पुरांचे आगर - मुंबई नगरी

दरवर्षी पावसाळा सुरू झाला म्हणजे मुंबईकरांच्या पोटात गोळा उठतो. ज्या दिवशी तो सालामी देतो त्याच दिवशी मुंबईचे संपूर्ण जनजीवन विस्कळित होते. मुंबईच्या तीनही जीवन वाहिन्या - मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे व हार्बर लाईन्स् ठप्प होतात व मुंबईकरांच्या दु:खाला पारावार उरत नाही. काही वर्षांपूर्वी मुंबई शहरातील झालेली ढग-फूटी, त्यामुळे उडालेला हा:हाकार, झालेले आर्थिक नुकसान व झालेली प्राणहानी विसरावी म्हंटले तरी विसरता येत नाही.

दरवर्षी पावसाळा सुरू झाला म्हणजे मुंबईकरांच्या पोटात गोळा उठतो. ज्या दिवशी तो सालामी देतो त्याच दिवशी मुंबईचे संपूर्ण जनजीवन विस्कळित होते. मुंबईच्या तीनही जीवन वाहिन्या - मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे व हार्बर लाईन्स् ठप्प होतात व मुंबईकरांच्या दु:खाला पारावार उरत नाही. काही वर्षांपूर्वी मुंबई शहरातील झालेली ढग-फूटी, त्यामुळे उडालेला हा:हाकार, झालेले आर्थिक नुकसान व झालेली प्राणहानी विसरावी म्हंटले तरी विसरता येत नाही.

ही हानी निसर्गाने केली असती तर अस्मानी सुलतानी म्हणून दुर्लक्षिता आली असती. पण त्यातील बराचसा हिस्सा मानवनिर्मित असल्यामुळे एकमेकांवरील दोषारोपण करण्यातच कालावधी निघून गेला. त्यातही मिठी नदीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या समाजाला प्रकर्षाने जाणवल्या. नदीवर झालेली अतिक्रमणे, पूराच्या पाण्याचा निचरा, मैला पाण्याने व इतर कारणांची दूषित झालेल्या पाण्याची विल्हेवाट हे प्रश्न प्रामुख्याने जाणवायला लागले.

मुंबईतील पूराचा पाण्याचा प्रश्न फारच विस्ताराचा आहे. या गहन प्रश्नात न शिरता या सर्वांचा प्रातिनिधिक स्वरूपाचा प्रश्न म्हणून लेखन सीमा फक्त मिठी नदीपुरती सिमित ठेवली आहे. संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या जवळील समुद्र सपाटीपासून 246 मीटर्स उंचीवरून या नदीचा उगम झालेला दिसून येतो. तुळशी, विहार व पवई तलावांपासून वाहणारे अतिरिक्त पाणी या नदीस जलपुरवठा करते. उगमापासून जवळपास 18 किलोमीटर प्रवास करून ही नदी माहिम खाडीत विसर्जित होते. सुरूवातीला हिची रुंदी फारच कमी असून उत्तरोत्तर ती वाढत जाते व बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स च्या इथे पाणी तिचे पात्र फारच रूंद होते. पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य याने 2000 साली घोषित केलेल्या औद्योगिक नितीप्रमाणे या नदीच्या पात्राच्या दोहो बाजूला अर्धार् किलोमीटर अंतरापर्यंत कारखाने स्थापित करण्यात येवू नयेत असा नियम आहे. अर्धा ते एक किलोमीटरच्या परिसरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीने पर्यावरणपूरक कारखान्यांस सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.

एक किलोमीटरच्या पलिकडील जागेतही उद्योग सुरू करायचे झाल्यास मंडळाची परवानगी लागते. पण प्रत्यक्षात पाहू केल्यास हे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. बेकायदेशीकपणे सुरू केलेले अगणित उद्योग या पट्ट्यात कार्यरत आहेत. नदीपात्रात सांडपाणी, मैलापाणी, कारखान्यातून निघालेले सांडपाणी व इतर कचरा यात विसर्जित करण्यात येवून तिचे नदीचे स्वरूप पूर्णपणे नष्ट झाले असून ती निव्वळ गटारगंगा बनली आहे. मान्सूनच्या हंगामात वर उल्लेखलेल्या तलावांपासून आलेले पूराचे पाणी, पाणलोट क्षेत्रातून आलेले पूराचे पाणी वाहून नेण्याची जबाबदारीही याच नदीवर येवून पडते. याशिवाय नदीपात्रात विसर्जित होणाऱ्या इतर गोष्टींची यादी पुढील प्रमाणे देता येईल :

1. तेल व रसायने साठविणारे ड्रम्स धुतल्यामुळे वाहात येणारे पाणी
2. कारखान्यांमधून विसर्जित झालेले मानवी आरोग्यास हानीकारक रसायन मिश्रित पाणी.
3. गायी, म्हशींच्या गोठ्यांमधून मल, मूत्र व इतर कचरा मिश्रित पाणी.
4. दररोजच्या जिवनात निर्माण झालेला ओला व कोरडा कचरा.

या विविध प्रकारच्या प्रदूषित पाण्यामुळे जलाशी निगडित जैवविविधता संपूर्ण पणे कोलमडून गेली आहे. प्रदूषण पातळी धोक्याची मर्यादा ओलांडून कधीचीच गेली आहे. माहिम परिसरात सलीम अली पक्षी अभयारण्य पण वसलेले आहे. या परिसरात विविध देशातून व प्रदेशातून पक्षी निवासासाठी येत असतात. या अभयारण्याला या प्रदूषणापासून धोका पोहोचत आहे.

मिठी नदीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या विविध समित्या :
या नदीला रूळावर आणण्यासाठी आतापर्यंत महाराष्ट्र सरकारने बऱ्याच समित्यांचे गंठन केले व त्यांना काही मार्गदर्शक तत्वे, उपाय व सूचना सादर करण्याचे काम सोपविण्यात आले. प्रमुख समित्यांची माहिती येणेप्रमाणे देता येईल -

1. नातू समिती (1974) :
या समितीने 1974 साली आलेल्या पूराचा अभ्यास केला व पूरनियंत्रण करण्यासाठी माहिम कॉजवे, क्लीव लँड बंदर आणि लव्ह ग्रोव्ह या ठिकाणी पंपींग स्टेशन बांधायची सूचना केली. त्याचबरोबर मिठी नदीतील गाळ काढणे व जलप्रवाहात सुधारणा करणे याबाबत उपयुक्त सूचना केल्या.

2. सीपीडब्ल्यूआरएस ग्रेस यांचा अहवाल (1978) :
सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च स्टेशन पुणे (CPWRS) ने बांद्रा कुर्ला काँम्पलेक्स विकसित करण्याच्या दृष्टीने मिठी नदीचा अभ्यास केला. हे काम मिठी नदीच्या काठावर उभारण्यात आले. मिठी नदीचे रूंदीकरण व खोलीकरण करणे, माहिम कॉजवे जवळ स्लू गेटस् बसविणे आणि नदीला आलेल्या पूरांचे पाणी खाड्यांमध्ये कसे विसर्जित करता येईल याबद्दल महत्वाच्या सूचना केल्या.

3. शहा टेक्निकल कंसल्टंट्सचा अहवाल (1988) :
दादर - धारावी पाणलोट क्षेत्रात येणाऱ्या पूराचे संकट कसे टाळता येईल याचा विचार या समितीने केला. माहिम खाडीमध्ये ज्यावेळी पाण्याचा फुगवटा येतो त्यावेळी धारावीमध्ये पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी अडथळा येतो. या साठी पंपींग स्टेशन्सची उभारणी व पाणलोटाची चार विभागात विभागणी करणे आणि दादर व धारावीमध्ये ड्रेनेजमध्ये सुधारणा करणे अशा महत्वाच्या सूचना केल्या.

4. ब्रिनस्टोवर्ड योजना (1993) :
अस्तित्वात असलेली मलजल विसर्जन पध्दती 70 वर्ष जुनी झाली असल्याचा मुद्दा या प्रसंगी मांडण्यात आला. ओहोटी असतांना, ताशी 25 मी मी पाऊस पडतो असे गृहीत धरून ही योजना आखण्यात आली होती. भरतीच्या वेळी या पेक्षा जास्त पाऊस पडला तर पाण्याचा निचरा कठीण होतो. पूराचे पाणी व स्वच्छ करण्यात आलेले सांडपाणी अरबी समुद्रात विसर्जित करण्यास सध्याची पध्दती मदत करू शकणार नाही असा निष्कर्ष काढण्यात आला. 1985 साली झालेल्या मोठ्या पावसाने शहराचे जनजीवन व वाहतुक यावर फारच विपरित परिणाम झाल्याची नोंदही या अभ्यासात घेण्यात आली.

या 1985 साली उद्भवलेल्या पूरस्थितीवर उपाय म्हणून या योजनेत मिठी व वाकोला नदीवरील अतिक्रमणे दूर करणे, नद्यांची रूंदी व खोली वाढविणे, सांडपाणी विसर्जनाची क्षमचा वाढवणे, व क्लिव्हलँड बंदर, लव्ह ग्रोव्ह व मीलन सबवे या ठिकाणी पंपींग व्यवस्था उभारणे उत्यादी उपाय सुचविण्यात आले. दुर्दैवाने करण्यात आलेल्या सूचनांपैकी फक्त 15 टक्के पर्यंत अंमलबजावणी करण्यात आली. अपुरे अर्थ प्रबंधन, वेगवेगळ्या संस्था या कामात गुंतल्या असल्यामुळे आलेल्या संस्थात्मक अडचणी, पाण्याचे साठे करणाऱ्या विविध संस्थांचे मालकी हक्क, पुनर्वसनाचे प्रश्न, सार्वजनिक सेवांचे स्थानांतरण आणि अंमलबजावणीतील अडचणी यामुळे 85 टक्के काम होवू शकले नाही.

5. निरीचा अहवाल ( 1996) :
सुप्रिम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेतून विचार करण्यासाठी निरी या संस्थेला सुप्रिम कोर्टाने अहवाल सादर करण्यास सांगितले. पाणथळ जमिनीत झाडी तोडून जमीन पादाक्रांत करणे यापुरता हा अभ्यास मर्यादित होता. या कामामुळे पूर वाढण्याचा धोका संभवतो व म्हणून पर्यावरणीय मूल्यांकन करण्यात यावे अशी सूचना करण्यात आली.

6. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल 2004 :
या अभ्यासात मिठी नदीतील पाण्याची गुणवत्ता कशी वाढविता येईल याबाबत विचार करण्यात आला व त्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाय योजना कशा प्रकारे आखली जावी याबाबत सूचना करण्यात आल्या.

7. निरीचा दुसरा अभ्यास 2004 :
मिठी नदीतील पूरप्रवण जागा शोधून काढणे या दृष्टीकोनातून हा अभ्यास करण्यात आला. या समितीने पूर निर्माण होणाऱ्या शक्यतांचा विचार करून संपूर्ण प्रवाहात 9 जागा शोधून काढल्या. नदीच्या पात्रातील अतिक्रमण, साचलेला गाळ व नदीक्षेत्रातील बेकायदेशीर कृत्ये यामुळे हे प्रश्न निर्माण झाल्याचे दाखवून दिले.

8. आयआयटी पवईचा अहवाल (2005) :
मिलन सबवे व नाना चौक येथील पूरपाण्याचा अभ्यास करून पंपींग करून त्या पाण्याला कशी दिशा देता येईल याचा विचार या अभ्यासात करण्यात आला.

9. सीडब्ल्यूपी आर अेसचा दुसरा अहवाल (2006) :
या अभ्यासत मिठी नदीचे तीन भागात विभाजन करण्यात आले आहे.

- उगमापासून जोगेश्वरी पर्यंत
- विक्रोळी लिंक रोड पासून सर अेमव्ही रोडपर्यंत
- नदीचा उर्वरित भाग या तीन भागांपैकी पहिल्या दोन भागात नदीला खूप उतार असल्यामुळे या भागात पूर येण्याची शक्यता कमी आहे पण पुढील भागात नदी सपाट भागातून वाहात असल्यामुळे या भागात पूर प्रवणता जास्त आढळते. पण 50 वर्षात पाऊस व 100 वर्षात येणारा पाऊस पूराचे संकट वाढवून जातो. वांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, नदीचा पुढील प्रवाह व इतर काही महत्वाच्या सूचना अशा तीन भागात या अहवालाने केल्या आहेत. प्रवाहाचे रूंदीकरण, खोलीकरण, वळणांची तीव्रता कमी करणे, नियमित देखभाल, तात्पुुरते पूलाचे अडथळे दूर करणे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

10. डॉ.चितळे समितीचा अहवाल (2006) :
2005 साली आलेल्या पूराची कारणे शोधून या समितीने खालील महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत -

- सर्व पाणलोटांचे कांटूर नकाशे तयार करणे
- पाणलोटातील प्रवाहाची गती मोजणे
- स्वयंचलित पर्जन्यमापक बसविणे
- गाळ उपसा, अतिक्रमणे हटविणे, प्लॅस्टीक वर बंदी व सांडपाणी व्यवस्थापनाची व्यवस्था
- पाण्याचे पाईप, ड्रेनेज पाईप व केबल्समुळे निर्माण झालेले अडथळे दूर करणे
- नवीन पंपींग स्टेशन्स व पाणी वाहण्याला अडथळा करणारी जलसंचय व्यवस्था करणे
- Brimstowad अहवालाची पुनर्तपासणी व पुनर्मांडणी करणे
- पूर धोका क्षेत्रांची आणखी करणे
- मिठी नदीच्या दोहो बाजूला 15 मीटर रूंदीच्या चॅनेल बनविणे
- प्रत्येक नदी, नाला, तलाव यांचे पर्यावरणातील स्थान ओळखून त्यांचे पुनरूज्जीवन करणे
- विमानतळाच्या रनवे खालून वाहणाऱ्या प्रवाहाला अधिक रूंद करणे

11. आयआयटी पवईने तयार केलेला कृती आराखडा (2006) :
मिठी नदीच्या दोहो बाजूला 200 मीटर पट्ट्यात करावयाच्या विविध कामांचा कृती आराखडा या संस्थेने तयार केला आहे. यातील महत्वाच्या तरतूदी येणेप्रमाणे -

- नदीलगतच्या संपूर्ण प्रदेश इकोझोन म्हणून घोषित करणे
- प्रवाहातील सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी स्ट्रक्चर्स उभारणे
- एसव्ही रोड व माहिम बे वरील पुलांचे रूंदीकरण करणे
- नदी पात्रातील अडथळे ताबडतोब दूर करणे
- नदीपात्राचा काठावरील राडारोडा हटविणे
- प्रत्येक स्त्रोतापासून नदीप्रवाहाकडे येणारे सांडपाणी अडविणे, त्याचे शुध्दीकरण करणे व नंतर नदीप्रवाहाकडे वळविणे
- दोन अवस्थांमध्ये नदीपात्राजवळील झोपडपट्टी हटविणे
- घनकचरा नदीपात्रात विसर्जित करण्यास अवरोध करणे
- याशिवाय इतरही काही महत्वाच्या सूचना या कृती समितीने केल्या आहेत.

मुंबईतील मिठी नदीचा अभ्यास हा प्रतिनिधिक स्वरूपात विचारात घेतला आहे. याच उपाययोजना इतर ठिकाणीही विवेकाने लागू केल्यास पूर संकटापासून मुंबई शहराला मुक्त करता येऊ शकेल.

डॉ. दत्ता देशकर, पुणे - मो : 09325203109