स्टॉकहोम जल परिषद

(स्टॉकहोम जलपुरस्कार मिळाल्यानंतरचे तेथील समारंभातील मा.आ. चितळे यांचे भाषण दिनांक: १३ ऑगस्ट १९९३ आज या घटनेला २५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्या प्रीत्यर्थ या लेखाचे प्रयोजन)

जलस्त्रोतांचे विकास व व्यवस्थापन यांतील काही अडचणी :

पाण्याचा आरोग्यावरील प्रभाव आणि पाण्याचा पर्यावरणीय सहभाग या बद्दल समाजामध्ये वाढणारी जागरुकता, यामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेविषयी पूर्वी कधीही झाले नसेल इतक्या मोठ्या प्रमाणात भविष्यात जलवैज्ञानिक प्रबोधनाचे काम करावे लागणार आहे. परंपरेने पाण्याच्या हाताळणीचे सारेच काम बांधकाम अभियंत्यांवर सोपवलेले असे, कारण जलविकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात त्यातील बरेचसे काम हे केवळ यशस्वी बांधकामे उभी करणे एवढ्यापुरते सीमित असे.

आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर गेली चार दशके पाणी हा विषय या न त्या स्वरुपात चर्चेत आहे. ज्यावर पुरेसा उहापोह झालेला नाही असा एकहि मुद्दा आता शिल्लक नसावा. त्यामुळे यापुढे येणार्‍या परिस्थितीचा धावता आढावा घेण्याचा आजचा हा मर्यादित प्रयत्न आहे. येत्या काळात आपल्यासमोर येऊ घातलेल्या अडचणींचा उहापोह त्यांत आहे.

पाण्याबरोबरची असमान सामाजिक नाती :

आता हे मान्य झाले आहे की जगातील भिन्न प्रदेशांतील मानव समूहांचे पाण्याशी असणारे नाते वेगवेगळ्या स्वरुपाचे असते. हवामानाखेरीज भूप्रदेशाच्या स्वरुपाचाही या नात्यावर प्रभाव पडतो. बर्फाळ प्रदेश, डोंगराळ प्रदेश, मशागतींचा सपाट प्रदेश, नद्यांच्या मुखाजवळील त्रिभुजप्रदेश किंवा कालव्यांच्या सिंचनाखालील प्रदेश या जलवैज्ञानिक दृष्ट्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या रचना आहेत. त्यांच्यासाठी विकासाच्या भिन्न भिन्न प्रणालींची आणि व्यवस्थापनाच्या निरनिराळ्या पध्दतींची आवश्यकता आहे.

कोरड्या अविकसित प्रदेशांमध्ये जलसंगोपनाचा सर्वाधिक प्रयत्न हा मोठया प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी करावा लागतो. परंतु समशीतोष्ण प्रदेशातील ज्या औद्योगिक देशांनी विविध उपयोगांसाठी पाण्याचे जलस्त्रोत कुशलतेने कामी लावण्याची प्राथमिक विकासाची पायरी पूर्ण केली आहे, तेथे जलसंगोपनाचा मुख्य प्रयत्न हा पाण्याची गुणवत्ता सांभाळण्यासाठी करावा लागत आहे. अशा देशांमध्ये सुध्दा प्रदूषण रोखण्याच्या उपायांवरील भर हा त्या त्या देशांच्या विकासाचा स्तर आणि तेथे उपलब्ध असणारे तंत्रज्ञान याप्रमाणे बदलताना दिसतो. ’ दि युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक कमिशन फॉर युरोप ’ ने पाण्याचा वापर आणि जलप्रदूषण नियंत्रण या विषयावरील त्यांच्या १९८९ च्या अहवालात असे स्पष्टपणे म्हटले आहे की ’(युरोपमध्ये) भविष्यातील मूलभूत प्रश्न हा पाण्याची गुणवत्ता पूर्ववत करणे व त्या दिशेने जलसंस्थांचे पुनर्वसन करणे हा राहील. ’

म्हणून जागतिक पाणी परिस्थितीचा सरसकट एकाच प्रकारे विचार करण्यापेक्षा वातावरणीय दृष्टीने भिन्न असणात्या प्रदेशांच्या स्थानिक पाणी परिस्थितीला अनुसरुन त्याचा वेगळा विचार करण्याचा युनेस्कोचा प्रयत्न अत्यंत प्रशंसनीय आहे. युनेस्कोने ’ उष्णकटिबंधीय प्रदेशांमध्ये पाण्याची हाताळणी कशी करावी ’ यासाठी स्वतंत्र पुस्तिका या अगोदरच प्रकाशित केल्या आहेत. त्यांत त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की या उष्णकटिबंध भागातील पाण्यासाठी लागू करायची सूक्ष्म जीवशास्त्रीय मानके समशीतोष्ण प्रदेशांसारखीच ठेवणे चूक आहे. सूर्याच्या उष्णतेची तीव्रता आणि त्यामुळे जास्त गतीने होणारे प्रकाश संश्र्लेषण यामुळे उष्णकटिबंधीय प्रदेशांत पाण्याचा गढूळपणा वाढून त्यांत अनेक प्रकारच्या जीवाणूंची व रोग जंतूंची निर्मिती यांत वाढ होते. नापीक ओसाड असणारे वाळवंटी कोरडे प्रदेश आणि नद्यांच्या मुखांचे पाण्याच्या संपृक्ततेचे प्रदेश यांसाठीही अशाच स्वतंत्र पुस्तिका ते लवकरच प्रकाशित करतील असे दिसते.

पूर्वग्रहांवर आधारित विचारसरणी :

पाणी परिस्थितीच्या स्थानिक प्रभावामुळे तेथील माणसांचे अनुभव विश्व त्यांत बंदिस्त होऊन जागतिक जलप्रश्नांची व्यापक समज त्यांना येणे हे खूपच अवघड होते. जलवैज्ञानिक दृष्ट्या भिन्न भिन्न परिस्थितींची आणि त्यांतून उद्भवणार्‍या भिन्न भिन्न प्रश्नांची कल्पना करणे हेच पुष्कळांना अवघड जाते. यामुळे विविध प्रदेशांच्या आकलनात तफावत पडते. परिणामी त्याबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय संवादात दर्‍या निर्माण होतात.

एखाद्या व्यक्तीचे मन, ती व्यक्ती जेथे राहाते व काम करते त्या समाजाची आर्थिक स्थिती व पाण्याच्या वापराची त्या ठिकाणची समाजाची पध्दत यामुळे प्रभावित झालेले असते व त्या अनुभवांमध्ये सीमित रहाते. पाण्याच्या संबंधातील निसर्गातील असमानता व त्यामुळे तेथील विकास स्तरांतील तफावत ही कारणे अशा व्यक्तीकडून साधारणत: दुर्लक्षिली जातात. त्यामुळे जलविकास व व्यवस्थापन याबाबतच्या एखाद्या ठिकाणी यशस्वी ठरलेल्या योजना अजाणतेपणे सार्वत्रिक उपयोगाच्या म्हणून प्रायोजित होऊ शकतात. वस्तुत: त्यांचा अन्य प्रदेशांच्या गरजांशी मेळ नसतो. अशा धोक्यांपासून सर्वांना सावधपणे दूर रहायला हवे.

अनुचित तंत्रज्ञान :

विकसनशील देशांच्या आधुनिकीकरणाचा कार्यक्रम ठरवतांना पाणी उपलब्ध करण्याच्या आणि वापरण्याच्या तेथील पारंपारिक पध्दती पूर्णपणे दूर सारुन त्या जागी स्थानिक परिस्थितीशी मेळ न बसणार्‍या पध्दती आणि रचना बसविण्याऐवजी, तेथे अस्तित्वात असलेल्या कार्यपध्दतींतच नवीन शास्त्रीय ज्ञानावर आधारित सुधारणा टप्प्याटप्प्याने केल्या गेल्या पाहिजेत. जमीन, पाणी आणि समाज मिळून एक घट्ट विणीचा त्रिकोण असतो. त्या त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजूंची इष्टतम जोडणी साधू शकणारे तंत्रज्ञानच स्थानिक स्थितीत मूळ धरुन फोफावू शकते. परंतु अजूनही अविकसित समाजासाठी पुरस्कृत केल्या जाणार्‍या योजना पुष्कळदा अती भांडवलप्रधान आणि औद्योगिक उत्पादनांचा अतिरिक्त वापर करण्याकडे झुकतात. शेतीत पर्णाच्छादन पध्दत (मल्चींग) पाणी बचतीसाठी स्थानिक साहित्य व मजुरांच्या सहाय्याने अनुसरण्यापूर्वी एकदम ठिबक यंत्रणा स्वीकारण्यासाठी सांगितले जाते आहे.

कालव्यांना अस्तर लावणे किंवा सिंचनाचे पाणी वितरण्यासाठी नलिकांचा वापर करणे या सारखी पाण्याच्या बचतीची तंत्रे यांच्या कार्यवाहीसाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल, साधनसामुग्री व उर्जेचीही गरज असते. अशा रचनांमधून देखभाल आणि व्यवस्थापनातील जनतेचा व्यापक सहभाग जणूं अनावश्यक ठरवला जातो. भारतातील कोसी खोर्‍यात बांबूच्या कूपनलीकांचा व जागोजागी सहजपणे हलवता येणार्‍या छोट्या पंपांचा उपयोग करुन फार कमी खर्चात भूजलाच्या सिंचनाखालचे क्षेत्रफळ वेगाने वाढत गेल्याचे लक्षांत आले आहे. अशा पध्दती इतरत्रहि सहजपणे अनुकरण करता येण्यासारख्या असूनही, त्या रचना वित्तीय सहाय्य देणार्‍या बँकांच्या सध्याच्या नियमावलीत बसत नसल्याने त्यांना वित्तीय अनुदानांपसून वंचित रहावे लागते. स्थानिक स्वस्त साधने व श्रमिकांच्या पुनरावर्ती रोजगार सहभागितेपेक्षा एकदाच करावयाच्या भांडवलप्रधान मांडणीवर वित्तीय सहायता देण्यार्‍या कार्यक्रमांवर भर दिला जातो.

तंत्रज्ञानावर आधारित आधुनिक विकास प्रयत्नांमुळे विकसित जगाच्या तोडीचे व पुरेसे आकर्षक असे कांही नमुने विकसनशील देशांत निर्माण होतात. परंतु एकंदर लोकसंख्येचा व भूक्षेत्राचा मोठा भाग प्रत्यक्षांत मात्र अशा उपायांपासून दीर्घकाळ वंचित राहातो. त्यामुळे त्या समाजात अधिक तणाव निर्माण होतात. म्हणून विकासाच्या पथदर्शी योजनांना ’अनुकरणीयते’ च्या शक्यतेचा महत्त्वाचा निकष लावणे आवश्यक आहे. तसे झाले तरच मोठ्या लोकसंख्येला वा विस्तृत प्रदेशाला अल्प कालावधीत अपेक्षित फायदे उपलब्ध होतील. पण ’ अनुकरणीयते ’च्या निकषाला आजपर्यंतच्या विचारपध्दतीत महत्त्व दिले गेलेले नाही. उच्च कार्यक्षमतेच्या महागड्या योजना एका बाजूला तर तुलनेने स्वस्त व मोठ्या प्रमाणावर वापरता येऊ शकण्यासारख्या सर्वसाधारण पध्दतीच्या विकास योजना दुसर्‍या बाजूला यांमधील हे द्वंद आहे. केवळ तात्विकदृट्या इष्ट अशा कार्यपध्दतींची निवड न करता, प्रत्यक्षांत व्यवहारांतील व्यापक वापरासाठी शक्य व अनुकूल असतील अशा रचनांची निवड केली गेली पाहिजे. याचा अर्थ असा नव्हे की फक्त छोटेखानी, साध्या व सोप्या पध्दतीच उपयोगात आणाव्यात. पण उदिष्टे अशी ठरवायला हवीत की किमान काही फायदे अंशत: तरी मोठ्या जनसंख्येपर्यंत विनाविलंब पोहोचतील.

पीकपाणी व्यवस्थापनात हरितगृहे अत्यंत आदर्श आहेत. पण विकसनशील देशांतील ग्रामीण प्रदेशाचा सर्वदूर कायापालट होण्यापूर्वी ती केवळ काही प्रदर्शनीय स्थाने म्हणूनच विकासाच्या सुरुवातीच्या कालखंडात राहतील. अमेरिका व जपान यासारख्या धनाढ्य देशांत सुध्दा सांडपाणी शुध्दीकरणाच्या आधुनिक पध्दतींचा वापर करण्यासाठी एकमुखी पाठिंबा व आग्रह असूनही अशा आधुनिक तंत्रपध्दतींच्या सेवा त्यांच्या सर्व लोकसंख्येपर्यंत पोहोचू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळेच असा प्रश्‍न निर्माण होतो की विकसनशील देशांना सांडपाणी व्यवस्थापनात त्यांच्यासारख्या पध्दती अंगिकारणे कितपत शक्य होईल. यादृष्टीने प्रो. हारमूस यांनी या वर्षीच्या स्टॉकहोम जल परिषदेत आयोजीलेल्या कार्यशाळेत जलशुध्दीकरणासाठी करावयाच्या रचनांना सुयोग्य अशी नवी दिशा देण्यात निश्चितच मदत झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय मदतीची सदोष पध्दत :

पिण्यास योग्य अशा पुरेशा पाण्याची उपलब्धता ही सर्व समाजांची आरोग्यदृष्ट्या प्राथमिक गरज म्हणून पूर्वीपासून मान्यता पावली आहे. अन्न आणि वस्त्राच्या वाढत्या गरजा भागविण्याकरिता लागणार्‍या आधुनिक उत्पादक शेतीसाठी सुध्दा ’ सिंचन ’ ही एक महत्त्वाची गरज झाली आहे. या सेवा पुरविण्यासाठी पाण्याबाबत भरवशाची अशी पायाभूत संरचना समाजाजवळ असल्याशिवाय शेतीवर आधारित व्यापारी उत्पादने व सेवा यांचे विश्वासार्ह नियोजन करता येणार नाही.

विकासासाठी तहानलेल्या समाजाच्या अशा प्रकारच्या पायाभूत गरजा निर्धारित वेळेत पुरविण्यासाठी कोणी पुढाकार घेतांना दिसत नाही. जल विकासासाठी व्यापक दीर्घकालिन कार्यशृंखला उभारण्याऐवजी मर्यादित काळासाठी व मर्यादित व्याप्तीचे तुटक तुटक कार्यक्रम ’ प्रकल्प ’ या नांवाखाली कार्यान्वित करणे सुरु आहे. अनेक ठिकाणी स्थानिक दृष्टीने व्यावहारिक हिताचे कार्यक्रम विकसित करण्याचे प्रयत्न होत नाहीयेत. वित्तीय मदतीच्या प्रस्तावांचे मूल्यांकन केवळ पारंपारिक, आर्थिक निकषांवर करण्याऐवजी त्यांच्यातील ’ मूलभूत मानवी गरजां ’ची पूर्ती करण्याची क्षमता हीच प्रमुख कसोटी असली पाहिजे. मागे राहिलेल्यांसाठी नव्याने वेगळा विचार व्हायला हवा. आजवरच्या दुर्लक्षित समाजाला व अडचणीतील प्रदेशांना प्राथमिकतेने मदत पोचवणे हा एक आंतरराष्ट्रीय नैतिकतेचा प्रश्र्न आहे.

याबाबतच्या ’ संकुचित दृष्टीकोना ’मुळे पायाभूत जलवैज्ञानिक माहितीच्या संकलनाचे नियोजन हे सुध्दा चालू ठेवण्याचा एक दीर्घकालीन आधारभूत कार्यक्रम म्हणून न होता केवळ ’ मर्यादित काळाचा कार्यक्रम ’ म्हणून होत रहाते. जगातील अनेक भागांबद्दलच्या जलविषयक प्राथमिक माहितीत, विशेषत: भूजलविषयक आंकडेवारीत बर्‍याच महत्त्वाच्या त्रुटी आहेत. अमेझॉनचे खोरे हे सुध्दा ह्यातलेच एक ठळक उदाहरण आहे. साहजिकच पाण्यासंबंधीच्या पर्यावरणशास्त्रीय निकषांबाबतची वस्तुस्थिती ही तर असमाधानाच्याही पलिकडची आहे. पर्यावरणीय घटकांसंबंधातील अपुर्‍या माहितीमुळे पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन हे पध्दतशीर पर्यावरणीय विश्लेषणावर आधारित न रहाता केवळ तर्काधिष्ठीत अंदाज म्हणून मांडण्यात येत आहे.

आफ्रिकेबाबतची माहिती तर फार तुटपुंजी आहे हे फार पूर्वीपासून स्पष्ट झाले आहे. आफ्रिकेतील देशांबाबतची माहिती पध्दतशीरपणे गोळा करण्याच्या कामाची व्यवस्था नीट उभी करण्यासाठी बाह्य मदतीची खूप गरज लागणार आहे. म्हणून जागतिक जलव्यवस्थापनाच्या कार्यक्रमांत अशा प्रकारची माहिती सातत्याने गोळा होत रहाणे व ती संग्रहित होऊन तिचे विश्लेषण केले जाणे यासाठी स्वतंत्र व विस्तृत व्यवस्था उभी करावी लागेल. अन्यथा, जे देश आर्थिकदृष्ट्या किंवा संस्थात्मक रचनेत दुर्बल आहेत आणि अशा कामांसाठी स्वत:चे अंतर्गत वित्तीय आधार उभे करावयास अनुत्सुक आहेत अशा देशांबाबतच्या पायाभूत माहितीमध्ये गंभीर उणीवा शिल्लक रहातील.

बदलते अग्रक्रम :

नैसर्गिक संपत्तीबाबतच्या १९९२-९३ च्या जागतिक अहवालात ’ वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्युट ’ ने असे नमूद केले आहे की जगाच्या लोकसंख्येपैकी ४०% लोकसंख्या असलेल्या रखरखीत (रुक्ष) किंवा अर्ध रखरखीत (रुक्ष) भूप्रदेशांतील देशांना मधून मधून तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. या अडचणीचा सामना करण्यासाठी अशा देशांनी मोठ्या प्रमाणात जलसाठे निर्माण करण्याची गरज आहे. तसे न केल्यास, ते वाळवंटीकरणास बळी पडतील. तीव्र अवर्षणाच्या एखाद्या आपत्तीकाळात तेथील सगळी जैविकसृष्टी व माणसे आणि जनावरे सुध्दा उद्ध्वस्त होतील व त्या प्रदेशाच्या धारणाशक्तीला कायमचा तडा बसेल. पाण्याची उपलब्धी वाढवूनच तेथील जैविक धारण क्षमता चांगल्या प्रकारे सुधारु शकते. सर्वच खंडांमधील मोठमोठ्या प्रदेशांसमोर वाळवंटीकरणाचा धोका असल्याने या प्रदेशांना पाणी पुरविण्याकडे तांतडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

आफ्रिकेच्या साहेल भागातील दीर्घकालीन दुष्काळाच्या दुर्दैवी अनुभवानंतर ७० च्या दशकांत रुक्ष प्रदेशांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधले गेले आहे. पावसाच्या एकांगी लहरीपणाचे फटके या रुक्ष प्रदेशांना सोसावे लागतात. पाण्यासंबंधातील कार्यक्रमांचे व्यवस्थापन तेथे अत्यंतिक अनिश्चितीतेच्या सावटाखालीच चालू रहाते. पाण्याच्या अचानक तुटवड्यामुळे तेथे वारंवार आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होते. तेव्हा जगाने त्या प्रदेशात लक्ष घालण्याची गरज पुन्हा पुन्हा स्पष्ट होत रहाते.

अन्नाच्या गरजांचा जगभराचा आढावा असे दाखवतो की सिंचित शेतीतले उत्पादन दरवर्षी ३ ते ४ टक्के वाढणे आवश्यक आहे. पण ते एक अवघड उद्दिष्ट आहे. भविष्यातील अन्नाच्या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी, सिंचित क्षेत्रात दरवर्षी ५ दशलक्ष हेक्टरची भर पडायला हवी आहे. शिवाय, सध्याच्या सिंचित क्षेत्रातहि यापुढे पूर्ण क्षमतेने उत्पादन घेतले जाणे आवश्यक आहे. ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी आज तरी कोणताही जागतिक कार्यक्रम आपणासमोर नाही. उलटपक्षी, सिंचन क्षेत्राच्या विस्तारासाठी आवश्यक असणारा वित्तीय पुरवठा आक्रसत असून सिंचनाखालील क्षेत्राची वाढ कमी कमी होत चालली आहे.

सिंचनाच्या लाभक्षेत्राबाहेरील जनतेच्या आकांक्षांकडे कानाडोळा करत केवळ सिंचनामुळे विकसित होणार्‍या लाभक्षेत्राच्या व्यवस्थापनातील सुधारणांकडेच फक्त लक्ष केंद्रित करणे हे बरोबर नाही. सिंचनाचा उद्देश केवळ उत्पादन वाढविणे हा नसून अधिकाधिक कृषी क्षेत्र सुधारित उत्पादन पध्दतीखाली आणून त्याद्वारे स्थिर रोजगार आणि उपजिविकेची चांगली संधी शेतकरी कुटुंबांना मिळवून देणे हा आहे. पुष्कळदा अशा सामाजिक उद्दिष्टांकडे डोळेझाक होऊन केवळ अधिक उत्पादन हे एकमेव साध्य बनून राहाते तसे होणे हे योग्य नाही.

जागतिक मंचावर पाठपुरावा होत असलेल्या समस्यांच्या निवडीत अलिकडे स्पष्टपणे बदल झालेले दिसत आहेत. ६० आणि ७० च्या दशकांमध्ये दुष्काळी प्रदेशांकडे खूप लक्ष दिले गेले. पण ८० व ९० च्या दशकांत एकंदरीने प्रदूषण नियंत्रणाचा गवगवा इतका वाढला की जल व्यवस्थापनाचा संबंध जणू फक्त पाण्याची गुणवत्ता सांभाळण्यापुरताच सीमित समजला गेला. प्रतिदिनी होणारे मृत्यु जास्ती करुन पाण्यापासून होणार्‍या रोगांमुळे होतात या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निष्कर्षामुळे स्वच्छ पाणी आणि सुधारित आरोग्यदायी पर्यावरण यांची वाढती गरज अधोरेखित केली गेली. पण ज्यांच्याजवळ जगण्यापुरते सुध्दा पाणी नाही, त्यांची असहायता दुर्लक्षित होत गेली. वाढत्या लोकसंख्येसाठी निदान जगण्यापुरतीतरी पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये वाढ होत रहाणे ही पहिली गरज आहे. जागतिक मंचावर नवीन समस्यांना हात घालत असतांना अनवधनाने कां होईना पण आधीचे अग्रक्रम झाकोळले जाण्याचा धोका दिसतो आहे. पर्यावरणाची स्थिती उंचावणे आणि त्यासाठी पाण्याची गुणवत्ता जपणे ही नवी उद्दिष्ट्ये स्वीकारीत असतांना पूर्वीच्या प्रस्तावित कार्यक्रमांना डावलून ही नवी कामे हाती घ्यायची नसून त्याबरोबरची गरज म्हणून त्यांत भर घालून कार्यान्वित करावयाची असतात याचे भान सोडता येणार नाही.

प्रादेशिक विचारांचा अभाव :

रुक्ष प्रदेशांचे प्रश्न आणि पाण्याच्या साठवणुकीचे प्रश्न यांच्याकडे जगाचे थोडेफार तरी लक्ष गेलेले असले तरी पूरप्रवण प्रदेशांच्या प्रश्नांचे मात्र सखोल विश्लेषण अजूनही झालेले नाही. पूरप्रवण प्रदेश आणि पूरपरिस्थिती हाताळण्याच्या जगातील पध्दती या विषयीच्या माहितीचे तीन संग्रह, आंतरराष्ट्रीय सिंचन व नि:सारण मंडळाने १९७६ ते १९८३ या काळांत क्रमश: प्रसिध्द केले. पण त्या व्यतिरिक्त या विषयावर कोणतेही सर्वसमावेशक साहित्य प्रकाशित झालेले नाही. पूरप्रवण प्रदेशातील जीवन पूरपरिस्थितीतहि सुरक्षित व सुसह्य ठेवण्याकरीता अजून कोणताही जागतिक कार्यक्रम पुढे आलेला नाही.

विरोधाभास असा आहे की पूरप्रवण सपाट प्रदेश हे त्या खोर्‍यातले सर्वाधिक सुपिक भाग असतात. त्यामुळे अशा प्रदेशांत लोकसंख्या एकत्रित रहाते आणि पुराच्या वाढत्या धोक्यात जगू लागते. तेथे प्रत्यक्ष पूर धडकतो तेव्हा त्या क्षेत्रातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे तेथे वाढत्या प्रमाणावर मृत्यु आणि नुकसान होते. जगात घडणार्‍या अनर्थकारी घटनांचा अभ्यास स्पष्टपणे दाखवतो की यापैकी ७५ टक्के घटना या महापूर आणि तीव्र अवर्षण अशा जलवैज्ञानिक घडामोडींशी संबंधित असून ५० टक्के घटना तर केवळ पूरप्रसंगांच्या असतात.

जागतिक मंचावर आपली सामुहिक जबाबदारी आहे की ज्या लोकांना अशा पुरांच्या भीतीखाली राहाण्याशिवाय पर्याय नाही, तेथे पुरेशी अन्न व्यवस्था, सुरक्षित निवारा, स्वच्छ पाणी आणि भरवशाची संपर्कयंत्रणा यासह पूरपरिस्थितीतही ते लोक नीट टिकून राहू शकतील अशी रचना उभी करणे. महापुरांच्या घटनेनंतर संकटकालीन मदत तांतडीने पाठविणे हा यावरील खरा उतारा नव्हे. टोकाच्या जलवैज्ञानिक आपत्तीच्या परिस्थितीतहि लोकांना तेथे टिकून रहाता येईल अशा कायमस्वरुपी सुधारणा घडवून आणणे असणे हे उद्दिष्ट असायला हवे.

जमिनीवरील वाढत्या विकास रचनांमुळे पूरप्रवणताहि वाढली आहे. रस्ते आणि रेल्वे यांच्या विस्तारामुळे अन्यथा जमिनीवरुन सहजपणे वाहून जाणारे पाणी अडवले जाऊन स्थानिक पुराची पातळी वाढते, पाणथळ क्षेत्रहि वाढते. पूरप्रवण प्रदेशात विकास कामे उभी राहिली की पूरकाळात होणारे तेथील आर्थिक नुकसानहि वाढण्याकडे कल असतो. म्हणूनच, आर्थिक आंकडेवारीनुसार विकसित देशांमध्ये पुरांमुळे होणारे नुकसान विकसनशील देशांत होणार्‍या नुकसानापेक्षा खूपच जास्त असते. पण अविकसित देशांतील मृत्युंचे प्रमाण मात्र जास्त असते.

निसर्गात कधीही पूर येऊ न देणे हे मानवी क्षमतेत नाही हे आता सर्वमान्य झालेले आहे. परंतु पूरपरिस्थितीत जिविताची व संपत्तीची हानी कमीत कमी होईल व पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, दूरभाषिक दळणवळण यासारख्या नागरी सुविधा व सुखसोयी किंवा धान्य व दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा हा अखंडित राहील हे मात्र योग्य तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन, निश्चितपणे शक्य होऊ शकते. कडाक्याची थंडी व हिमवर्षाव यासारख्या परिस्थितीतील जीवन सुसह्य व्हावे यासाठी जसे यशस्वी प्रयत्न शीत प्रदेशांमध्ये झाले आहेत, तसेच प्रयत्न पूर परिस्थितीतले जीवन क्लेशहीन आणि सुसह्य करण्यासाठी जाणीवपूर्वक व्हायला हवे आहेत.

कारणे काहीही असोत पण पूरप्रवण प्रदेशांच्या व्यवस्थापनाकडे बहुआयामी पध्दतीने बघण्याचे सार्वत्रिक प्रयत्न झालेले नाहीत एवढे मात्र खरे. आंतरराष्ट्रीय जल आणि नि:सारण मंडळसुध्दा या संबंधातील पूरनिवारक बांधकामांशी निगडित पैलूंकडेच लक्ष देते आहे. या प्रदेशांच्या सुयोग्य अशा सुधारित व्यवस्थापनास वाहून घेतलेली एकही आंतरराष्ट्रीय प्रातिनिधिक संस्था नाही. आपत्ती प्रतिबंधाला वाहिलेल्या वर्तमान आंतरराष्ट्रीय दशकात पूरप्रवण प्रदेशांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणारी एखादी आंतरराष्ट्रीय संस्था निर्माण होणे योग्य होईल.

विभक्त व्यवस्थापन पध्दती :

क्षेत्रीय विशेषतेचा विचार करणारी पध्दती उदयाला न येण्याचे एक प्रमुख कारण असे दिसते की विद्यमान तज्ज्ञ संस्थांनी पाणी या विषयाची हाताळणी त्यांच्या पारंपारिक कप्प्यापुरतीच मर्यादित केली.कोणी एकाने फक्त नदीप्रवाहाकडे लक्ष दिले तर दुसर्‍याने केवळ भूजलाचा विचार केला, तर तिसर्‍याने शेतीमध्ये उपयोगात आणावयाच्या पाणी वापराच्या तंत्रज्ञानाकडेच फक्त बघितले. या सर्वांतून वाहणारे पाणी एकच आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांतून आता हे मान्य झालेले आहे की अशा वेगवेगळ्या पाणी व्यवहारांची अखाद्या एकात्म व्यवस्थेच्या अंतर्गत समन्वित जोडणी झाल्याशिवाय उपलब्ध जलस्त्रोतांपासून पूर्ण फायदे मिळणार नाहीत.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरसुध्दा पाण्याच्या विविध अंगांची एकात्मिक हाताळणी करणारी एखादी यंत्रणा असल्याचे दिसत नाही. पाणी विषयात रस असलेल्या व्यक्ती आणि निरनिराळ्या संस्था यात वैचारिक आणि वैज्ञानिक समन्वय घडवून आणण्याचे महत्त्वाचे माध्यम म्हणून युनेस्कोच्या आंतरराष्ट्रीय जलविज्ञान कार्यक्रमाचा सध्या उपयोग होतो आहे. परंतु केवळ वैज्ञानिक विषयापुरते ते माध्यम मर्यादित असल्याने पाण्याबाबतच्या अर्थ शास्त्रीय, सामाजिक, तंत्रशास्त्रीय किंवा कायदे विषयक पैलूंचा त्यामध्ये सहभाग असत नाही. युएनडीपी (संयुक्त राष्ट्र संघाचा विकास कार्यक्रम) आणि त्याच्याशी संलग्न संस्था या तंत्रशास्त्रीय मुद्द्यांबरोबर इतर व्यावहारिक गरजांकडेहि लक्ष देतात. पण त्याहि संघटनात्मक व संस्थात्मक पैलू हाताळत नाहीत. वित्तीय व अर्थशास्त्रीय गोष्टींकडे जागतिक बँक लक्ष देते, पण कायदेशीर बाबींचा किंवा संस्थात्मक रचनांचा तपशील पूर्णपणे हाताळत नाहीत. परिणामी संयुक्त राष्ट्रसंघ यंत्रणेच्या विविध विभागांना वेगवेगळ्या देशांच्या संस्थांशी संबंधित विषयांवर स्वतंत्रपणे संपर्क ठेवावा लागतो. त्यामुळे बरेचदा समन्वयाचे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे होतात.

युनेस्कोच्या ’ जलस्त्रोत समिती ’ने पाण्याच्या क्षेत्रातील अशासकीय स्वयंसेवी संघटनांना सार्वजनिक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित होते. परंतु तिला स्वत:लाच भक्कम सचिवालयीन पाया उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांची कार्यपध्दती तितकीशी परिणामकारक झाली नाही. त्यामुळे पाण्यासंबंधीचे विषय अनेक आंतरराष्ट्रीय राजकीय व अ-राजकीय मंडळांच्या विषयसूचीवर प्राधान्यक्रमाने असूनही, सर्वसमावेशक समन्वय यंत्रणेच्या अभावामुळे त्या सर्वांचे कार्यक्रम वेगवेगळ्या पध्दतीने स्वतंत्रपणे होत राहातात. त्यांत होणार्‍या चर्चा आणि संवादांमध्ये भरपूर पुनरुक्ती असते. पण त्यांत प्रत्यक्ष कृतींसंबंधित मार्गदर्शक स्पष्टपणा नसतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २१व्या शतकाच्या कार्यक्रमाच्या ग्रंथातील अठराव्या प्रकरणात यासाठी एक ’ जागतिक जलसल्लागार मंडळ ’ स्थापन करण्याची शिफारस केली गेलेली आहे. आपण आशा करुया की संयुक्त राष्ट्रसंघ यावर त्वरित कार्यवाही करेल व सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेतील एक गंभीर उणीव दूर होईल.

परिवर्तनीय जल वाटप :

स्थानिक जीवनपध्दती, आर्थिक रचना आणि त्या व्यवहारांची व्यापकता यानुसार पाण्याची गरज प्रदेशश: वेगवेगळी असते. वेगाने बदलत जाणार्‍या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीला अनुसरुन पाण्याच्या वाटपात बदल करावा लागणे आवश्यक ठरते. पण तसे घडवून आणणे हे अतीशय अवघड जाते. ज्यांना मुबलक पाणी मिळते आहे ते तशा वाटपांतील पाण्यावर कायमचाच अधिकार सांगून वाटपाचे ते तपशील तसेच गोठविण्याची मागणी करतात. बदलत्या कालानुसार आवश्यक तसा बदल पाणी वाटपात घडवून आणण्याची समाधानकारक यंत्रणा अजून तरी अस्तित्वात आलेली नाही. कॅलिफोर्नीयामधल्या गेल्या दुष्काळात, तात्पुरती गरज म्हणून का होईना, पाण्याचे दर या माध्यमाचा उपयोग करुन पाणी वाटपात असा बदल करण्याचा एक धाडशी प्रयत्न प्रथमच झाला.

भूतकाळातल पाणी वाटपाचे अनेक करार हे जणू काही जमिनीच्या हद्दी पक्क्या करण्यासाठी ते व्हावेत त्याप्रमाणे केले गेले. परंतु इतर स्थावर मालमत्तेप्रमाणे पाण्याची स्थायी पक्की विभागणी करणे शक्य नाही. पाणी ही एक वाहणारी बदलती वस्तु आहे. त्याची उपलब्धता वर्षागणिक, ऋतुगणिक व दिवसागणिक बदलते. अपरिवर्तनीय अशा पक्क्या जल वाटप पध्दतीपेक्षा सामूहिक सहकाराच्या पध्दतीने पाण्याचे वाटप व वापर केल्यास सर्व समाजासाठी म्हणून पाण्याचा सर्वोत्तम लाभ मिळवणे शक्य होईल असे दिसते.

पाणीविषयक गरजांचे बदलते स्वरुप आणि हवामानातील वार्षिक चढउतार यानुसार पाणीवाटपात बदल करण्याची आवश्यकता भारतीय संविधानानुसार स्थापन झालेल्या आंतरराज्यीय जल लवादांनी त्यांच्या निकालात उचलून धरली आहे. त्यानुसार नर्मदेच्या पाण्यासंबंधीच्या वांटपाच्या निकालाचे (खोरे क्षेत्रफळ अंदाजे १०० ००० वर्ग कि.मी. ) ४५ वर्षांनी पुनर्निधारण होऊ शकणार आहे.

ज्या नदीच्या खोर्‍याचे क्षेत्रफळ नर्मदेच्या स्त्रवण क्षेत्राच्या दुपटीहूनही जास्त आहे, अशा कृष्णा नदीच्या पाण्याचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणावर पूर्वीपासून रुढ झालेला असल्याने, कृष्णा नदी संबंधीचे निकाल केवळ २५ वर्षातच पुनर्परिक्षणास पात्र ठरणार आहेत. पाण्यासारख्या चल वस्तूंचा वापर करणार्‍यांचे हक्क, विशेषाधिकार व त्यांची कर्तव्ये यासाठी स्वतंत्र सविस्तर कायदे आवश्यक आहेत. विकसनशील देशांमधील न्याय व्यवस्थांनी पाण्याच्या बदलत्या सामाजिक भूमिकेशी सुसंगत असा आपला ताळमेळ ठेवलेला नाही. कायद्याचे क्षेत्र आणि जलवैज्ञानिक जलव्यवस्थापन यांत फार मर्यादित वैचारिक देवाण-घेवाण आहे. आंतरराष्ट्रीय जलस्त्रोत संघटना किंवा आंतरराष्ट्रीय सिंचन व जलनि:सारण मंडळ यासारख्या लब्ध प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्येसुध्दा पाणीवापराच्या कायदेशीर बाजूंविषयी क्वचितच गंभीर चर्चा होतात. त्यांच्या संमेलनातून क्चचितच कायदेतज्ज्ञ उपस्थित असतात. योग्य कायदेशीर आधाराशिवाय कोणत्याहि आर्थिक, सामाजिक किंवा तांत्रिक उपायांना व्यावहारिक जीवनांत परिणामकारकता लाभत नाही.

नदीखोर्‍यांचा बहुजिनसीपणा :

पाणी व्यवस्थापनातील प्रश्नांची हाताळणी करण्यार्‍या सगळ्याच मार्गदर्शक समित्यांनी बदलत्या सामाजिक गरजांची दखल घेत बहुआयामी व्यवस्थापन उभे करण्यासाठी नदीखोरे प्राधिकरणे स्थापन करण्याचा सल्ला दिला आहे. परंतु अशा रचना मोठ्या प्रमाणांत अजून निर्माण झाल्या नाहीत. नर्मदा खोरे प्राधिकरण सर्व हितसंबंधितांमध्ये कितपत समन्वय साधू शकते हे आता बघावे लागेल. नियामक संस्था म्हणून खोरे प्राधिकरणे इंग्लंडमध्ये रुढ झाली आहेत. परंतु त्यांच्याहि रचनेत तेथे कालानुसार वेगाने बदल करावे लागले आहेत.

नदीखोरे विकास आणि व्यवस्थापन यातील एक अतिशय यशस्वी प्रयोग म्हणून टेनेसी खोरे प्राधिकरणाचा जगभर बोलबाला झाला. पण खुद्द अमेरिकेतसुध्दा त्याचे अन्यत्र अनुकरण झालेले दिसत नाही. ऑस्ट्रेलियातील मुरे नदी प्राधिकरण हे त्यांतील सिंचन विषयक तरतुदींच्या वैशिष्ट्यांमुळे एक प्रगतीचे पाऊल ठरले आहे. टेनेसी खोरे प्राधिकरण प्राधान्याने जलविद्युत निर्मिती हाताळणारे आहे. नदी-खोर्‍यात पाणी हाताळणार्‍या इतर बलवान क्षेत्रीय संस्था त्या खोर्‍यांमध्ये मूळ धरण्याआधीच वरील दोन्ही मोठ्या संस्था अस्तित्वात आल्या. त्यामुळे त्या प्रभावी ठरल्या. वेगवेगळे जलशास्त्रीय विषय आणि वेगवेगळे भूप्रदेश यांच्याशी स्वतंत्रपणे बांधिलकी असलेल्या वेगवेगळ्या व्यक्ती आणि संघटना यांच्यामुळे सर्वसमावेशक विशाल एकरुपता निर्माण होण्यात बाधा येते. परिणामी, नदीखोरे आराखड्यांमधील सुधारणांसाठी भरपूर वैचारिक विश्लेषणे होऊनहि, असे समूचित आराखडे त्या त्या खोरे प्राधिकरणाने अंमलबजावणीसाठी स्वीकृत करुन त्यांचा पाठपुरावा केल्याची फारच थोडी उदाहरणे जगात आहेत. ’ आपला सर्वांचा भविष्यकाळ ’ असे शीर्षक असलेल्या ब्रुंटलँड अहवालात दु:खाने नमूद करण्यात आले आहे की, जगातील २०० प्रमुख नदीखोर्‍यांपैकी एकतृतियांशपेक्षा जास्त खोरी अजून कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय करारात आलेली नसून, प्रत्यक्षात फक्त तीसपेक्षाही कमी खोर्‍यांत काही सहकारी संस्थात्मक रचना अस्तित्वात आल्या आहेत.

पुष्कळशा नदी-खोर्‍यांमधील देशा देशांमधले पाण्यासंबंधातले सहकार्य अजूनहि चिंताजनक स्थितींतच आहे. आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांचा सुयोग्य विकास हा देशांतर्गत नदीखोरे प्राधिकरणे प्रथमत: कशी काम करतात यावरच पुष्कळसा अवलंबून रहाणार आहे.

’ खोरे ’ या भौगोलिक घटकाच्या समन्वित कार्यक्रमास तेव्हाच बळ मिळते, जेव्हा सर्व खोरे सांभाळणार्‍या प्राधिकरणाच्या कामामध्ये एखादी सळसळणारी अंतर्गत चेतना व त्यास गती देणारा प्रमुख लाभार्थी घटक अस्तित्वात असतो. जितके खोरे माठे तितके अशा समन्वित प्रेरणेवर बहुसंख्यांची निष्ठा असणे अवघड. मोठाली खोरी जलविज्ञानाच्या दृष्टीने बहुआयामी असतात. त्यामुळे एकाच संघटनात्मक रचनेमध्ये त्या सर्वांना गुंफण्यात अनेक अडचणी असतात. समन्वित व्यवस्थापनाची संकल्पना कदाचित मूलत: लहान क्षेत्रांसाठीच अधिक परिणामकारकपणे राबविली जाऊ शकते. अगोदर खोर्‍यांच्या प्रत्येक घटकक्षेत्राचे म्हणजे उपखोर्‍याचे आपले आपले स्वतंत्र स्वायत्त प्राधिकरण असणे आणि नंतर अशा प्राधिकरणांची संघराज्याच्या धरतीवर समावेशक रचना करणे शक्य होऊ शकेल. मोठ्या खोर्‍यांतील एकत्रित कार्यवाहीसाठीचे केंद्रीकृत कार्यविषय आणि स्थानिक पातळीवरचे स्वायत्त विकेंद्रित व्यवहार यांच्यातील योग्य समतोल मात्र राखता यायला हवा.

गंगेच्या खोर्‍यांत जलवैज्ञानिक विविधते व्यतिरिक्त घटकप्रदेशांमध्ये औद्योगिक विकासातील असमानताहि आहे. जलप्रवाह आणि त्यावरील प्रदूषणाचा भार यांचे परिमाण भिन्न भिन्न उपखोरी व उपविभाग यांच्यामध्ये अगदी वेगळ्या प्रकारचे आहे. केवळ एखाद्या एकांगी संघटनेमार्फत अशा मोठ्या खोर्‍याचे बहुआयामी व्यवस्थापन व्यवहार्य ठरण्याची शक्यता नाही. अशा खोर्‍यांमध्ये भिन्न भिन्न प्रकारच्या कार्यक्रमांच्या एकसूत्रीकरणाची प्रक्रिया संथपणे व टप्प्या टप्प्यानेच घडवून आणावी लागेल.

व्यवस्थापकीय मर्यादा :

एखादा छोटा प्रकल्प व त्याचे घटक हे सामान्य माणसाला सहजपणे समजू शकतात. त्या प्रकल्पाचे जे संकल्पित लाभार्थी असतात त्यांचा एक समूह तयार होतो. त्यांच्यात भौतिकदृष्ट्या एकजिनसी असलेल्या त्या प्रकल्पांच्या उद्दिष्टांबद्दल व कार्यवाहीबद्दल आपलेपणाची जाणीव व सामाईक अशी सामूहिक जबाबदारीची प्रेरणा दिसून येते. परंतु आपलेपणाची अशी जाणीव बहुउद्देशीय प्रकल्पांच्या कार्यवाहीत निर्माण करणे अवघड असते. त्याचप्रमाणे खोरे विकासात ’ प्रकल्प ’ हा केवळ एक घटक या प्राथमिक जाणिवेपासून खोरे व्यवस्थापनाच्या व्यापक कार्यपध्दतीपर्यंत पोचणे सामाजिकदृष्ट्या खूपच अवघड असते.

सामाजिक व्यवहारांच्या राजकीय सीमा व प्रशासकीय चौकटी समजणे आणि त्यांना मान देणे हे पिढ्यान पिढ्या लोकांच्या अंगी मुरले आहे. पण त्यांच्याशी संबंधित भूप्रदेशांच्या राजकीय किंवा प्रशासकीय सीमा या खोर्‍यांच्या नैसर्गिक सीमांशी अनेकदा जुळत नाहीत. शिवाय, मोठाल्या खोर्‍यांच्या व्यवस्थापनात तर एकापेक्षा जास्त राजकीय किंवा प्रशासकीय प्रदेश येतात. अशा भिन्न भिन्न प्रशासकीय रचनांच्या प्रदेशांमध्ये सहकाराची भावना निर्माण करुन बंधुत्वाच्या भावनेने तेथील आपत्तीत आणि संपत्तीत आपआपला वाटा उचलण्यास त्यांची संमती मिळविणे हे एक समाजशास्त्रीय आव्हान असते. नदीखोर्‍याच्या नैसर्गिक सीमा आपणहून, त्या नैसर्गिक प्रदेशांमध्ये आपलेपणाच्या भावनेला जन्म देत नाहीत. एकाच नदीखोर्‍यातील भिन्न प्रकारच्या राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेतील लोकांना त्यांच्या मानसिक चौकटी ओलांडून प्रशासनिक व प्रादेशिक सीमांपलिकडच्या गरजांकडे बघण्यास कसे लावायचे हे एक मोठेच आव्हान असते. ’ राज्य आणि त्याचे हित ’ ही परंपरागत निष्ठा ओलांडून खोर्‍यातील सर्व समाजाच्या एकंदर भल्याचा विचार करण्यास लोकांना प्रयत्नपूर्वक शिकवावे लागते. अशा प्रकारच्या उदात्त सामाजिक भावनांचे पोषण करण्यात राजकीय रचना किती सहकार्य करतात यावरच खोरेनिहाय संस्थांचे व्यवस्थापकीय भवितव्य अवलंबून असते.

भावनिक अडसर :

आपणास मानवीय समानता असणारी समाजव्यवस्था हवी असली तरी निसर्गाच्या मूलभूत रचनेंत समानता नाही. निसर्गातील पाण्याचे वाटप भौगोलिक दृष्टीने असमान असल्याने, जलसमृध्द प्रदेशांकडून तुटवड्याच्या प्रदेशांकडे जल स्थलांतरणाचा उपक्रम हाती घ्यावा लागतो. उत्तरवाही नद्यांचे पाणी दक्षिणवाही नद्यांकडे वळविण्याचा सोव्हिएत रशियाचा प्रकल्प त्या दिशेने केलेल्या साम्यवादी व्यवस्थेंतील एक महत्वकांक्षी प्रयत्न होता. जेव्हा मानवी व्यवहारांची पाण्याची गरज खोर्‍याच्या नैसर्गिक क्षमतेच्या पलिकडे वाढते, तेव्हा वाढीव मागणी पुरविण्यासाठी शेजारील खोर्‍यातील स्त्रोतही उपयोगात आणावे लागतात. टोकियोच्या पाण्याच्या गरजा अशाच आंतरखोरे स्थलांतराने पुरवल्या जात आहेत. जेव्हा अशा स्थलांतरातून होणारे फायदे ओळखता येण्यासारखे असतात व ज्या खोर्‍यातून पाणी उचलले जाते, तेथील लोकांनाहि प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे त्या लाभांत वाटा मिळणार असतो तेव्हा अशा स्थलांतरणाविरुध्द गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत. पण इतर ठिकाणी पाण्याची स्थलांतरणे या सामाजिक व राजकीय दृष्टीने अतिशय अवघड प्रक्रिया ठरतात.

पाणी विषयावरच्या पुस्तकांच्या मालिकेत संमिलीत झालेल्या ’ लांब अंतरांवर जलस्थलांतरण ’ या नांवाच्या पुस्तकाच्या परिचय प्रकरणात डॉ. असित के. बिश्वास यांनी १९८३ मध्येच नोंदवले होते की कारणे काहीही असोत पण आपआपल्या प्रदेशांतून पाणी बाहेर पाठविण्याच्या विरोधात तीव्र लोकभावना असते आणि त्याचे प्रतिबिंब राजकीय प्रक्रियेत पडते. अशा प्रस्तावांना भावनिक अडसर असतात. पाणी देण्यार्‍या खोर्‍यातील जनतेला त्यांची निसर्गसंपत्ती हिरावून घेतली जाणार आहे असे वाटते. जलाशयाखाली बुडणारे प्रदेश व त्यामुळे होणार्‍या लोकांच्या विस्थापनाची झळ सोसावी लागणार असल्याने त्या खोर्‍यांच्या पाणी देणार्‍या उत्स्त्रोत भागांतून उघडपणे विरोध होतो. खूप मोठ्या लोकसंख्येला होऊ शकणारा लाभ व त्या तुलनेत कमी संख्येतील लोकांना सोसावी लागणारी गैरसोय व विस्थापन हे चित्र स्पष्ट असूनहि सर्वार्थाने आकर्षक असलेल्या प्रकल्पांच्या कार्यवाहीसहि प्रचंड विरोध होतो.

अगदी अलिकडेच, नर्मदेतील पाणी शेजारील साबरमती, बनास आणि लुणी या अतितुटीच्या खोर्‍यांमध्ये नेण्यासाठी कार्यवाहीत असलेल्या नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर प्रकल्पाला अशा प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते आहे. फार मोठ्या क्षेत्रावरील जनतेला प्रत्यक्ष कार्यवाहीत एकत्रितपणे भावनिकदृष्ट्या संमिलित करण्याची सामाजिक, आर्थिक व राजकीय संस्थांमध्ये कुशलता असल्याशिवाय आंतरखोरे स्थलांतरणासाठीच्या अशा प्रकल्पांची कार्यवाही अवघड आहे.

जलवैज्ञानिक जाणीव :

विविध प्रकारच्या पाणी वापराची आंतरशाखीय कामे यशस्वी होण्यासाठी त्यांत सहभागी करावयाच्या सर्वांना जलवैज्ञानिक प्रक्रियेसंबंधी काही प्रमाणात तरी समज असणे आवश्यक आहे. पण जलविज्ञानाच्या शास्त्रीय बाजूंचा पुरेसा अंतर्भाव सर्वसामान्य शिक्षण पध्दतीत अजून झालेला नाही. परिणामी, शहरांची वाढ, जंगलवाढीचे कार्यक्रम किंवा औद्योगिक जागांची निवड याबाबतचे पाणीसंबंधीत निर्णय ज्यांना करावयाचे असतात अशा राजकारणी , अर्थतज्ज्ञ व प्रशासक लोकांना लोकानुकूलतेच्या अभावामुळे अशा प्रकल्पांची व्यावहारिक कार्यवाही खूप अडचणींची होते. स्टॉकहोम येथील १९९२ च्या ’ पाणी ’ या विषयावरील कार्यशाळेत नोंदवले गेले होते की राजकारण्यांच्या व जनसामान्यांच्या पाणी या विषयासंबंधित आपल्या जलस्त्रोतांशी संबंधित प्रश्नांच्या गांभीर्याची त्यांना नीट कल्पना येत नाही. पाण्याच्या संबंधातील निसर्गातील प्रक्रियांची त्यांची समज अपुरी असते. प्रमाणाबाहेरील बाष्पीभवन किंवा भूजलाच्या पुनर्भरणाची निसर्गत: मर्यादित क्षमता असे जलवैज्ञानिक स्थानिक पैलू लक्षात न घेता तयार केल्या गेलेल्या जलविकास आराखड्यांची परिणिती अखेर व्यावहारिक अपयशात होते.

पाण्याचा आरोग्यावरील प्रभाव आणि पाण्याचा पर्यावरणीय सहभाग या बद्दल समाजामध्ये वाढणारी जागरुकता, यामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेविषयी पूर्वी कधीही झाले नसेल इतक्या मोठ्या प्रमाणात भविष्यात जलवैज्ञानिक प्रबोधनाचे काम करावे लागणार आहे. परंपरेने पाण्याच्या हाताळणीचे सारेच काम बांधकाम अभियंत्यांवर सोपवलेले असे, कारण जलविकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात त्यातील बरेचसे काम हे केवळ यशस्वी बांधकामे उभी करणे एवढ्यापुरते सीमित असे. पाण्याचा सुयोग्य वापर आणि पाणी व्यवस्थांची कुशल देखभाल या नंतरच्या टप्प्यातील गरजा प्राथमिक नियोजनात उपेक्षित राहात असत. परंतु पर्यावरणाच्या नव्या संदर्भात सजीव सृष्टीसाठी आवश्यक असलेली पाण्याची गुणवत्ता आता खूप महत्त्वाची झाली आहे. जलवैज्ञानिक प्रक्रियांचे नीट आकलन झाले तरच हा संबंध उत्तम प्रकारे समजू शकेल. पाण्यावर अवलंबून असणार्‍या जीवसृष्टीसही अनुकूल अशी परिस्थिती खात्रीपूर्वक सांभाळणे ही यापुढे जलव्यवस्थापकांची महत्त्वाची जबाबदारी राहणार आहे. त्यासाठीही जलव्यवस्थापकांना जलवैज्ञानिक जाण चांगली असणे हे आवश्यक असणार आहे.

व्यवस्थापकीय क्रांती :

विकासाचे टप्पे जसजसे पुढे सरकतात तसे तसे जलस्त्रोतांबाबतच्या समस्यांचे नवे स्वरुप पुढे येते. शिवाय जलस्त्रोतांपासूनच्या अपेक्षांबाबतहि हळू हळू बदल होत जातात. प्रथमत: निखळ आर्थिक सेवांवर (जलविद्युत व जलवाहतुक) जलव्यवस्थापनांचा भर होता. नंतर जनकल्याणकारी योजना (पिण्याचे पाणी, सिंचन व आरोग्य) यांच्याकडे लक्ष जाऊ लागले. पण आता सजीव सृष्टीच्या व्यवस्थापनाकडेही बघावे लागते. शिवाय, पाण्याच्या नासाडीला प्रतिबंध घालणे हीसुध्दा एक वाढीव जबाबदारी झाली आहे. पण जलव्यवस्थापन सांभाळणार्‍या संस्थांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय रचनांमध्ये त्यानुसार बदल झालेले नाहीत ही चिंतेची बाब आहे.

तंत्रवैज्ञानिक दृष्टीने केलेले नियोजन प्रत्यक्ष कृतीत आणतांना स्थानिक परिस्थितीच्या सामाजिक, कायदा विषयक आणि आर्थिक मर्यादा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्यासाठी जलव्यवस्थापक हा चतुरस्र बहुआयामी समज असणारा आणि अनेक प्रकारची कौशल्ये अवगत असलेला हवा. स्थानिक दृष्टीने सूयोग्य तंत्रज्ञानाची निवड करण्यासाठीहि जलव्यवस्थापनाचा व्यापक समज हा निर्णायक ठरत असतो. ठिबक सिंचन यंत्रणा स्वाभाविकपणे जरी पाण्याच्या वापरात अधिक काटकसरी दिसत असली तरी विविध सिंचन पध्दतींच्या कार्यक्षमतेच्या मर्यादा जसे की ४० ते ८० टक्के ही प्रवाही वितरण व्यवस्थेची ७५ ते ८५ टक्के ही फिरत्या फवार्‍यांची, आणि ६० ते ९२ टक्के ही ठिबकची यांची दखल घेऊनच व्यवस्थापनाला अंतिम भूमिका ठरवावी लागते. उत्कृष्ठ व्यवस्थापन कौशल्य असल्यास कमी खर्चाची गुरत्वाकर्षण पध्दतही ठिबक पध्दतीइतकीच कार्यक्षम ठरु शकते.

पाणी क्षेत्रातील शास्त्रीय संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षमता ज्या प्रकारे वाढल्या त्या प्रमाणांत त्यांच्या व्यवस्थापनातील क्षमतांमध्ये वाढ होऊ शकलेली नाही. व्यवस्थापनाच्या सिध्दांतांचा वापर प्रथमत: मुख्यत्वे करुन व्यापारी विक्रीच्या वस्तू आणि सेवा यांची निर्मिती करणार्‍या औद्योगिक संस्थांच्या व्यवस्थापनांमध्ये झाले. उपलब्धतेमध्ये ऋतुनिहाय चढ-उतार होणार्‍या पाण्यासारख्या नैसर्गिक साधनांच्या तुटवड्याची परिस्थिती हाताळण्यासाठी, किंवा खोर्‍याच्या बहुजिनसी रचनेत पाणीवापरासंबंधीत विविध प्रकारच्या कामांच्या एकसूत्रीकरणासाठी औद्योगिक व्यवस्थेपेक्षा अधिक उन्नत व तरल अशा व्यवस्थापन संकल्पनांचा वापर केला तरच भविष्यात नव्याने उद्भवणार्‍या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीचा मुकाबला करणे शक्य होणार आहे. म्हणून पाणी क्षेत्रात तांतडीने व्यवस्थापन क्रांती होणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान विषयक, भौगोलिक, आर्थिक अथवा संघटनात्मक कुंपणे विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर व्यवस्थापनाला सामोरी येणार आहेत. प्रगती साधायची असेल तर ती ओलांडली गेली पाहिजेत. अशा कुंपणांचे स्वरुप विकासाच्या टप्प्यानुसार बदलते. ही कुंपणे पार करुन न अडखळता पुढे जात खोर्‍यातील जनतेच्या सहकार्याने सर्वंकष विकासाची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यांत जलव्यवस्थापकांचे कौशल्य पणास लागणार आहे. जलस्त्रोतांचे समन्वित बहुआयामी व्यवस्थापन साकार करण्यासाठी पाणीक्षेत्रात अशा कुशल व्यक्तिमत्वाचे व्यवस्थापक निर्माण करण्याकडे आपण यापुढे अधिक लक्ष देऊ या.

डॉ. माधवराव चितळे , औरंगाबाद, मो : ९८२३१६१९०९