पाण्याचे खाजगीकरण - इष्टता, अनिष्टता

प्रस्तावना :

पाणी मोजून दिल्यास पाणी नाश कमी होईल हे नक्की. पाणी काळजीपूर्वक वापरले जाईल. दाबयुक्त सिंचनाचे (ठिबक, तुषार, झिरपा) प्रकार वाढतील असे वाटते. आधुनिकीकरणाकडे सिंचन पध्दती जातील. कारण मोजून दिलेले पाणी शेतकरी साठवून ठेवू शकतील. साठवलेले पाणी व पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या कह्यात असलेले पाणीच ठिबक सिंचन (दाबयुक्त सिंचन) चालवू शकेल. त्याचे परिणाम चांगले राहतील. पाणी बचत होईल आणि क्षेत्रही वाढेल. दोनाच्या ऐवजी तीनही हंगाम मिळण्याची (भिजण्याची) शक्यता निर्माण होईल.

भारतीय राज्य घटनेप्रमाणे पाणी हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला आहे. वादाच्या वेळी केंद्रशासन आणि सुप्रीम कोर्ट मदत करते. त्या त्या राज्यांच्या विनंतीवरून लवाद नेमता येतो. लवादाचे निर्णय मान्य केले पाहिजेत. राज्या राज्यांनी धरणे बांधून जल साठवण केली. जलप्रदाय क्षेत्रे विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र त्यात आघाडीवर राहिला. वितरण व्यवस्था निर्माण केल्या. पण सगळी जलसाठवण क्षमता वापरूनही 15 टक्के पेक्षा अधिक भूजवू शकलो नाही. सगळे पाणी वापरून 30 टक्के क्षेत्रापर्यंत जाण्याची क्षमता आहे. याचा अर्थ 50 टक्के यश आहे. आपण जेमतेम पास आहोत. लागवडीलायक क्षेत्र 180 लाख हेक्टर असून क्षमता 60 लाख हेक्टरची आहे. पण 30 लाखापेक्षा अधिक क्षेत्र भिजवू शकलेलो नाही. (40 लाख भिजवू शकू येवढे पाणी आपणाजवळ आहे.) त्याची अनेक कारणे दिली जातात. ती अशी -

1. धरणे पूर्ण क्षमतेने भरत नाहीत. गृहित धरल्या इतका पाऊस पडत नाही.
2. धरणे गाळाने भरत आहेत. साठवण क्षमता कमी होत आहे.
3. बाष्पीभवनावर नियंत्रण आणू शकलेलो नाही. ते मोठ्या प्रमाणावर होते.
4. कालवे पूर्ण क्षमतेने वाहत नाहीत. बांधकाम, देखभाल नीट योग्य होत नाही.
5. पाणी चोरी होते.
6. पाणी नाश मोठ्या प्ररमाणावर होत आहे. वहन नाश, पाणी अधिक वापरणे, पाणी वाया जाणे हे घडतेच आहे.
7. पिके कोणती घ्यायची याचे बंधन असूनही ऊस 50 ते 70 टक्के पाणी वापरतो.
8. अभियंते आणि शेतकरी यांना पुरेसे प्रशिक्षण (पाणी वापरासंबंधी) नाही.
9. राजकीय हस्तक्षेप आणि देखभाल दुरूस्तीसाठी लागणारी रक्कम वसूल न होणे.
10. वितरणाचे वेळापत्रक तयार न होणे आणि तयार झाल्यास न पाळणे, पाळली न जाणे.

कार्यकारण भाव अर्थात कारण मीमांसा :

उपरोक्त सर्व कारणांमुळे 50 टक्के अपयश आहे, हे सत्य आहे. प्रश्न असा आहे की खाजगीकरणांमुळे या समस्या कशा सुटणार आहेत ? धरणे पूर्ण भरतील काय ? गृहित धरलेला पाऊस पडेल काय ? हे अवघड दिसते. निसर्ग खाजगीकरणवाल्यांच्या तालावर नाचेल काय ? त्याला कारणे जागतिक स्तरावरील हवामानाची कारणे आहेत. हवामानातील नको असलेले बदल ज्या देशांमुळे घडत आहेत, ते देश खाजगीकरण झालेले देश आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंग त्यांच्यामुळे होत आहे. आपण त्यात भर टाकू की कमी करू ? ते देश कृषिप्रधान आहेक काय ? अमेरिकेत शेतकरी समाज 5 टक्के पेक्षा अधिक नाही. दरडोई जमिनीची उपलब्धता, आणि जमिनीची मालकीही अधिक आहे. महाराष्ट्राची सरासरी उपलब्धता 20 आर पर्यंत आलेली आहे. म्हणजे एक एकरही नाही. खाजगीकरणात इतक्या लहान शेतकऱ्याला काय जोर प्राप्त होईल ? खाजगीकरणात याच्या वाट्याला काय योजना येईल ?

खाजगी मालक याची काळजी घेतील काय ? जगात खाजगीकरणाला कारणे भिन्न आहेत. आताच्या सरकारी व्यवस्थेत जर तो शेतकरी कालव्याच्या वरच्या बाजूकडे असेल तर पाणी मिळते अशी स्थिती आहे. पुच्छ क्षेत्राकडे पाणी मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. खाजगीकरणामुळे वरील प्रश्नांची उत्तरे सोपी होतील, याची चर्चा व्हायला हवी.

धरणे गाळाने भरणे ही बाब पाणलोट क्षेत्राच्या संरचनेवर अवलंबून आहे. सर्व क्षेत्र सिंचित क्षेत्र आहे काय ? झाड झाडोरा किती आहे, झाडे नसतील तर गाळ मोठ्या प्रमाणावर येईल. पैठण धरणाचे पाणलोट क्षेत्र 21750 चौ.कि.मी आहे. माजलगांव धरणाचे 3885 चौ.कि.मी तिथे काळजी कोण करणार ? कार्यक्रम कसा राबवणार ? धरणाच्या साठवण क्षमतेवर व गाळाने भरण्यावर खाजगीकरणामुळे आवर वाढेल किंवा बसेल ?

बाष्पीभवनाचेही तसेच. प्रयोग चालू आहेत पण निष्कर्ष व मग नियंत्रण. जायकवाडी पाणपसारा 400 चौ.कि. आहे म्हणजे जवळ जवळ एक तालुका. बाष्पीभवन हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आहे की शहरेच्या शहरे त्यात न्हाऊन निघू शकतात . औरंगाबाद शहराची गरज 5 ते 7 टी.एम.सी (अब्ज घनफूट) लीटर तर बाष्पीभवन मात्रा आहे 27 टी.एम.सी (अब्ज घनफूट) लिटर हे कसे जुळावे ? अजूनही मोठ्या धरणाचा गाळ काढण्याचे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर विकसित झालेले नाही. जे झाले आहे ते महागडे आहे. छोट्या धरणांतला गाळ उन्हाळ्यात काढता येतो. मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. पण त्याचे संघटन करून कामाला कोण लावणार ? प्रेरणा कोण, कशी, कोणती देणार. उदाहरणे आहेत काय ? असतील तर प्रस्तुत करावी लागलीत. त्याच्या यश अपयशाची चर्चा करावी लागेल.

बाष्पीभवनावरचे नियंत्रण हा संशोधनाचा विषय आहे. ज्या खाजगी संस्थेकडे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट असा विभाग असेल त्यांनाच वितरणाचे काम द्यावे लागेल. तरच त्यांत प्रगती होईल. अन्यथा तो प्रश्न दुर्लक्षित व अधांतरीच राहील.

कालवे पूर्ण क्षमतेने न वाहण्याची कारणे खाजगीकरणानंतर बदलली पाहिजेत. बांधकाम तर होऊन गेलेले असते, प्रश्न उरतो दुरूस्ती आणि देखभालीचा. खाजगीकरणात हे गृहित धरू की देखभाल चांगली होईल. समस्या अशी आहे ही कंत्राटे कोणाला मिळतील ? ते अराजकीय असणार का ? विहीरी हरवणाऱ्या आणि खटले चालणाऱ्या समाजात ही एवढी उघडी वाघडी जंगलभर पसरलेली व्यवस्था तपासण्याची प्रक्रिया नीट योजावी लागेल. प्रामाणिकपणाचा दर्जा युरोप मध्ये आणि भारतात काही फरक असेल ना ? पर्यटक सांगतात तिकडे फार प्रामाणिक लोक आहेत. देशभक्तही आहेत म्हणे. आम्हाला आमचा दर्जा आणि स्थिती माहीत आहे. त्यामुळे युरोपमधली पध्दती इथे लावण्यापूर्वी याचा दहा वेळा विचार व्हावा.

संकेत, नियम, कायदे याची अंमलबजावणी खाजगीकरणात अधिक चांगली होईल असे मानले तर चोरी कमी होईल, ती दंडाच्या भयाने. पण हे ही नसे थोडके. वीज व्यवस्थेसारखे महामंडळ यांत उपयोगी पडेल काय, यांचा विचार व्हावा. थेट खाजगी गुत्तेदाराच्या ताब्यात देण्यापेक्षा बरे राहील असे दिसते. अनियंत्रित खाजगी करण्याऐवजी या कारणांसाठी नियंत्रित महामंडळ फायदेशीर ठरावे.

पाणी मोजून दिल्यास पाणी नाश कमी होईल हे नक्की. पाणी काळजीपूर्वक वापरले जाईल. दाबयुक्त सिंचनाचे (ठिबक, तुषार, झिरपा) प्रकार वाढतील असे वाटते. आधुनिकीकरणाकडे सिंचन पध्दती जातील. कारण मोजून दिलेले पाणी शेतकरी साठवून ठेवू शकतील. साठवलेले पाणी व पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या कह्यात असलेले पाणीच ठिबक सिंचन (दाबयुक्त सिंचन) चालवू शकेल. त्याचे परिणाम चांगले राहतील. पाणी बचत होईल आणि क्षेत्रही वाढेल. दोनाच्या ऐवजी तीनही हंगाम मिळण्याची (भिजण्याची) शक्यता निर्माण होईल. जागोजाग आवश्यक असणारा दाब निर्माण करू शकलो तर इस्त्राईली पध्दतीप्रमाणे लांबलचक जलवाहिन्या टाकून उघड्यावरचे पाणी झाकता येईल. खाजगी कंपन्या स्वार्थासाठी का होईना हे काम क्षमतेने आणि उत्तम कार्यक्षमतेने (इफिशियन्सी) करू शकतील असे वाटते.

पिकांचे बंधन महाराष्ट्रात आहे, पीक बंधन ठेवावे तर शेतकऱ्यांची अडचण होते. पीक बंधन काढून टाकावे तर जनतेच्या गरजा भागवण्यासाठी लागणारी पिके धोक्यात येतात अशी अवस्था होईल. सरकारचा यांत योग्य अधिकारयुक्त सहभाग लागेल. मिनिमम सपोर्ट प्राईस आणि अन्य तंत्र वापरून हव्या त्या पिकाला प्रोत्साहन देता येईल. आजची ऊस, कापूस, हापूस यांची अवस्था बघितली तर भविष्याची चिंता वाटावी अशी स्थिती आहे. दूध, टमाटे, कोबी रस्त्यावर टाकून शेतकऱ्यावर घरी जाण्याची वेळ येते हे कृषिप्रधान देशाला आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या सरकारला आणि शेती करता येत असूनही फजित पावणाऱ्या पुढाऱ्यांना खचितच शोभा देईल.

1879, 1935, 1976, 2005 इतके कायदे उत्तरोत्तर विकसित होऊनही 2005 च्या कायद्यात खाजगीकरणाची धमकी द्यावी लागते हे कशाचे लक्षण मानावे ? सहकार क्षेत्रात पुढे असणारा महाराष्ट्र पाणी वापराची सहकारी चळवळ पुढे रेटू शकत नाही हे कटू वास्तव आहे. पाणी वापर संस्था जवळ जवळ 8000 आवश्यक आहेत. चांगल्या चालणाऱ्या पन्नासेक गृहित धरल्या तरी एकूण संख्या (तयार झाल्याची) हजारावर नाही. त्या कशा तयार होत आहेत ह्या एखादा शाखा अभियंत्याची खाजगी मुलाखत घेतली तर स्पष्ट होईल. असा सहकार महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांना हवा की नको, तेच अजून स्पष्ट झालेले नाही. यश मिळत आहे हे सांगण्यासारखी स्थिती नाही हे नक्की. पुरेसे प्रशिक्षण नसणे हे एक कारण आहे. पण मानसिकता हे खरे कारण दिसते. यांत जबाबदाऱ्या वाढत आहेत, आणि हक्क मिळत आहेत. नाशिक जिल्ह्यातला वाघाड प्रकल्प आणखी एखादा सोडला तर उदाहरणेही कमीच. असे का व्हावे ?

2005 च्या कायद्यात हे नमूद आहे की - सहकारी पाणी वापर संस्था तयार न झाल्यास अथवा अपयशी झाल्यास खाजगी संस्थेस हस्तांतरण होईल. राज्य, साखर कारखाने कृषि उत्पन्न बाजार समित्या चालवणाऱ्यांना सहकारी पाणी वापर संस्था चालवणे अवघड का जावे हे अजून पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. किंवा पुरेशी स्पष्ट चर्चा झालेली नाही. पण खाजगीकरणाच्या कायदेशीर धमकीचा तरी कितीसा परिणाम जाणवतो ? तसे शेतकऱ्यांना स्पष्ट कुणी सांगितले आहे का ? खाजगीकरण का हे म्हणूनच फार महत्वाचे ठरत आहे. त्यांतून कदाचित वापर करणाऱ्यांपर्यंत हा विषय जाईल. कदाचित त्या शिंतोड्यानी का होईना जाण येईल.

पाणी पट्टी किती आकारावी यावर अनेक वापर चर्चा अधिकृत, अनधिकृत होत असते. 1972 च्या आयोगाने टप्प्या टप्प्याने वाढवण्यासंबंधी सुचविले आहे. देखभाल दुरूस्तीचा खर्च निघावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अनुभव फारसा उत्साहवर्धक दिसत नाही. खाजगीकरणात यांत विकास होईल असे अनुमान काढण्यास जागा आहे. पुढारी मंडळी मर्यादेपलीकडे हस्तक्षेप करू शकणार नाहीत असे प्रथम दर्शनी वाटते आणि वेळेवर व पुरेसे पाणी मिळाल्यास शेतकरीही स्वत:हून पाणीपट्टी भरणा करावयास पुढे येतील असा विश्वास वाटावा एवढा वाव आहे. सांगली, साताऱ्याकडच्या कोल्पापूर टाईप बंधाऱ्यावरच्या सहकारी उपसा सिंचन योजना याची उदाहरणे आहेत. एखाद्या प्रबळ गटाने प्रामाणिकपणा अंगिकारल्यास चमत्कार घडू शकतो असे अनुमान निघू शकते. कोल्हापूराकडे ही चळवळ मूळ धरून, तग धरून आहे हे काय कमी आहे ? राजार्षी शाहूंना अपेक्षित ते तिथे घडतांना दिसते. महाराष्ट्रात अन्यत्र शाहू वेगळ्याच अंगाने नेला जातो पण तो प्रस्तुत लेखाचा विषय नाही.

वितरणाचे वेळापत्रक तयार होते, त्यासाठी संगणकाचा वापर, संदेशवहनाची सुलभता आणि वेळापत्रक पाळण्याची हमी यासाठी खाजगी संस्था अधिक उपयुक्त असतात हे खाजगी कंपन्यांनी सिध्द केले आहे. पण पाणी ही त्यांची निर्मिती (प्रॉडक्ट) नसल्यामुळे त्याचा फायदा या कंपन्यांना किती द्यायचा हा चर्चेचा विषय व्हावा. इंडोनेशियात चार्जेस - नही के बराबर - असतात. पाणी हे ईश्वर निर्मित असल्यामुळे विकू नये अशी भावना आहे आणि शासन पुरेशा सवलतीने ते उपलब्ध करून देते अशी स्थिती आहे. खाजगीकरणात भाव वाढतील हे नक्की. आताचे दरच वसूल होतांना अडचणी आहेत. यातही भाववाढ शेतकरी सहन करतील काय ? सहकारी पाणी वापर संस्थेत व्यवस्थापन वर्ग, कर्मचारी यांची संख्या व त्यांचे पगार लक्षात घेता खाजगीकरणाच्या तुलनेत कमीच राहणार.

शहरी व कारखानदारांची वितरण व्यवस्था :

इथेही वसूलीची अवस्था वाईट आहे. पण ही व्यवस्था बंद नलिकांमधली असल्यामुळे व वहन व्यय कमी असल्यामुळे कालव्यापेक्षा बरी चालते. नागरिकांनी पुरेसा प्रामाणिकपणा दाखविल्यास ही व्यवस्था नीट चालू शकेल. खाजगीकरणाची आवश्यकताच पडणार नाही. पण नगरपालिका आणि महानगरपालिकांची वसूली क्षमता आणि समाजाचा दर्जा यांवर याचे यश अवलंबून आहे. पण इथे वसूली सोपी आहे. नियमितता, सातत्य, पिच्छा पुरवणे या गुणांवर वसूली वाढू शकते. नळ तोडण्याची टप्प्या टप्प्याची कारवाई पुरेशी ठरते. त्याला खाजगीकरण कशाला ?

एकंदरीत काय आपली मजबूरी म्हणून खाजगीकरण आपण प्रस्तावित करीत आहोत काय ? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. एकंदरीतच ही पाणी वितरण समस्या समाजाच्या सहकारावर अधिक अवलंबून आहे. असलेल्या व्यवस्थेचा समाजाने चांगला उपयोग करून घ्यायला हवा. उत्तम सहकार्य आणि संघटित दबाव या कामी यश देईल असे वाटते.

पण समाज असंघटीत, सहकार भावना नसलेला होत गेल्यास मात्र सरकारची पावले खाजगीकरणांकडे पडू शकतात. होणाऱ्या चांगल्या वाईट परिणामांची जबाबदारी मग मात्र समाजाचीच राहील हे नमूद करावेसे वाटते.

सम्पर्क

अभि. श्री. रमेश पांडव, औरंगाबाद