जलंवादच्या जानेवारी 2014 च्या अंकात लेख रूपात प्रकाशित झेलेल्या राजेंद्र सिंग यांच्या जलनीती मधील बहुतेक मुद्दे अव्यवहार्य तरी आहेत किंवा कोणताही आधार नसलेल्या स्वप्नाळू परीकल्पना आहेत. तसेच काही ठिकाणी तर चक्क शब्द - चलाखी आहे. या सर्वांचे सूत्र फक्त एकच आहे, व ते म्हणजे सर्व धरण, कालवा - सिंचन, जलविद्युत इत्यादी प्रकल्पांचा विरोध, काही उदाहरणे घेवून स्पष्ट करतो.
1. त्यांनी नदीची व्याख्या दिली आहे 'स्त्रोत आणि पर्जन्यजल यांना उगमापासून संगमापर्यंत स्वयंप्रवाहित राखून, जी अविरत, निर्मल आणि स्वतंत्र वाहते व युगानुयुगे सूर्य, वायू आणि भूमी यांच्याशी मुक्तपणे स्पर्श करते जीव सृष्टीशी परस्पर नाते जोडून जी प्रवाहित आहे, ती नदी आहे.' शब्द योजना सुंदर आहे. पण या परिभाषेत दोन ठिकाणी गोम आहे, जी सहजासहजी दिसणार नाही अशा चलाखीने पेरलेली आहे.
पर्यावरणवाद्यांच्या जगात नदी स्वतंत्र वाहते याचा अर्थ असतो नदी प्रवाहावर कोणतेही नियंत्रण आणायचे नाही. इंग्रजीत Free flowing, uninterrupted flow, इत्यादी शब्द वापरतात. या सर्वांचा मतितार्थ एकच असतो, तो म्हणजे कोणतेही धरण, बराज इत्यादी प्रकल्प बांधायचा नाही. (हा अर्थ नसल्यास मग 'स्वतंत्र वाहते' याचा काय अर्थ हे त्यांनी सांगावे). त्याच प्रमाणे 'सूर्य, वायू आणि भूमि यांच्याशी मुक्तपणे स्पर्श करीत' याचा पण अर्थ तोच आहे. जलविद्युत प्रकल्पकरता नदीचा प्रवाह बोगदा व पाईप यातून जनित्राकडे न्यावा लागतो, व सर्यू / वायू यांच्याशी मुक्तपणे स्पर्श खंडित होतो. म्हणून जलविद्युत प्रकल्प बांधायचे नाहीत.सिध्दांत क्रमांक 2 आहे 'नदीच्या उगमापासून समुद्रापर्यंत नद्यांचे संरक्षण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात यावे. ' म्हणजे नेमके काय हे सांगायचे त्यांनी टाळले आहे. ' वन संरक्षण क्षेत्र' म्हणजे त्या वनात कोठेही कोणताही मानवी हस्तक्षेप करायचा नाही असाच होतो. म्हणून ' नद्यांचे संरक्षण क्षेत्र' म्हणजे उगमा पासून समुद्रापर्यंत नदीत कोठेही काहीही मानवी हस्तक्षेप करायचा नाही असाच होईल. पण कोणत्याही नदीत कोठे ही धरण, बराज बांधायचे नाही, कालवा काढायचा नाही, जलविद्युत प्रकल्प बनवायचा नाही, हे सूत्र व्यावसायिक पर्यावरणवादी सोडून इतर कोणीही मान्य करणार नाही. म्हणून राजेंद्र सिंग कुठेही तसे उघड पणे म्हणत नाहीत. स्वतंत्र वाहते, सूर्य वायू यांच्याशी मुक्तपणे स्पर्श करीत प्रवाहित आहे, उगमा पासून समुद्रापर्यंत नद्यांचे संरक्षण क्षेत्र, वगैरे शब्द वापरून शाब्दिक खेळ करतात. या शब्द योजनेत एक भावनिक आवाहन आहे, व ते जनतेच्या मनाला थेट स्पर्श करेल हे त्यांना माहीत आहे. मात्र यातून काहीही साध्य होत नाही. जरी उद्या शासनाने जलनीतीचे त्यांचे सिध्दांत मान्य करावयाचे ठरविले, तर त्या वेळी असली गुळमुळीत शब्द योजना चालणार नाही व नेमका अर्थ काय आहे ते स्पष्ट करावेच लागले.
नदीचे पाणी प्रदूषित करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे व मोठ्या आर्थिक दंडाची शिक्षा द्यावी हे विचार सेमिनार मध्ये टाळ्या मिळविण्याकरता छान आहेत, बहुतेक वाचकांना पण वाचायला ग्वाड - ग्वाड वाटले असतील. खर म्हणजे हे सर्व राष्ट्रीय जल निती मध्ये आधी पासूनआहेच व तसा कायदा पण आहे. मग ते प्रत्यक्षात का येत नाही ? कारण ते अव्यवहार्य आहे. 'नदी प्रदूषण' म्हटले की आपल्या डोळ्यांसमोर मोठे उद्योग कारखाने उभे राहतात. पण नद्यांचे सर्वाधिक प्रदूषण हे घरातील सांडपाणी - मैल्यामुळे होत असते. त्या करता फौजदारी गुन्हा शहर नगरपालिकेवर दाखल होईल व नगरपालिकेला आर्थिक दंड ठोठावा लागेल. नगरपालिकेकडे नोटा छापायचे मशीन नसते. नगरपालिकेचे सर्व खर्च नागरिकांनी दिलेल्या करांतूनच होत असतात, व या दंडाची रक्कम नागरिकांवर वाढीव कर बसवूनच करावी लागेल. तसेच विविध धार्मिक सणांच्या वेळी नदीत मूर्ती विसर्जन करणारे, मोठ्या समुदायाने स्नान करणारे, यांच्यावर पण गुन्हे दाखल करून त्यांना आर्थिक दंड करावा लागेल.
वरील परिच्छेदात मी जे काही लिहिले त्याचा अर्थ शहरांना प्रदूषण करण्याची मुभा असावी, असा अजिबात नाही. पण शहरी मैल्याचे 100 टक्के interception व त्या वर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या Class 'C' म्हणजे BOD 3 ppm पेक्षा कमी, या पातळीची प्रक्रिया करणे या करता जे काही करावे लागते ते करणे सध्या कोणत्याही म्युन्सिपाल्टीस शक्य नाही. हे वास्तव आहे. कटू आहे, पण वास्तव आहे. तसेच मूर्ती थेट नदीत विसर्जित केली काय, किंवा आधी हौदात विसर्जित करून मग ते पाणी नदीत सोडले काय, शेवटी नदीचे प्रदूषण होतेच. नगरपालिकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना मोठ्या आर्थिक दंडाची शिक्षा देणे, जलचक्रात विसर्जन करण्यावर बंधन, सण वगैरेचे निमित्ताने लाखांच्या समुदायाने नदीत स्नान करण्यावर बंधन, इत्यादी करण्यास माझी काहीच हरकत नाही. सरकारने करून दाखवावे, व त्याही पेक्षा जनतेने ते पचवून दाखवावे.
त्यांच्या नदीनीती मधला पहिलाच सिध्दांत क्रमांक 1.1 ' नद्यांतील पाण्याचा पर्यावरणीय प्रवाह निश्चित केल्यावर मगच पाण्याचा इतर कामासाठी वापर करण्यात यावा. आम्हाला विश्वास आहे की समाजाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या आड हा सिध्दांत येणार नाही.' या वर दोन आक्षेप आहे.
- भारतात पाण्याची एकूण उपलब्धता किती, पाण्याची गरज किती, व पर्यावरणीय प्रवाह किती असावा, याची कोणतीही आकडेवारी त्यांनी कधीच दिलेली नाही. सरकारी आकडे आहेत पण ते त्यांना मान्य नाहीत. मग कोणतीही आकडेवारी नसताना, हा सिध्दांत समाजाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या आड येणार नाही, या त्यांच्या विश्वासाचा आधार काय ? काहीही नाही.
- उत्तराखंड येथे लोहारीनाग पाला या नावाचा जल विद्युत प्रकल्प राजेंद्र सिंग व त्यांचे काही पर्यावरणवादी मित्र यांनी मिळून पर्यावरणीय प्रवाह या मुद्द्यावरून बंद पडला आहे. तेव्हा पर्यावरणीय प्रवाह मानवी आवश्यकता पूर्ण करायच्या आड येतोच, हे त्यांनीच दाखवून दिलेले आहे.
पुढे चला. सिध्दांत क्रमांक 1.2 मध्ये एक वाक्य आहे ' पूर्वीचे काळी सुध्दा नदीचे सामुदायिक व्यवस्थापन होते' हा निव्वळ भ्रम आहे. पाण्याच्या प्रवाहात एवढा प्रचंड जोर असतो की पूर्वीचे काळी म्हणजे अभियांत्रिकी प्रगत होण्याचे आधी कोणतेही व्यवस्थापन शक्यच नव्हते. नद्या अनिर्बंध वहात असत, राजेंद्र सिंग यांच्या शब्दात सूर्य, वायू यांच्याशी मुक्तपणे स्पर्श करीत वगैरे. पूर स्थिती नसताना लोक नदीच्या काठावर जावून नदीत आंघोळ करणे, कपडे धुणे इत्यादी करीत असत, व पुराचे वेळी नदी पासून जरा दूरच राहात असत. याला व्यवस्थापन म्हणत नाहीत. अजून सुध्दा खूप मोठ्या नद्या, जसे ब्रम्हपुत्रा, बराक, कानपूरच्या पुढे गंगा वगैरे नद्यांवर फार काही व्यवस्थापन करता येत नाही. पण आपल्या समाजाची ही एक खोड आहे की 'पूर्वीचे काळी' म्हटले की आपण लगेच भारावून जातो.
ज्या 'पूर्वीचे काळी ' चे गोडवे राजेंद्र सिंग गातात, त्या काळी वस्तुस्थिती ही होती की भारतात वारंवार दुष्काळ पडत असे व दशलक्षावधी लोक उपासमारीने मरत असत. स्वातंत्र्याचे वेळी जनसंख्या आजच्या पेक्षा एक त्रितियांश असूनसुध्दा आपल्याला पुरेसे अन्न धान्य देशात पिकत नव्हते व आयात करावे लागत होते. आधुनिक अभियांत्रिकी प्रगत झाल्यानंतरच नदीचे व नदीतील पाण्याचे व्यवस्थापन शक्य झाले. स्वतंत्र भारताने अनेक धरण व सिंचन प्रकल्प हाती घेतले व पूर्ण केले तेव्हा कुठे 1970 च्या दशकात देश धान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला.
जलविज्ञान हा विषय इतर कोणत्याही विज्ञानाप्रमाणे गंभीर व क्लिष्ट आहे. तो शिकविण्याची भारतात भरपूर तरतूद आहे. आज देशात अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतून हायड्रॉलोजी, हायड्रॉलिक्स व जल व्यवस्थापन हे विषय शिकविले जातात. पुणे येथे केंद्रीय जलविद्युत अनुसंधान संस्थान व राष्ट्रीय जल अकादमी, रूडकी येथे राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान व जल संसाधन अभियांत्रिकी विकास केंद्र, दिल्ली येथे केंद्रीय मृदा व सामग्री अनुसंधान संस्थान, तसेच अनेक राज्यात प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र कार्यरत आहेत. जनतेने किमान येवढा तरी विचार करावा की पूर्वीचे काळी जे काही त्या जुन्या परंपराच जर आपल्याला आज प्रत्यक्षात आणायच्या असतील, व दोन - चार ओढ्यांवर बंधारे बांधून लोक जलतज्ज्ञ होत असतील, तर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतून जल व्यवस्थापन संबंधित विषय शिकविणे तसेच केंद्र व राज्य स्तरावरील सर्व अनुसंधान संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान इत्यादी वर आपण फुकाचा खर्च का करीत आहोत ? हे सर्व बंद का करून टाकत नाही?
माझे एक स्वप्न आहे. सरकारने एक - दोन जिल्हे पायलट - प्रोजेक्ट, एक प्रयोग म्हणून राजेंद्र सिंग यांच्या स्वाधीन करावेत. त्या जिल्ह्यांत राजेंद्र सिंग यांना त्यांची जलनीती लागू करण्याची पूर्ण मुभा असावी व ते जे काही म्हणतात ते करून दाखविण्याची संधी द्यावी. असे केल्याने काय शक्य आहे व काय नाही, व्यवहार्य व स्वप्नाळू यातील फरक, तसेच जलनीतीत कोण किती तज्ज्ञ आहे हे सर्व तरी जनतेला एकदा कळेल. तसेच या तथाकथित पर्यायी जलनीती चे सिध्दांत जनतेच्या खरोखर किती पचनी पडतात, हे पण जनतेच्या स्वत:च्याच लक्षात येईल.
(टीप : भिन्न मते असलीत म्हणजे चर्चा अटळ आहे. जलसंवाद या विषयावर चर्चा वा संवाद घडवून आणू इच्छिते. वाचकांनी पत्राच्या स्वरूपात अथवा लेखांच्या स्वरूपात आपली मते कळवावीत ही अपेक्षा आहे. प्रत्येक विचाराला योग्य स्थान देण्यात येईल. संपादक)
1. त्यांनी नदीची व्याख्या दिली आहे 'स्त्रोत आणि पर्जन्यजल यांना उगमापासून संगमापर्यंत स्वयंप्रवाहित राखून, जी अविरत, निर्मल आणि स्वतंत्र वाहते व युगानुयुगे सूर्य, वायू आणि भूमी यांच्याशी मुक्तपणे स्पर्श करते जीव सृष्टीशी परस्पर नाते जोडून जी प्रवाहित आहे, ती नदी आहे.' शब्द योजना सुंदर आहे. पण या परिभाषेत दोन ठिकाणी गोम आहे, जी सहजासहजी दिसणार नाही अशा चलाखीने पेरलेली आहे.
पर्यावरणवाद्यांच्या जगात नदी स्वतंत्र वाहते याचा अर्थ असतो नदी प्रवाहावर कोणतेही नियंत्रण आणायचे नाही. इंग्रजीत Free flowing, uninterrupted flow, इत्यादी शब्द वापरतात. या सर्वांचा मतितार्थ एकच असतो, तो म्हणजे कोणतेही धरण, बराज इत्यादी प्रकल्प बांधायचा नाही. (हा अर्थ नसल्यास मग 'स्वतंत्र वाहते' याचा काय अर्थ हे त्यांनी सांगावे). त्याच प्रमाणे 'सूर्य, वायू आणि भूमि यांच्याशी मुक्तपणे स्पर्श करीत' याचा पण अर्थ तोच आहे. जलविद्युत प्रकल्पकरता नदीचा प्रवाह बोगदा व पाईप यातून जनित्राकडे न्यावा लागतो, व सर्यू / वायू यांच्याशी मुक्तपणे स्पर्श खंडित होतो. म्हणून जलविद्युत प्रकल्प बांधायचे नाहीत.सिध्दांत क्रमांक 2 आहे 'नदीच्या उगमापासून समुद्रापर्यंत नद्यांचे संरक्षण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात यावे. ' म्हणजे नेमके काय हे सांगायचे त्यांनी टाळले आहे. ' वन संरक्षण क्षेत्र' म्हणजे त्या वनात कोठेही कोणताही मानवी हस्तक्षेप करायचा नाही असाच होतो. म्हणून ' नद्यांचे संरक्षण क्षेत्र' म्हणजे उगमा पासून समुद्रापर्यंत नदीत कोठेही काहीही मानवी हस्तक्षेप करायचा नाही असाच होईल. पण कोणत्याही नदीत कोठे ही धरण, बराज बांधायचे नाही, कालवा काढायचा नाही, जलविद्युत प्रकल्प बनवायचा नाही, हे सूत्र व्यावसायिक पर्यावरणवादी सोडून इतर कोणीही मान्य करणार नाही. म्हणून राजेंद्र सिंग कुठेही तसे उघड पणे म्हणत नाहीत. स्वतंत्र वाहते, सूर्य वायू यांच्याशी मुक्तपणे स्पर्श करीत प्रवाहित आहे, उगमा पासून समुद्रापर्यंत नद्यांचे संरक्षण क्षेत्र, वगैरे शब्द वापरून शाब्दिक खेळ करतात. या शब्द योजनेत एक भावनिक आवाहन आहे, व ते जनतेच्या मनाला थेट स्पर्श करेल हे त्यांना माहीत आहे. मात्र यातून काहीही साध्य होत नाही. जरी उद्या शासनाने जलनीतीचे त्यांचे सिध्दांत मान्य करावयाचे ठरविले, तर त्या वेळी असली गुळमुळीत शब्द योजना चालणार नाही व नेमका अर्थ काय आहे ते स्पष्ट करावेच लागले.
नदीचे पाणी प्रदूषित करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे व मोठ्या आर्थिक दंडाची शिक्षा द्यावी हे विचार सेमिनार मध्ये टाळ्या मिळविण्याकरता छान आहेत, बहुतेक वाचकांना पण वाचायला ग्वाड - ग्वाड वाटले असतील. खर म्हणजे हे सर्व राष्ट्रीय जल निती मध्ये आधी पासूनआहेच व तसा कायदा पण आहे. मग ते प्रत्यक्षात का येत नाही ? कारण ते अव्यवहार्य आहे. 'नदी प्रदूषण' म्हटले की आपल्या डोळ्यांसमोर मोठे उद्योग कारखाने उभे राहतात. पण नद्यांचे सर्वाधिक प्रदूषण हे घरातील सांडपाणी - मैल्यामुळे होत असते. त्या करता फौजदारी गुन्हा शहर नगरपालिकेवर दाखल होईल व नगरपालिकेला आर्थिक दंड ठोठावा लागेल. नगरपालिकेकडे नोटा छापायचे मशीन नसते. नगरपालिकेचे सर्व खर्च नागरिकांनी दिलेल्या करांतूनच होत असतात, व या दंडाची रक्कम नागरिकांवर वाढीव कर बसवूनच करावी लागेल. तसेच विविध धार्मिक सणांच्या वेळी नदीत मूर्ती विसर्जन करणारे, मोठ्या समुदायाने स्नान करणारे, यांच्यावर पण गुन्हे दाखल करून त्यांना आर्थिक दंड करावा लागेल.
वरील परिच्छेदात मी जे काही लिहिले त्याचा अर्थ शहरांना प्रदूषण करण्याची मुभा असावी, असा अजिबात नाही. पण शहरी मैल्याचे 100 टक्के interception व त्या वर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या Class 'C' म्हणजे BOD 3 ppm पेक्षा कमी, या पातळीची प्रक्रिया करणे या करता जे काही करावे लागते ते करणे सध्या कोणत्याही म्युन्सिपाल्टीस शक्य नाही. हे वास्तव आहे. कटू आहे, पण वास्तव आहे. तसेच मूर्ती थेट नदीत विसर्जित केली काय, किंवा आधी हौदात विसर्जित करून मग ते पाणी नदीत सोडले काय, शेवटी नदीचे प्रदूषण होतेच. नगरपालिकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना मोठ्या आर्थिक दंडाची शिक्षा देणे, जलचक्रात विसर्जन करण्यावर बंधन, सण वगैरेचे निमित्ताने लाखांच्या समुदायाने नदीत स्नान करण्यावर बंधन, इत्यादी करण्यास माझी काहीच हरकत नाही. सरकारने करून दाखवावे, व त्याही पेक्षा जनतेने ते पचवून दाखवावे.
त्यांच्या नदीनीती मधला पहिलाच सिध्दांत क्रमांक 1.1 ' नद्यांतील पाण्याचा पर्यावरणीय प्रवाह निश्चित केल्यावर मगच पाण्याचा इतर कामासाठी वापर करण्यात यावा. आम्हाला विश्वास आहे की समाजाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या आड हा सिध्दांत येणार नाही.' या वर दोन आक्षेप आहे.
- भारतात पाण्याची एकूण उपलब्धता किती, पाण्याची गरज किती, व पर्यावरणीय प्रवाह किती असावा, याची कोणतीही आकडेवारी त्यांनी कधीच दिलेली नाही. सरकारी आकडे आहेत पण ते त्यांना मान्य नाहीत. मग कोणतीही आकडेवारी नसताना, हा सिध्दांत समाजाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या आड येणार नाही, या त्यांच्या विश्वासाचा आधार काय ? काहीही नाही.
- उत्तराखंड येथे लोहारीनाग पाला या नावाचा जल विद्युत प्रकल्प राजेंद्र सिंग व त्यांचे काही पर्यावरणवादी मित्र यांनी मिळून पर्यावरणीय प्रवाह या मुद्द्यावरून बंद पडला आहे. तेव्हा पर्यावरणीय प्रवाह मानवी आवश्यकता पूर्ण करायच्या आड येतोच, हे त्यांनीच दाखवून दिलेले आहे.
पुढे चला. सिध्दांत क्रमांक 1.2 मध्ये एक वाक्य आहे ' पूर्वीचे काळी सुध्दा नदीचे सामुदायिक व्यवस्थापन होते' हा निव्वळ भ्रम आहे. पाण्याच्या प्रवाहात एवढा प्रचंड जोर असतो की पूर्वीचे काळी म्हणजे अभियांत्रिकी प्रगत होण्याचे आधी कोणतेही व्यवस्थापन शक्यच नव्हते. नद्या अनिर्बंध वहात असत, राजेंद्र सिंग यांच्या शब्दात सूर्य, वायू यांच्याशी मुक्तपणे स्पर्श करीत वगैरे. पूर स्थिती नसताना लोक नदीच्या काठावर जावून नदीत आंघोळ करणे, कपडे धुणे इत्यादी करीत असत, व पुराचे वेळी नदी पासून जरा दूरच राहात असत. याला व्यवस्थापन म्हणत नाहीत. अजून सुध्दा खूप मोठ्या नद्या, जसे ब्रम्हपुत्रा, बराक, कानपूरच्या पुढे गंगा वगैरे नद्यांवर फार काही व्यवस्थापन करता येत नाही. पण आपल्या समाजाची ही एक खोड आहे की 'पूर्वीचे काळी' म्हटले की आपण लगेच भारावून जातो.
ज्या 'पूर्वीचे काळी ' चे गोडवे राजेंद्र सिंग गातात, त्या काळी वस्तुस्थिती ही होती की भारतात वारंवार दुष्काळ पडत असे व दशलक्षावधी लोक उपासमारीने मरत असत. स्वातंत्र्याचे वेळी जनसंख्या आजच्या पेक्षा एक त्रितियांश असूनसुध्दा आपल्याला पुरेसे अन्न धान्य देशात पिकत नव्हते व आयात करावे लागत होते. आधुनिक अभियांत्रिकी प्रगत झाल्यानंतरच नदीचे व नदीतील पाण्याचे व्यवस्थापन शक्य झाले. स्वतंत्र भारताने अनेक धरण व सिंचन प्रकल्प हाती घेतले व पूर्ण केले तेव्हा कुठे 1970 च्या दशकात देश धान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला.
जलविज्ञान हा विषय इतर कोणत्याही विज्ञानाप्रमाणे गंभीर व क्लिष्ट आहे. तो शिकविण्याची भारतात भरपूर तरतूद आहे. आज देशात अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतून हायड्रॉलोजी, हायड्रॉलिक्स व जल व्यवस्थापन हे विषय शिकविले जातात. पुणे येथे केंद्रीय जलविद्युत अनुसंधान संस्थान व राष्ट्रीय जल अकादमी, रूडकी येथे राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान व जल संसाधन अभियांत्रिकी विकास केंद्र, दिल्ली येथे केंद्रीय मृदा व सामग्री अनुसंधान संस्थान, तसेच अनेक राज्यात प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र कार्यरत आहेत. जनतेने किमान येवढा तरी विचार करावा की पूर्वीचे काळी जे काही त्या जुन्या परंपराच जर आपल्याला आज प्रत्यक्षात आणायच्या असतील, व दोन - चार ओढ्यांवर बंधारे बांधून लोक जलतज्ज्ञ होत असतील, तर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतून जल व्यवस्थापन संबंधित विषय शिकविणे तसेच केंद्र व राज्य स्तरावरील सर्व अनुसंधान संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान इत्यादी वर आपण फुकाचा खर्च का करीत आहोत ? हे सर्व बंद का करून टाकत नाही?
माझे एक स्वप्न आहे. सरकारने एक - दोन जिल्हे पायलट - प्रोजेक्ट, एक प्रयोग म्हणून राजेंद्र सिंग यांच्या स्वाधीन करावेत. त्या जिल्ह्यांत राजेंद्र सिंग यांना त्यांची जलनीती लागू करण्याची पूर्ण मुभा असावी व ते जे काही म्हणतात ते करून दाखविण्याची संधी द्यावी. असे केल्याने काय शक्य आहे व काय नाही, व्यवहार्य व स्वप्नाळू यातील फरक, तसेच जलनीतीत कोण किती तज्ज्ञ आहे हे सर्व तरी जनतेला एकदा कळेल. तसेच या तथाकथित पर्यायी जलनीती चे सिध्दांत जनतेच्या खरोखर किती पचनी पडतात, हे पण जनतेच्या स्वत:च्याच लक्षात येईल.
(टीप : भिन्न मते असलीत म्हणजे चर्चा अटळ आहे. जलसंवाद या विषयावर चर्चा वा संवाद घडवून आणू इच्छिते. वाचकांनी पत्राच्या स्वरूपात अथवा लेखांच्या स्वरूपात आपली मते कळवावीत ही अपेक्षा आहे. प्रत्येक विचाराला योग्य स्थान देण्यात येईल. संपादक)
Path Alias
/articles/raajaendarasainga-yaancayaa-nadai-naitaivaraila-parataikaraiyaa
Post By: Hindi