वारसा पाण्याचा - भाग 14

मराठी राजवटीत पेशव्यांच्या कालावधीत पुणे ही जवळ जवळ १०० वर्षे त्या अर्थाने भारताची राजधानी होती, असे इतिहासकार सांगतात. पुण्याजवळ टेकड्यांच्या पायथ्याला राजधानीचे शहर म्हणून वसलेले हे ठिकाण होय. अलिकडच्या काळात मात्र या शहराने त्याच्या चतु:सीमा फार मोठ्या केल्या.

इतिहास काळातील राजधानीच्या शहरावरून जर आपण नजर फिरवली तर आपल्या असे लक्षात येते की ही शहरे बहुतांशी पडीक, डोंगराळ भागात वसलेली होती. सात वाहनाची राजधानी पैठण होती पण आर्थिक व औद्योगिक राजधानी मात्र तेर ही होती. तेर हे ठिकाण आजच्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण आहे. अतिशय विरळ पावसाचा प्रदेश व खडकाळ टेकड्यावर वस्ती असलेला हा भाग आहे. अशा पडीक जमिनीवर सातवहानानी त्याच्या औद्योगिक राजधानीचा विकास केला व पाश्‍चिमात्य जगाशी व्यापार स्थापित करून त्या काळच्या जगातील आर्थिक महासत्तेची या देशाला भूमिका बजावण्याची संधी प्राप्त करून दिली.

इ.स. पूर्व चौथ्या शतकात या खंडप्राय देशावर मौर्यांचे राज्य होते. या राजवटीने बिहारमधील राजगीर या ठिकाणाहून राज्य केले. काही काळासाठी राजधानी पाटलीपुत्र या गंगेच्या काठावरील ठिकाणी स्थलांतरित केली गेली. पण मूळ राजधानी ही राजगीर आणि त्याच परिसरात नालंदा विद्यापीठाची पायाभरणी झाली. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे हा परिसर पूर्णपणे डोंगराळ, नापिक व पडीक आहे. अशा जमिनीवर राजधानी वसवून मौर्य राजवटीने राज्य केल्याचे इतिहास सांगतो.

दक्षिणेकडे आपण विजयनगर साम्राज्याकडे वळलो तर राजधान्या म्हणजे शहरे कोणत्या ठिकाणी वसवावीत याचा त्या मंडळींनी धडाच घालून दिलेला आहे. हंप्पी हे विजयनगर साम्राज्याच्या राजधानीचे ठिकाण. दगड - धोंड्यांचा हा प्रदेश आहे. या राजधानीच्या जवळूनच तुंगभद्रा ही नदी वाहते. या नदीवर शेकडो बंधार्‍यांची मालिका निर्माण करून विजयनगर साम्राज्याला समृध्दी निर्माण करून दिलेली होती. सहाशे - सातशे वर्षांपूर्वीचे तुंगभद्रा नदीवरील अशा बंधार्‍यातून सिंचनासाठी काढण्यात आलेले कालवे त्याच्या दगडी अस्तरीकरणासह आजपण स्थिर आहेत. या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातच पण उंचावर संपूर्णत: दगड - धोंड्याने व्यापलेल्या भू-भागावर हंप्पी हे शहर वसलेले आहे. मानव अशा दुर्गम व अत्यंत प्रतिकूल भागात वस्ती करत होता यावर आपला विश्वासच बसणार नाही, पण हे ऐतिहासिक सत्य आहे.

हंप्पी शहराचे ऐतिहासिक वैभव दाखविणार्‍या वास्तू आजपण शिल्लक आहेत. सखल भागात, शेतीलायक क्षेत्रात, सुपीक भागात, सिंचित भागात इतिहासकालीन लोकांनी मनुष्यवस्ती केली नाही. बहुतांशी अनेक राजवटींची राजधानीची ठिकाणे ही किल्ल्यांमध्ये होती. अनेक किल्ले डोंगरावर वसलेले आहेत. भुईकोट किल्ले सुध्दा सुपीक पिकाऊ जमिनीवर वसविलेले नाहीत. नळदुर्गचा किल्ला, गोलकोंडा, बिदरचा किल्ला, परांड्याचा किल्ला, पारोळ्याचा किल्ला, आग्र्याचा किल्ला, वसईचा किल्ला अशी शेकडो उदाहरणे देता येतात. या ठिकाणी सुपीक जमीनी नागरिकरणासाठी वापरलेल्या नाहीत. वाकाटकाची राजधानी ‘नगराधन’ आहे व उपराजधानी वाशिम आहे. नगरधन हे ठिकाण रामटेकजवळ आहे. तलावाचा हा प्रदेश आहे.

गेल्या दहा - पंधरा वर्षातील त्या भागातील उत्खननावरून असे दिसून आले आहे की इतिहास काळात या भागात वस्त्या डोंगरावर, टेकड्यांवर, पडीक जमिनीवर होत्या व सखल शेती व तलाव होते. सुपीक जमीन आपल्या पूर्वजांनी किल्ले, मानवी वस्त्यांसाठी वापरली नाही. वाशिम पण पडीक जमिनीवर आहे. राष्ट्रकुटची राजधानी व सैनिकी केंद्र कंधार आहे. दोन्ही ठिकाणे नापिक जमिनीवर वसली आहेत. चालूक्य व यादव राजवटीच्या राजधान्यापण नापिक जमिनीवरच वसल्या आहेत. चालूक्य व यादव राजवटीच्या राजधान्या पण नापिक जमिनीवरच विस्तारल्या आहेत.

या सर्वच ऐतिहासिक उदाहरणांवरून, दाखल्यावरून आपणास असे स्पष्टपणे दिसते की, इतिहास काळात नागरीकरण हे पडीक, नापिक, डोंगराळ शेतीला लायक नसलेल्या जमिनीवरच झालेले आहे. सुपीक, भूजल वा कालव्याच्या माध्यमातून सिंचनाखाली येणार्‍या व आलेल्या जमिनीवर, भूभागावर त्या काळात राजधान्या वसविल्या गेल्या नाहीत.

जमीन निर्माण करता येत नाही. निसर्गाने निर्माण केलेल्या क्षेत्रफळात वाढ करता येत नाही. पडीक जमिनीचे रूपांतरण सुपिक जमिनीत करता येत नाही. निसर्गाने निर्माण केलेले सुपीक, उपजाऊ, शेतीलायक, सिंचनक्षम आणि सिंचनास अनुकूल भूभागाचे क्षेत्र मर्यादित आहे. यामध्ये घट करणे मानवाच्या विकासासाठी अडचणीचे ठरते असा भाव वरील सर्व ऐतिहासिक उदाहरणांवरून दिसतो.

स्वातंत्र्यानंतर शहरे वाढली. त्यांचा आकार वाढला. शहराभोवती उद्योगांचा, कारखान्यांचा वेढा पडला. हे सर्व होत आहे आणि होत रहाणार आहे असेच वाटते. विज्ञानयुगात लोकशाही शासनप्रणालीत औद्योगिकरणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा करीत असताना शहराची वाढ ही येत्या काळात अटळ आहे, असेही बर्‍याचशा जाणकारांकडून बोलले जाते. हे कितपत सत्य आहे याचा शोध घेण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकताच पुण्याच्या जवळच चाललेला लढा हा बराचसा प्रकाश टाकतो. पुणे शहर झपाट्याने वाढलेले आहे. गेल्या २० - २५ वर्षात तिपटीने लोकसंख्या वाढली. आज पुणे शहराची पिंपरी चिंचवडसह लोकसंख्या ५० लाखाच्या पुढे गेली असावी.

मराठी राजवटीत पेशव्यांच्या कालावधीत पुणे ही जवळ जवळ १०० वर्षे त्या अर्थाने भारताची राजधानी होती, असे इतिहासकार सांगतात. पुण्याजवळ टेकड्यांच्या पायथ्याला राजधानीचे शहर म्हणून वसलेले हे ठिकाण होय. अलिकडच्या काळात मात्र या शहराने त्याच्या चतु:सीमा फार मोठ्या केल्या. टेकड्यांचा पायथा पुरला नाही. खुशालपणे मुठा कालव्याच्या लाभक्षेत्रात अतिशय सुपीक जमिनीत या शहरांनी स्वत:चा आकार मोठा करून घेण्याची घोडदौड वेगाने केली. अत्यंत सुपीक व सिंचित जमिनीवर इमारती उभ्या केल्या. मगर पट्टा - नांदेड आणि लहान सहान इतर वसाहती नदीकाठच्या दरवर्षी सोनं पिकविणार्‍या जमिनीवर उभ्या करून शेतीच्या जमीनी कायमच्या नामशेष केल्या गेल्या. मगरपट्टा नगरीत शेतकर्‍याला सहभागी करून घेण्यात आल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कौतुक करून घेतले जाते. हा दैव दुर्विलास आहे. येत्या काही वर्षात पुणे - मुंबई ही दोन शहरे एकमेकांना भिडतील आणि जुळी शहरे म्हणून पुढच्या पिढीला ओळख करून देतील असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती वाटू नये.

गेल्या ४ - ५ वर्षांपासून हे शहर संगणकाचे शहर म्हणून झपाट्याने वाढत आहे. माहिती - तंत्रज्ञान (आय. टी) या वैज्ञानिक क्षेत्रात भरारी मारण्यास या देशातील बौध्दिक क्षमतेला भरपूर वाव मिळत आहे. हे क्षेत्र मुबलक रोजगार पुरवून देत आहे. गेल्या काही वर्षात ज्या रोजगाराच्या संधी निर्माण झालेल्या आहेत व होणार आहेत याची आकडेवारी आश्‍चर्याने धक्के देणारी आहे आणि ही एक या देशाला रोजगार पुरविण्याच्या दृष्टीकोनातून समाधानाची बाब आहे. या क्षेत्रात पुणे, बंगलोर, हैद्राबाद ही तीन शहरे स्पर्धा करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीयांचे वर्चस्व स्थापन करीत आहे. कोणाही भारतीयाला अभिमान वाटावा अशी ही बाब आहे. या उद्योगाला समावून घेत असतांना अलिकडे पुणे परिसरात काही नवीन प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागत आहे.

या भागातील लोकांचा, ही सुपीक आणि सिंचनाखालील जमीन, माहिती तंत्रज्ञान पार्कच्या विस्तारासाठी म्हणजेच पुणे शहराचा आकार वाढविण्यासाठी, अकृषिकरणासाठी देण्यास विरोध आहे. शेतकर्‍यांनी संघटित होवून या भू- संपादनास विरोध करण्यासाठी कंबर कसलेली आहे असे सध्याचे चित्र आहे. या लढ्यामध्ये शेती करणार्‍या महिला, त्यांची मुले, महाविद्यालयीन विद्यार्थी पण सहभागी झाली आहेत असेही कळते. या जमिनीची मोजणी करावी या हेतूने जेव्हा शासनाच्या अधिकार्‍यांनी हा विरोध शमविण्यासाठी पोलिसांची मदत घेतली, तेव्हा गावकरी व पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. पोलिसांनी गोळीबार केला. काही पोलिस व ग्रामस्थ जखमी पण झाले. कायदा व सुव्यवस्थेखाली बर्‍याचशा गावकर्‍यांवर कार्यवाही झाली. न्यायालयाने व्यक्तिगत जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करून माहिती तंत्रज्ञान पार्कला चौथ्या टप्प्यासाठी संपादित करावयाच्या जमिनीच्या मोजणीसाठी विरोध न करण्यासंबंधी समज पण दिलेली आहे असेही समजते.

या प्रसंगातून बर्‍याच नवीन प्रश्‍नांचा जन्म झालेला आहे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हा एक शासनाचा विभाग आहे आणि प्रचलित भूसंपदान व पुनर्वसनाच्या कायद्यान्वये सार्वजनिक कामासाठी जमीनी संपादन करण्याचा त्यांना अधिकार मिळालेला आहे. अशा औद्योगिक विकासासाठी जमिनी संपादित करून त्या नंतर वेगवेगळ्या उद्योगांसाठी खाजगी उद्योजकांना त्या भाडेपट्टीवर (लीजवर) विकत दिल्या जातात. शेतकर्‍यांकडून ज्या दराने या जमीनी विकत घेतल्या जातात, संपादित केल्या जातात त्यापेक्षा खाजगी उद्योजकांना या जमिनी ज्या दराने दिल्या जातात यामध्ये तफावत असते व ती असणारच. शेतकर्‍यांचा या तफावतीला पण विरोध आहे असे दिसते. शासनाच्या सोयीनुसार, इच्छेनुसार उद्योगाचे जाळे नेमके कोणत्या भागात निर्माण करावे हे ठरत असते. यामध्ये उद्योजकांची इच्छा हा प्रमुख घटक विचारात घेतला जातो. कारखानदारी, उद्योगासाठी ठिकाण निवडतांना वीज, पाणी, रस्ते, दळणवळण इ. कच्च्या मालाची उपलब्धता, कुशल, अकुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळाची उपलब्धता, तयार झालेल्या मालासाठी बाजारपेठ, विमानतळ इ. महत्वाच्या घटकांबरोबरच स्वस्त जमिनीची उपलब्धता, शासकीय यंत्रणांशी जवळीक हे भाग महत्वाचे ठरत असतात.

पण बर्‍याच वेळा उद्योजकांचा कल या सर्व घटकांवर मात करीत असतो असेच या देशातील शहरीकरण आणि औद्योगिकरणाच्या वाढीवरून लक्षात येते. जागेची निवड निश्‍चित झाल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होते. शेतकर्‍यांच्या इच्छेला अनिच्छेला तसा वाव नसतो. कायद्यातील तरतुदीनुसार शेतकर्‍यांच्या हरकतीची नोंद घेण्यात येते. शेतकर्‍यांनी विरोध केला तरी भूसंपदान प्रक्रिया बंद पडत नाही. फक्त वेळ जास्त लागतो. सध्याच्या कायद्याचे स्वरूप हे असे आहे. सार्वजनिक हिताच्या आड वैयक्तिक तोट्याची बाब महत्वाची ठरत नाही. तशी ती ठरू नये म्हणून न्यायालयाचे निकाल पण भू-संपदान कायद्याला अनुकूलच असतात. असाच आतापर्यंतचा एकंदरीत अनुभव आहे.

प्रसंगी सक्तीच्या भूसंपादनाच्या तरतुदीचा पण आधार घेवून महसूल यंत्रणा जमिनीचे संपादन गतीने पण करू शकते. काही वेळा या तरतुदीचा पण वापर केला जातो. या सर्वच घटनाक्रमावर शासनकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत, शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांचे वेगवेगळे मत पुढे येत आहे. अनेक वर्षांपासून खासगी उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी जमीन संपादन करून देणे हा सार्वजनिक कार्यक्रमाचा भाग होवू शकतो का ? यावरही बरेचसे विचारमंथन झाले आहे, होत आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळजबरीने शासनातर्फे ताब्यात घेणे हे कितपत न्याय्य आहे असाही प्रश्‍न काहींनी पुढे केलेले आहे. येथील शेतकर्‍यांचे अशा भूसंपादनाबद्दल विरोध करण्याचे आंदोलन यशस्वी करून संपूर्ण देशभरातील शेतकर्‍यांवर अशा प्रकारच्या होणार्‍या अन्यायाचा प्रश्‍न कायमचा निकाली काढण्याचा, धसाला लावण्याचा मनोदय पण काहींनी व्यक्त केला आहे.

संपादित केल्या जाणार्‍या जमिनीवर आधीच सिंचनासाठी करोडो रूपयांची गुंतवणूक करण्यात आलेली असते. गुंतविलेला पैसा हा सार्वजनिक पैसाच आहे. शहरांचे नागरिकरण किती करावे म्हणजेच शहराचा आकार किती वाढवावा, त्याला मर्यादा घालणे आवश्यक आहे असाही अतिशय महत्वाचा विचार काही विचारवंतांनी मांडलेला आहे. ही अवाढव्य वाढत असलेली शहरे ग्रामीण भागातील शेतीचे पाणी कमी करीत आहेत. त्यामुळे शेती उत्पादनात घट होत आहे. यामुळे शहरी व ग्रामीण भाग अशी दरी निर्माण होत आहे. ही प्रक्रिया विषमता वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे. शेतकर्‍यांची इच्छा नसेल तर त्यांच्या खाजगी जमीनी घेता येणार नाहीत. श्रीमंतांच्या सोयीसाठी गरीब शेतकर्‍यांच्या जमिनी का घेता, असाही प्रश्‍न विचारण्यात येतो. सर्वात महत्वाचा प्रश्‍न हा, उद्योगधंद्यांची वाढ, शहरांचे नागरिकरण नेमक्या कोणत्या जमिनीवर करावे हा आहे.

विकासाचे एक मुख्य उद्दिष्ट रोजगार निर्मिती आहे. त्यातून संपत्ती निर्माण होते. सामाजिक न्याय प्रस्थापित होतो व पर्यावरणाची जपणूक होते. जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीत जास्त भले हा विकासाचा आत्मा आहे, २० व्या शतकाच्या सुरूवातीला, किर्लोस्करवाडी (पलूस), ओगलेवाडी (कराड), कूपर इंजिन्स (कोल्हापूर), बजाज (सातारा), वालचंदनगर (इंदापूर), जमशेटपूर (बिहार) व इतर अनेक ठिकाणी विकेंद्रीतपणे ग्रामीण भागात उद्योगांची निर्मिती करून रोजगार निर्माण केला व शहराकडे स्थलांतरण होवू दिले नाही. सर विश्वैश्वरय्यांनी म्हैसूरमध्ये खेड्यांच्या औद्योगिकरणाची मुहूर्तमेढ रोवली. स्वातंत्र्यानंतर उद्योगाचा प्रवास शहराकडे झाला, स्थलांतरण झाले, झोपड्या निर्माण झाल्या, सांडपण्याचे प्रश्‍न निर्माण झाले, याला विकास म्हणावयाचा का? इतिहासातील तत्वांना छेद दिला गेला, विषमता निर्माण केली.

डॉ. दि. मा. मोरे. पुणे, मो : ०९४२२७७६६७०