अन्न सुरक्षितता आणि पाणी

11 Dec, 2016 . 1 min read

अन्नधान्याच्या बाबतीत आपला देश खरोखरच स्वयंपूर्ण आहे का ? या प्रश्‍नाचे उत्तर जर आपल्या देशातील 121 कोटी लोकसंख्येच्या दोन वेळच्या जेवणाचा विचार केला तर नकारार्थी मिळेल. यासाठी अन्नधान्य उत्पादनापासून वितरणापर्यंत अनेक कारणे असतील. परंतु आपल्या देशात 2020 पर्यंत अन्नधान्याची गरज ही 26 कोटी टनापर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. या दशकात आपल्या देशाचा कृषि उत्पन्न वाढीचा वेग काहीसा उत्साहवर्धक राहिला आहे. परंतु अगोदरच्या काळातील कृषि उत्पन्नतील घट ही चिंतेची बाब होती. दरडोई अन्नधान्याची उपलब्धता ही मागील अर्ध्या शतकात (1951 ते 2007) 10 टक्के ने वाढलेली आहे. परंतु 2007 ची उपलब्धता (443 ग्रॅम) 1961 पेक्षा (469 ग्रॅम) कमी आहे.

जागतिक अन्न आणि कृषि संघटनेच्या (FAO) च्या नियमाप्रमाणे अन्न सुरक्षिततेचे तीन भाग आहेत. ते म्हणजे उपलब्धता, खरेदीक्षमता आणि मूलद्रव्य परिपूर्णता. मूलद्रव्य परिणूर्णतेसाठी प्रमुख तृणधान्ये आणि कडधान्ये याबरोबरीनेच फळे आणि भाजीपाला याची उपलब्धता दैनंदिन आहारामध्ये असणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातील दरडोई फळे उपलब्धता ही फक्त 58 ग्रॅम प्रति दिवशी आणि भाजीपाल्यांची उपलब्धता 179 ग्रॅम प्रति दिवस एवढी आहे. याप्रमाणे दूध, अंडी आणि मटण यांची उपलब्धता ही पौष्टिक आहाराच्या मार्गदर्शक तत्वांपेक्षा अतिशय कमी आहे (तक्ता क्र.2) यामधून असे सिध्द होते की, तृणधान्याव्यतिरिक्त इतर अन्नपदार्थांची उपलब्धता वाढविण्याच्या दृष्टीने नियोजन आणि उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

म्हणजेच आपण फळे, भाजीपाला, दूध, मटण, मासे यामध्ये स्वयंपूर्ण होऊ शकलेलो नाही. तसेच आपल्या देशातील खाद्य सवयी आणि खाद्य संस्कृती यामध्ये पायाभूत बदल करणे गरजेचे आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता यापुढील काळात मूल्यद्रव्यांवर आधारित अन्न सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून कृषि उत्पन्न वाढीचा वेग टिकविणे आणि कृषि उद्दिष्ट्ये पार करणे हे देशाच्या अन्नधान्य सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्वात मोठे आव्हान आहे. कारण अन्नधान्य व मुलद्रव्य सुरक्षितता ही देशाच्या सार्वभौमत्वाचे अविभाज्य अंग आहे. या अनुषांगाने देशातील संसाधनांचे नियोजन व अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

आपल्या देशातील नैसर्गिक संसाधनांचा विचार करता असे लक्षात येते की, विषम वाटप हे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे. जगाच्या 16 टक्के लोकसंख्या ही 2.5 टक्के जमिनीवर, 4 टक्के जलसंपदेच्या साहय्याने अन्नधान्य सुरक्षिततेच्या उद्दिष्टांकडे वाटचाल करीत आहे. यासाठी या नैसर्गिक संसाधनांचा सुयोग्य वापर ही काळाची गरज आहे. जमिनीची उत्पदाकता वृध्दींगत करणे आणि त्याचबरोबर जमिनीचा कस टिकविणे, हे दुहेरी साध्य गाठणे, हे देशाचे आणि पर्यायाने प्रत्येक राज्याचे कर्तव्य आहे. या दृष्टीने अनेक राज्य आपल्या परिसराला अनुकूल योजना आखत आहेत. या राज्याच्या योजना शाश्वत असण्याबरोबरच इतर राज्यांशी पूरक असणे ही गरजेचे आहे. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच नदीजोड प्रकल्पाबाबतीत दिलेला निकाल हा देशासाठी दिशादर्शक ठरू शकतो. कारण जलव्यवस्थापन ही अन्न सुरक्षिततेची गुरूकिल्‍ली आहे.

वातावरणातील बदल वैश्विक तापमान वाढीमुळे पर्जन्यप्रमाण आणि वितरण यामध्ये अमुलाग्र बदल होऊ लागले आहेत. तसेच बाष्पउत्सर्जनाचे वाढते प्रमाण ही जलव्यवस्थापनाचे शास्त्रोक्त नियोजनाची गरज अधोरेखित करते. आपल्या देशातील दरडोई पाण्याची उपलब्धता ही 1955 (5277 घ.मी/ माणसी) पासून कमी होऊन 1990 मध्ये 2464 घ.मी/ माणसी आणि 2001 मध्ये 1820 घ.मी / माणसी वर आली आहे. भविष्यात सन 2025 ही उपलब्धता आणखी कमी होऊन 1341 घ.मी. आणि 2050 मध्ये 1140 घ.मी/माणसी पर्यंत पोहोचण्याची भिती व्यक्त केली जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मापदंडानुसार पाण्याची उपलब्धता दरडोई 1700 घ.मी. पेक्षा कमी असल्यास टंचाई आणि 1000 घ.मी. पेक्षा कमी असल्यास पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेला प्रदेश असे घोषित केले जाते. म्हणूनच भविष्य काळाचा आणि लोकसंख्या वाढीचा विचार करता जलव्यवस्थापनाला आता राष्ट्रीय पातळीवर महत्वाचे स्थान मिळाले आहे. यातूनच राष्ट्रीय जलनितीचा उगम झाला आहे.

जलव्यवस्थापनाचे आपल्या देशात मागील दोन दशकात कृषि क्षेत्रात अतिशय चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. परंतु त्याचा प्रसाराचा वेग हा फारसा समाधानकारक नाही. सूक्ष्म सिंचनाने उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढीचे फायदे आता सर्वसामान्य झाले आहेत. यामुळेच कृषि उत्पन्न वाढीसाठी खर्‍या अर्थाने वेग येऊ शकतो. प्रति थेंबाची उत्पादन क्षमता वाढविणे ही नवी संकल्पना आता शेती क्षेत्रात रूजू होत आहे. लोकसंख्या आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीबरोबरच शेतीसाठी उपलब्ध असलेले पाणी दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. राष्ट्रीय एकात्मिक जलसंपदा विकास आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार एकूण जलसंपदेच्या 78 टक्के पाणी हे 2010 साली शेतीसाठी उपलब्ध होते.

ते 2025 साली कमी होऊन 72 टक्के आणि 2050 साली 67 टक्क्यांपर्यंत येईल असा अंदाज वर्तविण्यात आलेला आहे. यासाठी पाण्याची उत्पादकता विविध मार्गाने आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वाढविणे गरजेचे आहे. सूक्ष्म सिंचन प्रणाली हे तंत्रज्ञान पाण्याची उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने क्रांतीकारण पाऊल ठरले आहे. महाराष्ट्र हे राज्य सूक्ष्म सिंचन क्षेत्र वाढीमध्ये सर्वात अग्रेसर आहे. राज्यातील 151 लाख हेक्टर लागवडीखालील क्षेत्रापैकी 12 लाख हेक्टर सूक्ष्म सिंचनाचे व्यापलेले आहे. या तंत्राद्वारे 40 चे 60 टक्के पाण्याची बचत, उत्पादकता वाढ आणि गुणवत्ता वाढ हे फायदे सर्वांनी अनुभवले आहेत. याच वाचलेल्या पाण्याद्वारे आणखी जमीन ओलिताखाली येऊ शकते. कारण महाराष्ट्रातील 72 टक्के शेती ही वर्षावलंबी आहे. ओलिताखाली वाढलेले क्षेत्र हे अन्नधान्य उत्पन्न वाढीसाठी महत्वाची बाब आहे.

महाराष्ट्रामध्ये सूक्ष्म सिंचन पध्दतीमुळे सुमारे पाच लाख हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीसाठी सिंचनाखाली आणल्यास पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होणे शक्य आहे. ही बाब कृषि विभागाच्या अहवालावर स्पष्ट होते (तक्ता क्र 3) फळ पिकाखालील क्षेत्र 15 लाख हेक्टर असून त्यापैकी अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र, तसेच भाजीपाल्याच्या सव्वापाच लाख हेक्टर क्षेत्र यापैकी सुमारे दोन लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे. राज्यात सुमारे दहा लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस, 40 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड करण्यात येते. त्यापैकी ऊसाचे 2 लाख 70 हजार हेक्टर क्षेत्र आणि कापसाचे दीड लाख हेक्टर सूक्ष्म सिंचनाच्या लागवडीखाली आहे. ऊस आणि कापसाचे सूक्ष्म सिंचनाचे क्षेत्र तुलनेने अद्याप कमी आहे. मागील पाच वर्षात राज्यातील सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र दहा पटीने वाढलेले आहे. पाणी वापरात 45 टक्के काटकसर होण्यासोबतच पीक उत्पादनात तितक्याच प्रमाणात वाढ होते. खत वापर, मजूरीत बचत, बहुपीक पध्दतीत वाढ असे अनेक फायदे सूक्ष्म सिंचनामुळे मिळत आहेत.

जल व्यवस्थापनातील आणखी एक महत्वाचे पाऊल म्हणजे पाणी साठवणूक तंत्रज्ञान होय. अगदी इतिहास काळापासून आपल्या देशात साठवणुकीच्या विविध पध्दती भौगोलिक परिस्थितीनुसार प्रचलित आहेत. मधल्या काळात या पध्दतींचा काही प्रमाणात र्‍हास झाला होता. परंतु मागील दशकापासून त्याचे महत्व लोकांनी आणि सरकारने पुन्हा एकदा जाणले आहे. आता शेततळ्याच्या रूपाने या तंत्रज्ञानाने जलव्यवस्थापनात आपले स्थान निर्माण केले आहे. यामुळे मान्सूनमधील पावसाचे पाणी आणि अपधावेच्या स्वरूपात वाहून जाणारे पाणी साठवून त्याचा उपयोग सिंचनासाठी केल्यास उत्पादकतेमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते. हे अनेक प्रयोगातून सिध्द झाले आहे. कोरडवाहू शेतीला ही शेततळी वरदान ठरत आहेत. यामुळे पिकांना वाढीच्या योग्य टप्प्यात संरक्षित सिंचन देणे शक्य झाले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने शेततळ्यांसाठी 100 टक्के अनुदान देण्याची योजना अंमलात आणली आहे, ही अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे. याबरोबरीने शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणासाठी जर प्रोत्साहन दिले तर कोकणासारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण भूपृष्ठीय रचना असलेल्या प्रदेशात या तंत्रज्ञानाचा प्रसार अधिक वेगाने होऊन फळे व भाजीपाल्याच्या उत्पादन वाढीस मोठा हातभार लागेल. यामुळे कृषि उत्पादन वाढीचा दर देशाने निश्‍चित केलेल्या 4 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे सहज शक्य होईल. तसेच अन्नधान्य सुरक्षिततेच्या दृष्टीने फळपीक उत्पादनांमधील वाढ ही अतिशय महत्वाची बाब आहे.

जलसंवर्धन हे मृद संधारणापासून वेगळे करता येत नाही. यामुळे या दोन्हीचा एकत्रित विचार करणे अपरिहार्य ठरते. यासाठी शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी पाणलोट क्षेत्र हे एकक आता जगमान्य झाले आहे. पाणलोट क्षेत्राच्या माध्यमातून होणारी उत्पादकता वाढ ही कायम टिकणारी आणि नैसर्गिक संसाधनाच्या समतोल वापराने झालेली असते. यामध्ये मूलस्थानी जलसंधारण आणि भूजल विकास याचाही महत्वाचा वाटा असतो. या दृष्टीने केंद्रीय भूजल विकास मंडळाने सुयोग्य नियोजनासाठी देशाचे पाणलोट क्षेत्रामध्ये वर्गीकरण केले आहे. या आधारे केलेल्या नियोजनातून नैसर्गिक साधनांचा सर्वांगिण विकास आणि समन्यायी वाटप शक्य आहे.

हे साध्य करण्यासाठी लोकांचा कृतिशील सहभाग हाच कृषि उत्पादकता वाढीस चालना देऊ शकतो. तसेच सर्वांना योग्य प्रमाणात मुलद्रव्ये अन्नातून मिळण्यासाठी कृषि उत्पन्न आणि खाद्य सवयीत बदल करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी कृषि प्रक्रियेच्या माध्यमातून साठवणूक आणि मूल्यवृध्दी तंत्रज्ञान यांना चालना देण्याची गरज आहे. या पध्दतीने येणार्‍या काळात शास्त्रोक्त नियोजन केल्यास नजिकच्या भविष्यात शाश्वत उत्पादकता वाढीतून खर्‍या अर्थाने देशातील सर्व लोकसंख्येसाठी अन्नसुरक्षितता गाठणे शक्य आहे.