सांडपाणी व पृथ:करण

भारताच्या उत्तरेकडील गंगा यमुना या पवित्र नद्यांप्रमाणेच, दक्षिणेतील तामिळनाडू आणि कर्नाटकामध्ये कावेरी नदीचे महत्त्व आहे. या नदीमुळे शेती व पिण्याच्या पाण्याची सोय होते. परंतु काठावरील साखर - कागद व कातडी कमावून रंगण्याचे (टॅनरीज) कारखाने व उद्योग आहेत. ऊस व कापूस यांच्यासारखी नगदी पिके शेतात घेण्यावर या भागात भर आहे. पण वरील कारखान्यांचे प्रदूषित सांडपाणी थेट कावेरी नदीत सोडले जाते व सांडपाणी शुध्दीकरण प्रकल्प परवडत नाही असे कारण देऊन शुध्द केले जात नाही.

कोणतेही पाणी पिण्यासाठी वापरण्यापूर्वी ते सुरक्षित आहे किंवा नाही ते पहाणे महत्त्वाचे आहे. त्याकरिता अनेक प्रकारच्या रासायनिक, जंतूविषयक व अन्य काही चाचण्या कराव्या लागतात. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही स्वरूपातील सांडपाणी नदीत सोडण्यापूर्वी, आधी त्याचे पृथ:करण करून, मगच त्यावर कोणत्या प्रक्रिया करून नदीत सोडायचे ते ठरवावे लागते. मोठ्या शहरातील एकूण सांडपाण्यापैकी, किमान ८० टक्के सांडपाण्यावर तरी योग्य ती प्रक्रिया करून मगच ते मूळ नदीत किंवा जलप्रवाहात सोडावे, असा सर्वसामान्य नियम आहे. परंतु सध्याची वेगवेगळ्या नद्यांची स्थिती पाहाता, हा नियम कितपत पाळला जातो याबद्दल दाट शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. अशा या बेजबाबदारपणामुळेच, भारतातील बनारसच्या गंगेप्रमाणे पवित्र समजल्या जाणार्‍या इतर नद्यांच्या गटारगंगा होण्यास वेळ लागत नाही. अनेक मोठ्या शहरांजवळून वाहणार्‍या नद्यांची अशी अवस्था झालेली आढळून येते. दरवर्षी या नद्यांच्या शुध्दीकरणाच्या नवनव्या योजना आखल्या जातात, घोषणा होतात, कोट्यावधी रूपये खर्चही झालेला दिसतो. पण प्रत्यक्षात मात्र अपवित्र - अस्वच्छ - प्रदूषित गटारगंगांच्या स्वरूपात कोणताही बदल झालेला दिसत नाही. याला काठावर राहणारी माणसे, कारखाने, उद्योगधंदे व अज्ञान हेच करणीभूत आहेत.

सांडपाणी म्हणजे काय?

सांडपाण्याचा विचार करताना, ग्रामीण व शहरी भागात त्याचे स्वरूप वेगवेगळे दिसते. परंतु सध्याचा शहरीकरणाचा वेग लक्षात घेता सांडपाण्याची समस्या मोठ्या शहरांप्रमाणेच, तालुकापातळीपर्यंतच्या गावात भेडसावताना दिसते. ग्रामीण भागात राहणार्‍या लोकांचा प्रचंद लोंढा शहराकडे जातो आहे. रोजगाराची अनिश्‍चितता आणि वाढती लोकसंख्या हेच त्याचे प्रमुख कारण आहे. शहरी भागातील रोजगार व नगरी सुख-सुविधांचे आकर्षण हा सुध्दा मुद्दा विचारात घेण्याजोगा आहे. या सुविधा - मग त्या पिण्याच्या पाण्याच्या असोत, वीज पुरवठ्याच्या असोत, किंवा सुलभ वाहतुकीच्या असोत पण नित्य नव्या येणार्‍या माणसांच्या लोंढ्यांमुळे या सर्वच सुविधांवर प्रचंड ताण येतो आणि त्या नागरिकांना उपलब्ध करून देताना, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका सतत जागरूक राहावे लागते. यामुळे शहरी नागरिक आणि ग्रामीण जनता यांच्यात एक नवाच वाद उभा राहण्याची शक्यता वाटते आहे.

नद्या, तलाव, भूगर्भातील पाणीप्रदूषण :

सर्व जगातील मानवजातीचा इतिहास पाहिला तर नदीकाठावरील सर्वच ठिकाणी मानववस्ती सर्वात मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. मानवाच्या पिण्यापासून धुण्यापर्यंतच्या सर्व गरजा हे पाणी पूर्ण करते. यामुळेच, नद्या - नाले - ओढे - तलाव यांचे अगदी डोळ्यादेखत प्रदूषण होत असते. भूगर्भातील आणि भूपृष्ठावरील पाण्याचे प्रदूषण याप्रकारे सहजपणे होत असते.

सध्या नदीकाठावरील सर्व लहानमोठी गावे किंवा शहरे आपल्याकडे निर्माण होणारे सांडपाणी पक्क्या किंवा कच्च्या गटारांच्या माध्यमातून नद्यांमध्ये विसर्जित करताना दिसतात. त्याचप्रमाणे शहराजवळच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर कारखानदारी सुरू झाल्यामुळे, कारखान्यांतील सांडपाणीही नदीतच सोडले जाते. या सांडपाण्यात कारखान्यांच्या गरजेनुसार वापरली गेलेली रसायने मिसळलेली असल्यामुळे, नदीचे रासायनिकदृष्ट्या सुध्दा प्रदूषण होत असते. ही रसायने कधीकधी मानवी शरीराला अपायकारक ठरू शकतात. पचनसंस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो किंवा काही प्रकारचे त्वचारोगही उद्भवू शकतात. हे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी पिण्यासाठी तर नाहीच, पण शेती - बागायतीसाठी सुध्दा घातक ठरते. प्रदीर्घ काळ असे दूषित पाणी वापरले गेले तर पिकांवर दुष्परिणाम होऊ शकतात.

भारतातील सर्वात पवित्र समजल्या जाणार्‍या नद्या म्हणजे गंगा आणि यमुना. पण या दोन्ही नद्यांच्या काठावर अमाप वाढलेली लोकवस्ती आणि प्रचंड प्रमाणातील औद्योगिकरण यामुळे दोन्ही नद्यांचे पाणी अशुध्द आणि एका अर्थी अपवित्रही झाले आहे. या नद्यांना लोकमाता मानणारे आपणच त्याला कारणीभूत ठरतो हे दुर्दैव! जी गोष्ट नद्यांची तीच तलावांचीही झाली आहे. नद्या निदान वाहत्या तरी असतात. पण तलाव, कुंडे ही पाणी साठवून तयार झालेली असल्याने त्यांचे प्रदूषण वाढतच राहणारे असते.

गंगा - यमुनेप्रमाणेच, नर्मदा - कावेरी - भीमा - गोदावरी अशा अनेक लोकमाता समाजजीवनात खोलवर रूजल्या आहेत. परंतु आता मात्र त्यांच्या प्रदूषणाची पातळी इतकी खाली गेली आहे की, या सर्व नद्यांचा प्रदूषणदृष्ट्या अंत:काल जवळ येत चालल्याचे धोक्याचे इषारे शास्त्रज्ञांकडून मिळत आहेत. अर्थात शुध्दीकरणाचे प्रयत्नही मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत.

गंगाजल शुध्दीकरण प्रकल्प :

ही योजना १९८६ च्या सुमारास सुरू झाली. त्याकरिता सुमारे २८०० कोटी रूपये इतका मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. परंतु सुमारे २० वर्षांनंतर म्हणजे इ.स. २००६ पर्यंत एकूण निधीपैकी निम्मा म्हणजे १४०० कोटी रूपये खर्च होऊनसुध्दा प्रदूषणविषयक मापदंडांमध्ये फारशी काही सुधारणा झालेली नाही. बी.ओ.डी - सी.ओ.डी. किंवा जंतीविषयक गणना (Bacterial count) या महत्त्वाच्या चाचण्यांचे अहवाल धक्कादायक आहेत. खर्च झालेला सर्व निधी अक्षरश: पाण्यात गेला असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

यमुना नदी सुधारणा योजना :

यमुना नदीतील प्रदूषण तर वेगळ्याच कारणांनी महत्त्वाचे बनले आहे. भारताची राजधानी असलेले दिल्ली शहर यमुनेच्या अगदी जवळ आहे. त्यामुळे, दिल्लीला शुध्द पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी जसा यमुनाजलाचा उपयोग होतो, तसा दिल्लीतील सांडपाणी विसर्जित करण्यासाठीसुध्दा यमुनेच्या प्रवाहाचाच उपयोग केला जातो. यमुनेच्या प्रवाहातील एकूण प्रदूषणापैकी ७० टक्के वाटा एकट्या दिल्ली शहराचा आहे. सांडपाणी - मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रे असली तरी त्यांची क्षमता खूपच अपुरी आहे. त्यामुळे जलप्रदूषणमुक्तीच्या योजनांवर खर्च होण्याचा आकडा कित्येक कोटी रूपयांच्या घरात जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र फारशी सुधारणा दिसून येत नाही. याची जबाबदारी कुणावर टाकणार?

कावेरी नदीतील प्रदूषणाची समस्या :

भारताच्या उत्तरेकडील गंगा यमुना या पवित्र नद्यांप्रमाणेच, दक्षिणेतील तामिळनाडू आणि कर्नाटकामध्ये कावेरी नदीचे महत्त्व आहे. या नदीमुळे शेती व पिण्याच्या पाण्याची सोय होते. परंतु काठावरील साखर - कागद व कातडी कमावून रंगण्याचे (टॅनरीज) कारखाने व उद्योग आहेत. ऊस व कापूस यांच्यासारखी नगदी पिके शेतात घेण्यावर या भागात भर आहे. पण वरील कारखान्यांचे प्रदूषित सांडपाणी थेट कावेरी नदीत सोडले जाते व सांडपाणी शुध्दीकरण प्रकल्प परवडत नाही असे कारण देऊन शुध्द केले जात नाही. अंमलबजावणी यंत्रणा नेहमीप्रमाणेच सुस्त असते. परिणामी कावेरीच्या पाण्याचे प्रदूषण अव्याहतपणे चालू राहते.

प्रमाणाबाहेरील प्रदूषणामुळे, पाण्यातील जलचरांवर परिणाम होतो. काहीतरी तात्पुरती योजना कागदोपत्री दाखवून खर्चही केला जातो. कोट्यावधी रूपये मंजूर होतात, खर्चही होतात. पण प्रत्यक्षात कावेरीच्या प्रदूषणात मात्र कोणताही फरक दिसून येत नाही. प्रशासन यंत्रणा खर्चाचे आकडे तक्रारकर्त्यांच्या तोंडावर फेकून त्यांना गप्प करण्याचे प्रयत्न करते.

तामिळनाडू अ‍ॅग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटीने कोइंबतूर येथील अभ्यासगटाच्या मदतीने एक अभ्यास अहवाल तयार केला आहे. त्यात पाणी व माती यांच्या प्रतीवर वरील प्रदूषणाचा काय परिणाम होतो याचा बारकाईने विचार केला आहे. व सन २००७ मध्ये काही महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या आहेत. परंतु हा अहवाल अजून दप्तरीच पडून आहे.

प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था :

पाण्याच्या सर्व प्रकारच्या स्त्रोतांचे नियंत्रण करण्याकरिता, जलप्रदूषण नियंत्रण कायद्यान्वये प्रत्येक राज्यात जलप्रदूषण नियंत्रण मंडळे स्थापन केलेली आहेत. या मंडळांना खरे पाहता पुष्कळ अधिकार आहेत. परंतु ते वापरताना अनेक अडथळे येतात. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी कागदोपत्रीच रहाते. आणि त्याचा काही प्रभाव पडताना दिसत नाही. स्थानिक राजकारण आणि उद्योगपतींचे वाढता दबाब टाकण्याचे उद्योग यामुळे शासकीय यंत्रणा एकतर हतबल होतात, किंवा सोयिस्करपणे दुर्लक्ष करतात की काय, अशी शंका घेण्याजोगी परिस्थिती आहे. या सर्वामध्ये सामान्य जनतेचे आरोग्य आणि भावी कालातील संभाव्य दुष्परिणाम याकडे कुणाचे म्हणावे तसे लक्ष नाही.

जबाबदारी कुणाची ?

या सांडपाणी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही विशिष्ट गमके किंवा मर्यादा पाळणे आवश्यक असते. शहरी मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रांनी तर या मर्यादा खूपच व्यवस्थितपणे पाळणे आवश्यक आहे. रासायनिक कारखान्यातून सोडल्या जाणार्‍या सांडपाण्याबाबत कोणत्या रसायनांचा वापर किंवा निर्मिती त्या कारखान्यातून होते, यावर त्या विशिष्ट रसायनावर किंवा धातूच्या प्रमाणावर मर्यादा ठरवून दिलेल्या आहेत. काही कारखान्यांमध्ये, सांडपाणी प्रक्रिया करण्याकरिता (दाखवण्यापुरती) यंत्रणा उभारली जाते. परंतु त्या यंत्रणेचा योग्य प्रकारे वापर केला जात नसल्याने ती केवळ शो-पीस ठरली आहे. कधी कधी ती चालूच नसते. त्यामुळे जनतेच्या आरोग्य समस्या तशाच राहतात.

१. वास्तविक शहरातील पिण्याच्या पाण्याच्या शुध्दतेची जबाबदारी जीवन प्राधिकरणाकडे असते.
२. शहरातील आणि औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांच्या सांडपाण्याच्या व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर असते.

३. सिंचन तलावातील पाणी सिंचनयोग्य ठेवण्याची जबाबदारी पाटबंधारे खात्यावर असते. अशा प्रकारे सर्व संबंधित खात्यांनी आपापल्या जबाबदारीचे भान ठेवून , वेळोवेळी आवश्यक ती कार्यवाही होते किंवा नाही ते पाहिले असते, तर प्रदूषणाचा प्रश्‍न सध्या इतका भयानक झालाच नसता. विशेषत: सिंचन तलावांच्या पाणलोट क्षेत्राचा विकास व्यवस्थितपणे पार पडला असता.

जलप्रदूषणाची उगमस्थाने :

१. साखर कारखाने :
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास, येथे सुमारे २५० साखर कारखाने आहेत. यापैकी निम्म्याहून अधिक आजारी असल्याचे, व अधूनमधून त्यांना अनुदान किंवा सवलतीद्वारा मदत देऊन धुगधुगी आणण्याचे प्रयत्न केल्याचेही आपण वाचतो. यापैकी किती कारखान्यांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा चालू स्थितीत आहेत, याची मात्र आकडेवारी कधीच जनतेसमोर येत नाही. या साखर कारखान्यातील मळीयुक्त सांडपाण्यामुळे तेथील नद्यांचे व ते जमिनीत मुरल्यामुळे जवळच्या विहीरींचेही सतत प्रदूषण होत असते.

२. जत्रा व मेळावे :
मोठ्या शहरांमधील मैलायुक्त सांडपाण्यामुळे वर्षातील ३६५ दिवस नद्यांचे प्रदूषण होतच असते. या दोन्हीबरोबर काही विशिष्ट कालावधीत आपल्या धार्मिक उत्सवांमुळे होणारे प्रदूषण विचार करण्यास प्रवृत्त करते. पर्वण्या, कुंभमेळे, यात्रा-जत्रा, उरूस किंवा इतर काही धार्मिक - सामाजिक कारणांनी जेव्हा लाखो लोक एके ठिकाणी जमतात, तेव्हा दिवसभरात शंभर दिवसांचे प्रदूषण नक्की होत असणार. नद्या, तलाव, साचलेली कुंडे पवित्र मानून त्यात स्नान करणारे व त्यांच्याच काठावर घाण करणारे, कपडे धुणारे इतर स्वच्छता करणारे, निर्माल्यासह प्लॅस्टिक पिशव्या पाण्यात टाकणारे या सर्वांना प्रदूषणाची कल्पनाच नसते असे म्हणवत नाही. या सर्वांमुळे, शासकीय प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेवर प्रचंड ताण येतो. कितीही प्रचार - प्रसार केला तरी लोकांनीच स्वत:च्या आरोग्यासाठी पुरेशी काळजी न घेतल्याने, कॉलरा, टायफाइड, कावीळ यांसारखे पाण्यातून प्रसार होणारे आजार अशा उत्सवांनंतर हमखास पसरतात व समाजाचे आरोग्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरतात. या यंत्रणा राबविण्यासाठी लाखो / कोट्यावधी रूपये दरवर्षी खर्च होतात. पण कायमस्वरूपी योजनाबध्द नियंत्रण यंत्रणा नसल्यामुळे, त्या रकमा अक्षरश: पाण्यात जातात असेच म्हणावे लागते.

३. नगरपालिका :
घरे, बिल्डिंग्ज, कार्यालये इत्यादीमधून गटारात किंवा सेप्टिक टँकमध्ये सोडलेले मानवी मलमूत्रादि सांडपाणी व अशा टँक्सची गळतीसुध्दा प्रदूषणास कारणीभूत ठरते. ती रोगराई उत्पन्न करण्यास कारण होते. कारण हे सांडपाणी वाहून नेण्याची नगरपालिकेची यंत्रणा किती सक्षम असेल त्यावर हे अवलंबून असते.

४. सार्वजनिक स्वच्छता :
हॉस्पिटल्स, हॉटेल्स, लाँड्री, वहाने धुणारी गॅरेजेस .या सर्वात स्वच्छता राखण्यासाठी वापरण्यात येणारे क्लिन्सर्स, साबण, डिटर्जंटस्, फिनाइल्स, कीटकनाशके इ. मुळे निर्माण होणारे सांडपाणी घातक ठरते. हॉस्पिटल्समध्ये निर्माण होणारा वेगळ्या प्रकारचा कचरा नष्ट करण्यासाठी वेगळी स्वतंत्र यंत्रणा असावी असे कितीही नियम असले, तरी ते कितपत पाळले जातात याची शंकाच आहे. हॉस्पिटलमधील रूग्णांचे रोजचे अंगावरचे कपडे, चादरी, अभ्रे, पांघरूणे यांसारखे वापरातील कपडे जेथे धुतले जातात, तेथे हे नियम पाळले जातात का? ही जबाबदारी नेमकी कुणाची असते ?

५. शेती व खते :
शेतामध्ये जैविक किंवा रासायनिक खते, कीडनाशके वापरली जातात व त्या शेतीला पाणीही दिले जाते. त्यामुळे, जमिनीवरून व जमिनीखालून वाहणारे पाणी आपल्यासोबत हे सर्व सांडपाणी वाहून आणते, आजूबाजूला मुरवते. व तेच विहीरीमध्ये किंवा बोअरवेल्समध्ये खोलपर्यंत जाते. अशा पाण्याची पिण्याची योग्यता अर्थातच कमी होत जाते.

६. पाऊस व वाहते पाणी :
पावसाळ्यात जमिनीवरून वाहात जाऊन पाणी नद्या व इतर जलस्त्रोतांना मिळते. त्यामध्ये वाटेत बरेच विद्राव्य, अविद्राव्य घटक सामील होतात. पाण्याच्या पातळीत पावसाने वाढ होऊन कित्येक ड्रेनेजचे पाणीही या सांडपाण्यात सामावते.

७. अणूभट्टी :
अणूभट्टीतून बाहेर सोडलेल्या पाण्याचे तापमान जास्त असते. त्यामुळे प्रमुख स्त्रोतांचेही तापमान वाढते व रोगनिर्मितीस हातभार लागतो.

८. रासायनिक खते :
रासायनिक खतांमध्ये, नायट्रोजन व फॉस्फरस असतो. ते पाण्यात मिसळल्याने प्रमुख स्त्रोतही प्रदूषित बनतो. अशा पाण्यात शेवाळे व इतर पाणवनस्पती जास्त प्रमाणात वाढतात. त्यामुळे पाण्याची वाहण्याची क्षमता कमी होते. झरे व इतर जिवंत स्त्रोतांनाही संथपणा येतो. असे झाल्यास पाण्यातील जैव विघटनात्मक सेंद्रीय पदार्थ वाढतात व पाण्यातील विद्राव्य प्राणवायू कमी पडतो. पाणी गढूळ, दुर्गंधीयुक्त व काळपट रंगाचे बनते.

अशा पाण्यात मासे जगू शकत नाहीत व इतर जलचरांच्या वाढीवर आणि निर्मितीवरही परिणाम होतो. सांडपाण्यामुळे जैविक चक्र बिघडून जाते. सांडपाण्यातील विद्राव्य, तरंगणारे व तळाशी घट्ट जाऊन बसणारे पदार्थ या सर्वामुळे प्रदूषणमुक्त पाणी तयार करण्यात अडथळे निर्माण होतात.

पर्यटन आणि जलप्रदूषण :

भारतामध्ये भूनंदनवन काश्मीरला भेट देण्यासाठी देशी -परदेशी पर्यटकांची संख्या खूप मोठी आहे. तेथील सृष्टिसौंदर्य पाहण्याबरोबरच, दाल सरोवरात विहार करणार्‍या शिकार्‍यामध्ये म्हणजे हाऊसबोटमध्ये विहार करण्याचे मोठे आकर्षण पर्यटकांना असते. सामान्यपासून फाइव्ह स्टारपर्यंत सर्व सोयी या हाऊसबोटींवर असतात. अशा सुमारे १००० हाऊसबोटी दाल सरोवरात पर्यटकांना घेऊन फिरत असतात. ४/६ दिवस मुक्कामही करतात. श्रीनगर या शहरातील पिण्याच्या पाण्याची रोजची २०.४ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची गरज हे दाल सरोवरच भागवते. येथे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अर्थातच आहे.पण ते किती कार्यरत आहे त्याची ही कहाणीच आहे. या सर्व हाऊसबोटींमधील सांडपाणी व मैलापाणी कोणतीही योग्य प्रक्रिया न करता, थेट सरोवरात सोडले जाते. वर्षानुवर्षे असे होत राहिल्याने आता अशा स्त्रोतामधून पाण्यात मिसळणार्‍या घातक द्रव्यांचे प्रमाण इतके वाढले आहे की, शेवटी दरवर्षी ७५ कोटी रूपयांचे उत्पन्न देणार्‍या या वैशिष्ट्यपूर्ण सरोवर बोटींवर बंदी आणणे उच्च न्यायालयाला भाग पडले आहे. यावर उपाय म्हणजे. प्रत्येक हाऊसबोटीवर सांडपाणी शुध्दीकरण यंत्रणा बसवून, रासायनिक प्रक्रिया करूनच पाणी जलाशयात सोडावे. पण यासाठी येणारा सुमारे एक लाख रूपयांचा खर्च प्रत्येक हाऊसबोट मालकाला परवडणे शक्य नसल्यामुळे, बोर्ड, शासन आणि मालक यांनी एकत्र येऊन सवलतीत हे करता येते का याचे चाचपणी प्रयोग सध्या चालू आहेत. त्याला यश आल्यास ठीक अन्यथा हा वैशिष्ट्यपूर्ण व्यवसाय व पर्यटकांचे आकर्षण बंद होण्याची शक्यता आहे.

शहरातील सांडपाणी व कारखान्यातील रासायनिक किंवा धातूंचे सोडले जाणारे सांडपाण्यातील प्रमाण यांच्या मर्यादा ठरवून दिलेल्या आहेत. परंतु दोन्ही प्रकारच्या सांडपाण्याला लागू पडतील अशी गमके (Standards) कोणती आहेत त्याचा विचार करावा लागेल.

वाया जाणार्‍या सांडपाण्यावर ज्या मर्यादा घातलेल्या आहेत, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची म्हणजे बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड किंवा थोडक्यात म्हणजे B.O.D होय. त्याचप्रमाणे दुसरी चाचणी म्हणजे केमिकल ऑक्सिजन डिमांड किंवा थोडक्यात C.O.D होय.

बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड B.O.D :

दूषित सांडपाण्यामध्ये अनेक वनस्पती व जीवजंतू असतात. त्यांना जगण्यासाठी प्राणवायूची गरज असते. तसेच औद्योगिक सांडपाण्यातील ज्या जैविक पदार्थांना ऑक्सिजनची गरज असते, त्या सर्वांची एकत्रित मोजणी करून चाचणी करण्याच्या प्रयोगशाळेतील पध्दतीस B.O.D असे शास्त्रीय भाषेत संबोधतात. ही गरज जेवढी जास्त तेवढी प्रदूषणाची पातळी वाढती समजली जाते. दूधडेअरीमधील सांडपाणी सोडलेल्या पाण्याच्या प्रवाहाची B.O.D value जास्त असते. अमेरिकन संयुक्त संस्थाने व युरोपमधील पाण्याची B.O.D value कमी असते. याचे कारण तेथील वापरण्याच्या पाण्याची मुबलकता, मर्यादित लोकसंख्या व जाणीवपूर्वक होणारा वापर हे होय याचे समीकरण असे - प्राणवायूची जरूर असलेले पदार्थ + जीवजंतू + पोषकद्रव्ये + प्राणवायू कार्बन डाय ऑक्साईड + पाणी + प्राणवायूयुक्त द्रव्ये (नायट्रेटस् व सल्फेटस्)

केमिकल ऑक्सिजन डिमांड C.O.D :

पाण्यातील ऑक्सिजनची मागणी करणारी रसायने, तसेच, ऑक्सिजनशी संपर्क आल्यावर तयार होणार्‍या ऑक्साईडस्चे प्रमाण मोजणारी अशी ही चाचणी आहे.

वरील व इतर आणखी काही चाचण्या - उदा. क्लोराईडस्, सल्फेटस्, धातू व अधातूयुक्त घटक, सायनाइड हा त्यातील सर्वात घातक घटक, फिनॉल्स इ. मधून प्रक्रियेच्या आधी व नंतर सोडण्यात येणार्‍या सांडपाण्याची परीक्षा केली जाते. त्यानुसार या सांडपाण्याचे सौम्यीकरण व प्रक्रिया - dilution केल्यावरच ते प्रमुख प्रवाहात सोडण्यायोग्य होते. सदर प्रक्रिया व सौम्यीकरणाने त्याची तीव्रता कमी केली जाते.

प्रमुख स्त्रोतांमध्ये सोडल्या जाणार्‍या सांडपाण्यातील प्राणवायूचे समीकरण पुढीलप्रमाणे मांडता येईल -

S+ 202 So4 सल्फेटस्
No2 + 1/ 2 02 No3 नायट्रेटस्

सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक स्त्रोतामध्ये जीवजंतू आणि पोषकद्रव्ये असतात. त्यामुळे नैसर्गिक पाणी स्त्रोत किंवा सांडपाणीयुक्त पाणी स्त्रोतांमध्ये अशा प्रकारची जैवरासायनिक प्रक्रिया होऊ शकते व ती प्रयोगशाळेतील चाचण्याद्वारे मोजली जाऊ शकते.

बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड B.O.Dचाचणी :

नमुन्यांचे एका विशिष्ट तापमानामध्ये (साधारण २० डि.सेंटी) इन्क्यूबेटरमध्ये सतत ५ दिवस म्हणजे कालहरण करणारी चाचणी असली तरी सर्व जगात प्रदूषम पृथ:करणातील पध्दतींमध्ये वापरली जाते. या चाचणीमुळे प्रदूषणाचा तुलनात्मक अभ्यास करणे सोपे जाते. सर्वसाधारणत: B.O.D व C.O.D या दोन्ही चाचण्यांच्या उत्तरांमध्ये काही थेट संबंध जोडता येत नाही. परंतु एखाद्या विशिष्ट ठिकाणच्या नमुन्यांच्या अहवालामध्ये संबंध लावणे शक्य असते. सर्व प्रकारच्या आणि निरनिराळ्या ठिकाणच्या प्रदूषित पाण्याच्या बाबतीत तयार होईल किंवा लागू पडेल असा निष्कर्ष काढता येत नाही. तरीसुध्दा सर्वसाधारणपणे C.O.D > B.O.D, म्हणजे C.O.D चेच आकडे B.O.D पेक्षा जास्त असतात. बर्‍याच वेळा असे आढळते की, C.O.D ची value B.O.D च्या जवळ जवळ दुप्पट असते. पण हे कोष्टक सर्वस्वी सांडपाण्यातील घटकांवर अवलंबून असते.

 

 

चाचणीपूर्व पाहणी :

कोणत्याही जलस्त्रोताची प्रदूषणविषयक चाचणी करण्यापूर्वी पुढील काही गोष्टींची पाहणी व अभ्यास करणे जरूरीचे ठरते.

अ) नदी किंवा जलस्त्रोतातील पाण्याचे व त्यामध्ये सोडल्या जाणार्‍या प्रदूषित पाण्याचे प्रमाण किती आहे ? लहान प्रवाहाबद्दलही ही माहिती करून घ्यावी लागते.

ब) पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग व प्रदूषित सांडपाण्याचा वेग या दोन्हीतील फरक किती आहे ?

क) पूरसदृश किंवा पूर असतानाच्या स्थितीत नदीचे पाणी गढूळ होते. त्या काळातील प्रदूषणाचे प्रमाण काय असते?

B.O.D व C.O.D या दोन्ही चाचण्या करताना पोटॅशिअम क्रोमेट किंवा पोटॅशिअम परमॅगनेट यांचा ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून वापर करतात. यापैकी पोटॅशिअम क्रोमेटचा वापर अधिक विश्वासार्ह समजला जातो. सांडपाण्याचे नमुने घेऊन त्यांचे सौम्यीकरण केले जाते. त्याचे कोष्टक मांडता येईल -

 

 

पाण्याचा नमूना घेतल्याबरोबर त्याचे काही प्रक्रियांनी जतन करणे (Preservation) आवश्यक असते. तरच त्यांचे निर्णय अचूक व विश्वासार्ह येतात.

प्रदूषण मंडळे :

Royal commission on river pollution या मंडळाची स्थापना सन १८९५ मध्ये व Royal commission on sewage disposal या मंडळाची स्थापना सन १८९८ मध्ये झाली. या दोन्ही संस्थांनी सन १९०८ साली B.O.D च्या ५ दिवसांच्या चाचणीला अधिकृतपणे मान्यता दिली. ही चाचणी ५ दिवसांनंतर करण्याचे मुख्य कारण असे होते की, ब्रिटनमधील नद्यांचे पाणी उगमापासून अंतापर्यंत जाण्यास अधिकात अधिक ५ दिवस लागतात. याचे कमिशनने, नद्यांमध्ये सोडलेल्या सांडपाण्याच्या प्रदूषणाची कमाल मर्यादा ठरवताना २० PPM (प्रतिदशलक्ष) अशी ठरवली. या प्रदूषित पाण्यात न विरघळणार्‍या व तरंगणार्‍या घनपदार्थांची मर्यादाही ३० PPM ठरवली. अशी मर्यादा राखण्याकरिता प्रदूषित सांडपाण्याचे आठपट सौम्यीकरण (dilution) नदीच्या वाहत्या पाण्यात राहावे असे गृहित धरण्यात आले होते.

 

 

दूषित पाण्याचे वर्गीकरण :

B.O.D आणि C.O.D या दोन्ही चाचण्यांमुळे प्रदूषित सांडपाण्यातील प्राणवायूचे तुलनात्मक वर्गीकरण करता येते -

 

 

अमेरिकेतील (संयुक्त संस्थाने) आमि युरोपातील शहरी सांडपाण्याचे B.O.D चे प्रमाण कमी असण्याचे कारण म्हणजे, तेथील वापरातील पाण्याची मुबलक प्रमाणातील उपलब्धता व मर्यादित लोकसंख्या हे आहे.