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• भारत के बड़े बैंक जलवायु संकट के लिए तैयार नहीं
• रिर्जव बैंक -अनिवार्य दिशा निर्देशों पर विचार कर रहा है
• केवल 10 बैंकों ने स्कोप उत्सर्जन के प्रति जागरूकता दिखाई है

थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के नए विश्लेषण के अनुसार भारत के प्रमुख बैंक जलवायु जोखिमों का सामना करने के लिए

प्रकृतिक एवं मानवजनित कारणों से उत्पन्न लवणता एवं जलग्रसनता ने अर्ध शुष्क क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था एवं पर्यावरण को प्रभावित किया है, जिससे इन क्षेत्रों में भूजल संसाधनों की संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है। इन प्रतिकूल प्रभावों को भूजल स्तर में सतत वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है जिसके कारण इस राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग में जलग्रसनता एवं लवणता क्षारीयता की समस्याएं पैदा होती है, जहां पर खारा

मीथेन की प्राप्ति जैविक प्रक्रियाओं से अधिक तथा अजैविक प्रक्रियाओं से कम होती है। मीथेन का बहुत छोटा सा भाग जमीन में दबे हुए या अपघटित पौधों के ऐसे अविलय हिस्सों से भी निकलता है जो केरोजन नामक पदार्थ में तब्दील हो जाते हैं, यही केरोजन जब उष्णता के कारण टूट जाते हैं तो मीथेन गैस पैदा करते हैं, इसके साथ अन्य हाइड्रोकार्बन जैसे-इथेन (C₂H₆), प्रोपेन (C₃H₈,) तथा ब्यूटेन (C₄H₁₀)  भी पैदा होते हैं। का

बाड़मेर जिले के इन गांवों में लोग अपने घरों में नल का पानी देखकर उत्सव मनाने का आह्वान करते हैं। इन ग्रामीण समुदायों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। इस मरुस्थलीय जिले में बहुत सीमित वर्षा के कारण, उनके घरों में नल से पानी मिलने की बात पहले कभी किसी नहीं सोची थी। लेकिन, जल जीवन मिशन ने इसे संभव बना दिया है।

अनुषंगिता के सिद्धांत' या अभिशासन के न्यूनतम समुचित स्तर से सेवाओं की सुपुर्दगी को संविधान के 73वें संशोधन द्वारा मान्यता दी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को 29 विषयों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है और इन विषयों में पेयजल' भी शामिल है। इस संवैधानिक संशोधन के बाद, ग्रामीण स्थानीय निकायों / पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए निधियों, कार्यों और

जल जीवन मिशन का उद्देश्य देश भर के गांवों में जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यू क्यूएमएस) गतिविधियों को मजबूत करना है। यह लेख दस अलग-अलग तरीकों पर प्रकाश डालता है जिसके माध्यम से 'सेवा सुपुर्दगी' पर ध्यान देने के साथ-साथ 'स्थानीय सार्वजनिक उपयोगिताओं के निर्माण के समग्र दृष्टिकोण के साथ पानी की गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है।

दुनिया के लगभग हर बड़े शहर में जल प्रबन्धन व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। विशेषज्ञों ने कह दिया है कि पानी अब एक साधारण वस्तु नहीं रह गई है, इसे एक दुर्लभ उपयोगी वस्तु मान लेना ही समय का तकाजा है दुनिया भर में इस सवाल पर तीखी बहस चल रही है कि क्या अन्य वस्तुओं की तरह पानी को भी संसाधन माना जाना चाहिये। विश्व बैंक का मानना है कि उपभोक्ता को बिजली की तरह पानी की कीमत का भुगतान करना चाहिये अनेक स्वयंसे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान आपने उन्हें वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समुद्र में एक विशिष्ट जीप में बैठे देखा होगा। यह जीप समुद्र के पानी में चलते हुए समुद्री खारे जल को मीठे पेयजल में बदलने का अचरज भरा काम कर रही थी। गंगाजल से भी उज्ज्वल एवं शुद्ध इस जल को दोनों प्रधानमंत्रियों ने पिया भी पूरी दुनिया समुद्र के पानी को मीठे जल में परिवर्तित करने की तकनीक

एक के बाद एक वैज्ञानिक सबूत हमारे सामने आते जा रहे हैं जो साफ कर रहे हैं कि बीती जुलाई मानव इतिहास, या उससे पहले के कालखंड की भी सबसे अधिक गरम जुलाई थी।  हम यहां वैश्विक स्तर की बात कर रहे है। भारत में जरूर मानसून सत्र की सक्रियता रही। इससे भारत में जलवायु परिवर्तन का अजल रूप अति वर्षा के रूप में देखा है। हालांकि भारत के कई भाग जो सूखे से गुजर रहे है, वहां पर जुलाई का माह गर्मी के दिनों की तरह

मानसून आ चुका है। एक्सट्रीम बारिश हर साल नियमित होती जा रही है। लोगों में बहुत समय से उत्तराखंड की नदियों को तहस-नहस कर रखा है। उनमें पानी कम रहता है और वे अचानक आने वाली बाढ़ के जरिये अपना विरोध जताती हैं। प्रकृति के इस कोप से लोगों को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार को स्वभावत: चिंतित होना चाहिए। पर यहाँ तो चिंता ही किसी और बात की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 18 फरवरी को नई