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Why farmers are leaving agriculture
State of Indian agriculture
Water conservation methods for agriculture
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Meta Description
Agriculture, an important sector of our economy accounts for 14 per cent of the nation’s GDP and about 11 per cent of its exports. India has the second largest arable land base (159.7 million hectares) after US and largest gross irrigated area (88 milion hectares) in the world. Rice, wheat, cotton, oilseeds, jute, tea, sugarcane, milk and potatoes are the major agricultural commodities produced. More importantly, over 60 per cent of the country’s population, comprising several million small farming households, depends on agriculture as a principal income source and land continues to be the main asset for livelihood security. 
Meta Keywords
Flowers, trees
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How has changing rural electrification impacted agricultural expansion in India?
How has the shifting focus on rural electrification affected groundwater irrigation and agriculture in India? A study explores.
Rural electrification can affect irrigation practices. Image for representation purposes only. (Image Source: IWP Flickr photos)
कार्यक्रमों का फायदा नहीं मिल पाता किसानों को
Posted on 06 Oct, 2018 05:42 PM

देश के सम्मुख दो नीतिगत मुद्दे प्रमुख हैं। पहला, किसानों पर खर्च करने के लिये नियत पैसा क्या लक्षित हितग्राहियों तक पहुँच पाता है? कहना यह कि क्या बाजार उन्हें उनकी उपज का मूल्य दे पाता है। दूसरा, किसानों के लिये ढाँचागत निर्माण पर खर्च किया जाने वाला पैसा क्या उनके लिये सम्भावनाओं के द्वार खोलता है? दोनों ही गम्भीर मुद्दे हैं।
कृषि जिंस की खरीद
बिहार - खेती का रोडमैप खेतों तक पहुँचाना होगा
Posted on 06 Oct, 2018 05:27 PM

बिहार कृषि की निम्न उत्पादकता, बढ़ती उत्पादन लागत, वाजिब मूल्य नहीं मिलने, एमएसपी पर सरकारी खरीद नहीं होने, आधारभूत संरचना के संकट, मुख्य वाणिज्यिक फसल गन्ना के वाजिब मूल्य तथा मूल्य के भुगतान, नदी जल प्रबन्धन, मजदूरों के पलायन, पूँजी की कमी इत्यादि समस्याओं से गुजर रहा है। सरकार को कृषि रोड मैप को खेतों तक पहुँचाना होगा।
farmer
खाद्यान्न के समर्थन मूल्य पर खरीद की जाये
Posted on 06 Oct, 2018 04:36 PM
केन्द्र सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने को वचनबद्ध तो है, लेकिन इस लक्ष्य को केवल 23 फसलों के एमएसपी निर्धारण से हासिल करना मुश्किल है, बल्कि अन्य फसलों खासकर फल-सब्जियों जैसे आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, मौसमी फल तथा दूध की किसानों को कैसे उचित कीमत मिले, इस पर भी नजर रखना होगा
आंदोलन
पंजाब, तेलंगाना और विदर्भ के किसान अब भी बेहाल
Posted on 06 Oct, 2018 03:27 PM

मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दिवास्वप्न दिखा रही है, पर विदर्भ, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों में किसानों की बदहाली बदस्तूर है। पंजाब में 2000 एवं 2015 के बीच साढ़े 16 हजार से अधिक किसान बेतहाशा कर्जों के कारण खुदकुशी पर मजबूर हो गए। 2015 में तेलंगाना में जहाँ 1358 किसानों ने आत्महत्या की थी, वहीं 2016 में यह आँकड़ा कम होकर 632 पर आ गया। इस सकारात्मक बदलाव के पीछे बड़ी भूमिक
Agriculture
किसान आन्दोलन और राजनीति
Posted on 06 Oct, 2018 03:17 PM

भावनात्मक राजनीति में किसान शब्द का बहुत उपयोग हुआ है, जैसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की राजनीति की सफल शुरुआत 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में उनके द्वारा आयोजित किसान मार्च से मानी जाती है। हो सकता है कि विद्वानों को इस पर आपत्ति हो लेकिन फिर भी यह किसान मार्च नेहरू के राजनैतिक कैरियर के लिये मील का पत्थर ही साबित हुआ
Farmers' protest
कूच की नौबत ही क्यों आये
Posted on 06 Oct, 2018 03:02 PM
दिल्ली कूच तो 2018 में हुए उन किसान आन्दोलनों की एक कड़ी भर था, जिन्हें केन्द्र तथा राज्य सरकार ने दबाने का प्रयास किया। इससे औपनिवेशिक दौर के बारे में कही गई बातें याद हो आती हैं। किसानों को हाईवे जाम करने पड़ रहे हैं, ताकि अपने लोकतांत्रिक ‘‘रहनुमाओं’ की तवज्जो पा सकें। उदाहरण के लिये 2018 में किसान आन्दोलनों को लें। मार्च, 2018 में मुम्बई में किसान विरोध यात्रा में चालीस हजार से ज्यादा
किसान आंदोलन
कृषि संकट
राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप)
Posted on 06 Oct, 2018 02:47 PM

किसानों की विरोध यात्रा : किसानों की सात माँगें मान ली गई हैं, और चार लम्बित हैं। सरकार ने कर्जमाफी तथा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन की बाबत स्थिति अभी स्पष्ट नहीं की है
संकट में किसान
किसानों के हाथ खाली के खाली
देविन्दर शर्मा
Posted on 06 Oct, 2018 12:59 PM

कहना उचित नहीं है कि जिन 23 कृषि जिंसों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाते हैं, उनमें से प्रत्येक
किसान आन्दोलन
गेहूँ में जिंक घनत्व निर्धारित करने वाले जीनोमिक क्षेत्रों का पता चला
उमाशंकर मिश्र
Posted on 04 Oct, 2018 04:37 PM
नई दिल्ली।पोषण सुरक्षा में सुधार और खाद्यान्नों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिये फसलों का जीनोमिक अध्ययन करने में वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं। वैज्ञानिकों की एक अन्तरराष्ट्रीय टीम ने अब गेहूँ में जिंक की सघन मात्रा के लिये जिम्मेदार महत्त्वपूर्ण जीनोमिक क्षेत्रों का पता लगाया है जो अधिक जिंक युक्त गेहूँ की पोषक किस्में विकसित करने में मददगार हो सकते हैं।
रिसर्च टीम
सतत कृषि विकास की ओर
Posted on 04 Oct, 2018 01:02 PM वर्तमान सरकार द्वारा अपने गत चार वर्षों के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी तमाम नई योजनाएँ भी इसी क्रम में अस्तित्व में आई हैं। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के सकारात्मक नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं और आज देश खाद्यान्न, दूध, फल, सब्जी, मछली, मुर्गीपालन तथा पशुपालन के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भरता के स्तर से आगे बढ़ चुका है बल्कि विवि
मृदा संरक्षण समय की मांग
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