नदीचे नदीपण जपा

2008 चा नाशिकचा पूर जलसंपदा विभागाने व्यवस्थितपणे हाताळला नाही असाच आरोप अनेकांच्या वक्तव्यातून समोर येत होता. या पुरामुळेच पुढच्या दोन एक वर्षात पूर रेषा आखण्याचा पाठपुरावा करण्यात आला आणि त्यानुसार शासनाच्या जलसंपदा विभागाने जलशास्त्रीय नियमावलीचा आधार घेवून नाशिक शहराच्या मर्यादेत त्या आखल्या आणि फार मोठा गर्दीचा भाग पूर रेषा क्षेत्रात आला.

23 जून 2013 ला नाशिक येथे भारतीय जल संस्कृती मंडळ आणि महानगर पालिका नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने पूररेषा या विषयावर कार्यशाळा संपन्न झाली. उद्घाटनासाठी नाशिकचे महापौर आणि बरेच नगरसेवक उपस्थित होते. 20 लक्ष लोकसंख्येचा टप्पा ओलांडणाऱ्या शहरात पूर रेषा या नाशिक वासियांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी कार्यशाळेच्या शेवटापर्यंत 20 आकड्याच्या दुप्पट देखील उपस्थिती नव्हती. याबद्दल अनेकांनी खेद व्यक्त केला. हल्लीच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि आयटी च्या युगात कार्यशाळा, चर्चासत्र, व्याख्याने, भाषणे इत्यादी वैचारिक कार्यक्रमाला पुणे, मुंबई, नाशिक सारख्या महानगरात 100 च्या आसपास उपस्थिती लाभणे हे दुरापास्त होवून बसले आहे. कार्यक्रम घडवून आणणाऱ्याला सर्वात मोठी चिंता श्रोत्यांच्या उपस्थितीची असते. श्रोते मिळणार नसतील तर कार्यक्रम कसा घडवून आणावा या विवंचनेत कार्यक्रम टाळले जात आहेत. अनेक ठिकाणचे कार्यक्रम बंद पडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नाशिकचा अनुभव नवीन नव्हता. उद्घाटनातच महापौरांनी आणि नगरसेवकांनी सप्टेंबर 2008 च्या गोदावरीला आलेल्या पुरामुळे इमारतींमध्ये नदीचे पाणी घुसल्यामुळे जे नुकसान झाले होते, त्या निमित्त राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडून 2010 - 11 मध्ये नदीच्या दोन्ही बाजूने पूर पातळ्या आखल्या गेल्या आणि यामुळे नदीकाठच्या अनेक निवासी, अनिवासी इमारती पूर क्षेत्रात आल्या. लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. लोक प्रतिनिधी म्हणून स्थानिक मंत्री, आमदार, नगरसेवक हे पण अडचणीत आले. या विषयीचा उहापोह होवू लागला आणि पूर रेषेच्या आखणीचे पुनर्विलोकन करण्याची मागणी पुढे आली. 2008 ला मोठा पूर आला. हा पूर अनेक वर्षांनंतर आला. याला कारण नाशिक शहराच्या वरच्या बाजूला 15 - 20 कि.मी अंतरावर बांधलेले गोदावरी नदीवरील गंगापूर धरण आहे असाही विचार पुढे आला. राज्यातील हे 60 दशकातील निर्माण केलेले पहिले मातीचे धरण आहे. जलाशय आकाराने मोठे आहे. पुराचे पाणी सामावून घेण्याची क्षमता बऱ्यापैकी आहे. धरणामुळे पुराची तीव्रता कमी होते. एखाद्या वर्षी पूर येतच नाही. जलाशय पूर्ण न भरल्यामुळे सांडव्यावरून पाणी ओसंडत नाही. नाशिक शहराला गेल्या 40 - 45 वर्षात पुराची तीव्रता कमी होण्याचा अनुभव सातत्याने येत आहे.

नदीचे पात्र हे नदीचे हक्काचे घर आहे. त्या घरामध्ये इतरांनी अतिक्रमण करू नये ही नदीची अपेक्षा असते. पण घडते वेगळेच. नदी पात्रात पुराचे पाणी कमी प्रमाणात आल्यामुळे पात्राचा बराचसाभाग वर्षानुवर्षे उघडा राहतो. या उघड्या जागेवर अतिक्रमण करण्याची लालसा नदीच्या कडेला राहणाऱ्या लोकांत निर्माण होते. याचे विकृत स्वरूप देशातील अनेक शहरामध्ये आपणाला दिसून येते. राज्यात जे घडत आहे तसेच देशामध्ये सुध्दा घडत आहे असे म्हणले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. धरणामुळे पुराची तीव्रता कमी होते पण पूर पूर्णपणे टाळला जावू शकतो असे म्हणणे बरोबर नाही. पावसाळ्याच्या अखेरीस जलाशय पूर्ण पातळीने भरलेले असते आणि अचानकपणे नदीमध्ये पूर येतो. पुराचे पाणी जलाशयामध्ये सामावून घेण्यास वाव नसतो. पुराचा लोंढा येईतोपर्यंत जलाशय थोड्या प्रमाणात सुध्दा रिकामे करण्यास काही वेळा अवधी मिळत नाही. धरणाची सुरक्षितता पण महत्वाची असते. धरण सुरक्षित राहिले नाही तर काय हाहा:कार माजतो याची प्रचिती 1961 ला पानशेत धरण फुटीच्या वेळेस राज्याला आलेली आहे. अशी भीषण परिस्थिती निर्माण होवू दिली जात नाही. अशा परिस्थितीत वरून आलेला पूर सांडव्यावरून दरवाजे उघडून खालच्या भागात सोडण्याशिवाय पर्याय नसतो. धरणाचा खालचा भाग जलमय होतो, पूरग्रस्त होतो. धरणामुळे पूर आला असा अपसमज पण समाजामध्ये पसरविला जातो. काही वेळा अचानक आलेला पूर वेळीच जलाशयाची पातळी कमी करून सामावून घेतला जातो आणि पुराची तीव्रता कमी होते. लोकांना पुराची झळ पोचत नाही. धरणामुळे पुराची झळ लागली नाही असा भाव मात्र लोकांच्या मनात निर्माण होत नाही आणि पसरविला पण जात नाही. पूर नियमन करणाऱ्या व्यवस्थेकडून सुध्दा पूर हातळण्याचे वास्तव चित्र प्रसार माध्यमांच्या मदतीने प्रसारित केले जात नाही.

16 जून 2013 पासून उत्तराखंडातील केदारनाथ - बद्रीनाथ येथे ढग फुटीने झालेल्या अतिवृष्टीने हाहा:कार माजला. क्षणातच या जलप्रलयाने परिसरातले सगळे नष्ट केले. केदारनाथ हे प्राचीन मंदीर मात्र न ढासळता उभे राहिले. कारण त्याचे बांधकाम फारच भक्कम होते व स्थापत्य वास्तू प्रमाणबध्द, बांधेसूद (सिमिट्रीकल) होती. गेल्या काही वर्षात पर्यटनाच्या, विकासाच्या नावाखाली नद्यांच्या काठावर हॉटेल्स, दुकाने, निवासी इमारती इत्यादी मोठ्या प्रमाणात बांधण्यात आलेल्या आहेत. वळणा वळणाने रस्ते बांधताना डोंगर फोडण्यात आलेले आहेत. हिमालय पर्वताचा खडक तुलनेने कमी वयाचा व मऊ आहे, त्यामुळे दरडी ढासळणे, नद्यांचे पात्र बदलणे, जमिनीची झीज होणे या सारख्या बाबी झपाट्याने घडतात. जंगल तोडीमुळे भूभागाची स्थिरता भंगलेली आहे. अशी काही महत्वाची कारणे केदारनाथ दुर्घटनेस प्रामुख्याने कारणीभूत ठरली. वस्तुस्थिती अशी असताना पण अनेकांचा रोष हिमालय परिसरात झालेल्या जल विकासाच्या प्रकल्पांकडे अंगुली दर्शन करीत होता. त्याच भागात अशिया खंडातील सर्वात उंच 'टेहेरी' नावाचे दगड मातीचे धरण निर्माण करण्यात आलेले आहे. धरणाच्या पाण्याखाली अनेक खेडी, वस्त्या आणि खुद्द इतिहास प्रसिध्द जिल्हा मुख्यालय बुडीत झालेले आहे. जंगल पाण्याखाली बुडालेले आहे. खाणी व रस्त्यासाठी पण जंगलाची हानी झालेली आहे. हे सर्व स्वीकारून सुध्दा हे जल विकासाचे प्रकल्प केदारनाथ जल प्रलयातील भौतिक विनाशास कारणीभूत झाले असे म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नाही. विकासासाठी पाणी पाहिजे, वीज पाहिजे आणि त्यासाठी जलाशये निर्माण केली पाहिजेत आणि हे करीत असताना पर्यावरणाला किमान इजा केली पाहिजे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. विकासाच्या नावाखाली ज्या ठिकाणी पर्यावरणाची कदर केली जात नाही, त्या ठिकाणी जागरूक जनमत ऊफाळून येणे स्वाभाविक आहे. तसे घडतापण कामा नये. पण दुर्दैवाने जाणते अजाणतेपणे विकासाचे प्रकल्प निर्माण करीत असताना पर्यावरणाच्या वेगवेगळ्या पैलूंची अक्षम्य हेळसांड झालेली आहे आणि म्हणून विनाशाच्या घटनेला कारणीभूत ठरणाऱ्या घटनांमध्ये विकास प्रकल्पाचे नाव प्रथम घेतले जाते. अचानक झालेल्या ढगफुटीमुळे पुराचा प्रचंड लोंढा गंगेतून पुढे सरकत असताना गंगा नदीवरील टेहेरी धरणामुळे आडला गेला आणि खालचा हरिद्वार इत्यादी भाग पूर स्थितीतून वाचला. ही वस्तुस्थिती होती. काहींनी या पूर विरोधी सुरक्षित कवच्याचा पण उल्लेख केलेला होता. अशांची संख्या मात्र एखाद दुसरीच होती. अशाच प्रकारच्या घटनांचा अनुभव महाराष्ट्रात पण पंढरपूर, पैठण शहर याबाबतीत आलेला आहे. एका मर्यादेपर्यंतच धरण पुराला प्रतिबंध करू शकते. हेही तितकेच खरे आहे.

2008 चा नाशिकचा पूर जलसंपदा विभागाने व्यवस्थितपणे हाताळला नाही असाच आरोप अनेकांच्या वक्तव्यातून समोर येत होता. या पुरामुळेच पुढच्या दोन एक वर्षात पूर रेषा आखण्याचा पाठपुरावा करण्यात आला आणि त्यानुसार शासनाच्या जलसंपदा विभागाने जलशास्त्रीय नियमावलीचा आधार घेवून नाशिक शहराच्या मर्यादेत त्या आखल्या आणि फार मोठा गर्दीचा भाग पूर रेषा क्षेत्रात आला. पूर रेषा आखण्यापूर्वी बराचसा भाग पूरग्रस्त झाला होता आणि पूर रेषा आखल्यानंतर तोच भाग पूर क्षेत्र बाधीत झाला. दोन्ही परिस्थिती बाधित लोकांना आणि लोकप्रतिनिधींना प्रतिकूल ठरल्या. पूर रेषा चुकीच्या आहेत. त्याची आखणी चुकीची आहे. त्याची तपासणी करावी व त्या बदलाव्यात या दिशेने सर्वांचे विचार चालू झाले. आखलेल्या पूर रेषा बदलाव्यात, पूर रेषेत येणाऱ्या वास्तूची दुरूस्ती, त्याचा विकास करण्याची परवानगी मिळावी, अशाच काही आशयाचे महानगरपालिकेतर्फे ठराव, निवेदने राज्य शासनाकडे पाठविले गेल्याचे पण समजले. याच पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पूर रेषेवर कार्यशाळा आयोजित केली होती. याचा उलगडा झाला.

गेल्या 40 - 45 वर्षांमध्ये शहरीकरण झपाट्याने झालेले आहे. धरणाच्या पायथ्याच्या शहराच्या वाढीला तर धरबंध राहिलेला नाही. या शहारंनी नदी पात्रात अतिक्रमण करून टोलेजंग इमारती उभ्या केल्या आहेत. धरणामुळे पुराची तीव्रता कमी होते. नदी पात्रात गाळ साचल्यामुळे पात्र उथळ होतात. कोरड्या पात्रामुळे आजूबाजूच्या लोकांस अतिक्रमण करण्यास वाव मिळतो. दोन तीन वर्षात पुराचा फटका बसल्यानंतर मात्र या शहरांची स्थिती केविलवाणी होते. पुणे (खडकवासला), नाशिक (गंगापूर), बीड (बिंदुसरा), नांदेड (विष्णूपुरी), कोल्हापूर (राधानगरी), सांगली (कोयना, वारणा), धुळे (पांझरा), अकोला (मोरणा) , पैठण (जायकवाडी), पंढरपूर (उजनी), मालेगाव (गिरणा), हैद्राबाद (हिमायत सागर, उस्मान सागर) ही काही धरणाखालील शहरांची उदाहरणे आहेत. सांगली, भंडारा या शहरांना खालच्या भागातील (अलमट्टी व गोसी खुर्द) धरणामुळे फुगवट्याचा त्रास होतो. पुराचा त्रास नदी काठावरच्या सर्व लहान मोठ्या गावांना पण होतो. शहरातील व भोवतालच्या उद्योग क्षेत्रातील सांडपाण्यामुळे नद्या प्रदूषित झालेल्या आहेत. धरणामुळे दरवर्षी नद्यात येणारी पुराची आवर्तने कमी होतात. म्हणजेच नद्यांची फ्लशिंग क्षमता कमी होते.

पाण्याच्या उपशामुळे नद्यांची पात्रे कोरडी राहतात. काही ठिकाणी मात्र (मुठा, यमुना, मुसा, गोदावरी, खाम, नाग. पेढी) सततच्या प्रक्रियाविना सोडलेल्या सांडपाण्यामुळे नद्या बारमाही झाल्यासारख्या दिसतात. नद्यांचे अशाप्रकारे गेल्या 3 ते 4 दशकामध्ये झपाट्याने विकृतीकरण आणि विद्रुपीकरण झालेले आहे. जून 2005 मध्ये उल्हास व मिठी नदीमुळे ठाणे, कल्याण, मुंबई परिसरात उद्भवलेली प्रलयकारी स्थिती अद्यापही डोळ्यापुढे आहे. इतके घडूनही नदी पात्रात अतिक्रमण करण्याचा लोभ कमी होत नाही. यातूनच शहरातील नदी काठच्या मालमत्ता, इमारतीच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होतात.

अलिकडच्या काळात शासनाने नदीच्या काठावर पूर पातळी दर्शविणाऱ्या दोन रेषा निळी व लाल शहराच्या नदीकाठच्या पूर्ण लांबीमध्ये आखून देण्याबाबतच्या सूचना दिलेल्या आहेत. पूर पातळ्या निश्चित करणे व त्या शहामध्ये ठराविक अंतरावर दर्शविणे याची जबाबदारी शासनाच्या जलसंपदा विभागावर सोपविलेली आहे. ज्या नद्यांवर धरण बांधलेले आहे त्यासाठी 25 वर्षातून (1 : 25) येणाऱ्या पुराशी संबंधित रेषा ही निळ्या रंगाने दाखविली जाते तर धरणाच्या सांडव्या वरून जाणाऱ्या संकल्पित पुराशी (1 : 100) संबंधित रेषा ही लाल रंगाने दाखविली जाते. नदीची हद्द (पात्र) ते निळी रेषा यातील क्षेत्रास प्रतिबंधित क्षेत्र (Prohibited Area) म्हणले जाते आणि यामध्ये शेती, उद्याने, मैदाने निर्माण करण्यास परवानगी असते. निळी रेषा ते लाल रेषे दरम्यानचे क्षेत्र नियंत्रित विकास क्षेत्र म्हणून संबोधले जाते आणि या क्षेत्रात तळमजल्यात बांधकाम असू नये, ती जागा पार्किंगसाठी वापरावी, त्यात लाईट मीटर असणार नाहीत इत्यादीची खबरदारी घ्यावी, अशा काही अटींच्या आधिन राहून बांधकामास परवानग्या देण्यात येतात. शहरातील पुरामध्ये धरणातून येणारा पूर आणि खालच्या भागातील मुक्त पाणलोटातून येणारा पूर यांची बेरीज घेण्याची आवश्यकता असते. धरण फुटी नंतर किती मोठा पूर येईल त्यांचाही अंदाज बांधून नियंत्रित रेषेची (लाल) हद्द पुढे सरकावली जाते.

अलिकडच्या काळात अशा पूर रेषा आखणीचे काम नाशिक, कोल्हापूर, पुणे व पिंपरी चिंचवड व मुंबई या ठिकाणी काही प्रमाणात झाल्याचे कळते. पुण्यामध्ये सिंहगड परिसरातील मुठा नदीत पूर रेषा आखल्या गेल्या नसल्याची वार्ता नुकतीच (2013) वाचण्यात आली. नागपूर शहरातपण आखणी पूररेषा आखल्या गेल्या नाहीत. 2005 च्या पुरानंतर उल्हास नदीच्या काठावरील ठाणे, कल्याण इत्यादी शहराच्या बाबतीत जलसंपदा विभागाच्या मेरी या संस्थेकडून पूर रेषा निश्चित करून देण्याचे काम झाल्याचे माहितीत आहे. प्रत्यक्षात त्याची आखणी जमिनीवर झाली असल्याचे माहित नाही.

अधिकृत रित्या पूर रेषा निश्चित करून त्याची आखणी नदी काठाने झाल्यानंतर प्रतिबंधित आणि नियंत्रित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झालेले दिसून येते. शेकडो वर्षांपूर्वी पूर रेषेची पर्वा न करता, अशी बांधकामे झालेली आहेत. अनेक बांधकामांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (पालिका, महानगरपालिका इत्यादी) परवानग्या दिलेल्या आहेत. कमी जास्त प्रमाणात अशीच स्थिती राज्यातीलच काय पण देशातील सर्वच शहरांच्या बाबतीत झाली असावी. शहरातील जागेच्या किंमती आकाशाला भिडलेल्या आहेत. प्रचलित नियमाप्रमाणे प्रतिबंधित क्षेत्रात नवीन बांधकामास वा जुन्यांच्या दुरूस्तीस परवानगी देता येत नाही व तशी परवानगी मिळत नाही. परवानगी विना झालेले काम अनअधिकृत समजले जाते व या क्षेत्रातील जागेच्या किंमती झपाट्याने कमी होतात. अशा जागा विकत घेण्यास कोणीही पुढे येत नाही. लोक हादरून जातात आणि अस्वस्थ होतात. स्थानिक प्रशासनावर बांधकाम व्यावसायिकांचा आणि राजकारणी लोकांचा दबाव वाढतो. नियमाच्या बाहेर जावून शासनाकडून परवाने मागण्याचे प्रस्ताव पुढे केले जातात. कोल्हापूर, नाशिक, पिंपरी चिंचवड मध्ये हे सध्या घडत आहे असे समजते. ज्या शहरात अद्यापही पूर रेषा आखल्या गेल्या नाहीत, तेथे अज्ञानात / जाणून बुजून आनंदाने बांधकामे चालू आहेत. शहरामधील जुन्या इमारतींचा लाखो टन मलमा नदीपात्रातच बिनबोभाटपणे टाकण्यात आला आहे. जागेच्या लोभापोटी शहरातील नाले संपविण्यात आले आहेत.

खडकवासल्याचा डावा कालवा व गंगापूरचा उजवा कालवा याचा मागमूसही शिल्लक ठेवलेला नाही. इतर अनेक शहरात पण असेच घडले आहे आणि घडत आहे. नदीच्या प्रवाहाची अशा प्रकारे जणू हत्याच करण्यात आलेली आहे. आखलेल्या पूर रेषा कायम असत नाहीत कारण नदी पात्रात पूल, बंधारे, मंदीर अशी बांधकामे झाली तर निळ्या व लाल रेषा बदलतात याची पण वरचेवर नोंद घेण्याची गरज आहे. नाशिकमध्ये 2008 च्या पुराने नदीकाठच्या वस्त्या आणि इमारतींना शह दिला. त्यातून पूर रेषा आखण्याचे काम हाती घेण्यात आले. पूर रेषा आखल्यानंतर मात्र जलशास्त्रीय सत्य स्पष्ट झाले. पण वैयक्तिक नुकसानीमुळे वस्तुस्थिती स्वीकारण्यास लोक सहजा सहजी तयार होत नाहीत. होणाऱ्या नुकसानीस आम्हीजबाबदार राहू अशा अटीवर बांधकामास परवानगी मागण्याचा सूर पण पुढे येतो. लोकशाहीमध्ये कायदा एकवेळा वाकविला तर तो सातत्याने वाकतच राहतो आणि म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही काळ सोकावतो अशी स्थिती निर्माण होते. पूर रेषा आखणी अभावी लोक नैसर्गिक आपत्ती म्हणून शासनाकडे नुकसान भरपाईचा पाठपुरावा करतात. नागरिक लबाडीने, शासन विश्वासनिय भूमिका घेत नाही अशा अडचणीमध्ये हा प्रश्न चिघळत राहातो. जनतेनेच प्रशासनाला आपला सहभाग नोंदवून शहाणे करण्याची वेळ आलेली आहे असेच म्हणावे लागते. समाजातल्या जाणकार लोकांच्या शासनाबाहेरील व्यावसायिक संस्थांनी अशा प्रकरणामध्ये शासन आणि लोक या मधला दुवा सांधण्याचे काम करण्याची गरज आहे. अशा पूर रेषा कोणी आखाव्यात असाही प्रश्न पुढे आणला जातो. शासनाच्या जलसंपदा विभागाने जल शास्त्रीय मदत देवून पूर रेषेची निश्चिती करावी. प्रत्यक्ष जागेवर आखणीचे काम मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत व्हावे असेच म्हणावेसे वाटते.

नदीचे पात्र हे नदीचे घर असल्यामुळे त्या घरामध्ये कोणालाही अतिक्रमण करण्याचा अधिकार नाही. देवा धर्माच्या नावाखाली नदी पात्रात मंदिरे बांधणे, समाध्या उभ्या करणे, बाजारपेठा उभ्या करणे यावर प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे. नद्यातील घाटाची सुरूवात देवी अहिल्याबाई होळकरांनी व पुढे गाडगे महाराजांनी महिलांचे श्रम व दु:ख कमी करण्यासाठी केलेली होती. पुढील काळात त्याचे विडंबन झाले. कपडे धुण्यासाठी, स्नान करण्यासाठी, निर्माल्य व अंत्य संस्कार उरकण्यासाठी नदीतील वाहत्या पाण्याचा उपयोग करणे हे कितपत पर्यावरणाला पूरक आहे याचा जाणकारांनी विचार करावयास हवा. नदी पात्रात अनेक ठिकाणी लाखो लोक कपडे धुतात व स्नान करतात. नदी काठावर यात्रा, कुंभमेळे यासारख्या रूढी, परंपरा म्हणून साजरा करण्यात येणाऱ्या उपक्रमांवर निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. नदीपात्रात रस्ते करणे, फरश्या बसविणे अशा बाबी पण पर्यावरणीय गुन्ह्यामध्ये टाकावयास पाहिजेत. निसर्गाला निसर्ग म्हणून टिकविले पाहिजे तरच मानवी जीवन सुखी समाधानी व आनंदी होईल. नदी पात्रात करदळ, बांबू, रान केळी, रान आळू इत्यादी सारख्या विशेष वनस्पती वाढवून नदी पात्राची शोभा आणि स्वच्छता अबाधित ठेवली पाहिजे. या वनस्पतीमध्ये पाण्यातील जड धातू, (पारा, शिसे इत्यादी) स्वत:मध्ये शोषून घेण्याची क्षमता असते. याचा प्रत्यय अनेक ठिकाणी आपणास अनुभवास येतो. शहरातून वाहणाऱ्या सर्व नद्यांवर नदीच्या उतारानुसार ठराविक अंतरावर नाविक (Navigational) दरवाज्यासह बंधारे बांधून साधारणत: तीन साडेतीन मीटर उंचीचे पाणी साठवून नदीस जलवाहतुकीचे एक माध्यम वापरावयास पाहिजे. पात्रात बारा महिने पाणी साठून राहिल्यामुळे अतिक्रमण आपोआप थांबेल, पर्यावरण सुधारेल. काठोकाठ भरलेली नदी शहरातील व आजूबाजूच्या लोकांसाठी मनोरंजनाचे, पर्यटनाचे स्थळ होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेस उत्पन्नाचे साधन होईल. शहराचे सौंदर्य वाढवील. जेथे शक्य असेल तेथे नद्यांची पात्रे खोल करावीत. नदी पात्रातील बांधकामे धाडसाने हटवावीत आणि नदीला नदीपण बहाल करावे. जग या दिशेने जात आहे. युरोप, अमेरिका आणि इतर अनेक देशातील नद्या या खऱ्या अर्थाने नद्या म्हणून जपल्या जात आहेत. भारतीय समाज पर्यावरणाशी अप्रामाणिक राहाण्यामध्ये मश्गूल आहे. इतिहासामध्ये जल प्रलयामुळेच सिंधू काठच्या, गोदा काठच्या संस्कृती नामशेष झालेल्या आहेत त्याची पुनरावृत्ती होवू नये. गेल्या काही वर्षामध्ये नद्यांची आपण फार मोठी हानी केलेली आहे. उघडी गटारे बांधणे ही आपली संस्कृती नाही. मोहन - जो -दारो, धोलवीरा इत्यादी ठिकाणच्या उत्खननातून हजारो वर्षांपूर्वी आपला समाज पर्यावरण जपण्यात किती उन्नत होता याची कल्पना येते. नदी बरोबरच वृक्षराई वाढविणे हे तितकेच महत्वाचे आहे. शहरातील नाले, कालवे इत्यादी चे मोकळे पट्टे वृक्षराई म्हणून, उद्याने म्हणून विकसित करावयास पाहिजेत. अन्यथा तिचा वापर इमारतींचे मजले वाढविण्यासाठी किंवा रस्त्याचे जाळे निर्माण करण्यासाठी होईल, शहरवासियांच्या जीवनाशी ते अनुचित राहाणार नाही.

नदीकाठच्या सर्व शहरांसाठी, लहान खेडी व वस्त्यांसाठी पूर रेषेची आखणी त्वरित होणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य मिळून 65 वर्षे ओलांडली तरी आपण हे केले नाही. यापुढे उशीर नको. पूर रेषा जलसंपदा विभागाकडून ठरवून घेणे श्रेयस्कर राहाणार आहे. इतकांकडे जलशास्त्रीय माहिती उपलब्ध नाही म्हणून. गरज वाटल्यास जलसंपदा विभागाने ठरविलेल्या रेषेची वैज्ञानिक दृष्ट्या फेर तपासणी अन्य तज्ज्ञांकडून केली जावी. पूर रेषेची प्रत्यक्ष जागेवर आखणी मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सहभागानेच केली जावी. या रेषा नदीच्या दोन्ही बाजूच्या कायम वास्तूवर स्पष्टपणे पेंट कराव्यात व त्या दरवर्षी एकदा तरी नगरपालिका, ग्रामपंचायतीतील नागरिकांच्या लक्षात आणून द्याव्यात. मधल्या काळात पूर रेषेच्या आतच अनेक ठिकाणी बांधकामे झाली आहेत. काही बांधकामांना नगरपालिका सारख्या संस्थांनी मान्यता दिली आहे. यापुढे काय करावे हा गहन प्रश्न आहे. वेगवेगळ्या शहरासाठी लोक हित व नदीचे अधिकार क्षेत्र याचा साकल्याने विचार करून मार्ग काढावे लागतील.

नाशिक महानगरपालिकेने पूर रेषेच्या प्रश्नाला एका निमित्ताने वाचा फोडलेली आहे. भारतीय जल संस्कृती मंडळाने संवाद घडवून आणण्यासाठी मंच निर्माण केला आहे. या चिंतनातून पूर रेषा या विषयांच्या अनेक पदरांना ओझरता स्पर्श करण्यात आला. त्यातूनच भविष्यातील दिशा मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. निदान आतापासून पुढे तरी शहराने त्याच्या विकासाची दिशा बदलण्याची गरज आहे. जे झाले विसरून त्यात सुधारणा करू, पुढे मात्र जपून पाऊल टाकू, जेणेकरून नदीला नदीपण देवू या अपेक्षेने हे विचार मंथन.



पुणे, मो. 9422776670