आमदार-खासदारांचे लक्ष पाणी प्रश्नावरुन हटले

‘आदर्श सांसद ग्राम योजना’ का यशस्वी होत नाहीत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येताच भारतभर ज्या दोन घोषणांनी सर्वांचे लक्ष वेधले आणि अवघ्या देशात ‘अच्छे दिन’ आल्याची वर्दी दिली गेली त्या दोन घोषणा म्हणजे ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘आदर्श सांसद ग्राम योजना’ दोन्ही घोषणा प्रत्यक्ष कृती करण्याच्या आणि लोकसहभागातून त्याची अंमल बाजावणी पूर्ण करण्याच्या होत्या.पण आता तीन वर्षे उलटून गेल्या नंतर प्रत्यक्ष काय दिसते या योजनाबाबत, तर सामान्य लोकांचा तसेच प्रशासन आणि लोक प्रतिनिधींचा उत्साह मावळत गेला आणि हा प्राधान्य क्रमावरील विषय बाजूला पडला आहे असेच दिसून येत आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील ७९५ खासदारांनी मिळून २०१६ पर्यंत ७९५ गावे आदर्श बनविण्याचे उद्दिष्ट्य होते. प्रत्येकवर्षी एक गाव यानुसार २०१४ ते २०२४ पर्यंत देशातील सहा लाख गावांपैकी जवळपास 6 हजार 360 गाव आदर्श बनतील, असे मूळ नियोजन होते आणि आहे.

लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून ११ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ‘आदर्श सांसद ग्राम योजना’ कार्यान्वित झाली. मोठ्या दिमाखात सुरु झालेल्या या योजनेनुसार खासदारांनी निवडलेली गावे सन २०१६ मध्ये आदर्श होतील, असे नियोजन होते. गावातील मुलभूत समस्या समजून घेवून लोकसहभागातून हे काम करणे अपेक्षित होते. प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियुक्त केलेली समितीच्या माध्यमातून खासदार आणि त्यांच्या प्रतिनिधीच्या सल्ला मसलतीतून हे काम व्हावे, असे प्रथम दर्शनी सगळ्यांना समजले होते. सुरवातीला सगळ्यांचाच उत्साह दुप्पट असतो पण प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरु करण्याची वेळ आली आणि कृती सुरु झाली की खरे काय ते कळून येते. अडीच वर्षांनंतर अशी स्थिती आहे की खासदारांनी निवडलेल्या गावांपैकी महाराष्ट्रात एक ही गाव ‘आदर्श’ होण्याकडे वाटचाल करताना दिसत नाही. याउलट सिने अभिनेता आमिरखान आणि त्यांच्या सहका-यांनी ‘पानी’ फाउंडेशन द्वारा अवघ्या दोन वर्षात महाराष्ट्रातील दोन हजारहून अधिक गावांचा कायापालट करण्याचा ध्यास घेतला आहे. विशेष म्हणजे सरकारी यंत्रणेच्या मदतीनेच आमिरखान यांची टीम काम करीत आहे मग खासदार मंडळीची टीम काय करत आहे या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर त्यांच्याकडे नाही.

ग्रामीण भागातही शहरी वातावरणाचा मोठा पगडा असल्याने तेथील वातावरण आणि तरूणाईची विचार करण्याची पद्धत आणि कृती शहराचे अनुकरण करण्याची आहे तर प्रत्यक्ष काम कराय्ही वेळ आल्यानंतर मात्र एकमेकांचे तोंड पाहण्याचे आणि सा-या अपयशाचे खापर प्रशासनावर मोडण्याची पद्धत सुरु झालायामुळे प्रशासकीय अधिका-यामध्ये या योजनेच्या ‘लॉजिकल एंड’ बाबत फार आत्मीयतेचे वातावरण नाही. गेल्या चार पाच वर्षात लोक सहभागीय संकल्पनेने महाराष्ट्रात मूळ धरले पण त्याचा वृक्ष होण्याची स्थिती यायला आणखी पंधरा वीस वर्षे लागतील. दर वर्षी कोणती ना कोणती निवडणूक असतेच आणि दर पाच वर्षांनी येणा-या विधान सभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकावर डोळा ठेवून सामाजिक कामाची रचना केली जात असल्याने ‘गाव’ हा केंद्रबिंदू म्हणून नियोजन कृतीत न येता ज्या जातीचे लोक मोठ्या संख्येने आहेत त्या जातीतील नव्या नेतृत्वाची वाढ होण्यासाठी आवश्यक उपक्रम धडाकेबाज पद्धतीने करून त्याला योग्य मार्केटिंग आणि ‘इमेज’निर्माण करण्याची क्लृप्ती वापरून दर दहा वीस गावात नवीन नेतृत्व उभे करण्याची चढाओढ लागली आहे.

या सर्वांचे विपरीत परिणाम दिसून येत आहेत.त्यामुळे मोठा गाजावाजा करून घोषित केलेल्या योजनाचा प्रत्यक्ष जमिनीवरील वेग आणि आणि त्याचे लोकांसाठी थेट लाभ याचा एकमेकाशी परस्पर समन्वय राहिलेला नाही. मुळातच या योजनांची नियमावली आणि कृती कार्यक्रम करताना थेट लोकांशी बोलून डिझाईन केलेला नसतो तर तो आयएएस अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिका-यांच्या अनुभवावर बेतलेला असल्याने काही विपरीत आणि मूळ योजनेच्या अंमलबजावणीत आलेले छोटे-छोटे अडथळे,काही मुलभूत शंका आणि पर्यायी संकल्पनाचा आग्रह लोकांकडून धरला गेला तरी या योजनाचा वेग मंदावतो.सुरुवात कितीही आकर्षक आणि चैतन्य निर्माण करणारी असली तरी ‘लॉजिकल एंड’बाबत काहीही न बोललेलं बरे असे म्हणण्याची पाळी येते.

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्या नावाने सुरु झालेल्या या योजनांच्या कार्यवाहीची सारी सूत्रे प्रशासनामध्ये वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि संबधित खासदार-आमदार यांच्या सल्ल्याने होतात आणि त्यात तरुण मंडळी,गावकरी यांचा विचार,सूचना,सल्ला,गरजेनुसार काम या मुद्द्यावर नियोजन होत नाही तर निधी खर्च करणे या निकषावर काम केले जाते आणि अमुक आमदार-खासदार यांनी आपल्या मतदार संघात अमुक इतका निधी खर्च केला आणि इतके विकास काम केले यावरच प्रसिद्धीचा जोर असतो. मुळात हा खर्च लोकांच्या किती उपयोगी आहे याचे कोणतेही मूल्यमापन केलेले नसते.

काय केले पाहिजे- जबाबदारी आणि बदलाच्या दिशेने हा ध्यास आणि प्रवास हवा

खासदार आणि आमदारांनी सर्व कामे आपल्याच कारकिर्दीत पुरी झाली पाहिजेत असा अट्टाहास न धरता ती शंभर टक्के पूर्ण होण्यासाठी लागणारा योग्य कालावधी किती असू शकतो याचे परिपूर्ण अवलोकन केले गेले पाहिजे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेसह कार्यरत राहण्यासाठी नवी तरुण टीम तयार करणे गरजेचे आहे. ज्यात शालेय स्तरापासून-महाविद्यालयीन विद्यार्थी जोडणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सेवा योजने मार्फत (एनएनएस) होणारी शिबिरे आता कालबाह्य झाली आहेत. निवडण्यात आलेल्या गावाने सद्य स्थितीत तंत्रज्ञानाची जोड, आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचा सतत पाठपुरावा करीत बदल स्वीकारण्याची मानसिकता घडविण्यावर जोर दिला पाहिजे यासाठी अनुभवी सहाय्यक आणि मार्गदर्शक यांची व्यावसायिक आणि वैचारिक मांडणी करून मदत घेतली पाहिजे. ज्याचा योग्य मोबदला दिला जावा. ही कामे स्वयंसेवी पद्धतीने (विना मोबदला) होणार नाहीत. या सर्व कामाचे यशापयश ठरविण्याची आणि त्याची जबाबदारी कोणाची हे नक्की झाले पाहिजे. हे सर्व काम अहंकारमुक्त झाले तर ते टिकाऊ राहील.यास आर्व योजना पारदर्शी,नित्य स्मरणात राहाव्यात यासाठी आकाशवाणी, दूरदर्शन,सर्व खासगी वृत्तवाहिन्या,एफ एम रेडीओ यांचे सहकार्य घेतलेच पाहिजे तरच याची व्याप्ती सर्वदूर राहील.