बिजनेस स्टैंडर्ड
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निजी हाथों में होगी पेयजल व्यवस्था!
Posted on 15 Jul, 2011 12:15 PM राजस्थान के गांवों और शहरों में पेयजल उपलब्ध करवाना यहां की सरकारों के लिए सबसे महत्तवपूर्ण चुनौती और चिंता का विषय है। इससे निपटने के लिए सरकार निजी-सार्वजनिक हिस्सेदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाने पर विचार कर रही है। राजस्थान देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत क्षेत्र समाहित करता है और देश की 5.5 फीसदी आबादी व 18.70 प्रतिशत मवेशियों को पालता है, लेकिन यहां देश में उपलब्ध कुल सतह जल का केवल 1.16 पबारिश का पानी बचाइए और बिजली का कनेक्शन पाइए
Posted on 15 Jul, 2011 08:45 AMअगर आप छत्तीसगढ़ में नया मकान बनाना चाहते हैं, तो उसमें वर्षा जल संचयन प्रणाली भी लगवाएं क्योंकि हो सकता है कि इसके बिना आपको बिजली कनेक्शन न मिले। राज्य सरकार इससे संबंधित एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव केवल नए बनने वाले मकानों के लिए होगा। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य राज्य में तेजी से गिरते भूजल स्तर को रोकना है। बिजली कनेक्शन के लिए इस तरह की शर्त रखना व
सिमट गई दिल्ली की खेती, पानी गया सूख
Posted on 07 Sep, 2008 12:25 AMकपिल शर्मा/बिजनेस स्टैंडर्ड/ नई दिल्ली: पिछले दस सालों में दिल्ली में हुए औद्योगीकरण ने जहां एक ओर शहर की फिजां को बदला है वहीं दूसरी ओर कृषि को सीमित करके भूमिगत जल के लिए नई समस्याएं खड़ी कर दी है। अनुमानों के हिसाब से पिछले दस साल में दिल्ली का 60 फीसदी कृषि क्षेत्र समाप्त हो चुका है और इनकी जगह नई-नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी है। कृषि विभाग के
जल प्रबंधन है मॉनसून की समस्या का समाधान
Posted on 14 Feb, 2010 02:24 PMमॉनसून और आने वाले जल संकट से निबटने के लिए सबसे जरूरी यह है कि बारिश के पानी की हर बूंद का संरक्षण किया जाए। इसका भंडारण ताल-तलैया और यहां तक कि हर घर की छत पर किया जाए। इस बारे में विस्तार से बता रही हैं
आखिर 2009 का मॉनसून आ ही गया। पर प्रतिशोध की भावना के साथ। कई जगहों पर बाढ़ आ गई और लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा।
जल के ज्यादा दोहन पर यूपी में मिलेगी जेल
Posted on 01 Sep, 2008 08:50 PMसिध्दार्थ कलहंस / लखनऊ / बिजनेस स्टैंडर्ड: उत्तर प्रदेश में भूजल का अंधाधुंध दोहन लगता है कि अब बीते समय की बात हो जाएगी। सरकार ने दोहन पर अंकुश के लिए कानून बना दिया है, साथ ही जल प्रबंधन और नियामक आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रांत में भूजल का दोहन करने वालों को नए कानून के तहत एक साल तक की कैद का प्रावधान है। इसके साथ ही जान-बूझकर भूजल का दोह
