सामुहिक सहभागातून जलसंवर्धन

बंधार्‍यांमुळे अनेक गावांची पिके तरली. विहीरींची पाणी पातळी वाढली. श्रीकर परदेशी यांनी जलस्वराज्य चळवळ गावागावात पोहोचवली. शेतकरी कुटुंबातील महिलांना गृहउद्योगासाठी वाटा दाखवल्या, बचत गटांना चालना दिली. सेंद्रीय शेतीच्या चळवळीला प्रोत्साहन दिले. खरे तर कृषी खात्याचे आयएसएस अधिकारी वेगळे होते. त्यांचे काहीच काम दिसत नव्हते.

आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर आधारित आहे. लोकसंख्या सुध्दा सव्वाशे कोटीपेक्षा जास्त. आणि या दोन्ही बाबतीत सर्वात गरजेची वस्तू म्हणजे पाणी. परंतु आधुनिक भारतात भूजलाचे संवर्धन आणि सिंचनासाठी पावसाच्या पाण्याची साठवण या दोन्ही बाबतीत विचित्र प्रकारचे औदासिन्य दिसून येते. मोठ्या पाटबंधारे योजनांच्या हव्यासापायी गावपातळीवरील लघुसिंचनाकडे तर पुरते दुर्लक्ष होतांना दिसत आहे. परिणाम मात्र फारच भितीदायक असून सामान्यपणे अर्ध्याअधिक महाराष्ट्रात दुष्काळ किंवा दुष्काळसदृष्य अवस्था हा जणू नियम बनत चालला आहे. दरवर्षी पश्‍चिम किनारपट्टीवर पाऊस सुरू झाल्यावर पंधरा दिवसात नाशिक भागातली गंगापूर, दारणा, कडवा, गौतमी वगैरे लहानमोठी धरणे भरल्याची बातमी आली की उभा महाराष्ट्र सुटकेचा पहिला नि:श्वास टाकतो.

आणखी आठवड्यानंतर मुंबई आणि पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या तलावांच्या पातळीकडे लक्ष जाते. महिन्याभरानंतर कोयनानगर, भंडारदरा, धोम, नीरा, उजनी वगैरे धरणांच्या पाणीसाठ्याच्या बातमीची वाट पाहिले जाते.... आणि पावसाळा ओसरल्यावर सुध्दा एकदा तरी जायकवाडी भरल्याची बातमी ऐकायला मिळो ही इच्छा मनात शिल्‍लक असतेच. पण या सगळ्या परिस्थितीमध्ये भूजलसंधारण आणि गावपातळीवर ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ वगैरे योजनांचा प्रभाव कितीसा पडला याबद्दल बातम्याही येत नाहीत आणि चर्चा सुध्दा होत नाही. आणि या सर्व प्रयत्नांमध्ये जनसामान्यांचा सक्रिय सहभाग किती, हा प्रश्‍न तर अनुत्तरित राहतो.

या संदर्भात जुन्या परंपरेतल्या काही गोष्टी आठवल्यावाचून रहात नाहीत. भारतात सर्वत्र गावतळ्यांची जुनी पध्दत आहे. जवळपास लहानमोठी नदी नाही, अशा वस्तीला नियमित पाणी पुरवठा होत रहावा आणि भूजलस्तर टिकवला जावा यासाठी ही गावतळी पर्यावरणात आपली फार मोठी भूमिका बजावत होती. शिवाय मनुष्यवस्तीमध्ये असणारी झाडांची अधिकाधिक संख्या आणि आसपासच्या माळावर वा डोंगर - टेकडीवर असलेले जंगलाचे आच्छादन यांची पावसाचे प्रमाण वाढवण्यात मोठी भूमिका असते, हे लक्षात घेता पर्यावरणाचा हिरवेपणा जपण्यासाठी सुध्दा पूर्वापारपासून अनेक परंपरा जोपासल्या गेल्या होत्या.

एक मजेदार गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. शासनाद्वारे जमिनीच्या मालकी हक्काचे रेव्हेन्यू रेकॉर्ड सांभाळले जाते. त्याची प्रत आपल्या गरजेनुसार तलाठी वा तत्सम अधिकार्‍याकडून घेता येते, त्याला ‘सात बाराचा उतारा’ हे नाव प्रचलित आहे. गंमत अशी की इंग्रजांच्या असो वा आजच्या काळातल्या कायद्यात असो, जमिनीच्या नोंदणीविषयक कोणत्याही कायद्यात ७ (१२) किंवा ७ /१२ असे एकही कलम नाही... तरी सुध्दा तो सातबाराचा उताराच असतो. यामागची परंपरा लक्षात घेतली तर पूर्वीच्या काळी पर्यावरणाविषयीची जाण किती छोट्या गोष्टीत सुध्दा बाळगली जात असे, ते लक्षात येईल. मुळात ही पध्दत सुरू केली इंदूरच्या राणी अहिल्याबाई होळकर यांनी... प्रत्येक गावात प्रत्येकाच्या जमीनजुमल्याचे मोजमाप करून त्याची सरकारदरबारी नोंद ठेवण्यासाठी होणारा खर्चाची व्यवस्था म्हणून त्यांनी एक नियम काढला... प्रत्येकानं आपापल्या शेताच्या चार कोपर्‍यांवर चार आणि चार बाजूंना प्रत्येकी २ - २ अशी बारा फळझाडं लावयाची, त्याआधारे प्रत्येकाच्या जमिनीची हद्द निश्‍चित होईल आणि त्या बारा झाडांपैकी सात झाडांचं उत्पन्न स्वत: उपभोगून पाच झाडांचं उत्पन्न सरकारी नोंदणी करणार्‍याकडे जमा करायचं.... या बारापैकी सात - पाचच्या वाटपाच्या नोंदीच्या आधारे प्रत्येकाचा जमिनीवरचा मालकीहक्क नोंदवला जायचा, तोच सात बाराचा उतारा !

अहिल्याबाईंनी रस्त्यांच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात झाडे लावली हे इतिहासात कुठेतरी वाचलेलं असतं. पण या सात - बाराच्या व्यवस्थेत साधी लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट अशी की त्या निमित्ताने गावोगावी हजारो झाडे सुध्दा लावली गेली आणि जोपासली गेली होती. ती झाडे शक्यतो फळझाडे असावीत असा नियम असला तरी पाण्याची कमतरता लक्षात घेता काहीच नाही तर बाभळीची झाडे लावणे तरी अनिवार्य होते. फळबागा सोडल्यास सामान्य शेताच्या बांधावर फार मोठी डेरेदार सावली देणारी वड, पिंपळ, चिंच, आंबा अशी झाडे लावल्याने शएतीचं नुकसान होवू नये म्हणून बांधावर जागोजागच्या हवामानानुसार पेरू, चिकू, शिसव, बाभूळ, कवठ, आवळा, रातांबा, फणस. जांभूळ, खैर, कडुलिंब, बहावा, बेल अशा प्रकारची झाडे लावण्यावर भर दिला गेला. आणि फळझाडे लावणे शक्य नसल्यास त्याऐवजी लावलेल्या बाभूळ, शिसव आदि झाडांची तोड केल्यावर मिळणार्‍या उत्पन्नातून सातबारांश हिस्सा सरकारी खजिन्यात जात असे.

आता साधा विचार करा, समजा एका गावात शेतजमिनीचे शंभर प्लॉट्स असतील तर त्या गावात बांधावर १२०० झाडं असणं अनिवार्य झालं. याव्यतिरिक्त वड, पिंपळ, आंबा आणि शक्यतो विहीरीपाशी चिंच हे सुध्दा त्याच प्रमाणात आणखी शेडीडशे वृक्ष, त्याशिवाय गावातील फळबागा व गावालगतचं जंगल, गायरान, माळ या ठिकाणी मोठ्या संख्येने असलेली झाडे, अशा प्रकारे संपूर्ण गावावर तयार होणारं हरित आच्छदन (ढ़द्धड्ढड्ढद ड़दृध्ड्ढद्ध) किती मोठं असेल, ही विचार करण्याजोगी बाब आहे. साधा सात - बाराचा नियम, पण त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम लक्षात घेण्याजोगा आहे. दुर्दैवाने अलीकडच्या काळात ही प्रथा संपुष्टात आली असल्याने गावातील शेतं, माळ आणि डोंगर उघडेबोडके बनलेले दिसतात. आणि असं झाल्यावर जर पावसाच्या कमतरतेसाठी आम्ही तिसर्‍याच कोणाला दोष देणार असू तर ते चुकीचं आहे !

सम्राट समुद्रगुप्त असो वा शेरशाह सुरी, राणी अहिल्याबाई असोत वा छत्रपती शिवाजीराजे ... इतिहासकाळातील या सर्व नामवंत शासकांचं एक वैशिष्ट्य एकसारखं दिसतं. त्यांनी दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये गावोगावी पाण्याचे साठे निर्माण करण्यासाठी गावतळ्यांची संकल्पना फार मोठ्या प्रमाणात राबवली. कधीकधी इतिहासकाळातील शासकांनी अशा तळ्यांना शहराजवळची सौंदर्यस्थळे सुध्दा बनवली. पुण्यात पर्वतीच्या पायथ्याचं एके काळचं सारसबागेचं तळं असो व दिवेघाटाच्या बेचक्यात वडकीजवळचा मस्तानी तलाव, राजस्थानात जयपुर शहराबाहेर आमेर किल्ल्याच्या पायथ्याला असलेलं जलमहालाचा तलाव असो वा लखनौ शहराबाहेरचा बक्षी तालाब....हे सर्व पावसाचं पाणी वाया जावू न देता अडविण्यासाठी बांधलेले तलाव त्याच काळात सौंदर्यस्थळे म्हणून सुध्दा ओळखले गेले. हा सगळा इतिहास झाला, पण आज भीषण पाणीटंचाई आ वासून समोर उभी आहे. परंतु नवी तळी खोदणं तर दूर राहिलं, होती त्यांना बुजवून त्या जागेवर टोलेजंग इमारती उभ्या करण्याच्या हव्यासाला बळी पडत चाललेल्या समाजाची दुरवस्था पाहून मन खिन्न होतं. आणि गावोगावच्या पाणीटंचाईवर सरकारनंच काय तो तोडगा काढावा, गावकरी पुढाकार घेवून स्वत:साठी काही करतील ही शक्यता नाही, अशी हात झटकून नामानिराळे होण्याची प्रवृत्ती तर फारच घातक आहे.

अर्थात एखादा शासकीय अधिकारी पुढाकार घेतो आणि सरकारी योजनांच्या चौकटीबाहेर जावून अशा संकल्पना राबवण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा कधीकधी एखाद्या भागात थोडी जागृती झालेली दिसते. २००६ साली आत्महत्यांचा वणवा पेटलेला असतांना यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकर परदेशी अस्वस्थ होते. ती अस्वस्थता ते विकास कामांच्या भगीरथ प्रयत्नांतून काढत होते. त्यांनी शाळेतल्या मुलांना बरोबर घेतले. शेतीसाठी पाणी हवे, त्यासाठी पावसाचे पाणी अडवायला हवे आणि त्यासाठी बंधारे हवेत, असे सांगत श्री. परदेशी यांनी प्रत्येक शाळेला सिमेंटच्या रिकाम्या गोण्या पुरवल्या. या गोण्या शासकीय बांधकामे तसेच खासगी बांधकामांवरून गोळा करण्यात आल्या होत्या. प्रत्येक शाळेत प्रत्येक मुलाकडे रिकामी गोणी दिली गेली. मुले या रिकाम्या गोण्या घेवून नाले, ओहोळांवर जावून तेथील वाळू भरून तेथेच रचू लागले. पहिल्याच वषीर्र् यवतमाळमध्ये ५२०० बंधारे मोफत तयार झाले. दुसर्‍या वर्षी ७३०० मोफत बंधारे आणि शेततळी बांधली गेली. बंधार्‍यांमुळे अनेक गावांची पिके तरली. विहीरींची पाणी पातळी वाढली. श्रीकर परदेशी यांनी जलस्वराज्य चळवळ गावागावात पोहोचवली. शेतकरी कुटुंबातील महिलांना गृहउद्योगासाठी वाटा दाखवल्या, बचत गटांना चालना दिली. सेंद्रीय शेतीच्या चळवळीला प्रोत्साहन दिले. खरे तर कृषी खात्याचे आयएसएस अधिकारी वेगळे होते. त्यांचे काहीच काम दिसत नव्हते. जिल्हा परिषदेचे प्रमुख म्हणून श्रीकर परदेशी यांचा शेतकर्‍यांशी किंवा शेतकरी योजनांशी फारसा संबंध नव्हता. तरीही हा अधिकारी जिद्दीने लढत होता.

केवळ शासकीय मदतीवर न थांबता प्रत्येका गावातील गावकर्‍यांनी पुढाकार घेवून आपल्या गावाच्या पाण्याचा साठा आणि भूजलस्तर सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. वेळोवेळी घोषित झालेले अशा प्रकारचे अनेक सरकारी उपक्रम दिरंगाई, चालढकल आणि भ्रष्टाचारामुळे अंशत: किंवा पूर्णपणे फसले ही वास्तविकता नाकारता येणार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये ‘ आम्हाला सगळं काही सरकारकडून आयतं मिळायला हवं’ हा परावलंबी आणि ऐतखाऊ दृष्टिकोन त्यातून जलसंधारणाची चळवळ सामाजिक पातळीवर पुढे नेली जाणं आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे स्वयंस्फूर्त प्रयत्न भारतात अनेक ठिकाणी झालेले दिसतात. एके काळी वर्षानुवर्षे दुष्काळामुळे होरपळलेले राजस्थानातल्या टोंक जिल्ह्यातील सेहल सागर नावाचे गाव याबाबतीत अद्भूत उदाहरण म्हणून पाहण्याजोगे आहे. ज्या गावातील लोकांनी पिढ्यांपिढ्या फक्त दुष्काळ आणि पाण्याचा अभावच भोगला होता, त्या सेहल सागरला पाणीपुरवठा आणि जलसिंचनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्याबद्दल २०११ साली केंद्रीय जलसंसाधन खात्याद्वारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला, ही गोष्ट वरकरणी आश्‍चर्यकारक वाटली तरी त्यामागची गावकर्‍यांची जिद्द आणि परिश्रम समजून घेण्याजोगे आहेत. गावकर्‍यांनी पावसाचे पाणी जागच्या जागी साठवण्यासाठी गावाभोवताली आणि वस्तीच्या अधेमधे असलेल्या उंचवट्यांवर सगळीकडे एकसारखे १० X १० फुटाचे सुमारे दीडदोन फूट खोल पसरट असे हजारो खड्डे खणले. असं साचलेलं पाणी जागीच जिरून भूजलामध्ये भर घालू लागलं. त्यानंतर त्यांनी गावातल्या आणि शेतीच्या आसपासच्या सर्व खोलगट जागांवर गावतळी खणली आणि उंचवट्यांवर जिरलेलं पाणी अंतस्त्रवण (percolation) होवून या तळ्यांमध्ये साठू लागले. चार वर्षात या गावतळ्यांमध्ये इतके पाणी झाले की ते पाणी साठवून ठेवायला तळ्यांची क्षमता अपुरी पडू लागली. या अवधीत गावातील भूजलस्तर एकदम ३० फुटांनी उंचावला, गावभरच्या विहीरींमध्ये भूरपूर पाणी आले.

तेव्हा सेहल सागरच्या गावकर्‍यांनी गावातल्या तळ्यांपासून दूर असलेल्या सर्व शेतजमिनीच्या सिंचनासाठी सुमारे एक कि.मी लांबीचा चर खणून तळ्यांच्या साठवणक्षमतेपेक्षा जास्त असलेले पाणी त्या कालव्यात सोडले.

एके काळी वाळवंटातील दुष्काळग्रस्त गाव आता पूर्णपणे बागायती शेती करू लागले. उंचवट्यांवरील चौक्यांच्या आसपास मोठ्या प्रमाणात जनावरांच्या चार्‍याची कुरणे बनली. साहजिकच गावकर्‍यांना दुग्धव्यवसायाचे उत्पन्न सुध्दा मिळू लागले. आणि हे सगळे घडले गावकर्‍यांच्या स्वयंस्फूर्त श्रमदानाने ! १९७७ साली जवळच असलेल्या लपोरिया गावातील तरूणांनी स्थापन केलेल्या ‘ग्रामविकास नवयुवक मंडळ’ पासून प्रेरणी घेत सेहल सागरच्या गावकर्‍यांनी स्वत:ची ग्रामविकास समिती बनवूनहा प्रकल्प मोठ्या निर्धाराने राबवला आणि पूर्वी जिथे एका बिघ्यात (सुमारे १५ गुंठे) कशीबशी दोन क्विटंल बाजरी पिकत होती, त्याच शेतांमध्ये दरबिघा १० क्लिटंलचे उत्पादन घ्यायला सुरूवात केली. आता तर त्या गावाने जणू अभयवनाचं रूप धारण केलं आहे. सेहलसागर आणि शेजारचे नगर नावाचे गाव यांच्यामधील एका गावतळ्याच्या आसपास तयार झालेल्या जंगलात सुमारे १३५ प्रकारचे पक्षी आणि लहान प्राणी यांनी आसरा घेतला आहे. राजस्थानाच्या वाळवंटी भागात केवळ अशक्य वाटणारं परिवर्तन घडलयं ते तिथल्या गावकर्‍यांच्या पुढाकाराने आणि श्रमदानाने.... !

अर्थात अशा प्रयत्नांमध्ये फार मोठा अडथळा असतो तो ग्रामपंचायत आणि ग्रामविकासाशी संबंधित सरकारी अधिकार्‍यांचा.... त्यांच्या योजनांच्या चौकटीत न बसणारे असे नवे प्रयोग करण्यासाठी ग्रामसमाजाची जमीन वापरण्यासाठी त्यांची परवानगी लागते. आणि अद्याप तरी सरकारी फायलींच्या पलीकडे सुध्दा जग अस्तित्वात असतं हे न मानणार्‍या शासनतंत्राला अशा नव्या प्रयोगासाठी तयार करणं फार अवघड होवून बसतं. शिवाय अशा चळवळीमध्ये शासकीय बजेट आणि अनुदानांचा समावेश नसल्याने त्यांना परवानगी देण्याच्या निमित्ताने स्वत:चे खिसे भरण्याची शक्यता भ्रष्ट मनोवृत्तीच्या सरकारी कर्मचार्‍यांना दिसत नसल्याने ते उलट अशा प्रयत्नांचं खच्चीकरण करण्याचीच भीती जास्त असते. श्रीकर परदेशींसारखा एखादा कर्तबगार अधिकारी क्वचितप्रसंगी वेगळं काहीतरी करून जातो, पण गावकरी स्वयंस्फूर्त पुढाकार घेवून शासनाची कसलीही मदत न मागता असा एखादा प्रयोग करू पहात असतील तर त्यांना ग्रामसमाजाची नापीक आणि वैराण पडलेली जमीन वापरू देण्याची परवानगी देण्याचं औदार्य तरी संबंधितांनी दाखवायला हवं. असं काही जुळून आलं तर महाराष्ट्रात मराठवाड्यात आणि जत - खानापूर पासून सोलापूरच्या दुष्काळी पट्ट्यात हा प्रयोग अत्यंत यशस्वीपणे करता येवू शकतो. गावोगावच्या तरूणांनी पुढे येवून आपापल्या गावाला सुजलाम सुफलाम बनवण्यासाठी प्रयत्न कर करायलाच हवा

स्वामी निश्‍चलानंद, ओयल - हिमाचल प्रदेश