शिवनाथ नदीचे खाजगीकरण

ते या संबंधात बोलेव्हिया या देशाचे उदाहरण देतात. या देशाने 1999 साली पाण्याचे खाजगीकरण केले. पाण्याचे हक्क खाजगी व्यक्तींच्या हातात गेल्यानंतर पाण्याचे दर इतके वाढले की त्या अन्नधान्याच्या किंमतीपेक्षाही जास्त होवून बसले. हे वाढते दर मध्यमवर्गीयांना पण परवडेनासे झाले. या कारणासाठी जागतिक बँकेनी त्या देशाला नंतर मदत द्यावयाचे पण नाकारले, तलावातील, नद्यांतील पाण्यावर गरीबांना सबसिडी देण्याची पाळी आली. त्यामुळे ह्यूगो बेंन्झर यांची सत्ता डळमळीत झाली व शेवटी मार्शल लॉचा आसरा घ्यावा लागला. यामुळे खाजगीकरणाचा घेतलेला निर्णय परतावा लागला.

भारतातील सर्वप्रथम नदी खाजगीकरणाचा करण्यात आलेला प्रयोग म्हणून ज्याकडे बघितले जाते असा छत्तीसगढ मधील शिवनाथ नदी खाजगीकरण प्रकल्प एक यशोगाथा म्हणून समजला जातो. छत्तीसगढ मधील शिवनाथ नदीचा 23.6 किलोमीटरचा पट्टा याच प्रदेशातील एक उद्योजक श्री.कैलाश सोनी यांना 22 वर्षांच्या पुनर्नूतनीकरण होऊ शकणाऱ्या अटींवर लीज करून देण्यात आला असून त्यातील पाणी वापराचे सर्व अधिकार (अर्थात ते विकण्याचेही) श्री. कैलाश सोनी प्रमुख असलेल्या रेडीयस वॉटर लिमिटेड या संस्थेला बहाल करण्यात आले आहेत. हे खाजगीकरण कार्यक्षमतेच्या दृष्टीकोनातून, आर्थिक दृष्टीकोनातून, उत्पादन खर्चाच्या दृष्टीकोनातून त्याचबरोबर पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून आदर्श मानले जात आहे. या यशामुळे नजीकच्या काळात अशाप्रकारचे प्रयोग भारतात इतर ठिकाणीही केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या खाजगीकरणामुळे श्री.सोनी यांची संस्था आनंदात आहे. त्यांना या प्रकल्पापासून मोठा लाभ मिळणार आहे. या प्रदेशातील कारखानदारही आनंदात आहेत कारण की सोनीसाहेबांनी या कारखानदारांना सतत पाणी पुरवठा करण्याची हमी दिलेली आहे. त्याचबरोबर छत्तीसगढ सरकारही आनंदात आहे कारण की या सतत होणाऱ्या जल पुरवठ्यामुळे मोठ्या संख्येने उद्योजकांना आकर्षित करण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. या नदीच्या काठावरील काही शेतकरी मात्र या खाजगीकरणामुळे त्रस्त आहेत कारण की त्यांना त्यांची गरज भागविण्यासाठी पाणी विकत घ्यावे लागणार आहे. नदीच्या काठावरील शेतकरी आणि मच्छीमार यांना आता श्री.सोनी यांच्या मर्जीवर अवलंबून रहावे लागणार आहे.

गेल्या कित्येक पिढ्यांपासून शिवनाथ नदीच्या काठावर राहणारे ग्रामस्थ या नदीच्या पाण्याचा सुखनैव वापर करीत होते. दुष्काळ येवो अथवा पूर येवो,त्यांना आपले जीवन या नदीशी मिळवून घेतले होते. याच नदीतून ते आपल्या पिकांचे सिंचन करीत होते. मच्छीमारांचा व्यवसाय याच नदीतील पाण्यावर चालत होता. याच नदीच्या घाटांवर येथील ग्रामस्थ आंघोळ करीत होते, स्वत:चे कपडे धूत होते. पण आता मात्र हेच ग्रामस्थ सोनींच्या मर्जीवर या घाटांवर येवू शकतात. हे मात्र आता ग्रामस्थांना असह्य होत आहे. नदी सर्वांचीच आहे असे त्यांना वाटत होते. यात त्यांची तरी चूक काय ?

हे कशामुळे घडले ? सरकारने या महापुरूषाला जो अधिकार दिला आहे त्यामुळे 18 किलोमीटरच्या परीघात पाणी पुरवण्याचा एकाधिकार सोनी यांना मिळालेला आहे. दुर्ग शहराच्या जवळील बोराई औद्योगिक वसाहतीला हे आरक्षित पाणी मिळणार आहे. या प्रदेशात मासेमारी करता येणार नाही, त्याचप्रमाणे या नदीतील पाणी पिकांकडेही वळवता येणार नाही. नदीवर पाणी अडविण्यासाठी जो बंधारा बांधण्यात आला आहे, त्यामुळे अडलेल्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा पैशात रूपांतरण करण्यासाठी वापर केला जाणार आहे. पुढील 20 वर्षात 600 कोटी रूपयांची एकूण उलाढाल या खाजगीकरणामुळे अपेक्षित आहे. सोनी यांचा सरकारच्या सिंचन खात्याशी व छत्तीसगढ औद्योगिक विकास महामंडळाशी जो करार झाला आहे त्यात या प्रदेशातील भूजल सुध्दा समाविष्ट आहे. या प्रदेशातील कूप नलिकांवर मीटर्स बसविण्यात आले असून या वापरावर सुध्दा पैसे मोजावे लागणार आहेत.

स्थानिक उद्योगपतीकडून या बद्दल काहीच तक्रार नाही कारण की सोनी यांनी आकारलेले दरही अत्यंत माफक असेच आहेत. सोनीसाहेब दररोज चार दशलक्ष लीटर्स पाणी पुरवठा करणार आहेत. दर घनमीटर पाण्यासाठी ते फक्त 12 रूपये आकारणार आहेत. मुंबईमध्ये हे दर 45 रूपये, मध्यप्रदेशातील इतर ठिकाणी 15 रूपये व नागपूरला फक्त 18 रूपये आकारले जातात. त्या मानाने कारखानदारांना हे दर अल्पच वाटणार ! शिवाय पाण्याची मागणी जास्त असेल तर हे दर 6.60 रूपयांपर्यंत खाली सुध्दा असू शकतात. या ठिकाणी पाण्याची मोठी गरज असणारे LNG भिलवारा, खोडाय डिस्टीलरीज व वेस्टर्न फूड्स सारखे मोठे उद्योग उभे राहिले आहेत.

सोनी यांनी आतापर्यंत बंधारा बांधण्यासाठी 39 कोटी रूपये खर्च केले आहेत. त्यांना जी जमीन लीजमध्ये मिळाली आहे ती 400 एकरच्या जवळपास आहे. या योजनेपासून जास्तीत जास्त लाभ मिळविण्यासाठी या संपूर्ण जागेत मोठे तळे तयार करावयाची त्यांची योजना आहे. या संपूर्ण तळ्याच्या सभोवताल ते सागवानाची लागवड करू इच्छितात. त्याचबरोबर या तलावात मोठ्या प्रमाणात ते मस्त्यपालन करण्याची योजना आखत आहेत. या दोन नवीन हालचालींमुळे त्यांच्या नफ्यात भरपूर वाढ होवू शकेल.

खास हाँगकाँगमधून आयात केलेल्या मोटर बोटीने सोनीसाहेब नदीच्या उतारात नौकानयन करीत असतात. स्थानिक मच्छीमारांनी या भागात मासळी पकडण्यासाठी जाळी पसरवली आहेत. त्या जाळ्यांपैकी एक जरी जाळे खराब झाले तर तुझी खैर नाही अशी धमकी मच्छीमारांनी दिली आहे. कारण की ही सर्व नायलॉनची जाळी खूप महाग आहेत. पोलिसांना पाचारण करा, डिस्ट्रीक्ट मॅजिस्ट्रेटला बोलवा असे आदेश सोनीसाहेबांनी देवून ठेवले आहेत. पोलसांनी आतापर्यंत बरेचदा या प्रश्नात मध्यस्थी केली आहे. तुम्ही दोषी आहात कारण की तुम्हाला येथे मासेमारी करण्याची परवानगी नाही अशा शब्दात पोलिसांनी मच्छीमारांना समजाऊन सांगितले आहे. आतापर्यंत बरेचदा मच्छीमारांना नियमाचे ऊल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षाही झालेली आहे.

मेसॅसेसे अवार्ड मिळालेल्या राजेंद्रसिंगांनी अर्थातच मच्छीमाराची बाजू घेतली आहे. नदी हा एक नैसर्गिक प्रवाह आहे, पाणी ही काही विनिमेय वस्तु नाही अशा शब्दात त्यांनी या व्यवहारावर टीका केली आहे. गरीबांना पाण्यापासून विलग करणे आणि त्यांनी परंपरागत पाण्याशी असलेल्या संबंधापासून विलग करणे योग्य नव्हे असे ते मानतात. खाजगीकरणामुळे शुध्द पाणी योग्य दरात मिळत असणे चांगली बाब आहे पण त्यासाठी पाण्यावलरचा जनमानसाचा नैसर्गिक हक्क गमावून बसायला त्यांचा विरोध आहे.

ते या संबंधात बोलेव्हिया या देशाचे उदाहरण देतात. या देशाने 1999 साली पाण्याचे खाजगीकरण केले. पाण्याचे हक्क खाजगी व्यक्तींच्या हातात गेल्यानंतर पाण्याचे दर इतके वाढले की त्या अन्नधान्याच्या किंमतीपेक्षाही जास्त होवून बसले. हे वाढते दर मध्यमवर्गीयांना पण परवडेनासे झाले. या कारणासाठी जागतिक बँकेनी त्या देशाला नंतर मदत द्यावयाचे पण नाकारले, तलावातील, नद्यांतील पाण्यावर गरीबांना सबसिडी देण्याची पाळी आली. त्यामुळे ह्यूगो बेंन्झर यांची सत्ता डळमळीत झाली व शेवटी मार्शल लॉचा आसरा घ्यावा लागला. यामुळे खाजगीकरणाचा घेतलेला निर्णय परतावा लागला. पाण्याच्या खाजगीकरणापेक्षा पाण्याचे सामाजिकरण करणे गरजेचे आहे असे त्यांचे मत आहे. खाजगीकरणामुळे समाजाला हानी पोहोचेल व पाण्याचे व्यवस्थापन करणे कठीण होऊन बसेल असे ते म्हणतात.

सोनी यांचे मत मात्र यापेक्षा वेगळे आहे. समाजाची गरज काय आहे याबद्दल चांगली जाणीव आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या पाण्यावर मच्छीमारांकडून जे आक्रमण होते त्याकडे ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. दरवर्षी जून ते डिसेंबर पर्यंत ते समाजाला पाणी वापरू देतात, पण जानेवारी ते जून पर्यंत जेव्हा पाण्याचे दुर्भीक्ष्य असते त्यावेळी मात्र त्यांचे या वापरावर बंधन असते.

छत्तीसगडचे उद्योग मंत्री महिंदर कर्मा मात्र याबद्दल वेगळे मत मांडतात. ही समस्याच नाही असे त्यांचे मत आहे. नाहीतरी नद्या सहा महिने कोरड्याच असतात असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण उद्योग सचिव श्री. राघवन मात्र ही समस्या असल्याचे मान्य करतात. या संबंधातील जनतेच्या भावनांचा विचार केला जावा असे त्यांचे मत आहे. देशातील अशा प्रकारची ही पहिलीच योजना असल्यामुळे या संबंधात कोणते प्रश्न निर्माण होऊ शकतात याचा साकल्याने विचार व्हावा असे ते म्हणतात.

भारतीय जल नितीत खाजगी क्षेत्राचे सहकार्य विचारात घेतले आहे. जलसाठे निर्माण करण्यासाठी बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा याचा तत्वाचा वापर नितीला मान्य आहे. सरकारने एक पाऊल पुढे टाकून दहा वर्षांची दर सवलत निव्वळ बांधकाम करणाऱ्या संस्थांनाच नव्हे तर गुंतवणूक करणाऱ्यांनाही घोषित केली आहे. याशिवाय इतर सवलतीही देण्याची सरकारची तयारी आहे. या सर्व व्यवहारासाठी आजही कायद्याची योग्य चौकटच तयार नाही असे सोनी यांचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत संपूर्ण जलक्षेत्र सरकारच्या अखत्यारीत होते. आता खाजगी क्षेत्राला या व्यवहारात आणण्यासाठी जी नियमावली तयार पाहिजे तीच तयार नसल्यामुळे घोटाळा निर्माण झाला आहे असे ते मानतात. मी पाण्याचा मालक नसून पाणी उपलब्ध करून देणारा एक सेवक आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.

सध्या पाण्याच्या खाजगीकरणाच्या योजना मध्यप्रदेश (बोरगाव) आंध्रप्रदेश (विशाखापटनम) या ठिकाणी विचाराधीन आहेत. पुणे आणि हैद्राबाद येथील योजना आर्थिक दृष्टीने कमकुवत ठरल्यामुळे बाद करण्यात आल्या आहेत. तामिळनाडू मधील तुरूपूर येथील 1600 कोटी रूपयांची योजना सर्वात मोठी समजली जाते. बोलेव्हिया मधून ज्या कंपनीला तिथून हद्दपार करण्यात आले आहे अशा अमेरिकेतील बेक्टेल नावाच्या कंपनीला हे काम सोपविण्यात आले आहे. बोराई येथील यशस्वी प्रयोगानंतर छत्तीसगढ येथील नवीनच वसवल्या जाणाऱ्या राजधानीच्या ठिकाणी अशा प्रकारची योजना सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. आधीच्याच कंपनीचा या कामासाठी विचार होण्याची शक्यता आहे.