शुध्द पाणी - आरोग्याची हमी

दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करणारे - नॅचरल जलसंधारण मॉडेल

रांजणी : महाराष्ट्रामध्ये सातत्याने येणार्‍या दुष्काळावर मात करण्यासाठीची कायमस्वरूपी प्रभावी उपाययोजना साखर कारखान्यामार्फत राबवाव्यात अशी सूचना मा.ना.शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी केली, ती अत्यंत स्वागताहर्र् असून खर्‍या अर्थाने साखर उद्योगाने आपल्या परिसरासाठी सामाजिक बांधिलकीतून (सिएसआर)जल संधारणेचे ठोस कार्यक्रम हाती घेवून प्रभावीपणे राबवण्याची नितांत गरज आहे. सततच्या दुष्काळामुळे महाराष्ट्रातील कृषी औद्योगीक क्षेत्राचा आत्मा असणारा साखर उद्योग व ऊस उत्पादक शेतकरी सतत अडचणीत येत आहे. एका बाजूला अत्याधुनिक शेती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रचंड प्रमाणात पाण्याचा उपसा होतो आहे तर दुसर्‍या बाजूला जमिनीमध्ये पाणी मुरवण्यासाठी क्वचीतच प्रयत्न केले जात आहेत. अशा या विपर्यास्त परिस्थीतीमुळे महाराष्ट्रातील शेती उद्योग व प्रामुख्याने ऊस शेती व साखर उद्योग कायम दुष्काळाच्या दूष्टचक्रात अडकला आहे. त्यावर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी व शाश्‍वत प्रभावी जलसंधारणेचे उपाय तातडीने हाती घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील साखर कारखाने गेल्या ५० वर्षापासून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा बनून शेतकर्‍यांची आर्थिक व सर्वांगीण उन्‍नती करण्याचे मोठे कार्य करत आहे. त्याचबरोबर सामाजिक बांधिलकीच्या जाणीवेतून शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, ग्रामीण विकास इत्यादी क्षेत्रामध्येही भरीव कार्य केलेले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दुष्काळाच्या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून शाश्‍वत जलसंधारणाची कामे प्रत्येक साखर कारखान्याने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात राबवल्यास महाराष्ट्राच्या सर्व कानाकोपर्‍यात पसरलेल्या साखर कारखान्याच्या माध्यमातून अगदी ५ वर्षाच्या अल्प कालावधीमध्ये आम्ही दुष्काळाच्या चक्रातून कायमचे बाहेर पडू याची खात्री आहे.

स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत शासनाचे माध्यमातून पाणी उपलब्धतेसाठी मोठी धरणे, मध्यम प्रकल्प, पाझर कालवे, नाला बंधारे, शेत तळे इत्यादी विविध संकल्पना राबवून पाणी अडवून पाणी साठवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. मात्र या सर्व योजनेद्वारे अडवलेले व साठवलेले पाणी हे भूस्तरावर साठवल्यामुळे त्यातील ३५ ते ४० टक्के पाणी हे सूर्याच्या उष्णतेने व वार्‍यामुळे नष्ट होते. उर्वरीत ६० टक्के पाणी कॅनॉल व पाटाद्वारे वापरल्यामुळे त्यातील ३० ते ३५ टक्के पाणी वाया जाते व फक्‍त एकूण साठयातील पाण्याच्या ३० ते ३५ टक्के पाणी प्रत्यक्ष वापरात येते हे खरे आजच्या पाणी टंचाईचे प्रमूख कारण आहे. हेच पाणी आपण अडवून भूस्तराखाली मुरवले व जमिनीखाली साठवले तर त्याचे सूर्याच्या उष्णतेने व वार्‍यामुळे होणारे ३५ टक्के नुकसान टाळता येईल तसेच त्याचा पिण्यासाठी, शेतीसाठी व उद्योगासाठी आवश्यकते नुसार उपसा करूनच वापर केल्यामुळे अपव्यय व नासाडी होणार नाही व मुरवून साठवलेल्या पूर्ण पाण्याचा १०० टक्के वापर योग्य त्या कारणासाठी अत्यंत काटकसरीने केला जाईल.

म्हणजे आज मराठवाडयासारख्या दुष्काळी भागातील पावसाचे प्रमाण सरासरी ७०० ते ७५० मी.मी. असताना आमच्याकडील सर्व धरणे व बंधारे भरून ते पाणी उपलबध होते त्यातील फक्‍त ३५ टक्के पाणी वापरासाठी येवून सुध्दा आमची शेती, उद्योग व पिण्याच्या पाण्याची १०० टक्के गरज भागते. तर हेच ७०० ते ७५० मी.मी. पडलेले पावसाचे पाणी जमिनीमध्ये मुरवून साठवल्यास आम्हास आमच्या गरजेच्या तीप्पट पाणी उपलब्ध होईल व ते सतत मूरवून, साठवत गेल्याने ३ ते ४ वर्षानंतर दुष्काळ पडला तरीसुध्दा जमिनीखालील पाणीसाठ्यामुळे आम्ही त्या दुष्काळावर सहजपणे मात करू शकू.

त्यासाठी यापुढे शासनासह सर्वच स्तरावर पाणी साठवण्याबाबतच्या धोरणात अमूलाग्र बदल करून पाणी जमिनीवर न साठवता जमिनीच्या पोटात पाणी साठवण्याच्या गावपातळीवरील लहान लहान योजना हाती घेतल्यास मोठया धरणाचा खर्च, त्यामुळे विस्थापीत होणार्‍यांचे पुनर्वसन व लागणारा प्रदिर्घ काळ हे वाचवता येईल. त्यासाठी एकच घोषणा सार्थक राहील ती म्हणजे ‘प्रत्येक शिवारातील पडलेले पाणी त्याच शिवारात अडवणे व मुरवणे’ ही संकल्पना दोन स्तरावर राबवावी लागेल.

पहिला स्तर : वैयक्तिक शेतकर्‍यांच्या स्तरावर त्यात प्रत्येक शेतकर्‍यांने जशी ४ बांधाच्या आतील शेतीची मालकी, तशीच त्यावर पडलेल्या पाण्याची सुध्दा आपली मालकी समजून ते पाणी पूर्णपणे आपल्या शेतात अडवून मुरवावे. जेणेकरून शेतातील उपलब्ध पाण्याचे स्त्रोत पूर्णपणे पुनरूज्जीवीत (रिचार्ज) होतील व त्याची पाण्याची पूर्ण गरज भागेल.

त्यासाठी वैयक्तिक शेतकर्‍यांनी आपल्या स्वत: व शासनाच्या विविध योजनांच्या अर्थसहायातून नालाबंडींग, विहिरपुनर्भरण, शेततळे इत्यादी योजना राबवून आपल्या शेतात पडलेले पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी आपल्याच शेतात मुरवण्याचा प्रयत्न करावा.

दुसरा स्तर : म्हणजे त्या शिवारातील अतिरिक्‍त होणारे पाणी ओढा, नाल्याने वाहून जाते व पुढे नदीस मिळते, ते अडवणे व जिरवणे त्यासाठी समतल पाझर कालवा व नाला रूंदीकरण व खोलीकरण या प्रमुख योजना राबवाव्यात जेणेकरून त्यासाठी नापिक जमिनीचा काही भाग लागेल व कमीत-कमी खर्चात जास्तीत-जास्त पाणी अडवून हे मुरवता येईल व त्याद्वारे शिवारातील अतिरिक्‍त झालेले संपूर्ण पाणी त्याच शिवारामध्ये अडवून, मुरवून जमिनीखाली साठवले जाईल व त्याद्वारे त्या शिवारातील पाण्याची पातळी समृध्द होईल.

वरील दोन स्तरापैकी पहिला स्तर वैयक्‍तीक शेतकर्‍याने करावयाचा आहे. त्यासाठी शासनाचा विविध योजनांचा जसे विहीर पूर्न:भरण, नालाबंडींग, शेततळे इत्यादीचा लाभ घेवून व वैयक्‍तीत खर्च करून पूर्ण कराव्यात.

दुसर्‍या स्तरावरील कामे हे संबंधीत साखर कारखान्याच्या माध्यमातून करावीत. त्यासाठी लागणारा निधी सुरूवातीस साखर कारखान्याने खर्च करावा व कामे पूर्ण झाल्यानंतर शासनाने साखर कारखान्यांकडून वसूल केलेल्या ऊस खरेदी कराच्या रक्‍कमेचा ५० टक्के वाटा या जलसंधारण कामासाठी साखर कारखान्यांना द्यावा. यापूर्वी ऊस खरेदी कराचे रक्‍कमेतून महाराष्ट्र शासन साखर कारखान्यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रातील रस्ते दुरूस्तीसाठी रस्ते अनुदान देत होते. मात्र सन १९९५ पासून रस्ते अनुदान बंद झाले. मात्र ऊस खरेदी कराच्या रक्‍कमेत अनेक पटीने वाढ करून त्याची वसूली मात्र चालूच आहे. साधारणत: प्रतिवर्षी ५ लाख टन उस गाळप करणार्‍या साखर कारखान्याकडून अंदाजे ३ ते ३.५० कोटी रूपये उस खरेदी कराच्या स्वरूपात वसूल केले जातात. त्यातील ५० टक्के वाटा शासनाने त्या त्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील वरील जलसंधारणाची कामे करण्याठी जलसंधारण अनुदान म्हणून द्यावा व ५० टक्के जलसंधारणेचा खर्च महाराष्ट्र शासनाने विशेष जलसंधारण योजना निधी म्हणून साखर कारखान्यांना द्यावा. जेणेकरून प्रत्येक साखर कारखाना दरवर्षी आपले कार्यक्षेत्रात ३ ते ५ कोटी रूपये २० ते २५ गावातील अशा जलसंधारण कामावर खर्च करून ती गांवे स्वयंपूर्ण होतील व अशाप्रकारे ५ वर्षात संपूर्ण कार्यक्षेत्रातील गावांत या जलसंधारणेच्या योजना राबवून संपूर्ण कार्यक्षेत्र दुष्काळमुक्त होईल.

वरील संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी आम्ही नॅचरल शुगरच्या माध्यमातून सन २०१२-१३ च्या मराठवाडयातील भिषण दुष्काळी ईष्टापत्‍तीने झाली. जानेवारी २०१६ मध्ये ‘नॅचरल जलसंधारण योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेवून, नॅचरल शुगरने कार्यक्षेत्रामधील ९ गावामध्ये ३५ कि.मी. लांबीचे १० मीटर रूंद व ४ मिटर खोल असे नाला रूंदीकरण, खोलीकरण, सरळीकरण व समतल पाझर कालवा या स्वरूपातील कामे जून २०१३ पूर्वी १०० टक्के कारखान्याच्या स्व:निधीमधून रू. १ कोटी ५० लाख खर्च करून पूर्ण केली व जून २०१३ च्या पहिल्याच पावसामध्ये सदर नाले पूर्ण भरल्याने त्या परिसरातील सर्व विहिर व बोअरच्या पाणीपातळीतमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. सन २०१२-१३ मध्ये सरासरीच्या फक्‍त ५० टक्के पाऊस होवूनही सदरच्या ९ गावांमधील पिण्याचा पाण्याचा प्रश्‍न तर कायमस्वरूपी मिटलाच पंरतु बागायती शेती क्षेत्रामध्ये प्रचंड वाढ झाली.

त्यामुळे सदरची नॅचरल जलसंधारण योजना पुढे चालू ठेवून चालू वर्षी मार्च २०१४ मध्ये ५ गावामध्ये स्थानिक लोकवाटा, स्थानिक आमदार व खासदारांच्या स्थानिक विकास निधी व नॅचरल शूगरचा ५० टक्के वाटा या अर्थसहायाने जुलै २०१४ पर्यंत कळंब व केज तालुक्यातील ५ गावामध्ये अंदाजे १ कोटीची कामे पूर्ण केलेली असून हा नॅचरल जलसंधारण योजनेचा उपक्रम सातत्याने चालू ठेवून येत्या ५ वर्षात नॅचरल शुगरच्या कार्यक्षेत्रातील १५० गावे कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प केलेला असून, त्यास महाराष्ट्र शासन, लोकप्रतिनिधी, नाम फाऊंडेशन व नॅचरल शूगर यांच्या सक्रिय आर्थिक सहकार्यांची नितांत आवश्यकता आहे व त्या माध्यमातून किमान महाराष्ट्रातील सर्व साखर कारखान्यांनी ‘नॅचरल जलसंधारण पॅटर्न’ राबवून संपूर्ण महाराष्ट्र कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त होईल असा आत्मविश्‍वास आहे.

डॉ. दिनकर गोरे, संचालक नॅचरल शुगर