आंधळे दळते

आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते अशी मराठी भाषेत एक म्हण आहे. ही म्हण तंतोतंत महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्थेला लागू आहे असे वाटायला लागले आहे. ब्रिटिश कालखंडापासून तयार केलेल्या कालव्यांतील पाण्याला मागणी वाढावी, तिला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून कृष्णा, नीरा, प्रवरा, गोदवरी, गिरणा या सारख्या नद्यांतून काढलेल्या कालव्यातील पाण्यातून बारमाही पिके घेण्याला परवानगी देण्यात आली. या परवानगीला अर्थातच बंधन टाकण्यात आले होते. कालव्याच्या लाभक्षेत्रात असलेल्या जमिनींपैकी तीसरा हिस्सा जमीन फक्त बारमाही पिकांसाठी वापरली जावी असा नियम करण्यात आला.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर मात्र ही मर्यादा खूपच कमी करण्यात आली. बारमाही पिकांना लाभ देण्यापेक्षा जास्त क्षेत्राला लाभ मिळावा, जास्तीजास्त जमीन ओलिताखाली यावी म्हणून दोन, तीन वा जास्तीजास्त ५ टक्क्यापर्यंतच बारमाही पिके कालव्यांच्या पाण्यावर घेतली जावीत अशा प्रकारचे बंधन घालण्यात आले. हे बंधन सिंचन खात्याकडून नव्हे तर कृषी खात्याकडून घालण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात आपण काय पाहात आहोत? हे बंधन जाणीवपूर्वक धुडकावून लावण्यात आले आहे. हे बंधन झुगारुन सरसकट ऊस हे पीक लावण्यात आले आहे. हा अतिरेक इतका झाला आहे की असा काही नियम आहे हे सर्वच शेतकरी विसरुन गेले आहेत.

जसे पुणे, मुंबई सारख्या शहरात बेकायदा बांधकाम फोफावले आहे तशातलाच हा प्रकार आहे. फरक एवढाच की बेकायदेशीर बांधकाम चटकन डोळ्यांना दिसते, हा प्रकार मात्र नजरेआड असतो. ऊस जास्त म्हणून कारखाने जास्त की कारखाने जास्त म्हणून ऊस लागवड जास्त हेच समजानेसे झाले आहे. हे का म्हणून झाले याचे कारण अत्यंत स्पष्ट आहे. शासक, राजकीय पक्ष यांची सोय म्हणून हा सर्व प्रकार घडला आहे. याला दाद मागण्यासाठी कोणी न्यायालयात गेला तर केवढा मोठा स्फोट होईल याची कल्पनाच केलेली बरी.

याचा परिणाम कशाकशावर झाला हे पाहाणे उद्बोधक ठरेल. प्रमुख परिणाम खालीलप्रमाणे दाखविता येतीलः

१) सिंचनाचा लाभ जास्तीत जास्त लाभधारकांना मिळावा ही अपेक्षा यामुळे पार धुळीला मिळाली आहे. कालव्याच्या तीरावर असलेले शेतकरी पाणी जास्त प्रमाणात घेत असल्यामुळे पाणी दूरवर जातच नाही त्यामुळे कालव्यांचा लाभ फक्त काही शेतकर्‍यांपर्यंतच पोहोचला आहे. सिंचनामध्ये टेल एंडर हा प्रकार असतो. तो टेल एंडर पाण्यापासून वंचितच राहिला.

२) हे जवळचे लाभार्थी मोकाट सिंचन पद्धतीचा वापर करतात. त्यामुळे पाणी विनाकरण वाया जाते. ते सत्कारणी लागले असते तर एक वेळ त्याकडे दुर्लक्ष करता आले असते. पण अशा वापरामुळे ऊस उत्पादन घटते हेही शेतकर्‍यांच्या लक्षात येत नाही. जास्त पाणी म्हणजे जास्त पीक या भ्रमात ते सदैव वावरत असतात. आता तर उसाचे सरासरी उत्पादन एकरी २५-३० टनांपर्यंत खाली आले आहे.

३) उत्पादन कमी म्हणजेच उत्पादन खर्च जास्त हे साधे गणित आहे. याच कारणामुळे सरकाराने बांधून दिलेले दर या शेतकर्‍यांना परवडत नाहीत. त्यामुळे दर वाढीसाठी ते आंदोलन करतात. त्यासाठी समाजाला वेठीस धरतात. बसेस जाळतात. रस्ते अडवतात. दोष त्यांचाच असून विनाकारण समाजात अस्वास्थ्य निर्माण करतात.

४) ज्यांना हे पाणी मिळायला हवे होते त्यांचेवर यामुळे अन्याय होतो. ते बिचारे पाण्यासाठी तडफडत असतात. एकंदर ऊस उत्पादक शेतकरी किती आहेत हो? एकूण शेतकर्‍यांच्या फक्त तीन ते चार टक्के. पण त्यांच्या दादागिरीमुळे बाकीचे शेतकरी वेठीला धरले जातात. कोरडवाहू शेतकर्‍याला एखादे पाणी जरी मिळाले तरी त्याच्या उत्पादनात चांगली वाढ होवू शकते.

५) वीजबिल माफी हे तर एक मोठे नाटक आहे असे मला वाटते. गरीब शेतकर्‍यांकडे विहीरच नसते. त्यामुळे त्यांचेकडून वीज वापरण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. वीज कोण वापरतो? ज्याचेकडे विहीर आहे तो. म्हणजे त्याचेजवळ पाणी आहे. त्याने त्या पाण्याचा वापर केला तरच वीजबिल वाढते. समाजासमोर प्रश्‍न मांडतांना सर्व साधारण शेतकर्‍याला पुढे केले जाते व त्यांच्या बद्दल दया येवून वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय घेतला जातो. जे शेतकरी पाणी इतर पिकांसाठी वापरतात त्यांची अडचण आपण समजू शकतो. पण वीजबिल सरसकट माफ करणे योग्य नाही असे वाटते.

६) आपल्या देशात जसे काही लोक अति खाऊन मरतात व काही उपाशी पोटी मरतात अगदी तशीच परिस्थिती या ठिकाणी घडते. ज्या बिचार्‍यांना पाणी मिळत नाही ते उपाशी पोटी मरतात. पण ज्यांना पाणी मिळते ते अति पाण्यामुळे मरतात. महाराष्ट्रात १५ लाख एकर जमीन ही आता अति पाणी वापरुन चिबड झाली आहे. तिची वाटचाल आता नापिकीकडे चालू आहे. काही वर्षांनंतर या ऊस उत्पादकांची स्थिती कशी होणार याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.

७) हे सर्व ऊस उत्पादक रासायनिक खतांची मागणी करतात. ही मागणी पूर्ण करता करता दमछाक होते. खरे पाहिले असता ऊस लागवडीचे क्षेत्र खूप कमी केले जाऊ शकते. परदेशातील शेतकरी व आपल्या देशातील काही शेतकरी एका एकरात १०० ते १२५ टन ऊस पिकवतात. आपल्या शेतकर्‍यांचे सरासरी उत्पादन घसरत घसरत २५ टनापयंर्ंत आले आहे. ते जर १२५ टनापर्यंत वाढविण्यात आले तर सध्या जेवढ्या क्षेत्रात ऊस लावला जातो त्याच्या फक्त पाचव्या हिश्श्यात ऊस लागवड केली तरी चालू शकण्यासारखे आहे. बाकीची जमीन इतर पिकांसाठी वापरुन शेतकरी स्वतःचा फायदा करुन घेवू शकतो. असे केले तर उत्पादन खर्च खूप कमी होवू शकतो व सध्या अस्तित्वात असलेले ऊसाचे दरही शेतकर्‍याला परवडू शकतात.

८) अर्थशास्त्रात आभासी पाणी अशी एक संकल्पना आहे. ऊस पिकवतांना खरे पाहिले तर आपण पाण्याचे ऊसात रुपांतर करीत असतो. शिवाय साखर कारखान्यांना लागणारे पाणीही साखरेत रुपांतरित होत असते. साखरेचे साठे गरजेपेक्षा जास्त निर्माण होत आहेत. याचा अर्थ असा की उपलब्ध पाणी हे आपण गोदामात बंद करुन ठेवत असतो. एवढेच नव्हे तर जेव्हा साखर निर्यात केली जाते त्यावेळी हे पाणीच निर्यात होत आहे असे म्हंटले तरी हरकत नसावी. देशात पाण्याचा दुष्काळ असतांना ही पाण्याची निर्यात आपल्याला परवडू शकते काय याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

९) आता सरकार ऊस उत्पादन १०० टक्के ठिबक सिंचनावर आणण्याचा विचार करीत आहे. या ठिबक सिंचनासाठी सरकार अर्थातच मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देणार. जो सध्या बेकायदेशीरपणे ऊस लावला जात आहे त्यालाही ही सबसिडी मिळणार. म्हणजे जसे बेकायदेशीर बांधकाम सरकार नियमित करुन घेणार तशीच ही बेकायदेशीर ऊस लागवडही कायदेशीर करुन घेणार असा त्याचा अर्थ होतो.

आपण काय कायदे केले आहेत, काय नियम केले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी किती होते हे पाहण्याचा कधी प्रयत्नच केला जात नाही की काय असे वाटायला लागले आहे. त्यामुळे आंधळे दळते व कुत्रे पीठ खाते असे म्हणायचा पाणी आली आहे.

सम्पर्क

डॉ. दत्ता देशकर, पुणे - मो : ०९३२५२०३१०९