पाण्याची उत्पादकता वाढविण्यासाठी भूजल खरेदी विक्रीवर नियंत्रण आणि नियमन आणण्याची गरज

इण्डीयन इजमेंट अॅक्ट, 1882 नुसार भूजलाची मालकी त्यावरील जमिनीमालकाशी निगडीत असल्याने भूजल ही खाजगी मालमत्ता म्हणून वापरली जाते. विहीर मालक आपली गरज भागवून भूजलाचे खाणकाम (Mining) करून उर्वरित पाण्याची विक्री जवळपासच्या अल्पभूधारक व केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना करतो. या भूजलाच्या विक्रीदरावर कोणतेही बंधन अथवा नियमन नाही. जवळपासच्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वरील अधिनियमानुसार भूजल विकणे या अधिनियमातील तरतूदीत बसते किंवा नाही याचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे.

पाऊस हाच पाण्याचा एकमेव स्त्रोत. मग ते पाणी भूपृष्ठावरील असो किंवा भूपृष्ठाखाली असो. परंतु वर्षभरातील पावसाचे केवळ चार महिने, त्यामधील केवळ 40 दिवस आणि या 40 दिवसातील फक्त 96 तासातच खऱ्याअर्थी पाऊस पडतो. त्या पावसाद्वारे आपणास विविध वापरासाठी जलप्राप्ती होते. म्हणजेच पावसाचा चार महिन्याचा कालावधी हा भरपूर पाणी उपलब्धतेचा आणि उर्वरित वर्षातील आठ महिन्याचा कालावधी भरपूर पाणी मागणीचा. पावसाच्या चार महिन्यात जे काही पाणी आपण जमिनीवर साठवू किंवा जमिनीखालील प्रस्तरामध्ये नैसर्गिक व कृत्रिम भूजल पुनर्भरण प्रक्रियेद्वारे भूजल म्हणून साठवू, त्यावरच उर्वरित 8 महिन्यातील वाढत्या पाणी मागणीची पूर्तता करावी लागेल. मागील 100 वर्षातील पर्जन्यमानाचा आढावा घेतला असता अगदी थोडाफार फरक वगळता पर्जन्यमान तेवढेच आहे. परंतु जमिनीवर जलसाठे निर्मित करणे किंवा जमिनीखालील भूप्रस्तरामध्ये भूजल साठे निर्माण करणे यावर मर्यादा आहेत.

याशिवाय शहरातील सांडपाणी व उद्योगधंद्यांमधून उत्सर्जित प्रदूषित पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता शुध्द जलसाठ्यामध्ये टाकल्यामुळे शुध्द व स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता कमी होवू लागली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे व सुधारित राहणीमानामुळे पाण्याच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मर्यादित शुध्द व स्वच्छ जलसाठ्यांमधून विविध क्षेत्रातील मागणीची पूर्तता करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. यापुढे पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे अत्यावश्यक आहे. गरजेनुसार भूपृष्ठावरील व भूपृष्ठाखालील पाण्याचा संयुुक्तिक वापर, विविध क्षेत्रात वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचे पुनरावर्तन व पुनर्वापर करून पाण्याची मागणी नियंत्रीत करणे ही काळाची गरज आहे. त्यामध्ये सर्वक्षेत्रातील व सर्वस्तरामधील पाणी उपभोक्त्यांचा सक्रिय सहभाग अतिशय महत्वाचा ठरणार आहे. निसर्गाद्वारे उपलब्ध पाण्याचा 80 चे 81 टक्के वापर शेतीसाठी होत असल्याने सर्वप्रथम शेतीतील पाण्याचा वापर अधिक कार्यक्षम होणे गरजेचे आहे. पावसाच्या पाण्याचा वापर कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या उत्पादकतेची कमाल मर्यादा गाठणेच्या अनुषंगाने प्रयत्न करून कमीतकमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन या बाबीकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल.

धरणे बांधून कालव्याच्या माध्यमातून सिंचनासाठी होणारी पाण्याची उपलब्धता मर्यादित आहे. महाराष्ट्रातील 10 टक्के जमीनधारकांनाच प्रवाही सिंचन सुविधा उपलब्ध आहे. म्हणजेच उर्वरित जमीनधारकांना भूजल म्हणजे विहीरी, विंधनविहीरी, कूपनलिकाद्वारे मिळणाऱ्या पाण्यावर किंवा पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. देशाच्या शेती उत्पादनामध्ये पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेती उत्पादनाचा सिंहाचा वाटा आहे.

मोठ्या जलाशयातून सिंचनासाठी उपलब्ध पाणी लाभक्षेत्रापुरते मर्यादित असून उन्हाळ्यात किंवा पिकाच्या वाढीस गरज असते अशा वेळी निश्चितपणे हवे तेवढे मिळेल याची शाश्वती नसल्याने बरेचसे शेतकरी सिंचनासाठी भूजलाकडे पाहू लागले आहेत. भूजलाच्या अतिउपशामुळे पाणलोट क्षेत्रात भूजल पुनर्भरण आणि उपसा यामधील संतुलन बिघडले आहे. परिणामी पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतरच्या भूजल पातळीत घट होत असल्याचे निरीक्षणांती निश्चित झाले आहे. मोठ्या जमिनधारक शेतकऱ्याकडून भूजलाची नियमबाह्य व अनियंत्रीत खरेदी विक्री या भूजल अतिउपशा पाठीमागील प्रमुख कारण आहे.

इण्डीयन इजमेंट अॅक्ट, 1882 नुसार भूजलाची मालकी त्यावरील जमिनीमालकाशी निगडीत असल्याने भूजल ही खाजगी मालमत्ता म्हणून वापरली जाते. विहीर मालक आपली गरज भागवून भूजलाचे खाणकाम (Mining) करून उर्वरित पाण्याची विक्री जवळपासच्या अल्पभूधारक व केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना करतो. या भूजलाच्या विक्रीदरावर कोणतेही बंधन अथवा नियमन नाही. जवळपासच्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वरील अधिनियमानुसार भूजल विकणे या अधिनियमातील तरतूदीत बसते किंवा नाही याचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्याकडे साधारणत: स्वमालकीच्या विहीरी नसतात असल्यास त्या कमी व्यासाच्या व खोलीच्या असतात. त्यावरील पंपही कमी अश्वशक्तीचे असतात. याऊलट जवळच्या मोठ्या जमिनदाराची विहीर मोठ्या व्यासाची व अधिक खोल असते. त्यावरील पंपही अधिक अश्वशक्तीचा असतो. आपली सिंचन गरज भागविण्यासाठी तो मोठ्या प्रमाणात भूजल उपसा करतो. भूजल पातळी खालविण्यास विहीरींचे खोलीकरण करतो. भूजलपातळी याहून अधिक खाली गेल्यास खर्चिक पाणबुड्या पंपाचा वापर करतो. अशा भूजल अतिउपशामुळे विहीरीच्या प्रभावक्षेत्रातील अल्पभूधारकाच्या उथळ विहीरीतील तसेच शासनाच्या पिण्याच्या पाण्याच्या विहीरीतील भूजलपातळीवर परिणाम होवून अशा विहीरीतील भूजल गुणवत्ता बिघडते किंवा त्या कोरड्या पडतात. आणि मग ऐन फुलोऱ्यात किंवा हाताशी आलेल्या पिकाला वाचविण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्याला मोठ्या जमिनधारक शेतकऱ्याकडे सिंचनासाठी पाणी मागण्यासाठी धाव घ्यावी लागते. स्वत:ची विहीर नसलेले इतर छोटे शेतकरीही पाण्याची मागणी करतात.

परंतु या जवळपासच्या गरजू शेतकऱ्यांना त्याच्या गरजेनुसार वेळेवर हवे तेवढे आणि परवडेल अशा दराने पाणी मिळेल याची शाश्वती नसते. पाकिस्तानमध्ये केलेल्या अभ्यासनुसार अशा गरजू शेतकऱ्यांची 50 टक्के हून अधिक मागणीची पूर्तता होत नसल्याचे आढळून आले आहे. विहीरीची घनता कमी असलेल्या आणि उन्हाळ्यात पाणी मागणी वाढ झाल्याने मोठे शेतकरी आपली Monopoly Power अधिक प्रभाविपणे वापरतात व असमान व अकार्यक्षम पाणी वापरास कारणीभूत ठरतात. शासनाच्या जलसंधारण कार्यक्रमांतर्गत भूजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांचा सर्वाधिक लाभ अशा मोठ्या शेतकऱ्याच्या विहीरींना होवून देखील त्याच्याकडून सामाजिक हिताचे संरक्षण होत नाही. त्याऐवजी वैयक्तीक स्वार्थासाठी भूजल अतिउपसा करून पर्यावरण बाधित करण्यात ते कारणीभूत ठरतात. परंतु भूजलाच्या अशा खरेदी विक्रीतून बऱ्याचशा अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या सिंचनाची पूर्तता होवून अधिक धान्योत्पादनात भर पडते ही बाब भूजल खरेदी विक्रीवर नियंत्रण आणताना लक्षात ठेवणे तेवढेच महत्वाचे आहे.



सूर्यकांत बागडे, पुणे