1985 मध्ये मोठ्या अपेक्षेने सुरू झालेल्या गंगा शुध्दीकरण मोहीमेचे उद्दिष्ट आपण अद्यापही गाठू शकलो नाही. करोडो रूपये खर्च करूनही गंगेचा कायापालट झाला नाही. या आणि अशा मोहिमांच्याा प्रकल्पांतील त्रुटी आणि त्यावरील उपाय याचा अभ्यास होणे, भविष्यातील उपाययोजनांसाठी अभ्यासणे गरजेचे आहे. नद्यांचे अस्तित्व एकूणच मानव आणि समग्र सृष्टीसाठी अनन्यसाधारण महत्वाचे आहे. पृथ्वीवर गोड पाण्याचा साठा अत्यंत अल्प आहे (एकूण पाण्याच्या सातशतांश टक्के (0.007 टक्के) मानवाच्या विविध मुलभूत गरजा फक्त गोड पाणीच भागवू शकते. अशा या पाण्याची उपलब्धताच मुळात कमी असल्याकारणाने त्याचा विनियोग विचारपूर्वक करणे गरजेचे आहे.
पृथ्वीवर विकसित झालेल्या मानवी संस्कृतीचा आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते की नागरीकरण, सांस्कृतिक जीवन आणि विकासप्रक्रिया हे सारे नदीकाठी भरभराटीस आले होते. आजही तीच परिस्थिती आहे. जेथे पाण्याची मुबलकता अधिक तेथील नागरिकांचे जीवनमान आणि विकासाचा स्तर हा उंचावलेले आहे. पाणी म्हणजेच विकास हे समीकरण पक्के आहे. भौतिक विकासासाठी जसे पाणी अनिवार्य आहे तसेच जैवविविधतेच्या समृध्दतेसाठीही याची अत्यंत गरज आहे.
असे असूनही मानवच या जीवनदायी नद्यांच्या अस्तित्वाला सर्वात धोकादायक ठरला आहे. शहरांची वाढ झपाट्याने होत आहे आणि यात वाढीत नियोजन नसल्याने त्यात अनेक उणीवा आहेत. या विस्तारलेल्या शहरातील लोकसंख्येच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा आजही मोठमोठ्या शहरांमध्ये उभारलेली नाही. ज्या शहरात आहेत त्या ठिकाणी त्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणार्‍या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यास पुरेशा नाहीत.
दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे औद्योगिक क्षेत्राची वाढ हे होय. जे सुत्र घरगुती सांडपाण्याचे तेच थोड्याबहुत प्रमाणात कारखान्यांतील सांडपाण्याचे. त्यामुळे नदीक्षेत्रात सेंद्रीय आणि असेंद्रीय अशा घटकांचा मुक्त संचार होतो. याचा परिणाम जलीय परिस्थितीकी व्यवस्थेवर होऊन जलीय जीवसृष्टी धोक्यात येते. याशिवाय धार्मिक क्रियाकर्म नदीकाठी करण्याचे रूढीसंकेत असल्याने ह्यायोगेही नद्यांची अपरिमित हानी होत आहे. शेतीत रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा प्रचंड वापर होत आहे, त्यामुळे पावसाळ्यात शेतीतून येणार्‍या पाण्यात हे घटक वाहत जाऊन नदीत मिसळतात. धोबीघाट, वीटभट्ट्या, वाळूउपसा, खाजगी टँकर्स इत्यादीचाही नदीच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो. शहरांमध्ये बांधकामाच्या उद्योगाचे पेव फुटले आहे, त्यातून नदीचे कोरडे पात्रही सुटत नाहीत. मुंबईतील मिठी नदी याचे चांगले उदाहरण आहे. बांधकामाच्या बेपर्वाईने मूळ प्रवाहाच्या दिशेलाच अडसर निर्माण झाला आणि हाहा:कार उडाला. हवामानबदल, पावसाची अनियमितता, वनक्षेत्राची कत्तल या व इत्यादी कारणांमुळे देखील नदीच्या मुळ स्वरूपाला बाधा पोहोचते. परंतु ही देखील मानवनिर्मित कारणे आहेत.
मानवी उत्क्रांतीच्या प्रत्येक टप्प्यात महत्वाचा केंद्रबिंदू राहिलेल्या भारतातील सर्व नद्या आज टोकाच्या प्रदूषित झाल्या आहेत. त्यांच्या प्रदूषणास मानवच जबाबदार आहे, म्हणूनच मानवी सहभागावर आधारित उपाययोजनाच यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक आहे. नदीच्या परिक्षेत्रातील नागरिकांच्या सवयींमधील बदल जसा आवश्यक आहे त्यातून जास्त महत्वपूर्ण भूमिका ही महानगरपालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळे इत्यादी सारख्या संबंधितांची आहे. जलसाठ्यांच्या स्वच्छतेही प्राथमिक जबाबदारी त्यांच्याकडे असल्यामुळे अंमलबजावणीच्या दृष्टीने उपयुक्त उपाययोजना राबविल्या जाणे अत्यावश्यक आहे.
जलस्त्रोतांचे प्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई करण्यात अनेक अडथळे आहेत, पळवाटा आहेत. यावरही विचार होणे गरजेचे आहे.
1985 मध्ये मोठ्या अपेक्षेने सुरू झालेल्या गंगा शुध्दीकरण मोहीमेचे उद्दिष्ट आपण अद्यापही गाठू शकलो नाही. करोडो रूपये खर्च करूनही गंगेचा कायापालट झाला नाही. या आणि अशा मोहिमांच्याा प्रकल्पांतील त्रुटी आणि त्यावरील उपाय याचा अभ्यास होणे, भविष्यातील उपाययोजनांसाठी अभ्यासणे गरजेचे आहे.
नदीची स्वत:ची अशी स्वच्छतेची नैसर्गिक यंत्रणा असते (Self purification of Rivers) परंतु त्याला मर्यादा आहेत. जेव्हा प्रदूषकांचा सातत्याने प्रचंड मारा होत असतो त्यावेळी ही नैसर्गिक यंत्रणा तोकडी पडते.
Root Zone Technology, Artificial aeration, इत्यादी उपाय आणि Sewage Treatment Plant, Common Effluent Treatment Plant (CETP) यासारख्या सांडपाण्यावर उपचार करणार्‍या पध्दती चा अवलंब नदीच्या स्वच्छतेकरिता उपयुक्त आहेत. परंतु प्रदूषणाची मूळ कारणे जोपर्यंत हद्दपार होत नाहीत तोपर्यंत कुठलेही अतिप्रगत तंत्र कामी पडू शकत नाही.
जगभरात नैसर्गिक जलस्त्रोतांचे संरक्षण - संवर्धन करण्यासाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न होत असतांना भारतासारख्या तुलनेने अधिक जलउपलब्धी असलेल्या परंतु तरीही पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या देशाची स्थिती अत्यंत खालावलेली आहे. अनेक देशांनी या समस्येची गंभीर दखल घेऊन त्यावर लक्षणीयरित्या मात केलेली आहे. चीनसारख्या लोकसंख्येने अवाढव्य असलेल्या देशाने मोठ्या महानगरातील सांडपाण्यावर नैसर्गिक पारंपारिक पध्दत आणि आधुनिक शास्त्रोक्त पध्दत यांचा ताळमेळ घालून सांडपाण्याचे स्वरूप बदलून टाकले आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र हे पर्यटनाचे स्थळ म्हणून विकसित केले आहे.
इंडोनेशिया सारख्या छोट्याशा देशाने स्थानिक पातळीवर लोकसहभाग, जल अभ्यासक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकाराने या प्रश्‍नावर मात केलेली आहे.
श्रीलंकेसारख्या आर्थिक स्तर कमी असलेल्या देशाने नागरिकांमधीम स्वयंशिस्त आणि प्राशासकीय नियोजनबध्द यंत्रणेच्या जोरावर सांडपाण्याचे व जलस्त्रोतांचे व्यवस्थापन योग्य रितीने करून त्यांचे नैसर्गिक सौंदर्य अबाधित ठेवण्याचे यशस्वी प्रयत्न केलेले आहेत.
पुणे येथील व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या डॉ. विश्वास येवले सारख्या जलप्रेमीने जलदिंडी हा लोकसहभाग व युवावर्गाच्या सहाय्याने चालवलेला उपक्रमही एक यशस्वी उदाहरण आहे.
निसर्ग मित्र मंडळाच्या पुढाकाराने प्रा.विजय दिवाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली औरंगाबादकरांनीही खामनदी स्वच्छता अभियानांस उस्फूर्त असा कृतिशील प्रतिसाद दिला आणि लोकसहभागाची यशस्विता समोर ठेवली. ही काही प्रातिनिधीत उदारणे आहेत.
नदी आणि मानव यांचा पूर्वापार संबंध लक्षात घेता स्थानिक लोकांचा सहभाग, पर्यावरणाला केंद्रीभूत ठेवून आखलेल्या शासकीय यंत्रणा, जनसामान्यांना पटलेले पाणीप्रश्‍नाचे महत्व इत्यादी काही बाबी आपण स्विकारल्या तर नद्यांच्या सद्यस्थितीत सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
डॉ. क्षमा खोब्रागडे, औरंगाबाद - (मो : 09822294739)
Path Alias
/articles/nadayaancai-savacachataa-eka-avahaana
Post By: Hindi