पाण्याच्या उपलब्धतेची विश्वासार्हता

केंद्रीय सिंचन आयोगाने कॅरिओव्हरचा विचार अंतर्भूत करण्यासाठी 75 टक्के पाण्याच्या उपलब्धतेची निश्‍चिती करण्यासाठी कमी विश्‍वासार्हतेला प्रकल्पाचे नियोजन करण्याच्या मतास दुजोरा दिला. 1973 मध्ये अ‍ॅडमिनीस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स कमिशनच्या शिफारशीचा पाठपुरावा करण्यासाठी नेमलेल्या उपगटानी अवर्षणप्रवण क्षेत्राला लाभ देण्यासाठी 50 टक्के विश्‍वासार्हतेचा स्वीकार करण्याची शिफारस केली.

नदीतील प्रवाह हा महिन्या-महिन्याला, हंगामा-हंगामाला आणि वर्षा-वर्षाला पडणार्‍या पावसानुसार कायम बदलत असतो. नदीत एखाद्या ठिकाणी वर्षभरातील मोजलेला प्रवाह हा त्याच्या पुढील वर्षात वाहणार्‍या प्रवाहापेक्षा किंवा मागील वर्षात वाहिलेल्या प्रवाहापेक्षा वेगळाच असतो. विकासाच्या वेगवेगळ्या गरजा भागविण्यासाठी ज्या प्रमाणामध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेची आवश्यकता भासते त्याच्याशी नदीतून वाहणारा नैसर्गिक प्रवाह कधीही जुळत नाही. या दोन्हीची (मागणी आणि उपलब्धता) सांगड घालण्यासाठी पावसाळी हंगामात पडणारे पाणी जलाशयामध्ये साठवून पावसाळ्यानंतरच्या कोरड्या कालावधीत त्याचा वापर करणे गरजेचे होते. सर्वसाधारणपणे असा पाण्याचा साठा नदीवर धरण बांधून जलाशय निर्माण करून करावा लागतो. अशा जलाशयाच्या मदतीने गरज आणि उपलब्धता यांची सांगड घातली जाते. याचाच अर्थ जलाशयामध्ये होणारी पाण्याची आवक हिचे विकासासाठीच्या पाण्याच्या वेगवेगळ्या गरजा भागविण्यासाठी नियमन केले जाते. अशा नियमनासाठी म्हणजे जलाशयाचा आकार ठरविण्यासाठी नियोजनामध्ये विश्‍वासार्हताचे तत्त्व अंगिकारावे लागते. जलाशयाचा आकार हा प्रकल्पासाठी (विकासासाठी) येणारा खर्च, होणारा लाभ आणि त्या लाभाची निश्‍चितता इत्यादी बाबी विश्‍वासर्हतेशी निगडित होतात.

ही विश्‍वासार्हता सर्वसाधरणत: 75 टक्के धरून प्रकल्पाचे नियोजन केले जाते. काही ठिकाणी ती 50 टक्के पण विचारात घेतली जाते. 50 टक्के विश्‍वासार्हता ही वार्षिक सरकारी आवकच्या (नदी प्रवाहात टोकाचा बदल/ दोलायमानता नसेल तर) सरासरी (वार्षिक) आवकच्या जवळपास असते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्याराज्यामध्ये आंतरराज्यीय नद्यांच्या पाणी वाटपाचा प्रश्‍न केंद्र सरकारपुढे आला. कृष्णा आणि गोदावरी नद्यांचा पाणी वाटपासंबंधी 1951 च्या करारानुसार गोदावरीतील पाण्याच्या वाटपासाठी 98.4 टक्के विश्‍वासार्हता विचारात घेण्यात आली तर कृष्णेसाठी 86.3 टक्के विश्‍वसार्हता स्वीकारली गेली. वेगवेगळ्या राज्यांकडून सिंचन प्रकल्पाला मान्यता घेण्यासाठी केंद्रीय जल आणि ऊर्जा आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये सिंचन प्रकल्पांचे प्रस्ताव येऊ लागले आणि त्या दृष्टीने 1951 नंतरच विश्‍वासार्हतेसंबंधी निकष ठरविण्याचा विचार पुढे आला. 1960 मध्ये ‘नॅशनल डेव्हलोपमेंट कौन्सिल’ने कोयना आणि नागार्जुनसागर प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी जी समिती नेमली होती त्या समितीने 75 टक्के विश्‍वासार्हतेचे सूत्र स्वीकारले. तद्नंतर, याच तत्त्वाने कृष्णा खोर्‍यातील सर्व राज्यांतील प्रकल्प नियोजित करावे असेही ठरविण्यात आले. 23 मार्च 1963- त्या वेळच्या सिंचन आणि ऊर्जामंत्र्यांनी या अनुरोधाने लोकसभेमध्ये भाष्य केले आणि सर्वदृष्टीने विचार करता 75 टक्के विश्‍वासार्हतेचा निकष स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला गेला.

1967 ला महाराष्ट्र शासनाने गोदावरी खोर्‍यातील तीन प्रकल्प 75 टक्के विश्‍वासार्हतेपेक्षा कमी विश्‍वासर्हतेने केंद्र सरकारकडे प्रस्तावित केले. कॅरिओव्हरचा विचार अंतर्भूत करून 75 टक्के यशस्विता (सक्सेस) मिळविण्यासाठी जोपर्यंत राज्याच्या वाट्याला आलेला खोर्‍यातील एकूण पाण्याचा वापर वाढत नाही, त्या मर्यादेपर्यंत प्रकल्पामध्ये जास्तीच्या पाण्याचा वापर (75 टक्क्यांपेक्षा कमी विश्‍वासार्हतेचा) करण्यास बंधन नसावे असा विचार मांडण्यात आला. केंद्र सरकारच्या नियोजन आयोगाच्या सल्लागार समितीने हा विषय चेअरमन, सीडब्ल्युपीसी च्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीकडे विचारार्थ सोपविला. या उपसमितीने 1963 मध्ये केंद्रीय मंत्र्यांनी लोकसभेमध्ये केलेल्या स्टेटमेंटचा आधार घेऊन 75 टक्के विश्‍वासार्हतेनुसारचे सिंचन प्रकल्प नियोजित करावे असा सल्ला दिला. अशी सूट (75 टक्क्यांपेक्षा कमी विश्‍वासार्हतेला प्रकल्प नियोजन करण्याचे) एका राज्याला जर दिली गेली तर इतर राज्येपण अशीच मागणी पुढे करतील आणि केंद्र सरकारला एका गंभीर अडचणीला तोंड द्यावे लागेल असे मत व्यक्‍त करण्यात आले.

यानंतर मात्र केंद्रीय सिंचन आयोगाने कॅरिओव्हरचा विचार अंतर्भूत करण्यासाठी 75 टक्के पाण्याच्या उपलब्धतेची निश्‍चिती करण्यासाठी कमी विश्‍वासार्हतेला प्रकल्पाचे नियोजन करण्याच्या मतास दुजोरा दिला. 1973 मध्ये अ‍ॅडमिनीस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स कमिशनच्या शिफारशीचा पाठपुरावा करण्यासाठी नेमलेल्या उपगटानी अवर्षणप्रवण क्षेत्राला लाभ देण्यासाठी 50 टक्के विश्‍वासार्हतेचा स्वीकार करण्याची शिफारस केली. केंद्र सरकारच्या जल आणि ऊर्जा विभागाने या शिफारशींवर (50 टक्के विश्‍वासार्हता) पुन:र्विचार करून अशी सूट अवर्षणप्रवण प्रदेशातील मध्यम प्रकल्पालाच देणे हितकारक राहील आणि मोठ्या प्रकल्पाला अशी सूट न देण्याचा निर्णय घेतला. असे केल्यामुळे वरच्या भागातील राज्ये मुख्य नदीवर राज्याच्या सरहद्दीवरील प्रकल्पावर उपलब्ध सर्व पाण्याचा वापर करतील, जेणेकरून खालच्या राज्यांना फार कमी पाणी राहील. नद्यांमध्ये येणारा प्रवाह हा वरच्या भागातील डोंगरमाथ्यावरून मुख्यत: येत असतो आणि खालच्या भागात नदीतील प्रवाह फार अनिश्‍चित असतो अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या उपगटाने या विचाराला दुजोरा दिला. या उपगटाच्या मताप्रमाणे चार वर्षांतून तीन वर्षांची पाणी उपलब्धतेची निश्‍चिती नसेल तर शेतकरी शेतीमध्ये खत आणि इतर निविष्ठाची गुंतवणूक करण्यास धजावणार नाही. या नंतर हा विषय केंद्रीय कृषीमंत्री आणि नियोजन आयोग यांच्यामध्ये चर्चिला गेला आणि त्यांनी मोठ्या प्रकल्पांसाठी 75 टक्के विश्‍वासार्हतेचा निकष चालू ठेवावा असे मत दिले. पण पाण्याची चणचण असणार्‍या भागांसाठी मध्यम प्रकल्पांसाठी विश्‍वासार्हता 50 ते 60 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास हरकत नसावी असे मत व्यक्‍त केले.

वरील विचाराला अनुसरुन पुढील काळात, खालील मताला दुजोरा मिळत गेला. एकंदरित लाभाचा एका ठराविक कालावधीत विचार केला तर अवर्षणप्रवण प्रदेशात पाण्यासाठी म्हणजेच ज्या ठिकाणी प्रकल्पामध्ये तीनपैकी दोन वर्षांत किंवा दोनपैकी एक वर्षात (सर्वसाधरणत:) पाणी उपलब्धतेची निश्‍चिती राहील. त्या प्रकल्पासाठी विश्‍वासार्हता 75 टक्क्यांच्या खाली आणण्यास हरकत नसावी. आर्थिकदृष्ट्या ही सूट समर्थनीय ठरते. पण याचबरोबर सातत्याने पाणी उपलब्धतेत तूट आल्यामुळे सिंचन क्षमतेत घट होते आणि त्याचा त्या भागाच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीवर वाईट परिणाम होतो हेदेखील नजरेआड करून चालणार नाही. लागोपाठ तुटीचे वर्ष (1972 आणि 1973) जर आले तर 75 टक्के विश्‍वासार्हतेने तोंड द्यावे लागते. मागास भागाच्या विकासासाठी म्हणून विश्‍वासार्हतेचे निकष जर कमी केले तर अभियंता या पेशाला एकापाठोपाठ येणार्‍या दुष्काळी वर्षात मान खाली घालावी लागेल. याबरोबरच शेजारच्या जुन्या प्रकल्पाशी जो 75 टक्के विश्‍वासार्हतेने निर्माण करण्यात आलेला आहे, त्याच्याशी कमी विश्‍वासर्हतेने निर्माण केलेल्या नवीन प्रकल्पाच्या बाबतीत जो सतत तुटीला सामोरे जातो, सकृतदर्शनी लाभ कमी दिसावयास लागतात, सिंचन म्हणजे केवळ पिकांना पाणी देणे हे नसून शेतकर्‍याला पीक उत्पादनासाठी चांगले बियाणे, खत, औषधे, मजूर यासाठी दरवर्षी गुंतवणूक करावी लागते. येणारा पावसाळा/ हंगाम पावसाच्या दृष्टीने चांगला आहे किंवा वाईट आहे हे ओळखणे कठीण आहे आणि शेतकर्‍याला दरवर्षी मोठी गुंतवणूक करणे क्रमप्राप्त ठरते. विश्‍वासार्हतेचे निकष जर कमी केले तर शेतकर्‍याला सतत त्याने केलेल्या गुंतवणुकीवर तोटा सहन करावा लागेल. म्हणूनच दुष्काळी वर्षामध्ये पाणीपुरवठ्याची गरज जास्त भासते. या पार्श्‍वभूमीवर सिंचन प्रकल्पासाठी विश्‍वासार्हता 75 टक्के घेऊन कमी करणे हितावह ठरणार नाही.

पाण्याचा जास्त वापर करण्यासाठी विश्‍वासार्हतेचे निकष कमी करणे (75 टक्क्यांपेक्षा) हे नियोजनकाराला अडचणीचे वाटले त्याची खालील प्रमुख कारणे दिसून येतात.

1) मोठ्या नद्यांमधील येवा हा वरच्या भागातील डोंगरी प्रदेशातून उपलब्ध होतो आणि खालच्या पठारी भागात या येवामध्ये होणारी वाढ ही नगण्य असते,

2) खालच्या राज्यांना फार कमी येवा उपलब्ध होतो.

याचाच अर्थ खालच्या राज्याचे हित जपण्यासाठी 75 टक्के विश्‍वासार्हता ही निश्‍चित करण्यात आलेली आहे असाच होतो. याबरोबरच

3) पाण्याचा अधिक वापर करण्याच्या दृष्टीने प्रकल्पाचे नियोजन करणे हे आर्थिकदृष्ट्या समर्थनीय ठरत नाही आणि

4) विश्‍वासार्हतेचे निकष ठरविण्यासाठी पुरेशा कालावधीचा डेटा उपलब्ध नसतो आणि त्यामुळे येणार्‍या उपलब्धतेची आकडेवारी ही अचूक आणि विश्‍वसनीय नसते. ही पण कारणे नियोजनकारांनी मांडलेली दिसतात.

वरील सर्व विवेचनातून हे स्पष्टपणे दिसून येते की सिंचन प्रकल्पांकरिता 75 टक्के विश्‍वासार्हतेचा निकष लावणे आणि तो पुढे चालू ठेवणे यामध्ये फक्‍त भूतकाळातील पद्धतीचे परंपरेचे केवळ अनुकरण करणे हे होते. सुरुवातीचा काळ हंगामी जलसाठे निर्माण करून सिंचनाला संरक्षण देण्याचा होता. कालानुरूप यात आमूलाग्र बदल होण्याची गरज आहे. आज आपण पाण्याचा इष्टतम वापर (ऑप्टीमम्) करण्याचे लक्ष डोळ्यापुढे ठेवतो की ज्यामध्ये प्रकल्पामध्ये कॅरिओव्हर साठ्याची तरतूद अंतर्भूत असते. खोर्‍याच्या एकंदरित विकासाचा आपण जेव्हा विचार करतो, जो आज सर्वमान्य होत आहे, अशावेळी राज्याच्या कृत्रिम भौगोलिक हद्दी, 75 टक्के विश्‍वासार्हता इत्यादी बाबींना घट्टपणे जखडून घेण्याचा विचार गौण ठरतो. याऐवजी खोर्‍याचा एकूणचा सर्वंकष विकास आणि त्यासाठी पाण्याचा इष्टतम वापर या बाबींना अधिक महत्त्व प्राप्त होते आणि तसा विचार अंगिकारण्यामध्ये प्रकल्पासाठी स्वीकारावयाचा विश्‍वासार्हतेचा निकष या खोर्‍याच्या वेगवेगळ्या भागांसाठी वेगवेगळा राहू शकतो, असे करत असताना वरच्या भागातील पाण्याचा वापर आणि त्यामुळे खालच्या भागात पुनरुज्जीवन होणारे (रिजनरेटेड फ्लो) आणि याही बाबी विचारात घेणे गरजेचे ठरते.

या पार्श्‍वभूमीवर 75 टक्के विश्‍वासार्हतेच्या निकषाचे पुन:र्विलोकन करण्याची नितांत गरज पुढे येते. यातील सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे एकूणच खोर्‍याच्या विकासाचा बृहत आराखडा तयार करणे, की ज्यामध्ये खोर्‍याच्या वेगवेगळ्या भागातील प्रकल्प वेगवेगळ्या विश्‍वासार्हतेला तपासून पाहून आर्थिक लाभ-व्यय तत्त्वावर/ मूल्यांकनावर आधारून राहतील. हे करत असताना वरच्या भागातील पाण्याचा होणारा र्‍हास व त्याबरोबरच खालच्या भागात उपलब्ध होणारे पुनरुज्जीवित प्रवाह हे पण विचारात घेतले जातील. या विवेचनातून एक बाब निश्‍चितपणे पुढे येते की 75 टक्के विश्‍वासार्हतेचा येवा हा निश्‍चितपणे खोर्‍यातील पाण्याचा इष्टतम वापर निर्देशक म्हणून ठरत नाही. कारण तो खोर्‍यातील सरासरी वार्षिक येव्याचा एक हिस्सा (फ्रॅक्शन) असतो. खोर्‍यातील वेगवेगळ्या विश्‍वासार्हतेचा सरासरी विश्‍वासार्हतेबरोबरचे नाते प्रस्थापित करणे हे पण आवश्यक ठरते.

महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने या विषयावर फार स्पष्ट असे भाष्य केलेले आहे. आयोगाचे हे मत वरील विवेचनाचाच पाठपुरावा करते. आयोग पुढे असेही स्पष्ट करते की 75 टक्के विश्‍वासार्हतेची तर्कसंगती पुन:र्विलोकन करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. विश्‍वासार्हता ही शास्त्र, सातत्य आणि आर्थिक निकषांवर तपासली जाणे गरजेचे आहे आणि या पार्श्‍वभूमीवर 75 टक्के विश्‍वासार्हतेला कसलाही आधार नाही. सांख्यिकी शास्त्रानुसार दोलायमान आकडेवारीचे सरासरी मान हे अशास्त्रीय असते. 75 टक्के विश्‍वासार्हतेचा आकडा हा अ‍ॅडहॉक आहे. सरासरी मान/ सरासरी विश्‍वासार्हता ही त्या त्या खोर्‍यातील पाणी उपलब्धता दर्शविणारा एक कायमचा शास्त्रीय आधार ठरतो. सरासरी विश्‍वासार्हतेच्या उपलब्धतेनुसार केलेले प्रकल्पाचे संकल्पन सर्वसाधारण परिस्थितीत फलदायीपण ठरते. प्रारंभीच्या काळात (देश स्वतंत्र झाल्यानंतर) नदीप्रवाह व पावसाच्या मोजणीची आधार सामुग्री कमी कालावधीची व कमी गुणवत्तेची होती आणि त्यावेळी वेगवेगळ्या विश्‍वासार्हतेच्या पाण्याच्या उपलब्धीचा तौलनिक अभ्यास करणे शक्य नव्हते. पण आता परिस्थितीत बदल झाला आहे. आकडेवारी पुरेशी उपलब्ध आहे आणि त्याचे विश्‍लेषण संगणकाच्या साहाय्याने सुलभ करण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि म्हणून 75 टक्के विश्‍वासार्हता या अ‍ॅडहॉक आकड्याशी घट्टपणे चिकटून राहण्याची गरज नाही हेच यातून दिसून येते.

जलाशयाच्या सुयोग्य नियमनाने वापरासाठी उपलब्ध होणार्‍या हमीच्या पाण्याचे उत्तम परिणाम म्हणजे वार्षिक सरासरी प्रवाह होय. हा विचार आयोगाने स्पष्टपणे मांडलेला आहे. 75 टक्के विश्‍वासार्हतेचा निकष प्रकल्प नियोजनात जगामध्ये इतरत्र कुठेच अंगिकारलेला नाही आणि तो फक्‍त भारतात सुरुवातीच्या काळात, की ज्यावेळी पाऊस व नदीप्रवाह मोजणीची साधनसामुग्री अतिशय तुटपुंजी होती. त्यावेळेस स्वीकारला गेला आणि त्यांनी आजपर्यंत नियोजनकाराची साथ सोडलेली नाही. केंद्रीय जल आयोगाने (सीडब्ल्युसी), या अ‍ॅडहॉक निकषाशी फार घट्टपणे बांधून घेतले आहे. 1951 ते 1973 या कालावधीत जलविज्ञानाच्या क्षेत्रात वर विवेचन केल्याप्रमाणे एका विशिष्ठ परिस्थितीत जो निकष (75 टक्के विश्‍वासार्हतेचा) स्वीकारला गेला, तो तसाच अपरिवर्तनीय राहिला. एखाद्या विषयातील शास्त्रीय मांडणी स्वीकारणे ही प्रत्येक शास्त्रज्ञाचे, तज्ज्ञांचे आणि अभियंत्यांचे नैतिक कर्तव्य ठरते. या उलट, परंपरेला चिकटून राहणे, रुढीशी बांधिलकी ठेवणे हा नैसर्गिक साधनसामुग्रीचा इष्टतम वापरातील मोठा अडथळा ठरतो. तीच परिस्थिती सध्या केंद्रीय जल आयोग आणि नियोजन विभाग यामध्ये रुजलेली दिसून येते.

सरासरी विश्‍वासार्हतेचा विचार पाण्याच्या अधिक वापराची गरज डोळ्यांपुढे ठेऊन कृष्णा, नर्मदा व रावी या विकास प्राधिकरणांनी अगोदरच स्वीकारलेले आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या नद्यांच्या राष्ट्रीय हिशेबामध्ये व भारतीय मानक संस्थेने तयार केलेल्या विविध मानकांमध्येही 75 टक्के विश्‍वासार्हतेचा पुरस्कार नाही. जागातिक बँकदेखील हा निकष स्वीकारत नाही आणि म्हणून महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग हे स्पष्ट करते की प्रकल्पाच्या जल नियोजनात साठ्याचे आकारमान ठरविताना वार्षिक सरासरी वा त्यापेक्षा कमी विश्‍वासार्हतेच्या निकषाचा अवलंब करण्यास कोणताही प्रत्यवाय नाही. असे करताना आर्थिक सफलता व व्यवस्थापनाचे व्यवहारिक निकष लावून प्रकल्पाचे शास्त्रीय नियोजन यापुढील काळात करावे. एकंदर येणार्‍या काळात पाण्याची वाढती भूक, दोलायमानता याचा विचार करता यापुढे पाण्याच्या नियोजनात अधिक डोळसपणे विचार करणे आवश्यक आहे. आयोगाचे हे मत आयोगाने केलेल्या शिफारस क्र. 6- प्रकरण 14, खंड 1 मध्ये आलेले आहे. ती शिफारस पुढील प्रमाणे आहे.

‘‘जलविकास प्रकल्पांच्या जल नियोजनात पाणीसाठ्याचे आकारमान ठरविण्यासाठी आर्थिक सफलतेच्या निकषाच्या आधारावर वार्षिक सरासरी किंवा त्याहीपेक्षा कमी विश्‍वासार्हतेच्या पाण्याच्या साठवणीचा आवश्यक तेथे अवलंब करावा. 75 टक्के विश्‍वासार्हतेच्या निकषाला काहीही आधार नाही.’’

महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने आयोगाच्या अहवालाच्या खंड 2 मध्ये राज्यातील वेगवेगळ्या उपखोर्‍यांच्या भावी नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या शिफारशी केलेल्या आहेत. या शिफारशी आयोगाच्या खंड 2 मध्ये आलेल्या आहेत. जी उपखोरी तुटीची आहेत. (उर्ध्व गोदावरी, निम्न गोदावरी, पूर्णा, मांजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, तापी, कृष्णा, सीना, येरळा, अग्रणी इत्यादी) आणि ज्या उपखोर्‍यांच्या येवामध्ये दोलायमानता आहे या संबंधात या वैशिष्ठ्यपूर्ण परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाण्याच्या साठवणुकीच्या नियोजनामध्ये काही महत्त्वाचे बदल सुचविले आहेत. शिफारशी केलेल्या आहेत. नियोजनासाठी विश्‍वासार्हता कोणती विचारात घ्यावी, उपखोर्‍यांमध्ये साठवणूक किती करावी यासंबंधी आयोगाने स्पष्ट भूमिका अंगिकारली आहे आणि तशा शिफारशीपण केलेल्या आहेत. या विचारांशी निगडित असलेल्या काही महत्त्वाच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत.

1) चांगल्या पावसाच्या वर्षातील अतिरिक्‍त पाणी अडविण्याची व्यवस्था करून कमी पावसाच्या वर्षात कॅरिओव्हरच्या तरतुदीतून पाणी वापराचे फेरनियोजन करावे, आर्थिक लाभव्ययाच्या प्रमाणाची मर्यादा जिथपर्यंत परवानगी देईल तिथपर्यंत कमी विश्‍वासार्हतचे (सरासरीपेक्षा खाली) पाणी वापरावे. पाण्याच्या साठवणीचा यादृष्टीने फेरविचार करावा. धरणांची उंची वाढविणे, पूरपातळीवर पाझर कालवे काढून भूजलाचे साठे वाढविणे, कालव्यांवरील मोठ्या सीडी वर्क्सच्या ठिकाणी नाल्यावर (जलसेतू इ.) मार्गस्थ पाणीसाठे (एनरुट रिझर्वायर) निर्माण करणे, नदीपात्रात बंधारे बांधून ओळीने साठे निर्माण करणे, इत्यादींचा या संदर्भात तपशीलवार अभ्यास करण्याची व उपखोर्‍याचा एकत्रित विचार करून पाणीव्यवस्थापनाचा एकात्मिक प्रकल्प करण्याची गरज आहे.

2) जास्तीत जास्त वापरासाठी वार्षिक दोलायमानता व क्षेत्रीय पाण्याच्या उपलब्धतेतील दोलायमानता लक्षात घेता पाण्याचे साठे संकल्पित वापराच्या मर्यादेपेक्षा साधारणत: 30 टक्क्यापर्यंत वाढवावे लागतील. ही निभावणीच्या साठ्याची (कॅरिओव्हर) तरतूद तुटीच्या वर्षात वापरून काही प्रमाणात पिकांना लाभ देता येईल. या पाण्याचा उपयोग सिंचनेतर वापरासाठी पण होईल. जायकवाडी व मालजलगाव जलाशयाचे नियोजन कमी विश्‍वासार्हतेला (सरासरीपेक्षाही कमी) आणण्याच्या दृष्टीने प्रयास करण्याची गरज आहे. अधिकचे निर्माण झालेले पाणी, नदी काठावरील भागास देऊन कालव्याच्या चढीच्या अंगाचे क्षेत्र उपसा सिंचन पद्धतीने आर्थिकदृष्ट्या पेलवेल इतक्या मर्यादेपर्यंत उचलण्याची व्यवस्था करता येण्यासारखी आहे.

3) लवादाच्या निर्णयाप्रमाणे पाण्याचे साठे वाढविण्यावर व धरणांची उंची वाढविण्यावर कुठल्याही मर्यादा नाहीत. जी आहे ती एकूण वार्षिक पाणी वापरावर. पाण्याच्या उपलब्धतेच्या दोलायमानतेवर मात करण्यासाठी पाण्याची साठवण क्षमता वापराच्या तुलनेत निदान 30 टक्के जास्त असणे इष्ट आहे.

4) पैठण व सिद्धेश्‍वर धरणापर्यंत 100 टक्के पाणी वापरास मुभा असल्यामुळे सरासरी वा त्याहीपेक्षा कमी विश्‍वासार्हतेचे नियोजन आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे असेल तर तसे करणे (एकंदर तुटीची स्थिती पाहता) इष्ट राहील. सध्याचे नियोजन 75 टक्के विश्‍वासार्हतेने केलेले आहे. यात बदल करून पाण्याचे फेरनियोजन करणे तातडीने आवश्यक आहे. मंजुर सर्व पाण्याचा वापर होण्याच्या दृष्टीने धरणामागील साठवण क्षमतेचाही फेरविचार करायला हवा. आगामी वर्षासाठी कॅरिओव्हर साठवणीचे तत्त्वही अमलात आणणे इष्ट राहील.

महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या खोर्‍यांतील विसर्गातून उपलब्ध होणार्‍या (आंतरराज्यीय खोर्‍यांच्या बाबतीत लवादाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधीन राहून) इष्टतम वापर करण्याच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाच्या’ (1999) शिफारशींचा अंगिकार करण्याची नितांत गरज भासते.

पाण्याच्या उपलब्धतेची विश्‍वासार्हता संकल्पनेचा उगम

जलसंपत्ती विकासाच्या प्रकल्पांचे नियोजन देशभरात व महाराष्ट्रातही पाण्याच्या उपलब्धतेतील 75 टक्के विश्‍वासार्हतेनुसार असलेल्या प्रवाहावर करण्याची पद्धत प्रचलित आहे. या 75 टक्के विश्‍वासार्हतेच्या उपलब्ध पाण्याची संकल्पना कशी उदयास आली याचा आयोगाने शोध घेतला. सुमारे 1951 नंतर तत्कालीन केंद्रीय जल व ऊर्जा आयोगाकडे देशभरातून खूप मोठ्या प्रमाणावर सिंचन प्रकल्प मंजुरीस्तव येऊ लागले. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या अमंलबजावणीचे वेळी जुन्या हैदराबाद राज्याचे तत्कालिन मुख्य अभियंता श्री. हर्डीकर यांनी 75 टक्के विश्‍वासार्हतेचा निकष नियोजन आयोगाने पुरस्कृत करावा असे सुचविले. केंद्रीय जल आयोगाने त्याला मान्यताही दिली. 23 मार्च 1963 रोजी केंद्रीय पाटबंधारे व ऊर्जामंत्र्यांनी लोकसभेत कृष्णा व गोदावरी पाणी वाटपाबाबत पुढीलप्रमाणे निवेदन केले होते.

जलसंपत्ती उपलब्धतेचा सर्वंकष विचार करता 75 टक्के विश्‍वासार्हतेचा निकष पुढील प्रकल्पांच्या दृष्टीने सर्वात सुरक्षित व सुयोग्य असून तो अमलात आणावा’’ (मूळ इंग्रजी निवेदनाचा स्वैर अनुवाद)

वस्तुत: प्रकल्पाचे नियोजनात अवलंबिला जाणारा 75 टक्के विश्‍वासार्हतेचा निकष शास्त्रशुद्ध नाही. त्यापाठीमागे तर्कसंगती नाही. तरीसुद्धा विश्‍वासार्हतेची ही संकल्पना देशात रूढ झाली. सन 1951 पूर्वपर्यंत जुन्या मुंबई प्रांतात प्रकल्पांचे नियोजन 80 ते 90 टक्के विश्‍वासार्हतेच्या निकषावर आधारित असे. केंद्र शासनाने नेमलेल्या कृष्णा- गोदावरी आयोगासमोर (1962) प्रामुख्याने तीन प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले होते.

1) सन 1951 मध्ये गृहीत धरलेला 85 टक्के विश्‍वासार्हतेचा निकष
2) 75 टक्के विश्‍वासार्हतेचा निकष.
3) अन्य विश्‍वासार्हतेचा निकष.

कृष्णा गोदावरी आयोगाने याबाबत कोणताही निर्णय दिला नाही. मात्र उपलब्ध विसर्गसामुग्री पुरेशी नसणे, काही खोर्‍यात सरितामापन केंद्र नसणे या उणिवांकडे लक्ष वेधले.

प्रशासकीय सुधार आयोगांच्या शिफारशीच्या पाठपुराव्यादाखल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1973 मध्ये एक उपगट नियुक्‍त केला होता. सिंचन प्रकल्पांचे जल नियोजन करताना विश्‍वासार्हतेचा कोणता निकष धरावा यासंबंधी विचार करून निर्णय देण्याचे काम या उपगटाकडे होते. या उपगटाने निदान अवर्षणप्रवण क्षेत्रात हा निकष 50 टक्क्यांपर्यंत शिथिल करण्याची शिफारस केली. तत्कालिन सिंचन व ऊर्जा मंत्रालयाने ही शिफारस पुनर्विलोकित केली. त्यांनी 50 टक्के विश्‍वासार्हतेचा निकष किमान (अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील) मोठ्या प्रकल्पांना तरी लागू करू नये अशी भूमिका घेतली. मोठ्या आंतरराज्यीय नदीवर एखाद्या राज्याला सीमांत प्रकल्पस्थळी (Terminal Storage) उपलब्ध पाण्याचा सर्व वापर करणे त्यामुळे शक्य होते. परिणामी अध:स्थिती राज्यांना त्या नदीतील पाण्याचा नाममात्र वाटा मिळतो. शिवाय मोठ्या नदीखोर्‍यात वरच्या भागातील पर्वतरागांमुळे खूप पाऊस पडतो.

त्या मानाने खालील भागात पावसाची व पर्यायाने प्रवाहाची हमी कमी असते. या सर्वांचा विचार करून कृषि व सिंचन मंत्रालय तसेच नियोजन आयोगाने अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील, मोठ्या मध्यम व लघु प्रकल्पांसाठी अनुक्रमे 75, 60 व 50 टक्के विश्‍वासार्हतेचे निकष वापरावेत असे सुचविले. अपवादात्मक परिस्थितीत तुटीच्या खोर्‍यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील मध्यम प्रकल्पांसाठी हा निकष शिथिल करण्याची मुभा ठेवण्यात आली. अवर्षणप्रवण क्षेत्राची पाहणी/ सर्वेक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नियुक्‍त केलेल्या सत्यशोधन समितीने (1973) अवर्षणप्रवण क्षेत्रात 50 टक्के विश्‍वासर्हतेची उपलब्ध जलसंपत्ती नियोजनासाठी विचारात घेण्याची शिफारस केली होती.

पाण्याच्या विश्‍वासार्हतेतील निकषाचे पुनर्विलोकन

सन 1951 मध्ये वा त्यादरम्यान अवलंबण्यात आलेल्या 75 टक्के विश्‍वासार्हतेच्या निकषाची तर्कसंगती पुनर्विलोकित करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. विश्‍वासार्हता ही वैज्ञानिकता, स्थायीपणा किंवा आर्थिक स्थैर्य या निकषावर तपासली जावी. या निकषानुसार 75 टक्के विश्‍वासार्हतेला आधार नाही. सांख्यिकी शास्त्रानुसार दोलायमान आकडेवारीचे सरासरीमान हे शास्त्रीय असेल. 75 टक्के विश्‍वासार्हतेच्या आकड्याप्रमाणे तो आकडा तर्द्थ (ad hoc) असणार नाही. माहिती वर्षांच्या मालिकेप्रमाणे फारसा बदलणार नाही. त्या त्या खोर्‍याच्या संबंधातील तो एक कायमचा आधार आकडा ठरेल. सरासरी विश्‍वासार्हतेच्या उपलब्धतेनुसार केलेले प्रकल्पाचे संकल्पन सामान्य परिस्थितीत फलदायी पण ठरते. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रारंभीच्या काळात जेव्हा नदीप्रवाहाची आधारसामुग्री कमी अवधीची उपलब्ध होती व आधार सामुग्रीची गुणवत्तादेखील कमी प्रतीची होती, त्याने किमान हमीच्या वेगवेगळ्या विश्‍वासार्हतेच्या पाण्याच्या उपलब्धीचा तौलनिक अभ्यास करणे शक्य नव्हते. पणा आता परिस्थिती वेगळी आहे. देशातील पुष्कळ नद्यांमध्ये 30 वर्षांपेक्षा जास्त अवधीच्या प्रवाहमापनाची आधारसामुग्री हाताशी आहे. संगणकाच्या साहाय्याने (System Engineering) तंत्राच्या इष्टतम जलविकासाठी मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करणे सुलभ झाले आहे. त्यायोगे एकात्मिक नदीखोरे नियोजन व व्यवस्थापन अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळले जाऊ शकते.

साधारणपणे वार्षिक सरासरी प्रवाह 50 टक्के विश्‍वासार्हतेच्या उपलब्धीएवढा किंवा त्याच्या जवळपास असतो. एखाद्या साठवणुकीच्या जलाशयाच्या सुयोग्य नियमनाने वापरासाठी उपलब्ध होणार्‍या हमीच्या पाण्याचे उत्तम परिमाण म्हणजे वार्षिक सरासरी प्रवाह होय.

एखाद्या खोर्‍यातील पर्जन्यमानाची दीर्घावधीची आकडेवारी पाहू जाता असे आढळते की साधारणपणे चांगली वर्षे (पर्जन्यमानाच्या दृष्टीने) चांगल्या (दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा वार्षिक पर्जन्यमान अधिक असणे) वर्षापाठोपाठ येतात. त्याचप्रमाणे वाईठ वर्षानंतर वाईट (दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा वार्षिक पर्जन्यमान कमी असणे) वर्षे सलगपणे येतात. दुसरे असे की, तुलनेने चांगली वर्षे वाईट वर्षांपेक्षा संख्येने फार कमी असतात. थोडक्यात वाईट वर्षांची वारंवारता अधिक असते.

प्रवाहाच्या मानात अतिशय दोलायमान असेल तर वर्षावर्षापुरता साठा करण्यापेक्षा प्रकल्पाच्या जलसाठ्यात निभावणीच्या साठ्याची (कॅरी ओव्हर) तरतूद करणे हे उत्तम होय. मान्सून प्रारंभात होणारा विलंब चांगल्या वर्षाच्या घनता वाईट वर्षापेक्षा कमी असणे, तसेच विविध प्रयोजनार्थ पाण्याचा वाढता वापर या परिस्थितीत निभावणीच्या साठ्याची तरतूद हितप्रद ठरते. मांजरा खोरे हे याचे नमुनेदार उदाहरण म्हणून देता येईल. या खोर्‍यातील नाशिकच्या मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेने निश्‍चित केलेली पाण्याची उपलब्धी असे दर्शविते की, वार्षिक सरासरी जलनिष्पत्ती 50 व 75 टक्के विश्‍वासार्हतेने उपलब्ध होणार्‍या निष्पत्तीच्या अनुक्रमे 1.45 व 2.5 आहे.

पाण्याच्या अधिक वापराची गरज डोळ्यांपुढे ठेऊनच कृष्णा, नर्मदा व रावी या विकास प्राधिकरणांनी 50 टक्के वर्षातील विश्‍वासार्ह उपलब्धतेच्या पाण्याच्या नियोजनाची व वापराची सूत्रे देखील आपापल्या निर्णयांमध्ये अगोदरच समाविष्ट केलेली आहेत.

वर्षातील 75 टक्के विश्‍वासार्ह उपलब्धतेचा निकष प्रकल्प नियोजनात जगात इतरत्र कोठेच अंगिकारलेला नाही. केंद्रीय जल आयोगाच्या नद्यांच्या राष्ट्रीय हिशेबामध्ये व भारतीय मानक संस्थेने तयार केलेल्या विविध मानकांमध्येही त्यांचा पुरस्कार नाही. विश्‍व बँकदेखील हा निकष अग्राह्य मानते. म्हणून प्रकल्पांच्या जलनियोजनात साठ्याचे आकारमान ठरविताना वार्षिक सरासरी व त्यापेक्षा कमी विश्‍वासार्हतेच्या निकषाचा अवलंब करण्यास कोणताही प्रत्यवाय नाही. केवळ आर्थिक सफलता व व्यवस्थापनाचे व्यावहारिक निकष लावून प्रकल्पांचे शास्त्रीय नियोजन करणे यापुढे आवश्यक आहे.

सिंचनाची, नागरी पाण्याची किंवा औद्योगिक पाण्याची म्हणून जी संख्यात्मक गरज सांगितली जाते, तिच्यात व्यवहारिक लवचिकता पुष्कळ असते. उदाहरणार्थ सिंचन हंगामात उत्पादनावर त्या प्रमाणात परिणाम जाणवत नाही. त्याप्रमाणे घरागुती वापरात व औद्योगिक वापरातही तुटीच्या वर्षामध्ये तात्पुरत्या काटकसरीमुळे ते वर्ष सहजपणे निभावता येते. परंतु 75 टक्के किवा 90 टक्के सफलतेचे जे आकडेवारीचे निकष लावून हिशेब होतात त्यात मात्र अपेक्षेपेक्षा एखाद्या वर्षात थोडी जरी पाण्याची उपलब्धता कमी झाली तरी ते वर्ष पूर्णत: असफल वर्ष म्हणून गणले जाते व त्यावरून असा चुकीचा समज होतो की, त्यावर्षी जणू कोणाला पाणीच मिळणार नाही, म्हणून असा हिशेब हा व्यावहारिक दृष्टीने चूक आहे. त्यात उपलब्ध पाण्याचा कुशलतेने पूर्ण उपयोग करण्याकडे दुर्लक्ष होते.

म्हणून अशा रितीने केवळ सांख्यिकी टक्केवारीच्या हिशेबाने सफल किंवा असफल वर्ष न ठरवता त्या वर्षामध्ये येणार्‍या पाण्याची तूट ही व्यवहारामध्ये कितपत सामावून घेता येईल याचा विचार करून ती वर्षे ठरवायला हवीत. ज्या वर्षांमध्ये ही तूट सामावता येणार नाही अशी वर्षे जर दहा वर्षांतून एक किंवा दोन यापेक्षा अधिक असतील तरच ते नियोजन व्यावहारिक दृष्टीने अस्वीकारार्ह म्हणता येईल. एकंदर पाण्याची वाढती तूट पाहू जाता यापुढे पाण्याच्या नियोजनात अधिक डोळसपणे विचार करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रस्तावित उपखोरेनिहाय नियोजन व नियमन समित्यांनी प्रकल्पांचे व खोर्‍यांचे व्यवस्थापन यापुढे सुचवणे आवश्यक आहे.