पाण्याचे गुणवत्ता व्यवस्थापन - एक आव्हान

पाण्याचे व्यवस्थापन

आज समाजात हवेच्या व्यवस्थापनाबाबत कुठेही चर्चा ऐकीवात येत नाही याचे कारण की हवा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. काही वर्षानंतर जेव्हा आवश्यक तेवढी हवा मिळणार नाही त्यावेळी तिच्या व्यवस्थापनाबद्दल विचार करण्याची पाळी मानवावर आल्याशिवाय राहणार नाही.

आज समाजात हवेच्या व्यवस्थापनाबाबत कुठेही चर्चा ऐकीवात येत नाही याचे कारण की हवा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. काही वर्षानंतर जेव्हा आवश्यक तेवढी हवा मिळणार नाही त्यावेळी तिच्या व्यवस्थापनाबद्दल विचार करण्याची पाळी मानवावर आल्याशिवाय राहणार नाही. पाण्याचेच उदाहरण घ्या ना. 50 वर्षांपूर्वी पाण्याच्या व्यवस्थपनाबद्दल कुणी बोलले असते तर त्याला आपण वेड्यात काढले असते पण पाण्याच्या नवनिर्मितीची अशक्यता, वाढती लोकसंख्या, पाण्याचा वाढता वापर, नवनवीन उपयोग, पाण्यातील वाढते प्रदूषण इत्यादी कारणांमुळे पाण्याच्या व्यवस्थपनाबद्दल विचार करण्याची वेळ मानवावर निश्चितच आलेली आहे. याचा परिणाम म्हणून पाण्याचे व्यवस्थापन व त्यातल्यात्यात पाण्याचे समन्यायी वाटप या विषयांना आज अग्रक्रमाने विचारात घेतले जात असतांना आपण बघतो.

पाण्याच्या गुणवत्तेचे व्यवस्थापन

पाण्याचा विविध कारणांसाठी जेव्हा वापर केला जातो त्यावेळी प्रत्येक वापरासाठी पाण्याची गुणवत्ता भिन्न भिन्न असते ही बाब लक्षात आल्यामुळे तर पाण्याच्या व्यवस्थापनाला एक नवी दिशाच प्राप्त झाली आहे त्यामुळे आता पाण्याचे व्यवस्थापन हा विषय तितका महत्वाचा न राहता पाण्याच्या गुणवत्तेचे व्यवस्थापन हा विषय आता ऐरणीवर आलेला दिसतो. दरवर्षी पाणी प्रश्नावर विचार मंथन घडवून आणणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पटलावर यावर्षी पाण्याच्या गुणवत्तेचे व्यवस्थापन हा विषय मांडण्यात आला असून या विषयावर जगाचे र्वषभर प्रबोधन करण्यात यावे ही अपेक्षा या संस्थेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे व त्यामुळेच पाणी प्रश्नावर संवाद घडवून आणणाऱ्या जलसंवाद सारख्या मासिकाने यावर्षी जागतिक जलदिनाचे औचित्य साधून या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने विशेषांक काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पाण्याची गुणवत्ता घसरविण्यासाठी स्पर्धा

सध्या जगात पाण्याची गुणवत्ता घसरवून टाकण्यासाठी जणू काय स्पर्धाच लागली आहे की काय असे वाटावयास लागले आहे. ही घसरती गुणवत्ता सर्वच क्षेत्रात पसरलेली दिसते. समाजातील प्रत्येक गट आपापल्या परीने ही गुणवत्ता घसरविण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असलेला दिसतो. पाणी वापरणारा सामान्य माणूस तर सांडपाणी बनविणारे यंत्रच आहे की काय असे वाटावयास लागले आहे. लाखो लिटर चांगल्या पाण्याचे रूपांतरण सांडपाण्यात करण्यात तो दिवसभर प्रयत्नशील असतो. पाऊस येवो अथवा न येवो गावातील नाले नेहमीच दुथडी भरून वाहात असतांना दिसतात. या सांडपाण्याचे गुणनियंत्रण करण्यात आपल्या नगरपालिका कमी पडतांना दिसत आहेत. हे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता आपण नद्यांमध्ये सोडून देत असल्यामुळे भारतातील सर्व नद्यांना गटारगंगांचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

कारखानदारही आपल्या पध्दतीने पाण्याची गुणवत्ता घसरविण्याच्या दृष्टीने सतत प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी घालून दिलेले नियम धाब्यावर बसवून कारखान्यात निर्माण झालेले सांडपाणी नाल्यांद्वारे नद्यांमध्ये बिनदिक्कतपणे ते सततपणे सोडत असतात. यामुळे नद्यांतील पाण्याची गुणवत्ता सतत घसरत चाललेली आहे.

या कामात आपला शेतकरीवर्गही मुळीच मागे नाही बरं का+ पिकांना वाचविण्यासाठी करण्यात आलेल्या औषधांच्या फवारण्यामुळे शेतात पिकांना देण्यात येणारे पाणी दूषित बनते व ते पाणी सतत जमीनीमध्ये झिरपून भूगर्भातील पाणीसुध्दा आता अशुध्द व्हावयास लागले आहे. भूपृष्ठावरील पाणी शुध्द करणे शक्य तरी आहे पण भूगर्भातील पाणी शुध्द करणे मात्र सर्वथैव अशक्य समजले जाते व त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचे शुध्दीकरणे ही एक अत्यंत गंभीर बाब बनत चालली आहे.

मोठमोठ्या शहरात शुध्द पाणी वाहून नेणाऱ्या जलवाहिन्या व अशुध्द पाणी वाहून नेणाऱ्या जलवाहिन्या यांची व्यवस्था आज मोडकळीला आलेली आहे त्यामुळे त्या दोहोत वाहणारे पाणी एकमेकात मिसळते व घरोघरी होणाऱ्या पाणी पुरवठ्याचा दर्जा सातत्याने घसरत चालला आहे. याच आठवड्यात सोलापूर शहरातील परिसरात झालेल्या अशुध्द पाणी पुरवठ्यामुळे काही नागरिकांचा मृत्यू झाला असून शेकडोच्या संख्येने नागरिक औषोधोपचारासाठी दवाखान्यात भरती झाल्याचे वर्तमान आपल्या वाचनात आलेच असेल. यामुळे नगरपालिकांद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या दर्जाबद्दल संशय घ्यायला भरपूर वाव आहे व हे पाणी शुध्द आहे याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही.

या शतकाच्या सुरूवातीला जोहान्सबर्ग येथील जागतिक पाणी परिषदेला हजारोच्या संख्येने विविध देशांचे प्रतिनिधी एकत्र जमले होते. त्यावेळी शहरातील रस्त्यांवर सार्वजनिक नळ होते त्याठिकाणी यातून पुरवठा होत असलेले पाणी शुध्द जल आहे व ते पाणी पिण्यासाठी कोणतीही हरकत नाही अशा सूचना ठिकठिकाणी लावण्यात आल्या होत्या. यावरून जगात पाणी पुरवठा करणाऱ्या संस्था किती काळजीपूर्वक काम करीत असतात याची कल्पना येऊ शकेल. आपल्या देशात मात्र एकही नगरपालिका ही खात्री देऊ शकत नाही हे निश्चितच खेदकारक आहे.

जगात पाण्याच्या दर्जाबाबत बऱ्याच देशात आजही विशेष लक्ष पुरविले जात नाही त्यामुळे जवळपास 80 % जनतेला शुध्द पेयजल मिळत नाही असे म्हटले जाते. याचा परिणामही आपल्याला दिसून येत आहे. मानवाला होणारे बहुतांश विकार हे पाण्याच्या गुणवत्तेअभावी होत असतात हे वैद्यकीय व्यवसायी नेहमीच म्हणत असतात. जवळपास 90 % रोगांचे मूळ हे अशुध्द पाणी पुरवठा आहे याबद्दल सर्वत्र एकमत आहे. यामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेच्या व्यवस्थापनाचे महत्व आपल्याला सहजपणे कळू शकेल.

पाण्याची बदललेली व्याख्या

चालू शतकात जलतज्ञांनी पाण्याची व्याख्याच मुळात बदलून टाकली आहे. ते पाण्याला WATER म्हणून ओळखत नसून WASH म्हणून ओळखतात. WASH चा अर्थ Water in Relation to Sanitation And Health असा करण्यात आला आहे. या सर्व शब्दांच्या अद्याक्षरांपासून WASH हा शब्द बनलेला आहे. स्वच्छता आणि स्वास्थ्य या दोन्हीशिवाय पाण्याबद्दल विचारच केला जाऊ शकत नाही असे या जलतज्ञांचे मत आहे. याच दृष्टीकोनातून गेल्या काही वर्षांपासून भारतात हागणदारी मुक्ती सारखा कार्यक्रम राबविला जात आहे. याचे कारण असे की या हागणदारीमुळे भूपृष्ठावरील आणि भूगर्भातील पाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत असते. या दृष्टीकोनातून माननीय श्री. बिंदेश्वर पाठक यांचे कार्य खास महत्वाचे ठरते. त्यांनी सुरू केलेली सुलभ शौचालय योजना निव्वळ भारतातच नव्हे तर जगात प्रसिध्द पावली आहे. आज त्यांना वेगवेगळ्या देशातून ही योजना त्या देशात राबविण्यासाठी आमंत्रित करण्यात येत आहे. याची नोंद जागतिक पातळीवर घेण्यात येऊन यावर्षीचा दिल्या जाणारा स्टाह्ळकहोम जलपुरस्कार या व्यक्तीला प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यांचे कार्य पाण्याशी दोन दृष्टीकोनातून निगडीत आहे. पहिले म्हणजे यामुळे पाण्याच्या प्रदूषणावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येणार आहे त्याचप्रमाणे शौचालय सफाईसाठी लागणाऱ्या पाण्यात मोठ्या प्रमाणात बचतही होत आहे. सर्वसाधारणपणे एका वापरानंतर संडास सफाईसाठी 10 ते 15 लिटर पाणी लागत असते पण त्यांनी सुचविलेल्या पध्दतीप्रमाणे प्रत्येक वापरासाठी जेमतेम एक ते दीड लिटर पाणी फक्त लागते. त्यांनी सुरू केलेल्या सुलभ शौचालय योजना निव्वळ स्वच्छतेपुरत्या मर्यादित नसून भंगी समाजाचे पुनर्वसन करण्यावरसुध्दा त्यांच्या योजनांचा भर आहे. या सर्व दृष्टीकोनातून यावर्षी जलपुरस्कारासाठी झालेली त्यांची निवड अत्यंत योग्य आहे असे म्हणावयास प्रत्यवाय नाही.

गुणवत्ता व्यवस्थापनात कोण सहभागी होऊ शकतो ?

जल गुणवत्ता व्यवस्थापन हे काही एकट्यादुकट्या व्यक्तीचे अथवा संस्थेचे काम नव्हे. यात समाजातील सर्व घटकांचा समावेश महत्वाचा ठरतो. या सर्व सहभागी संस्था वा व्यक्ती या संदर्भात काय करू शकतात यावर चर्चा करणे यादृष्टीने महत्वाचे ठरते.

1. देशाचे सरकार
सामाजिक स्वास्थ्य टिकवून ठेवणे ही देशाच्या कल्याणकारी सरकारची निश्चितच जबाबदारी आहे. स्वास्थ्य हे पाण्याशी निगडीत असल्यामुळे समाजाला जास्तीतजास्त शुध्द पाणी कसे पुरविले जाऊ शकेल यावर सरकारचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. जल प्रदूषण करणारे घटक कोणकोणते आहेत याचा सातत्याने शोध घेऊन ते कसे टाळले जाऊ शकेल, यासाठी कोणती यंत्रणा आपल्याला उभारणे आवश्यक आहे, त्यासाठी कोणते कायदे करणे आवश्यक आहे, त्या कायद्यांची काटेकोरपणे आणि कठोरपणे अंमलबजावणी कशा प्रकारे करता येईल, पाण्याची शुध्दता तपासणाऱ्या प्रयोगशाळा कशा आणि कुठे उभारता येतील इत्यादी बाबत विचार करणे हे कल्याणकारी राज्याचेच काम होय+ आपल्या देशापुरता विचार करण्याचे ठरविले तर आपल्या असे लक्षात येते की आवश्यक असणारे कायदे करण्यात आपण नेहमीच अग्रेसर असतो पण त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात आपण नेहमीच मागे पडतो व त्यामुळे आपल्याला हवा तो परिणाम साधता येत नाही. आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी शुध्द केल्याशिवाय नदी-नाल्यात सोडू नये याबद्दल आवश्यक ते कायदे आपल्या देशात निश्चितच आहेत. पण त्यांची योग्य प्रमाणात अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आज भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूगर्भातील पाणी यांची गुणवत्ता सातत्याने लयाला जात आहे. उभारलेल्या यंत्रणांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार माजला आहे की ज्यामुळे अशुध्द पाणी नदी-नाल्यांमध्ये बिनदिक्कतपणे सोडले जात असून त्याचा सामाजिक स्वास्थ्यावर विपरित परिणाम होतांना दिसत आहे.

2. स्थानिक स्वराज्य संस्था
महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती या सारख्या संस्थांवरतर पाण्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्याची फार मोठी जबाबदारी आहे. स्वच्छ पाणी पुरविणे व सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करणे याकडे या संस्थांनी अग्रक्रमाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. पिण्यासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्याची शुध्दता टिकवून ठेवणे, या पाण्याची शुध्दतेच्या दृष्टीकोनातून वारंवार चाचणी करणे यावर या संस्थांनी जातीने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. पण दुर्दैवाने या संस्था या प्रश्नाकडे तेवढ्या गंभीरपणे बघतांना दिसत नाहीत. परिणाम पिण्यासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याचा दर्जा सातत्याने घसरत जातांना दिसतो. आपल्या औरंगाबाद महानगरपालिकेचेच उदाहरण घ्या ना - या महानगरपालिकेला स्थानिक गुणवत्ता प्रयोगशाळेने मध्यंतरी काही महत्वाच्या सूचना केल्या होत्या पण नेहमीप्रमाणेच या सूचनांकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष झाले असून गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातून या महानगरपालिकेचे प्रयत्न तोकडे पडलेले दिसत आहेत.

जी गोष्टी शुध्द पाणी पुरवठ्याची तीच गोष्ट सांडपाणी व्यवस्थापनाची दिसून येते. सांडपाण्याच्या शुध्दीकरणाची अत्यंत तोकडी व्यवस्था आपल्या महानगरपालिकेकडे उपलब्ध आहे. ही फक्त आपल्याच महानगरपालिकेची व्यथा नसून भारतातल्या सर्वच महानगरपालिका थोड्याफार फरकाने एकाच माळेत असलेल्या दिसतात. त्यामुळे कोण डावे व कोण उजवे हे ठरवणेच अशक्य झालेले आहे.

सांडपाणी वाहून नेणारे पाईप जर तंदूरूस्त नसतील तर त्यातून सांडपाणी बाहेर आल्याशिवाय रहाणार नाही. हे सांडपाणी शुध्द पाण्यात मिसळल्यामुळे शुध्द पाण्याचा दर्जाही खालावत चालला आहे. शहरातल्या बहुतांश भागात भूगर्भातून सांडपणी वाहून नेण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे पण सर्व लाईनी चोक झाल्यामुळे ठिकठिकाणी बांधण्यात आलेले चेंबर हे फोडून टाकण्यात आले असून तिथून सांडपाणी सातत्याने वाहत राहते व या ठिकाणी भूगर्भातून सांडपाणी नेणारी व्यवस्था अस्तित्वात आहे किंवा नाही असा संशय यावयास लागतो. ज्यावेळी डे्रनेज तुंबले आहे याबद्दल तक्रार केली जाते त्यावेळी कर्मचारी वेळेवर पाठविले जात नाहीत व त्यामुळे कार्यालयाच्या बाहेर उभे असलेले दलाल मदतीला येऊन ड्रेनेज दुरूस्त करण्याच्या भानगडीतच पडत नाहीत तर सरळ चेंबरला छिद्र पाडून तातपुरता इलाज करून मोकळे होतात. यामुळे चांगल्या वसाहतींमध्ये सुध्दा सांडपाण्याचे नाले तयार होऊन त्यातून र्वषभर सांडपाणी वाहतांना दिसते.

3. समाजसेवी संस्था
पाण्याच्या गुणवत्तेच्या व्यवस्थापनात समाजसेवी संस्थांचे महत्व अवर्णनिय आहे. या संस्थांच्या हातात औपचारिक सत्ता नसतांना सुध्दा समाजाला आकार देण्याचे काम त्या निश्चितच करू शकतात. आपल्या देशात अशा अगणित संस्था या कार्यरत आहेत पण दुर्दैवाने त्या समाजावर आवश्यक त्या प्रमाणात प्रभाव पाडण्यात मात्र अयशस्वी ठरल्या आहेत. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आपल्या समाजाची पारंपारिक स्वरूपातील रचना. कोणतेही बदल सहजासहजी न स्वीकारणारी ही समाज व्यवस्था आहे. अशिक्षितपणा, समाजातील जनतेची विविध जातीत व धर्मात विभागणी, पारंपारिकतेबद्दल अजाणते प्रेम या गोष्टी बदलाच्या विरोधात जातात व त्यामुळे हे बदल घडवून आणण्यात समाजसेवी संस्थांसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहते. या उपरही बऱ्याच समाजसेवी संस्था सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असून त्या विना अपेक्षेने आपले काम पार पाडीत आहेत. लेखाच्या सुरूवातीलाच आपण श्री.बिंदेश्वर पाठक यांच्या कामाबद्दल माहिती पाहिली. त्यांनी या क्षेत्रात अमोल असे काम करून समाजाला नवीन वळण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या शिवाय रोटरी क्लबस्, लायन्स क्लबस्, जेष्ठ नागरिक संस्था, महिला मंडळे, तरूण मंडळे, भजनी मंडळे या सारख्या संस्था भरपूर कार्य करतांना दिसतात.

या संदर्भात पुणे येथील डाह्ळ.विश्वास येवले यांच्या जलदिंडी मोहिमेचे काम तर अवर्णनीय आहे. त्यांच्या मातोश्रीच्या निधनाचे वेळी अस्थी विसर्जनासाठी नदीवर गेले असता त्यांच्या वडीलांचे शब्द त्यांचे मनावर खोलवर जखम करून गेले. ते पाणी इतके घाण होते की माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या अस्थी अशा प्रवाहात विसर्जीत करू नकोस असे त्यांनी आपल्या मुलाला अवर्जून सांगितले. त्यामुळे नदीच्या पाण्याच्या शुध्दीकरणासाठी आपण पुढाकार घेतला पाहिजे ही बाब त्यांनी मनावर घेतली व त्यातूनच जलदिंडी साकार झाली. दरवर्षी आळंदीहून पंढरपूरपर्यंत अशी दिंडी काढून त्याद्वारे नदीकाठच्या गावांमध्ये प्रबोधनाचे कार्य ते सातत्याने करीत आहेत. आता तर या कामापासून स्फूर्ती घेऊन वेगवेगळ्या नद्यांवर जलदिंड्या निघावयास सुरूवात झाली आहे. मनात आणले तर समाजसेवी संस्था समाजामध्ये जल गुणवत्ता व्यवस्थापनात भरीव कार्य निश्चितच करू शकतात.

पूर्वीचे काळी प्रत्येक गावातील जलसाठ्यांची म्हणजेच तलावांची निगा ग्रामस्थांच्या सहभागाद्वारे फार चांगल्या प्रकारे ठेवली जात असे. याचे महत्वाचे कारण असे की गावातील प्रौढ व्यक्ती ही जबाबदारी स्वताचे शिरावर घेत असत . जरी त्यावेळी त्यांच्या ज्येष्ठ नागरिक संस्था नव्हत्या तरीपण या तलावातील पाण्याची शुध्दता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांचे कार्य निश्चितच महत्वाचे होते. या जलसाठ्यात जनावरे धुणे, कपडे धुणे, सांडपाणी जलसाठ्यात सोडणे यासारख्या गोष्टी हे प्रौढ नागरिक होऊ देत नसत व त्यामुळे या तलावांचे पाणी पिण्यासाठी सुध्दा वापरले जात असे. पण आज हे तलाव गलिच्छ पाण्याचे डबके बनत चालले आहेत व पिण्यासाठी तर जाऊच द्या पण साध्या वापरासाठी सुध्दा हे पाणी घेण्याची कोणाचीही हिंमत होऊ शकत नाही.

4. लोकसहभाग
खरे पाहिले जाता पाण्याची गुणवत्ता समाजाचे स्वास्थ्य टिकवून ठेवण्यासाठी लोकांचा सहभाग फारच महत्वाचा समजावयास हवा. लोकांकडून साथ मिळाल्यास हे काम सहज शक्य होते. मध्यंतरी मी एका खेड्यात जलसाक्षरतेच्या संदर्भात गेलो असतांना मला तिथे एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. ती म्हणजे त्या खेड्यात रस्त्यावर एक ही नाली मला आढळून आली नाही. सहसा खेड्यामध्ये रस्त्यावरून जात असतांना नाल्या ओलांडण्यासाठी 20-25 उड्या मारत रस्त्यावरून जावे लागते. पण या ठिकाणी एकही उडी न मारता मी सहजपणे रस्त्यावरून मार्गक्रमण करीत होतो. सहाजिकच मला याबाबत कुतुहल वाटले. चौकशी केल्यानंतर माझ्या असे लक्षात आले की खेड्यातील प्रत्येक घराने आपल्या घराच्या शेजारी एक शोष खड्डा खणून त्यात घरात निर्माण होणारे सांडपाणी विर्सजित केले जाते. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक शोष खड्याच्या बाजूला एक चांगले झाड लावून त्याची सावलीही प्रत्येक घराजवळ पडलेली दिसत होती. हे काम खेड्यातीस प्रत्येक रहिवाशानी केल्यामुळे साहाजिकच संपूर्ण खेडे स्वच्छ दिसत होते. त्याचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्यवर होऊन संपूर्ण स्वस्थ समाजाचे चित्र त्या खेड्याने वास्तवात उतरविले होते. हे काम प्रत्येक खेड्यात सहजपणे केले जाऊ शकते पण दुर्दैव हे की प्रत्यक्षात हे घडत नाही व त्यामुळे या सांडपाण्याच्या नाल्यांमधून पाणी पाझरून ते भूजल खराब करीत राहते.

हा लोकसहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने गावातील महिला मंडळे व तरूण मंडळे निश्चितच भरीव कार्य करू शकतात व एकदा का लोकांच्या सवयी बदलल्या तर हे बदल चिरकाल टिकणारे ठरू शकतात. मी स्वत हागणदारी मुक्ती योजनेचे मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीकोनातून विविध खेड्यांमधून फिरलो त्यावेळी माझ्या असे निदर्शनास आले की सरकारी योजनेप्रमाणे ग्रामस्थांनी आपल्या घरात संडास बांधले पण दुर्दैव असे की या संडासांचा वापर एक अधिक खोली या दृष्टीकोनातून करण्यात येत होता. या संडासांमधून जळतण साठवून ठेवणे, घरातील अडगळ साठवून ठेवणे यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर होत होता. सरकारी अनुदानातून बांधलेल्या या संडासांचा अशा कामासाठी वापर होतांना जेव्हा दिसला त्यावेळेस मला निश्चितच वाईट वाटले.

आज सरकारच्या विविध योजनांमध्ये 10 ते 15 % रक्कम ही IEC (Information, Education & Communication) या कामासाठी राखून ठेवलेली असते. अपेक्षा अशी असते की या रकमेद्वारे जनप्रबोधनाचे काम हाती घेऊन त्यातून नवीन सामाजिक जाणिवा निर्माण करण्यात याव्यात. पण दुर्दैवाने या सर्व रकमा कशा प्रकारे खर्च होतात याबद्दल न बोललेलेच बरे. रकमा खर्च होऊनसुध्दा समाजात कोणत्याही प्रकारचे वैचारिक बदल न झाल्यामुळे समाज आहे तसाच राहातो व त्यामुळे योजनांचे फलित आपल्याला दिसून येत नाही ही निश्चितच दुर्दैवाची बाब आहे.

उपसंहाराचे दृष्टीने असे म्हणता येईल की वर र्वणिलेल्या सर्वच घटकांद्वारे एक समयावच्छेदे करून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. सरकारच्या योजना व आर्थिक पाठबळ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यकरण्याची पध्दती , समाजसेवा संस्थांची काम करण्याची तळमळ व लोकांनी सहजपणे दिलेले सहकार्य या सर्वांचा एकत्रित परिणाम साध्य करता आला तरच पाण्याच्या गुणवत्तेचे व्यवस्थापन सहजपणे केले जाऊ शकते. अन्यथा जलसाठे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होऊन त्याचा परिणाम सामाजिक स्वास्थ्यावर झाल्याशिवाय राहणार नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.

दत्ता देशकर, पुणे (भ्र 9325203109)