पाणी खासगीकरणाला घरघर

जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या या आदेशाच्या निमित्ताने कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कारभारातील अनेक कायदेशीर त्रुटी उघड झाल्या. महामंडळाने २००५ सालचा महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण कायदा व सिंचन प्रकल्पातील शेतकर्‍यांचा सहभागविषयी कायदा यांची दखलही घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सरकारी यंत्रणा किंवा महामंडळाच्या विरोधात एखादा आदेश दिला गेला की त्याची माध्यमांमध्ये चवीने चर्चा होते. सरकारचे कसे वाभाडे काढले, कशाप्रकरो शेरे मारले हे विस्तृतपणे दिले जाते, मग तो आदेश तितका महत्त्वाचा नसला तरीसुध्दा! पण नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या खासगीकरणाला स्थगिती दिल्याचा आदेश तितक्या गांभीर्याने चर्चिला गेला नाही. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पंधराच दिवसांपूर्वी हा आदेश दिला. त्याचबरोबर खासगीकरणाच्या प्रक्रियेसंदर्भात वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिध्दीस दिलेली जाहिरात मागे घेण्याचे निर्देशही कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला दिले. हा आदेशाचा गर्भितार्थ वरवर लक्षात आला नसला तरी या आदेशाच्या निमित्ताने एकाच वेळी अनेक गोष्टी घडल्या आहेत. नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या त्रुटी उघड झाल्या, जलसंपत्ती नियमन प्राधाकरणाचे (एम.डब्ल्यू.आर.आर. ए) श्रेष्ठत्व सिध्द झाले आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकूणच सिंचन प्रकल्पातील खासगीकरणाची प्रक्रिया कदाचित कायमची थांबण्याची शक्यता आहे. हे वरवर असंभाव्य वाटले तरी, खरंच या प्रक्रियेला खीळ बसली तरी आश्‍चर्य वाटून घ्यायचे कारण नाही!

पुणे जिल्ह्यात नीरा-देवघर प्रकल्प आहे. त्याच्या धरणाचे सुमारे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उरलेले पाच टक्के काम आणि कालव्यांचे जाळे निर्माण करण्याचे सुमारे एक हजार कोटी रूपयांचे काम शिल्लक आहे. हे काम खासगीकरणाद्वारे पूर्ण करण्याचा निर्णय कृष्णा खोरे विकास महामंडळातर्फे घेण्यात आला. त्यानुसार गेल्या सप्टेंबर महिन्यात तशी जाहिरातही देण्यात आली होती. मात्र, ही जाहिरात देताना महामंडळाने नियामक प्राधिकरण कायदा व शेतकर्‍यांचा सिंचन व्यवस्थेतील सहभाग कायदा या दोन प्रमुख कायद्यांच्या प्रमुख तरतुदी विचारातच घेतल्या नव्हत्या. त्यामुळे नीरा-देवघरच्या पाण्याच्या वितरणाचे अधिकार व पाणीपट्टीत दहा टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचे अधिकार खासगी विकासाला बहाल करण्यात येणार होते. तसा उल्लेख असलेल्या २००३ सालच्या एका सरकारी आदेशावर आधारित ही प्रक्रिया पुढे रेटली जात होती. त्यामुळे पुण्यातील प्रयास या संस्थेतर्फे डॉ.सुबोध वागळे व सचिन वारघडे यांनी या प्रक्रियेतील वादग्रस्त गोष्टींच्या विरोधात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली.

राज्यातील पाण्याचे संपूर्ण नियमन करण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाला आहेत. पण ते स्थापन झाल्यानंतर त्याच्याकडे अशी एकही याचिका दाखल झाली नव्हती. त्यामुळे हे प्राधिकरण काय निर्णय देणार, हे महत्त्वाचे ठरणार होते. या प्राधिकरणाचे सरकारी यंत्रणा किंवा महामंडळाच्या विरोधात एखादा आदेश दिला गेला की त्याची माध्यमांमध्ये चवीने चर्चा होते. सरकारचे कसे वाभाडे काढले, कशाप्रकरो शेरे मारले हे विस्तृतपणे दिले जाते, मग तो आदेश तितका महत्त्वाचा नसला तरीसुध्दा! पण नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या खासगीकरणाला स्थगिती दिल्याचा आदेश तितक्या गांभीर्याने चर्चिला गेला नाही. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पंधराच दिवसांपूर्वी हा आदेश दिला. त्याचबरोबर खासगीकरणाच्या प्रक्रियेसंदर्भात वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिध्दीस दिलेली जाहिरात मागे घेण्याचे निर्देशही कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला दिले. हा आदेशाचा गर्भितार्थ वरवर लक्षात आला नसला तरी या आदेशाच्या निमित्ताने एकाच वेळी अनेक गोष्टी घडल्या आहेत.

नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या त्रुटी उघड झाल्या, जलसंपत्ती नियमन प्राधाकरणाचे (एम.डब्ल्यू.आर.आर. ए) श्रेष्ठत्व सिध्द झाले आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकूणच सिंचन प्रकल्पातील खासगीकरणाची प्रक्रिया कदाचित कायमची थांबण्याची शक्यता आहे. हे वरवर असंभाव्य वाटले तरी, खरंच या प्रक्रियेला खीळ बसली तरी आश्‍चर्य वाटून घ्यायचे कारण नाही!

पुणे जिल्ह्यात नीरा-देवघर प्रकल्प आहे. त्याच्या धरणाचे सुमारे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उरलेले पाच टक्के काम आणि कालव्यांचे जाळे निर्माण करण्याचे सुमारे एक हजार कोटी रूपयांचे काम शिल्लक आहे. हे काम खासगीकरणाद्वारे पूर्ण करण्याचा निर्णय कृष्णा खोरे विकास महामंडळातर्फे घेण्यात आला. त्यानुसार गेल्या सप्टेंबर महिन्यात तशी जाहिरातही देण्यात आली होती. मात्र, ही जाहिरात देताना महामंडळाने नियामक प्राधिकरण कायदा व शेतकर्‍यांचा सिंचन व्यवस्थेतील सहभाग कायदा या दोन प्रमुख कायद्यांच्या प्रमुख तरतुदी विचारातच घेतल्या नव्हत्या. त्यामुळे नीरा-देवघरच्या पाण्याच्या वितरणाचे अधिकार व पाणीपट्टीत दहा टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचे अधिकार खासगी विकासाला बहाल करण्यात येणार होते. तसा उल्लेख असलेल्या २००३ सालच्या एका सरकारी आदेशावर आधारित ही प्रक्रिया पुढे रेटली जात होती. त्यामुळे पुण्यातील प्रयास या संस्थेतर्फे डॉ.सुबोध वागळे व सचिन वारघडे यांनी या प्रक्रियेतील वादग्रस्त गोष्टींच्या विरोधात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली. राज्यातील पाण्याचे संपूर्ण नियमन करण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाला आहेत. पण ते स्थापन झाल्यानंतर त्याच्याकडे अशी एकही याचिका दाखल झाली नव्हती. त्यामुळे हे प्राधिकरण काय निर्णय देणार, हे महत्त्वाचे ठरणार होते. या प्राधिकरणाचे श्रेष्ठत्व खरंच स्पष्ट होणार का, हेही याच निर्णयाद्वारे ठरणार आहे.

सकारात्मक बाब म्हणजे प्राधिकरणाद्वारे हे प्रकरण अतिशय संवेदनशीलपणे हाताळण्यात आले आणि कायद्याच्या तरतुदींची दखल न घेणार्‍या कृष्णा खोरे महामंडळाला हे खासगीकरण स्थगित करण्याचे आदेश दिले. प्राधिकरणाने महामंडळाला आपली जाहिरात पंधरा दिवसांत मागे घेण्याचे आदेश दिलेच, शिवाय ज्या आधारावर ही जाहिरात काढण्यात आली होती त्या २००३ सालच्या सरकारी आदेशात दुरूस्ती करण्यासाठी सरकारशी संपर्क साधण्याने निर्देशसुध्दा दिले. इतकेच नाही तर खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत प्राधिकरणाची नेमकी काय भूमिका असेल हे स्पष्ट करावे असेही सांगितले. त्यामुळे आता खासगीकरणासाठी प्रकल्पाची निवड-विकासाची निवड, प्रकल्पाचा खर्च व परतावा याबाबतच्या नियोजनाचे परीक्षण, विविध गटांना करावयाचे पाणीवाटप, पाणीपट्टीच्या दरातील करावयाचे बदल, राज्यपालांनी प्रादेशिक असमतोलाबाबत दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रकल्पाचे नियोजन आहे का? या सर्व प्रमुख मुद्द्यांवर आता प्राधिकरणाचे लक्ष राहील. याआधी यापैकी अनेक बाबी मोघमपणे किंवा विशिष्ट विकासाला फायदेशीर व्हाव्यात अशा पध्दतीने किंवा मागील दाराने व्हायच्या. आता त्यावर नियंत्रण येण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. भविष्यातील प्रकल्पांची कामे होताना प्रक्रियेतील अनानोंदी टाळण्यासाठी हेच नियंत्रण अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण मार्ट २००७ च्या आकडेवारीनुसार, राज्यात १२४६ प्रकल्प व त्यासाठी ३६ हजार ६३० कोटी रूपये खर्च करावे लागणार असल्याचा अंदाज आहे.

जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या या आदेशाच्या निमित्ताने कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कारभारातील अनेक कायदेशीर त्रुटी उघड झाल्या. महामंडळाने २००५ सालचा महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण कायदा व सिंचन प्रकल्पातील शेतकर्‍यांचा सहभागविषयी कायदा यांची दखलही घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच महामंडळाच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत २००५ च्या कायद्याला फाटा देऊन पाण्याचे हक्क ठरविण्याचे अधिकार आणि पाणीपट्टीत दहा टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचे अधिकार खासगी विकासाला देण्यात आले होते. इतकेच नव्हे, तर प्रकल्पाचे व्यवस्थापन, पाणीवापर संस्थांकडे द्यावे, असे २००५ सालच्या कायद्यात स्पष्टपणे म्हटलेले असतानाही हे व्यवस्थापन खासगी विकासाकडेच देण्यात येणार होते. नीरा-गेवधर च्या कामांसाठी लागणारा भांडवली खर्च शेतकर्‍यांना आकारण्यात येणार्‍या पाणीपट्टीतूनच वसूल करण्यात येणार होता.

२००५ सालच्या कायद्यात मात्र शेतकर्‍यांकडून केवळ पाणीवाटप व दुरूस्तीचा खर्च घ्यावा असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या अनेक कायदेशीर त्रुटी कृष्णा खोरे विकास महामंडळातर्फे राखण्यात आल्याचे या आदेशाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले. या स्थितीत महामंडळाच्या हेतूबाबत शंका घेण्यास निश्‍चितच जागा आहे. महामंडळाला २००५ सालचा कायदा माहीत नाही, असे मानणे धाडसाचे आहे. तरीसुध्दा शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने महागड्या व त्रासदायक ठरतील अशा तरतुदी खासगीकरणाच्या कामात का करण्यात आल्या. हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. एकीकडे शेतकर्‍यांना असे महागडे दराने पाणी व खासगी विकासाला पाण्याचे वाटप, पाणीपट्टी वाढविण्याचे अधिकार हे धोरण म्हणजे नेमके काय सांगते? हासुध्दा मुद्दा आहेच.

प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार कदाचित सिंचन प्रकल्पांच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. सरकारकडे भांडवलाचा अभाव व कार्यक्षमतेबाबत प्रश्‍न असल्याने सिंचन प्रकल्पांची कामे खासगीकरणाद्वारे हाती घेण्यात सुरूवात झाली आहे. खासगीकरणाद्वारे अशी कामे केली तर ती करणारे विकासक त्यातून आपला भांडवली खर्च व नफा काढतातच. त्यासाठीच तर ते ही कामे करतात, धर्मादाय म्हणून नव्हे! पण खासगीकरणाची कामे कायद्यानुसार व प्रामाणिकपणे करायची झाल्यास ती परवडणारी नाहीत. कारण या कामांसाठी गुंतवण्यात आलेला भांडवली खर्च कसा वसूल करायचा, हा प्रमुख मुद्दा आहे. कारण २००५ चा कायदा सांगतो की शेतकर्‍यांकडून पाणीपट्टी घेताना केवळ पाणीवाटप खर्च व प्रकल्पाच्या दुरूस्ती-देखभालीचा खर्चच तेवढा घ्यावा. त्यामुळे प्रकल्पासाठी गुंतवलेले भांडवल खासगी विकासक कसे वसूल करणार? हे भांडवल परत मिळविण्यासाठी सुचविण्यात आलेले मार्ग अगदीच तोकडे आहेत. धरणाच्या क्षेत्रात मासेमारी, पर्यटन व कंत्राटी शेती असे मार्ग सुचविण्यात आले आहेत. मासेमारी व पर्यटनामुळे भांडवली खर्च इतके पैसे मिळणे शक्यच नाही. कंत्राटी शेतीमुळे पैसे मिळू शकतात खरे, पण प्रत्यक्ष कंत्राटी शेतात असणार्‍या आयटीसी, गरवारे या कंपन्यांशी स्पर्धा करणे धरणे बांधणार्‍या कंपन्यांना जमणार का?

याशिवाय या कंपन्या पाणी पुरवत असल्या तरी त्यासाठी त्यांना जमीन मिळणार का? असे अनेक मुद्दे आहेत. त्यामुळे विकासकांना प्रकल्पांमध्ये गुंतवलेले भांडवल परत मिळविणे शक्य होणार नाही. मग हे खासगीकरण होणार कसे? यातून मार्ग म्हणजे भांडवली खर्चाचा बोजा सरकराने उचलावा, असे म्हटले जाते. पण सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून तर खासगीकरण केले जात आहे. त्यामुळे खासगीकरणाच्या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याच्या प्राधिकरणाच्या आदेशाने ही संपूर्ण प्रक्रियाच संपुष्टात आली तर आश्‍चर्य वाटायला नको!

सम्पर्क

अभिजीत घोरपडे, पुणे