पाणी आणा व पाणी फिरवा

12 Dec, 2016 . 1 min read

शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि ग्रामीण भागातील दुर्दशा हे मानवतेला काळीमा फासणारी बाब आहे. अशी परिस्थिती निर्माण होण्याच्या मूळ कारणांपर्यंत न पोहचता भुलावण केली जाते.

महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण - २०१२ च्या अहवालानुसार राज्यात सर्वात जास्त (१८४५) धरण प्रकल्पे आहेत. जे देशातील एकूण प्रकल्पांच्या ३६% आहे. तरी सुध्दा संपूर्ण देशात सिंचनाखालील क्षेत्र सरासरी ४५.३% असताना, महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यात, भौगोलिक परिस्थिती व अनुकूल पर्जन्यमान असताना, सिंचनाखालील क्षेत्र सरासरी १७.७% इतकी कमी आहे, ही शोभनीय बाब नाही.

सद्यपरिस्थितीत महाराष्ट्र शासन जल व्यवस्थापनाचा सर्वांगाने विचार न करता फक्त ’जलयुक्त शिवार अभियान’ वर फक्‍त भर देऊन त्याव्दारे ’दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र ’ अशी खोटी स्वप्ने दाखवित आहे. प्रस्तुत लेखामध्ये ह्या प्रश्‍नांची सविस्तर मांडणी करुन, आवश्यक उपाययोजनांचा परामर्श घेतला आहे.

१.०) जलयुक्त शिवार अभियान - जमेची बाजू: शासनाने नव्याने जाहीर केलेल्या ’जलयुक्त शिवार अभियान ’ द्वारे दोन वर्षात ११ हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे जाहीर केले आहे. ह्या अभियानाअंतर्गत २८ प्रकारची कामे करुन ’डोंगरमाथा ते नदीचा पायथा ’ अशा विविध टप्प्यांवर पाणी शेतशिवारात अडवून ते जिरविण्याची कामे केली जाणार आहेत.

त्यामध्ये कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे बांधणे व त्याचे पुनरुज्जीवन करणे, पाझर तलाव, एक गाव एक तलाव, साठवण बंधारे, वळण बंधारे, नदी रुंदीकरण असे विविध जलसंधारणांच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. त्याबद्दल थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे आहे -

१.१) लुज बोल्डर स्ट्रक्टर - पाण्याच्या ओघळीवर आडवे असे अवजड दगडांचे बांध घालून ओघळीमधून वेगाने वाहणार्‍या पावसाच्या पाण्याचा वेग कमी करुन पाणी जमिनीत मुरविणे.

१.२) सलग समतल चर (CCR)...- डोंगरमाथ्यावर वेगाने वाहत येणार्‍या पावसाच्या पाण्याची गती कमी करणे व जमिनीची धूप कमी करणे. वाहत येणारे पाणी चरांमुळे व गवतामुळे अडून राहून जमिनीमध्ये मुरण्यास मदत होते.

१.३) मजगी - जमिनीचा नैसर्गिक उतार बदलून त्याचे रुपांतर सपाट अशा क्षेत्रात करणे.

१.४) माती नाला बांध - त्याद्वारे नालाकाठची धूप थांबवून जनावरांना पिण्यासाठी व पिकांना हंगामी स्वरुपात संरक्षित पाणी उपलब्ध करणे. नाला विस्तारीकरणास आळा घालणे.

१.५) सिमेंट नाला बांध - ह्याद्वारे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे व नजीकच्या प्रभाव क्षेत्रातील विहीरींची पाणी पातळी वाढविणे.

१.६) वळण बंधारा - त्याद्वारे भिज क्षेत्रात वाढ करणे व पर्यायाने बागायत क्षेत्र वाढविणे.

१.७) शेततळे - पुरक सिंचनाची सोय.

१.८) वनराई बंधारे - सिमेंट गोण्यांचा पूर्नवापर करुन पावसाळ्यानंतरचे नाल्याचे पाणी अडवून त्याचा वापर करणे.

वरील सर्व उपक्रमांची आवश्यकता आहे व त्यामुळे विकेंद्रित पाणी साठे निर्माण होऊन, शेतीसाठी संरक्षित पाणी मिळून, पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा होऊन सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यास मदत होईल ह्यांत शंकाच नाही. हे अभियान म्हणजे पूर्वीच्या ’एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम’ह्याचे नामकरण करुन केलेली सुधारीत आवृत्ती आहे.

ह्या योजनेद्वारे ग्रामीण भागामध्ये पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जनजागृती (awareness) होण्यास चांगली मदत होऊ शकेल.

२.०) अपुरी आर्थिक तरतूद : ह्या योजनांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शासनाने फक्त १००० रु. कोटींची तुटपुंजी तरतुद केलेली आहे. बाकी निधी ग्रामीण भागातील गरीब जनतेच्या ’लोक वर्गणीतून’, जिल्हा नियोजन समितीची बिगर आदिवासी योजना, जिल्हा परिषद स्वनिधी, औद्योगिक कंपन्याकडून ’औद्योगिक सामजिक उत्तरदायित्व ’-CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पाँसिबिलिटी) अंतर्गत मदतीचे आवाहन, सामाजिक सेवाभावी संस्थांची मदत, देवस्थान ट्रस्ट,आमदार विकासनिधी ह्याद्वारे उभारण्याचे ठरविले आहे.ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन श्रमदानाने काही कामे करावी अशीही अपेक्षा आहे.

३.०) प्रत्यक्ष पाहणी : मी ह्या योजनार्तंगत वाल्हे व पिंगोरी (ता. पुरंदर) येथे झालेल्या कामांची पाहणी केली असता तिथे खालील सप्तसूत्रांचा सुवर्णयोग आढळला.

३.१) सामाजिक संस्थांची भरघोस आर्थिक मदत.
३.२) आलेल्या निधीचा भ्रष्टाचारमुक्त विनियोग.
३.३) काही प्रामाणिक, मनापासून व विकासासाठी झपाटलेल्या व्यक्तिंचा पुढाकार.
३.४) ग्रामस्थांचा ’तटगट ’ न करता एकजुटीने सहभाग व पाठींबा.
३.५) नैसर्गिक अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती.
३.६) प्रशासकीय अधिकार्‍यांची सक्रीय मदत.
३.७) निसर्गाचे वरदान- पावसाची सरासरी - ८४८ मिलीमीटर

परंतु अशा सुवर्णयोगांचे मिश्रण ज्या ठिकाणी नाही व जिथे वार्षिक पावसाची सरासरी ५०० मिलीमीटरपेक्षा कमी आहे, त्याठिकाणी उर्वरित महाराष्ट्र जलसमृध्द कसा होईल हा कळीचा मुद्दा आहे.

ह्या योजनेअंतर्गत काम करण्याचा अगोदर, नंतर व तीन महिन्याच्या अंतराने पुन्हा फोटोग्राफी व जिओटॅगिंग (अक्षांश - रेखांश निश्‍चिती) द्वारे स्थितीची नोंद केली जावी. साचलेल्या पाण्याच्या साठ्याचे वितरण व्यवस्थापन, ग्रामपंचायतीचे अधिकार, झालेल्या कामाचे दोन वर्षानंतरची दुरुस्ती ह्याबाबत विचार व्हावा.

नैसर्गिकरित्या वाहणारे नाले एका गावातून अनेक गावात जात असताना पहिल्या गावाने योजना राबवून पाणी अडविले तर तिसर्‍या, चौथ्या गावांवर अन्याय होईल. कारण पाण्याचे झिरपणे हे जमिनीची भूस्तरीय रचना, साचलेल्या पाण्याचा काळ, अंतर अशा विविध बाबींवर अवलंबून असते. त्यापेक्षा ’शिवारातील पाणी शिवारात ’अशी योजना राबविल्यास स्थानिक असंतोष होणार नाही.

४.०) पाणी आणा व पाणी फिरवा : ’जलयुक्त शिवार’ याद्वारे दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्र हे मृगजळ असून ग्रामीण भागातील लोकांची भुलावण आहे व जलव्यवस्थापनाच्या मूळ प्रश्‍नाला बगल देणारी अशी आहे. ग्रामस्थांना ’पाणी अडवा, पाणी जिरवा ’ अशी शिकवणूक देण्यापेक्षा शासनाने ’पाणी आणा व पाणी फिरवा ’ह्या प्रकल्पांकडे तातडीने व प्रामुख्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

५.०) अपूर्ण धरण प्रकल्प -योजनांचा सुकाळ पाण्याचा दुष्काळ : राज्यात लागवडीलायक क्षेत्र २२५ लक्ष हेक्टर आहे. जल व सिंचन आयोगाने भूपृष्ठावरील पाण्यातून राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता ८५ लक्ष हेक्टर (लागवडीलायक क्षेत्राच्या ३८%) व भूजलातून ४१ लक्ष हेक्टर अशी राज्यात एकूण १२६ लक्ष हेक्टर (लागवडीलायक क्षेत्राच्या ५६%) अंतिम सिंचनक्षमता अनुमानित केली आहे व सिंचनक्षेत्र निर्माण ३२.६ लक्ष हेक्टर आहे.

पाटबंधारे प्रकल्पांचे वर्गीकरण प्रामुख्याने प्रकल्पाच्या एकूण लागवडीलायक क्षेत्रानुसार मोठा, मध्यम व लघु प्रकल्प असे केले जाते. १०,००० हेक्टरपेक्षा जास्त लागवडीलायक क्षेत्रास मोठा प्रकल्प, २००० - १०,००० हेक्टर पयरत मध्यम व २००० हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास लघु प्रकल्प संबोधले जाते.

राज्यसभा प्रश्‍नोत्तराच्या दि. २/३/२०१५ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र राज्यात ७२ मोठे प्रकल्प, ९७ मध्यम प्रकल्प व २८३ लघु प्रकल्प अजूनही अपूर्ण अवस्थेमध्ये आहेत. ह्या व्यतिरिक्त ६७०४ लघु प्रकल्प (लोकल सेक्टर) अजून पूर्ण व्हायचे आहेत.

जलसंपदा खात्याने छोटे प्रकल्प (२५० हेक्टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेले ) जलसंधारण खात्याकडे, नवीन धोरणानुसार हस्तांतरीत केले आहेत. अशा छोट्या ६७०४ प्रकल्पांची सिंचन क्षमता १.९१ लक्ष हेक्टर आहे, जे अजूनही पूर्ण नाहीत. नजीकच्या काळात अशी १०५९७ नवीन छोटी प्रकल्पे सुरु करण्यास वाव आहे असे केळकर अहवाल २०१३ मध्ये नमुद केलेले आहे.

शंभर वर्षे आयुष्य मानलेली धरणे १५ वर्षातच गाळांनी भरली आहेत. पावसाच्या पाण्याचा साठा वाढण्यासाठी कोरडया धरणातील गाळ काढण्याची गरज आहे. बांधुन पुर्ण झालेल्या मोठ्या , मध्यम, व लघु प्रकल्पांची देखभाल - दुरुस्ती आणि दैनंदिन व्यवस्थापन याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी.

ह्या अपूर्ण प्रकल्पांवर पुढील दहा वर्षात ’अतिमहत्वाचा प्राधान्यक्रम’ देऊन, आवश्यक निधीची उभारणी करणे व कालबध्द कार्यक्रम राबविण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी ’ VISION २०२५’असा कृती आराखडा तयार करावा व त्याची अंमलबजावणी करावी.

जे प्रकल्प ७५% हून अधिक पूर्ण झाले आहेत व ज्या प्रकल्पाच्या विलंबनामुळे प्रादेशिक विकासाचा असमतोल झाला आहे, त्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात यावे. २५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या प्राथमिक अवस्थेतील प्रकल्पांची कामे संस्थगित ठेवण्यात आली आहेत. हे चुकीचे धोरण आहे.

ह्या अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पांना पूर्णत्वाकडे नेल्यास खरी हरित क्रांती होऊन ग्रामीण भागात समृध्दी येईल. परंतु ह्यासाठी मोठ्या राजकीय ताकदीची, इच्छाशक्तीची, दूरदर्शी निर्णय क्षमता, आर्थिकनिधी उभारण्यासाठी लागणार्‍या धडाडीच्या नेतृत्वाची गरज आहे.

६.०) धरण वितरण व्यवस्था : कृष्णा लवादानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले पाणी अडविण्यासाठी १९७५ ते २००० ह्या कालावधीमध्ये धरणांची निर्मिती झाली. परंतु ह्या धरणांच्या वितरणासाठी कालवे व उपकालव्यांसाठी आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे लहान, मध्यम व मोठ्या आकाराच्या अशा ५० धरणातील पाणी वितरणाअभावी अडून पडले आहे. ह्या योजनांवर प्राधान्य दिल्यास राज्याची सिंचन क्षमता दहा लाखांहून अधिक हेक्टरने वाढण्यास मदत होईल.

कित्येक प्रकल्पांचे शाखा कालवा, उपकालवे, वितरिका, पाट, चार्‍या पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यांची पडझड होऊन त्यांची नियमितपणे दुरुस्तीच झाली नाही. त्यामुळे वितरण व्यवस्थेच्या वहन क्षमतेमध्ये घट झाली आहे. त्यामुळे कागदावरील प्रकल्पीय सिंचन क्षमता व प्रत्यक्षातील सिंचन क्षेत्र ह्यात खूप तफावत आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षण २०१४-१५ नुसार प्रत्यक्षातील सिंचन लाभ क्षेत्र हे निर्मित सिंचन क्षमतेच्या केवळ १२% आहे. टेल एन्डपर्यंत कधी पाणी पोहचलेच नाही . चार्‍यांच्या ऐवजी (closed conduit pipe) बंद पाईपलाईनचा विचार व्हावा जेणेकरुन सिंचनाच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ होईल.

पूर्वीच्या ’विश्वेश्वरय्या कालवा स्वच्छता ’ अभियानासारखे कालवा, वितरिका इ. सिंचन प्रणालीची कामे निविदाऐवजी शासकीय यंत्र सामुग्रीने रोजगार हमी योजने (मनरेगा) मार्फत राबविण्यात यावीत. ह्यासाठी ग्रामीण भागातील दारिद्य्राने पिडीत लोकांना श्रमदानाचे आवाहन करु नये.

७.०) प्रलंबित प्रकल्प प्रस्ताव : संपूर्ण राज्यभरातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे . त्यात कोकणातील १२ आणि विदर्भातील तीन योजनांची चौकशी सुरु आहे. तो एक स्वतंत्र विषय आहे.

गैरव्यवहाराच्या धास्तीमुळे प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी सुमारे १९७ सिंचन प्रकल्पांचे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची (सुप्रमा) जबाबदारी मंत्रीमंडळावर सोपविली आहे. त्यांना मान्यता मिळत नाही.

कोकणातील १२ प्रकल्पाच्या संशयास्पद १२८ मंजूर केलेल्या निविदा (सुमारे ६२५.३ कोटी रुपयांच्या ) रद्द करण्यात आल्या. परंतु ह्या प्रक्रियेमध्ये नवीन निविदा मागवून, मंजूर करुन वर्कऑर्डर देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. ह्या विलंबामुळे प्रकल्पांच्या किंमतीमध्ये भरमसाठ पटीने वाढ होत आहे.

८.०) पाणी वापर संस्था - हस्तांतर व बळकटीकरण :

सिंचन प्रकल्पातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याच्या दृष्टिकोनातून, पाणी वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी, पाण्यावरचा प्रत्येक लाभधारक शेतकर्‍यांचा हक्क निर्धारीत करण्यासाठी, २०० - १००० हेक्टर क्षेत्रावर लघुवितरिका निहाय पाणी वापर संस्था (WUAs - Water Users Associations) निर्माण करण्यात आल्या. डिसेंबर २०१४ अखेरीपर्यंत ४७२६ संस्थेची नोंदणी झाली आहे व त्याद्वारे १८.८३ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षेत्र (३९.७%) व्यापले आहे. परदेशामध्ये अशा पध्दतीच्या लोकप्रणीत सिंचन व्यवस्था यशस्वी झाल्या आहेत. त्यांना अधिकार प्राप्त करण्यासाठी महाराष्ट्राने ’शेतकर्‍यांकडून सिंचन पध्दतीचे व्यवस्थापन ’- अधिनियम २००५ मध्ये पारीत केला आहे.

ह्या सिंचनव्यवस्थेतील त्रुटी दूर करुन, त्यांचे आर्थिक बळकटीकरण करणे, प्रशिक्षण करणे,उर्वरित सिंचन क्षेत्रांचे लाभधारकांना हस्तांतर करणे जरुरी आहे.

९.०) उपसा सिंचन योजना - अवर्षण भागांची संजीवनी :

महाराष्ट्र शासनाच्या २०१२ च्या जलनितीनुसार राज्यात ४० % क्षेत्र हे अवर्षण प्रवण आहे. राज्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक /भूपृष्ठीय रचनेमुळे (जमिनीचा उंच, सखलपणा इत्यादी) ज्या ठिकाणी संपूर्ण लागवडीलायक क्षेत्रास प्रवाही पध्दतीने सिंचन सुविधा उपलब्ध करणे शक्य नाही. अशा अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील उंच भूभागास सिंचनाचे लाभ देण्यासाठी उपसा सिंचन योजनांशिवाय पर्याय नाही. राज्यात एकूण ५५ उपसा सिंचन योजना (२०० हेक्टरवरील) ज्यांची प्रकल्पीय सिंचन क्षमता १०.७७ लक्ष हेक्टर आहे ते अजूनही पूर्णत्वाला गेलेले नाही. त्यापैकी २०१२ पर्यंत फक्त १.३८ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मित होऊ शकली. २००० हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रामध्ये नवीन मोठा उपसा सिंचन योजना नव्याने सुरु करण्याची जरुरी आहे व ज्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.

१०.०) पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्पांची संथ गती :

महाराष्ट्रामध्ये पाणलोट विकासासाठी योग्य २४१.० लक्ष हेक्टर क्षेत्र आहे. केळकर अहवाल २०१३ च्या माहितीनुसार ४४१८५ सूक्ष्म पाणलोट विकास क्षेत्रांपैकी ३४१४३ क्षेत्र विकासासाठी निवडले होते. त्यापैकी १५३८७ क्षेत्रांवर काम पूर्ण होऊ शकले नाही, तर ७१२७ पाणलोट क्षेत्राच्या विकासासाठी कामाची सुरूवातही केली नव्हती. अहवालामध्ये ’१० वषारचा कार्यक्रम आखून दुष्काळी भागात सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवे’ अशी शिफारस केली आहे व त्यासाठी अंदाजे २८८३७.५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

११.०) ’पाणी वळवा’ योजना :

डिसेंबर १९६० मध्ये पहिल्या सिंचन आयोगाने पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे (जिथे अति विपुलता पर्जन्यमान आहे) पाणी गोदावरी व भिमा खोर्‍यात (जिथे तुटीचे पर्जन्यमान आहे) वळविण्याची शिफारस, जर हे शक्य असते तर आम्ही अवश्य केली असती. परंतु पूर्व व पश्‍चिम भागात विभागणी करणार्‍या पर्वतराजींचा भूप्रदेशाच्या मांडणीमुळे असे परिवहन अव्यवहार्य होईल अशी टिप्पणी केली होती. परंतु त्याकाळातील परिस्थितीनुसार ते योग्य ही असेल. त्याकाळात इतर प्रकल्प चालू होते व पाण्याची गरज मर्यादीत होती. ही जुनी शिफारस म्हणजे ब्रम्ह वाक्य किंवा अंतिम सत्य असे नाही. ह्यावर बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या, पाण्याच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर शासनकत्यारनी पुर्नविचार करण्याची गरज आहे.

कारण पश्‍चिम वाहिनी नद्यांच्याबाबत आंतरराज्यीय पाणी वाटप तंटा नसल्यामुळे पूर्ण १००% पाणी वापरण्यास मुभा आहे. व राज्याच्या वाट्याला आलेल्या एकूण पाण्याच्या ५५ टक्के पाणी हे कोकणातील पश्‍चिम वाहिनी नद्यांमधून उपलब्ध होते जे वाया जाते.

मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्याची ’वाढती’ गरज भागवण्यासाठी कोयना जलविद्युत प्रकल्पातुन साडे ६७ दशलक्ष घनफूट पाणी बोगद्यांद्वारे मुंबईत आणण्याच्या महत्वकांक्षी योजनेसाठी पाटबंधारे खात्याला आराखडा करण्याचे शासनाने आदेश दिले आहेत. ह्या सुमारे २५० किलोमिटर जलवाहिनीसाठी १०,००० कोटी रु. खर्च अपेक्षीत आहे. पण शेतकर्‍यांसाठी ’पाणी वळवा’ योजनेसाठी शासनाकडे इच्छाशक्ती व निधी नाही.

१२.०) शासननिर्मित विहीरी व कुपनलिका : वारंवार उद्भवणार्‍या दुष्काळ परिस्थिती व पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा सामना करण्यासाठी शासनाने राज्यात तात्पुरत्या योजने अंतर्गत किमान ३ लाख विहिरी बांधणे व १० लाख बोअर घेणे अत्यावश्यक आहे.

१३.०) भूजल अधिनियम - अन्यायकारक … भूजल अधिनियम १९९३ बाबत सरकार कडक अंमलबजावणी करणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. भूजल सर्वेक्षण विभाग, ज्या गावात पाण्याचा अति उपसा झाला आहे, अशी गावे अधिसुचित करणार आहे. तिथे जास्त पाणी लागणारी पिके घेता येणार नाहीत. ६० मीटरपेक्षा खोल बोअर घेण्यास बंदी करण्यात येईल. विहिरी अधिक खोल करण्यास प्रतिबंध असेल. हे पर्यावरण दृष्ट्या घातक असल्याचे तत्वज्ञान सांगितले जाते.

शेतकर्‍याने बोअर घेऊन भूजल कायद्याचे उल्‍लंघन केल्यास ६ महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा आहे हे अन्यायकारक आहे.

कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने राज्यातील २७९२० ग्रामपंचायतीत एकाच दिवशी ग्रामसभा घेऊन या कायद्याचे सामुहिक वाचन करावे असे सुचविले आहे. परंतु ह्या गावांमध्ये पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम व इतर सिंचन प्रकल्प वेळेवर न राबविल्यामुळेच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पाण्याच्या सिंचन कार्यक्षमतेमध्ये वाढ करण्यासाठी ठिबक, तुषार आणि सूक्ष्म सिंचन अवलंबिणे ही काळाची गरज आहे. प्रत्येक थेंबातून अधिक पीक (Per Drop More Crop) हे आपले उद्दिष्ट्य असले पाहिजे पण त्यासाठी पाणी व विजेची उपलब्धता करणे आवश्यक आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने काही जाहीर केलेल्या भागांमध्ये ठिबक न केल्यास, दीडशे टक्के पाणीपट्टी वसुल केली जाईल अशी अधीसूचना जारी केली आहे.

१४.०) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग (वर्षाजलसंधारण) कायदा ... भेदभाव : ह्या पार्श्वभूमीवर, नगरविकास खात्याने वर्षाजल संधारण कायदा केला, त्याची शहरामध्ये कडक अंमलबजावणी का केली जात नाही. एका सर्वेक्षणानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील पाहणी केलेल्या दहा हजार गृहनिर्माण सोसायट्यांपैकी केवळ १०२४ (१० टक्के) सोसायट्यांमध्येच प्रकल्प कार्यान्वित केल्याचे दिसले.

सर्व पालिका व महानगरपालिकांमध्ये शहरातील सर्व गृहसोसायट्या व घरे ह्यांना रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले पाहिजे. दरवर्षी या प्रकल्पाची पाहणी करुन पूर्णत्वाचा दाखला (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) देणे, केवळ मिळकत करामध्ये सूट देण्याबरोबरच, दंडात्मक कारवाईची आवश्यकता आहे. ही योजना गांभीर्याने का राबविली जात नाही.

१५.०) पाणीवाटप प्राधान्यक्रम : पुण्याच्या प्रयास संस्थेने केलेल्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की, राज्यातील एकूण ५१ धरणांमधून सिंचनाचे ३३६८.६५ द.ल.घ.मी. पाणी बिगर सिंचनासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. त्यामुळे ४,१८,४१२ हेक्टर सिंचनाचे क्षेत्र बाधित झाले आहे. सिंचनाचे पाणी शहरीकरण व औद्योगिकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात वळविले जाते. बिगर सिंचनाच्या पाणी मागणी कमी करण्यासाठी शहरातील व उद्योगांना वापरलेले पाण्याचे शुद्धीकरण प्रक्रिया व पुर्नवापर (Recycling) करणे बंधनकारक केले पाहिजे.

केळकर अहवालाच्या शिफारशीनुसार पाण्याच्या वाटपाचा प्राधान्यक्रम पिण्याचे पाणी, कृषी सिंचन व नंतर औद्योगिक वापर असा असावा.

शहरामध्ये व औद्योगिक कंपन्यांना ’ग्रामीण विकास’ कर लागू करावा.

१६.०) निधी उभारण्याची गरज : सूक्ष्म सिंचन, पाणलोट क्षेत्र विकास आणि प्रधानमंत्री कृषीयोजनेसाठी यंदाच्या अर्थकंकल्पामध्ये फक्त७२७२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

राज्यात सुमारे ८२ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. ती सिंचनाखाली आणण्यासाठी एक लाख कोटी रु. च्या तरतुदीची गरज आहे. मागील वर्षी तरतुदीप्रमाणे विकास कामांना निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे ५० टक्क्यांहून अधिक योजना बारगळल्या होत्या.

एक उदाहरण ... केंद्रपुरस्कृत राज्यातील, पहिल्या टप्प्यातील, सिंचनाच्या १६ प्रकल्पासाठी सोळाशे कोटींची, एप्रिल २०१५ मध्ये आवश्यकता होती. पण दिल्ली दरबारी उशिरा पोहचलेल्या महाराष्ट्राची साडेनऊ कोटी रु. देऊन बोलवण करण्यात आली. त्यामुळे केंद्र निधीच्या अपेक्षेवरील राज्यातील ६४०० कोटींच्या सिंचनाच्या कामावर विपरीत परिणाम होऊन, निधी अभावी रेंगाळणार आहेत. सिंचनासारख्या महत्वाच्या विषयाला केंद्राकडून प्राधान्यक्रम का मिळत नाही. सिंचनप्रकल्प शीघ्रगतीने पूर्ण करण्यासाठीची ’वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम’ AIBP- (Accelerated Irrigation Benefits Programme) मध्ये केंद्राकडून कर्ज/ अनुदान सहाय्य केले जात होते. ही योजना आता बंद करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने ’स्मार्ट सिटी’ ह्या योजनेखाली देशातील १०० शहरे विकसित करण्यासाठी पुढील पाच वर्षात दोन लाख कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. तसेच ’अटल नागरी पुनरुज्जीवन आणि परिवर्तन’ ह्या ५०० शहरांसाठी ’अमृत’ योजनेसाठी ५० हजार कोटी खर्च करण्याचे ठरविले आहे.

खेडी समर्थ व स्वयंपूर्ण झाली तरच भारत बलशाली बनेल असे रवींद्रनाथ टागोरांनी सांगीतले होते. परंतु सरकारचा हा खर्चाचा प्राधान्यक्रम व विकासाचा अजेंडा त्याविरुद्ध आहे. स्मार्ट शहरासाठी (परदेशी गुतवणूकदारांना) असा पैसा उधळण्यापेक्षा ग्रामीण विकास केला तरच अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

स्मार्ट शहरांच्या दिखाव्यासाठी सरकारकडे निधी आहे पण शेतकर्‍यांच्या व ग्रामस्थांच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न असलेल्या ’पाणी व्यवस्थापनासाठी’ नाही, हे सरकारच्या असंवेदनशीलतेचे दर्शक आहे.

राज्यात सर्वसाधारण पाऊस झाला तरी योग्य तयारी नसल्यामुळे वारंवार दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. जलनियोजन भरकटलेले आहे. महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर काहीही माहिती उपलब्ध नाही. प्रत्येक विभागावर Page under construction, please revisit again असे दिसते. पारदर्शकतेचा अभाव आहे. ह्यावरुन शासन ह्या खात्याला किती महत्व देते ह्याची कल्पना येते.१७.०) प्रतिबंधात्मक कृती : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबांना अर्थसहाय्य, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये नुकसान भरपाई ह्या मागण्यांसाठी आंदोलने केली जातात. ह्या त्वरीत मदतीची गरज आहेच. त्याचबरोबर अशी परिस्थिती निर्माण का झाली, ह्याच्या मुळ कारणांचा शोध घेऊन त्यावरील कायमस्वरुपी प्रतिबंधात्मक कृतीसाठी प्रखर व आक्रमक आंदोलने करणे जरुरी आहे.

म्हणून वरील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी, सर्व राजकीय प्रतिनिधींनी (सत्तेवरील व विरोधातील), समविचारी संघटनेने एकत्रीत येणे ही काळाची गरज आहे.