राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आणि जलनिती धोरण

अर्थात लोकसंख्या वाढली तरी देशाची धान्योत्पादनाची क्षमता मोठी आहे. भात आणि गहू पिकांची उत्पादकता दुप्पट होऊ शकते. गव्हाच्या उत्पादकतेमध्ये जागतिक उत्पादकता सरासरीबरोबर जरी असली तरी आपल्याला सारखेच हवामान असलेल्या चीनच्या पुढे जायचे आहे. भाताची उत्पादकता दुप्पट होऊ शकते. भात आणि गहू पिकाच्या उत्पादकतेची जागतिक पातळीवरील तुलना तक्ता क्र 5 मध्ये दिली आहे. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये भाताची उत्पादकता 8 ते 10 टन प्रति हेक्टर आणि गव्हाची सरासरी 6 टन प्रति हेक्टर सहजसाध्य केली आहे.

अन्नसुरक्षेची मूळ संकल्पना युनायटेड नेश्न्स फूड आँड अ‍ॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन म्हणजेच एफएओच्या वतीने 1974 साली भरविण्यात आलेल्या जागतिक अन्न परिषदेत निश्‍चित करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने दोन विचारधारा निश्‍चित करण्यात आल्या. महत्वाची पहिली बाब म्हणजे अन्नधान्याची उपलब्धता अगदी स्थानिक स्तरापासून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत असली पाहिजे. अन्नधान्य ही जगण्यासाठी आवश्यक बाब असून मानवास अन्नधान्याच्या उपलब्धतेचा हक्क मिळणे आवश्यक आहे. दुसरी तितकीच महत्वाची बाब म्हणजे उपलब्ध अन्नधान्याच्या किंमती प्रत्येकाला परवडणार्‍या असल्या पाहिजेत. अन्नधान्याच्या कमतरतेमुळे लोकांची उपासमार होता कामा नये.

अन्नासाठी अर्थार्जनामुळे त्याच्या हक्कावर गदा येऊ नये. सर्वसामान्यांच्या आरोग्यमय जीवनासाठी अन्नधान्य सहजसाध्य करता येऊ शकेल. अशी परिस्थिती निर्माण होणे आवश्यक आहे. अलिकडच्या काळात शरीरासाठी आवश्यक मूलद्रव्ये घटकांचा आवश्यक पुरवठा यांचाही अन्नसुरक्षेमध्ये समावेश केला जातो. अन्नधान्य सुरक्षा दोन प्रकारची असते. काही अपरिहार्य कारणांमुळे कुटुंबाची अन्नधान्याच्या तुटवड्याची परिस्थिती तात्पुरती असू शकते. पण दुसर्‍या प्रकारात मात्र नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ आणि युध्दसदृश्य परिस्थिती मात्र भयानक तुटवडा दीर्घकाळ परिणाम करणारी असते. अन्नधान्यसुरक्षेचे परिणाम कुटुंबातील प्रत्येक घटकास अन्नाद्वारे किती कॅलरिज ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकते, यावर अवलंबून असते. देशातील अन्नधान्याची उपलब्धता प्रतिडोई ग्रॅमध्ये तक्ता 1 मध्ये दर्शविली आहे.

 

 

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून देशात अन्नधान्याची तसेच कडधान्ये, मांस, अंडी, मासे यांचे उत्पादन वाढत असले तरीसुध्दा वाढणारी लोकसंख्या आणि अन्नधान्याचे प्रमाण निश्‍चित समाधानकार नाही. कारण अजूनही या देशात 25 कोटी लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेच्या खाली असून अन्नसुरक्षेच्या दुसर्‍या टप्प्यापासून वंचित आहे. मूलद्रव्याची सुरक्षितता तर बाजूलाच राहिली. अन्नसुरक्षेमध्ये मूद्रव्यांची उपलब्धता, अन्नधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, दूध तसेच मांस-मासे इ. चे प्रमाण तक्ता क्र 2 मध्ये दिले आहे.

अन्नसुरक्षेसाठी उत्पादकता वाढविणे हा मुख्य गाभा राहणार असून उत्पादित अन्नधान्याची साठवणूक, प्रक्रिया, मूल्यसंवर्धन आणि त्याची वितरण व्यवस्था, तसेच सामान्य माणसांपर्यंतची विक्रीची साखळी वस्तुस्थितीवर आधारित असली पाहिजे. उत्पादक आणि ग्राहक यामधील दलालांची / मध्यस्थांची फसवेगिरीची व प्रचंड नफाखोरीची प्रवृत्ती वस्तुनिष्ठ सर्व घटकांना लाभदायक असली पाहिजे. अन्नसुरक्षेला मुख्य धोका देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 2011 - 12 या वर्षी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअखेर अन्नधान्य उत्पागदन 250 दशलक्ष टन, तसेच फलोत्पादन 300 दशलक्ष टन, दूध 110 दशलक्ष टन होऊन आपण स्वयंपूर्ण होत आहोत. पण दारिद्र्य रेषेखालील 25 टक्के लोकांच्या मूलद्रव्याच्या अन्नातील सुरक्षेबाबत खात्री देऊ शकत नाही. लोकसंख्या वाढ आणि अन्नधान्य उत्पादन यांचा लेखाजोखा तक्ता क्र. 3 मध्ये दिला आहे. त्यामधील विविध घटकांचा सहभाग सविस्तरपणे तक्ता क्र.4 मध्ये दर्शविला आहे. देशातील गहू आणि भात पिकाचे महत्व स्पष्ट दिसते. कडधान्य आणि गळीत धान्यासाठी देश पूर्ण आयातीवर अवलंबून आहे.

संदर्भ : राष्ट्रीय कृषि परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्‍ली. टीप : 6 एप्रिल 2011 कृषि विकास दर - 2.3 टक्के

अर्थात लोकसंख्या वाढली तरी देशाची धान्योत्पादनाची क्षमता मोठी आहे. भात आणि गहू पिकांची उत्पादकता दुप्पट होऊ शकते. गव्हाच्या उत्पादकतेमध्ये जागतिक उत्पादकता सरासरीबरोबर जरी असली तरी आपल्याला सारखेच हवामान असलेल्या चीनच्या पुढे जायचे आहे. भाताची उत्पादकता दुप्पट होऊ शकते. भात आणि गहू पिकाच्या उत्पादकतेची जागतिक पातळीवरील तुलना तक्ता क्र 5 मध्ये दिली आहे. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये भाताची उत्पादकता 8 ते 10 टन प्रति हेक्टर आणि गव्हाची सरासरी 6 टन प्रति हेक्टर सहजसाध्य केली आहे.

संदर्भ : एफएआय (2003)
टीप : तथापि पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेश या उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये भाताची उत्पादकता 8 ते10 टन प्रति हेक्टर तर गव्हाची 6 ते 7.69 टन प्रति हेक्टर आहे. त्यामुळे सरासरी उत्पादकता वाढविण्यासाठी खूप वाव आहे.

अन्नसुरेक्षेचा दुसरा महत्वाचा घटक फलोद्यान पिकाशी निगडीत आहे. फळे, भाजीपाला, मसाला आणि नारळ काजू इत्यादीचे उत्पादन लक्षणीय आहे. जगात चीननंतर फळपिक उत्पादनात भारताचा दुसरा नंबर लागतो. फलोद्यान पिकातून मिळणार्‍या उत्पादनाची आकडेवारी तक्ता क्र. 6 मध्ये दिली आहे. नॅशनल हॉर्टिकल्टर मिशन च्या माध्यमातून मागील 10 वर्षात झालेली प्रगती लक्षणीय आहे. क्षेत्रफळात 7 पटीने वाढ झाली. तथापि, हा माल नाशवंत असल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मालाचे काढणी पश्‍चात तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि मूल्यसंवर्धनात आपला देश खूपच मागे आहे. फक्त 2.0 टक्के कृषिमालावर प्रक्रिया व 7 टक्के मूल्यसंवर्धन ही आकडेवारी निराशाजनक आहे.

इ.स. 1991 - 92 फलोद्यान पिकाखालील क्षेत्रफळ - 2.77 दशलक्ष हेक्टर
इ.स. 1991 - 92 फलोद्यान पिकाखालील क्षेत्रफळ - 21.15 दशलक्ष हेक्टर
फळपिकांचे एकूण उत्पादन - 226.8 दशलक्ष टन
फळपिकांचे अपेक्षित उत्पादन - 300.0 दशलक्ष टन
महाराष्ट्र : फलोद्यान क्षेत्रफळ 1990 - 91 - 2.42 लाख हेक्टर
रोजगार हमी योजनेमुळे फलोद्यान क्षेत्रफळ 2009 - 10 - 15.70 लाख हेक्टर

अन्नसुरक्षेमध्ये मत्स्योत्पादन तिसरा घटक महत्वाचा आहे. देशाला 6100 कि.मी. आणि महाराष्ट्रला 720 कि.मी एवढा समुद्रकिनारा लाभला आहे. पं,बंगाल, ओडिसा, आंध्रप्रदेश आणि काही प्रमाणात महाराष्ट्रात गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेती शास्त्रीय पध्दतीने केली जाते. अन्नद्रव्यासारखे सुरक्षिततेचे कवच यामध्ये आहे. जागतिक पातळीवर प्रक्रिया करून निर्यातीस वाव आहे. अन्नसुरेक्षेच्या दृष्टिकोनातून गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीची आकडेवारी तक्ता क्र. 7 मध्ये दिली आहे. देशाची मत्स्योत्पादनांची गरज भागवून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळण्याची सुवर्णसंधी देशासमोर आहे.

अन्नसुरक्षेबाबतीत केंद्रशासनाची दमदार पावले :

11 व्या पंचवार्षिक योजनेत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या अंमलबजावणीचे ध्येय निश्‍चित करून सुमारे रू.25,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली. 2007 - 08 मध्ये त्यापैकी 7895.12 कोटी रूपये उपलब्ध केले गेले. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांसाठी 1999 - 2000 वर्षी असलेली अन्नधान्याची रू. 9200 कोटींची सवलत 2010 सालापर्यंत रू. 58242 कोटी इतकी लक्षणीय वाढविली. 1991 साली शेतीमधील गुंतवणूक रू. 3586 कोटीं वरून 2009 साली रू. 31755 कोटी इतकी वाढविली.

अन्नसुरक्षेमध्ये महाराष्ट्र मागे :

2010 - 11 या पूर्ण वर्षातील 3 हंगामात महाराष्ट्रातील अन्नधान्याचे उत्पादन 20.65 दशलक्ष टन झाले. त्यापैकी 12.5 दशलक्ष टन अन्नधान्य, 3.27 दशलक्ष टन कडधान्य आणि 4.77 दशलक्ष टन गळीत तेलबियांचे होते.

अन्नसुरक्षा कायदा अंमलबजावणीसाठी मुख्यत्वे जमिनीची सुपिकता, पीक पध्दती व सुयोग्य लागवड, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, रसायनांचा कार्यक्षम वापर, त्याबरोबर सर्वात महत्वाचे म्हणजे कार्यक्षम सूक्ष्म सिंचनाद्वारे पाणी व्यवस्थापन या बाबींचा विचार करावा लागेल. देशात पडणार्‍या पावसामुळे 400 दशलक्ष हे. मी. पाणी जमिनीवर येते. तथापि त्यापेकी 188 दशलक्ष हे.मी. पाणी वाहून समुद्रात जाते. विविध माध्यमातून देशात 180 दशलक्ष हे.मी पृष्ठ भागावर तर 44 दशलक्ष हे.मी पाणी भूगर्भात साठवण्याची क्षमता आहे. सिंचनाद्वारे सुमारे 139.9 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर पिके घेण्याची क्षमता असली तरी आजमितीस देशात 53.4 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. यामध्ये भूगर्भातील पाण्याचा 50 टक्के पेक्षा जास्त वाटा आहे. यामध्ये पाटबंधारे खाली 32 टक्के, विंधन विहीरी 33 टक्के, उघड्या विहीरी 22 टक्के आणि टँकरमधून 13 टक्के अशी वाटणी आहे. अन्नसुरक्षा निश्‍चित करण्यासाठी पिकाखाली असलेल्या 143 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रा पैकी 82 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाचे उद्दिष्ट गाठण्यास अपुरे पडणार आहे. दुबार पिकाखालचे क्षेत्रफळ वाढवावे लागणार आहे.

यामध्ये अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने अडचणीच्या बाबी म्हणजे प्रवाही सिंचन पध्दतीने पाण्याचा अतिवापर आणि त्यामुळे जमिनी चिबड होणे, कालांतराने त्या क्षारमय होणे अशा आहेत. पाण्याच्या अतिवापरामुळे देशात 40 लाख हेक्टर क्षेत्रफळ लागवडीस अयोग्य ठरले आहे. साहजिकच त्याचा परिणाम त्या भागातील वातावरणावर होत आहे. निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्रफळ वाढवून अन्नसुरक्षा मोहीम पूर्ण करता येणार नाही. मागील 25 वर्षात इतर पिकाखालील क्षेत्र वाढले आणि अन्नधान्य आणि कडधान्याखालील क्षेत्रफळ 125 ते 128 दशलक्ष हे पुरेसे मर्यादित राहिले. अजूनही सुमारे 86 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रफळ पावसाच्या पाण्यावर विसंबून राहणार आहे. या क्षेत्रासाठी संरक्षित एक किंवा दोन पाणी ही अन्नसुरक्षेसाठी लाखमोलाची ठरणार आहेत. त्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम आणि शेततळ्यातील पाण्याचा सूक्ष्मसिंचनाद्वारे वापर अशी दुहेरी व्यूहरचना करावी लागेल. सूक्ष्मसिंचन वापरासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकार कार्यक्रम राबवित असल्याचे दिसत नाही.

अन्नसुरक्षेचे भवितव्य निश्‍चितपणे शेतीच्या इतर निविष्ठांऐवजी सिंचन क्षमतेवर जास्तीत जास्त अवलंबून राहणार आहे. जलसंपत्तीची उपलब्धता वाढविणे आवश्यक आहे. पण तिचा वापर अतिशय काटकसरीने सर्वोच्च कार्यक्षमतेने सूक्ष्मसिंचनाद्वारे करणे अत्यावश्यक आहे. देशाची 2010 सालच्या आणि 2025 सालच्या जलसंपत्तीची व्याप्ती विविध अन्नसुरक्षा आधारावर विशिष्ट बाबींनुसार तक्ता क्र. 8 मध्ये दिली आहे. यावरून खालील निष्कर्ष येतात.

1. सिंचन वापर कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रकल्प लाभक्षेत्रात सूक्ष्मसिंचनाचा वापर अधिकाधिक करणे.
2. जुन्या सिंचन प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन करणे व आधुनिकता आणणे.
3. पाट पाणी व कॅनाल यामध्ये अस्तरीकरण करून पाण्याचा खोलवर होणारा नाश टाळणे.
4. लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थांद्वारे पाणी वाटप, देखभाल आणि दुरूस्ती करणे.
5. लाभधारकांचा सहभाग आवश्यक करणे. यामध्ये पीक नियोजन, गट शेती, पाणी वाटप सामंजस्य वाढविणे.

संदर्भ : नॅशनल कमिशन ऑन इंटिग्रेटेड वॉटर रिसोर्सेस डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग, भारत सरकार नवी दिल्‍ली.

आजमितीस देशातील 20 दशलक्ष विहीरींमधून फुकटच्या वीजेद्वारे भूगर्भातील पाण्याचा उपसा होत आहे. यामुळे देशातील भूजलाची पातळी प्रतिवर्षी 0.40 मीटरने कमी होत आहे. समुद्र काठच्या जमिनीत खारे पाणी घुसत आहे. काही अभ्यासकांच्या मते सिंचन प्रकल्पांची एकूण कार्यक्षमता 30 टक्के पेक्षा कमी आहे. वहनात 70 टक्के पाण्याचा नाश होत आहे. अन्नसुरक्षा अभियान यशस्वी करण्यासाठी भारत सरकारने 2002 साली जलनितीमध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत.....

1. मागणी आणि पुरवठा ह्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय डेटा बँक स्थापन करणे.
2. पाणी वापर संस्थांना संशोधनासाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
3. संपन्न पाणलोट क्षेत्रातून पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणार्‍या क्षेत्राकडे जलस्त्रोत वळविणे.

4. विविध उपयोगांसाठी पिण्याचे न्यायोचित वाटप विकासासाठी खास शुल्क आकारणे.
5. भूजल नियंत्रण आणि अत्याधुनिक तंत्राद्वारे भूजल वापरावर लक्ष ठेवणे.
6. शेततळी, गावतळे अशा पाणी साठ्यांवर स्थानिक सहभागाद्वारे नियंत्रण.
7. नदीजोड कार्यक्रमाअंतर्गत पूरनियंत्रण आणि मृद संधारण करणे.
8. विविध राज्यांतील पाणी टंचाई आणि पाण्याचे न्याय्य वाटपाची निती ठरविणे - वेगवेगळ्या पाणी तंट्याचा निपटारा करणे.

शेतीसाठी पाणी वापर हा अन्नसुरक्षा अभियानाचा आत्मा आहे. राष्ट्र पेयजलनितीमध्ये कृषिक्षेत्राला खास स्थान देऊन जलनितीमध्ये सुधारणा घडविल्या आहेत.

1. पाणी वापराच्या तंत्रामध्ये अत्याधुनिक सुधारणा करणे.
2. पावसाचे पाणी आणि सिंचन व्यवस्थापन यांचे तंत्रज्ञान विकसित करणे.
3. विहीरीतून पाण्याचा उपसा करणार्‍या इलेक्ट्रिक मोटरच्या वीज बिलातील सवलत मर्यादित करणे.
4. भूजलाचा अनिर्बंध वापर थांबविण्यासाठी खास पुरस्कार देणे.
5. नदीजोड अभियानाची सुरूवात करून क्षेत्रातील 30 नद्या आणि मोठे कालवे जोडण्याचे उद्दिष्ट ठरविणे जेणेकरून 175 अब्ज लिटर्स पाणी उपलब्ध होईल.

संदर्भ : डॉ. एन.जी. हेगडे (2012), शरद कृषि मार्च 2012, पुणे (पान क्रमांक 22 -23)

सम्पर्क

डॉ. शंकरराव मगर, माजी कुलगुरू, कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली