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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्त्वपूर्ण वादा है- 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में इसे शामिल किया। साथ ही एक अन्य घोषणा की कि खरीफ की फसलों के लिये उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन क्या यह सम्भव है?
भारतीय परिस्थितियों में पानी की समस्या से बचने के लिये कई अहम कदम उठाने होंगे। जैसे नगर पालिकाओं की जवाबदेही बढ़