नद्यांचे गत वैभव - अपेक्षा आणि वास्तव

पण नदी पर्यावरण या विषयाची चर्चा मात्र गुळमुळीत ('मी विकासाच्या विरोधात नाही पण हव्यासी विकासाच्या विरोधात आहे'.) भूतकाळाची रम्य चित्रे ('नदीच्या गत वैभवाची खासियत अशी होती की नद्यांचे प्रवाह हे वर्षभर जीवंत असायचे'.) शब्दालंकार ('नदीचे लचके तोडण्यात लुटारूंनी एकाग्रता दाखविली') या अंगाने होत असते.

श्री. विकास पाटील यांच्या ' नद्यांचे गत वैभव प्राप्त करू शकतो का ?' या लेखमालेतील आठवा लेख जलसंवादच्या ऑक्टोबर अंकात प्रसिध्द झाला होता. प्रस्तुत लेख स्वतंत्र लेख आहे. पाटील यांच्या लेखावर प्रतिक्रिया नाही. पाटील यांचा लेख हा एक संदर्भ आहे. पण एकमेव संदर्भ नाही व प्रस्तुत लेखाचा केंद्रबिंदू तर अजिबात नाही.

'नद्यांचे गत वैभव प्राप्त करू शकतो का ?' हा प्रश्नच अपुरा, अस्पष्ट आहे व म्हणून याचे कोणतेही उत्तर अर्थहीन आहे. कारण 'गत वैभव ' म्हणजे नेमके काय, हे या प्रश्नात कुठेही स्पष्ट नाही. अमूक एक उद्दिष्ट साध्य करता येईल का यावर विचार करण्यासाठी ते उद्दिष्ट काय हे नेमकेपणाने ठरवावे व सांगावे लागते. समजा पन्नाशीच्या वयातील एक व्यक्ती आहे जिला एक मजला जिना चढला की धाप लागते, दोन जिने चढल्यास छातीत बारीक दुखू लागते...वगैरे. असा काही उपाय आहे का की ज्याने त्याची तब्येत पूर्ववत होईल ? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याकरता आधी हे स्पष्ट करावे लागेल की 'पूर्ववत' म्हणजे नेमके काय ? विशीत असताना हा मनुष्य रोज शंभर जोर बैठका काढीत होता. तिशीत ते शक्य नव्हते पण रोज एक तास टेनिस खेळत होता. चाळीसीत रोज सकाळी चार कि.मी चालत होता, गेली काही वर्षे चालणे एक कि.मी एवढेच उरले होते पण त्याच्या दैनंदिन व्यवहारात काहीही त्रास नव्हता. यातील प्रत्येक स्थिती आजच्या तुलनेत 'पूर्ववत ' आहे. तर यातील नेमके कोणते 'पूर्ववत' अपेक्षित आहे ? रूग्णाने या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर दिले तरच डॉक्टर सांगू शकतील की 'ते' पूर्ववत शक्य आहे का नाही.

हे सर्वांनाच सहज उमगते. पण हे तत्व नदीला सुध्दा लागू आहे, हे मात्र लोकांच्या लक्षातच येत नाही. उदाहरणार्थ पुण्यातून वाहणारी मुठा नदी घेवू. या नदीचे कोणते 'गत वैभव' आपल्याला प्राप्त करायचे आहे ? 1975 साली मुठा नदीचे जे वैभव होते ते. का 1950 साली होते ते, का 1925, 1900. 1850.... कोणते 'गत वैभव '? नदीच्या संबंधात गत वैभव म्हणजे नेमके काय हे पर्यावरणप्रेमी कधीच स्पष्ट करीत नाहीत.

त्यास अनेक कारणे आहेत. अमुक एक वर्षीर् होते ते गत वैभव, असे सांगणे म्हणजे अनेक गोष्टी मान्य कराव्या लागतात. त्या वर्षापर्यंत नदीची जी काय अवस्था झाली होती ती मान्य करावी लागते. पर्यायाने, त्या वर्षा पर्यंत नदीत जो काही मानवी हस्तक्षेप झाला असेल तो पण मान्य करावा लागतो. म्हणजे नदीत काही हस्तक्षेप अपरिहार्य आहे हे तत्व पण मान्य करावे लागते. जे अमुक एक वर्ष सांगितले तेच का, याचे उत्तर द्यावे लागते (Justify that particular year) व त्या करता बराच अभ्यास करावा लागतो. आणि नदीत अमुक एक हस्तक्षेप मान्य नाही असे म्हंटले तर मग त्याला पर्याय काय हे सांगण्याची जबाबदारी येते. पर्यावरणप्रेमी पैकी कोणी असा सर्व अभ्यास करून काही स्पष्ट व ठाम भूमिका घेणारा लेख कोणाच्या वाचनात आला असल्यास मला त्याचा संदर्भ पाठवून द्यावा.

नुकतेच (म्हणजे ऑक्टोबर मध्ये) एका सभेत राजेंद्रसिंह यांनी म्हंटले 'मी विकासाच्या विरोध नाही, पण हव्यासी विकासाच्या विरोधात आहे.' वाह, काय मस्त गुळगुळीतपणा आहे. ज्या विकासाच्या ते विरोधात नाही असे सांगतात तो विकास नेमका कोणता या बाबत काहीही वाच्यता नाही व ज्या विकासाच्या ते विरोधात आहेत, ज्याला ते हव्यासी असे म्हणतात, तो नेमका कोणता या बाबत पण काहीही वाच्यता नाही. अमूक एक प्रकल्प विकास आहे का हव्यासी विकास आहे हे कसे ठरवायचे या बाबत काही मार्गदर्शक तत्वे पण सांगितलेली नाहीत किंवा काही उदाहरणे देवून ते स्पष्ट केलेले नाही.

कोयना धरणातून वीज निर्मिती नंतर अरबी समुद्रात जाणारे पाणी वळवून मुंबईला आणायचे, असा विचार महाराष्ट्र सरकार करीत आहे, असे करण्याची गरज आहे का, अभियांत्रिकी दृष्ट्या त्यात काय अडचणी आहेत. या प्रकल्पाला पर्यावरण मंजूरी मिळेल का, खर्च काय, हे सर्व मुद्दे तूर्तास बाजूला ठेवू. पण हा प्रकल्प 'विकास' आहे का 'हव्यासी विकास' आहे हे राजेंद्र सिंह यांचे भाषण ऐकून / वाचून सांगता येईल का ? अजिबात नाही. अनेकांना हे मान्य करण्यास अवघड जाईल, पण वास्तव असे आहे की 'मी हव्यासी विकासाच्या विरोधात आहे' याचा खरा अर्थ असतो, 'मी ज्या विकासाचा विरोध करेन, त्यास हव्यासी विकास समजावे.'

पर्यावरण प्रेमी जेव्हा वायू प्रदूषण या विषयावर चर्चा करतात तेव्हा ते संख्यात्मक अंगाने चर्चा करतात - हवेतील विविध प्रदूषक, कार्बनडाय ऑक्साईड, घन कण (Respirable Particulate Matter) इत्यादींच्या मर्यादा काय असाव्यात व त्या कशा साध्य करता येतील, याची चर्चा असते. कोणीही 'वायुमंडलाचे गत वैभव' प्राप्त करण्याची भाषा करीत नाही. पुण्यातील वाढती वाहन संख्या व त्यामुळे होणारे वायू प्रदूषण हा जरी चिंतेचा विषय असला तरी पुण्यात वाहने असणारच या बाबत दुमत नाही. कोणीही 'वाहन मुक्त पुणे' असल्या कवी - कल्पना रंगवित नाही. थोडक्यात काय, तर चर्चा विज्ञान, वास्तव, व व्यवहार्यतेच्या चौकटीत होत असते.

पण नदी पर्यावरण या विषयाची चर्चा मात्र गुळमुळीत ('मी विकासाच्या विरोधात नाही पण हव्यासी विकासाच्या विरोधात आहे'.) भूतकाळाची रम्य चित्रे ('नदीच्या गत वैभवाची खासियत अशी होती की नद्यांचे प्रवाह हे वर्षभर जीवंत असायचे'.) शब्दालंकार ('नदीचे लचके तोडण्यात लुटारूंनी एकाग्रता दाखविली') या अंगाने होत असते. नदीचे लचके तोडणे म्हणजे नेमके काय हे समजून घेण्याकरता मी श्री. पाटील यांचा लेख तीन वेळा वाचला. पण त्यांचा रोख / रोष नक्की कशावर आहे - धरण, बराज, कालवा - सिंचन, जल विद्युत, पूर नियंत्रण - ते कळले नाही. व त्यांचा रोख कशावर होता हे त्यांनी स्पष्ट शब्दात का लिहिले नाही, ते पण कळले नाही.

असो. अलंकारिक भाषेत 'नद्यांचे गत वैभव' म्हणजेच विज्ञानाच्या भाषेत 'नदी पर्यावरण' या विषयाची दोन अंगे आहेत. पाण्याची खराब होत चाललेली गुणवत्ता (Quality) व कमी झालेला प्रवाह (Quantity) या दोन्ही समस्या, त्यांची कारणे, व त्या वर उपाय , हे एकदम वेगवेगळे आहेत व त्यांचा विचार स्वतंत्रपणे करावा लागेल.

आधी गुणवत्तेचा विचार करू. या मुद्द्यावर सुधार करण्यास वाव आहे. शहरातून नदीत सोडले जाणारे मैला पाणी व कारखान्यातून सोडले जाणारे प्रदूषण, हे एका नाल्यातून किंवा पाईप मधून नदी पर्यंत येते व नदीत ओतले जाते. म्हणून याला point source प्रदूषण असे म्हणतात, म्हणजे प्रदूषणाचा स्त्रोत एक बिंदू असतो. तो नाला / पाईप नदीस येवून मिळतो त्या आधी त्याला अडवून त्यातील प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया केल्यास नदीतील प्रदूषण कमी करता येते. या उलट शेती - रसायने, म्हणजे रासानियक खते, कीट नाशके, तण नाशके, इत्यादी पावसाबरोबर वाहत येवून नदीत मिसळतात. या प्रदूषणाला non - point source असे म्हणतात. हे प्रदूषण नदीत मिसळण्याचे एक विशिष्ट असे स्थान नसल्याने त्याला अडवून प्रक्रिया करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे प्रदूषण कमी करण्याकरता शेती रसायनांचा वापर कमी करणे हाच एक उपाय असतो.

मैला पाण्यावर प्रक्रिया कशी करायची यात काहीही गुपित तंत्रज्ञान नाही. जे तंत्रज्ञान सिंगापूर किंवा लंडन येथे वापरले आहे, ते आपल्याला पण हवे असल्यास सहज उपलब्ध आहे. पण त्या तंत्रज्ञानाप्रमाणे प्रक्रिया करण्यास काही अडचणी आहेत. प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात मैला पाण्याचे बी.ओ.डी (Biological Oxygen Demand) 12 ते 15 पी.पी.एम पर्यंत कमी होते. पण हे पाणी पुरेसे शुध्द म्हणता येणार नाही. किमान आंघोळी करता (पिण्याकरता नाही) शुध्दतेचा निकष, ज्याला 'CPCB Class C' असे म्हणतात. त्या प्रमाणे बी.ओ.डी 3 पी.पी.एम पेक्षा जास्त असता कामा नये. पण बी.ओ.डी 15 पासून 3 पर्यंत आणण्याची प्रक्रिया फार खर्चिक असते. हा सर्व खर्च कर देणाऱ्या नागरिकांकडूनच वसूल होत असतो. शहरातील प्रत्येक घरावर एक मैला पाणी प्रक्रिया टॅक्स असा नवीन टॅक्स लावायचा, का प्रॉपर्टी टॅक्स वाढवायचा, का आणखीन कोणत्यातरी करात वाढ करायची, हा तपशीलाचा मुद्दा आहे. पण खर्च वसूल होणार तो कर देणाऱ्या नागरिकांकडूनच. सध्या नगर पालिका जे कर घेते त्यातून तरी हा खर्च शक्य नाही.

या आधुनिक तंत्रज्ञाना प्रमाणे प्रक्रिया करण्याची योजना अभियंता वर्गाकडून मांडली गेली, की लगेच कोणीतरी 'तज्ज्ञ' सोप्पा कमी खर्चाचा पर्याय सुचवितो, व प्रसार माध्यमे त्याला उचलून धरतात. एकूणच आपले समाज - मन असे आहे की आपल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाचे वावडे असते व आपल्या पारंपारिक ज्ञानावर आपला गाढा विश्वास असतो. त्यामुळे असा सोप्पा पर्याय समोर आला की लगेच हुरळून जातो. हे सोप्पे उपाय कधीच परिणामकारक नसतात. ते तसे असते तर आपले नेते / प्रशासक / अभियंते सिंगापूर किंवा लंडन येथे अभ्यासाकरता जाण्याऐवजी त्या देशाचे नेते / प्रशासक / अभियंते आपल्या देशात अभ्यासाकरता आले असते. असे काहीही घडले नाही, व घडणे पण नाही. जनजागृती करण्याकरता दरवर्षी थेम्स नदीत ग्लुकोस्टरशायर पासून रीडींग पर्यंत एक जलदिंडी काढावी अशी कल्पना कोण्याही इंग्रजाच्या डोक्यात आली नाही, व या जलदिंडीचा अभ्यास करण्याकरता कोणतेही शिष्ट मंडळ इंग्लंड येथून पुण्यात आले नाही. तर जे उपाय परिणामकारक आहेत त्यांच्यापासून फटकून वागणे व जे उपाय केवळ दिखाऊ आहेत त्यांचा उदोउदो करणे, या प्रवृत्तीमुळे हे ही नाही व ते ही नाही, फक्त अखंड चर्चा, अशी आपली अवस्था झाली आहे.

गंगा व यमुना या नद्यांना शुध्द करण्याकरता अनेक ऍक्शन प्लान झाले आहेत, केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय पण जातीने यात लक्ष घालीत आहेत व या नद्यांचे शुध्दीकरण करण्यासाठी बराच निधी देण्यात आला आहे. पण समस्येचे स्वरूप इतके गंभीर आहे की गंगा किंवा यमुना यांच्यात फार काही सुधार होण्याची शक्यता सध्या तरी मला दिसत नाही. इतर लहान नद्या, जसे पुण्यातील मुठा, या नद्यांच्या शुध्दीकरणाकरता तर ना तेवढा निधी आहे ना कुणाचे इतके लक्ष. आणि या नद्यांत प्रवाह पण खूपच कमी आहे. तेव्हा या नद्यांचे कोणतेही गतवैभव प्राप्त होईल अशी आशा मला तरी वाटत नाही. जी स्थिती सध्या आहे ती आणखीन खालावली नाही, तरी नशीब.

आता प्रवाहाचा विचार करू. पावसाळा संपल्यानंतर नदीत प्रवाह सध्या जेवढा आहे त्या पेक्षा अधिक असावा, हे तत्व म्हणून मान्य. पण तो नेमका किती असावा हे पर्यावरणप्रेमींनी सांगितले तर ते शक्य आहे का नाही या वर विचार तरी करता येईल. पण ते नेमकेपणाने काहीही सांगतच नाहीत. किंवा मग काही तरी अव्यवहार्य अशा कल्पना मांडतात. पर्यावरण प्रवाह किती असावा या बाबत काही दिशा निर्देश बनविण्याकरता पर्यावरण मंत्रालयाने 2004 साली एक समिती स्थापन केली. मी त्या समितीचा सदस्य होतो. वर्षभर उहापोह करून आम्ही काही एक अहवाल बनविला. त्यात नेमक्या काय शिफारशी होत्या ते सांगण्याकरता एक स्वतंत्र लेख लिहावा लागेल. तूर्तास एवढेच की या समितीने 'काय असावे' याच बरोबर 'काय शक्य आहे' याचा पण विचार केला होता. सहाजिकच या शिफारशी पर्यावरण मंत्रालयाला पसंत पडल्या नाहीत. त्या नंतर अनेक समित्या स्थापन झाल्या पण काहीही निष्पन्न झाले नाही. हा लेख लिहायचे वेळी, म्हणजे नोव्हेंबर 2015, आणखीन एक समिती कार्यरत आहे. ते काय अहवाल देतात ते यथावकाश कळेलच. गोची अशी आहे की जे शक्य आहे ते पर्यावरण जगाला मान्य नाही, व पर्यावरण जगाला जे मान्य असेल, ते शक्य नाही.

20 मार्च 2011 रोजी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी मान्य केले की देशात 33 टक्के वन क्षेत्र हे उद्दिष्ट वास्तववादी नाही. नोव्हेंबर 2015 मध्ये दिल्ली पी.डब्ल्यू.डी विभागाने सांगितले की दिल्लीत 33 टक्के हरित क्षेत्र संभव नाही. पश्चिम घाट क्षेत्रात पर्यावरण संरक्षण कसे करावे या करता नेमलेल्या गाडगीळ समितीने केलेल्या सूचना इतक्या कमालीच्या अव्यवहार्य होत्या, की ज्या पर्यावरण मंत्रालयाने ती समिती नेमली, त्याच मंत्रालयावर तो अहवाल नाकारण्याची पाळी आली. काही पर्यावरणवाद्यांनी कोर्टात जावून अहवालातील काही तरतुदी तरी लागू करून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना (जनतेच्या सुदैवाने) यश आले नाही.

पर्यावरण वर्गाला ही एक अत्यंत दुर्दैवी खोड जडली आहे की पर्यावरणाच्या सद्य स्थिती बाबत सात्विक संतापाचा आव आणत काही तरी अचाट मागण्या वा सूचना करावयाच्या व त्या पूर्ण झाल्या नाहीत की विकास प्रक्रियेच्या नावाने बोटे मोडायची. नदी पर्यावरण प्रवाह चर्चा पण याच मार्गाने चालली आहे. कटु असले तरी वास्तव असे आहे, की काय वाट्टेल ते केले तरी कोणत्याही नदीतील प्रवाहाच्या मात्रेत काही वाढ होणे तर दूरच, घट होण्याची शक्यताच जास्त आहे. आणि लक्षणीय वाढ तर निव्वळ अशक्य आहे. याचे कारण अगदी सोपे आहे - वाढत्या जनसंख्येच्या गरजा भागवण्याकरता पाण्याची गरज वाढणारच आहे, कमी होणार नाही. ब्रम्हपूत्रा, गंगा व इंडस या तीन नद्यांमध्ये त्या खोऱ्यातील सर्व गरजा भागविल्या नंतर पण काही पाणी शिल्लक उरते. पण गंगेच्या कडील बहुतेक नद्या, यात केन, बेतवा, सोन, इत्यादी गंगेच्या उपनद्या पण आल्या. यांच्या खोऱ्यात जेवढे पाणी आहे ते त्या खोऱ्यातील गरजांपेक्षा कमीच आहे, नर्मदा, कृष्णा गोदावरी, कावेरी इत्यादी खोऱ्यामध्ये तर लवादाने काही मामुली पर्यावरणीय प्रवाह वगळून उरलेल्या सर्व पाण्याचे वाटप पण करून टाकले आहे व लवादाचा निर्णय कोणीही बदलू शकत नाही, अगदी सर्वोच्च न्यायालय सुध्दा नाही. एखाद्या खोऱ्यात जरी काही पाणी शिल्लक असले जसे महानदी, तरी ते इतर खोऱ्यात वळविण्याचे प्रयत्न आहेत.

नदी - जोड संकल्पनेवर त्वरेने काम व्हावे असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2012 मध्ये दिले आहेत.
पर्यावरण कायद्यात तरतूद करून पर्यावरण प्रवाह (Environmental Flow) प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. फार छान प्रयत्न आहे. पण अपेक्षा फार उंचावू नका. माझा अंदाज असा आहे की हा पर्यावरण प्रवाह मानमात्र असाच असणार आहे. साधारणत: 85 टक्के पाणी शेती करताच वापरले जाते. ज्या देशात 65 टक्के जनता उपजीविकेकरता 85 टक्के पाण्यावर निर्भर आहे, त्या देशात पाणी शेतकऱ्यांना न देता नदी पर्यावरण संरक्षणाकरता नदीतच ठेवण्याची सक्ती करणारा कायदा करणे योग्य नाही, व्यवहार्य नाही, व जरी असा कायदा केला तरी तो कदापि यशस्वी होणार नाही.

सारांश :
1. नदी पर्यावरणात फार काही सुधार होण्याची शक्यता नाही.
2. थोडा काही सुधार शक्य आहे, पण तो आधुनिक तंत्रज्ञानानेच होईल व त्या करता बराच खर्च करावा लागेल.
3. कोणतेही लक्ष्य वास्तववादी असणे गरजेचे आहे. अवास्तव अपेक्षा ठेवल्या तर हाती निराशाच लागेल व निधीला कात्री लावून योजना बंद पडतील.
4. पुण्यात हवेची गुणवत्ता थोरल्या बाजीरावांच्या काळी जशी होती, कशी आता साध्य होणे नाही हे जसे आपण मान्य केले आहे. तसेच मुठा नदीचे जे गतवैभव थोरल्या बाजीरावांच्या काळी होते, ते पण आता साध्य होणे नाही हे सुध्दा जर मान्य केले तर अपेक्षित सुधारांचे वास्तववादी लक्ष्य ठरविण्यास मदत होईल.