वनाधिकार ही वन आग का समाधान है

जंगल बचाने की आड़ में वनवासी समुदाय को वनों से बेदखल कर दिया गया। परिणामस्वरूप वन अनाथ हो गए। वन विभाग और वनों का रिश्ता तो राजा और प्रजा जैसा है। यदि वन ग्राम बसे रहेंगे तो उसमें रहने वाले अपना पर्यावास, आवास व पर्यावरण तीनों का पूरा ध्यान रखते हैं। परन्तु आधुनिक वन प्रबन्धन का कमाल जंगलों की आग के रूप में सामने आ रहा है।

आम तौर पर माना जाता है कि वनों में आग का कारण व्यावसायिक दोहन करवाना भी है। जब वन आग से सूखेंगे तभी इनका कटान करना नियमानुसार हो जाता हैैं क्योंकि सूखे, जडपट एवं सिर टूटे पेड़ों के नाम पर ही व्यावसायिक कटान किया जाता है, जो आग से ही सम्भव है। वनों की आग प्रकृति में कार्बन की मात्रा बढ़ा रही है। आग के कारण वनों से जीव-जन्तु गाँँव की ओर आने लगते हैं। ऊँचाई के वर्षा वाले वनों का आग की चपेट में आना इसलिये भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ से निकलने वाला पानी घाटियों तक पहुँचते ही सूख जाता है।इन दिनों उत्तराखण्ड के जंगल जल रहे हैं। आग इतनी भयावह है कि वायु सेना और एनडीआरएफ की कोशिशें भी नाकाम लग रही हैं। वैसे देश के अन्य भागों के जंगल भी आग की चपेट में हैं। एक अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 18 हजार हेक्टेयर जंगल जल जाते हैं। लेकिन उत्तराखण्ड के जंगलों में जनवरी माह से ही लगातार आग लगी हुई है।

अब तक यहाँ लगभग 2500 हेक्टेयर जंगल आग में स्वाह हो गए हैं। पिछले 15 वर्ष में यहाँ के लगभग 38 हजार हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। चिन्ता की बात तो यह है कि वन विभाग प्रतिवर्ष वनों में वृद्धि के आँकड़े ही प्रस्तुत करता है परिणामस्वरूप आग के प्रभाव के कारण कम हुए वनों की सच्चाई सामने नहीं आती है।

देशभर के पर्यावरण संगठनों ने कई बार माँग की है कि वनों को गाँव को सौंप दो। अब तक यदि ऐसा हो जाता तो वनों के पास रहने वाले लोग स्वयं ही वनों की आग बुझाते। वन विभाग और लोगों के बीच में आजादी के बाद सामंजस्य नहीं बना है। लाखों वन निवासी, आदिवासी और अन्य लोग अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के नाम पर बेदखल किये गए हैं।

इसके साथ ही जिन लोगों ने पहले से ही अपने गाँव में जंगल पाले हुए हैं, उन्हें भी अंग्रेजों के समय से वन विभाग ने अतिक्रमणकारी मान रखा है। वे अपने ही जंगल से घास, लकड़ी व चारा लाने में सहज महसूस नहीं करते हैं। यदि वनों पर गाँवों का नियंत्रण होता और वन विभाग उनकी मदद करता, तो वनों को आग से बचाया जा सकता था। वनों में अग्नि नियंत्रण के लिये लोगों के साथ वन विभाग को संयुक्त रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

आम तौर पर माना जाता है कि वनों में आग का कारण व्यावसायिक दोहन करवाना भी है। जब वन आग से सूखेंगे तभी इनका कटान करना नियमानुसार हो जाता हैैं क्योंकि सूखे, जडपट एवं सिर टूटे पेड़ों के नाम पर ही व्यावसायिक कटान किया जाता है, जो आग से ही सम्भव है। वनों की आग प्रकृति में कार्बन की मात्रा बढ़ा रही है।

आग के कारण वनों से जीव-जन्तु गाँँव की ओर आने लगते हैं। ऊँचाई के वर्षा वाले वनों का आग की चपेट में आना इसलिये भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ से निकलने वाला पानी घाटियों तक पहुँचते ही सूख जाता है। इससे ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ती है। गौरतलब है कि उत्तराखण्ड में जहाँ 60 प्रतिशत जलस्रोत सूख चुके हैं वहाँ भविष्य में क्या होगा?

हर वर्ष करोड़ों रुपए के वृक्षारोपण करने की जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक जरूरत वनों को आग से बचाने की है। वनों पर ग्रामीणों को अधिकार देकर सरकार को वनाग्नि नियंत्रण में जनता का सहयोग हासिल करना चाहिए। गाँव के हक-हकूक भी आग से समाप्त हो रहे हैं। बार-बार आग की घटनाओं के बाद भूस्खलन की सम्भावनाएँ अधिक बढ़ जाती हैं। जिन झाड़ियों, पेड़ों और घास के सहारे मिट्टी और मलबे के ढेर थमे हुए रहते हैं वे जलने के बाद थोड़ी सी बरसात में सड़कों की तरफ टूटकर आने लगते हैं।

उत्तराखण्ड एक आपदा घर जैसा बन गया। वहाँ इस बार भी भूस्खलन की घटनाएँ हो सकती हैं। इसके चलते फायरलाइन बनाने के नाम पर केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से और अधिक पेड़ों को काटने की स्वीकृति की सूचनाएँ भी मिल रही हैं। ऐसे वक्त में पहले तो लोगों के सहयोग से अग्नि नियंत्रण के उपाय ढूँढे जाएँ, दूसरा चौड़ीपत्ती के वनों की पट्टी बनाने के लिये नौजवानों की ईको टॉस्कफोर्स बनाने की आवश्यकता है। स्थानीय लोग आग बुझाते हुए जान भी गँवा देते हैं। उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उत्तराखण्ड के राज्यपाल ने वन महकमें की सभी छुटिट्याँ रद्द कर दी हैं लेकिन वन विभाग के पास ऐसा कोई मानव समूह नहीं है कि वे अकेले ही लोगों के सहयोग के बिना आग बुझा सके।

श्री सुरेश भाई उत्तराखण्ड के वरिष्ठ गाँधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं।