tobacco
तंबाकू उत्पादन के पक्ष में तर्क देने वाले कह सकते हैं कि तंबाकू उद्योग भारतीय आर्थिकी में हर वर्ष कई हजार करोड़ का योगदान करता है। केन्द्रीय आबकारी कर में इसका योगदान 12 प्रतिशत है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यदि 2004 में तंबाकू की राष्ट्रीय बिक्री 244 अरब की थी, तो इससे हुए बीमारों के इलाज का खर्च 277.81 अरब आया था। वे भूल जाते हैं कि तंबाकू की वजह से कितने बच्चे जन्म लेने के साथ ही मृत्यु की उलटी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। तंबाकू सेवन करने वाली महिलाओं के गर्भस्थ शिशु शिकारों का आंकड़ा लाख तक पहुंच गया है। तंबाकू उत्पादन के पक्ष में तर्क देने वाले कह सकते हैं कि तंबाकू उद्योग भारतीय आर्थिकी में हर वर्ष कई हजार करोड़ का योगदान करता है। केन्द्रीय आबकारी कर में इसका योगदान 12 प्रतिशत है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यदि 2004 में तंबाकू की राष्ट्रीय बिक्री 244 अरब की थी, तो इससे हुए बीमारों के इलाज का खर्च 277.81 अरब आया था। वे भूल जाते हैं कि तंबाकू की वजह से कितने बच्चे जन्म लेने के साथ ही मृत्यु की उलटी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। तंबाकू सेवन करने वाली महिलाओं के गर्भस्थ शिशु शिकारों का आंकड़ा लाख तक पहुंच गया है। तंबाकू सिर्फ मुंह, फेफड़े, दिल, पेट और हमारे पूरे श्वसन तंत्र को ही अपना निशाना नहीं बनाता; यह तनाव भी बढा़ता है और कान तक में विकार पैदा भी करता है।
तंबाकू नशा है और इसे इस्तेमाल करने वाले - नशेड़ी! संभव है यह संबोधन तंबाकू खाने वालों को बुरा लगे, लेकिन समय का सच यही है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस की चेतावनी भी। भारत में जितनी भी चीजें नशे के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, मात्रा के पैमाने पर इनमें तंबाकू का नंबर सबसे आगे है। 27 करोड़, 50 लाख तंबाकू उपभोक्ताओं के साथ भारत नंबर दो देश है। चीन का स्थान पहला है। 505 वर्ष पहले जब पुर्तगाली तंबाकू नाम का यह नशा लेकर हिंदुस्तान आये होंगे, तब उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन भारत.. अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश बन जायेगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र भारत के बड़े तंबाकू उत्पादक राज्य हैं। इस हकीक़त को सिर्फ बड़ी आबादी से जोड़कर नहीं बचा जा सकता। समस्या कहीं और ज्यादा जटिल है। निदान कहीं और ज्यादा जरूरी है। भारत में तंबाकू के दुष्प्रभाव दुनिया के और देशों की तुलना में ज्यादा व्यापक और जटिल इसलिए है कि यहां तंबाकू के सेवन के तौर-तरीके ज्यादा विविध हैं। यहां तंबाकू पी जाती है, चबाई जाती है, खाई जाती है, चूसी जाती है.. धुएं में उड़ाई जाती है। दुनिया के किसी देश में सेवन के इतने प्रकार नहीं हैं। भारत में सिगरेट की तुलना में बीड़ी पीने वालों का प्रतिशत ज्यादा है। सच यह है कि सिगरेट की तुलना में बीड़ी, तीन गुना अधिक कार्बन मोनो ऑक्साइड व निकोटिन तथा पांच गुना अधिक तारकोल होता है। नशा बढा़ने के लिए चबाई जाने वाली खैनी में कई चीजों का मिश्रण उसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है। मैनपुरी खैनी इसी कारण बदनाम हुई। पान में तंबाकू का चलन भारत में मुगलिया जमाने से है। पान की पीक से सरकारी दफ्तरों की दीवारें रंगी देखकर हमें अपनी तमीज पर तरस भले ही आता हो, लेकिन इसकी सामाजिक स्वीकार्यता में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह बहुत बड़ी बाधा है। हुक्का कभी देहात की पंचायतों तक ही सीमित था, बड़ों के सामने छोटों द्वारा हुक्का न पीने की अदब में बंधा था; अब यह उस हद से बाहर निकलकर अलग-अलग रंग, फ्लेवर और नशे के साथ ‘हुक्का बार’ के रूप में किशोरों को अपनी चपेट में ले रहा है। कौन.. कितने छल्ले की दौड़ खतरनाक साबित हो रही है।
एक शोधपत्र के मुताबिक भारत में कैंसर के आधे मरीज़ तंबाकू की वजह से शिकार बनते हैं। इनमें से 12 प्रतिशत पुरुष और 8 प्रतिशत महिला शिकार मुंह के कैंसर के होते हैं। 40 वर्ष से कम उम्र वाले दिल के मरीज़ों में 60 प्रतिशत की बीमारी की वजह तंबाकू का सेवन ही होती है। प्रति वर्ष करीब सवा करोड़ लोगों के तंबाकू की वजह से अलग-अलग बीमारियों की चपेट में आने की आंकड़ा है। वास्तविक आंकड़े इससे ढाई से तीन गुना अधिक होने का अनुमान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान तो और भी डरावना है - “2020 तक एक वर्ष में 10 से 15 लाख भारतीय तंबाकू की वजह से मरने को मजबूर होंगे।’’ यह सच भी हो सकता है, क्योंकि आज ही भारत में करीब 10 लाख कर्मी तंबाकू उद्योग में काम करते हैं। इनमें से 60 प्रतिशत महिलाएं और 12 से 15 प्रतिशत बच्चों के होने का अनुमान बताया गया है। ऐसे कर्मियों में कुछ बीमारियों का होना आम है। बीड़ी उद्योग कर्मियों को टी बी होना आम है।
तंबाकू उत्पादन के पक्ष में तर्क देने वाले कह सकते हैं कि तंबाकू उद्योग भारतीय आर्थिकी में हर वर्ष कई हजार करोड़ का योगदान करता है। केन्द्रीय आबकारी कर में इसका योगदान 12 प्रतिशत है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यदि 2004 में तंबाकू की राष्ट्रीय बिक्री 244 अरब की थी, तो इससे हुए बीमारों के इलाज का खर्च 277.81 अरब आया था। वे भूल जाते हैं कि तंबाकू की वजह से कितने बच्चे जन्म लेने के साथ ही मृत्यु की उलटी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। तंबाकू सेवन करने वाली महिलाओं के गर्भस्थ शिशु शिकारों का आंकड़ा लाख तक पहुंच गया है। तंबाकू सिर्फ मुंह, फेफड़े, दिल, पेट और हमारे पूरे श्वसन तंत्र को ही अपना निशाना नहीं बनाता; यह तनाव भी बढा़ता है और कान तक में विकार पैदा भी करता है। तंबाकू कंपनियों के कचरे और आपराधिक विश्लेषण बताते हैं तंबाकू के दुष्प्रभाव सिर्फ सेहत पर नहीं है, इसके असर क्रमशः पर्यावरणीय और सामाजिक भी है। भारत में ज्यादातर किशोर जिज्ञासावश, बड़ों के अंदाज से प्रभावित होकर, दिखावा अथवा दोस्तों के प्रभाव में पड़कर तंबाकू के शिकार बनते हैं। कम उम्र में तंबाकू के नशे में फंसने वाले नियम-कायदों को तोड़ने से परहेज नहीं करते। ऐसे किशोर मन में अपराधी प्रवृत्ति के प्रवेश की संभावना अधिक रहती है। ऐसे चौतरफा दुष्प्रभाव.. चौतरफा रोकथाम की मांग करते हैं। ऐसे प्रयास हुए भी हैं, लेकिन नतीजे अभी भी नाकाफी ही हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के ‘नो टोबेको-2004’ प्रयासों का हिस्सा बने भारत में आज तंबाकू नियंत्रण हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ‘कोप्टा’ कानून है। विज्ञापनों पर रोक है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड टंगे हैं। तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 40 प्रतिशत हिस्से पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी व संबंधित चेतावनी दर्ज करने का नियम है। नियम के मुताबिक नाबालिगों को तंबाकू नहीं बेची जा सकती। 30 कमरों तक के होटलों और 30 सीटों तक के रेस्त्राओं में धूम्रपान पर रोक का क़ायदा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में तंबाकू निषेध हेतु अलग से एक प्रकोष्ठ काम कर रहा है। बावजूद इसके आज भी भारत में तंबाकू उपभोक्ताओं की रफ्तार 2 से 5 फीसदी की दर से हर वर्ष बढ़ ही रही है; कायदे रोज टूट ही रहे हैं। क्यों? बड़ा प्रश्न यही है।
रेलवे एक्ट-1989 ने ट्रेनों को धुएं से मुक्त करने की कोशिश की थी। बीती 25 मई को रेलवे ने फिर कहा कि ट्रेन में धुआं उड़ाने वालों की खैर नहीं। क्या हुआ? अरुणाचल और जम्मू-कश्मीर को छोड़ दें, तो कहने को पिछले दो सालों में सभी राज्यों में तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध लगा है। मध्य प्रदेश इनमें सबसे पहला और पश्चिम बंगाल अब तक का सबसे आखिरी राज्य है। लेकिन क्या तंबाकू गुटखा की बिक्री वाकई पूरी तरह रुक गई है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2001 में तंबाकू नियंत्रण न हो पाने को मानवाधिकार से जोड़ते हुए मुद्दे को एक महत्वपूर्ण आयाम देने की अहम कोशिश की थी। माना था कि स्वच्छ हवा का अधिकार सभी को है; एक नवजात शिशु को भी और गर्भस्थ शिशु को भी। यह सेहत के अधिकार से जुड़ा मसला भी है और तंबाकू प्रभावों के बारे में शिक्षित होने से जुड़ा भी। लोगों को इसके बारे में सही सूचना पाने का अधिकार है। लोगों को इसके दुष्प्रभाव से उबरने का अधिकार है। ऐसे तमाम अधिकारों की रक्षा का हवाला देते हुए आयोग ने जनस्वास्थ्य की दृष्टि एक उच्च स्तरीय नीति की सिफारिश की थी। कहा था कि तंबाकू नियंत्रण हेतु एक नोडल एजेंसी बनाई जाए।
ऐसे तमाम प्रयासों से चेतना निस्संदेह बढी़ है, लेकिन विरोधाभास बड़ा है कि उपभोग करने वालों की संख्या फिर भी कम नहीं हुई है। संकेत साफ है कि नियंत्रण कानून या सरकार से नहीं, स्वयं समाज की कोशिशों से संभव होगा। तंबाकू की गंध और धुंआ दूसरों को कम नुकसान नहीं करती। अतः आप तंबाकू सेवन करते हों या न करते हों; प्लीज! तंबाकू का नशा करने वाले को रोकना शुरु कीजिए रिजेक्ट और कहना शुरू कीजिए - नो!
तंबाकू नशा है और इसे इस्तेमाल करने वाले - नशेड़ी! संभव है यह संबोधन तंबाकू खाने वालों को बुरा लगे, लेकिन समय का सच यही है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस की चेतावनी भी। भारत में जितनी भी चीजें नशे के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, मात्रा के पैमाने पर इनमें तंबाकू का नंबर सबसे आगे है। 27 करोड़, 50 लाख तंबाकू उपभोक्ताओं के साथ भारत नंबर दो देश है। चीन का स्थान पहला है। 505 वर्ष पहले जब पुर्तगाली तंबाकू नाम का यह नशा लेकर हिंदुस्तान आये होंगे, तब उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन भारत.. अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश बन जायेगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र भारत के बड़े तंबाकू उत्पादक राज्य हैं। इस हकीक़त को सिर्फ बड़ी आबादी से जोड़कर नहीं बचा जा सकता। समस्या कहीं और ज्यादा जटिल है। निदान कहीं और ज्यादा जरूरी है। भारत में तंबाकू के दुष्प्रभाव दुनिया के और देशों की तुलना में ज्यादा व्यापक और जटिल इसलिए है कि यहां तंबाकू के सेवन के तौर-तरीके ज्यादा विविध हैं। यहां तंबाकू पी जाती है, चबाई जाती है, खाई जाती है, चूसी जाती है.. धुएं में उड़ाई जाती है। दुनिया के किसी देश में सेवन के इतने प्रकार नहीं हैं। भारत में सिगरेट की तुलना में बीड़ी पीने वालों का प्रतिशत ज्यादा है। सच यह है कि सिगरेट की तुलना में बीड़ी, तीन गुना अधिक कार्बन मोनो ऑक्साइड व निकोटिन तथा पांच गुना अधिक तारकोल होता है। नशा बढा़ने के लिए चबाई जाने वाली खैनी में कई चीजों का मिश्रण उसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है। मैनपुरी खैनी इसी कारण बदनाम हुई। पान में तंबाकू का चलन भारत में मुगलिया जमाने से है। पान की पीक से सरकारी दफ्तरों की दीवारें रंगी देखकर हमें अपनी तमीज पर तरस भले ही आता हो, लेकिन इसकी सामाजिक स्वीकार्यता में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह बहुत बड़ी बाधा है। हुक्का कभी देहात की पंचायतों तक ही सीमित था, बड़ों के सामने छोटों द्वारा हुक्का न पीने की अदब में बंधा था; अब यह उस हद से बाहर निकलकर अलग-अलग रंग, फ्लेवर और नशे के साथ ‘हुक्का बार’ के रूप में किशोरों को अपनी चपेट में ले रहा है। कौन.. कितने छल्ले की दौड़ खतरनाक साबित हो रही है।
एक शोधपत्र के मुताबिक भारत में कैंसर के आधे मरीज़ तंबाकू की वजह से शिकार बनते हैं। इनमें से 12 प्रतिशत पुरुष और 8 प्रतिशत महिला शिकार मुंह के कैंसर के होते हैं। 40 वर्ष से कम उम्र वाले दिल के मरीज़ों में 60 प्रतिशत की बीमारी की वजह तंबाकू का सेवन ही होती है। प्रति वर्ष करीब सवा करोड़ लोगों के तंबाकू की वजह से अलग-अलग बीमारियों की चपेट में आने की आंकड़ा है। वास्तविक आंकड़े इससे ढाई से तीन गुना अधिक होने का अनुमान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान तो और भी डरावना है - “2020 तक एक वर्ष में 10 से 15 लाख भारतीय तंबाकू की वजह से मरने को मजबूर होंगे।’’ यह सच भी हो सकता है, क्योंकि आज ही भारत में करीब 10 लाख कर्मी तंबाकू उद्योग में काम करते हैं। इनमें से 60 प्रतिशत महिलाएं और 12 से 15 प्रतिशत बच्चों के होने का अनुमान बताया गया है। ऐसे कर्मियों में कुछ बीमारियों का होना आम है। बीड़ी उद्योग कर्मियों को टी बी होना आम है।
तंबाकू उत्पादन के पक्ष में तर्क देने वाले कह सकते हैं कि तंबाकू उद्योग भारतीय आर्थिकी में हर वर्ष कई हजार करोड़ का योगदान करता है। केन्द्रीय आबकारी कर में इसका योगदान 12 प्रतिशत है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यदि 2004 में तंबाकू की राष्ट्रीय बिक्री 244 अरब की थी, तो इससे हुए बीमारों के इलाज का खर्च 277.81 अरब आया था। वे भूल जाते हैं कि तंबाकू की वजह से कितने बच्चे जन्म लेने के साथ ही मृत्यु की उलटी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। तंबाकू सेवन करने वाली महिलाओं के गर्भस्थ शिशु शिकारों का आंकड़ा लाख तक पहुंच गया है। तंबाकू सिर्फ मुंह, फेफड़े, दिल, पेट और हमारे पूरे श्वसन तंत्र को ही अपना निशाना नहीं बनाता; यह तनाव भी बढा़ता है और कान तक में विकार पैदा भी करता है। तंबाकू कंपनियों के कचरे और आपराधिक विश्लेषण बताते हैं तंबाकू के दुष्प्रभाव सिर्फ सेहत पर नहीं है, इसके असर क्रमशः पर्यावरणीय और सामाजिक भी है। भारत में ज्यादातर किशोर जिज्ञासावश, बड़ों के अंदाज से प्रभावित होकर, दिखावा अथवा दोस्तों के प्रभाव में पड़कर तंबाकू के शिकार बनते हैं। कम उम्र में तंबाकू के नशे में फंसने वाले नियम-कायदों को तोड़ने से परहेज नहीं करते। ऐसे किशोर मन में अपराधी प्रवृत्ति के प्रवेश की संभावना अधिक रहती है। ऐसे चौतरफा दुष्प्रभाव.. चौतरफा रोकथाम की मांग करते हैं। ऐसे प्रयास हुए भी हैं, लेकिन नतीजे अभी भी नाकाफी ही हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के ‘नो टोबेको-2004’ प्रयासों का हिस्सा बने भारत में आज तंबाकू नियंत्रण हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ‘कोप्टा’ कानून है। विज्ञापनों पर रोक है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड टंगे हैं। तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 40 प्रतिशत हिस्से पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी व संबंधित चेतावनी दर्ज करने का नियम है। नियम के मुताबिक नाबालिगों को तंबाकू नहीं बेची जा सकती। 30 कमरों तक के होटलों और 30 सीटों तक के रेस्त्राओं में धूम्रपान पर रोक का क़ायदा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में तंबाकू निषेध हेतु अलग से एक प्रकोष्ठ काम कर रहा है। बावजूद इसके आज भी भारत में तंबाकू उपभोक्ताओं की रफ्तार 2 से 5 फीसदी की दर से हर वर्ष बढ़ ही रही है; कायदे रोज टूट ही रहे हैं। क्यों? बड़ा प्रश्न यही है।
रेलवे एक्ट-1989 ने ट्रेनों को धुएं से मुक्त करने की कोशिश की थी। बीती 25 मई को रेलवे ने फिर कहा कि ट्रेन में धुआं उड़ाने वालों की खैर नहीं। क्या हुआ? अरुणाचल और जम्मू-कश्मीर को छोड़ दें, तो कहने को पिछले दो सालों में सभी राज्यों में तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध लगा है। मध्य प्रदेश इनमें सबसे पहला और पश्चिम बंगाल अब तक का सबसे आखिरी राज्य है। लेकिन क्या तंबाकू गुटखा की बिक्री वाकई पूरी तरह रुक गई है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2001 में तंबाकू नियंत्रण न हो पाने को मानवाधिकार से जोड़ते हुए मुद्दे को एक महत्वपूर्ण आयाम देने की अहम कोशिश की थी। माना था कि स्वच्छ हवा का अधिकार सभी को है; एक नवजात शिशु को भी और गर्भस्थ शिशु को भी। यह सेहत के अधिकार से जुड़ा मसला भी है और तंबाकू प्रभावों के बारे में शिक्षित होने से जुड़ा भी। लोगों को इसके बारे में सही सूचना पाने का अधिकार है। लोगों को इसके दुष्प्रभाव से उबरने का अधिकार है। ऐसे तमाम अधिकारों की रक्षा का हवाला देते हुए आयोग ने जनस्वास्थ्य की दृष्टि एक उच्च स्तरीय नीति की सिफारिश की थी। कहा था कि तंबाकू नियंत्रण हेतु एक नोडल एजेंसी बनाई जाए।
ऐसे तमाम प्रयासों से चेतना निस्संदेह बढी़ है, लेकिन विरोधाभास बड़ा है कि उपभोग करने वालों की संख्या फिर भी कम नहीं हुई है। संकेत साफ है कि नियंत्रण कानून या सरकार से नहीं, स्वयं समाज की कोशिशों से संभव होगा। तंबाकू की गंध और धुंआ दूसरों को कम नुकसान नहीं करती। अतः आप तंबाकू सेवन करते हों या न करते हों; प्लीज! तंबाकू का नशा करने वाले को रोकना शुरु कीजिए रिजेक्ट और कहना शुरू कीजिए - नो!
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