नाशिक शहरातील पूर रेषेची आखणी

मानवी संस्कृतीच्या विकासात नद्यांचे योगदान मोठे आहे. मानवाचा आणि त्याच्या संस्कृतीचा विकास नद्यांच्या काठावर झाल्याची अनेक उदाहरणे जगात आहेत. परंतु निसर्गाचा समतोल ढासळल्याने वा मानवाने निसर्गाचे संतुलन बिघडविल्याने ह्याच नद्या मानवी विनाशाला कारणीभूत ठरल्याचीही उदाहरणे जगात आहेत. नद्यांना येणारे पूर हे ह्या हानीकारक विनाशाचे मूळ असल्याचे अनेक उदाहरणात दिसते. पूर व्यवस्थापन व पूर नियंत्रण हे मुद्दे विचारात घेऊन संतुलन साधणे ह्याचसाठी आवश्यक ठरते. मोहोंजोदारो व हडाप्पा ही शहरे पूर व त्याच्या गाळात लुप्त पावली.

मानवी संस्कृतीच्या विकासात नद्यांचे योगदान मोठे आहे. मानवाचा आणि त्याच्या संस्कृतीचा विकास नद्यांच्या काठावर झाल्याची अनेक उदाहरणे जगात आहेत. परंतु निसर्गाचा समतोल ढासळल्याने वा मानवाने निसर्गाचे संतुलन बिघडविल्याने ह्याच नद्या मानवी विनाशाला कारणीभूत ठरल्याचीही उदाहरणे जगात आहेत. नद्यांना येणारे पूर हे ह्या हानीकारक विनाशाचे मूळ असल्याचे अनेक उदाहरणात दिसते. पूर व्यवस्थापन व पूर नियंत्रण हे मुद्दे विचारात घेऊन संतुलन साधणे ह्याचसाठी आवश्यक ठरते. मोहोंजोदारो व हडाप्पा ही शहरे पूर व त्याच्या गाळात लुप्त पावली. नद्यांची ही हानीकारक क्षमता जगाच्या पुढच्या काळात पूर व्यवस्थापनासाठी एक उदाहरण ठरली.

बदलते हवामान, पावसाची अनिश्चितता, अतिपर्जन्यता वा टोकाचा दुष्काळ ही निसर्गाच्या असंतुलनाची काही उदाहरणे अलिकडे दृष्टीस पडतात. अनेक ठिकाणी अशा उदाहरणांमुळे अतिवृष्टी होऊन नद्यांना पूर येतात. या पुरांमुळे होणारी हानी पाहून ती टाळण्यासाठी व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून पूर नियंत्रण, पूर रेषा आखणी व आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत काही कार्यक्रम हाती घेतले जातात. अशा व्यवस्थापनात काही समुदायांचे वा व्यक्तिंचे हितसंबंध दुखावले जातात व त्यामुळे शास्त्रशुध्द व्यवस्थापनालाही कधी कधी आवाहन दिले जाते. अशी आवाहने देतांना समाज, लोकांचे प्रश्न, लोकशाही व्यवस्था अशी कारणे पुढे करून काही मुद्दे उपस्थित केले जातात. काही वेळी अशा काही मुद्द्यात तथ्यही असते.

त्यामुळे पूराच्या प्रश्नाचा अभ्यास करताना जलशास्त्रीय, सामाजिक, तांत्रिक व व्यवस्थापनाच्या तंत्रांचा शास्त्रशुध्द विचार होणे आवश्यक असते. अलिकडे गेल्या 2 वर्षांपासून गोदावरी नदीच्या पुराच्या व त्या अनुषंगाने आखल्या गेलेल्या पुररेषेच्या निमित्ताने नाशिक शहरात राजकीय व सामाजिक मुद्द्यांवरून बऱ्याच चर्चा घडल्या, बहुतांश चर्चा ह्या महानगरपालिकेतील महासभा, नेते मंडळींची जाहीर सभांमधील भाषणे, पत्रकार परिषदा, आरोप-प्रत्यारोप ह्या मंचावरून झाल्याने त्यात तांत्रिक मुद्द्यांपेक्षा राजकीय अभिनिवेशच जास्त होता.

गोदावरीच्या नाशिक शहरातील पूराचा एक अभ्यास (केस स्टडी) म्हणून त्याच्या तांत्रिक ,जलशास्त्रीय, व्यवस्थापन व सामाजिक मुद्यांचा एकत्रित विचार करून काही चर्चा व्हावी व अशा चर्चांमधून राज्यातील इतरही नद्यांच्या पूररेषेबाबत मंथन व्हावे म्हणून हा लेख प्रपंच.

नाशिक शहर हे रामायण काळापासून एक पौराणिक शहर म्हणून प्रसिध्द आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यामुळे भारताच्या धार्मिक स्थळांच्या निवडक व महत्वपूर्ण यादीतही नाशिकचे विशिष्ट महत्व आहे. साठच्या दशकात नाशिक शहराच्या वरच्या बाजूला 14 कि.मी अंतरावर राज्यातील पहिले मातीचे गंगापूर धरण बांधले गेले. सुरूवातीला 5200 दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा असलेले हे धरण नंतर सांडव्यावर दरवाजे बसवून 7200 दशलक्ष घनफूट क्षमतेत परिवर्तित करण्यात आले. नाशिक जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान जरी 550 मी.मी असले तरी धरण क्षेत्रात व गंगापूर धरणाच्या वरच्या बाजूला असलेल्या गौतमी गोदावरी व कश्यपी धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात 2500 ते 3000 मी.मी पाऊस पडतो.

अतिपर्जन्य वृष्टीमुळे नाशिक शहरात 1929, 1936, 1972, 1976 व 2008 साली पूर आले. 1969 सालचा पूर यापैकी सर्वात मोठा पूर होता व त्यावेळेस 85000 क्युसेक पाणी धरणातून सोडण्यात आले होते. सन 2008 मध्ये आलेल्या पुरामुळे जी हानी झाली त्यामुळे शहरात पूर रेषा आखणीची मागणी झाली व त्याचा परिणाम म्हणून बऱ्याच घोळ व टोलवाटोलवी नंतर एकदाची ही रेषा निश्चित करण्यात आली. पूर रेषेच्या आखणीनंतर आता तिला आवाहन देऊन नव्या पूर रेषेच्या आखणीची मागणी करण्यात येत आहे. 2008 मध्ये 79000 क्यूसेक एवढे पाणी धरणातून सोडले होते तरीसुध्दा पूराची तीव्रता 1966 पेक्षा मोठी होती व हा पूर मानव निर्मित होता त्यामुळे पूर रेषा नव्याने आखण्यात यावी अशी मागणी पुढे येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या पूर रेषेसंबंधी सर्वांगीण मुद्यांचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे. मुंबई व पुणे या शहरांनंतर राज्यातील विकासाचे पुढील केंद्र म्हणून नाशिककडे पाहिले जाते. सातपूर व अंबड या औद्योगिक वसाहतींच्या निर्मितीनंतर 70 च्या दशकापासून नाशिकमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ लागल्या. पाण्याची उपलब्धता, छान हवामान, कामगारांची उपलब्धता व पुणे आणि मुंबई या शहरांशी असलेली भौगोलिक सान्निध्यता यामुळे गेल्या पंचवीस वर्षात नाशिकचे नागरीकरण 58.8 टक्के दराने झपाट्याने इतके वाढले की या नागरीकरणात नाशिक हे भारतात चौथे व जगात सोळावे शहर ठरले असे सिटीमेअर फाऊंडेशन या अमेरिकास्थित संस्थेच्या अहवालात नमुद करण्यात आले.

याचा परिणाम म्हणून नाशिकची 8 लाख लोकसंख्या गेल्या वीस वर्षात 20 लाखांपर्यंत पोहचली. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी घरे, रस्ते व इतर नागरिक सुविधा देणे ही महापालिकेला क्रमप्राप्त ठरले. व त्यातूनच अनेक बांधकाम व्यावसायिक उदयाला आले. नाशिकमधील जागांचे भाव यामुळे 160 रू.चौ. फूटाचे 2000 रू. चौ.फूट पर्यंत वाढले. इंच इंच जागा यामुळे महत्वाची झाली. अनधिकृत बांधकामेही झपाट्याने वाढली. प्रतिष्ठेचे लक्षण म्हणून नदीकाठी लाखो घरे बांधली गेली. परदेशातील वास्तूविशारद नेमून प्रतिष्ठितांनी नदीकाठी बंगले बांधले. नगरसेवकांनी बिल्डर बनून किंवा बिल्डरांशी भागीदारीत नदीकाठी वसाहती निर्माण केल्या.

सिंहस्थ कुंभमेळा आणि गोदावरी यांचा अतूट संबंध आहे. कुंभमेळ्याच्या निंमित्ताने आजवर हजारो कोटी रूपये नाशिकमध्ये आले. सिंहस्थात एक 'पर्वणी' नावाची संज्ञा आहे. सर्व राजकीय पक्षांसाठी सिंहस्थ ही खरोखर एक पर्वणी आहे. गोदावरी कृती आराखडा नावाच्या योजनेअंतर्गत नदीचे घाट बांधण्यात आले. यात नदीपात्राचा सुमारे 40 टक्के संकोच होऊन ते अरूंद झाले. नदीचे पात्र व त्याचा तळ हे प्रचंड जाडीच्या थराने काँक्रीटमध्ये बांधून काढण्यात आले. नदीशास्त्र, जलशास्त्र, धरणशासस्त्र, पूरशास्त्र, कालवा शास्त्र, भूशास्त्र प्रवाही पाण्याची समीकरणे, काँक्रीट टेक्नॉलॉजी यापैकी काहीही न शिकलेले तसेच याविषयांबद्दलची तांत्रिक माहिती नसलेले वास्तूविशारद (आर्किटेक्ट) हे गोदावरी विकास व सुशोभिकरणावर आराखडे व कोट्यावधी रूपयांची अंदाजपत्रके बनवू लागले. त्यासंबंधीच्या समित्यावर झळकू लागले. हजारो कोटी रूपये खर्च करून नदीच्या विकासाच्या नावावर नदीची हत्या करण्यात आली. वाढत्या औद्योगिकरणाने नदीचे प्रदूषण घडवून तिची जलशास्त्रीय हत्या केली तर अतांत्रिक वास्तूविशारद व नगरसेवकांनी सिंहस्थ विकास निधीच्या माध्यमातून गोदावरीच्या उरल्या सुरल्या मुसक्या आवळल्या. वाढत्या नागरिकीकरणामुळे नदीवर सुमारे 25 पूल व सांडवे बांधून, नदीला अरूंद करून तिचा श्वास कोंडण्यात आला.

बिल्डर लॉबीही यात मागे राहिली नाही. नाशिक शहर त्याच्या वाड्यांबद्दल प्रसिध्द आहे. जुन्या नाशीकमधील सुमारे 700 ते 1000 वाडे जमीनदोस्त करून तिथे नवीन इमारती उठविण्यात आल्या. या 1000 वाड्यांची लाखो टन माती व इतर मालाची बिनबोभाटपणे गोदावरीत विल्हेवाट लावण्यात आली. नदीचे पात्र व तिचे जलशास्त्रच त्यामुळे बदलून गेले.

जी जागा नाशिकमध्ये 160 रू.चौ.फूट भावाने मिळे तीच जागा पाच वर्षात 2000 रू.चौ.फूटाने विकली जाऊ लागली. जागेच्या या सोनेरी भावामुळे नाशिक शहरातील शेकडो नाले बिल्डर लॉबीने बुजवून त्यावर प्लॉट पाडले. नैसर्गिक प्रवाहांची अशा प्रकारे हत्या करण्यात आली. शहरातून जाणारा गंगापूर धरणाचा नाशिक उजवा तट कालवा अधिकृतपणे बंद करण्यात आला.

नागरिकीरकरणाच्या ह्या सामाजिक, राजकीय, धार्मिक व अतांत्रिक पार्श्वभूमीवर 2008 साली सुमारे 27 टक्के गाळाने भरलेल्या गंगापूर धरणातून जेव्हा पाणी सोडण्यात आले तेव्हा गोदावरीला पूर आला. या पुराचे पाणी शहरात शिरले. नदीकाठच्या घराघरात घुसले. हा पूर मानवनिर्मित होता, त्याला जलसंपदा खाते जबाबदार होते असे सर्व नगरसेवक, पालकमंत्री, बांधकाम व्यावसायिक म्हणू लागले. यातून पूररेषा आखण्याचे काम हाती घेण्यात आले.

पूररेषा आखण्याचे काम कोणाचे यावर दोन चार महिने चर्चा घडल्या. शेवटी महानगरपालिकेने पैसे भरून (सुमारे 8 लाख), पाटबंधारे खात्याच्या मदतीने हे काम केले.

आज शहरात निळी व लाल अशी पूर रेषा रंगविण्यात आली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या निकषांनुसार, 25 वर्षाच्या परतीच्या पूर शक्यतेवर (रीटर्न पिरीयड) आधारित पूर रेषा आखण्यात आली आहे. निळ्या रेषेतील विभागात कोणतीही पक्क्या स्वरूपाची बांधकामे करण्यास मनाई आहे. हा विभाग प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून मानला जातो. लाल रेषेतील विभाग हा बंधनकारक क्षेत्र (रीस्ट्रिक्टीव्ह झोन) म्हणून मानला गेला असून यात पूर पातळीच्या वर बांधकामांना मर्यादा घालून परवानगी देण्यात आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनातील तरतूदी, लोकांना सुरक्षितपणे व जलदरित्या हलविण्याच्या तरतूदींच्या पालनाच्या अटी या विभागासाठी बंधनकारक आहेत.

अशास्त्रीय व अतांत्रिक सल्लागार व कुंभमेळ्याच्या गोदावरी विकासाच्या हजारो कोटी निधी यांच्या मदतीने गोदावरीचे केलेले काँक्रीटीकरण, घाट बांधणी व त्यामुळे पात्राचा झालेला संकोच, नागरीकरणामुळे नदीपात्रात बांधलेले सुमारे 25 पूल व सांडवे, बिल्डरांनी बुजविलेले शहरातील नाले व त्यामुळे बाधीत झालेले क्षेत्र आणि या क्षेत्रातून नदीत आलेले पाणी, धरणातील पाणी सांडव्यावरून सोडण्याचे वेळापत्रक, त्याची गाळाने भरलेल्या धरणामुळे फेरमांडणी केली की नाही व पूर सोडण्याची अंमलबजावणी योग्य झाली की नाही यावर जलसंपदा विभागातील अभियंत्यांचे मौन, कारखान्यांनी केलेले प्रदूषण, वाढते नागरिकीकरण या साऱ्यांचा परिणाम म्हणून 2008 च्या पुराने झालेला कल्लोळ व त्यातून पुढे निर्माण झालेली पूर रेषा.

हा क्रम यासाठी मांडला की या पूर रेषेत (निळी व लाल) नाशिक शहरातील गावठाणाचा नदीकाठचा सुमारे 30 टक्के भाग येत असल्याने आता या भागात जमिनीची व घरांची खरेदी, विक्री, डागडुजी यावर बंदी आली आहे. ही घरे इथे गेली 70 - 80 ते 100 वर्षांपासून आहेत. नदीच्या वरच्या भागात झालेल्या सर्व अशास्त्रीय गोष्टींचे गावठाणातील हे बळी. आता त्यांनी पूर रेषा नव्याने आखण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या जीवन मरणाचा तो प्रश्न आहे. त्यांच्या या मागणीला मंजुरी मिळाली तर आपले काम वरचेवर व आयतेच होऊन जाईल असा 'सुचक' विचार करून बिल्डर लॉबीने यावर मौनाची भूमिका स्वीकारली आहे. खरं तर सर्वात मोठा फटका त्यांना पूर रेषेमुळे बसला आहे. पण त्यांचे मौन याबाबत अतिशय 'अर्थपूर्ण' आहे.

एखाद्या नदीच्या पुराला इतके विविध सामाजिक, राजकीय, धार्मिक व औद्योगिक पैलू असतात याचे गोदावरी व नाशिक हे अतिशय चांगले उदाहरण आहे पण उदाहरणात त्याच्या शास्त्रीय पैलूंकडे दुर्लक्ष होऊ नये याची काळजी नाशिकसह राज्यातील इतर शहरांनी भविष्यात घ्यावी हीच अपेक्षा.

डॉ. सुनील कुटे, नाशिक