पुणे शहाराचे पाणी, सांडपाणी आणि त्यातून निर्माण झालेले प्रश्‍न

पुण्याची वस्ती वाढल्यानंतर नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविले जावू लागले आणि त्यानंतर जमिनीखालून बंद नळ्यातून सांडपाणी वाहून नेण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली. या सांडपाण्यात जोपर्यंत मैलापाणी फारसे मिसळले जात नव्हते तोपर्यंत अशा सांडपाण्याचे शुध्दीकरण करून ते पाणी सिंचनासाठी वापर करण्याची पारतंत्र्यपूर्व काळात मांजरी नजिक उभारलेली यंत्रणा व्यवस्थित काम करत होती.

पाणी हा प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यातही प्रत्येक नागरिकांचा दैनंदिन संबंध येतो तो घरगुती वापरासाठी आणि पिण्याच्या पाण्याशी. बर्‍याचशा शहरी नागरिकांना तर एवढेच माहीत असते की नळ सोडला ही हवे तेवढे पाणी मिळते, त्या पलिकडे जावून हे पाणी कोठून येते कसे मिळते याबद्दल फारसा विचार नागरिकांकडून केला जात नाही. गतवर्षी पुण्यात पाणी पुरविणार्‍या धरणातच पाणी कमी साठल्यामुळे एकच वेळ व तेही मर्यादित पाणी येत असल्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला पुण्याच्या पिण्याच्या पाण्याबद्दल थोडीफार जाणीव झाली आणि कुतुहलही निर्माण झाले. त्यामुळे या लेखाच्या विषयात थोडे खोलात जाण्यापूर्वी आपण प्रथमत: जलसंपत्तीबद्दल माहिती करून घेवूया -

पाणी म्हणजेच जलसंपत्ती आणि तिचा मूळ स्त्रोत म्हणजे पडणारा पाऊस ! आपल्या देशात तो पावसाळ्यातील ३-३॥ महिनेच प्रामुख्याने पडतो. आपल्या राज्यातील कोकणात तो बराच जास्त पडतो, तर सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात बराच कमी पडत असल्यामुळे त्याला अवर्षणप्रवण क्षेत्र असे म्हणतात. पुन्हा पूर्वेकडे विदर्भात तो चांगला पडतो. एखाद्या वर्षी तो पुरेसा आणि योग्य वेळी पडतो, एखाद्या वर्षी अतिवृष्टी होते, एखाद्या वर्षी तो अत्यंत अपुरा पडल्याने अवर्षणाची परिस्थिती निर्माण होते, म्हणजेच पाऊस हा कालसापेक्ष, स्थळसापेक्ष असून त्यामध्ये वर्षा-वर्षाच्या तुलनेत दोलायमानताही असते.

असे असले तरीही एखाद्या ठिकाणी पडणारा सरासरी पाऊस आपण काढू शकतो आणि पर्यायाने त्या पावसापासून त्या ठिकाणी नैसर्गिकरित्या उपलब्ध होणार्‍या जलसंपत्तीचाही ढोबळमानाने अंदाज बांधू शकतो. खनिज संपत्तीही आपणास निसर्गत:च मिळत असली तरी ती एखदा जमिनीतून बाहेर काढली की तेथील खनिजे पुन्हानिर्माण होत नाहीत. पाऊस मात्र दरवर्षी कमी जास्त प्रमाणात पडतो आणि त्या प्रमाणात जलसंपत्ती दरवर्षी नव्याने मिळत असते. जलसंपत्तीचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे ती चलसंपत्ती (Dynamic Resource) आहे. म्हणजे नदीनाल्यातून वहात असताना आपण ती वापरली नाही तर खालच्या बाजूच्या लोकांनाच ती वापरता येते, अगदी थेट नदी समुद्राला जावून मिळेपर्यंत !

पण निसर्ग इतका कठोर नाही, त्याने आपल्याला जलसंपत्तीची दोन बचत खातीही दिली आहे. पहिले खाते म्हणजे भूजल - म्हणजेच जमिनीत मुरून काही काळ जमिनीतच साठून रहाणारे पावसाचे पाणी. त्यामुळे पावसाळा संपल्यानंतरही या खात्यातून आपल्याला पाण्याची उचल करता येते. महत्वाचे म्हणजचे या खात्यावर व्याज जरी मिळाले नाही तरी बाष्पीभवनामुळे पाण्याची घट मात्र होत नाही. अर्थात भूजलाची उचल आपण हिवाळ्या - उन्हाळ्यात केली नाही तर त्यापैकी बरेचसे भूजल परत नदीला जावून मिळून नदी जीवित रहाते आणि नदीतील जीवसृष्टीला आधार मिळतो. दुसरे बतच खाते म्हणजे समसीतोष्ण प्रदेशात होणारी हिमवृष्टी आणि सर्व हिवाळाभर साठून रहाणारे बर्फ. या बचत खात्यातून मात्र आपली इच्छा किंवा मागणी असो वा नसो, उन्हाळा सुरू झाला की हळूहळू बर्फ वितळून ते पाणी नद्यातून वाहू लागते. अर्थात ज्या उन्हाळी हंगामात पाण्याची सर्वांनाच गरज असते त्याचवेळी नद्यातून पाणी वहात असल्यामुळे अशा जलसंपत्तीचे मूल्य वाढते.

जलसंपत्तीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा पुनर्वापर होवू शकतो. खनिज संपत्तीचा एकदा वापर केला की ती धातूच्या स्वरूपात स्थिरावते. पाण्याचा मात्र कालव्याद्वारे सिंचनासाठी वापर केल्यानंतर जमिनीत मुरणारे पाणी भूजल म्हणून पुन्हा वापरासाठी उपलब्ध होते. पिण्याच्यासाठीच्या व घरगुती वापरासाठीच्या पाण्यातून निर्माण होणार्‍या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुरेसे शुध्द केले की ते सिंचनासाठी वापरता येते. उद्योगांसाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्यावर आवश्यक ती प्रक्रिया करून त्याचा उद्योगासाठीच पुन्हा पुन्हा वापर करता येतो. तरीही वहाणार्‍या पाण्यात तरंगणार्‍या, सामावलेल्या (Dissolved suspended) आणि तळाशी राहिलेल्या सर्व प्रकारच्या अनिष्ट गोष्टी (Impurities) आपल्याबरोबर थेट समुद्रापर्यंत वाहून नेण्याची क्षमता पाण्यात असते. अशा प्रकारच्या सर्व नको असलेल्या पदार्थांना सामावून घेवून ते वाहून नेल्यामुळे परिसराची स्वच्छता राखण्याचे काम पाणी करते हा त्याचा गुण समजावा का असे करीत असताना ते अशुध्द झाल्यामुळे त्याचा माणसासाठी किंवा जलचरांसाठी उपयोग होत नाही हा त्याचा अवगुण मानावा हा मात्र प्रश्‍न पडतो.

निसर्गाने पावसाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिलेल्या जलसंपत्तीचा माणसाच्या विविध प्रकारच्या गरजा भागविण्यासाठी उपयोग करतांना तिच्यावरील सर्व अंगभूत गुणावगुणांचा विचार करून या चलसंपत्तीला स्थिरावणार्‍या पार्थिव प्रणालींची (Water Resource Development Infrastructure) आखणी व उभारणी करावी लागते. महाराष्ट्र राज्यातून बर्‍याच नद्यांचा उगम होत असल्यामुळे आणि हंगामी पावसाळा असल्यामुळे बहुतेक सर्व नद्यांना पावसाळ्यानंतर १-२ महिनेच प्रवाह असतो. त्यामुळे नद्यांवर लहानमोठी धरणे बांधून त्यामध्ये पावसाळ्यातील पुराचे पाणी साठवून माणसाच्या वर्षभर असलेल्या गरजांसाठी वापर करणे या प्रणालीला महाराष्ट्रात तरी पर्याय नाही. याच मुळे देशात असलेल्या ४५०० मोठ्या धरणांपैकी (ज्या धरणाची उंची १५ मीटरपेक्षा जास्त आहे आणि / किंवा पाणीसाठा ३ दशलक्ष घनमीटर पेक्षा जास्त आहे अशी धरणे) सुमारे ४० टक्के धरणे एकट्या महाराष्ट्र राज्यात आहेत. पाणी साठविण्याच्या या प्रकारामध्ये मात्र जलाशयातून वर्षभर होत रहाणार्‍या बाष्पीभवनामुळे होणारा पाणीनाश आणि जलाशयात पुराबरोबर वाहून येणार्‍या गाळामुळे त्याचा हळूहळू कमी होणारा उपयुक्त जलसाठा हे दोष आहेत. त्याचबोरबर पावसाच्या दोलायमानतेनुसार दरवर्षी प्रत्यक्ष होणार्‍या पाणीसाठ्यानुसार वेगवेगळ्या गरजांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार पाणीवापर करणाच्या मर्यादाही पडतात.

पुण्याला लागणारे पाणी :

अशा धरणांपैकीच एक म्हणजे खडकवासला धरण. हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात १८७० साली पुण्याच्या पश्‍चिमेला वरच्या बाजूस मुठा नदीवर बांधले गेले. तथापि धरणातील बहुतेक सर्व पाणी पूर्वेकडील अवर्षणप्रवण प्रदेशातील जमिनीच्या सिंचनासाठी वापरण्याचे आणि थोडेसे पाणी पुण्याच्या कँटोनमेंट भागात द्यावयाचे मूळ प्रकल्पात नियोजन होते. पुणे शहराची वस्ती ही त्यावेळी कमी होती आणि कात्रज धरणातील वेगवेगळ्या हौदातून मिळणारे पाणी, आडाचे पाणी आणि नदीचे वहाणारे शुध्द पाणी याद्वारे पुण्याच्या नागरिकांच्या सर्व गरजा भागत होत्या. पुण्याची वस्ती वाढल्यानंतर नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविले जावू लागले आणि त्यानंतर जमिनीखालून बंद नळ्यातून सांडपाणी वाहून नेण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली. या सांडपाण्यात जोपर्यंत मैलापाणी फारसे मिसळले जात नव्हते तोपर्यंत अशा सांडपाण्याचे शुध्दीकरण करून ते पाणी सिंचनासाठी वापर करण्याची पारतंत्र्यपूर्व काळात मांजरी नजिक उभारलेली यंत्रणा व्यवस्थित काम करत होती.

परंतु जेव्हापासून फ्लशिंगचे संडास मोठ्या प्रमाणात वापरात येवून मैलापाणी (Sewage) मोठ्या प्रमाणात सांडपाण्यात मिसळले जावू लागले त्याच वेळी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा (Sewage / Effluent treatment plant) पाठोपाठ न उभारले गेल्यामुळे हे अशुध्द सांडपाणी तसेच नदीत सोडले जावू लागले. तरीही सुरूवातीला नदीतील नैसर्गिक प्रवाह बराच असल्यामुळे त्या तुलनेत अल्प प्रमाणात असलेल्या सांडपाण्याचे नदीतून वहातांना प्राणवायुशी संपर्क येवून निसर्गत:च शुध्दीकरण होत होते. त्यावेळी खालच्या बाजूला नदीच्या पाण्याचा उपसा करून सिंचनासाठी वापरही होत नव्हता. १९६१ साली सुमारे ५ लक्ष लोकवस्ती असलेल्या पुण्याला खडकवासल्याचे पाणी पुरत होते. त्यानंतर मात्र १९९१ साली २२ लक्ष आणि २०११ साली लोसंख्या सुमारे ४४ लक्ष येवढी झाली. खडकवासला धरणातील संपूर्ण पाणी आणि पानशेत व वरसगाव या धरणातीलही पाणी १९७१ पासून पुढे वाढत्या प्रमाणात पुण्यासाठी पुरविणे आवश्यक ठरले. १९९२ साली सुमारे ५ टी.एम.सी (हजार दशलक्ष घनफूट) लागणार्‍या पाण्यात ६.५ टी.एम.सी ने वाढ करण्यात आली. त्यावेळी या वाढीव पाण्यातून निर्माण होणार्‍या ८० टक्के सांडपाण्यावर (५.२५ टी.एम.सी) प्रक्रिया करून ते पाणी सिंचनासाठी खडकवासला कालव्याद्वारे पुरविण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेने घेतली होती. परंतु २५ वर्षांनंतरही हे काम झाले नाही.

सध्या तर सुमारे १५ टीएमसी पाणी पुण्यासाठी लागत आहे. व सांडपाण्यावर थोड्याफार प्रमाणात त्यावर प्रक्रिया करून ते परत नदीतच सोडले जात आहे. याच गतीने पुणे शहराची लोकसंख्या वाढत राहिली तर खडकवासला (३.५ टी.एम.सी), पानशेत (१०), वरसगाव ( १२) व टेमघर (३.५) या चारही धरणातील पाणी २०३० पर्यंत पुणे शहरासाठीच पुरवावे लागेल. मग खडकवासला उेव्या कालव्यावरील सिंचनाचे काय करायचे हा मोठा गंभीर प्रश्‍न निर्माण होईल. वरील सर्व धरणातील पाणी सिंचनासाठी वापरायचे या नियोजनानुसार शेवटपर्यंत कालवे, वितरिका व चार्‍या बांधल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याची गरज प्राधान्याची म्हणून ते मध्येच उचलले तरीही हरकत नव्हती. परंतु पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करून तो प्रति माणशी प्रति दिन १४० लिटरच्या आत ठेवणे (जो सध्या २५० लिटरच्यावर आहे) आणि निर्माण झालेल्या सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा कालव्यावरील सिंचनासाठी वापर करणे ही पुणे महानगरपालिकेची जबाबदारी होती. असे न झाल्यामुळे असंघटित असलेल्या अवर्षणप्रवण भागातील शेतकर्‍यांची सिंचनाची गरज भागली नाही तरी त्यांचा क्षीण आवाज विविध प्रसार माध्यमांमार्फत शासनापर्यंत पोहोचत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. धरणात एखाद्या वर्षी पाणीच कमी साठले तर शहरी लोकांना आव्हान करून जलसाक्षरतेद्वारे पाणी बचतीचे उपाय हाती घेवून तसेच अन्य मार्गांनी पाणीवापर कमी होण्यासाठी महानगरपालिका, लोक प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था प्रयत्न करताना दिसत नाही. उलटा अनुभव असा आहे की धरणात साठलेले सर्व पाणी केवळ पुणे शहरालाच पुरवून काहीही कपात केली जावू नये यासाठी गतवर्षी सर्व स्तरातून जलसंपदा विभागावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात होता.

सांडपाण्यावर पुरेशी प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा सिंचनासाठी पुनर्वापर न केल्यामुळे शहरी ग्रामीण असा संघर्ष होत रहाणार आहे. असे प्रदूषित सांडपाणी नदीत सोडल्यामुळे पर्यावरणावर जलस्थित परिसंघटनेवर (Aquatic Ecosystems) विपरित परिणाम होत आहे. तसेच अशा पाण्याचा पिण्यासाठी व सिंचनासाठी वापर केल्याचे दुष्परिणाम हे गेल्या २ दशकांमध्ये विविध माध्यमातून लोकांपुढे आल्यामुळे झालेली जागृति ही चांगली गोष्ट आहे. या पाण्याचा सिंचनासाठी वापर केल्यामुळे भूजलाचे कायमस्वरूपी होणारे प्रदूषण आणि असे पाणी उजनी जलाशयात जावून तेथील पाण्याचे होणारे प्रदूषण याबाबतची जाणीव बर्‍याच जणांना झाली आहे. आपल्यातील उणिवांची जाणीव होणे हा पहिला टप्पा आहे. तरी त्यातून निर्माण होणार्‍या जागृतीचे रूपांतर प्रत्यक्ष ठोस कृतिमध्ये होत नाही तोपर्यंत या परिस्थितीत काहीही बदल होणारे नाही. त्यामुळे केवळ कार्यशाळा, चर्चासत्रे व जनजागृती मोहिमा याच्या पलीकडे जावून निश्‍चित आकृतिबंध (Programme / Plan) ठरवून प्रत्यक्ष काम करण्याची गरज आहे. अशा कार्यवाहीसाठी शासन, महानगरपालिका, स्वयंसेवी संस्था आणि पुण्याचे नागरिक यांनी आपापले योगदान दिले पाहिजे. तरच या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची आशा आहे. नाहीतर नजीकच्या भविष्यात कालव्यावरील सिंचनाची आणि नदी व उजनी जलाशयाच्या प्रदूषणाची परिस्थिती अधिक गंभीर होवून ती हाताबाहेर जाणार हे निश्‍चित आहे.

वरील परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा होण्यासाठी कशा स्वरूपाची कार्यवाही होण्याची आवश्यकता आहे आणि प्रत्येक घटकाच्या जबाबदार्‍या काय आहेत याचा पुढील कृति आराखडा त्वरित अंमलात आणण्याची गरज आहे.

कृति आराखडा -

१.घरगुती पाणी वापर - शहरातील उद्योगांना सोडून अंतिम उद्दिष्टानुसार प्रतिमाणशी प्रतिदिन पाणीवापर १४० लिटर रहाण्यासाठी पुढील उपाय केले पाहिजेत. (Demand Manangement)
- भूमिगत नळातून होणार्‍या गळतीच्या जागा शोधून दुरूस्ती करणे किंवा नवीन नळ बसविणे.
- शहराचे पाणीवाटप आराखड्यानुसार १० ते २० हजार वस्तीचे गट पाडून त्यांना सामायिक मीटर बसवून असलेला पाणीवापर १४० लिटरपर्यंत आणता येण्याचे उपाय शोधून त्याची अंमलबजावणी करणे.
- सर्वसामान्य नागरिकाला जलसाक्षर करून पाण्याच्या बचतीच्या व्यावहारिक उपायांची माहिती देवून पाणी बचतीत त्यांचा सहभाग मिळविण्यात यावा.
- सार्वजनिक बागांसाठी भूजलाचाच वापर करावा त्यासाठी पर्जन्यसंधारणाद्वारे भूजलभरणाचे प्रकार अंमलात आणावेत.
- प्रायोगिक स्वरूपात प्रथमत: अपार्टमेंटना तसेच वसाहतींना आणि त्यातील बंगल्यांना मीटरने पाणी पुरवावे. अंतिम उद्दिष्ट हे मीटरनेच व २४ तास पाणी हे उद्दिष्ट ठेवून त्याप्रमाणे क्रमाक्रमाने कृति कारवी.
- महानगरपालिकेमार्फत पाणीवापर कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रतिमाणशी १४० लिटरला एक दर आणि पुढील प्रत्येक ५० लिटरच्या टप्प्यासाठी वाढत्या दराने (Telescopic rates) आकारणी करावी.

२. सांडपाण्यावर प्रक्रिया - यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी -
- सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा (Sewage / Effluent Treatment Plant) भांडवली खर्च बराच जास्त असल्यामुळे त्याचा काही टक्के खर्च शासनाने व उरलेला महानगरपालिकेने सोसावा.
- या केंद्राचा आवर्ती खर्चही (Annual Operation, Maintenance and Depreciation Cost) बराच असतो. तो मात्र संपूर्णत: महानगरपालिकेने केला पाहिजे.
- प्रक्रिया करून शुध्द केलेले पाणी उद्योगांसाठी किंवा सिंचनासाठी ठरविलेल्या दराने विकण्याची मुभा महानगरपालिकांना असावी. त्यामुळे या खर्चाची अंशत: भरपाई होवू शकेल.
- Polluter Pays या जगमान्य तत्वानुसार सांडपाणी शुध्दीकरणाचा खर्च भागविण्यासाठी नागरिकांकडून सांडपाणी प्रक्रिया कर वसूल करून तोंड मिळवणी केली पाहिजे.
- सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे दिल्यास त्याच्या उभारणी कार्यक्रमावर शासन नियंत्रण ठवता येईल. ही प्रक्रिया केंद्रे चालविण्याची व त्यांची देखभाल दुरूस्तीची कामे मात्र महानगरपालिकेने करावी.
- पुणे शहरात पुढील १० वर्षात सांडपाणी निर्मितीतील संभाव्य वाढ विचारात घेवून प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा कार्यक्रम आखून अंमलात आणावा म्हणजे पुढील १० वर्षाअखेर निर्माण झालेल्या सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाईल.

३. उद्योगांना लागणारे पाणी - याबाबत पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी -
- औद्योगिक पाणीवापराचे दर असे असावेत की निर्माण होणारे सांडपाणी नदीत सोडण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे (Recycling) उद्योगांना स्वस्त पडेल.
- तरीही पुरेशी प्रक्रिया न करता Toxic chemicals, heavy metals & corcinogens असलेले सांडपाणी नदीत सोडणार्‍या कारखान्यांवर कठोर कार्यवाही करण्यात यावी. आवश्यक तर ते बंद करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र जलप्रदूषण नियंत्रण मंडळाला द्यावेत व त्याची नि:पक्षपातीपणे अंमलबजावणी व्हावी.
- औद्योगिक वापरासाठीच्या सर्व पाण्याचा वरचेवर पुनर्वापर होवून त्यातून काहीच सांडपाणी निर्माण होणार नाही (Zero effluent) हे अंतिम उद्दिष्ट ठेवून येत्या १० वर्षात ते पूर्ण होईल यासाठीचा कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी व्हावी.

४. शासन यंत्रणेची जबाबदारी - वरीलप्रमाणे कार्यवाही शक्य व्हावी या दृष्टीने प्रचलित कायदे व नियम यात सुधारणा करणे व आवश्यक तर नवीन कायदे व नियम करणे.
- शासनाच्या संबंधित विभागाकडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आणि महानगरपालिकेकडून सर्व कायदे व नियम यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे यावर संनियंत्रण (Maintaining) ठेवणे.

५. लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, स्वयंसेवी संस्था आणि विविध प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी पुढीलप्रमाणे असावी.
- प्रतिमाणसी बर्‍याच जास्त असलेल्या पाणी वापरावर वर सुचविलेल्या उपायांनी नियंत्रण आणण्यासाठी आपापला सक्रिय सहभाग देणे.
- पाणीवापर आणि जलप्रदूषण यावर नियंत्रण राखण्यासाठी केलेल कायदे व नियम यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी शासन यंत्रणा आणि महापालिकेमार्फत व्हावी यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि नगरसेवकांनी प्रयत्नशील रहावे.
- सर्वसामान्य नागरिकाला जलसाक्षर करून पाणी बचतीच्या सर्व पर्यायांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, रोटेरिअन्स, लायन्स आदिंनी पुढाकार घेतला पाहिजे.
- राज्याच्या पर्यावरणाच्या आणि नागरिकांच्या अंतिम हितासाठी आवश्यक असलेली कार्यवाही वरीलप्रमाणे सर्व संबंधितांकडून केली जाण्यामागे जागरूक प्रसारमाध्यमांचे स्थान फार महत्वाचे आहे. सर्व प्रश्‍न आणि त्यांचे उपाय याबद्दल जनजागृती करून लोकांचा दबावगट निर्माण होण्यात प्रसारमाध्यमांचे स्थान अनन्य साधारण आहे.

सकृदर्शनी वरील सर्व उपाय अंमलातआणण्यास अवघड आहेत असे वाटले तरीही त्यांचा अवलंब करण्यावाचून पर्याय नाही. त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली मानसिकता तयार होण्यासाठी लागणारा वेळ विचारात घेता, यानुसार सर्व स्तरांवर कार्यवाही त्वरित सुरू करणे आवश्यक आहे. असे केले नाहीतर नजिकच्या भविष्यात याबाबतची परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची निश्‍चिती विचारात घेवून त्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही होण्याची नितांत गरज आहे.

श्री. वि.म. रानडे, पुणे , मो : ९८२२७९२७९८