राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा...किती सुरक्षित

12 Dec, 2016 . 1 min read

धान्य वाहतूक व साठवणूक ही दुसरी मोठी समस्या आहे. सध्याच्या मर्यादित योजनेतच धान्य साठवणूक क्षमता कमी पडते. धान्य गोदामांबाहेर ठेवल्याने खराब होवून वाया जात आहे. यासाठी खाजगी गोदामे भाड्याने घेण्याशिवाय पर्याय नसेल. सरकारला खाजगी गोदामे स्वस्तात मिळण्याची शक्यता नाहीच. एकूणच या अन्न सुरक्षा योजनेचा फार मोठा आर्थिक बोजा सरकारला उचलावा लागणार आहे.

2009 सालच्या लोकसभा निवडणूकीच्या आधी काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अन्न सुरक्षा कायद्याचे आश्वासन होते. या अन्वये देशांतील सर्व गरीब लोकांना अत्यंत कमी दराने धान्य उपलब्ध करून देण्याचे वचन काँग्रेसने दिले होते. त्याला अनुसरून डिसेंबर 2011 च्या शेवटच्या आठवड्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा काद्याचा मसुदा मंत्रीमंडळाने मंजूर करून संसदेत मांडण्यात आला. हा कायदा पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करून आगामी निवडणूकीत त्याचा फायदा मिळविण्याचा पक्षाचा विचार असणार. आपल्या देशात राजकीय फायद्यासाठी लोकप्रिय कल्याणकारी योजना सर्वच राजकीय पक्षांकडून जाहीक केल्या जातात. अशा महत्वाकांक्षी योजनांपैकी असणारी अन्न सुरक्षा ही योजना भविष्यकाळात खरच कोणाचं कल्याण करणार आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न व कृषि संघटनेच्या व्याख्येनुसार अन्नसुरक्षा म्हणजे सर्व लोकांना सर्वकाळ आरोग्यमय व कार्यरत जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या पुरेशा, सुरक्षित आणि सकस अन्नासाठी प्रत्यक्ष व वित्तीय उपलब्धता असणे. जगात सर्वत्र भूक आहे. भूक याचा अर्थ काही लोकांना पोटापुरते अन्न मिळत नाही. जगातील ,र्व देशांतील सरकारे या समस्येच्या निराकरणासाठी विविध उपाये योजतात. अमेरिकेत फूड स्टॅप्सद्वारे गरीबांना अन्न उपलब्ध करून दिले जाते. या शिवाय यु एस एड या कार्यक्रमांतर्गत तृषिविकासासाठी इतर अविकसीत देशांना धान्य, कृषिविज्ञान, अर्थपुरवठा या सारख्या मार्गाने भुकेचा सामना करण्यासाठी मदत केली जाते.

भारतात ही भूकेची समस्या आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा 88 देशात 66 वा क्रमांक आहे. सुमारे 25 आफ्रिकन गरीब देश आणि बांगला देश वगळता आशियातील सर्व देशांचा क्रमांक भारतापेक्षा वरचा आहे. भारतात आजही 46 टक्के मुले कमी वजनाची आहेत. गरीबी आणि भूक यांचे नाते आहे. पुरेसे अन्न नसल्याने श्रमशक्ती कमी होते व उत्पन्न क्षमता घटते. अन्न मिळविण्यावा प्राधान्य दिले जात असल्याने शिक्षण, आरोग्य, भविष्यासाठी गुंतवणूक यासाठी कौटुंबिक उत्पन्न शिल्‍लक राहत नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा विकास खुंटतो आणि गरीबी दूर होत नाही. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी देशातील नागरिकांना स्वस्त दराने पुरेसे अन्न देण्याची आवश्यकता आहेच. त्यासाठी सरकारने काही प्रयत्न करणे गरजेचे होते. परंतु प्रस्तावीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा या समस्येचे निराकरण करू शकेल ?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या प्रस्तावित तरतूदीनुसार देशभरातील कुटुंबाचे दोन वर्गात वर्गीकरण केले आहे. प्राधान्य कुटुंब (Priority Household) आणि सर्वसाधारण कुटुंब (General Household) प्राधान्य कुटुंब म्हणजे सरकारने निश्‍चित केलेल्या गरीबी रेषेखाली ( BPL) कुटुंब आणि सर्वसाधारण कुटुंब म्हणजे गरीबी रेषेवरील (APL) कुटुंब. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत ग्रामीण भागातील 75 टक्के लोकसंख्या व शहरी भागातील 50 टक्के लोकसंख्या येईल. या लोकसंख्येला स्वस्त दराने धान्य मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार बहाल करण्यात येईल. यात प्राधान्य कुटुंबाला दरमहा प्रतिव्यक्ती 7 किलो गहू किंवा तांदूळ प्रत्येकी रूपये 2 किंवा 3 प्रति किलो या दराने प्राप्त होईल. तर सर्वसाधारण कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा 3 किलो गहू किंवा तांदूळ किमान निर्धारित किंमतीच्या निम्म्या किंमतीला पुविला जाईल. या शिवाय विधवा, निराधार महिला, 14 वर्षाखालील मुले, विस्थापित नागरिक या सारख्या व्यक्तींना रेशन किंवा भोजन पुरविले जाईल. या सर्व योजनेत अन्न पुरवठा किंवा वित्त पुरवठा केंद्र सरकार मार्फत होईल. परंतु अन्न वाटप व इतर जबाबदारी राज्य सरकारांची असेल.

सध्या देशात गरीबांना स्वस्त धान्य पुरविणार्‍या अनेक योजना कार्यरत आहेत. स्वस्त धान्य दुकानांची सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, मध्यान्न भोजन, राष्ट्रीय कामापोटी धान्य कार्यक्रम, अंत्योदय अन्न योजना, सर्वांगीण बाल विकास कार्यक्रम या सारख्या योजनांतून नागरिकांना स्वस्त धान्य / भोजन दिले जाते परंतु प्रस्तावित राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील सुमारे 63.5 टक्के लोकसंख्येला म्हणजे सुमारे 75 कोटी लोकांना स्वस्त धान्याचा अधिकार प्राप्त होईल. या महत्वाकांक्षी योजनेत अनेक अडचणी आहेत. सर्वप्रथम गरीबी रेषेखालील कुटुंबांची ओळख निश्‍चिती, सरकारच्या विविध खात्यात गरीबी रेषेबाबत एकवाक्यता नाही. गरीब कुटुंबाची ओळख ठरवितांना अनेक गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी खूप आहेत. प्रत्यक्ष सर्व गरीबांचाच यात समावेश होईल याची खात्री नाही. त्यामुळे लाभार्थींची संख्या वाढणार हे निश्‍चित. शिवाय या कायद्यांतर्गत विविध प्रकारचे व्यक्तीसमुह लाभार्थींच्या व्याख्येत समाविष्ट केले असल्याने लाभार्थी निश्‍चिती अधिकच कठीण होणार आहे.

देशातील इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला निश्‍चित प्रमाणात दरडोई धान्य पुरवठा करायचा म्हणजे प्रचंड धान्य उपलब्ध करून द्यावे लागले. सुमारे 75 कोटी लोकांना दरमहा 50 लाख टन आणि वार्षिक 600 लाख टन धान्याची आवश्यकता असेल. इतके धान्य खरेदी करताना शेतकर्‍यांवर सरकारला धान्य विकण्याचे बंधन नाही. सरकार धान्य खरेदीसाठी बाजारात उतरले की धान्याच्या किंमती वाढणार व सरकारचा धान्य खरेदीचा खर्च गगनाला पोहोचेल. भविष्यात दुष्काळाच्या काळात धान्य उपलब्धता कमी झाल्यास धान्याची आयात करावी लागणार. भारत सरकार आंतराष्ट्रीय बाजारात आन्य खरेदीला उतरले की धान्याचे भाव चढतील व बहुमूल्य परकीय चलन खर्च होईल. शिवाय इतर देशांच्या मर्जीवर आपली अन्न सुरक्षा अवलंबून असेल.

धान्य वाहतूक व साठवणूक ही दुसरी मोठी समस्या आहे. सध्याच्या मर्यादित योजनेतच धान्य साठवणूक क्षमता कमी पडते. धान्य गोदामांबाहेर ठेवल्याने खराब होवून वाया जात आहे. यासाठी खाजगी गोदामे भाड्याने घेण्याशिवाय पर्याय नसेल. सरकारला खाजगी गोदामे स्वस्तात मिळण्याची शक्यता नाहीच. एकूणच या अन्न सुरक्षा योजनेचा फार मोठा आर्थिक बोजा सरकारला उचलावा लागणार आहे.

या योजनेत केवळ गहू आणि तांदूळावर भर देण्यात येत आहे. याचा परिणाम म्हणून या धान्याखालील कृषी क्षेत्रात भरमसाठ वाढ होईल आणि देशातील इतर धान्यांच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम होईल. कृषी क्षेत्रातील धान्य वैविधता धोक्यात येईल. याच धान्यांच्या जास्तीत जास्त उत्पादनासाठी खतांचा व किटकनाशकांचा वारेमाप वापर होवून जमिनीची सुपीकता धोक्यात येईल. प्रथिनयुक्त आहारासाठी आवश्यक कडधान्ये, तेलबिया, फळे पालेभाज्या यासरख्या इतर कृषी मालाच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम होईल.

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर धान्य खरेदी, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्था सरकारकडे सध्या उपलब्ध नाही. सध्याच्या धान्य हाताळणी पध्दतीत भ्रष्टाचार आणि धान्य नुकसान फार मोठे आहे. कार्यक्षम धान्य व्यवस्थापन पध्दती उभारण्याच्या आधीच इतका मोठा कार्यक्रम सुरू होणार म्हणजे अपयशाची खात्री.

याचा मोठा परिणाम सरकारच्या अर्थसंकल्पावर होणार आहे. या महिन्याच्या सुरूवातील धान्य मंत्री श्री.के.व्हा थॉमस यांनी या कार्यक्रमासाठी सुमारे रूपये 350000 कोटी निधी लागेल असे व्यक्तव्य केले. नंतर हा खर्च वार्षिक रूपये 90000 कोटी होईल असे सांगितले. सध्याची देशाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. सन 2011 - 12 ची केंद्रसरकारची वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 6 टक्के इतकी होण्याची शक्यता आहे. अर्शसंकल्पातील उत्पन्नाचे अंदाज पूर्ण होणार नाहीत मात्र खर्च व सरकारचे कर्ज भरमसाठ वाढणार आहे. पूर्ण वर्षाची अन्न सबसिडी आत्ताच संपली आहे. भविष्यात केंद्रसरकारतर्फे कृषी क्षेत्रासाठी होणारी संपूर्ण अर्थसंकल्पीय तरतूद फक्त धान्यपुरवठ्यावर खर्च होईल आणि इतर आवश्यक कृषी गुंतवणूक होणारच नाही. येणारी 2-3 वर्षे जागतिक मंदीमुळे भारतालाही कठीण जातील . या परिस्थितीत संपूर्ण देशाला फार मोठ्या आर्थिक संकटात लोटले जात आहे.

या शिवाय देशातील दोन त्रितीयांश लोकसंख्येला विनामोबदला अत्यल्प दराने धान्य पुरवठा करण खरंच योग्य आहे का ? गरजू व्यक्तींना धान्य पुरवठा करण्यास विरोध नाही. तसा धान्य पुरवठा आजही होत आहे. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येला काही न करता धान्य उपलब्ध करून दिल्याने त्यांच्यातील काम करण्याची इच्छाशक्ती कालांतराने कमी होणार. देशाच्या सार्वत्रिक प्रगतीसाठी हे पूरक ठरेल की मारक ? या ऐवजी कृषी क्षेत्रात संशोधन, जलव्यवस्थापन, धान्य साठवणूक आणि वितरण, बाजापेठ विस्तार यासारख्या क्षेत्रात उपलब्धता यात दीर्घकालीन वाढ होईल व भूकेची समस्या कायमची नष्ट होईल. एखाद्याला अन्न देण्यापेक्षा अन्न कमविण्याची क्षमता देणे जास्त योग्य असते.

भारतासारख्या विकसनशील देशात अन्न सुरक्षा हा महत्वाचा विषय आहे. त्यावर उपाय म्हणून अशा अवजड व खर्चिक योजनेपेक्षा इतर सहज व सरळ मार्गाने गरीबांपर्यंत अन्न पुरवठा करता येवू शकतो. युआयडी योजनेअंतर्गत दिल्या जाणार्‍या आधारकार्डच्या आधारे गरजू कुटुंबांना प्रत्यक्ष अनुदान रकमेचे वाटप झाल्यास धान्य व्यवस्थापनातील खर्च, गळती व अडचणी टाळून अन्न सुरक्षा साध्य होवू शकते. यात आज काही आव्हाने असली तरी त्यावर मात करून साध्य साधता येवू शकते.

पुन्हा एकदा राजकीय फायद्यासाठी संपूर्ण देशाला फार मोठा आर्थिक भार सहन करायला लावणे कितपत योग्य आहे ? केवळ देशाच्या हिताचा विचार करून आर्थिक निर्णय घेणे कधी सुरू होणार ? चुकीच्या आर्थिक धोरणांसाठी येणारी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही.