पाणी आणि औद्योगिक विकास : जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांची मुलाखत

(डॉ. माधवराव चितळे यांची जलसंवादच्या पाणी आणि औरंगाबाद-जालना औद्योगिक विकास या विशेषांकासाठी श्री गजानन देशपांडे यांनी घेतलेली विशेष मुलाखत)

गजानन : सर आपली प्रेरणा, स्फुर्ती व मार्गदर्शन यातून सुरू झालेले जलसंवाद हे मासिक गेली १२ वर्षे पाण्यासंदर्भात सातत्याने प्रबोधनपर कार्य आपल्या मार्गदर्शनाखाली पार पाडीत आलेले आहे. या सार्‍या कालखंडात पाण्यासंदर्भातील विविध विषय नजरे समोर ठेवत अनेक माहितीपूर्ण विशेषांक काढले आहेत. यातील बहुतांश विशेषांकांत आपली त्या विषयासंदर्भात विशेष मुलाखात घेण्यात आली होती जेणेकरून जनसामान्यांस त्या विषयाचे सुस्पष्ट असे आकलन बीज भाष्याच्या स्वरूपात व्हावे. आपली अशी मुलाखात ही बाब जलसंवादसाठी जणू परंपराच झाली आहे.

मे २०१७ च्या विशेषांकासाठी पाणी आणि औरंगाबाद-जालना औद्योगिक विकास हा ज्वलंत विषय घेण्यात आला आहे. आमच्या विनंतीस आपण अनुमती दिली आणि अत्यंत व्यस्त दिनक्रमातून मुलाखतीसाठी वेळ उपलब्ध करून दिला हा जलसंवादसाठी अलभ्य लाभ आहे. जलसंवादतर्फे मी, गजानन देशपांडे आपले मन:पूर्वक आभार व्यक्त करतो.

सर, मराठवाड्यात औरंगाबाद-जालना ही प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रे आहेत. ज्यात चिकलठाणा, वाळूज, पैठण, तसेच जालना या औद्योगिक क्षेत्रांचा अंतर्भाव आहे. यात मुख्यत्वे करून औषधी कारखाने, ऑटो क्लस्टर, स्टील, कृषी, बी-बीयाणे यातील प्रस्थापित उद्योग आहेत. या व्यतिरीक्त केंद्र शासन व राज्य शासनाचा दिल्ली-मुंबई कॉरीडॉर (डी.एम.आय.सी.) हा अत्यंत महत्वाकांक्षी मेगा औद्योगिक वसाहतीचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या विकास कार्यास आता गती प्राप्त झाली असून अत्यंत उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीची कामे मोठ्या प्रमाणावर चालू आहेत. मोठे आंतरराष्ट्रीय उद्योग समुह येथे यावेत यासाठी जणू पायघड्या घालण्यात येत आहेत, जेणेकरून येथील उद्योगांना जोम मिळावा, नवनविन उद्योग येथे येण्यास प्रवृत्त व्हावेत आणि ते या ठिकाणी मूळ पकडून संपूर्ण परीसराचा कायापालट होण्यास मदत व्हावी, हा त्या मागिल उद्देश. ही वाटचाल निश्चितपणे आश्वासक आणि विकासाच्या दिशेने सुरू आहे, यात शंका नाही.

हा सारा इप्सित विकास साध्य करण्यासाठी या औद्योगिक क्षेत्रांस सर्वाधिक उणीव ज्या घटकाची भासणार आहे ती म्हणजे पर्याप्त पाण्याची उपलब्धता. औरंगाबाद-जालना हा संपूर्ण परिसर तुलनात्मक दृष्ट्या कमी पावसाचा, अवर्षण प्रवण प्रदेश समजला जातो. येथे अदमासे ६५० मिमी एवढे पाऊसमान आहे. यातून उपलब्ध होणार्‍या पाण्यात पूर्वापार चालत आलेला शेती व्यवसाय तसेच लोकसंख्येच्या दैनंदिन पाणीवापराच्या गरजा भागविणेही तसे जिकिरीचे. त्यामुळे पाण्याचे दूर्भिक्ष ही या भागातील कायम समस्या. अशा परिस्थितीत विद्यमान तसेच येऊ घातलेल्या गतीमान औद्यगिकरणास पाणी पुरवठ्याचा सहारा दिसतो तो जायकवाडी जलाशयाचा, जो मुख्यत्वे कृषी हेतूने निर्माण केलेला आहे.

अशा एकंदर परिस्थितीत विद्यमान आणि येऊ घातलेल्या या मोठ्या औद्योगिकरणाचे यथायोग्य पोषण आणि विकसन करण्यासाठी पर्याप्त पाणी आपल्याजवळ उपलब्ध आहे काय ?

चितळे सर : निसर्गामध्ये मराठवाड्या अंतर्गत येणारे गोदावरी, उर्ध्व गोदावरी खोरं डोळ्यासमोर ठेवून त्या ठिकाणी जेवढं पाणी उपलब्ध आहे ते कौशल्यपूर्ण साठवण आणि वितरण केलं तर नागरी आणि औद्योगिक विकासासाठी पुरेसं आहे. ते पुरेसं कशाला नाही आहे ? तर हे जे विस्तृत शेती क्षेत्र आहे त्याला ते खूपच अपुरं पडणारं आहे. किंबहुना आपल्या समोरचा सामाजिक प्रश्न असा आहे की या कमी पावसाच्या प्रदेशामध्ये आपण जी पाण्याची साठवण करतो ती दुसर्‍या पिकासाठी किंवा बारमाही पिकासाठी काही मर्यादित शेतकर्‍यासांठी उपलब्ध करून द्यायची की जास्त रोजगार निर्माण करून देणारे जे उद्योगधंदे आहेत, जास्त मूल्य निर्मिती करणारे किंवा व्यवस्था करणारे जे व्यवहार आहेत त्यांना द्यायचं हा आहे. उदाहणार्थ वाहतूक व्यवस्था, वैद्यकीय व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, अशा ज्या सेवांमध्ये रोजगार वाढतो आहे, उत्पन्न वाढतं आहे त्याला लागणारं पाणी तुलनेनं कमी आहे. त्यामुळे एकंदरच आपल्या समाजाच्या पुनर्रचनेचा आता आपल्याला विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.

ज्या भागामध्ये पाण्याची कमतरता आहे त्या भागामध्ये नांगरटीची शेती किंवा त्या शेतीचं सिंचित शेतीत रूपांतर करणे हा अग्रक्रम अव्यवहार्य ठरणार आहे. आर्थिक आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीनी नागरिकरणासाठी आणि औद्योगिकरणासाठी जेवढं जेवढं जास्त पाणी वळवलं जाईल तसा तसा समाज हा जास्त समृध्द होणार आहे. समाजाचं जास्त कल्याण त्यात आहे. तेव्हा एकंदर, समाजाने आपल्या मनामध्ये ज्या भावनात्मक प्राथमिकता पूर्वी ठरल्या गेलेल्या आहेत त्यांचा आता गंभीरपणाने फेरविचार करायला पाहिजे.

आपण स्वतंत्र झालो त्यावेळची आपली स्थिती आणि आता ७० वर्षानंतरची स्थिती यात खूप अंतर पडले आहे. आणि सुदैवाने आपली विकासाची गती चांगली आहे. जरी ती किमान ७ टक्के धरली तरी त्याचा अर्थ असा होतो की दर १० वर्षांनी समाज दुप्पट श्रीमंत होतो. अशा गतिनी श्रीमंत होणार्‍या समाजाच्या गरजा बदलत जातात. त्यामुळे पाणी ही शेतीची प्राथमिकता हा भावनात्मक प्रश्न आता जुना झाला आहे. मुख्यत: सामाजिक विकास, सामाजिक स्वास्थ्य हे विषय पाण्याच्या संदर्भात महत्वपूर्ण आहेत. एकंदर, या सगळ्या विकासाला द्यायचं स्थैर्य यासारखे वेगळे मुद्दे आता पुढे येताहेत. पाण्याचं नियोजन करतांना त्या वेगळ्या मुद्द्यांना आपल्याला जास्त कुशलतेने हात घालावा लागणार आहे.

त्या दृष्टीने औरंगाबाद परिसराचे जे औद्योगिकरण आणि नागरिकरण होत आहे ते डोळसपणाने चांगले कसे होईल याची आता आपल्याला काळजी घ्यायची आहे. त्यात नागरी जीवनाच्या दृष्टीनी विशेष काळजी घ्यावी लागेल. हा प्रश्न केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेचा नाही तर जमिनींचे नियंत्रण, नागरिकरणाचे व्यवहार, रस्ते बांधणी यांचा आहे. नागरी घनता किती वाढवायची याला काही मर्यादा घालावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने मुंबईच चित्र हे दुर्दैवी दुष्ट चित्र आहे, ज्यामध्ये ६० टक्के नागरिकांना झोपडपट्टीत रहावं लागणं हे नियोजनातलं फार मोठं अपयश आहे. त्याच्यावर भांडवलाच्या केंद्रीकरणाची दुष्ट छाया आहे. ती छाया इतर ठिकाणी येणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.

एकंदर, समाजिक कल्याण हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून नागरिकरण, औद्योगिकरण आणि यांचं विस्तारिकरण होईल या दृष्टीनी पुढची रचना करून त्याला आधार देणारे पाण्याचे वितरण - अशी व्यवस्था आपल्याला करायची आहे. सुदैवाने जायकवाडी सारखा मोठा जलाशय या परिसरामध्ये उपलब्ध असल्यामुळे आणि त्याच्या वर खाली अनेक बंधार्‍यांची सुध्दा बांधणी झाली असल्यामुळे हा विस्तारित विकास हा आता सहज सोपा होणार आहे.

गजानन : पाण्याचं कौशल्यपूर्ण साठवण आणि वितरण केलं तर नागरी आणि औद्योगिक विकासासाठी पाणी पुरेसं आहे, हे लक्षात आलं. तसे पाहता, आम्हा सर्वसामान्यांना ढोबळमानाने पाण्याच्या विनाशाबाबत काही बाबी लक्षात येतात - जसे पाण्याचे बाष्पिभवन, अविवेकी वापरामुळे होणारा पाणी नाश, चुकीची पीक पध्दती, खोरे निहाय पाण्याची असमान उपलब्धता, कमी पावसाच्या वर्षात होणारी पाणी कपात, त्यावेळी पाणी मंजूर्‍यांना लागणारा चाप वगैरे. अशा परिस्थितीत आपेले पाणी नियोजन कशा प्रकारचे असावयाला हवे ? औद्योगिकरणास अधिकचे पाणी उपलब्ध करून द्यायचे झाल्यास पाणी वापराच्या पुर्वापार प्राथमिकतांत आपल्याला काही बदल करावे लागतील काय ?

चितळे सर : आपल्याला दोन गोष्टींची पाण्याचा नाश टाळण्याच्या दृष्टीनी आणि त्याचा उपयोग अधिक चांगला आणि विस्तारित होण्याच्या दृष्टीनी काळजी घ्यायची आहे. या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये बाष्पीभवन हा आपला मुख्य शत्रू आहे. जायकवाडीचा जलाशय हा त्या अर्थाने उथळ जलाशय आहे. त्यामुळे तो बाष्पीभवन प्रवण जलाशय आहे. त्यामुळे जायकवाडी मधून, बारमाही उपसा पध्दतीने म्हणा किंवा कालव्यातून म्हणा, पाणी देणं हा पाण्याचा नाश करणं आहे. त्यामुळे शेतीसाठी लागणारं पाणी साधारणत: माघ महिन्याच्या आत म्हणजे आपल्या संक्रांतीच्या आत उचललं जाणं आणि त्याच्यानंतर शेतीच्या पाण्याच्या वापरावर पूर्ण निर्बंध असणं हे समृध्दीच्या दृष्टीनं आवश्यक आहे. मग त्यानंतर माघ महिन्यापासून जो पाण्याचा वापर आहे, हा आपल्याला मुख्यत: औद्योगिकरण आणि नागरिकरण याच्यासाठी करायचा आहे.

आता या पाण्याच्या व्यवस्थापनात एक नवीन वेगळा घटक आहे, ज्याचा आपण पूर्वी नीट विचार केलेला नाही - मांडणी केलेली नाही, तो घटक म्हणजे पाण्याच्या वापराची लवचिकता. या पुढील नियोजनात हा घटक आपल्याला सगळीकडे आणायचा आहे. आपल्याला ज्या वर्षी पाणी चांगल्या प्रमाणात उपलब्ध असेल ते वर्ष, ज्या वर्षी पाणी केवळ सरासरीच्या आसपास उपलब्ध असेल ते वर्ष आणि ज्या वर्षी पाण्याची टंचाई असेल ते वर्ष असे तीन्ही वर्षातील आकडे डोळ्यासमोर ठेवायचे आहेत. या नियोजनाच्या दृष्टीने आपल्याला जे उर्ध्व गोदावरी खोरं आहे, मध्य गोदावरी खोरं आहे तेथे यांच्यामधलं अंतर खूप आहे. तुटीच्या वर्षी सरासरी पेक्षा आपल्याला जेमतेम ४० टक्केच पाणी मिळतं. आणि ज्यावर्षी खूप चांगला पावसाळा होतो, भरपूर पाणी मिळतं, त्यावेळी सरासरीच्या जवळजवळ पावणे दोन पट सुध्दा पाणी मिळत. म्हणजे तुटीचं वर्ष आणि चांगलं वर्ष यामध्ये तीपटीचं अंतर आहे. म्हणून आपल्याला पाण्याच्या वितरणाची घडी अशी बसवायला पाहिजे की निसर्गानी दिलेल्या तीपटीची ही जी विस्तारित सीमा आहे त्यामध्ये आपल्याला आपले व्यवहार चांगल्या पध्दतीने चालवता यायला पाहिजेत.

पाण्याचं सगळ्यात जास्त मूल्य समाजाला औद्योगिकरणाच्या प्रति घनमीटर पाणी वापरातून मिळते. आपल्याला आपल्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीकोनातून औद्योगिकरणाला महत्व देणं आवश्यक आहे. तुटीच्या नियोजनासाठी औद्योगिकरणामध्ये साधारणत: जी लवचिकता आहे ती २० टक्के मानली जाते. आतापर्यंत औद्योगिकरण ज्या देशांनी केलेले आहे त्यांची जर आपण उदाहरणं पाहिली तर ज्या सरासरी पाणी वापराला आपण जेवढी मंजुरी देतो त्याच्या २० टक्के कात्री लावू शकतो, काही प्रकारात फार झालं तर ३० टक्के. आणि या दृष्टीनी कॅलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, ईस्त्राईल, स्पेन यांच्या पाण्याचे नियोजनाच्या अनुभवाचे आपण जास्त अभ्यास केले पाहिजेत की ते ही कात्री कशी लावतात. औद्योगिकरणाला आपल्याला कात्री कमी लावावी लागेल. कारण त्यावर आपली आर्थिक व्यवस्था अवलंबून आहे.

दुसरा भाग आहे नागरिकरणाचा. नागरिकरणामध्ये सुध्दा पुष्कळ लवचिकता आपण आणू शकतो. साठवणीच्या दृष्टीनी आणि वापराच्या दृष्टीनी. ढोबळमानानी २० टक्के पाणी कपात. अगदी अलीकडचं उदाहरण म्हणजे पाण्याच्या दृष्टीने लाडावलेली जी पुणे मुंबई शहरं आहेत, त्याच्यात सुध्दा मुंबई मध्ये २० टक्के पाणी कपात मध्यंतरी कमी पाण्याच्या वर्षात मुंबई महानगरपालिकेने केली आणि लोकांना ती सहज पेलली, कुठे त्याचा उद्रेक न होता. त्यामुळे २० टक्के ३० टक्के पाणी कपात ही कमी पाण्याच्या वर्षात आपण यापुढे गृहित धरली पाहिजे.

त्या दृष्टीने आमची जो पाणी नाही म्हणून अधिक मंजुर्‍या देणं थांबवण्याची जी पध्दत आहे त्याच्यात ह्या गोष्टीला महत्व आहे. आपण कमी पाण्याच्या वर्षात सुध्दा कुठल्या व्यवहारांना स्थैर्य देवू शकतो तेवढ्याच व्यवहारांना आपण संभाळलं पाहिजे. म्हणजे कमी पाण्याच्या वर्षामध्ये स्थलांतर होता कमा नये, कारखाने बंद करता कामा नये, नागरी जीवन, वैद्यकीय व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, महाविद्यालयं ही निर्व्याज पणे चालू राहतील या दृष्टीनी हे जे ३० टक्क्याचे विचलन आहे तो विचार मनात ठेवणं आणि त्याच्या आत सगळ्या पाण्याचं नियोजन करणं हे महत्वाचं आहे.

सगळ्यात जास्त विचलन जे आपण सहज सांभाळू शकतो ते हंगामी शेतीचं. बारमाही शेतीचं सांभाळता येत नाही. म्हणून या सगळ्या प्रदेशांमध्ये बारमाहीला कायमचा अच्छा करणं हे आवश्यक आहे. बारमाही कुठलंच पीक या परिसरात लावायला बंदी असली पाहिजे. ज्या वर्षी खूप पावसाळा येईल त्या वर्षीच बारमाहीला परवानगी असावी.

त्या दृष्टीने आपली फड पध्दत एक आदर्श उदाहरण आहे. ज्यात चार वर्षातून एकदा बारमाही लावायला प्रत्येक शेतकर्‍याला परवानगी मिळेल, आणि ती आळी पाळीने मिळेल. कारण का तर निसर्ग आपल्याला ३-४ वर्षातून एकदा चांगला पाऊस देतो, देत नाही असे नाही. पण त्याच्यावर आपल्याला स्थैर्य निर्माण करता येत नाही. म्हणून स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी चांगली पावसाची वर्ष आणि कमी पावसाची वर्ष आणि त्याच्यामध्ये पडणारे उपलब्धतेचे अंतर हे डोळ्यासमोर ठेवून त्या स्थैर्याची व्यवस्था करायला पाहिजे. फड पध्दती ज्या वेळला निर्माण झाली त्यावेळी औद्योगिकरण एवठ्या मोठ्या प्रमाणावर झालेले नव्हते. त्यामुळे फड पध्दती आता आपल्याला तशीच्या तशी वापरता येत नाही. तर त्याच्यात हा नागरिकरणाचा आणि औद्योगिकरणाचा जो नवा घटक आहे तो फड पध्दतीत नाही आहे. त्याचा आता आपल्या कौशल्याने अंतर्भाव करायचा आहे.

शेतीच्या पाण्याच्या उपलब्धतेची लवचिकता किती सुसह्य होते, नागरी जीवनातली लवचिकता किती सुसह्य होते आणि औद्योगिकरणातली किती सुसह्य होते याचे सुसह्यता निर्देशांक आहेत. हे यापुढे महत्वाचे राहणार आहेत. त्याच्यावर प्रगत देशांनी चांगले अभ्यास केले आहेत. जे सुसह्यता निर्देशांक ठरवले आहेत त्या दृष्टीनी आपल्याकडे पाणी अभ्यास व्हावयाला हवेत. आणि या अभ्यासलेल्या निर्देशांकांची निर्धारित स्वरूपामध्ये समाजाला उपलब्धता असली पाहिजे म्हणजे समाजाला या सगळ्या लवचिकतेमध्ये आपण आपले व्यवहार कसे बसवायचे याची चांगली जाणीव होईल.

ढोबळमानानी सगळ्यात जास्त लवचिकता ही हंगामी शेतीमध्ये आहे. कारण जर पाण्याची चांगली उपलब्धता नसेल तर आपण पावसाळ्यात जास्तीत जास्त चांगलं पिक घेवून, रब्बी मध्ये त्याप्रमाणे लगेच काटछाट करू शकतो. रब्बीची लागवड पावसाळा संपल्यावरच होत असते. आणि बारमाहीत आणखीनच आपण जास्त काटछाट करू शकतो. किंबहुना या सगळ्या अवर्षण प्रवण प्रदेशामध्ये बारमाहीला आपण कायमचीच मुक्ती देऊन टाकायला पाहिजे. आणि केवळ हंगामी पिकांकडे सगळी व्यवस्था कशी जाईल म्हणजे ही लवचिकता सांभाळणं आणि त्यातून अधिकाधिक उत्पादन करणं हे समाजाला अधिक सोपं होईल.

तुलनेने नागरी जीवनात लवचिकता कमी आहे. २० - ३० टक्के कपात आपणही अनुभवलेली आहे, पुणे - मुंबई सारखी शहरं ती सहन करू शकतात. कदाचित ३० - ४० टक्क्यांपर्यंत सुध्दा अधिक कौशल्यातून सहन करता येईल. पण रोजगार आणि आर्थिक समृध्दी या दृष्टीनी ज्यात कपात करणं इष्ट नाही असा व्यवहार म्हणजे औद्योगिक उत्पादन व्यवस्थेचा व्यवहार. त्यात आपल्याला दोन प्रकार करायला पाहिजे की ज्या उत्पादन व्यवस्थेला या सगळ्या उत्पादन व्यवस्थेमध्ये आणि पाण्याच्या वापरामध्ये प्रति घनमीटर मूल्य हा आपण निकष लावायला पाहिजे तो असा की कुठल्या प्रकारच्या उत्पादनांना प्रति घनमीटर जास्त मूल्यदायी उपलब्धता आहे. उदाहरणार्थ या बाबतीत औरंगाबादच्या परिसरामध्ये जी वाहन व्यवस्था आहे, त्यांना लागणार्‍या उपकरणांची, त्यांना लागणार्‍या सुट्या भागांची निर्मिती ही सगळ्यात चांगली आहे. कारण त्याला प्रति घनमीटर सगळ्यात जास्त बाजार मूल्य आहे. त्या उत्पादनांना फार कमी पाणी लागतं.

अशा या वेगवेगळ्या उत्पादनांचा आपण क्रम लावला पाहिजे. आणि जी रासायनिक उत्पादनं आहेत ती सगळी या निकषांवर सामान्यत: खालच्या क्रमाकडे जातात. रासायनिक उत्पादनांना पाणी जास्त लागतं आणि त्यात लवचिकता कमी आहे. त्यांच्यामुळे प्रदूषणही तुलनेने जास्त होतं. त्यामुळे केवळ औद्योगिकरणाला प्राधान्य द्यायचं म्हणजे आंधळेपणानं देऊन चालणार नाही, तर त्यातल्या कुठल्या उद्योगांना प्राधान्य द्यायचं ? तर ज्या उद्योगांमध्ये मूल्य निर्मिती जास्त आहे आणि रोजगार निर्मिती जास्त आहे त्यांना. हे दोन्ही निकष लावून जे उजवे ठरतात त्यांना आपण सुस्थिर करणार आहोत, त्यांचा विस्तार करणार आहोत. म्हणजे मग आपल्याला पाण्यामधली ही जी विचलता आहे तिच्यामध्ये सुध्दा स्थायी समाज जीवन, स्थायी वित्तीय व्यवस्था आपल्याला टिकवून धरता येतील.

त्यादृष्टीनी आपल्या औद्योगिक परिसराची पहाणी, विश्लेषण आणि त्यावरचे अहवाल हे पुढच्या वर्षा-दोन वर्षात आपण तयार करायला पाहिजेत. सुदैवाने औद्योगिकरण आणि नागरिकरण दोन्ही झपाट्याने होत आहेत. पण त्याच्या मर्यादा काय ? जशा क्रिडांगणाच्या मर्यादा असतात की चेंडू किती अंतरामध्येच खेळवायचा - तसेच पाणी काय मर्यादेत खेळवता येवू शकेल याचा आपल्याला नीट बोध होईल. आणि हे अहवाल लोकांमध्ये संक्षेपात नंतर वितरित व्हायला पाहिजेत. तेव्हा पुढच्या दोन वर्षांमध्ये जलसंवादच्या माध्यमातून सुध्दा अशा प्रकारचा आपल्याला एक उपक्रम घेता येईल की ज्याअन्वये वेगवेगळ्या लोकांचे विचार, विश्लेषणं गोळा करून, ती प्रसिध्द करून त्याचे दोन वर्षांनंतर एखाद्या मार्गदर्शिकेत आपण रूपांतर करू शकलो तर या परिसरासाठी तो फार उपयुक्त उपक्रम ठरेल.

गजानन : सुदैवाने औरंगाबादच्या औद्योगिक परिसरास जायकवाडी जलाशयाचा चांगला आधार आहे. तथापि, हे जलाशय मुख्यत्वे कृषी हेतूने निर्माण करण्यात आलेले आहे आणि त्यातील पाणी बहुतांश त्याच हेतूने वापरले जाते. आपल्या अध्यक्षतेखाली झालेला दुसर्‍या महाराष्ट्र जल सिंचन आयोगाचा जो अहवाल आहे त्यात प्रति हेक्टरी पाणी वापराचे निकष सांगण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रति हेक्टरी पाणीवापर हा ७००० घनमिटरच्या मर्यादेत असावा असे म्हंटले आहे. त्याउपर हा पाणीवापर अधिक कौशल्य वापरून आणखी कमी करून ३००० घनमिटर प्रति हेक्टर पर्यंत आणण्यात यावे असे एक आदर्श ध्येय त्यात ठेवण्यात आले आहे. तथापि, जायकवाडी प्रकल्पांतर्गत शेतीसाठी हा पाणीवापर प्रत्यक्षात १३००० घनमिटर प्रति हेक्टर पडतो, असे चित्र आहे. म्हणजे फार मोठी तफावत यात आहे. एक प्रकारे शेती क्षेत्रात होत असलेला पाण्याचा नाशही याला म्हणता येईल. पाणीवापर कौशल्यपूर्वक व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून केल्यास या पाणी नाशाला आळा घालता येईल आणि यातून बचत झालेले हे पाणी आपल्याला विकासाच्या इतर क्षेत्रांकडे वळवता येऊ शकेल काय ?

चितळे सर : पाण्याचा सर्वात जास्त वापर हा शेतीतच होत राहणार आहे. कारण शेतीला मुळातच प्रति घटक उत्पादनाला जास्त पाणी लागतं. त्यामुळे पाण्याच्या बचतीची सर्वात जास्त शक्यता ही शेतीतच आहे. आपलं उद्दिष्ट ३००० घनमीटर प्रती हेक्टर कडे जायचं आहे. पण सुदैवाने आता सूक्ष्म ठिबक सिंचनाच्या व्यवस्था आणि सूक्ष्म संवेदनाच्या नियंत्रण व्यवस्थांमुळे पिकाच्या मुळाची नेमकी ओल किती आहे ते आता संवेदन शास्त्राने आपल्याला टीपता येतं आणि नेमकं तेवढच पाणी त्याला देता येतं. अशा प्रगत व्यवस्था आता आपल्या देशात आपणच निर्माण केलेल्या आहेत. त्याचे तंत्र उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या व्यवस्थांच्या दिशेने जर का आपण गेलो तर शेतीचं क्षेत्र न आक्रसता शेतकर्‍यांची संख्या न कमी होता आपण अधिक शेती उत्पादनाला आधार देवू शकू. त्यामुळे शेतीमध्ये आधुनिक पाणी वापराचं तंत्र आणणं हे नागरी आणि उद्योगाला उपकारक आहे. म्हणून उद्योजकांनी अशा रितीच्या पाणी बचतीसाठी शेतीमध्ये गुंतवणूक करायला प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे.

गजानन : आपण सांगितलं की औद्योगिक क्षेत्रासाठी कुठल्या मर्यादेपर्यंत आपण पाणी पुरवठा करू शकू हे आपल्याला ठरवता आलं पाहिजे. आपण मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकरणास औरंगाबादमध्ये चालना मिळावी यासाठी झटतो आहोत आणि आशा लावून बसलो आहोत की कुठला तरी मेगाप्रोजेक्ट या ठिकाणी येईल. पण त्यांना येण्यासाठी पर्याप्त पाणी पुरवठ्याच्या दृष्टीकोनातून आपण खरच आश्वस्त करू शकणार आहोत काय ?

चितळे सर : आश्वस्त करतांना पाण्यासाठी हे जे पाण्याचे वेगवेगळे वापर आहेत - त्या वापरांचे निकष स्पष्ट करून आपण त्यांचा उतरणी क्रम लावला पाहिजे, की कोणाला आश्वस्त करायचे आणि कोणाला करायचे नाही. जे आपल्याला कमी पाण्याचे स्थिर उत्पादन, स्थिर मूल्य देणार आहेत त्यांना आश्वस्त करायचं. जे कमी प्रति घनमीटर उत्पन्न देणार आहेत आणि ज्यांच्यात विचलन सहज होवू शकत नाही अशी जी उत्पादनं आहेत त्या उत्पादनांना आपण आश्वस्त करायच्या भरीला पडायचे नाही. कारण मग समाजाला वेठीला धरलं जाईल. तसं होवू नये या दृष्टीने आपल्याला काळजी घ्यायला पाहिजे.

उदाहणार्थ नागपूरच्या जवळ जी औष्णिक वीज केंद्रे उभी राहिली आहेत त्यांचं पाणी आपण नाही कापू शकत. कारण त्यांच जर पाणी कापलं तर एकंदर वीज व्यवस्थेमध्ये जे घोटाळे होतील ते इतके महत्वाचे असतात की त्यांचं पाणी कापणं हे सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीनी अनुकूल ठरत नाही. म्हणून कुठल्या व्यवहाराच्या पाण्याचं विचलन किती होवू शकतं किंवा आपण घडवून आणू शकतो याचे आपल्याजवळ स्पष्ट निकष पाहिजेत. उदाहणार्थ शैक्षणिक व्यवस्था. शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये अशा रितीची लवचिकता खूप आहे. पाण्याचा जर ताण असेल तर परीक्षा लवकर घेणे, वर्ष लवकर आटोपणं, महाविद्यालयाची एकंदर व्यवस्था त्याप्रमाणे बदलणं हे सहज शक्य होतं.

दुग्ध व्यवसाय काही प्रमाणात असा आहे. दुग्ध व्यवसायामध्ये त्याचा जो मुख्य गाभा पशुधन आहे, त्याला लागणारं गवत काही वेळेला आपण बाहेरून आणून पुरवठा करू शकतो. आणि तेही कमी पडलं तर पशुधन सांभाळून ठेवण्यासाठी, त्यांचे संभाळ करण्यासाठी आपण चांगल्या पावसाच्या प्रदेशात वेगवेगळी शिबिरे करून जनावरांचं तात्पुरतं स्थलांतर करू शकतो. उद्योगांचं तसं करता येत नाही. त्यांची भांडवली गुंतवणूक आणि अचल भांडवली गुंतवणूक असते. त्यामुळे आपल्या सगळ्या व्यवहारांची अशा रितीने छाननी करून आपण त्यांचा उतरता क्रम लावायला पाहिजे.

औरंगाबादच्या परिसराचा जर विचार केला तर - उदाहणार्थ वाहन उद्योग, मग ते उत्पादन करणारी केंद्र असतील, दुरूस्ती करणारे केंद्र असतील. या सगळ्या व्यवस्था कमी पाण्यामध्ये अधिक मूल्यदायी, अधिक रोजगार निर्मितीची क्षमता असलेली आहेत. आणि रासायनिक जे उद्योग आहेत ते सामान्यत: कमी मूल्यदायी आणि कमी रोजगार देणारे आहेत. इतर ज्या सेवा व्यवस्था आहेत, उदाहणार्थ पर्यटन विकास - ही अत्यंत लवचिक व्यवस्था आहे. त्याला त्या दृष्टीनी मूल्य १०० रूपये मिळण्यासाठी जेवढं पाणी द्यायला पाहिजे ते अतिशय कमी लागतं. त्यामुळे औरंगाबादच्या परिसरातील प्रत्येक व्यवस्थेला या चौकटीत १०० रूपये मूल्य वृध्दी होण्यासाठी किती पाणी द्यायला पाहिजे असा क्रम आपण निश्चित केला पाहिजे. मग त्या दृष्टीनी कोणाला कसे प्रोत्साहन द्यायचं, सवलती द्यायच्या हे ठरविता येईल. ढोबळमानाने औद्योगिक सवलती द्यायच्या असं म्हणलं तर काही वेळेला जास्त पाणी लागणार्‍या आणि कमी उत्पादन देणार्‍या उद्योगांना चुकीनी प्राधान्य दिलं जाईल. तसे होवू नये म्हणून आपण प्रत्येक उत्पादनाचा क्रम, घटकाप्रमाणे अधिक स्पष्ट करायला पाहिजे. आणि मगच लोकांना आवाहन करायला पाहिजे की आता तुम्ही या परिसरात या, या क्रमाप्रमाणे या.

गजानन : आता पर्यंतच्या चर्चेतून असं लक्षात आलं की पाणी हा घटक लक्षात घेवून प्रत्येक क्षेत्राला किती पाणी पुरवठा करता येऊ शकेल याचा आपल्याला खोलात जावून सविस्तर आणि काटेकोर असा आराखडा आधी तयार करायला पाहिजे आणि त्या आराखड्याचं पालन सुव्यवस्थितपणे आपण करू शकलो तरच आपल्या मर्यादित पाण्याच्या उपलब्धतेच्या चौकटीत राहून आपल्याला आपल्या उद्योगांचा विकास करता येऊ शकेल, असेच ना ?

चितळे सर : पाण्याच्या उपलब्धतेची आकडेवारी याच्यापुढे वेगळ्या पध्दतीने मांडायला पाहिजे. पूर्वी साधारणत: नियोजनाच्या प्राथमिक अवस्थेमध्ये फार मोठी चूक होवू नये म्हणून आपण ७५ टक्के विश्वासार्हता धरून आपल्या पाण्याचं नियोजन करत होतो. पण हे नियोजन आपल्याला एकंदर पाण्याचा वापर करण्याच्या दृष्टीनी तोट्याच्या व्यवस्थेकडे नेणारं आहे. कारण ७५ टक्के विश्वासार्हता याचा अर्थ ४ वर्षातलं एक वर्ष त्या पाण्याचा वापर होणार आणि तीन वर्ष ते पाणी वाया जाणार. त्यामुळे आता आपण राष्ट्रीय दृष्टीने सरासरीकडे आलेलो आहोत. पण त्याच्याही पुढे जाणं शक्य आहे.

आपले जे जुने तलाव आहेत - उदाहणार्थ नागपूर जवळ घोणशी तलाव आहे. त्याच्यावर ४०० वर्षापेक्षा जास्त काळापासून पाण्याचं व्यवस्थापन आहे. तसेच आपले गोंडकालीन तलाव आहेत. या सगळ्यांच्या पाण्याच्या उपलब्धतेचा जर आपण अभ्यास केला तर ते ३३ टक्के विश्वासार्हतेचे आहेत. अमेरिकेतला जो कोलॅराडोचा सगळ्यात मोठा प्रकल्प आहे - जर का आपण त्याचा अभ्यास केला तर तो सरासरीच्या खाली केव्हाच गेला आहे असे आपल्या लक्षात येईल. साधारणत: ढोबळमानाने ४० टक्के पाण्याच्या उपलब्धतेवर त्यांचं सगळं व्यवस्थापन चाललं आहे. कारण ज्या वर्षी सुदैवाने पाणी चांगलं असतं त्या वर्षी त्याच्यातून काही गोष्टींचा उपयोग करून घेण हे सहज शक्य असतं. आणि हे सगळ्यात जास्त शेतीत शक्य आहे. त्यामुळे शेतीची लवचिकता सर्वात जास्त आहे - जसे हंगामी शेती, बारमाही शेती. त्यामुळे आपल्याला त्या पाण्याच्या नियोजनाची दिशा बदलायला पाहिजे. पाण्याची हमी देणं हा विचार सोडून कोणाला पाण्याची हमी द्यायची की जो कमी पाण्यात जास्त मूल्य आपल्याला देणार आहे, इतरांना नाही.

नियोजनासाठी वेगवेगळ्या पाण्याच्या वापरांचे ढोबळमानाने वेगळ्या देशांनी वेगळे गट केले आहेत. कुणी ४, कुणी ७ तर कुणी १० केले आहेत. आपल्याकडे कमीत कमी ७ गटांची आवश्यकता आहे. आणि निकषांनुसार त्या गटांमध्ये योग्य ते वापर समाविष्ट करून पहिल्या गटाच्या मागण्या लगेच मंजुर, दुसर्‍या गटाच्या काही छाननी करून मंजूर आणि सर्वात खालचे जे गट असतील - ज्यात पाणी वापर जास्त आहे आणि समाजाला मिळणारं वित्तीय आणि रोजगार या दोन्ही निकषांत परतावा कमी आहे, त्यांना सगळ्यांच्या गरजा पूर्ण होवून उरले तर आम्ही पाणी देवू किंवा तुटीच्या वर्षी देणार नाही - अशा रितीचे करार केले गेले पाहिजेत.

आपल्या फड पध्दतीत अभिप्रेत अशी व्यवस्था आहे, की चार वर्षातून एकदा पाणी देणार नाही. हे त्या फड पध्दतीतच लिहिलेले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकर्‍याने चार वर्षातून एकदा पाणी मिळणार नाही याची तयारीच ठेवली पाहिजे. सगळ्या प्रकारच्या पाण्याच्या वापराला आता या व्यवस्था लावायला पाहिजे. म्हणजे पाण्याच्या कमी उपलब्धतेमध्ये जास्त औद्योगिक, नागरी आणि शेतीचा विस्तार होवू शकेल.

गजानन : आपण पाणी उपलब्धतेनुसार जे सात गट वर नमूद केलेले आहेत त्यांचा आपण थोडा अधिक उहापोह करूया का ?

चितळे सर : त्या पैकी पाच गट हे पर्यायानी आपला जो जल सिंचनाचा अहवाल १९९९ साली तयार झाला त्यात वेगळ्या पर्यायाने ते दिले आहेत. अतिविपुल, विपुल, सरासरीचं, तुटीचं आणि अति तुटीचं हे पाच गट दिलेले आहेत. पण आपली जी अवर्षण प्रवण क्षेत्रं आहेत त्यासाठी आपल्याला अति विपुलतेच्या पलिकडचा एक गट ’समृध्दीचा’ आणि अतितुटीच्याही खालचा - खर्‍या अर्थाने पाण्याचा तणाव निर्माण करणारा. असा पाणी तणावाचा गट - ’शुष्क प्रदेश’ - निश्चित करायला हवा. जर आपल्याला मिळणार्‍या पाण्याच्या उपलब्धतेची उतरणीनुसार मांडणी केली तर त्याच्यात आपल्याला हे सात गट निसर्गात लगेच लक्षात येतात. ढोबळमानाने १० वर्षानंतर एक वर्ष असं येतं की जे ३० टक्क्याच्या पलीकडच्या विचलनाचं असतं. ३० टक्के पेक्षा जास्त विचलन पचवणं अवघड असतं. ज्याला आपण परंपरेने दुष्काळ म्हणतो, ज्यात स्थलांतरण होतं. १० वर्षानंतर एकदा आपल्याला तीव्र ’अवर्षण’ स्थितीला तोंड द्यायला लागणार आहे. त्यामुळे त्यावर्षी आपली धावपळ होवू नये म्हणून कोणाला पाणी नाकारायचं असे कुठले व्यवसाय आहेत याची आपल्याजवळ स्पष्टता असली पाहिजे.

सुदैवाने आता आपल्याजवळ अगदी मराठवाड्यातही, जिथे पाण्याच्या मोजणीला दुर्दैवाने उशीरा सुरूवात झाली, तिथे सुध्दा आता साठ वर्षापेक्षा जास्त पाण्याच्या उपलब्धतेची आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यामुळे विचलनांक आता आपल्याजवळ उपलब्ध आहे. त्या विचलनांकाचा अभ्यास करून आपल्या ज्या तीन धारा आहेत - शेती, उद्योग आणि नागरी जीवन यांना ते लागू केले पाहिजेत.

शेतीमध्ये आता दुग्ध व्यवसाय, पशु पालन, गवताची निर्मिती हा एक वेगळा गट प्रभावी ठरतो आहे. स्थानिक अर्थिक व्यवस्थेला तो आधारभूत असल्यामुळे त्याला केवळ शेती असं न म्हणताना त्याचा एक वेगळा गट करून नांगरटीची शेती वेगळी आणि गवत निर्मिती आणि दुग्ध व्यवसायाची, पशु पालनाची शेती वेगळी - असा एक वेगळा गट आपल्याला याच्यासाठी पुढे आणायचा आहे. या दृष्टीनी सगळ्या व्यवस्थांमधे कोणाला किती आणि कसा आधार द्यायचा याचे पाणलोटश: नियम करायचे आहेत.

गजानन : औद्योगिक क्षेत्रातून समाजातील इतर क्षेत्रांतही विशेष योगदान मिळाले तर त्यातून समाजाची अधिक गतीने प्रगती होऊ शकेल या दृष्टीकोनातून सीएसआर संकल्पनेचा उदय झाला आहे असे कळते. या बाबत संक्षेपाने काही सांगता येईल का ?

चितळे सर : सुदैवाने आता औद्योगिक व्यवस्थेतून सामाजिक कल्याणासाठी वित्तीय तरतूद उपलब्ध करून देण्याची सीएसआर म्हणून एक नवीन संकल्पना आलेली आहे उद्योग व्यवस्थांची सामाजिक जबाबदारी (उत्तरदायित्व). ह्या दिशेने उद्योगांचं स्वत:च प्रबोधन करणं, शेती व्यवस्थेचं प्रबोधन करणं आणि नागरी व्यवस्थेचं प्रबोधन करणं यासाठी ती आपण वापरली पाहिजे.

आजवर उद्योगांचे स्वत:चे वित्तीय व संस्थात्मक सामर्थ्य हे मूलत: उद्योग क्षेत्राच्या स्वत:च्या विस्तारासाठी व भरभराटीसाठी प्राथम्याने वापरले गेले. पण ज्या प्रमाणे कुटूंबातील वडील भाऊ किंवा संपन्न भाऊ हा इतरांच्या गरजांचा विचार करून त्यांनाही पुढे आणण्यासाठी धडपडत असतो, त्याप्रमाणे उद्योग क्षेत्राने इतर तांत्रिक, शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांना मदत करायला पाहिजे. पण ती मदत व्यवहारात नीटपणे वापरली जाण्यासाठी सेवाभावी संस्था त्या क्षेत्रामधे कामात असणे आवश्यक आहे.आज विश्वासार्ह व सक्षम अशा सेवाभावी संस्थांची उणीव याबाबत जाणवू लागली आहे. ती ताबडतोब भरून काढावी लागेल.

गजानन : औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्रात अनेक औषधी कारखाने, रासायनिक कारखाने आणि मद्यनिर्मितीचे कारखाने आहेत. यामध्ये पाण्याचा खूप मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो. त्याच्यातून मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी निर्माण होतं, जे अत्यंत दूषित असतं. काही वेळा ते विषारी देखील असू शकतं. हे पाणी नाल्यातून नदी कडे वाहत जातं आणि पुढे नदीवरच्या जलाशयात मिसळल्यामुळे जलाशय प्रदूषित होण्यात त्याच पर्यवसान होतं. हे सर्व प्रदूषण थांबवण्यासाठी आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना हाती घ्यायला लागतील. या संदर्भात आपण कोणत्या उपाययोजना अंगिकारल्या पाहिजेत ?

चितळे सर : ज्यावेळला औद्योगिकरणाच्या प्राथमिक टप्प्यांमध्ये आपण होतो त्यावेळेला सगळ्या उद्योगांचा पाणी प्रदुषणासंदर्भात असा चोखंदळ विचार करणे, गटवारी करणे शक्य नव्हतं किंवा केला गेला नाही. पण आता अनुभवाच्या आधारावर आपण हा चोखंदळ विचार करू शकतो. हे जे उद्योग आहेत की ज्यांच्यामधून प्रदूषित पाणी जास्त बाहेर पडतं त्या उद्योगांसाठी सुदैवाने आपले प्रदूषण नियंत्रण कायदे आहेत. त्या कायद्यांप्रमाणे आणि तत्वत: एक चांगली समाजिक निती म्हणून त्यांनी ते प्रदूषित पाणी स्वच्छ करूनच निसर्गाला परत देणं, ही त्यांच्यावर कायदेशीर जबाबदारी आहे. ती जर कायदेशीर जबाबदारी १०० टक्के पाळली गेली तर असे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत.

गजानन : प्रगत देशांतील औद्योगिक सांडपाण्या संदर्भातील कायद्यांचा जर तुलनात्मक विचार केला तर त्या देशांतील कायदे खूप कडक आहेत असे लक्षात येते. आपल्याकडेही ते तसे असण्याची शक्यता आहे. पण तिकडे ते तंतोतंत पाळले जातात आणि कुठलेही प्रदूषित पाणी आपल्या जलस्त्रोतांना मिळणार नाही याची तेथे खात्री बाळगली जाते. आपल्याकडे असे घडून येतांना दिसत नाही. आपल्या नद्यांतील पाण्याची गुणवत्ता दूषित सांडपाण्यामुळे अत्यंत खालावली आहे. यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी काय केले पाहिजे ?

चितळे सर : समाजाचा सर्वांगीण विकासाचा ज्यावेळेला आपण विचार करतो त्यावेळेला वित्तीय व्यवस्था, रोजगार निर्मिती, कौशल्य निर्मिती याच्या बरोबरीने आणखी एक महत्वाचा घटक पुढे येतो. विकसित देशांचे जेव्हा विश्लेषण केले जाते तेव्हा त्यात त्या घटकाचा प्रभाव हा जास्त जास्त लक्षात यायला लागतो. असा हा घटक म्हणजे, तो समाज किती नितीमान आहे. कारण नितीमान समाज कायदे जास्त चांगलेपणे पाळतो. कायदे केले जातात. जसा आपल्याकडे हुंडा प्रतिबंधक कायदा आहे, सगळ्या दुकानांवरच्या पाट्या मराठीत असाव्या असा महाराष्ट्रात कायदा आहे, पण प्रत्यक्ष जीवनात आपल्याला ते घडलेलं दिसत नाही. कारण आपला समाज नैतिकदृष्टीने अजून फार मागासलेला आहे, समाजामध्ये दांभिकता फार आहे. कुणाला असं म्हटलं तर एकदम वाईट वाटतं, नितीमत्तेच्या बाबतीत बोचल्यासारखं वाटतं.

आपण विधानसभेमध्ये आदर्शवादी कायदे करतो पण ते अंमलात आणण्याची जी नैतिकता समाजात आणि त्या विधानसभेमध्ये आणि त्या प्रशासन यंत्रणेमध्ये असली पाहिजे - ती निश्चयात्मकता आपल्यामध्ये नाही. ही नैष्ठिकता ज्या प्रमाणात वाढेल - राजकीय क्षेत्रात, प्रशासकीय क्षेत्रात आणि पाण्याचा वापर करणार्‍या सेवा किंवा औद्योगिक क्षेत्रात, त्याच प्रमाणात हा पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न हाताळणं अधिक यशस्वी होवू शकणार आहे. तेव्हा त्या नैतिकतेकडे आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

याबाबतीत दुर्दैवाने आपल्या महाराष्ट्रातच घडलेल्या एका कार्यशाळेचा मुद्दाम मी उल्लेख करतो. मध्यंतरी जपान या देशाने आपल्या जलव्यवस्थापनात, विशेषत: सरोवरांच्या व्यवस्थापनात लक्ष घालायचे ठरवलं. क्रमवारीने अनेक कार्यशाळा घेण्यात आल्या. त्या कार्यशाळेमध्ये अनेकांनी अनेक मुद्दे मांडले. उदाहणार्थ, पाण्याच्या वापरावरच नियंत्रण असावं, ते नियंत्रण पाळण्यासाठी त्यावर देखरेख ठेवावी लागते, त्यामुळे दिवसा लोकं नियम पाळतात आणि रात्री पाणी चोरतात, पाणी मोजणार्‍या यंत्राशी खिलवाड करतात, कारखान्यांमधून रात्रीच्या वेळी तुलनेने तपासणी कमी शक्य असल्यामुळे दिवसभर प्रदूषित पाणी एका छोट्या तलावात कारखाना परिसरात साठवून घ्यायचं आणि ते रात्री सोडून द्यायचं, असे प्रकार चालतात. त्या चर्चेमध्ये लोकांनी मनापासून कळकळीने खर्‍या अर्थाने अडचणी मांडल्या. शेवटी जपानचा जो प्रतिनिधी त्या कार्यशाळेसाठी उपलब्ध होता त्याने अक्षरश: कपाळावर हात ठेवला. तो म्हणाला आम्ही वैज्ञानिक परिवर्तनाची मदत तुम्हाला करू शकू पण हे जे सांस्कृतिक परिवर्तन होणं आवश्यक आहे ते तुमचं तुम्हालाच घडवून आणावे लागेल. समाज हा प्रमाणिक असला पाहिजे, नितीवान असला पाहिजे, समाज हा नैष्ठिक असला पाहिजे. आपल्या सध्याच्या विकासाच्या आड नैतिकता हा महत्वाचा घटक आता पुढे येतो आहे. त्याचा आपण जेवढा चांगला पाठपुरावा करू शकू तेवढं आपण चांगल्या भविष्याकडे जाणार आहोत.

गजानन : पाणी व्यवहारासंदर्भात एक नितीमान समाज निर्माण होण्याच्या दृष्टीनी सामाजिक जलसाक्षरतेची मोठी आवश्यकता असल्याचे चर्चेतून लक्षात आले. या जलसाक्षरतेच्या दृष्टीकोनातून आपण काय सांगाल ?

चितळे सर : मानवी जीवनाचं पाण्याशी असलेलं जे नातं आहे ते सर्व समाजाला आपण नीट समजावून सांगितलं पाहिजे. मग नागरी समाज असेल, औद्योगिकरणात गुंतलेला समाज असेल किंवा शेती व्यवसातला समाज असेल - त्यांना हे नातं प्रत्येक घटकाचं कसं वेगवेगळ आहे आणि त्यामुळे त्याच्या मर्यादाही कशा वेगवेगळ्या आहेत हे नीट समजावून सांगितले गेलं पाहिजे.

हे नातं समजावून सांगण म्हणजेच जलसाक्षरतेचा एक मोठा विस्तार यापुढे आपल्याला करायला लागणार आहे. निसर्गातून मिळणार्‍या पाण्याची एकंदर स्थिती काय, त्याचा विस्तार काय, मानवाच्या गरजा - त्यातले वेगवेगळे त्यांचे प्रकार, त्यांच्या नियमनाचा किंवा आक्रसण्याच्या मर्यादा, यांची सांगड घालणं म्हणजे पाण्याचे व्यवस्थापन. या दृष्टीनी या सगळ्या विषयाची यापुढे आता माडंणी व्हायला हवी. आतापर्यंत जर आपण सगळी पुस्तकं पाहिली, अनेक उपक्रम पाहिले तर ते पूर्वी ७५ टक्के विश्वासार्हता पाण्याचे आकडे गृहित धरून किंवा सरासरीचे आकडे गृहित धरून -किंवा ते जणू काही स्थिर आकडे आहेत असे धरून त्यांची मांडणी झालेली आहे. पाण्याच्या उपयोगांमधली विविधता, प्रत्येक विविधतेची वेगवेगळी लवचिकता यांची मांडणी करून आता आपल्याला जलसाक्षरतेची तयारी करावी लागेल.

सुदैवाने आपला समाज एका मोठ्या परिवर्तनशील अवस्थेतून जातो आहे. खूप चांगले बदल आपल्या समाजात घडलेले आपण पहातो. उदाहणार्थ आपला समाज आज बराचसा धुम्रपान विरहित झालेला आपण पहातो आहोत. बराचसा समाज रोज नियमाने अंघोळ करणारा झालेला आहे. ६० वर्षांपूर्वी अशी स्थिती नव्हती. अनेक समाज घटकांचे अंघोळीकडे दुर्लक्ष असायचे. असे खूप चांगले बदल या समाजात झाले आहेत. ती परिवर्तने घडविण्यासाठी ज्या पध्दतीने लोकांमध्ये सतत बोलणं, वेगवेगळ्या माध्यमातून बोलणं - मग ते कथा किर्तन असेल, लेखमाला असतील, कादंबर्‍या असतील - यातून हे विषय जसे हाताळले गेले त्याप्रमाणे पाणी ह्या विषयात लोकांचं असलेलं नातं हे नीट समजावून सांगायला पाहिजे. हे सांगण्यासाठी ते वेगवेगळ्या माध्यमातून कसे हाताळले जाईल यासाठी काही निश्चित उपक्रम तयार करायला लागतील.

यातील एक प्रभावी माध्यम चित्रपट हे आहे. आतापर्यंत चित्रपट माध्यमांनी पाणी हा विषय हाताळला नाही. पाण्याची टंचाई, त्याचे आरोग्यावर, उद्योगांवर, उत्पन्नावर व रोजगारावर होणारे परिणाम हे सगळं त्यांनी हाताळलेलं नाही. ते हाताळण्यासाठी आपल्याला त्या क्षेत्रांमध्ये असलेले मग कथालेखक असेल, कादंबरीकार असेल, चित्रपट दिग्दर्शक असेल, चित्रपट निर्माता असेल - त्यांना पाणी हा विषय समजावून सांगणार्‍या स्वतंत्र कार्यशाळा घ्यायला पाहिजेत. दोन प्रयोग आतापर्यंत झालेत. त्याला अंशत: यशही आलं. ई- टीव्हीनी मध्यंतरी या दृष्टीनी सिकंदराबादला त्यांच्याकडे जे बातमीदार असतात त्यांच्यासाठी कार्यशाळा घेतली. त्यांना या दिशेने जाणकार करायचा प्रयत्न केला. पण हा छोटा अल्प असा प्रयत्न होता. अशी कार्यशाळा आपण आपल्या महाराष्ट्रातील वार्ताहारांचीही घेतली होती. अशा कार्यशाळा प्रसार माध्यमातून, लेखन माध्यमातून, कथा साहित्य जे वाङमय क्षेत्र आहे त्यातल्या कार्यकर्त्यांसाठी आपण जलसंस्कृती मंडळाच्या माध्यमातून सतत घेत राहिल्या पाहिजेत. त्यांच्यातून असे उद्बोधन वाङमय आपोआप निर्माण होईल. सगळं वाङमय जलसंस्कृती मंडळ नाही निर्माण करू शकणार. तर या प्रसार माध्यमांमध्ये जे वेगवेगळे कार्यकर्ते आहेत, लेखक आहेत, चित्रपट निर्माते आहेत, त्यांच्यामध्ये जसा हा विषय जावून पोहोचेल तसतसं समाजाचं चित्र जे बदलतय ते आणखीन चांगलं व्हायला मदत होईल.

गजानन : एकंदरीत औद्योगिक विकास हा निश्चितच पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असला तरी ती उपलब्धता कृषी सारख्या विविध पाणीवापराच्या घटकांशी घट्ट जोडली गेली आहे, हे आपल्या विवेचनातून यथोचितपणे लक्षात आले. या सर्व घटकांशी पाणी वापरासंदर्भात यथोचित समन्वय साधत, उपलब्धतेनुसार निकष लावून उद्योगांची निवड करणे, सर्व क्षेत्रांत पाण्याचा विवेकी वापर करणे, जलसाक्षरतेचे कार्यक्रम सर्व घटकांत राबविणे, कमी पाण्यात जास्त उत्पादन घेत पाण्याची बचत साध्य करून प्रयत्नांती औद्योगिक क्षेत्रासारख्या घटकांस अधिक पाणी उपलब्ध करून देणे शक्य होऊ शकेल, हे लक्षात आले.

याचबरोबर कारखान्यातून बाहेर पडणारे पाणी हे शुध्दीकरण प्रक्रीया करूनच सोडले जाईल याची खबरदारी घेण्यावर आपल्या नद्यांतील पाण्याची गुणवत्ता राखणे आपल्याला शक्य होणार आहे. आपली सामाजिक व राजकीय इच्छाशक्ती विकासाच्या उपाययोजना राबविण्यास कितपत सशक्त वा करारी आहेत यावरही औरंगाबाद सारख्या औद्योगिक वसाहतीच्या विकासाचे मर्म साठले आहे. सामाजिक, राजकीय बाबींच्या तपशिलात जाऊन आपण जे विवेचन केले त्यातून या प्रश्नातील वास्तविकतेवर चांगला प्रकाश पडला. हे सारे सुधारण्यासाठी कशा प्रकारचे प्रयत्न व उपाययोजना राबवावयास हव्या याबाबत दिशादर्शन करणारे परिपूर्ण आणि मार्गदर्शक असे आपले विवेचन आहे. हा प्रश्न केवळ उद्योगांचा नसून सर्वच क्षेत्रांशी निगडीत आहे. त्यामुळे आता गरज आहे ती प्रत्यक्ष सामाजिक कृतीची. जलसंवादलाही याकारणी आपला सहभाग नोंदवायला आवडेल. त्या निमित्त आम्हास आपल्याशी वारंवार चर्चा करण्याची संधी लाभेल, अशी मला आशा आहे. आपले पुनश्च आभार.