ਵਿਕਰਾਲ ਅਕਾਲ

ਉਹ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੀ ਸਨ। ਸੰਨ 1907 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਾਲ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ-ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਦ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਲਾਇਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਉੱਪਰ ਮਾਲਵੀਯ ਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਭਾਗੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 55 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਲੇਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਦੇਵ ਦਾ ਕਰੋਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਵਰ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਿਅੰਕਰ ਅਕਾਲ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਦਸ਼ਾ

ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 1880 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 1897-98 ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੱਡਾ ਭਿਅੰਕਰ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰ ਐਂਟੋਨੀ ਮੈਕਡਾਨਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। 1873 ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਰਡ ਨਾਰਥਬਰੁੱਕ ਨੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 1899-1900 ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਰਾਰ, ਬੰਬਈ, ਅਜਮੇਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਫੈਮਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਹੁਣ ਜੋ ਅਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀ ਲੋਕ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਰ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸਰ ਐਂਟੋਨੀ ਮੈਕਡਾਨਲ ਦਾ ਅਤਿ-ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ 1897 ਦੇ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਡਿਗਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਓਹਨਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਨ ਸਹਿਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਨਮੋਲ ਲਾਭ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਤਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਰੈਲੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲਾਇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਅਕਾਲ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਹਗ਼ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਅੰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਲਾਇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਰਜਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਅੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਮਤ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿ. ਹਾਰੇਸ ਵੇਲ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1901 ਵਿੱਚ ਲੰਦਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਜਿੰਨਾ ਆਦਰ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਸੀ, ਓਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਦੇ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹਾਨੀ, ਮਿਸਟਰ ਵੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵੇਕ ਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੰਨ 1771 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਣਕ 44 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਰਟਰ ਤੱਕ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ ਤਦ ਕਣਕ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 1791 ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਕਣਕ 46 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਾਰਟਰ ਵਿਕਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਸਦਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ' ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦ ਕਣਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਸੇਰ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ, ਤਦ ਕਣਕ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸੇਰ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਰਹੇ ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਸੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚਿਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਦੇਸ਼-ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ, ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਅੰਨ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1865 ਵਿੱਚ ਏਥੇ ਚੌਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 26 ਸੇਰ, ਕਣਕ 22 ਸੇਰ 8 ਛਟਾਂਕ, ਛੋਲੇ 29 ਸੇਰ, ਬਾਜਰੀ 23 ਸੇਰ 8 ਛਟਾਂਕ ਅਤੇ ਰਾਗੀ 28 ਸੇਰ ਬਿਕਦੇ ਸਨ।ਇਸਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 1905 ਵਿੱਚ, ਚੌਲ ਦਾ ਭਾਵ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 13 ਸੇਰ, ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਢੇ 14 ਸੇਰ, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਢੇ 16 ਸੇਰ, ਬਾਜਰੀ ਦਾ ਸਾਢੇ 18 ਸੇਰ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਦਾ 22 ਸੇਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਏਨਾ ਤੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 8 ਸੇਰ, ਕਣਕ ਸਾਢੇ 11 ਸੇਰ, ਛੋਲੇ ਸਾਢੇ 13 ਸੇਰ, ਬਾਜਰੀ 12 ਸੇਰ ਅਤੇ ਰਾਗੀ 20 ਸੇਰ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ।ਭਾਵ 42 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌਲ 17 ਸੇਰ, ਕਣਕ 11 ਸੇਰ, ਛੋਲੇ ਸਾਢੇ 15 ਸੇਰ, ਬਾਜਰਾ ਸਾਢੇ 11 ਸੇਰ ਅਤੇ ਰਾਗੀ 8 ਸੇਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਜਨ ਭਾਅ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਾਗ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ।ਤੇਜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਰ ਅੰਨ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘੋਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਹਾਰੇ ਅੰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਲਭਤਾ ਦਾ ਕੁੱਝ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1857 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਔਸਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੇਰ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 46 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1903 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਭਾਅ ਕਰੀਬ 6 ਸੇਰ ਭਾਵ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੌਲ ਆਦਿ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਅੰਨ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟਦਾ ਗਿਆ।

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਏਥੇ ਅੰਨ ਦਾ ਭਾਅ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਲਭਤਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅੰਨ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸਲਈ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੰਨ ਦਾ ਭਾਅ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੀਲ, ਅਲਸੀ, ਸਣ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਏਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 1870 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਮਣ ਰੂੰ ਦੀ ਕੀਮਤ 248 ਰੁਪਏ 14 ਆਨੇ ਸੀ। 1880 ਵਿੱਚ 209, 1890 ਵਿੱਚ 190 ਰੁਪਏ 4 ਆਨਾ, 1900 ਵਿੱਚ 214 ਰੁਪਏ 13 ਆਨਾ ਅਤੇ 1905 ਵਿੱਚ 192 ਰੁਪਏ 2 ਆਨੇ ਸੀ।ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 1870 ਵਿੱਚ 1 ਮਣ ਅਲਸੀ 4 ਰੁਪਏ 10 ਆਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, 1880 ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਸਾਢੇ 10 ਆਨੇ ਵਿੱਚ, 1900 ਵਿੱਚ 6 ਰੁਪਏ ਸਾਢੇ 9 ਆਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1905 ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਸਵਾ 14 ਆਨੇ ਵਿੱਚ।

ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਘਟੇ।ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘੱਟ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ।ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਚੌਲ-ਕਣਕ ਆਦਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਰੂੰ, ਸਣ, ਨੀਲ ਆਦਿ ਦੀ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ-ਰੰਗਣ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਖਾਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 23 ਕਰੋੜ 80.6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਵ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ 30.2 ਲੱਖ ਏਕੜ।

1892-93 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਕਰੋੜ 10.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ 10.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1 ਕਰੋੜ 70.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 50.39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਵ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀ ਵਾਹੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਥੋਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ। ਇਸਲਈ ਅੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੀ ਭੂਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਵਾਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਣ-ਅਲਸੀ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ1892-93 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌੰਲ ਦੇ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ 80.1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 1906-07 ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 30.9 ਲੱਖ।ਰੂੰ- ਸਣ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ 1892-93 ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 1906-07 ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਗਈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਸੀ, ਰੂੰ, ਨੀਲ ਆਦਿ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਲਸੀ-ਤਿਲ ਆਦਿ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਦਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਚੀਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਭੂਮੀ ਅੰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਣ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਲਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਰੈਲੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।

ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਣ-ਅਲਸੀ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਉੱਚਿਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅੰਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਵਿਵੇਕਯੁਕਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼

ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਵਿਵਸਾਇ-ਦਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਏਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਪਾਅ, ਜੋ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼

ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਨਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਨਾ ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਓਨੇ ਮਰਨਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਹਨ।

ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਸ਼ਿਲਪ ਅਤੇ ਵਣਜ_ਵਪਾਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਉਪਾਅ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ, ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਉਪਾਅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਾ ਦੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗ ਬਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।

22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਲਪਕਲਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਜਰੂਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਉਪਾਅ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਧਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਉਪਾਆਂ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ।

ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਜਾਂ ਧਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਉਪਾਅ ਹੈ।ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੀੜਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਵ ਦੇਣ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਅਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਹੈ।

ਅਭਿਉਦਯ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਛਪੇ ਲੇਖ