पेयजल व्यवस्थापन - अधिनियमांची उपयुक्तता व सुधारणांची गरज

कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास किमान एक हजार रुपये दंड किंवा सहा महिने पर्यन्त तुरुंगवास अशी शिक्षेची तरतूद आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबाजावणीसाठी, कायद्यांतर्गत तरतूदी प्रमाणे नोव्हेंबर 95 मध्ये नियम तयार करण्यात आलेत, त्यातील महत्त्वाचे नियम खालील प्रमाणे आहेत.

सध्या देशात तसेच महाराष्ट्रात भूजल उपसा करण्यावर कुठलेही कायदेशीर नियंत्रण नसून फक्त अप्रत्यक्ष असे प्रशासकीय नियंत्रण आहे. जसे, वित्तीय संस्थांनी कर्ज पुरवठ्यासाठी संबांधित राज्यस्तरीय भूजल यंत्रणांकडून भूजल उपलब्धी व उपशा बाबत तांत्रिक मान्यता अनिवार्य केलेली आहे; त्याच बरोबर नाबार्ड कडून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यासाठी विहिरींमधील अंतराचे निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत, विहिरींवरील पंपांसाठी बँकांद्वारे घ्यावयाच्या कर्जासाठी विद्युतपुरवठा नाकारणे इत्यादी बाबींचा त्यात समावेश आहे. परंतु कायद्याअभावी सधन शेतकऱ्यांना भूजल उपशाच्या संवेदनाशील क्षेत्रात विहिरी खोदण्यापासून परावृत करणे प्रशासकीय नियंत्रणाद्वारे शक्य होत नाही. त्यामुळे सधन शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून अधिक क्षमतेच्या विहिरी करतात व त्याचा विपरीत परिणाम जवळच्या उथळ विहिरींवर होतो.

पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक तरतूदींचा समावेश असलेल्या कायद्याचा मसुदा केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना सन 1968 मध्ये देऊ केला होता. राज्य सरकारांनी त्यांचा अधिकार वापरून पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायद्याच्या मसुद्यामधील तरतूदींची अंमलबजावणी करणे याव्दारे अपेक्षित होते.

राज्यामध्ये अवर्षणाचे कालावधीत त्याचप्रमाणे सरासरी इतक्या पर्जन्यमानाचे कालावधीतही पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा निर्माण करण्यात राज्य सरकारला मोठया प्रमाणावर वित्तीय तरतूद करावी लागत असल्याचे दिसून आले. पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत निर्माण करतांना जुन्या अस्तित्वातील स्रोतंाचा विचार न करता पुन्हा नव्याने स्रोत निर्माण करण्यावर भर दिला जात असल्याचे आढळून आले. यामुळेच प्रत्येक वर्षी मोठया प्रमाणावर वित्तीय बोजा राज्य सरकारला सहन करावा लागू लागला. यामुळेच भूजलावर आधारित पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी तसेच विविध कारणांसाठी होणारा भूजलाचा वापर कायद्यातील तरतूदींच्या आधारे नियंत्रित ठेवणे गरजेचे असल्याची बाब पुढे आली. त्याअनुषंगाने भूजल वापराच्या विविध बाबी, त्याच्या उपलब्धतेसंबंधी तांत्रिक, शास्त्रीय आणि सुयोग्य विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींचा विचार करता पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत संरक्षित करण्यासाठी शासनाने कायदा करण्याचे ठरविले.

महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम 1993

ऑगस्ट 1993 मध्ये महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याचे विनियमन) अधिनियम, 1993 महाराष्ट्राच्या लोकप्रतिनिधींनी संमत केला. या कायद्याचा मुलभूत हेतू पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर आधारित स्त्रोत सुरक्षित ठेवणे हा आहे. म्हणजेच भूजल साठयांचे संरक्षण करणे आणि त्याच्या विविक्षित परिसरातील भूजलाच्या अतिउपशामुळे स्रोतांवर होणारे विपरीत परिणाम थांबविणे हा आहे. या अंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतूदींमध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे.

कलम 3 नुसार पाणलोट क्षेत्रातील सार्वत्रिक पिण्याच्या पाण्याची ठिकाणे/ विहिरींच्या पाचशे मीटर परिक्षेत्रामध्ये कोणत्याही व्यक्तिला विहीर खोदता येणार नाही. कलम 4 नुसार प्रत्येक वर्षी सप्टेंबर अखेरचे पर्जन्यमान व ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यातील निरिक्षण विहिरींच्या पाणी पातळीच्या अभ्यासांअंती, जर सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावर विपरीत परिणाम होणार आहे, असे लक्षात आले तर, अशा क्षेत्राला पाणी टंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित करता येईल. जनतेच्या हितासाठी शासनाला पाण्यावर वेळोवेळी बंधने घालण्याचे अधिकार आहेत. मात्र एका वेळी जास्तीत जास्त एक वर्षा पर्यन्त शासनाला 'पाणी टंचाई क्षेत्र' जाहीर करता येईल. कलम 5 नुसार अशा जाहीर केलेल्या टंचाई क्षेत्रामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वत्रिक ठिकाणापासून एक किमीच्या परिक्षेत्रामधील इतर वापरातील विहिरींचा उपसा नियांत्रित करणे अथवा उपशावर तात्पुरती बंदी आणणे इत्यादी प्रकारच्या उपाययोजना करता येतील.

एखाद्या पाणलोट क्षेत्रात वर्षाकाठी पुनर्भवित होणाऱ्या पाण्यापैकी सरासरी 85 टक्के पेक्षा जास्त पाण्याचा जर उपसा होत असेल तर असे पाणलोटक्षेत्र शासन, कलम 6 नुसार 'अतिशोषित पाणलोट क्षेत्र' म्हणून जाहीर करील. अशा क्षेत्रातील जमिनीखालील पाण्याचे संरक्षण व्हावे, म्हणून शासन निरनिराळे उपाय करील.1 फेब्रुवारी ते 31 जुलै या काळात 'अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रात' अस्तित्वात असलेल्या खाजगी विहिरींच्या पाण्याच्या वापरावर आवश्यक ती सर्व बंधने टाकता येतील. हे करता यावे म्हणून अशा जमिनीवर जाणे, सर्वेक्षण करणे, मोजमापे घेणे इत्यादी सर्व कामे करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. कायद्यांतर्गत घातलेली बंधने न पाळल्यास वीज प्रवाह तोडणे, पाणी उपसण्यासाठी वापरण्यात येत असलेले सामान तोडून जप्त करणे, पाणी उपसा बंद करणे, विहिरीला सील ठोकणे अशी सर्व आवश्यक ती कार्यवाही शासनाला करता येईल.

कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास किमान एक हजार रुपये दंड किंवा सहा महिने पर्यन्त तुरुंगवास अशी शिक्षेची तरतूद आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबाजावणीसाठी, कायद्यांतर्गत तरतूदी प्रमाणे नोव्हेंबर 95 मध्ये नियम तयार करण्यात आलेत, त्यातील महत्त्वाचे नियम खालील प्रमाणे आहेत.

1.जिल्हा परिषदांनी जिल्हयातील पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक स्त्रोतांची यादी करणे व ती प्रसिद्ध करणे आनिवार्य आहे.
2.गावात भूजल आधिनियमाबाबत कोठे उल्लंघन होत असेल तर त्याची तक्रार देण्याची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर असून, तक्रार गट विकास आधिकारी व तहसीलदार यांचेकडे करावयाची आहे. नंतर ते प्रकरण समोचीत आधिकाऱ्यांकडे योग्य प्रकारे दाखल करु शकतात.

महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम 1993: अंमलबजावणी, उणीवा व उपाययोजना
महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम 1993 हा कायदा चांगला आहे. परंतु कायदा आस्तित्वात आल्यापासून आजतागायत त्याच्या अंमलबजावणी बाबत मात्र उदासिनता असल्यानेच दिसून येते. आजवर झालेल्या कार्यवाहीत कलम 2 पोटकलम 13 च्या नुसार महाराष्ट्रातील 1505 पाणलोट क्षेत्रे विभागवार प्रसिद्ध होणाऱ्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. कलम 3 नुसार राज्यातील 33 जिल्हयांमधील पिण्याच्या पाण्याचे 2007 पर्यंतचे उद्भव घोषित झाले आहेत. खरे तर ही प्रक्रिया दरवर्षी प्राधन्यक्रमाने करणे आवश्यक असताना देखील जिल्हा स्तरावर त्याबाबत खूपच उदासिनता दिसून येते. कलम 4 नुसार दरवर्षी पाणी टंचाई भासणारी गावे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या तांत्रिक अहवाला प्रमाणे घोषित करण्यात येतात. परंतु प्रत्यक्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार किती गांवामध्ये टंचाईचा कार्यक्रम राबविला जातो हेही बघणे तितकेच गरजेचे आहे. कारण प्रत्यक्षात टँकरची गांवे ही या पेक्षा वेगळीच असतात. आजवर कलम 6 नुसार 15 जिल्ह्यातील 292 लघु पाणलोट क्षेत्रे अतिविकसित व विकसित म्हणून घोषित करण्यात आली असून त्यात नवीन विहिरी घेण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. परंतु प्रत्यक्षात अधिसुचित गावांत देखील विहिरींच्या व विंधण विहिरींच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याचे निदर्शेंनास येते.

प्रत्यक्षात कायद्याच्या आधारे एखाद्या गावातला टँकर बंद केला गेला आहे किंवा या संदर्भात कायद्याचे उल्लंघन होवून कुणाला शिक्षा झाली आहे, असे झालेले नाही. पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित करणे एवढीच त्याची व्याप्ती आहे. त्यामुळे इतर विहिरींनी सिंचनासाठी किती पाणी वापरावे, अति उपशाच्या पाणलोट क्षेत्रात जास्त पाणी लागणारी पिके घ्यावीत किंवा नाहीत, पाण्याचा वापर कसा असावा या विषयी कायदा मौन पाळून आहे. त्याच प्रमाणे कायद्यात सिंचनासाठी अति खोलवर जाणाऱ्या विहिरींवरही बंधन घालण्यात आलेली नाहीत. त्याच प्रमाणे कायद्यात हनुमंतराव समितीची, पाण्याच्या अमर्याद उपशाला कारणीभूत असलेले विजेचे कमी दर तातडीने नियंत्रित करण्याची सूचना विचारात घेतलेली नाही, त्याचप्रमाणे कुठलीही प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यापूर्वी शास्त्रीय माहिती एखाद्या जाणकारांच्या समितीपुढे ठेवण्याची तरतूद सध्याच्या अंमलबजावणीच्या नियमावलीत व कायद्यात नाही. केवळ खात्यातील वैज्ञानिकांच्या शासकीय साखळीच्या अभिप्रायावर अवलंबून राहण्यापेक्षा पाणलोटक्षेत्र समितीपुढे ही माहिती प्रस्तुत होउन त्यांच्या निर्देशांनुसार त्या पाणलोटक्षेत्र अधिकाऱ्याने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याची महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने केलेली शिफारस अंमलबजावणीत आणणे गरजेचे आहे, तरच खऱ्या अर्थाने भूजल ही सामाजिक संपत्ती असल्याची भावना सर्वसामान्यात रुजवता येईल.

एकदा 'पाणी टंचाई क्षेत्र' किंवा 'अतिशोषित पाणलोट क्षेत्र' शासनाने जाहीर केले की, त्या क्षेत्रामध्ये पाण्याच्या अन्य स्रोतांवर व पुरवठ्यांवर (शासन व्यतिरिक्त) ताबडतोब बंदी घातली गेली पाहिजे. 'अतिशोषित पाणलोट' क्षेत्रामध्ये प्रत्येक व्यक्तिला काही प्रमाणात किमान पाणी मिळण्याच्या हेतूने पाण्याचे रेशनिंग करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमिवर महाराष्ट्र शासनाने अति विकसीत व विकसीत पाणलोट क्षेत्रांमध्ये विहिरींद्वारे केल्या जाणाऱ्या उपशावर गरजा कमी करुन बंधने कशी आणता येतील यावर भर देण्याची गरज आहे. अस्तित्वातील विहिरींतून उपसा करण्यासाठी वीज जोडणीस देखील परवानगी देण्याऐवजी विहिरींच्या सामुदायिक वापरावर भर देण्याची गरज आहे.

भूजल अधिनियमात फक्त उन्हाळ्यातील उपसा कमी करणेचे निकष तेही उन्हाळी पिकांचे क्षेत्र, शेतकऱ्यांकडील एकूण जमीन आणि पाणलोटातील अति शोषणाचे प्रमाण, यावर आधारीत असावेत, ह्या महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने केलेल्या शिफारसींचा विचार शासनाला करावा लागेल.

एखाद्या शेतकऱ्याने त्याच्या स्वत:च्या शेतात विहीर खणून भूजल संपत्तीच्या वापरावर आपला हक्क प्रस्थापित केला असला तरी त्याच्या शेजारच्या शेतकऱ्यास नवीन विहीर खोदण्यास मनाई असू नये. ज्या पाणलोट क्षेत्रात भूजलाचा अति उपसा होत असल्याचे निदर्शनास आले असेल त्याच पाणलोट क्षेत्रांसाठी फक्त उन्हाळ्यात उपसा कमी करण्याचे निकष सर्व शेतकऱ्यांना लागू करण्याचा विचार होण्याची गरज आहे. अवर्षणप्रवण क्षेत्रात बारमाही पिकांसाठी करण्यात येणाऱ्या भूजल उपशावर कायद्याने बंदी आणणे जरुरीचे असल्याची सिंचन आयोगाने शिफारस केलेली असून त्याचा विचार करण्याची गरज आहे.

या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल व भूजल इ. खात्यांचा संबंध येणार आहे. तेंव्हा या खात्यांमध्ये समन्वय व सुसूत्रतता असणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने कायद्यातच तरतूद करण्यात यावी. पाणलोेट क्षेत्र विकास कार्यक्रमावर पर्यायाने भूजल पुनर्भरणाच्या कार्यक्रमावर होणारा प्रचंड खर्च लक्षात घेता, कायद्यातील योग्य त्या तरतूदींचा वापर करून नव्याने निर्माण होणाऱ्या स्रोतांवर शास्त्रीय पद्धतींचा वापर करून तातडीने नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे खोलगट भागात अस्तित्वात असलेल्या विहिरींवरील आनिर्बंध उपशास वेळीच आळा घातला नाही तर त्याच्या वरच्या भागातील भूजल, त्यांच्या पातळीतील फरकामुळे खालच्या भागात खेचले जात असल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे ज्या भागात भूजलाची उपलब्धता कमी आहे आणि पुनर्भरणाचा खर्च जास्त आहे अशा भागात उपशावर कडक निर्बंध असणे इष्ट राहील. प्रत्येक लघु पाणलोटक्षेत्र भूजल विकास कार्यक्रमाचा एकात्मिक घटक गृहीत धरून व त्यापासून निर्माण होणारे पाणी हे सामुहिक संपत्ती समजून, लाभधारकांनी भूजल उपशाच्या व वापराच्या नियमानुसार वाटून घेणे जरूरीचे राहील.

भूजलाच्या अतिशोषणामुळे बाधीत होणाऱ्या लोकांमध्ये अल्पभूधारक व सिमांतक शेतकरी व पेयजलाच्या विहिरीच मोठ्या प्रमाणावर असतात. म्हणून भूजल उपशात मर्यादित स्वरुपात वाटा असणाऱ्यांचा भूजल कायद्यात वेगळा विचार होण्याची गरज आहे. किंबहुना अल्पभूधारक व सिमांतक शेतकऱ्यांना भूजलावरील त्यांचा हक्क प्रस्तापित करण्यासाठी सवलतीची गरज असते. ती सामुदायिक विहिरींद्वारे देखील पूर्ण करता येऊ शकेल. भूजल अधिनियमात अशा सामाजिक व आर्थिक पैलूंचा विचार करण्यात यावा.

सिंचनासाठीच्या विहिरी, विंधण विहीरी व नलिका कूप यांची व त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या उपशाची निश्चित आकडेवारी मात्र उपलब्ध होत नाही. पाणी पातळी खाली जाण्यास साध्या विहिरीं सोबत विंधण विहिरी / नलिका कूपद्वारा होणारा उपसा सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे. तेव्हा भूजल उपशाचा निश्चित हिशोब लावण्यासाठी सर्व विहिरींची एकत्रित माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. पण पाणलोट क्षेत्रश: अशी माहिती संकलित करणारी कुठलीही यंत्रणा नाही. खोदण्यात येणाऱ्या विहिरींवर कोणतेही नियंत्रण नाही. नगरपालिका / शहर/ महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात होणाऱ्या विहिरींची व विंधण विहिरींची माहिती नागरी यंत्रणेस याबाबतचे कुठलेही अधिकार नसल्यामुळे, उपलब्ध होत नाही. भूजल उपशाची माहिती अचूकपणे संकलित होणे आवश्यक असल्यामुळे भूजल कायद्याला अनुसरन सर्व विहिरींचे औपचारिक पंजीकरण यापुढे होणे आवश्यक आहे. शिवाय पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त वापरात येणाऱ्या विहिरींवर पंजीकरण शुल्क सुद्धा वसुल करणे इष्ट राहील. माणसाच्या जन्म मृत्युच्या नोंदीप्रमाणेच अशा नोंदणीची व्यवस्था व दर पांच वर्षानी फेरगणती केल्याशिवाय भूजल नियमनासाठी काहीहि प्रभावी पाऊल टाकता येणार नाही अशा शिफारसी महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने केलेल्या आहेत. केंद्र शासनाने देखील वितरीत केलेल्या मसुदा विधेयकात या तरतुद प्रस्तावित आहेत.

आज ज्या प्रमाणे पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या संरक्षणासाठी कायद्यान्वये भूजल उपशावर निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. त्याच प्रमाणे शेती व उद्योगासाठी होणाऱ्या अनिर्बंध भूजल उपशावर सुद्धा नियंत्रण आणणे तितकेच अनिवार्य आहे. आज उद्योगांना पाणी पुरविण्यासाठी राज्य शासनाने वेगळ्या व्यवस्था निर्माण केलेल्या आहेत. तसेच त्यावर जादाची पाणी पट्टी आकारणी देखील केली जात आहे. आणि यातील सर्वात जमेची बाजु म्हणजे पाणी पट्टी वसुली जवळ जवळ 100 टक्के होते. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे शाश्वत पाणी पुरवठा. आज या तत्वाचा अवलंब सर्वच क्षेत्रात करण्याची गरज आहे.

भूजल अधिनियमांच्या मर्यादा

भूजल वापरातील व पाण्याच्या हक्कासंबंधीचे कायदेशीर प्रश्न अतिशय किचकट आहेत. सध्याच्या कायद्यांना भारतीय सुविधाधिकार कायदा (Indian Easement Act) 1882 च्या मर्यादेत राहून हक्कांचा विचार करावा लागत आहे. प्रत्यक्षात इंडींयन इझमेंट अॅक्ट नुसार भूजलाचे हक्क म्हणजे सुविधाधिकार (not as an easement) नसुनही काही न्यायालये जमिनीमध्ये उपलब्ध असलेले पाणी, हे जमीन मालकाचेच असल्याचा निर्वाळा देतात; तर काही भूजल हे चल असून ते उताराच्या बाजूने वहात जात असल्यामुळे व त्याच्या परिसीमा अमर्याद असल्यामुळे त्या संबंधी निश्चित स्वरुपाचे नियम करता येत नाहीत, अशा मताचे आहेत. तेव्हा आदर्श भूजल अधिनियम तयार करणे अतिशय कठीण आहे. प्रत्येक पाणलोटक्षेत्राचे व पर्यायाने उपखोऱ्यांचेही गुणधर्म वेगवेगळे असतात. म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व पाणलोटांसाठी /उपखेाऱ्यांसाठी भूजल अधिनियमांचे सामान्यीकरण करणे अथवा सामान्य सिद्धांत मांडणे शक्य नाही. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियंमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 पारित केला. त्यात भूपृष्ठीय जलाबरोबरच लाभक्षेत्रातील भूजलाचे वैयक्तिक व एकत्रित हक्क उपभोक्त्यांना देण्याचा विचार मांडण्यात आलेला आहे. खरोखर हे एक पुरोगामी पाऊल आहे, परंतु घटनेतील तरतुदींनुसार त्यांची कितपत अंमलबजावणी करता येईल यात शंकाच आहे.

नुकताच केरळातील पेरुमट्टी ग्रामपंचायतीने, त्यां गांवात कोका कोला या फॅक्टरीकडून होणारा भूजलाचा अमर्याद उपसा नियंत्रित करणेसाठी, दिलेला लढा व त्याअुनषंगाने केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल खूपच महत्वपूर्ण आहे. त्यात न्यायालयाने भूजल ही सामाजिक संपत्ती असल्याचे नमुद करुन राज्य शासन त्याचा ट्रस्टी आहे. उपभोक्त्यांच्या भल्यासाठी व वापरासाठी भूजल संपत्तीचे अति उपशापासुन संरक्षण करणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य असल्याचे नमुद करुन घटनेच्या कलम 21 नुसार उपभोक्त्यांचा जगण्याचा हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असावे, असू नमुद केलेले आहे.

अधिनियम म्हणजे निश्चितता, परंतु कठीण खडकांच्या भूप्रदेशातील एकाच पाणलोटक्षेत्रातील भूजलधारक प्रस्तरात घेतलेल्या उपसा चांचणीत, साठवण क्षमता (Storativity) व वहन क्षमतेत (Transmissivity) एक ते तीन पटीने फरक आढळतो. थेाड्याशा अंतरात सुद्धा भूजलधारक प्रस्तरांच्या गुणधर्मात खूपच विविधता आढळते. त्यामुळे, सर्व उपखोऱ्यांकरीता सिंचन विहिरींमधील किमान अंतर विर्ैनदिर्ष्ट करणे शक्य नाही. म्हणून या परिमाणांचा वापर त्या उपखोऱ्यातंर्गत सर्वत्र किंवा इतर उपखोऱ्यांना लावणे निरर्थक आहे. करिता स्थळसापेक्ष अभ्यास असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

भविष्य कालीन भूजल कायद्याचे तत्व

आज देशभर माझ्या जमिनीखालील पाण्यावर माझी मालकी हेच तत्व समाजात रुजले असून त्या द्वारे निर्माण झालेले गैरसमज काढून टाकण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. त्यासाठी कायद्यात देखील तरतुदी करणे जरुरीचे आहे. कायदा तयार करीत असताना लोकविश्वाहार्य व्यवस्था (Public Trustworthy System) अंमलात आणण्यासाठीच्या तरतुदींचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी वैज्ञानिक, अभियंते व वकील यांचा मेळ घालून कायद्याची चौकट निर्माण करणे जरुरीचे आहे. थोडक्यात गणतंत्र व्यवस्थेत लोकाभिमुख भूजल व्यवस्थापनासाठी लोकसहभाग हा गाभा ठेवून शासन नियंत्रित व्यवस्थेच्या माध्यमातुन स्वायत्त असलेल्या प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली एक आगळी वेगळी व्यवस्था समाजाभिमुख करण्याची नितांत गरज आहे.

शेतीच्या उत्पादनाचा भारताच्या एकूण आर्थिक व्यवस्थेवर प्रभाव असल्याने भूजल साठ्याचा वापर संयमाने, हेतूपर्वक नियोजन करून व नियंत्रण ठेवून केला जाणे अत्यंत आवश्यक ठरते. अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम सर्वानांच भोगावे लागतील. भूजलाच्या नियंत्रित वापरासाठी दिवसातून ठराविक वेळी व काही तासांपुरतेच भूजल पंपाने (पिकांच्या आवश्यकतेनुसार) खेचण्याचे ठरवावे लागेल. वारंवार कितीही वेळ पाणी खेचण्याच्या सवयीला प्रतिबंध करावा लागेल. विजेच्या तुटवड्यामुळे सिंचन विहिरींच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर परिणाम होतात. महाराष्ट्रातील उर्जेची गरज इतर मागण्यांमुळेही सतत वाढत जाणार आहे. त्यामुळे विहिरींच्या विद्युतीकरणावर केवळ ग्रामीण पाणी पुरवठा अवलंबून न ठेवता त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था विकसित करणे इष्ट राहील. या दृष्टीने सौर शक्तीवर चालणाऱ्या पंपांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. ऊर्जाशक्तीची निमिर्ती व अवास्तव वापर यावरही नियंत्रण आणावे लागेल. त्यादृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे विजेची योग्य ती व्यापारी किंमत ठरविणे व त्याप्रमाणे पाण्यावर आकारणी करणे. याप्रमाणे लवकरात लवकर कार्यवाही होणे पाण्याचा गैरवापर टाळण्याच्या दृष्टीने इष्ट राहील.

महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने शिफारस केल्या प्रमाणे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेद्वारे मोजण्यात येणाऱ्या निरीक्षण विहिरींच्या पाण्याच्या पातळींच्या नोंदीच्या आधारे व पंजीकृत विहिरींचा विचार करून ऑक्टोबर ते मे या कालावधीत भूजल पातळी कोठे किती खोल जाऊ द्यावी याचा तांत्रिक हिशोब करून विविध प्रकारच्या विहिरींच्या भूजल उपशावर निर्बंध टाकावे लागतील व भूजल वापराची ऑक्टोबर मे या काळातील योजना ऑक्टोबर अखेर प्रसिद्ध करण्याची पद्धत यापुढे रुढ करावी लागेल. त्यासाठी पाणलोट क्षेत्र निहाय समित्यांचे गठण करून त्यांच्या समोर विचारार्थ अशी योजना दरवर्षी ऑक्टोबर मध्ये ठेवावी लागेल. स्थानिक स्तरावर दरवर्षी पाऊस मोजण्याबरोबरच उपलब्ध पाण्याचा विचार पाण्याचा ताळेबंद मांडून पीक नियोजन व अंमलबजावणी, पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समितीच्या अथवा ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून, करण्याची गरज आहे. पाणलोट क्षेत्र समित्यांमुळे भूजल ही सामुहिक संपत्ती आहे ही भावना विकसित होण्यासही मदत होईल.

श्री. शशांक देशपांडे, पुणे - (भ्र : 9422294433)