महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी त्यांच्या शेतकऱ्यांचे आसूड या पुस्तकातून जमीन, पाणी, वनस्पती यांच्या सलग विकासातून (पाणलोट क्षेत्र विकास) ग्रामीण भागाच्या विकासाचे चित्र मांडले आहे. ब्रिटीशांना जागे करण्याचे व समाजाला प्रेरणा देण्याचे त्यांनी काम केले. पण गुलामीत रमणारा भारतीय समाज जागा झाला नाही. पाणी जीवन देते. पण पाण्यातून सामाजिक प्रश्न तयार होतात. पाणी माणसाचे दोन गट निर्माण करते. माणसा माणसात उच्च - नीच असा भेद करते असे महात्मा फुले यांनी अनुभवले. 1911 साली महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला त्यावेळी माणसे पाण्यामुळे स्थलांतरण करू लागली.
महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी त्यांच्या शेतकऱ्यांचे आसूड या पुस्तकातून जमीन, पाणी, वनस्पती यांच्या सलग विकासातून (पाणलोट क्षेत्र विकास) ग्रामीण भागाच्या विकासाचे चित्र मांडले आहे. ब्रिटीशांना जागे करण्याचे व समाजाला प्रेरणा देण्याचे त्यांनी काम केले. पण गुलामीत रमणारा भारतीय समाज जागा झाला नाही. पाणी जीवन देते. पण पाण्यातून सामाजिक प्रश्न तयार होतात. पाणी माणसाचे दोन गट निर्माण करते. माणसा माणसात उच्च - नीच असा भेद करते असे महात्मा फुले यांनी अनुभवले. 1911 साली महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला त्यावेळी माणसे पाण्यामुळे स्थलांतरण करू लागली. फुले यांनी आपला हौद शुद्रांसाठी खुला करून दिला. पाणी ही जातीशी निगडित बाब नाही हे महात्मा फुले यांनी कृतीतून पटवून दिले. महात्मा फुलेंनी शांततेच्या काळात सैन्याचा वापर करून बंधारे, पाट, बांधावे, त्यामुळे सैन्याचे आरोग्य चांगले राहील व शासनास समाजासाठी काम केल्याचे समाधान मिळेल असा प्रस्ताव ब्रिटीश सरकारपुढे मांडला.त्यांचे विचार फार प्रागतिक होते. ते म्हणतात, एक हजार वारकऱ्यांनी शेतीमध्ये विहीर खोदण्याचे काम केले तर त्यांना पाणी सहज मिळेल व समाजकार्य केल्याचे समाधान मिळेल. आकाशातून पडणाऱ्या पावसावर घेतली जाणारी पिके चांगली असतात व पाटाच्या पाण्यातून घेतली जाणारी पिके दुय्यम असतात अशी अंधश्रध्दा लोकात होती. साठविलेले पाणी वापरता येत नाही असेही लोक बोलत. या विचारातून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी 1876 साली खडकवासला धरण जेव्हा बांधले गेले तेव्हा महात्मा फुले यांनी पुण्यात मांजरी भागात जमीन घेवून भाजीपाला, फळे, ऊस, आमराया पिकवून शेती करण्याचे लोकांना प्रयोग करून दाखविले.
जे राज्य पाण्याचा वापर नीट करणार नाही त्याचा विकास होणार नाही. पाण्याशिवाय राजा राज्य करू शकत नाही. ज्याच्या राज्यात जास्त पाणी तो राजा श्रीमंत. जो संस्थानिक पाण्याचा वापर चांगला करतो तो श्रेष्ठ. आणि म्हणून त्यांनी अहिल्याबाई होळकर, शाहू महाराज यांचे अनुकरण करण्यास इतरांना पण सांगितले. शेतकऱ्यांना पाणी तोटीने द्यावे, म्हणजे पाण्याचा काटकसरीने वापर होईल असे त्या काळात सरकारला महात्मा फुले सांगत असत. शाळेत जाणारा मुलगा रोज स्नान करतो, कपडे धुतो म्हणून त्यांना पाणी जास्त लागते. हे टाळण्यासाठी मुलांना शाळेत न पाठविलेले बरे, ही भावना लोकांमध्ये आहे, याची जाणीव महात्मा फुलेंना झाली होती. आणि म्हणून त्यांनी जास्त पाणी निर्माण करावे, म्हणजे पाण्याचा प्रश्न सुकर होईल, लोक मुलांना शाळेत घालण्यास प्रतिबंध करणार नाहीत, समाज शहाणा होईल हा सामाजिक भाव फुल्यांनी मांडला.
तापी खोऱ्यात रूजलेली फड पध्दत म्हणजे सिंचनाच्या न्याय्य व्यवस्थेचे जगातील एक आदर्श उदाहरण आहे. लोकांनी लोकांसाठी निर्माण केलेली व लोकांनीच चालविलेली ही व्यवस्था म्हणजे जगातील पहिली लोकशाही असेच म्हणावे लागेल. पावसाच्या दोलायमानतेवर मात करण्यासाठी राबविण्यात आलेली ही सिंचन पध्दत म्हणजे लोक सहभागातून सिंचन व्यवस्थापनाची मुहूर्तमेढ होय. अठराव्या शतकात पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी मोडकळीस आलेल्या या फड व्यवस्थेचे पुनरूज्जीवन केले. त्यांच्या अनेक लोकोत्तर कार्यापैकी या न्याय्य व्यवस्थेला त्यांच्या प्रभावाखालील क्षेत्रात टिकवून ठेवण्यामध्ये त्यांची दूरदृष्टी दिसून येते.
दोन ते अडीच हजार वर्षापासून चालत आलेल्या या व्यवस्थेतील आज सुध्दा 100 च्या वर फड वापरात आहेत. सामुहिक विचाराने निर्णय घेण्याची जी भारतीय परंपरा इतिहासकाळापासून प्रचलित आहे तिचाच एक अविष्कार म्हणजे ही फड सिंचन पध्दत आहे. सर विश्वैश्वरैय्या यांना सिंचन गटाची (Block System) कल्पना ही या फड पध्दतीतून सुचली. त्यायोगे केवळ काही शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी वापराची दीर्घकालीन हमी मिळाली. त्या काळात पाण्याचा वापर वाढविण्यासाठी, जनमानसात सिंचनाची गोडी निर्माण करण्यासाठी सर विश्वैश्वरैय्या यांनी सिंचनाची सुरूवात, म्हणून सिंचन गटाची कल्पना राबविली. पण त्यांचे उद्दिष्ट्य ब्रिटीशांनी निर्माण केलेल्या नीरा, मुठा, प्रवरा, गोदावरी, गिरणा, कृष्णा (खोडशी) या प्रकल्पांच्या कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात इतिहासकालीन आदर्श अशा न्याय्य पध्दतीचा पाठपुरावा करणारी फड पध्दत रूजविणे हे होते. काळ पुढे गेला विश्वैश्वरैय्या मुंबई प्रांताच्या सेवेतून निघून गेले. सिंचन व्यवस्थापनेत लाभधारकाची सहभागाकडे वाटचाल झाली नाही. सहाजिकच फड पध्दतीत अंतर्भूत असलेल्या समन्यायी तत्वापासून त्या पध्दतीची हळूहळू फारकत होत गेली.
पण भारतामध्ये पूर्वी सिंचन व्यवस्थापन बहुतांशी लाभधारकांकडेच होते, ह्याचे ही पध्दती म्हणजे निदर्शकच होय असे म्हणावे लागेल. सिंचनाची ही न्याय्य फड पध्दत म्हणजे तत्कालीन शेतकऱ्यांच्या कल्पकतेची, कौशल्याची, शहाणपणाची पावतीच नाही कां ? अनुभवावरच आधारलेली, निसर्गाच्या अभ्यासातून व सूक्ष्म निरीक्षणातून साकारलेली ही कल्पना खरोखरच अनुकरणीय नसल्यास नवल आहे ! या व्यवस्थेतील मऊ भूस्तरातून बोगदा काढण्याची कला त्या वेळी भारतीयांनी या क्षेत्रात केलेली प्रगती दर्शविते. अशा प्रकारचा बोगदा हे आशिया खंडातील एकमेव उदाहरण असावे.
भारतीय शेती हा पावसावर चालणारा जुगार आहे, याबद्दल कोणाचेही दुमत नसावे. राजर्षी शाहू महाराजांनी शेती सुधारण्याचे प्रयत्न म्हणून शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा सुरू केला. राज्य कारभार 1894 मध्ये स्वीकारल्यानंतर पडलेल्या पहिल्याच भीषण दुष्काळात (1896) विचारपूर्वक नियोजन केले. त्या दुष्काळात एकही मानवी बळी तर गेला नाहीच पण संस्थानातर्फे जनावरांना चारापाणी पुरविण्यासाठी छावण्या उघडल्या. पशुधनाचा नाश कमीतकमी होईल याकडे विशेष लक्ष पुरविले. जनावरांसाठी जंगले खुले केली.
दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी कायम व दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून शेतीला बारमाही पाणी पुरवठा करण्याच्या योजना आखल्या. लाहनमोठे अनेक तलाव बांधले व तलावांची दुरूस्ती केली. पाण्याचा अतिवापर, पाणीनाश यासाठीचे नियम (जलनिती) प्रस्तृत करणारे छत्रपती शाहू महाराज हे पहिले द्रष्टे राजे होते. पाण्याचा समन्यायी उपयोग कसा करून घेता येईल याचे मूलभूत चिंतन त्यांनी 100 वर्षांपूर्वी केले होते. संस्थानातील तलाव, विहीरी, इतर जलाशय यांची सविस्तर माहिती जमा करण्यासाठी त्यांनी जाहीरनामा काढून या कामास सुरूवात केली होती.
पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी संस्थानात पाटबंधारे विभाग सुरू केला व या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी अधिकारीही नियुक्त केले. सर विश्वैश्वरैय्या यांचे मार्गदर्शनाखाली नद्यांवर धरणे बांधून कालव्याद्वारे शेतीस पाणी पुरवठा करण्याची योजना आखली. कोल्हापूरच्या पश्चिमेस 50 कि.मी भोगावती नदीवर धरण बांधण्याची (राधानगरी) एक मोठी योजना महाराजांनी 1907 मध्ये आखली, ती पूर्णत्वास नेली व यावर फड पध्दतीने सिंचन राबविले. फड पध्दतीचा अवलंब करणारा हा एकमेव द्रष्टा राजा आहे. सामाजिक न्याय साधण्याचा व त्यातून विषमता कमी करण्याचा छत्रपतींचा प्रयत्न यातून दिसून येतो. शेतकऱ्यांच्या व पर्यायाने प्रदेशाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी शेतीस पाणी पुरवठा झाला पाहिजे असे त्यांचे ठाम मत होते. नदीवर कच्चे बंधारे बांधण्याची परंपरा त्यांनी लोक सहभागातून सुरू केली. याच बंधाऱ्यांचे पुढे चालून कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे असे नामकरण झाले.
स्वातंत्र्यानंतर मात्र देशाच्या जलसंपदा विभागाने या देशाच्या जलव्यवस्थापन क्षेत्रातील प्राचीन कामगिरीचे उदात्तीकरण केले नाही. त्याची त्यांना गरज वाटलीच नाही. ब्रिटीशांच्या कैंद्रीभूत पध्दतीचा अनुनय हा भारतीयांचा आधार ठरला. स्वतंत्र विचाराचा वारसा यात आला नाही. त्यामुळे त्याबद्दलचे लेखन सुध्दा झाले नाही.
अलिकडेच अनिल अग्रवाल यांनी 'Dying wisdom' आणि ' Making water for everybody's business' या Center for Science and Environment या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ग्रंथामधून या देशातील प्राचीन जलव्यवस्थेतील लोकसहभागाचे प्रभावशाली दिग्दर्शन केल्याचे दिसते. 'आजभी खरे है तालाब' हे अनुपम मिश्र लिखित पुस्तक पण हाच विचार प्रभावीपणे मांडते. जलसंधारण या विषयातील पारंपारिक उदाहरण सांगणारे डॉ. मोरवंचीकर यांचे Daulatabad an Archaeological overview हे पण पुस्तक यात मोलाची भर घालते. या देशाच्या उज्जवल परंपरेची या इतिहासामुळे थोडीफार ओळख होण्यास मदत झाली. आजच्या ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी जल व्यवस्थापनातील हे ऐतिहासिक लोककौशल्य व लोक सहभाग निश्चित उपयोगी राहतील असे सहजपणे वाटून जाते. त्याची विस्ताराने समाजासमोर मांडणी करण्यासाठीचा हा प्रयास आहे.
भारताने 1987 मध्ये आपली जलनीती, राष्ट्रीय जल परिषदेच्या विचाराने प्रसिध्द केली व ही जलनिती एप्रिल 2002 मध्ये सुधारित करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर 1995 मध्ये महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाची स्थापना केलेली होती. आयोगाने आपला अहवाल (चितळे अहवाल) 1999 मध्ये दिला. या अहवालात राज्याने आपली स्वतंत्र जलनिती 2010 पर्यंत तयार करून अंमलात आणावी अशी शिफारस केली होती. त्यामध्ये प्रामुख्याने -
1. पाण्याचे एकात्मिक नियोजन,
2. पाणी वापराच्या समन्वयाची जबाबदारी पाटबंधारे विभागावर सोपविण्याची तरतूद,
3. पाणी विषयक तंट्याचे निराकरण करण्यासाठी स्थायी व्यवस्था,
4. सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्र विस्तारासाठी दिशा व तत्वे यांचे निर्देश,
5. नद्यांचे पर्यावरण अबाधित राखण्यासाठी त्यात किमान प्रवाह सर्वकाळ राहण्यासाठी तरतूद,
6. सिंचन क्षेत्राच्या बिगर कृषीकरणास प्रतिबंधाची तरतूद इत्यादी बाबींवर भर देण्याबद्दल निर्देश आहेत.
महाराष्ट्र राज्याने या सर्व पार्श्वभूमीवर आपली जलनिती 2003 मध्ये बनविली आहे. आतापर्यंत देशात कर्नाटक, ओरिसा, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश या राज्यांनी आपापल्या जलनिती प्रसिध्द केलेल्या आहेत. दक्षिण आशियायी प्रदेशातील भारताखेरीज बांगलादेशाने देखील आपली जलनिती 1999 मध्ये प्रस्तृत केलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या जलनितीमध्ये विशेषत्वाने -
1. जलसंपत्ती विकास कार्यक्रमांचे एकात्मिक नियोजन व कार्यक्षम व्यवस्थापन,
2. पाणलोट क्षेत्र विकासाद्वारे जलसंधारण व मृद संधारण यावर भर,
3. पर्यावरणीय गुणवत्तेचे जतन व नैसर्गिक जलाची प्रदूषणापासून मुक्ती,
4. जलसंपत्ती प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या दायित्वाची शासन व लाभार्थी यांच्यामध्ये विभागणी,
5. जलसंपत्तीचे नियोजन, विकास व व्यवस्थापन यामध्ये लाभार्थींचा सहभाग,
6. आर्थिक निकषावर जलसंपत्ती विकास प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेची पडताळणी,
7. पाण्याचे समन्यायी वाटप,
8. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापन या उद्देशांचा पुरस्कार करण्यात आला आहे.
देशाच्या व राज्याच्या जलनितीतील मूळ तत्वे (समन्यायीपणा, लोकसहभाग, सामुहिक कृती इत्यादी) ही इतिहासकालीन जलव्यवस्थापनेच्या चौकटीतून घेतलेली आहेत हे स्पष्टपणे दिसते.
ऐतिहासिक पाणी व्यवस्थापनातील लोककौशल्याते संशोधन हा एक महत्वाचा घटक आहे. हे फक्त अभ्यास करण्यापुरतेच सीमित न ठेवता त्यातून आजच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील काय हे ही पाहणे तितकेच उद्बोधक ठरणार आहे. या अभ्यासातून आजच्या उणीवा लक्षात येतील आणि या उणीवांची पुनरावृत्ती होवू न देता भविष्यातील गरजांची उत्तरे त्यामधून शोधावी लागतील. म्हणून या ऐतिहासिक जल व्यवस्थापनातील लोककौशल्याचे ज्ञान, शहाणपण भविष्यातील समाजाच्या समृध्दीसाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून होवून हा समाज समर्थ होवो या भूमिकेतून अशा प्रकारचा अभ्यास करण्याचा विचार आलेला आहे. इतिहासातील योगायोगाने या उपेक्षित राहिलेल्या जागा भरून काढण्याचा हा एक अल्पसा प्रयत्न आहे.
समाजाच्या व देशाच्या समृध्दीसाठी ऐतिहासिक जल व्यवस्थापनातून संप्रेषित होणाऱ्या लोक कौशल्याचा शोध घेणे त्याचा अभ्यास करणे व त्यातील सामाजिक, आर्थिक, न्याय्यिक, अंगांचा उलगडा करणे म्हणजेच -
- जलव्यवथापनाच्या अभियांत्रिकी अंगाची उकल करणे
- जलव्यवस्थापनाच्या सामाजिक अंगांची उकल करणे
- जलव्यवस्थापनाची आर्थिक बाजू उलगडणे
- जलव्यवस्थापनातील समन्यायीपणा शोधणे, ही काही उद्दिष्ट्ये डोळ्यासमोर आली.
स्थानिक उपलब्धता आणि त्यातून स्थानिक विकास यासाठी लोकसहभाग याच्या समन्वयातून समाजाच्या समृध्दीमध्ये सातत्य निर्माण करणे हे या ऐतिहासिक वारशाच्या जाणिवेतून साध्य होवू शकेल कां, हे पण तपासावे वाटले.
एकंदर समाजाच्या व देशाच्या समृध्दीसाठी ऐतिसाहिक जलव्यवस्थापनातील लोककौशल्याविषयी समाजामध्ये संवाद निर्माण करणे व त्यातून जलव्यवस्थापनात निर्माण झालेल्या तांत्रिक, अर्थविषयक व न्याय्यिक समस्यांची उत्तरे देणे, त्यांना बळकटी देणे, हा आशय या अभ्यासातून गाठण्याचा प्रयत्न आहे.
वरील परिच्छेदात उल्लेख केल्याप्रमाणे जलव्यवस्थापनातील या पार्थीव सांगाड्याचा इतिहास लिहिला गेला नाही. पण अनेक ठिकाणी या व्यवस्थांचे अवशेष आपणास आजही दिसून येतात. ते केवळ दुर्लक्ष झाल्यामुळेच निकामी झाले आहेत. याची अनेक उदाहरणे आपल्याला देता येतील. वाकाटकाची राजधानी वाशीम या ठिकाणचा सुदर्शन तलाव, पद्मतलाव, देव तलाव आणि फुटका तलाव, राष्ट्रकुटांची राजधानी कंधार येथील जगत्तुंग सागर आणि इतर तलाव ही सर्व याच व्यवस्थेची उदाहरणे आहेत. यादव राजवटीची देवगिरी ही राजधानी होती. हा डोंगराळ, कमी पावसाचा, शुष्क हवेचा प्रदेश असूनसुध्दा त्यांनी पाण्यामध्ये विपुलता गाठलेली होती. तलावांची मालिका, बंधाऱ्यांची मालिका आणि यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी साठवणीच्या आणि पाणी मुरविण्याच्या व्यवस्था आणि त्यावर आधारित बारवा आणि विहीरी याची निर्मिती करून त्यातून समाजजीवनाला त्या राजवटीनी समृध्दी दिलेली दिसून येते. अभियांत्रिकी कौशल्ये वापरून व वर्षा जलसंधारण माध्यमातून जवळ जवळ एक किलोमीटर लांबीच्या दोन पाईपांमधून किल्ल्याच्या खंदकात पाणी आणण्याची जगातील आश्चर्यकारक व्यवस्था देवगिरीला आपणास आजही पहावयास सापडते.
चंद्रपूर, भंडारा या ठिकाणचे वैनगंगा खोऱ्यातील जवळ जवळ 20000 तलाव, नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यातील जुने तलाव, बीड या ठिकाणची खजाना विहीर, जालना येथील मोती तलाव, सिंदखेडराजा या ठिकाणचा मोती तलाव, चांदणी तलाव आणि इतर तलावांचे जाळे, परळीवैजनाथ येथील मेरू तलाव, महाराष्ट्राच्या सरहद्दीवरील तांबाळा येथील लाल व काळा तलाव, मंगळवेढा येथील कृष्ण तलाव, सोलापूर येथील सिध्देश्वर तलाव, चांदवड येथील प्रसिध्द अशी बारमाही व्यवस्थेचे प्रतीक असलेली होळकर राजवाड्यात असलेली बारव अशी अनेक उदाहरणे देता येतील, अंबाजोगाई, परळी, बीड, तीसगाव, वेरूळ, अंबड, चारठाणा, औसा, निलंगा, सिन्नर, अंजनेरी, शिरूरअनंतपाळ, उदगीर, परांडा, करमाळा, अक्कलकोट, औरंगाबाद इत्यादी ठिकाणच्या शेकडो जीवंत बारवा, आणि त्यांच्या अवतीभोवतीचे पिण्याच्या पाण्यासाठीचे लहान आडांचे हजारोंच्या संख्येमधील जाळे ही त्या काळातील पाण्यामध्ये विपुलता आणणारी उदाहरणे आपणास आज सुध्दा पहावयास मिळतात. नळदुर्गचा किल्ला नदीला वळवून आपल्या पोटात घेवून पाण्याची बारमाही साठवण निर्माण करण्याचा जगातील एक उत्कृष्ट नमुना म्हटल्यास काही वावगे होणार नाही. औसा, परांडा येथील किल्ले ही जलसंधारणाची उत्तम उदाहरणे म्हणून निर्देशित करता येतील.
अशा शेकडो ऐतिहासिक उदाहरणांवरून व पुराव्यांवरून असे निश्चितपणे म्हणावेसे वाटते की, पिण्यासाठी, सिंचनासाठी, यांत्रिकी वापरासाठी अशा विविध प्रयोजनांसाठी पाणी खेळविण्याच्या व्यवस्था इतिहासकाळात फार मोठ्या प्रमाणामध्ये व यशस्वीरित्या हाताळल्या आहेत आणि म्हणून या प्रदेशात निसर्गत: जरी पाण्याची चणचण असली तरी प्रत्यक्ष वापरासाठी पाण्याची विपुलता होती. त्यासाठीचे आवश्यक ते अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान त्या काळच्या व्यवस्थेने आत्मसात केलेले होते असेही आपणास दिसून येते. पाणी अडवून, साठवून, त्या साठ्याचा वापर बारवा आणि आड यांच्या माध्यमातून बारमाहीपणे करण्याचे लोककौशल्य तत्कालीन समाजाला अतिशय उत्तमपणे अवगत झालेले होते. विहीरी खोदण्यापूर्वी त्या विहीरींमध्ये पुनर्भरण करण्याचे तंत्र त्यांनी त्या काळी अवगत केले होते, ज्याचा आज मात्र पूर्णपणे अभाव दिसतो.
भूजलाचा केवळ उपसाच करण्याच्या ऐवजी त्याचा संयमित वापर करून संवर्धनही करावे हे तत्व त्या काळी राबविण्यात आले होते. निसर्गातून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे साठे जमिनीच्या वर आणि जमिनीच्या खाली विपुल प्रमाणामध्ये करून त्यावर बारमाही वापराच्या व्यवस्था निर्माण करून समाजास समृध्दीकडे नेण्याचा हेतू त्यांनी साध्य केला होता हे यावरून दिसते. औरंगाबादप्रमाणे विजापूर, बुऱ्हाणपूर, अचलपूर, तिसगांव इत्यादी शहरात अवती भोवतीचे पाणी मुरवून ते डोंगरातून भूमिगत व्यवस्थेद्वारे शहरात आणून त्याद्वारे शेकडो वर्षांपासून मानवाची पाण्याची गरज अविरतपणे भागविण्याच्या व्यवस्था या, जगातील अशा पध्दतीच्या लोककौशल्याचे एकमेव उदाहरण असावे. आजदेखील त्यातील काही व्यवस्था जीवंत राहणे हे या व्यवस्थेच्या लोक कौशल्यातील आणि व्यवस्थापनातील सातत्य दाखवते. यातून खालील गोष्टी निश्चितपणे अभ्यासासाठी पुढे येतात.
1. या व्यवस्थेतील लोककौशल्य शोधणे
2. पाणी व्यवस्थापनात सातत्य आणण्याचे तत्व शोधणे
3. या व्यवस्थांचे पुनरूज्जीवन शक्य असेल तेथे करण्याची शक्यता अजमावणे
4. या कौशल्याचा अंगिकार करण्याची प्रेरणा देणे
5. या व्यवस्थेतील लोकसहभाग - लोकप्रवणता दाखविणे
6. स्थानिक स्त्रोताचा स्थानिक विकासासाठी अंगिकार करण्याचे आवाहन करणे
पाणी हाताळणाऱ्या अशा ऐतिहासिक व्यवस्था देशामध्ये अनेक ठिकाणी आपणास पहावयास मिळतात. इतिहासकाळामध्ये ज्या ठिकाणी राजकीय हालचाली झाल्या, ज्या ठिकाणी वसाहती स्थिरावल्या, शहराची वाढ झाली त्या ठिकाणी स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप तत्कालीन प्रशासकांनी लोकांचा सहभाग घेवून पिण्यासाठी, सिंचनासाठी व अन्य उपयोगांसाठी पाण्याच्या व्यवस्था राबविलेल्या आहेत. त्यातील काही व्यवस्था हजारो वर्षे टिकून आहेत. हा देश फार मोठा आहे. अशा व्यवस्थांची ठिकाणे अगणित आहेत. उपलब्ध असलेल्या वेळेमध्ये प्रवास करण्यावर पण मर्यादा आहेत. यामुळे संशोधनाचे क्षेत्र हे महाराष्ट्र व भारतातील इतर राज्यातील काही निवडक ठिकाणे या मर्यादेतच ठेवण्याचे प्रयोजन आहे. महाराष्ट्रातील सुध्दा सर्वच ठिकाणाला भेटी देणे शक्य नाही. पण महत्वाच्या आणि ज्यातून पाणी व्यवस्थापना संबंधात काही महत्वाची तत्वे मिळणार आहेत त्या व्यवस्थांना, साधनांना प्रत्यक्ष भेटी देण्याचा प्रयत्न राहिलेला आहे. त्यातून संप्रेषित होणाऱ्या लोककौशल्याचा, शहाणपणाचा प्रस्तुतच्या मांडणीमध्ये अंतर्भाव केलेला आहे.
या क्षेत्रातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच अभ्यास आहे. अभियांत्रिकी क्षेत्रातील जाणकारांनी पण या ऐतिहासिक वापरांकडे पूर्णत: डोळेझाक केली आहे. प्रस्तुत अभ्यास हा बहुआयामी, विविधांगी व बहु शास्त्रीय आहे. ऐतिहासिक जलव्यवस्थापन पध्दती हे राजकीय गुपित असल्यामुळे तसेच तत्कालीन समाजाचा तो जीवनमरणाचा प्रश्न असल्यामुळे यावरती कोणीही काहीही लिहून ठेवले नाही किंवा जनसमानसात याची काळजीपूर्वक वाच्यता होवू दिली नाही असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे या जलव्यवस्थापनाची माहिती केवळ सर्वेक्षण, अन्वेषण तसेच परिनिरीक्षणावरच आधारित आहे. अभ्यासाचा प्रमुख भर हा संबंधित स्थळांना भेटी देणे, संबंधित स्थळांसंबंधीच्या लोकज्ञानाचा (Folk knowledge) मागोवा घेणे, तेथील भौगोलिक व भूशास्त्रीय परिस्थितीचा अंदाज बांधणे, जलव्यवस्थापन पध्दतीचा परिसराशी संबंध प्रस्थापित करणे, भौगोलिक परिस्थितीनुसार या पध्दतीमध्ये झालेल्या बदलांची नोंद घेणे यावर आहे. यामधून हे लोकसौशल्य अनन्यसाधारण कसे होते आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून परवडणाऱ्या क्षमतेवर समाजाने ते कसे राबविले होते याचे स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही योजना आजही कार्यरत आहेत म्हणून आज सुध्दा अनेक योजना सहजपणे लोकसहभागाने कार्यान्वित करता येवू शकतात हे प्रतिपादन केले आहे. थोडक्यात अभ्यासाचा भर प्रामुख्याने सर्वेक्षण, अन्वेषण, परिसर निरीक्षण व विश्लेषणावरच आधारित आहे.
या अभ्यासातील मांडणी अभियांत्रिकी म्हणजेच शास्त्रीय पध्दतीवर आधारित आहे व तिला ऐतिहासिक वारशाचा आधार जोडण्यात येणार आहे. याचा कालखंड ठरविण्यासाठी इतिहासाचा आधार घेतलेला आहे. इतिहासाच्या, कालखंडाबाबत, त्यांच्या वारसायुध्दाबाबत किंवा अन्य वादग्रस्त मुद्यांमध्ये हस्तक्षेप केलेला नाही. भौतिक स्वरूपात त्या कालखंडाचे अवशेषरूपाने जे शिल्लक राहिलेले आहे, त्यावरच भर देण्यात आला असून त्याच्यातील अभियांत्रिकी विश्लेषण शास्त्रबध्द पायावर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील, भारतातील आणि बाहेरच्या पण अनेक स्थळांना भेटी दिल्या आहेत. त्यावरून हे पण लक्षात आले आहे की, जलव्यवस्थापनातील साधनांच्या निर्मितीसाठी वापरलेले अभियांत्रिकी कौशल्य हे गुंतागुंतीचे व बोजड नाही. सर्वसामान्यांना समाजणाऱ्या, परवडणाऱ्या, हाताळता येणाऱ्या या व्यवस्था आहेत. त्याच्या परिचलनामध्ये सोपेपणा आहे आणि म्हणून त्यातील तत्वे अनुकरणीय राहणार आहेत.
डॉ. दि. मा. मोरे - मो : 09422776670
Path Alias
/articles/vaarasaa-paanayaacaa-bhaaga-4
Post By: Hindi