पावसाच्या पाण्याचे नियोजन - एक दुखाःची बाब

भूजलाच्या या खालावत चाललेल्या स्थिती आणि अंधाधुंद रीतीने जमिनीतून होत असलेला पाण्याचा उपसा लक्षात घेता कर्नाटक सरकार आता बोरवेल वर पण पाण्याचे मीटर बसवायचा विचार करीत आहे. भूजलाचा अंधाधुंद उपसा , वाढते शहरीकरण , जमिनीत चाललेले दुषित पाणी हे असेच सुरु राहिले तर येणार्‍या 2023 पर्यंत अर्धे बंगलोर रिकामे करायचा विचार कर्नाटक शासनाला करावा लागेल असे जाणकारांचे विचार आहे.

पावसाच्या पाण्याचे नियोजन ही दुखाःची बाब कशी काय असू शकते पण हे एक सत्य आहे. फेब्रुवारीच्या 14 ला सन 2002 मध्ये शिव कालीन पाणी साठवण योजना ही महाराष्ट्र सरकारने राबल्या गेलेली योजना आज पर्यंत म्हणजे 15 वर्षे उलटून सुद्धा क्रियाशील नाही. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवायच्या उद्देशाने अमलात आणलेली योजना. पण भूजलाची स्थिती सुधारण्या ऐवजी नियोजना अभावी पिण्याच्या पाण्याची स्थिती बिघडत चाललेली आहे.

ईतर राज्यांनी जेव्हा 100 स्के.मी. छताच्या एरिया करिता बंधनकारक केली तर महाराष्ट्र सरकार ने 1000 स्के .मी. व त्या वरील नवीन घरघुती किंव्हा व्यापारी बांधकामा करिता ही योजना बंधनकारक केली. काही राज्यांनी तर आपल्या राज्यात प्रत्येक घराला, ऑफिस , शाळा, महाविद्यालये , दवाखाने सगळ्यांना बंधनकारक केले व त्यांचे पाण्याचे प्रश्न सुटले आहे. तर महाराष्ट्र सरकार 1000 स्के. मी. प्लॉट पर्यंतच कशी मर्यादित राहिली? शक्य आहे त्यावेळी ह्या विषयावर इतक्या गंभीर पणे विचार केल्या गेला नसेल. निदान 1000 स्के .मी. ची जरी मर्यादा खंबीर पणे राबविल्या गेली असती तरी पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न बर्‍या प्रकारे मार्गी लागले असते. पण असे झाले नाही .

परत शासनाला सन 2007 मध्ये 1000 स्के .मी. ची मर्यादा 300 स्के .मी. च्या बांधकामा पर्यंत आणावी लागली ती पण पुन्हा नवीन बांधकामा करिताच . सन 2002 पासून ची 1000 स्के. मी. ची नवीन बांध कामे आणि सन 2007 पासून 300 स्के .मी. ची नवीन बांध कामे अशी कितीतरी कामे झाली असतील पण कोणीही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ची यंत्रणा बसवलेली नाही जर कोणी लावली जरी असतील ती बरोबर काम करतात की नाही हे बघायला शासना कडे यंत्रणाच नाही. याचा सरळ परिणाम भूजल पातळीवर पडू लागला . शहरीकरण व औद्योगिकरणामुळे पाण्याची मागणी वाढतच गेली आणि त्याचा सरळ परिणाम भूजलावर पडू लागला. सन 2002 पासून सन 2017 पर्यंत , पंधरा वर्षे लोटली पण पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटला नसून अधिकच गंभीर होत चालला आहे. आज महाराष्ट्रातील कित्येक जिल्हे , गांव पाण्या अभावी बिकट परीस्तीथीला तोंड देत आहे. दर वर्षी लोकसंख्या वाढते आहे , पण वाढत्या लोकसंख्या बरोबर पावसाच्या पाण्याचे प्रमाण काही वाढत नाही आणि वाढणारही नाही.

पावसाचे पाणी जमिनीत मुरेल हा विचार केला, तर, रिकाम्या जमिनी कमी होत चालल्या . लोकांना आणि सरकारला पाण्या पेक्षा निवार्‍याचा मुद्दा जास्त महत्वाचा वाटतो. सरकारला निवार्‍याचा मुद्दा जास्त महत्वाचा वाटत असला तरी सगळ्यांना पाणी पुरवठा करणे, ही पण सरकारचीच जवाबदारी आहे. सगळीकडे घरच झाली तर जमिनीत पाणी मुरणार तरी कुठून. जमिनी कमी पडायला लागल्या मुळे , काही तलाव नष्ट झाले किंवा आकारात लहान होऊन त्या ठिकाणी मोठ मोठाली घरे किंवा टाऊनशिप उभ्या झाल्या . प्रदूषित तलावांची संख्या वाढू लागली. शुद्ध पाण्या करिता जमिनीतून उपसा वाढला . पाण्याची पातळी दर वर्षी खोल जायला लागली. तलाव लहान झाल्या मुळे , पाण्याची साठवण कमी झाली, पाणी तलावात न जाता गावात किंवा शहरातून वाहू लागले परिणामी पूर परिस्थिती निर्माण होऊ लागली. ‘पाणी आहे तर जिवन आहे’ हे फक्त उन्हाळा आलाकीच लक्षात येत आणि पावसाळा सुरु झाला की लोकं शांत होतात आणि सरकार पण त्यातून आपले अंग काढून मोकळे होते.

सन 2002 चे , 1000 स्के. मी. प्लॉट पर्यंतचे महाराष्ट्र सरकार चे धोरण बरोबर असेल तर त्यांना 11 वर्षा नंतर म्हणजे सन 2013 ला भूजल विद्यापीठ स्थापन करण्याची आवक्षक्ता कां जाणऊ लागली. पुडुचेरी किंवा चेन्नई सारखे सर्वे घरे, ऑफिस , शाळा, महाविद्यालये , दवाखाने सगळ्यांना नियम बंधनकारक केले असते तर विद्यापीठ स्थापन करण्या पर्यंतची वेळ आपल्या वर आली नसती. आज चार वर्षे उलटली तरी विद्यापीठ स्थापनेचा राज्य शासनाचा निर्णय, अजून थंड्या बसत्यात आहे. शासनाच्या कार्य प्रणाली व धोरणा वर पुन्हा प्रश्न चिन्ह . सन 2014 मध्ये शासनाने पावसाच्या पाण्याच्या नियोजना करिता एक नवीन प्रणाली आणली आणि ती म्हणजे ‘जलयुक्त शिवार’.

सन 1993 पासून वेग वेगळ्या घोषवाक्यांनी , पाण्याचे आपल्या जीवनात काय महत्व आहे हे समजावून सांगण्या करिता ‘जागतिक जलदिन’ हा दिवस जगभर साजरा केला जातो. 2017 साली आपण जागतिक जल दिनाचे 23 वर्षे पूर्ण करून 24 साव्या वर्षात पदार्पण करीत आहो. म्हणजे 1993 नंतरपहिली जाग आली ती 2002 मध्ये( शिव कालीन पाणी साठवण योजना) दुसरी जाग आली ती 2013 मध्ये (भूजल विद्यापीठ ) आणि आता तिसरी जाग आली ती 2014 मघ्ये (जलयुक्त शिवार.)

याचा अर्थ आपण 21 वर्षे फक्त प्रयोग करण्यातच घालवली . आज महाराष्ट्रातील कित्तेक जिल्हे , गांव पाण्या अभावी बिकट परीस्तीथीला तोंड देत आहे. दर वर्षी लोकसंख्या वाढते आहे , पण वाढत्या लोकसंख्या बरोबर पावसाच्या पाण्याचे प्रमाण काही वाढत नाही. अखंडित पाणी पुरवठा योजनेच्या खाली नागपूर म.न.पा. ने. 303 बोरवेल तयार करण्या करिता एप्रिल मध्ये सरकार कडे प्रस्ताव पाठविला आहे. म्हणजे पुन्हा पाण्याचा उपसाच. पुनर्भरणाचे चे काय ? शासनाचे 1000 स्के. मी. प्लॉट धारकांकरिता आदेश असल्या कारणाने बाकीचे लहान प्लॉट धारक , जणू, जल पुनर्भरण आपले काम नव्हे असे समजतात. इथे पुण्याचे एक उदाहरण घेऊया ,तिथे एका NGO ने दिलेल्या माहितीनुसार 6.44 लाख प्रॉपरटीज पैकी फक्त 479 नीच रेन वॅाटर हार्वेस्टिंग चे काम केले आहे. टक्केवारी काढलीतर 0.07 टक्के . पुण्या सारखी स्थिती सगळ्या शहरांचीच आहे.

पावसाच्या पाण्याचे नियोजना ची वेळ येते तेंव्हा चेन्नई चे उदाहरण नेहमी देण्यात येते , तर तिथली काय परिस्थिती आहे त्याच्यावर एक दृष्टी टाकूया, खालील तक्त्यावरून हे लक्ष्यात येते की चेन्नईत शासकीय इमारती मध्ये 96 टक्के , रहिवासी इमारतीत 95.7 टक्के , कमर्शियल इमारतीत 98 टक्के तर कारखान्यांमध्ये 100 टक्के पावसाच्या पाण्याच्या नियाजानाचे काम पूर्ण झाले आहे तर आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रातील शहरे तर त्याच्या जवळपास हि नाही.

मागील वर्षी म्हणजे सन 2016 ला आपल्या देशात भयंकर दुष्काळ पडला . त्यात 10 राज्ये , 256 जिल्ह्यांचा समावेश होता तर मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील 6000 गावांचा समावेश होता तर लातूरला तर रेल्वे ने पाणी पुरविण्यात आले. इतकी पाण्यासाठी मारामारी असताना नागपुरातील महापोरांनी पावसाच्या पाण्याच्या नियोजनाची सक्ती करण्या ऐवजी सवलत जाहीर केली. ती अशी कि जो कोणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सिस्टीम लावेल त्याला शासन 50 टक्के सूट देईल . पण दुखाःची गोष्ट अशी कि कोणीही या संधीचा वापर करून तर घेतला नाही वरून पुढच्या वर्षी म्हणजे सन 2017 ला 100 टक्के सवलतीची अपेक्षा करीत होते. याला देशाबद्दल कुठलं प्रेम म्हणायचे. शासनाने पण अश्या सवलती जाहीर करण्या पेक्षा सक्तीचा मार्ग धरायला हवा नाहीतर शासनाच्या नीतीवर सुद्धा प्रश्न चिन्ह लागल्या शिवाय राहणार नाही.

सन 2016 च्याच एका रिपोर्ट प्रमाणे , पूवर वॉटर मॅनेजमेंट च्या यादीत जी चार राज्ये होती त्यात महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर तर मध्य प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर होते. आंध्रप्रदेश तिसर्‍या तर कर्नाटक चौथ्या क्रमांकावर होते .

भूजलाच्या या खालावत चाललेल्या स्थिती आणि अंधाधुंद रीतीने जमिनीतून होत असलेला पाण्याचा उपसा लक्षात घेता कर्नाटक सरकार आता बोरवेल वर पण पाण्याचे मीटर बसवायचा विचार करीत आहे. भूजलाचा अंधाधुंद उपसा , वाढते शहरीकरण , जमिनीत चाललेले दुषित पाणी हे असेच सुरु राहिले तर येणार्‍या 2023 पर्यंत अर्धे बंगलोर रिकामे करायचा विचार कर्नाटक शासनाला करावा लागेल असे जाणकारांचे विचार आहे.

बंगलोर सारखे आपल्या कडे पण बोरवेलला मीटर आणि शहर सोडून जाण्याची वेळ येऊ द्यायची नसेल तर पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरणा शिवाय दुसरा मार्गच नाही हे नक्की. त्या करिता प्रत्येकाने पावसाचे, आपल्या गच्ची वर, ऑफिसच्या छतावर, सरकारी इमारतीवर पडलेले पाणी आपल्या विहिरी , बोरवेल किंवा चार्जिंगपिट द्वारे जमिनीत मुरवायचा संकल्प केला तरच आपले आणि आपल्या येणार्‍या पिढीचे भविष्य उज्ज्वल होईल. कारण शहरीकरण हे दर वर्षी वाढतच जाणार , त्याकरिता जंगल कटाई होऊन त्या ठिकाणी घरे उभारल्या जाणार , या सगळ्यांचा परिणाम ग्लोबल वॅार्मिंग वर होऊन ऋतू चक्रात बदल होणार, नव्हे झालाच आहे , तरी आपणच आपले वैरी होऊ नये , आणि शासनाने पण कडक धोरण अवलंबून किंवा सक्तीने पावसाच्या पाण्याचे नियोजन शहरी आणि ग्रामीण भागात राबविले पाहिजे जेणे करून येणार्‍या समस्येला चागल्या प्रकारे हाताळणे सहज होईल.

श्री. विनोद हांडे, नागपूर, मो : 9423677795