पाणी आणि अन्नसुरक्षा

11 Dec, 2016 . 1 min read

पाण्याच्या प्रत्येक युनिट पासून जास्तीत जास्त धान्य उत्पादन देणार्‍या कार्यक्षम अशा पीक जातींची निर्मिती केली पाहिजे. उदाहरणार्थ, गव्हाच्या एका विशिष्ट जातीपासून 16 एकर इंच (16 लाख लिटर) पाणी पिकास दिल्यानंतर 20 क्विटंल धान्योत्पादन मिळाले. म्हणजे 1 किलो गहू तयार करण्यासाठी 800 लिटर पाणी लागले. दुसर्‍या एखाद्या जातील 1 किलो धान्य उत्पादित करण्यासाठी फक्त 700 लिटर पाणी लागले, तर ही दुसरी जात पहिल्या जातीपेक्षा उच्च कार्यक्षमतेची आहे असे समजावे. उच्च पाणीवापर कार्यक्षमता असलेल्या पिकांमुळे किंवा पिकांच्या जातींमुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर बचत होते.

1. पहिली हरितक्रांती :

भारताला आपली अन्नधान्याची गरज भागविण्यासाठी इ.स. 1966 पर्यंत दरवर्षी 30 ते 40 लाख टन अन्नधान्य अमेरिकेसारख्या देशांकडून आयात करावे लागत असे. इ.स. 1963 - 65 दरम्यान गहू आणि भाताच्या भरघोस उत्पादन देणार्‍या बुटक्या जातींच बियाणे आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थांकडून (आंतरराष्ट्रीय गहू आणि मका सुधारणा संस्था, मेक्सिको, आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन संस्था, फिलीपाईंन्स) उपलब्ध झाले. या बियाण्याच्या देशभरात चाचण्या होऊन यशस्वी जातींची देशभर मोठ्या प्रमाणात लागवड झाली आणि इ.स. 1966 - 88 दरम्यान देशातले अन्नधान्याचे वार्षिक उत्पादन दुप्पटीपेक्षाही जास्त झाले. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. अन्नधान्याची परदेशातून होणारी आयात बंद झाली. या प्रक्रियेला आपण हरितक्रांती असे म्हणू लागलो. रासानिक खतांचे मोठे कारखानेही त्याच काळात देशामध्ये स्थापन झालेत. भरघोस उत्पादन देणार्‍या पीक जातींचे बियाणे, रासायनिक खते, गंगा - यमुना या नद्यांच्या खोर्‍यातील सुपीक जमीन व भरपूर पाणी, शासनाचे सुयोग्य धोरण आणि पंजाब, हरियाणा व पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांची कर्तबगारी यामुळे ही पहिली हरितक्रांती घडून आली.

2. अन्न सुरक्षेचा प्रश्‍न :

पुढील दशकांत अन्नधान्य उत्पादनातले सातत्य टिकून राहिले तरी वाढत्या लोकसंख्येची अन्नाची गरजही वाढली. पाण्याच्या अनियंत्रित वापरामुळे हरितक्रांती घडलेल्या प्रदेशातील जमीनी खारवट आणि चोपण झाल्या. भूपृष्ठातील पाणी खोलवर गेले. इ.स. 1990 च्या दशकात अन्नधान्य उत्पादनासाठी लागणार्‍या विविध घटकांच्या (निविष्ठांच्या) प्रत्येक युनिटपासून मिळणारे धान्य उत्पादन पूर्वीपेक्षा कमी होऊ लागले. गरीब आणि दुर्गम भागातल्या लोकांपर्यंत अजूनही पुरेसे अन्न पोहचत नाही. अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्या, गरीब लोकांची अन्नधान्य विकत घेण्याची क्षमता (क्रयशक्ती) कमी झाली. भुकेल्यांची संख्या वाढली आणि देशात पुन: अन्न सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण झाला. सेव्ह द चिल्ड्रेन या धर्मादाय संस्थेने केलेल्या जागतिक सर्वेक्षणात असे आढळून आले की कुपोषित बालकांच्या संख्येबाबत भारत जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. देशातील 16 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील 25 टक्के मुले अर्धपोटी राहतात, 25 टक्के मुलांना अनेकदा पूर्ण दिवसाचा उपवास घडतो, 43 टक्के लहान मुले कुपोषित असतात आणि 75 टक्के लहान मुलांमध्ये रक्ताची कमतरता असते. दोन वर्षांपेक्षा कमी वायाच्या मुलामुलींच्या पोषणाच्या बाबतीत पूर्ण लक्ष दिले नाही तर ती शारीरिक किंवा मानसिक रित्या दुर्बल होण्याचा धोका आहे.

केंद्र शासनाने अन्नसुरक्षा बिल (2009) लोकसभेत सादर केलेले आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याला पाठींबा द्यायचे जाहिर केले आहे. या बिलाचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर ग्रामीण भागातील 75 टक्के आणि शहरी भागातील 50 टक्के जनतेला स्वस्त दरात (तांदुळ 3 रूपये किलो, गहू 2 रूपये किलो, ज्वारी - बाजरी सारखी भरडधान्ये 1 रूपया किलो) दरडोई महिन्याला 35 किलो धान्य पुरवावे लागले. त्यासाठी शासनाचे 1 लाख 65 हजार कोटी रूपये दरवर्षी खर्च होतील.

3. अन्नसुरक्षेसाठी उत्पादन वाढ आवश्यक :

यंदाच्या वर्षी (इ.स. 2011 - 12) भारत धान्योत्पादनाचा 25 कोटी टनांचा विक्रम करेल असे पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी दि.15 फेब्रुवारी 2012 रोजी राष्ट्रपतिभवनात झालेल्या कार्यक्रमात सांगितले. तथापि देशातील धान्य उत्पादनाचा वृध्दीदर एक टक्का असून देशातील धान्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी तो दोन टक्के असला पाहिजे. म्हणजेच पुढच्या 25 वर्षात देशाचे धान्य उत्पादन दुप्पट झाले पाहिजे. त्या कार्यक्रमात राष्ट्रपति श्रीमती प्रतीभाताई पाटील म्हणाल्या की देशाची अन्नसुरक्षा साधण्यासाठी कोरडवाहू क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य द्यावे. कारण देशातील 60 टक्के शेती ही कोरडवाहू आहे. कोरडवाहू शेतीतून देशाचे 44 टक्के धान्य पिकविले जाते. तसेच देशातील 87 टक्के भरडधान्य व कडधान्य व 80 टक्के तेलबिया कोरडवाहू शेतीतून मिळतात. महाराष्ट्रात तर कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण 84 टक्के आहे.

अन्नसुरक्षेसाठी कृषी उत्पादन वाढले पाहिजे, त्यासाठी कृषी क्षेत्राकरिता आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता दीड लाख कोटींपेक्षा जास्त अनुदानाची गरज आहे, आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करून ती अत्याधुनिक केली पाहिजे असे आग्रही मत केंद्रीय कृषीमंत्री ना.शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ आणि राज्यसभेतील खासदार डॉ.एम.एस.स्वामीनाथन यांनीही अन्नसुरक्षा विधेयक शेतीभिमूख झाले पाहिजे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सक्षम व कार्यक्षम झाली पाहिजे, आणि ग्रामविकास, जलसंपदा, ऊर्जा इ. मंत्रालयानी अन्नधान्य उत्पादनवाढीत आपला वाटा उचलला पाहिजे असे म्हटले आहे.

4. अन्नधान्य उत्पादन वाढीचे मार्ग :

उत्पादन वाढीसाठी आणखी जमीन वहिती खाली आणणे शक्य नाही. विविध बिगरशेती कारणांसाठी(उदा. उद्योगधंदे, रस्ते. गृहनिर्माण) चांगली शेची वापरली जात असल्याने पिकांच्या लागवडी खालील क्षेत्र कमी होत आहे. इ.स. 1951 मध्ये दरडोई जमीनधारणा 0.48 हेक्टर होती, आज ती 0.14 हेक्टर आहे. कुटुंबाच्या विभाजनामुळे शेतीचे लहान तुकडे पडत आहेत. लहान तुकड्यांना कसणे अवघड जाते आणि महागही पडते. त्यामुळे शेतीवरील रोजगाराचा भार कमी झाला पाहिजे आणि शेतीचे एकत्रीकरण व आधुनिकीकरण झाले पाहिजे.

आहे त्या जमिनीत पीक उत्पादन वाढीसाठी पिकांच्या अधिक उत्पादन देणार्‍या जाती, जमिनीची योग्य मशागत पीक पोषणद्रव्यांची समतोल उपलब्धि, पुरेसे पाणी, पीक संरक्षण आणि योग्य हवामान हे प्रमुख घटक आहेत. त्यापैकी पाणी या घटकाचा आपण विचार करणार आहोत. कोणत्याही पिकाच्या गेल्या 50 वर्षातील उत्पादनाचा आलेख अभ्यासला, तर साधारणपणे असे आढळून येते की उत्पादन हे पाऊसमानाशी समप्रमाणात निगडीत आहे. सिंचनासाठी उपलब्ध होणारे धरणातील किंवा जमिनीखालील पाणी हे सुध्दा पाऊसमानावरच अवलंबून आहे. म्हणून कोरडवाहू पीकपध्दी असो की बागायती, उत्पादकता ही सर्वसाधारणपणे पावसावरच अवलंबून असते. त्यामुळे गेल्या दशकात केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले होते की - खरा कृषिमंत्री वरूण देवच आहे. उपलब्ध जसंपदेचा उपयोग करून धान्योत्पादन कसे वाढविता येईल यासाठी विचार झाला पाहिजे. त्या दृष्टीने पुढील गोष्टी केल्या पाहिजेत.

(अ.) जास्त उत्पादन क्षमता असलेल्या पीकजातींची निर्मिती
उच्च पाणीवापर कार्यक्षमता असलेल्या पीकजातींची निर्मिती

दुष्काळात तग धरून ठेवणार्‍या जातींची निर्मिती :

पिकांच्या पानावरील छिद्रावाटे बाष्पाचे उत्सर्जन होते. काही जातींच्या पानावाटे कमी बाष्प उत्सर्जन होत असल्याने पाण्याची बचत होते. अशा जाती कमी पर्जन्य असलेल्या भागात बर्‍यापैकी उत्पन्न देतात आणि दुष्काळी परिस्थितीतसुध्दा तग धरून काही उत्पन्न देतात. तीन - चार आठवडे पाण्याचा ताण पडला किंवा सिंचन उपलब्ध झाले तर कुंठीत झालेली वाढ भरून काढायची क्षमता काही पीकजातींमध्ये असते. पावसाळी हंगामात पाऊस अनियमित पडत असेल तर अशा जाती उपयुक्त ठरतात.

पुरात तग धरून ठेवणार्‍या जातींची निर्मिती :

पावसाळ्यामध्ये नद्यांना पूर आल्यानंतर काही ठिकाणी पुराच पाणी काठावरील शेतांमध्ये जाऊन काही दिवस किंवा आठवडे पीक पाण्यात असते. अशा परिस्थितीत तग धरून ठेवणार्‍या जातींची गरज असते. त्यामुळे धान्योत्पादनाचे नुकसान कमी होते. पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिसा इत्यादी भागात पुराचे पाणी शेतामध्ये 15 ते 20 फूट उंचीपर्यंत अनेक दिवस असते. काही भागात तर भात कापणीपर्यंत पाणी राहिल्याने होडीतून भाताची कापणी करतात. अशा परिस्थितीत जास्त उत्पादन देणार्‍या जातींची निर्मिती करण्याची गरज आहे.

पाणी गोठण्याच्या अवस्थेत तग धरून ठेवणार्‍या जातींची निर्मिती :

हिमालायाच्या पायथ्याशी आणि उत्तर भारतात काही ठिकाणी रब्बी हंगामात पीक वाढीच्या काळात कधी कधी तापमान शून्य अंश सेल्शीयसच्या खाली गेल्याने पानांमधील पाणी गोठते (फ्रॉस्टींग) अशा अवस्थेतही तग धरून ठेऊन उत्पादन देणार्‍या काही जाती आहेत. त्यांची क्षमता वाढविली तर अन्नसुरक्षेसाठी निश्‍चितच त्यांची मदत होईल .

पारंपारिक अनुवंशशास्त्र आणि आधुनिक जैवतंत्रज्ञानाचा उपयोग :

वर उल्‍लेख केलेल्या सुधारित पीकजातींची निर्मिती करण्यासाठी पारंपारिक अनुवंशशास्त्रज्ञ आणि जैवतंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कार्यवाही करणे शक्य आहे. त्यासाठी लागणार्‍या संशोधनाकरिता पुरेसा निधी उपलब्ध करून कालबध्द कार्यक्षम तातडीने अंमलात आणला पाहिजे.

(ब) धरणांच्या लाभक्षेत्रात नगदी पिकांच्या सिंचनक्षेत्रावर बंधन :

धरणांच्या लाभ क्षेत्रात फक्त 3 ते 5 टक्के क्षेत्रावरच नगदी पिकांची लागवड केली पाहिजे, निदान नवीन धरणांच्या लाभ क्षेत्रात तरी तसा दस्तक होता. परंतु अन्नधान्य पिके नगदी पिकांइतकी सिंचनाचा कार्यक्षम वापर करीत नाहीत (निदान आर्थिक दृष्टीकोनातून) असा अनुभव आल्याने शेतकरी अन्नधान्य पिकांकडे वळत नाही. परंतु अन्नसुरक्षेसाठी शासनाला योग्य धोरण ठरवून अन्नधान्य पिकांसाठी सिंचन उपलब्ध करून द्यावे लागते. पाणी बचावासाठी सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. धरणाच्या लाभ क्षेत्रात पाण्याचा अनिर्बंध वापर करणार्‍यांविरूध्द आणि पाणी वाया घालविणार्‍यांविरूध्द कठोर कारवाई करावी लागेल. शक्य तिथे पाणी मोजूनच दिले पाहिजे. शासकीय पातळीवर या बाबतीत अपयश आल्याने पाण्याचे खाजगीकरण केले पाहिजे असा मतप्रवाह जोर धरत आहे. त्यामुळे पाणी वापराची कार्यक्षमता वाढण्याची शक्यता आहे. पण अन्नसुरक्षेची हमी देता येत नाही. शेतीसाठी आणि अन्नधान्य पिकांसाठी पाणी राखून ठेवले जाईल काय ? नाहीतर रोगापेक्षा उपचारच अन्नसुरक्षेसाठी मारक ठरेल.

कोरडवाहू क्षेत्रात जेथे ज्वारी - बाजरी सारख्या भरड धान्यांची लागवड केली जात असे तिथे विहीरीच्या धारक कालव्याच्या पाण्याची उपलब्धता झाल्यावर या पिकांखालील क्षेत्र कमी होऊन ते नगदी पिकांखाली येत आहे. त्यामुळे ज्वारीसारख्या अन्नधान्याच्या किंमतीने 40 रूपये प्रति किलोचा उच्चांक गाठला आहे. भरड धान्ये मदयार्क निर्मितीसाठी वळती केल्यामुळे किंमती वाढल्या आहेत.

विविध पिकांच्या उत्पादनांना उत्पादनखर्चावर आधिरित वाजवी भाव मिळून पीकपध्दतींमध्ये समतोल राखला गेला तर अन्नसुरक्षा राखण्यास मदत होईल.

(क.) पाणी बचावाच्या सिंचनपध्दतींचा अवलंब :

तुषार किंवा फवारा सिंचन आणि ठिबक सिंचन या आधुनिक सिंचनपध्दतींमुळे 25 ते 30 टक्के पाण्याची बचत (सरी पध्दतीपेक्षा) होते. या सूक्ष्मसिंचनाद्वारे पिकाला विद्राव्य खते दिली तर खतांमध्ये 30 ते 35 टक्के बचत होते. कमी उंचीच्या पिकांसाठी सूक्ष्म फवारा सिंचनाचा (मायक्रो किंवा मिनी स्प्रिंकलर) आणि उंच पिकांसाठी पर्जन्य तोटीचा (रेनगन) उपयोग केला जातो. सछिद्र पाईपद्वारे केल्या जाणार्‍या भूमिगत सिंचन पध्दतीमुळे तर पाण्याची 70 टक्के बचत होते. ऊसासारख्या पिकाला पाणी देण्यासाठी सूक्ष्म किंवा भूमिगत सिंचनपध्दतींचा अवलंब केला तर मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची बचत होऊन अन्नधान्य पिकांसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध होईल. त्या दृष्टीने शासनाने आधिकाधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

(ड.) पाणलोट क्षेत्र विकासाचा सर्वकष आणि युध्दपातळीवर अवलंब :

कमी पर्जन्यमान असलेल्या आणि दुर्जल शेतीच्या क्षेत्रात युध्दपातळीवर पाणलोटक्षेत्र विकास कार्यक्रम राबवून अन्नधान्य पिकांना पाणी उपलब्ध करून दिले तरी अन्नधान्य उत्पादन 50 -60 टक्क्यांनी वाढेल. कारण या क्षेत्रात प्रामुख्याने अन्नधान्य पिके घेतली जातात. पाणी अडवा - पाणी जिरवा कार्यक्रमांतर्गत पाणलोटक्षेत्र विकासाबरोबरच सुधारित मशागत पध्दतींचा अवलंब करून शेतातच पाणी जिरवले पाहिजे.

5. शासनाचे योग्य धोरण आणि अन्नसुरक्षेचे भवितव्य :

सध्या दरिद्रियरेषेखालील जनतेला स्वस्त दरात गहू व तांदूळ पुरविला जात आहे. पण त्यापैकी बरेचसे अन्नधान्य गरजू लोकांपर्यंत न पोहोचता काळ्या बाजारात विकले जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडील अन्नधान्याच्या किंमती पडतात आणि शेतीसाठी लागणार्‍या निविष्ठांच्या किंमती दुप्पटीपेक्षाही जास्त झाल्याने अन्नधान्य पिके घेणे शेतकर्‍याला परवडेनासे झाले आहे. अन्नधान्य पिकांपासून तो परावृत्त होत आहे. नवीन अन्नधान्य सुरक्षा कायदा अस्तित्वात आला तर देशातील 63 टक्के जनतेला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून स्वस्त अन्नधान्य पुरवावे लागले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रामाणिक नसेल तर परिणामत: शेतकरी अन्नधान्य पिके घेण्यापासून अधिकाधिक परावृत्त होईल. अन्नसुरक्षेसाठी उत्पादन वाढ झाली पाहिजे असे म्हणणे सोपे आहे. परंतु शासनाचे धोरण उत्पादन वाढीला अनुकूल नसले तर नजिकच्या भविष्यात देशाला अन्नसुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणात परदंशातून अन्नधान्य आयात करावी लागले. त्यासाठी जबर किंमत द्यावी लागले. कदाचित त्यावेळी जगात इतरत्रही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ( 5 - 6 कोटी टन) आयातीसाठी अन्नधान्य उपलब्ध होणार नाही.

पाणी हा एक घटक घेऊन वर उल्‍लेखिल्याप्रमाणे सुयोग्य नियोजन करून धोरण राबविले तर आमचा शेतकरी निश्‍चितच देशाची अन्नसुरक्षा अबाधित ठेवील.