सत्र पहिले - संमेलनाचे उद्घाटन

स्वागताध्यक्ष : श्री. मुनिष शर्मा
संमेलनाचे उद्घाटक : डॉ. विजय पांढरीपांडे, कुलगुरू - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ
संमेलनाचे अध्यक्ष : न्यायमूर्ती श्री. नरेंद्र चपळगावकर

9 व्या जल साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन थाटामाटात पार पडले. या वेळचे संमेलन औरंगाबाद येथे एमआयटी या संस्थेमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. या संस्थेने संमेलनाला आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा पुरविण्याचा चंगच बांधला होता. संस्थेचे संचालक श्री. मुनिष शर्मा हे या सर्व व्यवस्थेची जातीनी देखभाल करीत होते व व्यवस्थेत कोणच्याही प्रकारची त्रुटी राहू नये यासाठी सर्व विद्यार्थी, प्राध्यापक व कर्मचारी सहकार्य करीत होते. संमेलनाचे यश हे व्यवस्थेवर अवलंबून राहते याची जाणीव त्यांना असल्यामुळे त्यांनी व्यवस्थेत कोणच्याही प्रकारची त्रुटी राहू नये याची खात्री करून घेतली. संमेलनाचे सचिव आणि भारतीय जल संस्कृती मंडळ शाखा औरंगाबादचे सचिव प्राध्यापक रमेश पांडव यांच्यावर तर डबल जबाबदारी होती. एका बाजूने संस्थेचे सचिव व त्याचबरोबर एमआयटी चे कर्मचारी या दोन्ही बाजू संभाळतांना त्यांची कसरत बघण्यासारखी होती.

13 मार्च 2014 ला सकाळी 10 वाजता नियोजित वेळेस उद्घाटन सोहोळा सुरू झाला. संमेलनाचे उद्घाटक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पांढरीपांडे, संमेलनाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर, भारतीय जलसंस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. दत्ता देशकर व मंडळाचे इतर पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित झाले व कार्यक्रमाला औपचारिक सुरूवात झाली. मंडळाच्या सचिव श्रीमती डॉ. क्षमा खोब्रागडे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले व त्यानंतर त्यांनी अध्यक्ष डॉ. दत्ता देशकर यांना प्रास्ताविक करण्यासाठी आमंत्रित केले.

प्रास्ताविक - डॉ. दत्ता देशकर

प्रारंभी भारतीय जल संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. दत्ता देशकर यांनी प्रमुख पाहुण्यांचे व सर्व उपस्थितांचे स्वागत केले. भारतीय जल संस्कृती मंडळाची स्थापना कोणत्या उद्देशाने झाली व ते उद्देश पूर्ण करण्यासाठी गेल्या 10 वर्षात संस्थेने काय प्रगती केली याचा त्यांनी आपल्या प्रास्ताविकात आढावा घेतला. भारतीय जल संस्कृती मंडळाच्या विविध धारा कोणत्या व त्यांच्या द्वारे काय कार्यक्रम घेतले जातात याबद्दल त्यांनी थोडक्यात विवेचन केले व आता पावेतो झालेल्या आठ संमेलनांचा थोडक्यात परामर्ष घेतला. संमेलन कोणत्या उद्देशाने घेतले जाते व त्यात स्थानिक पाणी प्रश्‍नांचा कशाप्रकारे शोध घेतला जातो हेही त्यांनी थोडक्यात स्पष्ट केले. या संमेलनात समन्यायी पाणी वाटप, जलसाठ्यांचे सबलीकरण, उद्योगाशी निगडित पाणी व्यवस्था, साहित्यात दुष्काळाचे पडलेले प्रतिबिंब या विषयावर सखोल चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी आपल्या प्रास्ताविकात व्यक्त केली. सर्व उपस्थितांचे पुन्हा एकदा स्वागत करून त्यांनी आपले प्रास्ताविक पूर्ण केले.

स्वागताध्यक्ष श्री. मुनिष शर्मा यांचे स्वागत पर भाषण :

ज्यांनी संमेलन यशस्वी करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले ते एमआयटी चे संचालक यांनी संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष म्हणून सर्वांचे हार्दिक स्वागत केले. मंडळाचे सर्व पदाधिकारी आवर्जून मागे लागल्यामुळे मी स्वागताध्यक्षाचे पद स्वीकारले आणि त्यामुळे आज आपल्या स्वागतासाठी मी या ठिकाणी उपस्थित आहे. 2012 साली पडलेला मोठा दुष्काळ महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनाला संपूर्ण हादरून टाकणारा ठरला आणि पाणी नसले म्हणजे काय होते याची जाणीव या दुष्काळाने सर्वांना करून दिली. त्यामुळे हा दुष्काळ या संमेलनाचा आणि त्यातील चर्चेचा केंद्रबिंदू राहावा असे मला व्यक्तिश: वाटते.

औरंगाबाद शहर एक औद्योगिक शहर म्हणून नावारूपाला येत आहे. नवनवीन उद्योगांबरोबर शहराची लोकसंख्याही वाढावयास लागली आहे. त्यामुळे या परिसराचा पाणी प्रश्‍न हा अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे. हेही आवाहन या संमेलनासमोर आहे असे मला वाटते.

पाण्याची उपलब्धता हा खरे पाहिल्यास या प्रदेशासाठी कळीचा मुद्दा बनलेला आहे. किमान 1700 क्युबीक मीटर प्रति व्यक्ती पाणी उपलब्ध असल्यास परिस्थिती समाधानकारक आहे असे समजले जाते. पण या परिसरातील उपलब्धता 1000 क्युबीक मीटरपर्यंत घसरलेली आहे व भविष्यात ही आणखी घसरणार आहे ही सांगण्याची आवश्यकता पडू नये. समाजाला जे पाणी मिळते त्यातील फक्त 20 टक्के जनतेलाच गुणवत्तायुक्त पाणी मिळते हीही एक चिंता वाटणारी बाब आहे. भूजलाचा उपसा वेगाने वाढत चालला आहे व उपशाचा दर भविष्यात आणखीही वाढण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याच्या आधी कशी सुधारली जावू शकते हे या संमेलनासमोरचे एक आवाहन ठरणार आहे.

दर वर्षी 10 दशलक्ष नवीन नौकर्‍या उपलब्ध झाल्या तरच समाजाच्या विकासाला गती येवू शकेल म्हणजेच पुढील 10 वर्षात 100 दशलक्ष रोजगाराची निर्मिती व्हावयास हवी. शेती, उद्योग आणि सेवा उद्योग यांच्याद्वारे रोजगार निर्मिती होत असते. अर्थात या सर्व रोजगार निर्मितीचा पाया हा शेतीच समजावयास हवा.

शेतीची उत्पादकता वाढण्यासाठी पाणी हा एक महत्वाचा घटक ठरतो. पण अनियमित आणि बेभरवशाचा पावसाळा हा या उत्पादन वाढीला हानीकारक ठरत आहे. शेती व्यवसाय हा अस्थिर होवू नये म्हणून पाण्याचा संचय आणि पुनर्भरण ही आज काळाची गरज बनली आहे. मोठी धरणे बांधून हा प्रश्‍न सोडविता येवू शकेल किंवा नाही याबद्दल शंका निर्माण होत आहे. त्यामुळे हे आवाहन कशा प्रकारे सोडविता येईल याबद्दलही संमेलनात विचार होणे आवश्यक आहे असे मला वाटते.

या संमेलनाच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी या संस्थेला भेट दिली हे मी माझे भाग्य समजतो व हे संमेलन यशस्वी ठरो अशी इच्छा व्यक्त करून माझे दोन शब्द संपवितो.

स्मरणिकेचे प्रकाशन :

9 व्या जल साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने संयोजकांनी एक ‘जलसंवेदन’ नावाची स्मरणिका प्रकाशित करण्याचे ठरविले. प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

‘जलपुष्प’ काव्य संग्रहाचे प्रकाशन :

कल्याण येथील कवी श्री. श्रीधर खंडापूरकर यांनी लिहिलेल्या कवितांचा संग्रह असलेले जलपुष्प नावाचे पुस्तकही या संमेलनात प्रकाशित करण्यात आले. आतापर्यंत श्री. खंडापूरकर यांनी पाणी या विषयावर तीन कविता संग्रह प्रकाशित केले आहे त्यात आणखी एकाची भर पडल्यामुळे त्यांचे सर्वांनी अभिनंदन केले.

डॉ. पांढरीपांडे यांचे उद्घाटन पर भाषण :

सुरूवातीचे सर्व सोपस्कार आटोपल्यावर संमेलनाचे उद्घाटक डॉ. पांढरीपांडे यांना उद्घाटनपर भाषण देण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. भाषणाच्या सुरूवातीलाच संमेलनाचे उद्घाटन झाल्याचे टाळ्यांच्या गजरात घोषित केले. पाण्याचे संवर्धन, संरक्षण आणि व्यवस्थापन या तीन गोष्टींचा पाण्याच्या संदर्भात विचार आवश्यक ठरतो असे म्हणून त्यांनी आपल्या विचारांना वाट मोकळी करून दिली. निसर्गामध्ये सर्व जणांना पोसण्याचे सामर्थ्य आहे पण काही स्वार्थी लोकांनी संतुलन बिघडवून टाकल्यामुळे पाणी प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

यात भर म्हणून निसर्गानेही आपला लहरीपणा दाखवायला सुरूवात केली आहे आणि त्यामुळे पाण्याबद्दल कलह निर्माण होण्याची चिन्हे दिसावयास लागली आहे. विज्ञानाचा आधार घेवून आपल्याला हे प्रश्‍न सोडवायचे आहेत. विज्ञान हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी समर्थ आहे पण त्यादृष्टीने होणारे संशोधन मात्र तोकडे पडत आहे आणि त्याची दिशाहीनता काळजी करण्यासारखी बाब आहे. संशोधनाकडे बघण्याचा आपला दृष्टीकोन अगदीच नैमित्त्यिक आहे व होणारे संशोधन हे टिकावू स्वरूपाचे आढळत नाही.

आज थेंब थेंब पाणी वाचवण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने आपण विचार करण्यास सुरूवात करावयास हवी. या संदर्भात त्यांनी मुंबई शहरातील एक उदाहरण सांगितले. एका बहुमजली इमारतीतील एक व्यक्ती पाण्याबद्दलची चिंता म्हणून प्रत्येक घरात जावून गळके नळ स्वखर्चाने दुरूस्त करते आणि पाणी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मदत करते. इतक्या बारकाव्याने आपण पाणी प्रश्‍नाकडे बघावयास शिकले पाहिजे. पाणी वाचवण्याचे दुसरेही उदाहरण त्यांनी मुंबईतलेच दिले. श्री. विठ्ठल कामत यांनी आपल्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये अशी व्यवस्था केली की ज्यामुळे पाण्याचा थेंब अन् थेंब वाचविला जावू शकेल. एवढे मोठे हॉटेल जर हे करू शकत असेल तर सामान्य माणसाने या प्रयोगाचा अवलंब का करू नये असा प्रश्‍न त्यांनी विचारला.

आपण जेवढे पाणी वापरतो ते खरेच आपल्याला आवश्यक आहे का याचा प्रत्येकाने आपल्या मनाला प्रश्‍न विचारणे आवश्यक आहे. पाणी हे आर्थिक संसाधन आहे, त्याचा दुरूपयोग आपल्या हाताने कसा होणार नाही याची प्रत्येकाने काळजी घेणे आवश्यक आहे. घरात, ऑफिसमध्ये जेवढे पाणी लागेल तेवढेच पाणी वापरले तर पाण्याची चांगल्या प्रकारची बचत होवू शकते. विज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेली स्वयंचलित साधने वापरली तर ही बाब सहज शक्य आहे असे वाटते.

भविष्यातील संशोधनाची दिशा आपण अशी ठेवली पाहिजे की ज्यामुळे आपल्याला पाणी वापरणे शक्य होईल. पाण्याकडे जर आपण बघितले तर त्याला विविध पैलू आहेत असे आपल्या लक्षात येते. त्यातील सामाजिक आणि आर्थिक पैलू सुध्दा विचारात घेणे आवश्यक आहे. या सर्व पैलूंचा वेगवेगळा विचार न करता सामायिक विचार होणे आवश्यक आहे. सामान्य माणसाची पाण्याची गरज काय हे अभ्यासून भविष्यातील संशोधन आवश्यक आहे. संशोधनाच्या संबंधात जे पेपर्स अभ्यासले जातात त्यात पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचविण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या उपाययोजना कशा आखल्या जावू शकतात याचा विचार व्हावा.

आज मोठ्या प्रमाणात संमेलने भरविली जातात, त्यात चर्चेवर जास्त भर दिला जातो. आता चर्चा पुरे झाली असे म्हणण्याची वेळ आली आहे त्यामुळे आता प्रत्यक्ष कृती आराखडा आखण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे या संबंधातील परदेशी तंत्रज्ञान हे आपल्या कामाचे ठरू शकणार नाही कारण तिथली भौगोलिक आणि इतर परिस्थिती इतकी भिन्न असते की ज्यामुळे ते तंत्रज्ञान आपल्याला वापरणे हितकारक ठरणार नाही. आपल्याला या संबंधात स्वत:चे तंत्रज्ञान विकसित करणे आवश्यक ठरणार आहे. या संबंधात सदर संमेलनामध्ये चर्चा व्हावी ही माझी अपेक्षा आहे.

संमेलनाध्यक्ष न्यायमूर्ती चपळगावकर यांचे भाषण :

श्री. चपळगावकर यांचे मुद्रित भाषणाच्या प्रति सर्व उपस्थितांना वाटण्यात आल्या व त्यानंतर श्री. चपळगावकर यांनी आपले विचार मांडावयास सुरूवात केली. त्यांच्या भाषणाचा महत्वाचा अंश खाली देण्यात आला आहे.

जल संस्कृती मंडळ या संस्थेच्या कामाचे स्वरूप प्रारंभातील काही वर्षात निश्‍चित होत गेले. पाणी हा भारतीय संस्कृतीतील एक महत्वाचा घटक आहे,त्याला लोकमानसात महत्वाचे स्थान आहे. जीवनाच्या धारणेबरोबरच आमची मने आणि शरीरे शुध्द करणारे म्हणूनही पाणी आम्हाला पूज्य आहे. लोकजीवनात असलेला पाण्याच्या सांस्कृतिक महत्वाचा धागा हा तर आम्हाला जपावयाचा होताच, पण त्याचबरोबर आजच्या सामाजिक जीवनात पाण्याचे महत्व नव्या पिढीला पटवूनही द्यावयाचे होते. पाण्यासंबंधी राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर विविध प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. त्यांचे गांभीर्यही लोकांच्या लक्षात आणून द्यावे हाही आमचा हेतू होता. पाण्याच्या व्यवस्थापनाविषयी जे शहाणपण भूतकाळाने दाखवले ते जपावे आणि त्याची लोकांना ओळख करून द्यावी हाही हेतू आम्ही मनाशी बाळगला होता. याच हेतूमुळे प्राचीन किल्ल्यातील पाणी व्यवस्थापनाबरोबरच अजूनही चालू असलेल्या खानदेशातील फड पध्दतीपर्यंत अनेक व्यवस्थापनाची आम्ही चर्चाही केली. आमच्या या कामात सिंचन विभागात काम करणार्‍या अभियंत्यांपासून फड पध्दतीचा लाभार्थी असलेल्या शेतकर्‍यांपर्यंत अनेक लोक जलसंस्कृती मंडळाच्या जवळ आले. अनेक शाळांचे चालक स्वयंस्फूर्तीने आपल्या विद्यार्थ्यांत जलजगृती करण्यास मदत करू लागले. माझे एक सहकारी डॉ. दत्ता देशकर यांनी स्वत:च्या खर्चाने अनेक शाळांत विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन केले आणि एक लक्षाहून अधिक विद्यार्थ्यांना जलसाक्षर केले.

जलसंस्कृती मंडळाच्या कामाचे हे स्वरूप भूतकाळाच्या वारशाला लक्षात घेणारे आणि महत्व देणारे असले तरी त्यात रमणारे नाही. वर्तमानाला अधिक सुसह्य करणे आणि भविष्याला सामोरे जाण्यासाठी लोकांना सक्षम करणे हा मंडळाच्या कार्याचा हेतू आहे. आज या भाषणात विधिशास्त्रात निर्माण झालेले पाण्याविषयीचे काही प्रश्‍न आणि महाराष्ट्र राज्यात झालेले जलव्यवस्थापनाबद्दलचे कायदे आणि त्याची अंमलबजावणी याबद्दल काही बोलावे असे मी मनात योजिले आहे.

पाणी हा ज्याला सोयीचे आहे त्याने वापरण्याचा परंतु ते सर्वांचे आहे असे मानण्याचा पदार्थ होता. शत्रुसुध्दा दारात पाणी मागण्यासाठी आला तर त्याला नाही म्हणायचे नाही, ज्याच्याशी आपले भांडण आहे त्याच्या जनावरांना आपल्या आहाळावर पाणी पाजण्यास मनाई करायची नाही हे आमच्या आचारसंस्कृतीचे संकेत होते. अलीकडच्या काळात पाणी हा आपल्या हक्काचा व तेवढा भाग केवळ आपल्याच उपयोगाचा आहे असे मानले जावू लागले. पाण्याची वाढती गरज आणि कमी होत जाणारी उपलब्धता यामुळे हा बदल घडून आला. पाण्याचा हक्क हा न्यायालयांसमोर अधिकाधिक प्रमाणात येणारा विषय होवू लागला. पूर्वी भावाभावांच्या वाटण्या होत असताना एकच असलेली विहीर समायिक झाली. कधी आपला हिस्सा कोणी विकून टाकला म्हणजे परकासुध्दा त्या विहीरीत हिस्सेदार झाला व त्यातूनही अनेक संघर्ष उभे राहिले. मोठ्या नद्यांच्या पाण्यात अनेक राज्यांचे हिस्से आहेत. कधी राज्यांच्या विभागाचेही हिस्से आहेत व त्यांच्यात पाण्याचे वाटप कसे करावयाचे याचे प्रश्‍न न्यायालयासमोर उभे राहू लागले. शुध्द हवेच्या खालोखाल पाणी जीवनाला आवश्यक असल्यामुळे त्याची उपलब्धता हा जिव्हाळ्याचा आणि त्याच्या कमतरतेमुळे काळजीचा विषय बनला. याबद्दलचे काही अडचणीचे प्रश्‍न आपल्यासमोर प्रथम मांडावेत असे मला वाटते.

जमीन, खडक किंवा मोजता येण्यासारखी एकादी घनवस्तू यांची वाटणी करणे सोपे आहे. जमिनीखालील खनिजाची वाटणीसुध्दा जमिनीच्या प्रमाणात अगदीच काटेकोर नसली तरी ढोबळमानाने करता येते. स्थिर असलेल्या घनपदार्थांपेक्षा पाण्याचा स्वभाव वेगळा आहे. वाहणे हा पाण्याचा धर्म आहे म्हणून ते एकाजागी अडथळ्याशिवाय कायमचे स्थिर राहू शरत नाही.

आपल्या मालकीच्या जमिनीखाली असलेले पाणी आपल्या मालकीचे आहे असे जमीनमालक सजमतो. म्हणून तो आपल्या जमिनीच्या कोणत्याही भागात कूपनलिका घेवून पाणी उपसू पाहतो. काहीवेळा असे घडते की पाण्याचा मुख्य साठा त्याच्या शेजार्‍याच्या जमिनीखाली असतो व त्याचा लहानसा प्रवाह त्याच्या जमिनीखाली आलेला असतो. तेथे बोअर घेवून तो जे पाणी उपसतो ते बहुतेक पाणी शेजार्‍याचे असते. भूगर्भातील पाणी हे जमिनीवरील वाटपाच्या नकाशाप्रमाणे सरहद्दीवर थांबत नसते व त्याला आपण केलेल्या वाटण्याही मान्य नसतात. अशा परिस्थितीत भूगर्भातील पाण्याच्या न्याय्य वाटपाला मर्यादा असतात. जमिनीवरील आणि जमिनीखालच्या पाण्याची एकूण उपलब्धता ही बदलणारी असते व अनेक घटक ती कमीजास्त होण्यास कारणीभूत ठरतात. अशा परिस्थितीत सामायिक विहिरींच्या पाण्याचे वाटप, प्रवाही नदीच्या पाण्याचे वाटप आणि भूगर्भातील पाण्याचे वाटप हे सर्वच कठीण प्रश्‍न होवून बसतात. दोन भावांत पाण्याची वाटणी करणार्‍या एका न्यायाधीशाने वास्तवाचे विशेष आकलन नसल्याने एका भावाला सोमवार - मंगळवारी तर दुसर्‍याला बुधवार - गुरूवारी असे दोनदोन दिवस पाणी घेण्यास फर्मावले होते. दोन दिवस सतत मोट चालली तर तिसर्‍या दिवशी विहिरीत पाणीच येत नाही हे त्या बिचार्‍याच्या लक्षात आले नाही.

विहीरीतून किती पाण्याचा उपसा झाला म्हणजे किती वेळाने तो उपसा भरून निघतो याची गणिते शेतकर्‍यांना अनुभवाने माहीत असतात. कायद्याच्या पुस्तकात त्याबद्दलचे सगळेच ज्ञान असते असे नाही. ही गणितेसुध्दा कालमानानुसार व परिस्थितीनुसार बदलत जातात. पाऊस पाणी कमी झाले, शेजारी दुसरी विहीर खणली गेली तर विहीरीचे पाणी कमी होते म्हणून वाटपाचे वेळापत्रक बदलावे लागते. हे बदलते वेळापत्रक पाण्याचा उपयोग करणार्‍या हक्कदारांना आपसात ठरवून घ्यावे लागते. तेवढ्यापुरते सामंजस्य त्यांच्यात असावे लागते. जे विहीरीबद्दल आहे तेच नदी आणि तळ्याबद्दल आहे. पाणी घेण्याचा हक्क हा निश्‍चित आकडेवारीने नेहमीच ठरवता येत नाही. तो त्या त्या वेळी उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या प्रमाणात ठरवावा लागतो. तसेच पाणी कमी असेल तर तिथे सामुदायिक उपयोगासाठी प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतात. हे सर्व न्यायपध्दतीने व्हावयाचे असेल तर त्यासाठी लाभधारकांच्या सामंजस्याची, एकमेकांची गरज ओळखण्याच्या क्षमतेची गरज असते. या नियमनात सरकार आणि न्यायालय या दोघांचेही आवश्यक तेवढे साह्य घेता येते, परंतु ते घेण्याची गरज जेवढी कमी पडेल तेवढी ती अधिक चांगली. आपापसात चर्चा करून एकमेकांच्या गरजा ओळखून अंतर्गत व्यवस्थापन स्वत:च उपयोग करणारांनी करणे हे पाणी वाटपाबाबत सर्वात जास्त आवश्यक आहे. सहभागी लोकशाही (Participatory democracy) हाच न्याय पाणीवाटपासाठीचा सर्वात जवळचा मार्ग आहे.

पाणी निसर्गत:च जसे वाहते तसे आपण राहू दिले असते तर अनेक समस्या निर्माण झाल्या नसत्या. नदीकाठी आपण गावे वसवली आणि त्या गावांची गरज त्या नदीने भागवली. नदी अडवली तर आपल्याला उपयोगासाठी अधिक पाणी मिळू शकेल असे लक्षात आले तेव्हा नदीच्या स्वतंत्र वागण्याला आपण अडथळे निर्माण केले. या अडथळ्यांचा अतिरेक झाला त्यावेळी नदीचे खालचे पात्र शुष्क होत गेले. त्यावर जगणारे मानवसमूह हवालदिल झाले. एवढ्यानेच थांबले नाही राजकीय सत्ता काहींच्या हातात साठली गेली त्यावेळी त्यांनी बेमुर्वतपणे इतरांचे पाणी आपल्याकडे ओढून घेण्यासाठी अनेक क्लृप्त्या योजिल्या. एक धरण बांधले जात असताना त्याला किती क्षेत्रातील पावसाचे पाणी नद्या-ओहळांनी मिळेल व धरणात साठेल याचा अंदाज बांधला जातो. त्यानंतरच धरण बांधले जाते. बलदंड मंडळींनी खालच्या धरणाचे पाणी वरच आडवण्याला प्रारंभ केला आणि त्यांना आडवण्याचे सामर्थ्य खालच्या धरणवाल्यात नसले तर ते गप्प बसू लागले. लोकांच्या पैशातून बांधली गेलेली धरणे निकामी होण्याचा धोका निर्माण झाला. एक नदी दोनतीन राज्यांतून वाहत असेल तर त्या नदीचे अधिक असलेले पाणी आपल्याकडे थांबवून घ्यावे व खालच्या राज्यांना साधारणत: नेहमी मिळते तेवढे (Normal) पाणी मिळू द्यावे हा विवेक राहिला नाही. किती पाणी कोणी आडवावे, प्रत्येक राज्याचा पाण्यात हिस्सा किती आणि धरणाची उंची किती असावी, विस्थापितांचे पुनर्वसन कसे करावे अशा अनेक प्रश्‍नांमध्ये न्यायालये गुंतली.

भारतीय राज्यघटनेने नदी पाणी वाटपासाठी आंतरराज्य लवाद नेमण्याची तरतूद केली. अनेक राज्यांनी आपल्या राज्यातील पाणीवाटप कसे असावे हे सुनियंत्रित करण्यासाठी काही कायदे केले. समाजात जसे बलदंड लोक असतात व ते आपल्याला हवे तसे करून घेतात तसे जीवनाच्या इतर क्षेत्रातही घडत गेले. अनेकवेळा आवश्यक कायदा शक्यतो लवकर करण्यात आला नाही. जेव्हा केला तेव्हा तो अंमलात येवू नये यासाठी अनेक युक्त्या लढवण्यात आल्या. महाराष्ट्र सिंचन कायदा 1976 साली करण्यात आला. या कायद्याखाली पिके कोणती घ्यावीत, किती वर्षे घ्यावीत व पिकांत बदल कसा करावा म्हणजे पाण्याचे नियोजन कसे होईल हे ठरवण्याचा अधिकार या कायद्यातील कलम 47 प्रमाणे काही अधिकार्‍यांना दिला. ऊस हे फायदेशीर पीक असल्यामुळे तेच सतत लावणार्‍या मंडळींना पिके कोणती घ्यावीत हे सरकारने ठरवणे मान्य नव्हते. सरकारी यंत्रणाही त्यांना काहीशी काही अनुकूल होती, त्यामुळे या कायद्याच्या कलम 47 (3) खाली राज्यसरकारने करावयाचे नियम करण्यातच आले नाहीत व त्यामुळे अनेक वर्षे हा कायदा खर्‍या अर्थाने अंमलातच आला नाही.

कायदा झाला तरी त्याची अंमलबजावणी होवू न देण्याचे अनेक मार्ग असतात. कायद्याखालचे नियम तयार होवू द्यायचे नाहीत, कायद्यात सांगितलेले अधिकरण नेमूच द्यायचे नाही असे कालहरणाचे अनेक मार्ग लोक अवलंबित असतात. बहुमताने मान्य झालेला कायदा अल्पमतात असलेली शक्तीमान मंडळी रोखून धरू शकतात. खरे म्हणजे कायद्याचे अधिराज्य (ङद्वथ्ड्ढ दृढ ठ्ठध्र्) या संकल्पनेचीच ही थट्टा आहे. समाज व्यवहाराच्या नियंत्रणाचे काम धर्म, सामाजिक प्रथा आणि कायदा या तीन शक्तींनी विविध काळात केले. राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर आपण ती सर्वोच्च मानली. त्या घटनेतील कायद्याचे नागरिकांना समान संरक्षण हे आस्वासन कायदा अंमलात येवू न दिल्यामुळे भंग पावते हेही आपण लक्षात घेत नाही.

आठ वर्षांपूर्वी पाण्याच्या नियोजनाबद्दल आपण काही महत्वाचे कायदे केले. 2005 साली Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, आपण संमत केला. या कायद्यात जलनियोजनासाठी राज्याच्या नऊ सचिवांचे एक अधिकरण नेमण्यात आले. या कायद्याच्या कलम 11 प्रमाणे विविध उपयोगासाठी किती पाणी उपलब्ध करून द्यावे हे ठरवणे व आंतरराज्य जलस्त्रोतापासून राज्याच्या वाट्याची व्यवस्था करणे, पाण्याची उपलब्धता कमी असताना उपयोगासाठीचे प्राधान्ये ठरवणे, पाणीवाटप करणे व पाण्याचे उपभोक्त्यांनी शासनास द्यावयाचे दर ठरवणे इत्यादी कामे या मंडळास सोपविली आहेत. कायद्याच्या कलम 15 प्रमाणे एक राज्य जल परिषद निर्माण करण्यात आली आहे व राज्याच्या पाणीवाटपाचा एक आराखडा त्यांनी तयार करावा. हा आराखडा कायदा अंमलात आल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत करण्यात यावा असेही कलम 15 उपकलम 4 मध्ये म्हटलेले आहे. हा आराखडा राज्यातील पाणीवाटपाच्या नियोजनाचा आधार असेल असे कायद्याने ठरवले आहे. सहा महिने तर सोडा पण सहा वर्षे आज होवून गेली तरीही हा आराखडा अद्याप तयार करण्यात आलेला नाही. आराखडाच तयार केला नाही म्हणजे मनमानेल तशा पाणी उपयोगाला साह्य होवू शकते असा काहींचा होरा असावा. या जल परिषदेच्या बैठकाच नियमितपणे होत नाहीत. पाण्याचे कमी होत जाणारे प्रमाण आणि त्यांचा राज्यातील अनेक भागातील शेतकर्‍यांवर व नागरिकांवर होणारे दुष्परिणाम गंभीर आहे हे राज्यसरकारला दुसर्‍या कोणी सांगण्याची गरज पडू नये.

2005 सालीच Maharashtra Management of Irrigation Systems By Farmers Act, 2005 अंमलात आला. शेतीसाठी बांधण्यात आलेल्या धरणांचे पाणी त्या धरणाच्या लाभार्थ्यांमध्ये त्यांनीच स्थापन केलेल्या सहकारी पाणीवाटप संस्थांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून व्हावे यासाठी हा कायदा आहे. अशा संस्थांना सहकारी कायदा न लागू करता या कायद्याखाली नोंदता येण्याचीसुध्दा सोय आहे. उपसा जलयोजना करून पाणी वापरणारांच्या संघटनाही या कायद्याखाली तयार केल्या जावू शकतात. हा कायदा महाराष्ट्रातील सर्वच धरणांच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी लागू करण्याऐवजी शासन जे विभाग अधिसूचनेद्वारे जाहीर करील त्यांनाच तो लागू होईल असे कायद्यात ठरवले आहे. कारण संक्षेपाने सांगणे अवघड आहे, परंतु महाराष्ट्रातील महत्वाचे धरण असलेल्या जायकवाडी लाभक्षेत्राला हा कायदा लागू करण्यात आलेला नाही, अद्याप त्याची अधिसूचना सरकारने काढलेली नाही. सध्या हा 286 प्रकल्पांना लागू होतो व कायदा अंमलात आल्यानंतर बांधलेल्या धरणांना आपोआप तो लागू होतो, परंतु जायकवाडी लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांना मात्र पाणीवाटपाच्या व्यवस्थापनात सहभागी होण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. एक अधिसूचना काढून सरकारला असे करता आले असते, परंतु ते करण्यात आलेले नाही.

लोकांच्या पैशातून नदीच्या खालच्या भागात धरण बांधायचे. त्यात किती पाणी येईल याचा हिशेब करायचा, पण नंतर मात्र तेवढे पाणी धरणात येवू द्यायचे नाही असा प्रकार हा लोकांच्या पैशांचा अपव्यय आहे. जायकवाडी धरणाच्या वरच्या भागात असलेल्या जलस्त्रोतातून सुमारे 196 टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. त्यातील 115 टीएमसी पाणी जायकवाडीच्या वरच्या भागात म्हणजे नाशिक - नगरमध्ये धरणे बांधून अडवता येईल व उललेले पाणी जायकवाडीत येवू द्यावे म्हणजे त्या धरणाच्या लाभक्षेत्राला - मराठवाड्याला उपयोग करता येईल, असे ठरवण्यात आले होते. 115 टीएमसी पाण्याऐवजी 150 टीएमसी पाणी अडवणारी धरणे वरच्या भागात बांधण्यात आली त्यामुळे जायकवाडीत येवू शकणारे 35 टीएमसी पाणी कमी झाले आहे. एखाद्या धरणाची साठवणक्षमता त्याला उपलब्ध असणार्‍या व आश्वासित असलेल्या पाण्यावरून ठरवण्यात येते. तेवढे पाणी धरणात येवून दिले नाही म्हणजे धरण तेवढ्या अंशाने निकामी ठरते.

हे कमी झालेले पाणी खालच्या भागाचे म्हणजे मराठवाड्याच्या शेतकर्‍यांना मिळू शकणारे होते. पाण्याचे ठरलेले वाटप राजकीय शक्तीचा उपयोग करून आपल्याच भागाकडे वळवता येत असेल तर कायदे आणि त्याची व्यवस्था निष्प्रभ आहे आणि कायद्याचे राज्य आपल्याला मान्य नाही असा त्याच अर्थ आहे. धरणात येणारे पाणी पावसाच्या प्रमाणात कमीजास्त होते हे ठाऊक आहे, पण साधारण त्या प्रमाणात पाणी राज्याच्या सर्व भागांना देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांनी एकमेकांविरूध्द दंड थोपटून उभे राहण्याची गरज आहे. अशामुळे वाढणारी कटुता राज्याच्या एक्यभावनेला मारक ठरू शकते.

कायद्याच्या समर्थनार्थ राज्याची दंडशक्ती उभी असते. जेव्हा ही दंडशक्ती उपलब्ध नव्हती तेव्हा समाजाने सांमजस्याने धरणात आडवलेल्या पाण्याचे नियोजन स्वत:च केले. खानदेशातील अहिल्याबाई होळकरांपासून अस्तित्वात असलेली फडपध्दती हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. धरणाच्या पाण्याने किंवा नदीच्या प्रवाहात भिजणार्‍या शेतीचे चार गट करून त्यांना बारमाही, दोन हंगामी, एक हंगामी पाणी दिले जाईल व शेवटच्या चौथ्या गटाला पाणी न देता कोरडवाहू शेती करण्यास सांगण्यात येई. दरवर्षी या गटांचा क्रम बदलण्यात येत असे. त्यामुळे एकाच गटात कायमचा ऊस आणि दुसर्‍या गटात मात्र बाजरीलाही पाणी नाही असे दृश्य दिसत नसे. प्रत्येक शेतकरी आपल्या गटाला नेमून दिलेलेच पाणी घेत आहे, जास्त नव्हे याकडे फडकरी नावाचा अधिकारी लक्ष देई व त्याचे म्हणणे सर्वजण ऐकत. हा फडकरी सामान्यत: दलित समाजातील असे. त्याच्या दिमतीला फौजफाटाही नसे. तरीही फडकर्‍याचा आदेश बिनतक्रार मानला जाई. आपण सर्वांनी मिळून सर्वांच्या हितासाठी केलेली योजना आपण त्याप्रमाणे वागून यशस्वी केली पाहिजे. त्यातच गावाचे हित आहे असे सर्वजण मानत. नियमाप्रमाणे, कायद्याप्रमाणे वागणे हेच अंतिमत: माझ्या हिताचे आहे, असे प्रत्येक नागरिकाने मानले तरच कायद्याचे राज्य अस्तित्वात राहू शकते. राजकीय शक्ती जास्त आहे म्हणून नियमांना बगल देण्याची आणि केवळ आपल्यापुरतेच पाहण्याची प्रवृत्ती अंतिमत: सर्वांसाठीच घातक आहे. एखाद्या विशिष्ट भूभागावर अन्याय होतो म्हणून अगर त्याची बाजू घेण्यासाठी हे मी सांगत नाही. पाण्याचे जसे समन्यायी (Equitable) वाटप जसे महत्वाचे आहे तसेच राज्याची विकास क्षमतासुध्दा न्यायोचित (Equitably) पध्दतीने वापरली गेली पाहिजे. लोकशाही विकासाचे हे महत्वाचे सूत्र आहे.

ज्या सांस्कृतिक वारशाचा आपल्याला यथार्थ अभिमान आहे त्या मोहोंजेदारो - हरप्पा संस्कृतीचा नाश त्या भागातील सततच्या अवर्षणाने झाला असा निष्कर्ष संशोधकांनी काढल्याचे नुकतेच प्रसिध्द झाले आहे. महाराष्ट्राच्या काही भागात सतत कमी होत असलेले पर्जन्यमान हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. नैसर्गिक आपत्ती संपूर्णपणे टाळता येत नाही. पण ती शक्य तेवढी सुसह्य व्हावी, तिला तोंड देत जीवनाचा गाडा चालू राहावा यासाठी प्रयत्न करता येतो. हे प्रयत्न दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असतात. दीर्घकाळाची योजना करावी लागते. त्यासाठी तातडीच्या प्रश्‍नाएवढेच लक्ष दूरच्या भविष्याच्या तरतुदींसाठी द्यावे लागते. महाराष्ट्राच्या ज्या भागात पाणी कमी आहे, जेथे पर्जन्यमान कमी होत आहे त्या भागात अधिक पाणी तेही सतत कसे उपलब्ध राहू शकेल याचा विचार आपण केला पाहिजे. ज्या वस्तू आपल्या पाण्याच्या वापराशिवाय आयात किंवा इतर मार्गांनी उपलब्ध होतील त्यासाठी पाणी वापरणे देशाला परवडण्यासारखे नाही. पाणी हा सर्व समाजाच्या अस्तित्वाशी संबंधित असलेला प्रश्‍न आहे. व्यक्तींच्या तात्कालिक समृध्दीपेक्षा समष्टीच्या वर्तमान आणि भविष्यातील समृध्दीचा विचार करण्याचा तो प्रश्‍न आहे.

गेल्या दहा वर्षाच्या आपल्या कार्यात आपल्या संस्कृतीचे प्राचीन धागे आणि इतिहासातील पाणी व्यवस्थापन आपण शोधण्याचा प्रयत्न केला. आता वर्तमान अधिक गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. पाणीप्रश्‍नाचा आणि त्यातील अनेक अंगांचा अभ्यास करणारे अभ्यासक आज उपलब्ध आहेत. कोणत्याही प्रश्‍नाचा प्रादेशिक किंवा राजकीय अभिनिवेश टाळून अभ्यास करणे त्यांना शक्य आहे. त्यांच्या संशोधनाचे आणि चर्चेचे निकष गांभीर्याने सरकारही विचारात घेवू शकते. पाण्याच्या प्रश्‍नाकडे लोकांचे लक्ष वेधवून लोकजागृती करणारे कार्यकर्तेही उपलब्ध आहेत. यापैकी काही अगोदरपासूनच भारतीय जल संस्कृती मंडळाशी संलग्न आहेत. असेच एक कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्र शासनाच्या दर्शनिका विभागाचे सचिव श्री. अरूणचंद्र पाठक यांच्या पुढाकाराने हल्‍लीच प्रवरा खोर्‍याची एक दर्शनिका प्रसिध्द केली आहे,. यात इतिहास - भूगोल, संस्कृती, समाजजीवन यांच्याबरोबरच जलव्यवस्थापनाचा एक मोठा विभाग दिला आहे. पाण्याचे समाज जीवनातील महत्व अधोरिखित करण्यासाठी शासनाचे विभाग चांगले काम करू शकतात. त्याचे हे एक उदाहरण आहे. या विभागाचे लेखन करणारे सर्वश्री भलगे, मान्नीकर व पोळ हे जलसंस्कृती, मंडळाशी संबंधित कार्यकर्तेही आहेत. पाण्याच्या नियोजनाशी आणि वाटपाशी संबंध असलेल्या शासकीय यंत्रणामधील इतर अधिकार्‍यांनीही या मंडळाच्या कामात सहभागी होणे गरजेचे आहे. जलसंस्कृती मंडळासारख्या संस्था आणि शासन यांच्यात संवाद निर्माण करण्याला त्यांची फार मोठी मदत होवू शकते.

अध्यक्षीय भाषणानंतर उद्घाटन सत्र समाप्त झाले. एमआयटीमधील प्राध्यापक श्री. वा.र.उपाध्ये यांनी प्रमुख पाहुण्यांचे आणि सर्व उपस्थितांचे आभार मानून सत्र संपल्याचे घोषित केले.

स्वागताध्यक्ष : श्री. मुनिष शर्मा, महासंचालक, एमआयटी, औरंगाबाद
संमेलनाचे उद्घाटक : डॉ. विजय पांढरीपांडे, कुलगुरू - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद
संमेलनाचे अध्यक्ष : न्यायमूर्ती श्री. नरेंद्र चपळगावकर