पाण्यासाठी व्यवस्था परीवर्तनाचा सेतु

संघटित होवून, शासनाचे योग्य मार्गदर्शन करून, नागरिक विश्वस्ताने हरवलेल्या संघटित - जागृत - जबाबदारी च्या वृत्तीला स्वीकारून नदी खोरे व त्यातील समाज घटकांचा व्यापक व सर्व समावेशक अभ्यास करून त्यात निसर्ग स्वास्थ्याला व जलप्रवाहांच्या स्वास्थ्याला पुरक अशा व्यवस्था परिवर्तनाबद्दल अखंड जिज्ञासा, अखंड श्रमआहुती पत्करून आपणच निर्माण केलेल्या नित्य शोधातून पाठपुरावा केल्याशिवाय समाज निष्क्रीयतेवर, शोषक भ्रष्टाचारावर व पर्यावरण समस्येवर उपाय होवूच शकत नाही... जुन्नर तालुक्यातील आर नदीवरचे पिंपळगाव धरण ते भोर तालुक्यातील नीरा नदीवरचे नीरा-देवधर धरण असे उत्तर ते दक्षिण उभा असलेला सह्याद्री - ही पुणे जिल्ह्याची पश्‍चिम सीमा. या सीमेवर सह्याद्रीच्या कुशीत पिंपळगाव - जोग, माणिकडोह, वडज, डिंभे, कलमोडी, तासकमान, भामा - आसखेड, आंध्रा, वडीवळे, पवना, मुळशी, टेमधर, वरसगाव, पानशेत, गुंजवणी, खडकवासला, चिरमोडी, भाटघर व नीरा - देवधर अशी धरणे आहेत.

पुणे जिल्ह्याची दक्षिण सीमा म्हणजे नीरा नदी पासून पश्‍चिम ते पूर्व दिशेने नीरा - देवधर धरण, वीर धरण ते नीरा - नरसिंगपूर येथे नीरा - भीमा संगम.

पश्‍चिम सीमा व दक्षिण सीमा या काटकोनात आहेत व त्यांच्या उत्तर आणि पूर्व टोकांना जोडणारी भीमा ही व वायव्य (NW) हे आग्नेय (SE) आर नदी, कुकडी नदी, घोड धरण, दौंड जवळ घोड - भीमासंगम, भीमेवरचे उजनी धरण व त्यानंतर भीमा - नीरा नद्यांचा नीरा - तरसिंगपूर येथे संगम.

शालेय भूमीतीतील पायथॅगोरस प्रमेयातील काटकोणी त्रिकोणाचा आकार असलेली ही पुणे जिल्ह्याची भूमी. पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख जलसंचय हा पश्‍चिम सीमेवर, सह्याद्रीच्या खोर्‍यांमधील धरणांमध्ये आहे. या धरणांच्या नद्या धरणानंतर बहुतांश कोरड्याच वाहतात किंवा धरणातील पाणी वापरून सोडलेले सांडपाणी वाहून नेत असतात. पाण्याचा अति संचय पश्‍चिम सीमेवर केल्याने याच पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये वसली आहे.

साधारण 700 चौरस कि.मी. मध्ये 54 लाख लोकवस्ती. एवढीच लोकसंख्या डेनमार्क या युरोपियन देशात 43000 चौरस कि.मी. क्षेत्रामध्ये वसली आहे. पुण्यातील शहरीकरण म्हणजे हेच - अति लोकवस्ती व अति घाण निर्मिती. 700 चौरस कि.मी मधील भूमी, जल आणि वायू तिघेही जड-पंचमहाभूत जड - कचरा व जल - प्रदूषणाच्या आघाताने घातक आहेत. तेज आणि आकाश (ऊर्जा आणि स्पेस) या सूक्ष्म महाभूतांचेही असेच हाल. शहरातील शोषण यंत्रणा आणि अतिसुशिक्षित चंगळवाद यांच्या भूक-यज्ञात जिल्ह्याच्या वाट्यालील ऊर्जेची अतिआहुती. शहरांच्या रस्त्यांवरती 1.5 कि.मी लांब रांग होईल एवढ्या नवीन खाजगी चारचाकी वाहनांची दररोज भर. स्पेस वरतीही असे जीवघेणे अतिक्रमण. एफएसआय वाढविण्याच्या नादात वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाणी पुरेल का - याबद्दल आयोजन तर नाहीच, तर सर्व आयोजनाच्याा अति - खर्चिक अनावश्यक योजना राबविण्याकडे कल. संकट समयी लचके तोडणार्‍या लांडग्यांचेच पृथ्वी, जल, तेज, वायू व आकाश यांवर वाढणारे आघात.

या परिस्थितीतून मार्ग काढावाच लागेल. असे प्रयत्नही चालू आहेत. या सर्व प्रयत्नांचा अभ्यास केल्यास असे दिसते की हे प्रयत्न संघटीत नाहीत. या प्रयत्नांमध्ये प्रजा, शासन, उद्योगजगत, स्वयंसेवी संस्था हे आपआपल्या सीमित दृष्टीकोणांमध्ये बंदिस्त असून भीमा खोर्‍यातील आपल्या सर्व जिल्ह्याचे व्यवस्थापन सर्वसमावेशक व निसर्ग आणि जलसंपदेच्या स्वास्थ्याला पूरक असे आतापर्यंत तरी जमले नाही. यात सर्वात घातक परिणाम जलक्षेत्रामध्ये दिसत आहेत.

संपूर्ण व्यवस्थापरिवर्तन हा जरी या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी एक सर्वर्ंकश उपाय असला तरी सुरूवात नेमकी कोठे व कशी करावी हा प्रश्‍न आहे.

एकीकडे जिल्ह्याचे व शहराचे व्यवस्थापन करतांना त्यात टॉप-टू-डाऊन असे शासनाचे दृष्टीकोन व कृती योजना व दुसरीकडे बॉटम-टू-टॉप ग्रास रूट दृष्टीकोन सांगणार्‍या स्वयंसेवी संस्था (दबावाखाली असलेल्या मूक-निसर्गाचा आवाज व असंघटित शोषित व निष्क्रीय समाजाचा आवाज यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था) व कार्यकर्त्यांचा दृष्टीकोन व कृती संकल्पना अशा दुहेरी प्रवाहांचा प्रभाव या परिस्थितीवर आहे. संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तनाकडे वाटचाल करतांना या दोन्ही प्रवाहांमध्ये एक कृती-संवाद घडवून आणण्याची गरज आहे. हा संवाद घडवितांना दोन्ही पक्षांतील व्यक्ती काही गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

त्यात सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी की करदाता नागरिक असंघटीत असल्यामुळे त्याचे निर्णय प्रक्रियेमध्ये वजन नसल्यासारखे आहे. खरे तर तोच शहर व जिल्ह्यातील निसर्ग संपदा, विशेषत: जलसंपदेचा ’मालक’ किंवा विश्वस्त आहे. त्याच्या करदातृत्वातूनच बजेट बनत असते. त्यातील पगारांवर व विविध योजनांसाठी प्रयोजन केलेल्या पैशांवरतीच शासन चालते. शासन म्हणजे खरे तर नागरिक राजा - मालक-विश्वस्ताने नियुक्त केलेला पब्लिक-कॉन्टॅ्रक्टर. या पब्लिक - कॉन्ट्रॅक्टरलाच ’मालक’ समजून बसल्याने नागरिक राजा आपले स्वत:चे इटर्नल व्हिजिलन्स चे (सदा - दक्षतेचे) कर्तुत्व विसरला आहे व त्याची फळे भोगीत आहे.नागरीकाने एक जबाबदार व दक्ष विश्वस्ताची भूमिका कशी निभावली पाहिजे बरे ?

पाणी क्षेत्रामध्ये याची काही उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत ती आता पाहुयात.

2002 ते आजपर्यंत आळंदी ते पंढरपूर हा 450 कि.मी. जलप्रवास वल्ह्यांच्या नावांमध्ये दर वर्षी पूर्ण करणारी संस्था - जलदिंडी प्रतिष्ठान. या प्रवासातून असे कळले की पुण्यातील नद्यांच्या प्रदूषणाने उजनीतील संपूर्ण जलसाठा अति प्रदूषित झाला आहे व यावर उपाय शोधण्याची जबाबदारी पुणे शहराची आहे.

वसुंधरा स्वच्छता अभियान या संघटनेने पाच वर्षांपूर्वी रामनदी खोर्‍यामध्ये स्वयंसेवी कार्य सुरू केले. नदीच्या काठावर आठवड्यातून ठरवून एक तास श्रमदान असे या कार्याचे रूप. पहिले नदीकाठचा कचरा काढणे, मग त्या जागेवर वृक्षारोपण असा हा कार्यक्रम. त्यातच नदी जल-पुनर्भरण क्षेत्रातील तुकाई टेकडी येथे 7000 झाडे लावून ती पाच वर्षे जगविणे - असे विलक्षण कार्य. या पाच वर्षात 40 कार्यकर्त्यांतून 2000 कार्यकर्त्यांची निर्मिती झाली.

भुकुम, बावधन, बाणेर, म्हाळुंगे, चिंचवडनगर, रामनगरी, थोरात-नाला, मृत्युंजयेश्वर- नाला, वानवडी-नाला, सिंहगड-नाला, डहाणुकर-नाला, चिखली-नाला, रामवाडी-नाला, मुळा-मुठा, इंद्रायणी, रामनदी व देवनदी - असे अनेक स्वच्छतेचे व वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम घडत गेले. यात जलदिंडी, जलबिरादरी, सेटी, बाणेर व बावधन व बालेवाडी एरिया सभा - अशा अनेक संस्थांचे कार्य संघटन घडत गेले.

आठवड्यातून एक तास नदी किंवा इतर जलस्त्रोतांपर्यंत जावून सातत्याने सकारात्मक श्रमदान घडत गेले. तसेच या संघटीत पुण्य नदी संसदेला कळले की समस्या ही केवळ नदी वा नाल्याच्या काठाची स्वच्छता व तेथे वृक्षारोपणयातून सुटणार नाही. प्रश्‍नच भीमा खोरे गव्हर्नन्स रिफॉर्म (व्यवस्था परिवर्तन) एवढा व्यापक आहे.

1. पुण्यातील सर्व नदी - नाल्यांचे प्रदूषण खाली वाहत जावून भीमा खोर्‍यातील 500 कि.मी डाऊन - स्ट्रीम पर्यंत प्रजेच्या जीवनात विष कालवीत आहे. तेथील जनतेला त्यांच्या हक्कांबद्दल जागृत करावे लागणार आहे. शहरी आणि ग्रामीण प्रजेमध्ये एक फार मोठा संवाद - सेतु घडवून आणावा लागेल. ग्रामीण प्रजेचा स्वच्छ पाणी पिण्याचा हक्क आणि प्रदूषण करणार्‍या शहरवासीयांची जबाबदारी - याबद्दल व्यापक कृती - जागृतीची गरज आहे.

2. पुण्याचे जड कचरा व्यवस्थापन अतिशय अकार्यक्षम असून सर्व 54 लाख नागरीकांचा सहभाग व स्वयंशासन जिंकल्यावरच मार्ग निघेल. तोपर्यंत हा जड कचरा नाल्यांतून व लँडफिलच्या लीचेट मधून भीमा खोर्‍यातील नद्यांमध्ये व भूजल भंडारात पसरणारच.

3. पुण्याचे नाले, नद्या, धरण - जलाशय, भूजल यांतील पाणी व यांची जमीन यांवर शोषणकर्त्यांचे आघात वाढतच जाणार आहेत. Crisis is opportunity to make money and win power by pretending to intervene as saviors म्हणजेच संकटकाळी संकटमुक्त करणार्‍या देवतूताचा मुखवटा पांघरून पैसा व सत्ता हे दोनीही स्वार्थासाठी कमवता येतात. हे तंत्र शोषणकर्त्यांनी खास आत्मसात केले आहे. यातून समस्या निवारणाच्या नावाखाली अनावश्यक व अतिखर्चिक योजना राबविण्याची गिधाड गर्दी केली आहे.

4. पुण्यातील STP (मैला पाणी शुध्दीकरण केंद्र) यांची क्षमता कमी आहे. तंत्रज्ञान कितीही आधुनिक व योग्य असल्याचे मानले तरी नदी- प्रदूषणाचे व उजनी- धरण प्रदूषणाचे आकडेच सांगतात की शासनाने (आपल्या पब्लिक कॉन्ट्रॅक्टरने) वाढत्या जल - प्रदूषणावर मात करतांना आश्वासनांच्या एक-पंचमांश (20 टक्के) पर्यंतही यश मिळविले नाही.

5. JNNURM खाली आलेल्या धनराशीतून प्रत्येक नाल्याच्या व नदीच्या पाण्याचे शुध्दीकरण या अत्यावश्यक कामाव्यतिरिक्त अनावश्यक व अतिखर्चिक असे नदीकाठ सपाटीकरण आणि कॉस्मेटिक सुशोभीकरण व नदी अरूंद आणि खोल करण्याचे व जमीन बळकावून नदी - वाहतुकीच्या नावाने नदीच्या नो-डेव्हलपमेंट झोन मध्येच डेव्हलपमेंटचे विस्थापन, विकृती आणि विनाशाचे मुक्तकृत्य घडविण्याचे कारभार - केवळ झटपट वैयक्तिक आर्थिक लाभ व नदीच्या जमिनीवर अतिक्रमण हा वेगळाच कार्यक्रम राबविण्यासाठी रचल्यामुळे नागरिक राजालाच संघटित होवून जलशुध्दीकरणाचा कार्यक्रम शासनाकडून (म्हणजेच आपल्या पब्लिक कॉन्ट्रॅक्टर कडून) बळेच करवून घ्यावा लागेल.

6. धनदांडग्यांच्या आक्रमणांतून सह्याद्रीच्या जैव-वैविध्यपूर्ण निसर्गसंपदेचा बचाव करणे व त्यानुसार सह्याद्री खोर्‍यातील धरणक्षेत्रात लवासा व तत्सम होणार्‍या आधुनिक पण अनधिकृत अशा बांडगुळांना घालविणे हे कार्य करण्यासाठीही संघटित होणे आवश्यक आहे.

हा असा कार्यव्याप आहे ! विश्वस्ताची भूमिका पत्करून असंघटित नागरिकांनी हा कार्यव्याप सांभाळण्याच्या दिशेने काही पाऊले घेतली आहेत. त्यातील काही मोजकी उदाहरणे पुढे दिली आहेत व ही वाटचाल कोणत्या दिशेने घेवून जावी लागेल याबद्दल काही विचार सर्वात शेवटी मांडले आहेत.

उदा. 1 : नदी- नाल्यांचे काठ कचर्‍यापासून मुक्त करणे व तेथे वृक्षारोपण करणे. ही साधीच पण विश्वस्त या भूमिकेतून घेतलेली आठवड्यातून एक तास श्रमदान पाण्यासाठी व देशाच्या निसर्ग रक्षणासाठी देणार ही प्रतिक्षा स्वयंशिस्तीतून निभावल्यामुळे सुरूवातीच्या 40 वरून 2000 संख्येपर्यंत वाढलेल्या या विश्वस्तांच्या संघटित समूहाने एका तृतीय स्वराज्याचा पायाच रचला आहे. या नागरिक - राजांनी प्रजेची नेहमीची सहनशील व याचक भूमिका सोडून आम्ही नेमलेले व आमच्या खर्चातून चालणारे शासन या पब्लिक कॉन्ट्रॅक्टरने गलथान कारभार केले तरी आता आम्ही विश्वस्तच - स्वहस्ते, यशाशक्ती व तत्काळ - या नदी - नाल्यांची व त्यांच्या जमिनींची जबाबदारी घेत आहोत - अशी भूमिका पत्करली आहे. या प्रत्येक विश्वस्तातील समस्येच्या ठिकाणी सातत्याने जावून स्वयंप्रेरीत श्रमदान करणे स्वीकारण्याचा आंतरिक बदल हा अपेक्षित व्यवस्था परीवर्तनातील सर्वात महत्वाचा बदल आहे.

उदा. 2 : तृतीय स्वराज्यासाठी कार्य करणार्‍यांच्या जबाबदार्‍या काय आहेत हे 2008 मध्येच कसबा गणपती ट्रस्टने तिसरे स्वराज्य या पत्रकात मांडले आहे - पहिल्या स्वराज्यात महाराष्ट्रातून मुघलांना घालविले, दुसर्‍या स्वराज्यात संपूर्ण भारताला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाले - तिसर्‍या स्वराज्यात संपूर्ण पृथ्वीला प्रदूषण व भ्रष्टाचारापासून मुक्त होणे आहे. यात नागरिकांचा भ्रष्ट आचार असा की विश्वस्ताची भूमिका निभावण्यात आळस व त्यामुळे असंघटित याचक अशी भूमिका पत्करून, परावलंबी व शासन अवलंबी होवून स्वत:च्याच शहर, जिल्हा व त्यातील निसर्गसंपदेवरचे नियंत्रण शोषणकर्त्यांच्या हातात देण्याची वेळ स्वत:वर आणेल.

उदा. 3 : आठवड्यातून एक तास देशसेवेसाठी निसर्गसेवा ही (पूर्वीची असंघटित याचक भूमिका सोडून) निर्माण झाली. त्यातून घडलेल्या नदी - नाल्यांवरच्या विचारमंथनातून व कृती-मंथनातून व्यवस्था परिवर्तनातील लहान लहान पाऊले समजत गेली, उमजत गेली. अशा सेकंड जनरेशन अ‍ॅक्टिव्हिझम च्या कार्याचा व्याप व त्यांचे व्यवस्था परिवर्तनाच्या दिशेने होणारे प्राथमिक योगदान यांची मोजकी उदाहरणे अशी आहेत.

अ. रामनदी रहिवाशी व बावधन गावच्या 1000 नागरिकांच्या लाक्षणिक उपोषणामुळे 14 मृत्यू पडलेल्या पूरपीडित क्षेत्रात, शासनाने रामनदीतला गाळ व पात्रातील राडा-रोडा उपसला व बुजलेले पात्र 10 पटीने रूंद केले.

ब. बाणेर एरिया सभेने त्यांनी स्वच्छ व हरित केलेल्या देवनदी परिसर वाचविण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढून जनहित याचिकेच्या माध्यमातून पुण्यातील नदीनाल्यांना काँक्रीटीकरण पासून वाचविले. आता हा खटला महाराष्ट्रांतील सर्व नदी व नाल्यांना वाचविण्यासाठी सुरू आहे.

क. गायत्री परिवाल, जलबिरादरी व भुकुंम ग्रामस्थांनी गावातील दोन विहीरी गाळमुक्त केल्या व श्रमदानाचे तंत्र वापरणारे विश्वस्त बनून जिल्ह्यातील सर्व पडलेल्या व गाळग्रस्त विहिरींच्या स्वच्छता कार्याचा पाया रचला आहे. या कार्यातून संपूर्ण रामनदी खोर्‍यातील भूजल साठ्याचा अभ्यास होणार आहे.

ड. वानवडी नाल्याची, श्रमसेवेतून 6 महिने स्वच्छता केल्यानंतर त्यातूनच प्रेरणा घेवून पुण्यातील महाविद्यालयांच्या EVS - पर्यावरणशास्त्र - वर्गात विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून सहज सोप्या पध्दतीने घरचेच प्लॅस्टिक गोळा करून ते प्लॅस्टिक री सायक्लिगं उद्योगकांनी विकत घेईपर्यंतचे आयोजन करण्यात आले. यात मुलांना गुण दिले जातात व पैसाही. हे प्लॅस्टिक आता रिसायकल झाल्याने जमीन, जलप्रवाह किंवा (जाळल्यामुळे) हवे पर्यंत पोहचत नाही. आज तीन महाविद्यालय व सहा शाळांनी ही विश्वस्ताची जबाबदारी स्वीकारली आहे. हीच संख्या 200 शैक्षणिक संस्थांपर्यंत जाताच शेकडो टन प्लॅस्टिक रिसायकल होईल व शिक्षण आणि पर्यावरण मंत्रालयांचा सहभाग खेचून आणून - मुळांत त्यांनी करायला हवे होते ते त्यांच्याकडून करवून घेतले जाईल. संपूर्ण राज्यातील युवक या प्रकारे प्लॅस्टिक रिसायक्लिगं च्या कार्यात शेकडो टन प्लॅस्टिक नदी पर्यंत पोहोचू देणार नाहीत. त्याचबरोबर याबद्दल मार्क (गुण) ही मिळतील व पैसेही.

ई. शासनाने दुर्लक्ष करूनही उद्योजकांची साथ जिंकून सेरी संस्थेने (च्कङक्ष्) त्यांच्या जैविक - तंत्रज्ञानातून व लोकसहभागातून राजस्थानमधील आहार नदी प्रदूषणमुक्त केली आहे. आता केंद्र शासनाने त्यांना लुधियानातील अतिप्रदूषित बुढानाला स्वच्छ करण्याची जबाबदारी दिली आहे व कार्य सुरू आहे. असेच कार्य विश्वस्ताच्या भूमिकेतून लोटस एनव्हायरोटेक या संस्थेचे उरळी-कांचनच्या प्रदूषित आढ्यात चालू आहे व त्यात 70 टक्के यश केवळ तीन महिन्यांत मिळाले आहे. याच व अशा जैविक - तंत्रज्ञानातून मैलापाणी स्वच्छतेचे कार्य, पुण्याच्या जलप्रवाहांमध्ये शासनाला- म्हणजे आपल्या पब्लिक कॉन्ट्रॅक्टरला बरोबर घेवून, करवून घेण्याइतके संघटित होण्याची जबाबदारी आम्ही नागरिक विश्वस्तांचीच आहे.

फ. या व अशा यशस्वी प्रयोगांचा शोध घेवून, त्यांच्यापासून प्रेरणा घेवून, त्यांना प्रोत्साहन देवून, त्यांचे बळ वाढवून, त्यांचा आवाज सर्व नागरिकांपर्यंत व शासनापर्यंत पोहोवून, पाणी व सर्व इतर क्षेत्रातील विश्वस्त भूमिकेतून कार्य करणार्‍यांना संघटित करून जागृत नागरिकांचे निर्णय प्रक्रियेतील स्थान जिंकण्यासाठी सेतू संस्थेची स्थापना झाली आहे. अपेक्षित व्यवस्था परिवर्तन एवढेच की संघटित नागरिकांचा निर्णय प्रक्रियेमध्ये जागृत व अभ्यासू मालक - विश्वस्त म्हणून सहभाग व शासन या पब्लिक कॉन्ट्रॅक्टर कडून निसर्ग व्यवस्थेला पूरक असे कार्य करवून घेणे.

सेतू प्रयोग :

सेतू 21 स्वयंसेवी संघटनांनी 2011 मध्ये एकत्र येवून घडविलेला हा विश्वस्तांचा प्लॅटफॉर्म.SETU : Sustainable Eco-City Through Urban Rural Networkingwww.setunet.org या नावाने 15 ऑगस्ट च्या सुमारास ही वेबसाईट सुरू होणार आहे. यात पुणे शहर व पुणे जिल्हा यातील प्रत्येत स्वयंसेवी संघटनेसाठी वेबसाईटवर एक पान आरक्षित आहे. यामुळे समाज - विश्वस्ताची जबाबदारी स्वीकारणार्‍या संस्था आहेत तरी किती - याची गणना होवून एकाच जागेवर सर्वांची वर्गीकृत माहिती मिळणार आहे. या सर्वांचे कार्यप्रदर्शन होणार आहे. यांना मदतीसाठी व यांच्या वैयक्तिक व संघटित सबलीकरणासाठी सेतु संस्था सतत कार्यरत असणार आहे. असंघटित याचक भूमिकेतून संघटित साधक भूमिका व त्यापुढे जागृत-शासन-शासक (Governers of Government) पर्यंत ही वाटचाल आहे.

यात पुढे NGO व्यतिरिक्त प्रत्येक वॉर्ड, प्रत्येक गृहसंकुल, प्रत्येक शाळा, प्रत्येक कॉलेज, प्रत्येक राजकीय पार्टी, प्रत्येक उद्योग व त्याचे CSR प्रकल्प (Corporate Social Responsibility) प्रत्येक रूग्णालय, प्रत्येक हॉटेल, प्रत्येक वार्तापत्र, प्रत्येक वार्ताहार, प्रत्येक व्यवसायिक संघटना, प्रत्येक नदी, नाला, विहीर, टेकडी., स्लम, पूल..... असे संपूर्ण जिल्ह्याचे व्यवस्था परिवर्नासाठी आवश्यक असे तपशील असेल. यात झाडांची गणना आणि मतदार यादी पण स्वतंत्रपणे केली जाईल.

यात सर्वप्रथम नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग व्यवसायिक संस्था, प्रसार माध्यम व शासन यांमध्ये शहरातील पाणी, ट्रॅफिक व घनकचरा व्यवस्थापन अशा मूळ समस्यांबद्दल संवाद व संघटित समस्या निर्मूलन शोध - असा कार्यक्रम आहे.

यात कार्यक्षेत्र दोन प्रकारचे असतील - वार्ड / प्रभाग व नदी खोरे.

यात प्रथमत: व्याप सीमीत ठेवून रामनदी खोरे व्यवस्था परिवर्तन हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. भुकुम, भुगाव, बावधन, पाषाण व बाणेर या परिसरांमध्ये जे कार्य सेतु पुणे शहर व पुणे जिल्ह्यातील घटकांना तिसर्‍या स्वराज्याच्या संघटित जबाबदारीच्या नव-प्रणालीमध्ये जोडण्यासाठी, घडवायचे आहेत - तेच कार्य सेतु प्रथमत: रामनदी खोर्‍यातील प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक स्वयंसेवी संस्था, प्रत्येक वार्ताहार, प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक व्यवसायिक संघटना, प्रत्येक प्रसार माध्यम, प्रत्येक शाळा व कॉलेज, प्रत्येक हॉटेल व हॉस्पीटल, प्रत्येक कुटुंब व गृहसंकुल व शासनाचा प्रत्येक घटक यांमध्ये घडवायचे आहेत.

इन्फोसिसच्या मदतीने सेतु संस्थेने हे रामनदी खोरे व्यवस्था परिवर्तन चे शिवधनुष्य उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. यात विचार एकच -

संघटित होवून, शासनाचे योग्य मार्गदर्शन करून, नागरिक विश्वस्ताने हरवलेल्या संघटित - जागृत - जबाबदारी च्या वृत्तीला स्वीकारून नदी खोरे व त्यातील समाज घटकांचा व्यापक व सर्व समावेशक अभ्यास करून त्यात निसर्ग स्वास्थ्याला व जलप्रवाहांच्या स्वास्थ्याला पुरक अशा व्यवस्था परिवर्तनाबद्दल अखंड जिज्ञासा, अखंड श्रमआहुती पत्करून आपणच निर्माण केलेल्या नित्य शोधातून पाठपुरावा केल्याशिवाय समाज निष्क्रीयतेवर, शोषक भ्रष्टाचारावर व पर्यावरण समस्येवर उपाय होवूच शकत नाही....

सहस्त्रशुंड जिज्ञासाय सिध्दकोटी समप्रभ:।
निर्विघ्न कुरू मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा॥

श्री. विनोद बोधनकर - (मो : 09850230064)