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सीवर ओवरफ्लो, दूषित जलापूर्ति और पाइपलाइन रिसाव को समस्या दूर नहीं हो रही है। परेशान लोग जल बोर्ड की हेल्पलाइन पर शिकायत कर रहे हैं, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जल मंत्री आतिशी ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने मुख्य सचिव को जनता की शिकायतों का संज्ञान लेकर उसे 48 घंटे में दूर करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा, जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर 10 हजार अधिक शिकायतों का कोई

विचित्र विडंबना है कि जिस प्रकृति, धरती और पर्यावरण की वजह से आज हम जीवित हैं, वे ही हमारे सरोकारों की सूची से लगभग गायब हैं। कभी कभार पूजा-अर्चना में इन्हें याद भले ही कर लें, लेकिन अपनी तरफ से हम इनके लिए कभी कुछ नहीं करते।

जलवायु परिवर्तन का ही असर माने कि समुचे यूरोप में कड़ाके की ठंड के दिनों में भीषण गर्मी पड़ी। यूरोप के कम से कम आठ देशों में ऐसे हालत देखे गए। इस वर्ष युरोप के इन आठ देशों में औसतन पीछले कई वर्षों के मुकाबले लगभग 15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। भारत में 1877 के बाद इस साल फरवरी का महीना सबसे गर्म रहा और औसत अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसके बाद अप्रैल महीने में भयंकर गर

यूरोप में नदियों की अविरल धारा के लिए मुहिम चल रही है। साल 2016 से ही बांध तोड़े जा रहे हैं। 2022 में ही यूरोपीय नदियों पर बने 325 बांध तोड़ दिए गए, जो 2021 से 36% ज्यादा है। खास बात यह है कि जिन नदियों पर बांध तोड़े गए वहां का जलीय जीवन बदलने लगा है। फिनलैंड हितोलांजोकी नदी में सोलोमन जैसी मछलियां नजर आने लगीं, जो साला पहले यहां खत्म हो चुकी थीं। फिनलैंड की नैचुरल रिसोर्स इंस्टीट्यूट की इकोलॉज

भारत, दुनिया में गेहूं, चावल और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है एवं बासमती चावल के प्रमुख निर्यातकों में से एक है।
मुख्य रूप से 1121 बासमती चावल-सफेद, पूसा बासमती 1121,पारंपरिक बासमती चावल, गोल्डन सेला बासमती चावल, सुगंधा  बासमती चावल, शरबती बासमती चावल भारत से एक्सपोर्ट होते हैं अतः यह भारत की अर्थव्यस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

आजादी आने के साथ ही वृक्ष मित्र नेहरू और श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने वन महोत्सव प्रारम्भ किया था, परन्तु वन-संरक्षक की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। उसका मुख्य कारण वृक्षारोपण के पीछे सामान्य लोगों के जीवन की समस्याओं को हल करने वाली एक निश्चित उद्देश्य वाली नीति का अभाव रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का सारा शिक्षण और उससे भी अधिक चिन्तन व प्रत्यक्ष कार्य व्यापारिक वानिकी का रहा है

पिछले कुछ वर्षों से हिमालय क्षेत्र में होने वाली परिस्थितिकीय गड़बड़ियां जो बेलाकूची, तवाघाट, डबराणी और टौसघाटी की तबाही के रूप में प्रकट हुई है और इस वर्ष कौथा, रिवाड़ी और शिशना के भयंकर भू-स्खलन के पश्चात् यह आशा की जाती थी कि उत्तर प्रदेश सरकार इनके कारणों की तह तक जाएगी। इस वर्ष का अप्रत्याशित सूखा प्रकृति की ओर से एक नई चेतावनी है। परन्तु बाढ़, भू-स्खलन और सूखे से सर्वाधिक प्रभावित राज्य उ

मैं यहां पर एक तीर्थयात्री के रूप में आया हूँ। आप पूछेंगे, "यहां कौन-सा तीर्थ है ?

बिलासपुर और सोलन जिले की सीमा पर त्रिवेणी घाट में चल रहे जल विवाद पर अली-खड्ड संघर्ष समिति ने उग्र आंदोलन करने व संघर्ष को तेज करने का ऐलान कर दिया है। जिसके लिए जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी। अली खडड संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। समिति ने सरकार से इस मसले पर उचित कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। यहां पर वीरवार को पत्रकारों 

कभी ईंधन के नाम पर, कभी इमारतों के नाम पर, कभी खेती के नाम पर तो कभी आबादी के नाम पर, हमारे बहुमूल्य जंगलों का लगातार सफाया होता जा रहा है। कितनी गम्भीर है जंगलों की यह समस्या ? प्रस्तुत है एक विचारोत्तेजक सर्वेक्षण ।