मीनाक्षी अरोड़ा एवं केसर

नए संशोधित मसौदे में पहले की तरह साफ शब्दों में तो नहीं लेकिन दबे स्वरों में और अप्रत्यक्ष रूप से निजीकरण की बात कही गई है। हालांकि यह कदम इस बात की राहत तो देता है कि अंधाधुंध अंतर्बेसिन हस्तांतरण नहीं होगा लेकिन दूसरी ओर यह विष भरा कनक घट ही साबित होगा क्योंकि यह उसी रिवर लिंकिंग परियोजना में एक पेबंद है जो लोगों को जड़ों से उखाड़ने पर आमादा है।