रणधीर सिंह सुमन

बाराबंकी। एक ओर जहां अपने व्यक्तिगत खर्चे से आई.जी.मानवाधिकार महेन्द्र मोदी जल संचय की नयी तकनीक एवं अविष्कार करने में जुटे हुए हैं तो वहीं अरबो रुपये इस मद पर लुटाने वाली केन्द्र व राज्य की सरकारें संवेदन शून्य बनी हुई है। चाहिए तो यह था कि अपने सरकारी उपक्रम के इस पुर्जे को जो अपने सीमित संसाधनो से मानवजीवन के लिए अतिउपयोगी जल की आपूर्ति तथा उसके संचय में अपना तन मन धन लगाए हुए को सम्मानित कर