पंजाबमधील पीक बदल आणि त्याचा भूजलावर होणारा परिणाम

भूजल कायदा संमत होवून व त्याची योग्य अंमलबजावणी होवून सुद्धा प्रश्‍न संपलेला नाही. लोंगोवाल गावातील ७६ वर्षीय शेतकरी श्री. जरनेल सिंह आपले जुने दिवस आठवून म्हणत होते, मी स्वतः हाताने जमीन खोदून जमिनीतून पाणी काढत होतो. ही काही जास्त जुनी गोष्ट नाही, फक्त ४० वर्ष आधीची आहे. आम्हाला माहित आहे की पावसाच्या दिवसात जल संरक्षण करणे चांगली गोष्ट आहे पण ते आम्ही आमच्या जमिनीवर करु शकत नाही.

२००६ ची ही गोष्ट आहे. पाच महत्वाच्या नद्या असलेल्या पंजाबमध्ये पाण्याचे संकट निर्माण झाले. हे संकट जमिनीच्या वर जितके होते तितकेच जमिनीच्या खाली सुद्धा होते. भूजलाची पातळी वेगाने घसरत चालली होती. सरकार समोर हे थांबविण्याचे आव्हान होते. तेव्हा कॅप्टन अमरंदरसिंह पंजाबचे मुख्यमंत्री होते. राज्य किसान आयोग यासाठी जो मार्ग सुचवत होते तो भूजलाच्या समस्येपेक्षाही मोठा अडचणीचा होता.

पंजाब राज्य किसान आयोग शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्थापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते.पण ते जो मार्ग सुचवित होते त्यामुळे भूजल पातळी वरती येईल किंवा नाही हे तर दूरच पण सरकारला मात्र रसातळाला नेणारा होता. आयोगाचे अध्यक्ष श्री. गुरुचरणसिंह कालकट जो प्रस्ताव सरकारकडे घेवून आले होते तो सरकारने एप्रिल महिन्यात धानाच्या पेरणीवर बंदी आणावी असा होता. हे कसे काय शक्य होते? देशाच्या इतर भागात धानाची पेरणी जरी जून-जुलै महिन्यात होत होती तरी पंजाबमध्ये मात्र एप्रिल-मे या महिन्यात धानाची पेरणी करण्याची सवय लागली होती. जेव्हा ज्ञान व विज्ञान यांनी एप्रिलच्या पेरणीला मान्यता दिली होती तेव्हा जून-जुलै पर्यंत कोण वाट पाहायला तयार होईल? प्रचंड उष्णतेमुळे पाण्याचा ताण जाणवत असून सुद्धा पंजाबच्या शेतकर्‍यांनी एप्रिल महिन्याची धान पेरणीसाठी निवड केलेली होती.

मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा एप्रिल महिन्यात पाणी कमी होत आहे हे जाणवत होते तरी ते यासाठी काय करु शकत होते? शेतकर्‍यांना कसे सांगणार की त्यांनी भाताच्या लागवडीसाठी चुकीचा वेळ निवडला आहे? गुरुचरणसिंहांजवळ उत्तर तयार होते पण राज्याचे कॅप्टन मात्र ते मानायला तयार नव्हते. पण गुरुचरणसिंहांनी मात्र स्पष्टपणे सांगितले होते की यापेक्षा दुसरा मार्ग असू शकत नाही. कायदा बनविल्याशिवाय शेतकर्‍यांना पेरणीपासून थांबवणेपण शक्य नव्हते.

राजकीय लोकांसाठी सामान्य लोकांना जो मान्य होईल तोच निर्णय लाभकारक राहतो. कॅप्टननी नेमके तेच केले. आम्ही राजकीय आत्महत्या करु इच्छित नाही असे म्हणून कॅप्टनने स्वतःचे समाधान करुन घेतले. वर्षभरानंतर निवडणूका झाल्या व त्यात काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यांना राजकीय आत्महत्या करण्याची आवश्यकताच पडली नाही. काँग्रेसचे सरकार जावून शिरोमणी अकाली दल व भाजपचे सरकार आले.

सरकारमध्ये बदल झाला पण गुरुचरणसिंह मात्र आपल्या प्रस्तावापासून मागे हटले नाहीत. ते पुन्हा आपला प्रस्ताव घेवून सरकारसमोर आले. मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांचे सामोर त्यांनी आपला जुना प्रस्ताव पुन्हा मांडला पण त्यांनी मात्र त्याला कोणताही जबाब दिला नाही. पंजाबचे शेतकरी फक्त देशासाठीच अन्न तयार करत नाहीत तर ते राजकीय पक्षांसाठीही अन्न तयार करतात. पंजाबमधील शेतकरी सशक्त मतदाता समूह म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि कोणताही राजकीय पक्ष त्याची अवहेलना करु शकत नाही. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर कोणताही राजकीय पक्ष राजनैतिक आत्महत्या करायला तयार नसतो.

पण गुरुचरणसिंह हार मानण्यापैकी नव्हते. ते निव्वळ आयोगाचे अध्यक्षच नव्ते तर ते एक कृषी वैज्ञानिक पण होते व त्यांना स्पष्टपणे दिसत होते की त्यांची चिंता लवकरच प्रदेशाची चिंता बनणार. पहिला प्रस्ताव नाकारण्यात आल्यानंतर लगेचच २००८ सालच्या सुरवातीस त्यांनी बादल सरकारशी संपर्क केला. या वेळेस मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर आधीच्या इतके निराश करणारे नव्हते. ते म्हणाले, सध्या तरी आपण तसा कायदा करण्याच्या भानगडीत पडू नये. सुरवातीला आपण अध्यादेश काढू व त्यात यश आले नाही तर मग कायदा करण्याचा विचार करु. गुरुचरणसिंहांना या म्हणण्यातही ज्या गोष्टीची इतके दिवस प्रतिक्षा करीत होते तो आशेचा एक किरण दिसायला लागला.

या नंतर एक लंबी चवडी कायदा बनविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. शेवटी २००८ साली एक अध्यादेश लागू करण्यात आला. या अध्यादेशाप्रमाणे १० मे च्या आधी धानाचे बी लावण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आणि १० जूनच्या आधी धानाची रोपे लावण्यावर बंदी करण्यात आली. या वर्षी चांगला पाऊस झाला म्हणून शेतकर्‍यांना पाण्याचा कोणताही त्रास झाला नाही.त्याचप्रमाणे अध्यादेशाचाही परिणाम झाला. अध्यादेशाचे पालन करुन १० मे च्या आधी धानाचे बीज लावण्यात आले नाही. आणि १० जूनपर्यंत फक्त २२ टक्के जागेवर रोपे लावण्यात आली. याचे आधी २००७ साली १० जूनपर्यंत ४२ टक्के रोपे लावली गेली होती.

पंजाबमध्ये राजकारणी लोकांना या अध्यादेशाचा खरा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजून आला. त्यामुळे २००९ साली या अध्यादेशाचे रुपांतरण कायद्यात करण्यात आले. या कायद्याप्रमाणे जो कोणी या नियमाचे पालन करणार नाही त्याच्या शेतावरील पीक नष्ट करण्याचा कृषी अधिकार्‍यांना अधिकार देण्यात आला. एवढेच नव्हे तर या कामासाठी आलेला खर्चसुद्धा शेतकर्‍यांकडून वसून केला जावा अशीही तरतूद करण्यात आली. नियम मोडणार्‍या शेतकर्‍यांना १०००० रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची परवानगीही देण्यात आली. जो कोणी या नियमांचे वारंवार उल्लंघन करेल त्याच्या शेतावरील विजेचे कनेक्शन कापण्याचे अधिकारही कृषी अधिकार्‍यांना देण्यात आले. पंजाबमध्ये या अधिनियमाला विशेष विरोध झाला नाही. उलट याचा अनुकूल परिणाम म्हणून भूजल संरक्षण करण्यासाठी हरयामा सरकारनेही २००९ साली तत्सम कायदा पास केला.

संकटाची सुरवात :

१९७० ते १९८० या कालखंडात हरित क्रांतीचा बोलबाला होता. देशाच्या अन्नसुरक्षेचा भार पंजाबवर टाकण्यात आला होता.हा भार उचलण्यासाठी पंजाबने मका, तीळ, कडधान्ये या पारंपारिक पिकांचा त्याग करुन गहू आणि धान या पिकांना आत्मसात केले. १९७९ पडलेल्या दुष्काळामुळे भूजल पातळी घसरली आणि समस्येला सुरवात झाली. पण १९८८ साली भरपूर पाऊस झाल्यामुळे समस्येची तीव्रता कमी झाली. पण १९९३-९४ च्या दरम्यान पंजाबमध्ये गोविंदा नावाचे तांदळाचे बीज वापरायला सुरवात झाली आणि समस्येने पुन्हा उचल खाल्ली. हा तांदूळ ६० दिवसात तयार होतो म्हणून या तांदळाला साठी चावल असे नाव मिळाले. त्याचा फायदा घेवून शेतकर्‍यांनी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालखंडात हे पिक दोनदी घ्यायला सुरवात केली. यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ निश्‍चितच झाली पण त्यामुळे भूजलाचे संकट उफाळून आले. पंजाब भूजल बोर्ड आणि पंजाब विद्यापीठ यांनी सरकारसमोर हा प्रस्न मांडला आणि या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य किसान आयोगाची स्थापना करण्यात आली. १९८०-९० च्या दशकात भूजलस्तर दरवर्षी १८ सेंटीमीटरने खाली जात होता तो २०००-२००५ च्या दरम्यान दरवर्षी ८८ सेंटीमीटरने खाली जावयास लागला. या समस्येची सोडवणूक करण्यासाठी पंजाब राज्य कृषी आयोगाने पानी बचाओ, पंजाब बचाओ अभियान सुरु केले. या नवीन पीक पद्धतीमुळे हवामानातही बदल जाणवायला लागल्यामुळे हे अभियान आवश्यकच होते.

हवामान बदलाचे संकट आणि त्याचा परिणाम :

१९७० ते २००१ या कालखंडात गंगेच्या तराई जमिनीत पर्जन्यमान वाढलेले दिसते. ही वाढ दरवर्षी सरासरीने ०.३ ते ५.८ मी.मी.ने झालेली आहे. त्याचप्रमाणे या भागातील तापमानातही सरासरीने दरवर्षी ०.०२ ते ०.०७ डीग्री सेंटीग्रेटने वाढ नोंदविली आहे. अंदाज असा आहे की २०३० पर्यंत तापमानात एक ते दोन डिग्रीने वाढ होण्याची शक्यता आहे. जर तापमानात अर्ध्या अंशाने जरी वाढ झाली तर हरयाणा व पंजाब राज्यातील अधिक धान्य पिकवणार्‍या प्रदेशात अन्नधान्य उत्पादनात १० टक्कयानी घट होत असते. हेच तापमान जर १.२ ते ३ टक्कयानी वाढले तर गहू उत्पादनात २५.७ टक्कयांनी तर धान उत्पादनात २५.१ टक्क्यांनी घट होवू शकते. पंजाबमध्ये भटिंडा परिसरात हवामान बदल फार वेगाने होतो. त्या खालोखाल कपुर्थला व रुपनगरचा क्रमांक लागतो. जर शेती उत्पादनात असा फरक पडणार असेल तर शेतकरी जीवनावर , मानवाच्या स्वास्थ्यावर आणि जनावरांच्या चार्‍यावर त्याचा परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.

१९७० हे आधारवर्ष पकडले तर २०१० पर्यंत पंजाबच्या तापमानात ०.५ ते १.० डीग्रीची वाढ झालेली आहे. पुढील काही वर्षांत उष्णता वाढत जाणार आहे आणि थंडीचे प्रमाण कमी होणार आहे. हे असेच चालू राहिले तर २०५० पर्यंत या परिसरातील तापमान १.९ ते २.०१ डीग्रीने वाढणार आहे. पंजाब राज्य किसान आयोगाचा अहवाल सांगतो की पंजाबमध्ये २००९ साली २०.३५ बिलीयन घनमीटर एवढा भूजलसाठा शिल्लक आहे पण गरज मात्र ३४.६६ बिलीयन घनमीटरची आहे. याचा अर्थ असा की २००९ सालातच भूजलाची तूट १४.३१ बिलीयन घनमीटरची आहे. म्हणजेच पंजाबसमोर उपस्थित असलेल्या समस्यांमध्ये भूजल तूटीचा प्रश्‍न हा अग्रक्रमावर आहे. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की भूजलाचे संकटही वाढते आहे आणि भात शेतीचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. २००१ साली पंजाबमध्ये पिकाखाली २६१२ मिलीयन हेक्टर जमीन होती, ती २००९ मध्ये वाढून २८१२ मिलीयन हेक्टर झाली आहे. १९७० पंजाबमध्ये १,९०,००० ट्यूबवेल होते ते २०१० मध्ये २३,००,००० झाले आहेत. याच पार्श्‍वभूमीवर पंजाब सरकारने भूजल उपशाच्या संबंधात २००९ साली एक कायदा संमत केला आहे. काय आहे तो कायदा?

कायद्याने बरेच काही घडवून आणले :

योग्य कायदा व त्याची सशक्त अंमलबजावणी होत असेल तर त्याचे परिणाम समोर येणारच. पंजाबमध्ये नेमके हेच झाले. हा कायदा संमत झाल्यावर त्याच्या कडक अंमलबजावणीमुळे चारच वर्षांत त्याचा परिणाम दिसून आला. २००९ साली भूजल दर दरवर्षी ९१ सेंटीमीटरने घसरत होता, तो आता कमी होऊन ५५ सेंटीमीटरवर आला आहे. पंजाबचे कृषी कमिशनर श्री. बलविंदसिंह संधू म्हणतात की पंजाबमध्ये या वर्षी मान्सूनचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी कमी असून सुद्धा शेतकर्‍यांनी धानाची लागवड कायद्या सांगितल्याप्रमाणे उशीरा केली. हा जो प्रवास झाला तो इतका सोपा होता का? मुळीच नाही. शेतकर्‍यांकडून व नेत्यांकडून सारखे फोन येत होते की आम्हाला रोपांची लागवड लवकर करु देण्यात यावी असे हरयाणाचे कृषी उपसंचालक श्री. एस.एस. यादव म्हणतात. आम्ही त्यांना सांगत होतो की एका जरी शेतकर्‍यांने नियम तोडला तर बाकीचे शेतकरीही हा नियम धाब्यावर बसवतील. कायद्याने आमचे हात मजबूत केले व त्यांचे चांगले परिणाम ही दिसून आले. जरी शेतकर्‍यांकडून या नियमाला विरोध होत होता तरी त्यांचे लक्षात आले होते की हे जे चालले हे त्यांचेच भल्यासाठी आहे. आम्ही शेतकर्‍यांना समजाऊन सांगितले की भाताची शेती वेळेच्या आधी सुरु केली तर एक किलो तांदूळ तयार करायला ४५०० लीटर पाणी लागते पण आम्ही सांगितल्या वेळेप्रमाणे पेरणी केली तर लागणारे पाणी फक्त १५०० ते २००० लीटर लागेल. एप्रिल महिन्यात उष्णता जास्त असते म्हणून पाण्याची जास्त गरज भासते पण जुलैमध्ये पेरणी केल्यास उष्णता कमी असल्यामुळे पाण्याची गरज कमी भासते. या सांगण्यामुळे त्यांचे समाधान होत असे.

ही अंशिक सफलता मिळाली त्याचे अनेक पैलू आहेत. काही पैलूंची दुरुस्ती केली तर पंजाब व हरयाणा राज्यात भूजलाच्या परिस्थितीत वेगाने सुधारणा होवू शकते. या पैलूंपैकी एक पैलू आहे तो म्हणजे फुकट वीज आणि डिझेलवर सबसिडी. या सोयी दिल्यामुळे शेतकरी बेदरकारपणे पाणी उपसायला लागले आणि त्याचा परिणाम भूजल पातळी घसरण्यावर होवू लागला. २०१३ साली पंजाब कृषी आयोगानेही आपल्या अहवालात फुकट विजेमुळे भूजल पातळी घसरत चालली आहे याचा उल्लेख केला होता.

शेतकर्‍यांची नाराजी :

कायदा कितीही चांगला का असेना, सर्वजण तो मानतीलच असे नाही. पंजाबच्या शेतकर्‍यांनी नवीन कायद्याचा स्विकार केला होता पण तो स्विकारण्यामागे मोठी नाराजी होती. पंजाबमधील संगरुर जिल्हयातील लोंगोवाल गावातील एक शेतकरी श्री. जसविंदर सिंह म्हणतात की हा कायदा आमच्यावर लादण्यात आला आहे. २००९ साली जेव्हा हा कायदा लागू करण्यात आला त्यावेळी बर्‍याच शेतकरी संघटनांनी संगरुर च्या डेप्युटी कमिशनरसमोर आपला तीव्र विरोध नोंदवला होता.

नाराजीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे शेती कसण्याच्या पद्धतीत झालेला बदल शेतकर्‍यांच्या पचनी पडत नव्हता. साठी धान शेतीमुळे त्यांच्या जीवनात एवढा मोठा बदल आला होता की एप्रिल-मे महिन्यात त्यांची शेती हिरवीगार दिसत असे. पण आता मात्र तसे राहिले नव्हते. अशा परिस्थितीत ते शेतीत मुगाचे पीक लावत असत. नसता सोयाबीन पेरले जात होते. हे झाले नाही तर त्यांची शेत पडीत राहात असे. जसविंदरसिंह म्हणतात, आम्ही शेती कशी कसतो याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. आम्ही फक्त ३० टक्के शेतीवर साठी तांदळाचे पीक घेतो. २० टक्के जमिनीवर बासमती तांदळाचे पीक घेतो आणि उर्वरित ५० टक्के भागावर गहू व चणे यांचे पीक घेतो. एपिल ते मे महिन्यात ही पिके वेगवेगळ्या वेळी घेतली जातात. हे अशा साठी केले जाते की एखादे पीक बुडले तर दुसरे पीक तुम्हाला तारु शकते. पण कायद्याने सर्वच बदलून टाकले आहे. आता तर जनावरांच्या चार्‍याचीही अडचण निर्माण जाली आहे. श्री. दरबारासिंहही जसविंदरसिंह यांच्या मताशी सहमत आहेत. ते म्हणतात, उशीरा पेरलेली धान किडीच्या तडाख्यात सापडण्याचे भय राहते. जनावरांनाही त्यामुऴे नुकसान पोहोचते.पिकांना वाचवण्यासाठी फवारणी जास्त प्रमाणात करावी लागते असेही ते म्हणतात.

याशिवाय आणखीही एक नुकसान होते. दरबारासिंह म्हणतात, धानाची शेती १२० दिवसांची असते. त्यामुऴे आम्हाला रोपे लावण्यासाठी कमी दिवस मिळतात. शिवाय धान ओलसर राहिल्यामुळे त्याला कमी किंमत मिळते. सरकारची धानाची किंमत १४०० रुपये आहे. पण ओलसरपणामुळे किंमतीत २०० ते ३०० रुपये कपात होते. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांसमोर दोनच पर्याय उरतात. ते म्हणजे, सुख्या मोसमात धानाची शेती करणे किंवा २००-३०० रुपये काटून घेण्यासाठी तयार राहणे. जेथुका, भीमसिंह म्हणतात, आधीच्या पीक पद्धतीत आम्हाला धान आणि गहू या दोन पिकांच्या दरम्यान मध्ये बटाटा पीक घेता येत होते. पण या नवीन पीक पद्धतीत आम्हाला गहू आणि बटाटा या दोन्ही पिकांच्या उत्पादनात घट यावयास लागली आहे. शेतकरी म्हणतात, धानाच्या व गव्हाच्या पिकात जास्त वेळ नसल्यामुळे आम्हाला धानाचे बुडखे जाळावे लागतात. त्या बुडख्यांना एकत्र करणे व त्यांची बांधणी करणे यासाठी शेतकर्‍यांना जास्तीचा खर्च करावा लागतो. अजून संकट संपलेले नाही :

भूजल कायदा संमत होवून व त्याची योग्य अंमलबजावणी होवून सुद्धा प्रश्‍न संपलेला नाही. लोंगोवाल गावातील ७६ वर्षीय शेतकरी श्री. जरनेल सिंह आपले जुने दिवस आठवून म्हणत होते, मी स्वतः हाताने जमीन खोदून जमिनीतून पाणी काढत होतो. ही काही जास्त जुनी गोष्ट नाही, फक्त ४० वर्ष आधीची आहे. आम्हाला माहित आहे की पावसाच्या दिवसात जल संरक्षण करणे चांगली गोष्ट आहे पण ते आम्ही आमच्या जमिनीवर करु शकत नाही. जर सरकारची इच्छा असेल तर रिकाम्या जमिनीवर ते हे काम करु शकते. पण सरकार हे करणार नाही कारण सरकार अशा खुल्या जमिनी विकून पैसा करु इच्छिते. शेतकरी प्रश्‍न चांगल्या प्रकारे समजू शकतात पण सरकारनेही शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न समजून घेतले पाहिजेत. जरनेल सिंह म्हणतात, सगळ्या मूळाशी भाताला मिळणारे न्यूनतम समर्थन मूल्य हे आहे. १९६६-६७ मध्येे पहिल्यांदा सरकारने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित केले. सरकार म्हणते की आमच्या गावात जल समृद्धी होती. या समर्थन मूल्याने आम्हाला धान या पिकाकडे जबरदस्तीने ढकलले. आम्ही तांदूळ खात नाही पण नगदी पैसे मिळत असल्यामुळे आम्ही या पिकाकडे वळलो. जर सरकार आम्हाला दुसर्‍या एखाद्या पिकापासून नगदी पैसा देत असेल तर आम्ही ते पीक घ्यायला तयार आहोत.

धान शेतीने पंजाबला कोणत्या पीक पद्धतीकडे ढकलले हे आपण खालील आकडेवारीवरुन समजू शकतो. १९७० मध्ये ६.९ टक्के जमिनीवर धान शेती होत होती. पण २००५ मध्ये हाच आकडा ३३.८ टक्क्यापर्यंत वाढला. परंपरागत पिकांचे प्रमाण वेगाने खाली आले. बलविरलिंह संधू म्हणतात की सध्या असा काळ आहे की शेतीवरील खर्च सातत्याने वाढत चालला आहे. धान आणि गहू ही अशी पिके आहेत की जी हा वाढीव खर्च सहन करु शकतात. अशा वेळी समर्थन मूल्याशी सरकारने छेडछाड करु नये. ज्या पिकांना समर्थन मूल्य नाही अशा पिकांकडे शेतकरी वळणार नाहीत. याच कारणांमुळे पंजाबच्या शेतीत पिकांमध्ये विविधता आणणे शक्य होत नाही.

एवढे सर्व असूनही पंजाब व हरयाणामध्ये हा नवीन कायदा आणून जबरदस्त फायदा झाला आहे. अनावश्यक उपसा थांबवण्यासाठी हा कायदा बराच उपयुक्त ठरला आहे. देशाच्या इतर भागातही अशा प्रकारचे कायदे बनलेले आहेत पण इथे जेवढा फायदा झाला तेवढा त्या भागात होवू शकला नाही. सरकारने पंजाब व हरयाणा कडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात थोडा जरी बदल केला तर परिस्थितीत अधिक सकारात्मक बदल होवू शकेल. केंद्र सरकार अन्नधान्याबद्दल जेव्हा जेव्हा विचार करते तेव्हा तेव्हा त्याचे लक्ष पंजाब व हरयाणा या दोन राज्यांकडेच असते. धान आणि गव्हासाठी त्यांचा सर्व रोख या दोन राज्यांकडेच आहे. हे धोरण लवकरात लवकर बदलणे आवश्यक आहे, नसता या राज्यामधील हवामान बदल हाताबाहेर जाईल.