देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साफ पानी मुहैया करवाने के लिये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम का लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये एक अभियान शुरू करना। इस प्रोग्राम में यह तय किया गया कि वर्ष 2017 तक देश की ग्रामीण आबादी के 50 प्रतिशत हिस्से तक पाइप से पेयजल मुहैया करवाया जायेगा। वहीं, वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पाइप के जरिए पानी पहुँचाने का लक्ष्य है।
इस प्रोग्राम के तहत स्वच्छ पेयजल हर घर तक पहुँचाने के लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी। परियोजना पर होने वाले खर्च का कुछ हिस्सा केन्द्र सरकार देगी और कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को वहन करना होगा।
प्रोजेक्ट के अंतर्गत जलापूर्ति स्कीम पर नजर रखने और इसे क्रियान्वित करने के लिये स्थायी समिति के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत व सेनिटेशन कमेटी का गठन करने की योजना है। इस प्रोग्राम में स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल किया जाना है।
दिशा-निर्देश के अनुसार नेशनल फ्रेमवर्क पॉलिसी के आधार पर हर राज्य को अपने स्तर पर नीति तैयार करनी होगी। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि चालू परियोजनाअों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को हर वर्ष प्लान तैयार करना होगा।
इस परियोजना में सांसदों की तरफ से आये प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी।
विस्तृत दिशा-निर्देश इस लिंक पर
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