पूररेषा

पूर ही नैसर्गिक आपत्ती मानली जाते. या मुद्द्याबद्दल थोडी चर्चा विस्ताराने होण्याची आवश्यकता वाटते. पूर ही आपत्ती म्हणण्यापेक्षा आवर्षण ही काहीवेळा नैसर्गिक आपत्ती ठरू शकते. नदीला पूर येणे ही बाब नदीच्या जलशास्त्रीय घटनेशी जोडलेली आहे. निसर्गत: नदी तिच्या खोऱ्यातील नाल्या - ओढ्यातून वाहून आणलेले पाणी समुद्राला पोहोचविण्याचे काम करते. अतिपावसाच्या काळात तिची नेहमीपेक्षा पाणी पातळी वाढते. अर्थातच ही पातळी कमी होण्यासाठी लागलेला काळ हा पुराचा काळ मानला जातो. नेहमीच्या पात्राबाहेर पाणी पसरणारे क्षेत्र हे पूरक्षेत्र ठरते.

पूर ही नैसर्गिक आपत्ती मानली जाते. या मुद्द्याबद्दल थोडी चर्चा विस्ताराने होण्याची आवश्यकता वाटते. पूर ही आपत्ती म्हणण्यापेक्षा आवर्षण ही काहीवेळा नैसर्गिक आपत्ती ठरू शकते. नदीला पूर येणे ही बाब नदीच्या जलशास्त्रीय घटनेशी जोडलेली आहे. निसर्गत: नदी तिच्या खोऱ्यातील नाल्या - ओढ्यातून वाहून आणलेले पाणी समुद्राला पोहोचविण्याचे काम करते. अतिपावसाच्या काळात तिची नेहमीपेक्षा पाणी पातळी वाढते. अर्थातच ही पातळी कमी होण्यासाठी लागलेला काळ हा पुराचा काळ मानला जातो. नेहमीच्या पात्राबाहेर पाणी पसरणारे क्षेत्र हे पूरक्षेत्र ठरते. नागरिकरण, शेती व जलव्यवस्थापन शास्त्रात अगदी अलीकडच्या काही शतकात महत्वपूर्ण बदल झाले आहेत. पारंपारिकदृष्ट्या अशा पुराच्या क्षेत्रात शेती करण्याचा व नागरिकरण होण्याचा मुद्दा उद्भवलेला नव्हता. वाढती लोकसंख्या, वाढत्या गरजा आणि त्या अनुषंगाने होणारे नागरिकरण व शेती यामधील वाढ ही अशा पूर क्षेत्रादरम्यान विस्तारली आहे.

शेती आणि पाणी याचा विचार करता धरण, बंधारे, कालवे, उपसा पध्दती व सिंचनसाधने यांचा जलशास्त्रीयदृष्ट्या झालेला विकास हा पूर आणि हानी या मुद्द्यांना जोडणारा ठरला आहे. धरणे, बंधारे नसलेल्या काळात नद्या बारमाही वाहत नव्हत्या. नदीपात्रात बुडकी (खड्डा) करून त्यात पाणी साठवून ते वापरण्याची रीत होती. आज नद्यांच्या उगमाकडील क्षेत्रात धरणे बांधल्यानंतर नद्या बारमाही वाहू लागल्या आहेत. तसेच खरीप - रब्बी किंवा एका पेक्षा अनेकवेळा पिके घेण्यासाठी धडपड झाली आहे. शेती उत्पादनात वाढ ही गरज व धोरण असले तरी पूरक्षेत्र हे शेतीक्षेत्र म्हणून पावसाळ्यात वापरावे का ? हा प्रश्न आहे. जर वापरले तर पुरामुळे होणाऱ्या हानीचा संभव विचारात घेणे अपरिहार्य आहे. तसेच अशा क्षेत्रात नागरी वस्त्या उभ्या राहणं वा सार्वजनिक, खासगी कारणासाठी अशा क्षेत्राचा वापर करणे हे देखील संभाव्य हानी, जोखीम, धोके पत्करण्याची बाब आहे. प्रत्यक्षात अशा क्षेत्राचा वापर करण्याची घाई झालेली दिसून येते किंवा त्यामागे आर्थिक लाभाची बाब विचारात घेतली जाते.

तुलनेने लाभाबरोबर हानीचे गणित विचारात घेतले जात नाही. काहीवेळा हानी ही आपत्तीचे रूप धारण करते. नागरिकरणासाठी अशा जागेचा वापर होताना गेल्या काही वर्षातील उच्चतम पूरपातळीचा अंदाज न घेता फाजील आत्मविश्वास बाळगत पूरक्षेत्रात बांधकामे केली जातात. अशा बांधकामांचा पूर सहन करण्याची क्षमता व इतर धोके विचारात घेतले किंवा नाही हा मुद्दा आणखीनच गंभीर आहे. वरील विस्तृत चर्चेअंती पूर ही नैसर्गिक आपत्ती नसून ती मानवनिर्मित आपत्ती आहे, हे स्पष्ट होईल. म्हणजेच पुराचे पाणी नागरीवस्तीत, शेतात शिरले असे न म्हणता पूरक्षेत्रात नागरी क्षेत्र व शेती केली जाते हे लक्षात घ्यावे लागले. अर्थातच अशा पुरामुळे होणारी हानी देखील आपण स्वत:हून स्वीकारलेली जोखीम आहे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे.

पूर क्षेत्रात असलेल्या जमिनीला असणारे व्यावसायिक मूल्य आणि तेथून मिळणारे लाभ विचारात घेतले तर होणाऱ्या हानीची भरपाई देणे हे गैर आहे. किंबहुना हा भ्रष्ट व्यवहार आहे. तसे धोरण किंवा नीती जरी सरकारने मान्य केली असली तरी शास्त्रीयदृष्ट्या या मुद्द्यांचे खंडन केल्यानंतर ते पटू शकते. आज या वळणावर यापूर्वी झालेल्या बांधकामे व यापुढे होणारी बांधकामे अशी फारकत करून धोरण ठरवणे, नियोजन व व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. पूर क्षेत्रात वारंवार शेतीचे नुकसान होणाऱ्या घटकांना नुकसान न झालेल्या वर्षात किंवा काळात फायदा अथवा लाभ झाला आहे हे मानून यापुढे त्यांनी पुराचा काळ लक्षात घेवून स्वत:च्या शेतीचे नियोजन व व्यवस्थापन करावे अन्यथा पुरामुळे होणाऱ्या हानीस सरकार जबाबदार नाही हे स्वीकारावे लागेल. तसेच नागरी वस्त्यांमध्ये पडझड होणाऱ्या घरांच्याबाबत कडक भूमिका घेवून त्यांचे पुनर्वसन अंशत: खर्चाची सरकारने जबाबदारी घेवून करावे. बेकायदा, अनधिकृत, अतिक्रमित बांधकामांची गय करण्याचे कारण नाही. आजवरच्या चुकीच्या धोरणामुळे अधिकृत असणाऱ्या बांधकामांना व तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक ते बदल करून राहण्याबरोबरच पूर काळात कोणतीही जीवित वा वित्तहानीची जोखीम सरकार स्वीकारणार नाही असे धोरण स्वीकारावे लागेल.

आता प्रश्न राहील तो उर्वरित पूरक्षेत्रात नागरिकरण होवू न देण्याचा अथवा नियंत्रित पध्दतीने अशा क्षेत्राचा विकास करण्याचा. यासाठी सर्व नद्या, उपनद्या, नाले, ओढे यांच्या दरम्यान पूररेषा निश्चित करणे व त्या दरम्यान प्रतिबंधित क्षेत्र आणि नियंत्रित विकास क्षेत्र घोषित करण्याची आवश्यकता आहे.

अशा पूररेषा आखाव्यात यासाठी पाटबंधारे विभागाने दि.2.9.89 नुसार अधिसूचना जारी केली आहे. पाटबंधारे विभागाच्या दृष्टीने धरण सुरक्षा नियमावली अंतर्गत अशा पूररेषा आखणे अपेक्षित आहे. तसेच धरणाला धोका पोहोचल्यानंतर संभाव्य स्थिती काय असेल या दृष्टीने देखील या रेषा मानल्या जातात. मात्र नागरी प्रशासन व नगरविकास या दृष्टीने या रेषा अनुरूप ठरतातच असे नाही. 2005 च्या पुरानंतर राज्य सरकारने सर्व नगरपालिका व महानगरपालिकांना अशा पूररेषा आखून घेण्याबद्दल सुचविलेले आहे.

- सावधानतेचा इशारा देणारी महत्तम पूर रेषा (लाल)
- पूर प्रततिबंधक रेषा (निळी) - नदीची हद्द ते निळी रेषा प्रतिबंधित क्षेत्र (Prohibited zone) शेती तथा नाविकास क्षेत्र - उद्याने, मैदाने, शेती करण्यास हरकत नाही.
- लाल व निळ्या रेषे दरम्यानचे क्षेत्र - नियंत्रित विकास क्षेत्र

प्रत्यक्षात फार कमी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अशा पूररेषा आखल्या आहेत. मात्र त्या क्षेत्रात बांधकाम कसे करावे याचे निर्णय झालेले नाहीत.

कोल्हापूर सारख्या महानगरपालिकेत 2005 साली आयुक्तांनी अशा क्षेत्रातील बांधकाम परवाने देण्यास निर्बंध आणले. त्यास सदस्यांनी विरोध करून अशी बंदी अणू नये त्यावर तज्ज्ञ समिती नेमावी त्यामध्ये बिल्डर प्रमोटर असोसिएशनचे प्रतिनिधी असावेत असा आग्रह धरला. त्यास अनुसरून अशी समिती गठीत झाली. समितीने पाटबंधारे विभागाने आखून दिलेल्या निळ्या व तांबड्या (कमाल व किमान) पूररेषांची खात्री करून प्रतिबंधित क्षेत्र व नियंत्रित विकास क्षेत्र निश्चित केले. अशा नियंत्रित विकास क्षेत्रात बांधकामे करावयाची झाल्यास 0.75 एफ.एस.आय असावा. तळमजल्यात बांधकाम असू नये. ती जागा पार्किंगसाठी वापरावी. तसेच तेथे लाईट, मीटर, इलेक्ट्रीक मोटर पाणी साठविण्याच्या टाक्या असणार नाहीत याची खबरदारी बाळगावी. कोणत्याही प्रकारचा भराव टाकू नये अशा सूचना केल्या आहेत.

तर प्रतिबंधित क्षेत्र हे 3 मीटरपेक्षा जास्त पाणी पातळी असणारे निश्चित केले असून ते विनाबांधकाम क्षेत्र म्हणून दर्शविलेले आहे. सदर अहवाल हा सभागृहामध्ये चर्चा न करता मान्यात देवून मंजुरीसाठी राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविलेला आहे. 7 वर्षे उलटून गेली तरी त्यास राज्य सरकारकडून मान्यता मिळालेली नाही. उलट अशा क्षेत्रात हिरव्या पट्ट्याचे पिवळे पट्टे होत राहिले आहेत आणि प्रस्तावित नियंत्रित विकास नियमावलीचा आधार घेत बांधकामांना परवानग्या दिल्या आहेत. अनेक बांधकामा दरम्यान व परिसारात भराव टाकून पूरक्षेत्राचे स्वरूप बदलून टाकले आहे. आता त्यास पूरक्षेत्र म्हणता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. पूरक्षेत्रामध्ये अनेक ठिकाणी घट व वाढ झालेली दिसली म्हणजेच पूररेषा बदलतांना आढळते. याची कारणे पुढीलप्रमाणे दिसून येतात -

1. नदी पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेली खाणकामे व टाकावू घटक.
2. जमिनीची धूप.
3. जमीन वापराच्या पध्दतीत होणारे बदल.
4. शेती क्षेत्रात होणारी वाढ.
5. पिक पध्दती.
6. बंधारे.
7. रस्ते - पूल व अनुषंगिक भराव
8. गाळाची माती काढणे
9. वृक्षतोड
10. जमिनीवरील गवत व वनस्पतीचे हिरवे आच्छादन कमी होणे.
11. अतिक्रमणे.

या सर्व कारणांमुळे नदीचे प्रवाह बदलण्याबरोबरच पूर रेषा बदलण्याचे धोके वाढले आहेत. त्यामुळे अशा कारणांचा शास्त्रीय अभ्यास करून आवश्यक ते बदल करणे, नियंत्रण व नियोजन करणे तितकेच गरजेचे आहे. असे नियोजन नियंत्रण केवळ नगरे व महानगरे यांनीच लागू न करता नदीकाठच्या किंवा पूर येणाऱ्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू करणे गरजेचे आहे.

शाश्वत विकासाची नीती म्हणून लाभ हानीची गणिते मांडण्याबरोबरच दूरगामी, कायम हानी, नुकसानभरपाई, धोके व जोखीम याचा विचार करून विकासाची नवी सूत्रे, निकष, धोरण ठरविणे आवश्यक आहे.

उदय गायकवाड - मो : 9822194393