वॉटर बजेटिंग

खेड तालुक्यातील नायफड मध्ये महाराष्ट्र आरोग्य मंडळ या संस्थेच्या बरोबर रोटरी आणि विद्यापीठाचा एन.एस.एस विभाग असा एकत्रित पाणलोट क्षेत्राचे काम करण्याचा योग आला आणि कामाबरोबरच म.आ. मं. या संस्थेबद्दल सविस्तर माहिती मिळाली आणि खूप आदर वाटून या संस्थेतील कामात आणखी योगदान देण्यासाठी आमची सतत धडपड चालू आहे.

विषय पाण्याचा... सर्वांच्याच जिव्हाळ्याचा.... तसेच काळजीचा देखील ! अभ्यासक नेहमीच सांगतात, महाराष्ट्रात तरी (आणि भारतातही) दुष्काळ हा मानव निर्मित आहे, तो पाण्याचा कमी पण नियोजनाचा जास्त आहे.

सरकार व संस्था यापासून ते ग्रामपंचायत आणि अगदी वैयक्तिक पातळीवर, तसेच समुद्राला मिळणार्‍या महानद्यांपासून ते विहीरी आणि कूपनलिकेतील पाण्यापर्यंत सर्वव्यापी नियोजन व्हायलाच हवे. त्यातील देश, राज्य आणि सरकार पातळीवर ते चालूच असते. पण तरीही.... त्यातील कळकळ आणि प्रामाणिकपणाबद्दल शंका वाटते कारण आज ओढवलेली परिस्थिती.....

याबोरबरच नियोजनाचे उत्तरदायित्व येवून पोहोचले गाव पातळीवर, त्याही पुढे प्रत्येकाच्या वैयक्तिक पातळीवर. पावसाच्या मिळणार्‍या शुध्द पाण्यापैकी ७० - ८० टक्के पाणी हे शेतीसाठी वापरले जाते. जगात सर्वत्र हीच सरासरी आहे. पावसाचे पाणी हाच एकमेव पाण्याचा स्त्रोत आहे. पावसाचे पाणी भूजल वाढवते.... (भूजल हे पावसामुळेच उपलब्ध होते.)

महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेतले तर. सर्व छोटी मोठी धरणे बांधून, कालवे करूनही, जास्तीत जास्त १८ ते २० टक्के जमीन बारमाही सिंचनाखाली येते. म्हणजेच उर्वरित ८० टक्के जमीन शेतीसाठी पावसाचे पाणी व भूजल यावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे पाणी वापरासंबंधी तेथे नियोजन आवश्यकच आहे, हे अधोरेखित होते. परंतु अज्ञान आणि उदासीनता त्याचबरोबर हावरटपणा व बेदरकार वृत्ती यामुळे नियोजन शब्दांपासून सर्वच समाजघटक दूर आहेत. त्याचा परिपाक म्हणजे सरासरी वर्षाआड येणारी दुष्काळी परिस्थिती..... !

या पाणी नियोजनाचा पहिला टप्पा आहे ‘ वॉटरबजेटिंग’ पाण्याचे अंदाजपत्रक, अर्थात पाण्याचा जमाखर्च ! पावसाचे एकूण येणारे पाणी व त्याची एकू उलाढाल....

पैकी किती पाणी वाहून जाते आणि पैकी किती पाणी अडविले आहे यांच्या हिशोबातून किती पाणी मिळते व किती पाणी आपण गावातून वाहून जावू देतो किंवा ते आपण अजूनही अडवू शकतो....

एकूण अडवलेले पाणी आपल्याला नियोजनाकडे नेते. कारण हेच पाणी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष वापरून त्या गावातली पिके येणार आहेत... हेच पाणी लोकांना आणि जनावरांना पुरवायचे आहे.

पिके, जनावरे आणि लोक यांना लागणारे एकूण पाणी (वर्षभराचे) ही आहे खर्चाची बाजू.... भूजल ही वडिलोपार्जित संपत्ती आहे. ती संकटकाळी वापरायची आहे.... असे धोरण हवे.

अंदाजपत्रकामुळे पुढे येतात त्या तीन प्रमुख बाबी -

१. कोणत्याही पिकाला ठराविकच पाणी लागते. जास्त पाणी दिले म्हणजे जास्त पीक येते ही अंधश्रध्दा आहे.
२. आपण घेत असलेली पिके आणि त्यांना लागणार्‍या पाण्याची उपलब्धता यांची आकडेवारी समोर ठेवून नियोजनाचे महत्व पटणे.
३. पाण्याचे दीर्घकाळ नियोजनात, पीक पध्दती आणि पिकास पाणी देण्याची पध्दती यावर प्रकाश पडतो आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि समाज विज्ञान यांचे स्थान पाणी नियजोनात केंद्रस्थानी येते.

आज महाराष्ट्र सरकारला दुष्काळ निर्मूलनासाठी वीस हजार कोटी रूपयांची गरज आहे असे म्हटले जातेय.

सरकारला हा निधी तूर्तास तरी उभारावाच लागणार आहे. कारण खरोखरच आगामी दुष्काळाची समस्या आपल्यासमोर ‘आ’ वासून उभी आहे. सरकार नेहमीप्रमाणे चारा छावण्या उभारेल. शेतकर्‍यांना अनुदानाची खैरात करेल. टँकर्समधून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करेल आणि असं बरच काय काय करेल. पण नेहमीप्रमाणे एक गोष्ट करणार नाही. ती म्हणजे आपल्याला उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे बजेटिंग. खरंतर ही गोष्ट सरकारपेक्षा स्थानिक गावकर्‍यांनी करायची आहे. सरकारने फक्त इच्छा दाखवायला हवी.

‘वाटरबजेटिंग’ हे शब्द आपल्या कानांना अपरिचित वाटतील, कारण पाण्याबद्दल आपल्या समजुतीच ‘ उधळ्या’ आहेत. कोणी खूप उधळमाधळ करणारा म्हणतो ‘पाण्यासारखा पैसा सोडलाय’ ह्या वाक्यात पैशाला मूल्य आहे, पाण्याला नाही. आपल्या वृत्तीत भिनलेल्या पाण्याबद्दलच्या अशा अनेक समजुती खरेतर आपल्याकडील दुष्काळांना कारणीभूत ठरतात, असं म्हणायला वाव आहे. इतर देशांच्या तुलनेत पाण्याबाबत आपण खूपच भाग्यवान आहोत. कारण आपल्याकडे सलग चार महिने पाऊस पडतो. काही देशांमध्ये वर्षभरात पाऊस अधूनमधून होत असतो. त्यामुळे पावसाचे पाणी त्यांच्याकडे जमिनीत न मुरता बर्‍याचशा पाण्याचे बाष्पीभवन होते. आपल्याकडे सलग होणार्‍या पावसामुळे बरेचसे पाणी जमिनीवर पडते. आपल्याकडे जमिनीची सच्छिद्रताही चांगली असल्याने भूजल पातळी वाढण्यास मदत होते. पण हे पाणी अडवण्यात, जिरविण्यात आपण निष्काळीपणा करतो आणि आयतेच दुष्काळाला आमंत्रण देतो. बरं हे काही खूप नवे ज्ञान नाही. पण आपली पाण्याबद्दलची अमर्थकारी वृत्ती आपल्याला कळतंय पण वळत नाही अशा मानसिकतेत बांधून ठेवते.

पण ही मानसितकता बदलणे अशक्य ही नाही, हे शरद जोशींनी दाखवून दिले. शेतकर्‍यांना शेतीची उत्पादन खर्च काढायला शिकवलं, तेव्हा कुठे आता शेतकरी बाजारपेठेवर आधारित शेती करू लागलेत. हीच बाब पाण्यालाही लागू पडते. उपलब्ध माहितीनुसार महाराष्ट्रातील बीड, उस्मानाबाद, जालना, अहमदनगर व सोलापूर अशासारखे बहुतांश जिल्हे वगळले तर इतर जिल्ह्यात उत्तम पर्जन्यवृष्टी होते, या जिल्ह्यांनी आपल्या पाण्याचे नियोजन केल्यास सहज सर्व महाराष्ट्र दुष्काळ मुक्त होवू शकतो. टँकर मुक्ती तर सहज शक्य आहे. मी अनेक शेतकर्‍यांच्या कार्यशाळा या विषयावर घेतल्या आहेत. शेतकरीही माझ्याशी सहमत होतात, अर्थात यासाठी खास बळीराजाच्या भाषेत शेतकर्‍यांशी संवाद साधायला हवा.

तुम्ही शेतकर्‍याला विचारा, गाय रोज किती पाणी पिते ? त्याला सांगता येणार नाही. मात्र ती रोज किती दूध देते, हे तो चटकन अगदी मिलीलिटरच्या हिशोबासह सांगेल. शेतकरी जसा नफ्याचा विचार दुधाबद्दल करतो, तसा पाण्याबद्दलही व्हायला हवाय. आपल्याकडे दरवर्षी पडणारा पाऊस, निर्माण झालेला भूजलसाठा नी त्यावर आधारित पीक नियोजन करणं हे काही रॉकेट सायन्स नाही. हिवरेबाजार, राळेगणसिध्दी या गावांनी हेच केले आहे. पण आपण त्यांना आदर्श ठरवून देव्हार्‍यात ठेवलंय. एकदा का देव देव्हार्‍यात ठेवला की आपण हात हलवत उघड्या वावराकडे पहायला मोकळे ! पण अर्थात शेतकरी असा हवालदिल का आहे ? तर त्याला आधुनिक शेतीची दृष्टी देण्यात समाज व राज्यकर्ते कमी पडताहेत म्हणून ! आपण दर हंगामाला कर्ज मुक्तीच्या घोषणा करून शेतकर्‍यांना मिंधे बनवून ठेवतो, पण ठिबक सिंचनाला प्रवृत्त करून स्वयंपूर्ण शेतीस प्रवृत्त करत नाही, ही आपली शोकांतिका आहे.

पुन्हा वॉटरबजेटिंगकडे वळूयात. आपल्याकडे एखाद्या गावाचे क्षेत्रफळ किती असतं ? साधारणपणे महाराष्ट्रात ८० टक्के गाव ५००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली आहेत. अशा गावांचे क्षेत्रफळ साधारणत ५०० ते १००० हेक्टर आढळते तर, गावकर्‍यांसोबत बसून गावांचे क्षेत्रफळ त्यावर्षी झालेला पाऊस (मि.मी) X १० असा गुणाकार केल्यास त्या वर्षीच्या उपलब्ध पावसाच्या पाण्याचा अंदाज काढता येतो. हा अंदाज काढून झाला की गाव - शिवाराच्या जमिनीचे उताराप्रमाणे वर्गीकरण करायचं. म्हणजे आपल्याकडे साधारणत: जमिनीचा उतार ० ते ५, ५ ते २० आणि २० पेक्षा जास्त असा असतो. त्या त्या वर्षी झालेल्या पर्जन्यवृष्टीचा वेग आणि उतारावरून वाहून गेलेले पाणी, यांचा अंदाज बांधला की वाहणार्‍या पाण्याचा अंदाज येवू शकतो. तो पाण्याचा अपव्यय लक्षात आल्यावर गावात कुठे पाणी अडवण्या - जिरवण्याला वाव आहे, याचे सामुदायिक नियोजन शक्य होते. त्यातून जलसाठा वाढविणे शक्य होते. या पुढचा टप्पा म्हणजे, लोकसंख्या व गुरांची संख्या यांची मोजदाद करून कोणाला किती पाण्याची गरज आहेच त्याचे नियोजन करणे, आंतरराष्ट्रीय मानांकानुसार, ग्रामीण भागात प्रति माणशी दररोज ५५ लिटर पाण्याची गरज असते. हेच प्रमाण जनावरे आणि अगदी पिकांबाबक निश्‍चित आहे. त्यानुसार आपण नियोजन करून त्या त्या वर्षी कोणतं पीक घ्यायचं याचा निर्णय घेवू शकतो. पिकांना मोजून पाणी देवू शकतो आणि हे काही अशक्य नाही. हिवरेबाजार या गावात हेच घडत आहे. तिथला शेतकरी बाजारात कोट्यावधीची उलाढाल करतोय. ‘वॉटरबजेटिंग ’ ही काळाची गरज आहे. आपण हे ओळखले नाही, तर एकविसाव्या शतकात आपण जगण्यास असमर्थ ठरणार आहोत.

वीज महामंडळाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ३२ लाख पंप आहेत. तीन हॉर्सपॉवरच्या एका पंपातून ३६ हजार लिटर पाण्याचा उपसा एका तासात होतो. एका माणसाला वर्षभरात किती पाण्याची गरज असते तर फक्त २१ हजार लिटर. पण आपण पिसाटपणे भूजल साठा संपवत आहोत. त्याहून कडी म्हणजे पुनर्भरणासाठीही निष्काळजी आहोत. म्हणूनच महाराष्ट्रात ६६ मोठी धरणे आहेत तरी १८ टक्के शेतीलाच फक्त बारमाही पाणी आहे. ९० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली असले तरी दरवर्षी दुष्काळ चुकलेला नाही. आपल्या दुष्काळ मुक्ती गप्पांची वाफ जमिनीत कधीच मुरणार नाही. म्हणून गरज आहे ‘वॉटरबजेटिंगची’ !

वॉटरबजेटिंगमुळे हे कळेल.......
१. आपल्या गावात पावसामुळे उपलब्ध होणारे पाणी किती ?
२. आपल्या गावातून किती पाणी वाहून जाते ?
३. आपल्या गावच्या शिवारात किती पाणी साठवणे शक्य आहे ?
४. ओढा, नदी, कॅनाल, लिफ्ट या माध्यमातून एकूण किती पाणी मिळते आहे ?
५. गावातील सर्व लोकसंख्येला आणि जनावरांना वर्षभरासाठी किती पाणी लागते ? त्यासाठी किती पाणी राखीव ठेवावे लागेल?

वॉटरबजेटिंगमुळे हे होईल.......
१. पाणी ही संपत्ती आहे याचा व्यावहारिक पातळीवर विचार होईल.
२. पुरेसा पाऊस आणि अपुरा पाऊस यांची मांडणी प्रत्यक्ष आकडेवारीवर आधारित होईल.
३. गरजेपेक्षा अधिक पाणी साठवून ठेवता येईल.
४. पाण्याची तूट लक्षात येईल.
५. तूट भरून काढणे किंवा पीक पध्दती बदलून तसेच सिंचन पध्दतीत सुधारणा करीत तूट कमी करता येईल.
६. विहीरीतील, शेततळ्यातील, बंधार्‍यातील पाणी नक्की किती घनमीटर आहे हे समजेल.
७. ते कोणत्या पिकासाठी हमखास पुरेल, पिकांचे किती हंगाम घेता येतील, हे ठरवता येईल.
८. कोणत्याही पिकाला पाणी मोजूनच द्यायचे आहे याबाबत जागरूकता येईल.
९. ड्रीप इरिगेशन, डिफ्यूजर पध्दती आणि पाणी वाचविण्याच्या पद्दतीला चालना मिळेल.
१०. कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पन्न काढण्याची व्यापारी वृत्ती वाढीस लागेल.
११. भूजल शिल्लक राहून ‘वॉटर बँक’ संकल्पना वाढीला लागेल.
१२. गाव पातळीवरच पाण्याचे नियोजन सुरू होईल. ग्रामीण विकासाचे मॉडेल त्यामुळे अधिक वास्तववादी होईल.
१३. शेती, शेतीवर आधारित व्यापार, उद्योग, सरकारी व्यवस्थापन या सर्वांना अधिक चांगले नियोजन करता येईल.
१४. गावकर्‍यांना पाण्याची गरज आकडेवारीत मांडता येवून सरकार व नेते यांच्याकडून हक्काचे पाणी मिळवता येईल.
१५. सरकारी अधिकार्‍यांची पाणी टंचाई काळात होणारी प्रचंड धावपळ, कुचंबणा आणि होणारा प्रचंड खर्च यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.

श्री. सतीश खाडे, मो : ०९९२३०३०२१८