पाणी वापर संस्था सक्षमीकरण

प्रशिक्षण व क्षमता विकास मध्ये वाल्मी सोबतच इतर नामवंत सेवाभावी संस्था यांचा सहभाग घ्यावा. प्रशिक्षण व क्षमता विकास हे एकावेळचे काम नसुन, सातत्याने काम करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच 'गरजेनुसार प्रशिक्षण' उपलब्ध करुन देणे पण महत्वाचे आहे. पुन्हा पुन्हा न देता त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करणे आवश्यक आहे. पाणी वापर संस्थांना सुरुवातीच्या काळामध्ये सक्षम होण्यासाठी तांत्रिक तसेच मानसिक पाठबळ देण्यात यावे. पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून कंत्राटी शेतीस (Contract farming ) प्रोत्साहन देणे. त्याबाबतची तरतूद नवीन कायदा 2005 मध्ये करण्यांत आलेली आहे. त्यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.

भारतात तसेच आपल्या महाराष्ट्रातही शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. महाराष्ट्र राज्याचे निर्मितीनंतर राज्याने सिंचन क्षेत्र वाढविण्याची भरीव अशी कामगिरी केलेली आहे. आजपर्यंत - 50,000 कोटी गुंतवणूक करुन 53 मोठे, 212 मध्यम, व 2457 लघु असे एकूण 2722 पाटबंधारे प्रकल्पांची उभारणी करुन 45 लक्ष सिंचन क्षेत्राची निर्मिती केली. सर्वच पाटबंधारे प्रकल्पावर पाणी वापर संस्थामार्फत सिंचन व्यवस्थापनाची चळवळ कार्यान्वित झाल्यास महाराष्ट्रात दुसरी हरित क्रांती येईल. त्यादृष्टीने महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील आहे व याबाबत आपण भारतात अग्रेसर आहोत.

पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापनाची ही चळवळ 1989-90 मध्ये मुळा प्रकल्प (जि.अहमदनगर) व वाघाड प्रकल्प (जि.नाशिक) येथून सुरु झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाचे प्रयत्न, समाज सेवी संस्थांचे सहकार्य, वाल्मी, औरंगाबाद या संस्थेच्या कार्याने पाणी वापर संस्थांचे रुपांतर आता विशाल वटवृक्षामध्ये होत आहे. महाराष्ट्रातील प्रदेशांतर्गत विविध टप्यावरील पाणी वापर संस्थांचा गोषवारा प्रपत्र 1 मध्ये देण्यात आला आहे. त्यावरुन महाराष्ट्राने या क्षेत्रात केलेली प्रगती आपल्या लक्षात येईल. या संकल्पनेचा महाराष्ट्र शासनाने अंगिकार करुन सिंचन व्यवस्थापनांत लाभधारकांचा सहभाग अर्थात पाणी वापर संस्थांचे माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापन धोरण निश्चित केले. धोरणातील उत्क्रांतीच्या काही ठळक बाबी खाली अधोरेखित केल्या आहेत.

महाराष्ट्र सिंचन कायदा 1976 मध्ये, लाभधारक पाणी समिती स्थापन करण्यास तयार असतील तर त्यांचेकडे सिंचन व्यवस्थापन सुपूर्द करण्याची तरतूद आहे.

1987 मध्ये प्रथमच राष्ट्रीय जलधोरण तयार केले. त्यामध्ये देखील पाणी वापर संस्थांना प्राधान्य देण्याचे ठरविण्यांत आले.

■ सहकारी पाणी वापर संस्था मार्गदर्शिका 1992 मध्ये प्रकाशित केली.

■ शासन निर्णय क्रमांक.पावासं 1001/417/सिं.व्य.(धो), दिनांक 5.7.2001 अन्वये शासनाने पाटबंधारे प्रकल्पावर शेतक-यांच्या पाणी वापर संस्था स्थापन करुन सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला.

■ शासन निर्णय क्रमांक.पावासं 1001/ (442/2001) सिं.व्य.(धो), दिनांक 23.7.2001 अन्वये पाटबंधारे प्रकल्पावर पाणी वापर संस्था स्थापन करणे अनिवार्य करण्यांत आले.

■ दिनांक 2 ते 31 ऑक्टोबंर 2003 हा कालावधी पाणी वापर संस्था निर्मिती अभियान म्हणून साजरा करण्यासंबंधी शासन परिपत्रक क्र.पावासं 1003/(369/2003) सिं.व्य (धो) दिनांक 1.10.2003 अन्वये सूचना निर्गमित केल्या.

■ राज्यस्तरीय सहभागी सिंचन व्यवस्थापन (पाणी वापर संस्था) विषयक 15 सदस्यीय समितीचे शासन निर्णय क्र.सीडीअे 1004/(314/2004)/लाक्षेवि(कामे) दिनांक 28.3.2005 अन्वये गठण केले.

■ पाणी वापर संस्थांकरिता स्वतंत्र कायदा महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व नियमावली 2006 करण्यांत आली.

■ पाणी वापर संस्थांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी पाणी वापर संस्थांना पाणीपट्टीतून 75 टक्के ते 93 टक्के रक्कम परत देण्याबाबतचा 22 जून 2006 चा महत्वपूर्ण निर्णय.

■ शा.नि.क्र. सीडीए/1005/(417/2005) लाक्षेवि (कामे) मंत्रालय मुंबई-32 दि. 21/8/09 अन्वये म. फुले पाणी वापर संस्था अभियान व त्याअंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पाणी वापर संस्था व्यवस्थापन पुरस्कार स्पर्धा. महाराष्ट्रात पाणी वापर संस्था स्थापून त्या कार्यान्वित करण्याची चळवळ आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे सन.1989-90 पासून सुरु आहे. परंतु काही अपवाद वगळता जसे वाघाड प्रकल्प (नाशिक), मानार प्रकल्प (नांदेड), चुलबंद प्रकल्प (गोंदिया), काटेपूर्णा प्रकल्प (अकोला), कुकडी प्रकल्प (पुणे), नांद्री प्रकल्प (ठाणे) आदि पाणी वापर संस्था अद्यापही सक्षमतेपासून दूर आहेत. यासंदर्भात पाणी वापर संस्थांची पहाणी केल्यास खालील बाबी ठळकपणे लक्षात येतात.

1) हस्तांतरणपूर्व दुरुस्ती न होणे किंवा वेळेत पूर्ण न होणे.
2) दुरुस्ती व व्यवस्थापकीय अनुदान न देणे किंवा वेळेत न देणे.
3) पाणी वापर संस्था स्थापन करणे, केवळ उदिष्टपूर्तीचा कल म्हणून पाहणे.
4) शेतक-यांना सुध्दा पाणी वापर संस्था आपली योजना न वाटणे.
5) अपुरे प्रशिक्षण व क्षमता विकास.
6) पाणी वापर संस्था कालव्याच्या शेवटच्या भागात (Tail) जास्त (प्रकल्पाच्या यशस्वीतेकरिता सर्व भागात पाणी वापर संस्था स्थापन होणे आवश्यक)
7) ज्या ठिकाणी सेवाभावी संस्था व अधिका-यांचा सहभाग आणि पाठबळ आहे, त्या ठिकाणी पाणी वापर संस्था यशाचे प्रमाण जास्त आहे.
8) पाणी वापर संस्था अजूनही पूर्णत: शासनावर अवलंबून (पुरेसे दुरुस्ती व व्यवस्थापकीय अनुदान न मिळणे किंवा वेळेत न मिळणे)
9) पाणी वापर संस्था स्थापनेच्या वेळी व त्यानंतरच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ फारशी नाही.
10) बहुतांशी ठिकाणी संस्थांना हस्तांतरण दुरुस्ती न करता हस्तांतरण, दुरुस्तीचा कालबध्द कार्यक्रम नाही, त्यामुळे पाणी वापर संस्थांना सक्षमपणे काम करणे कठीण.
11) घनमापन पध्दतीने पाणीपुरवठा करतांना कालव्याची दुरुस्ती न झाल्यामुळे वहनव्यय जास्त, त्यामुळे संस्था हस्तांतरणास पुढे न येणे.
12) सहकार खात्याचा पाणी वापर संस्था नोंदणी व लेखा परिक्षणामध्ये असहकार.
13) पाणी वापर संस्थांना देऊ करण्यात आलेला पाण्याचा कोटा खात्रीशिर न मिळणे व त्याबद्लची साशंकता.
14)पाणी वापर संस्थांना कायदेशीर पाठबळ नसल्यामुळे संस्थेला कार्य करण्यामध्ये अडचणी.

वरील कारणे ही पाणी वापर संस्थांचे प्रगतीमधील अडथळे असल्याने आता शासनाने नवीन कायद्याच्या तसेच विविध शासन निर्णयाच्या माध्यमातून त्यात व्यापक सुधारणा करुन जवळ जवळ धोरणात्मक दृष्टया सर्व निर्णय पाणी वापर संस्थांच्या हिताच्या तसेच सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने शासनस्तरावरुन घेतलेले आहे. आपले राज्य पाणी वापर संस्था संदर्भात देशात पुरोगामी असे राज्य आहे. इतर राज्ये आपल्याकडील निर्णय पाहुन मग निर्णय घेतात, तरी देखील प्रत्यक्ष क्षेत्रावर म्हणावी तशी परिस्थीती मध्ये बदल दिसून येत नाही, त्यामुळे आता गरज प्रत्यक्ष क्षेत्रावर काम करण्याची आहे. धोरणाची अंमलबजावणी करतांना ज्या ज्या अडचणी ज्या ज्या पातळीवर येत असतील त्या वेळेत सुटणे आवश्यक आहे. जलसंपदा विभागाने आजपर्यंत अनेक आव्हाने पेलून प्रकल्पाची उभारणी करुन राज्यात 45 लक्ष हेक्टर सिंचनाची निर्मिती केलेली आहे. या निर्मित सिंचनाचे प्रत्यक्ष वापरात वाढ होण्यासाठी पाणी वापर संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. हे विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी मान्य करणे आवश्यक आहे. एवढया मोठया क्षेत्रावर सिंचन करणे विभागीय अधिकारी / कर्मचा-यांची संख्या पाहता व दिवसेंदिवस संख्या कमी होत असल्यामुळे शक्य नाही त्यावर पाणी वापर संस्था हाच सक्षम उपाय आहे. पाणी वापर संस्था स्थापन करणे व सक्षम करणे ही आपली जबाबदारी व गरज आहे. सर्व शाखा अभियंता व वरिष्ठ अभियंतांनी ठरविले तर पाणी वापर संस्था स्थापन व सक्षम होणे काही कठीण नाही.

पाणी वापर संस्था सक्षमीकरण : पाणी वापर संस्था सक्षम होऊन समर्थपणे काम करण्याच्या दृष्टीने खालील बाबी महत्वाच्या वाटतात. द पाणी वापर संस्था जलसंपदा विभागाचा केंद्रबिंदु (Focus) होणे आवश्यक आहे.

■ पाणी वापर संस्था स्थापन करायची कि नाही ? यावर चर्चा करण्याची वेळ नाही. याबाबत आपण राज्यात धोरण स्विकारले आहे. आज पाणी वापर संस्था कशा सक्षम होतील, यादृष्टीने सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

■ पाणी वापर संस्थांना हस्तांतरण पूर्व दुरुस्तीचा कालबध्द कार्यक्रम ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र जलसुधार प्रकल्पाअंतर्गत करण्यात आला आहे, त्याप्रमाणे इतरही पाणी वापर संस्थां बाबत आखण्यात यावा. त्याकरिता ज्या संस्था दुरुस्ती कामात योगदान देण्यास तयार असतील, त्यांचे काम प्राधान्याने करण्यांत यावे.

■ प्रत्येक अभियंत्यांनी/ कर्मचारी किमान 1 संस्था सक्षम करण्याचे ठरविले ( दत्तक योजना ) तर हजारो पाणी वापर संस्था सक्षम करणे सहज शक्य होऊ शकेल.

■ राज्य शासनाने पाणी वापर संस्था सक्षम करण्यासाठी अनेक पुरोगामी व महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी गतीने होण्याची आवश्यकता, विशेषत: पाणी वापर संस्थांना आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या दृष्टीने 22 जून 2006 च्या निर्णयाची ( पाणीपट्टीतून परतावा ) अंमलबजावणी राज्यात सर्वदूर होणे आवश्यक आहे.

■ राज्यस्तरावर पाणी वापर संस्थाकरीता स्वतंत्र कक्ष निर्माण करावा त्यामध्ये पाणी वापर संस्थाविषयी आस्था असलेल्या अभियंत्याबरोबरच सामाजिक तज्ञ यांना घेण्यात यावे. कक्षाच्या माध्यमातून पाणी वापर संस्थाचे संनियत्रण तसेच त्यांच्या अडचणी त्या त्या पातळीवर सुटतील असे पहावे तसेच क्षेत्रीय स्तरावर मार्गदर्शक कक्षास सहाय्य करणे.

■ नवीन बांधकामाधीन प्रकल्पावर बांधकाम दरम्यान पाणी वापर संस्था स्थापन करुन त्यांना प्रत्यक्ष काम होताच हस्तांतरण करणे यामुळे दुरुस्ती खर्च वाचू शकेल व प्रकल्प पूर्ण होताच सिंचन होऊ शकेल.

■ राज्यातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाणी वापर संस्थाचा अभ्यास करुन त्यांची वर्गवारी करुन त्यांना सक्षम करण्यासाठी वेळोवेळी उपाययोजना आखून त्यांचे सनियंत्रण करावे. ज्या संस्था थांबल्या आहेत, त्यांना चालते करणे, ज्या संस्था चालत्या आहेत त्यांना धावते करणे.

■ पाटचा-याच्या कामामध्ये पाणी वापर संस्थांचा सहभाग घेणे, प्रसंगी त्यांचेमार्फत काम करणे किंवा त्यांचा सहभाग कंत्राट व्यवस्थापनामध्ये घेणे.

■ प्रशिक्षण व क्षमता विकास मध्ये वाल्मी सोबतच इतर नामवंत सेवाभावी संस्था यांचा सहभाग घ्यावा. प्रशिक्षण व क्षमता विकास हे एकावेळचे काम नसुन, सातत्याने काम करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच 'गरजेनुसार प्रशिक्षण' उपलब्ध करुन देणे पण महत्वाचे आहे. पुन्हा पुन्हा न देता त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

■ पाणी वापर संस्थांना सुरुवातीच्या काळामध्ये सक्षम होण्यासाठी तांत्रिक तसेच मानसिक पाठबळ देण्यात यावे.

■ पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून कंत्राटी शेतीस (Contract farming ) प्रोत्साहन देणे. त्याबाबतची तरतूद नवीन कायदा 2005 मध्ये करण्यांत आलेली आहे. त्यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.

■ पाणी वापर संस्थांना विभागामार्फत विकासाच्या मुख्य धारेमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. पाणी वापर संस्था मार्गदर्शक कक्ष पूर्णक्षमतेने कार्यरत करणे. सेवेत आवड असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक करणे त्यांना प्रोत्साहन देणे तसेच प्रसंगी सेवानिवृत्त अधिका-यांचेपण सहाय्य घेणे. पाणी वापर संस्थांना शासनाच्या इतरही विभागाकडून सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे.

■ ज्या ठिकाणी पाणी वापर संस्था पुढे येत नाही. (उदा.कोकण, पूर्व विदर्भ), त्या ठिकाणी सेवाभावी संस्था (NGO) यांचा सहभाग संस्था स्थापनेसाठी व विकासासाठी घेण्यात यावा.

■ पाणी वापर संस्था स्थापनेपूर्वीची थकबाकी संस्थेने जर वसूल करुन दिली, तर त्यापैकी 25 टक्के रक्कम संस्थेस दिली तर वसूली होण्यास मदत होईल, तसेच संस्था सक्षम होतील.

■ उपसा सिंचन योजना यांना घनमापन पध्दतीने पाणीपुरवठा बाबत दर निश्चित व्हावा. तसेच पाणी वापर संस्थेच्या धर्तीवर त्यांनापणे सवलती द्याव्यात.

■ धान लागवड भागामध्ये (पूर्व विदर्भ, कोकण) घन मापन पध्दती दरामध्ये सवलत देण्यांत यावी.

■ पाणी वापर संस्थांना राज्यातील तसेच इतर राज्यातील लोकसहभाग व पाणी व्यवस्थापन प्रयोग पाहण्यासाठी सहलीही आयोजीत करण्यात याव्यात.

■ पाणी वापर संस्थेचे संनियंत्रण मंडळ स्तरावर तसेच राज्यस्तरावर परिणामकारक व्हावे. दर 5 वर्षांनी निवडक ठिकाणी पाणीवापर संस्थेचा सामाजिक व आर्थिक अभ्यास करण्यांत यावा.

■ पाणी वापर संस्था राज्यस्तरीय समन्वय समितीची बैठक वर्षातून किमान दोन वेळा व्हावी व त्याचे शिफारशीवर अंमलबजावणी व्हावी.

■ राज्य शासनाने पाणी वापर संस्थांना ज्याप्रमाणे पुरस्कार देण्याची योजना या वर्षापासून अमंलात आणली त्याप्रमाणे ज्या शाखा अधिकारी/ कर्मचारी यांनी पाणी वापर संस्था आदर्श करण्यामध्ये सहभाग घेतला आहे त्यांना किमान प्रमाणपत्र देऊन त्यासोबतच पुरस्कृत करण्यात यावे.

सारांश :
■ पाणी वापर संस्थांना सक्षम करणे ही एक काळाची गरज आहे.
■ पाणी वापर संस्था ग्रामीण विकासाचे व्यासपीठ होऊन गावांच्या तसेच राष्ट्राच्या एकूणच विकासास चालना देऊ शकेल.
■ राज्यातील सिंचन विकासात नैसर्गिक मर्यादा लक्षात घेता राज्यात पाणी वापर संस्था अधिक सक्षम होऊन राज्याच्या तसेच राष्ट्राच्या अन्नधान्य व कृषी विकास दर साधण्यास हातभार लावू शकतील. त्यामुळे दुस-या हरित क्रांतीमध्ये पाणी वापर संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्वाची राहणार आहे.
■ त्याकरिता पाणी वापर संस्था, जलसंपदा विभाग व सेवाभावी संस्था यांनी एकत्रितपणे पाणी वापर संस्थांना सक्षम करण्याकरिता राज्यभर जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
■ वाघाड प्रकल्पाप्रमाणेच प्रत्येक प्रादेशिक विभागात किमान एक प्रकल्प कार्यान्वीत होण्यासाठी सर्वांनी कसाशीने प्रयत्न केले पाहिजे तरच ही चळवळ पुढे यशस्वी होवू शकेल.

Project wise Status of formation of Co-operative Water Users' Association in the State (Compiled on the basis of information received in the Directorate, Irrigation Research and Development, Pune) August -2009

डॉ. संजय बेलसरे, कार्यकारी अभियंता (भ्र : 09423963656)