नागरी पाणी पुरवठा

नियोजन पूर्वक पाणी साठवा, वापरा - देशास महासत्ता बनवा

प्रस्तावना :

समुद्राचे खारे पाणी बाष्पीभवनाचा वापर करून गोडे करणे ही बाब अशक्य नाही परंतु फार खर्चिक आहे. खर्च अंदाजे पन्नास रूपये प्रती घनमीटर तर धरण पाणी पुरवठा धरणा सहित वीस ते पंचवीस रूपये प्रती घनमीटर मध्ये होतो. पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेसाठी पाणी वापर यासाठी वेगळी नळ योजना ही बाब पण फार खर्चिक आहे.

पिण्याच्या पाण्याची भारतातील परिस्थिती व एकंदरीतच जागतिक पातळी वरील नागरी पाणीपुरवठ्याची सर्वसाधारण गंभीर परिस्थिती, त्यानंतर भारतातील काही महत्वाच्या शहरांच्या पाणीपुरवठ्याची थोडक्यात माहिती व शेवटी एैतिहासिक संदर्भबाब (केस-स्टडी) म्हणून पुणे शहराच्या नागरी पाणी पुरवठ्याची सखोल माहिती, भविष्य कालीन उपाययोजना, असा या लेखाचा रोख असेल. अर्थात याचा नियोजनाचे दृष्टीने इतर शहरांना देखील मार्गदर्शक म्हणून उपयोग होईल असा विश्वास वाटतो. या साठी सगळ्यांचाच सहभाग व तीव्र इच्छा शक्ती याची नितांत गरज आहे.

भूतलावरील पाण्यापैकी फक्त 2.5 टक्के पाणी हे गोडे असून 97.5 टक्के पाणी समुद्राचे खारे पाणी आहे. यातून ही उत्तर व दक्षिण धृवावरील बर्फ स्वरूपातील पाणी सोडल्यास दरवर्षी केवळ 0.26 टक्के पाणी गेली लाखो वर्षे मिळत आहे. त्यात वाढ नाही ʅपैसे पाण्यासारखे खर्च करणेʆ ही म्हण बदलून ʅजलसंपत्ती ही सोन्यासारखी जपली पाहिजेʆ अशी करणे योग्य होईल. ज्या देशांनी उदा. अमेरिका, युरोपीय देश, याचा प्राथम्याने व गांभीर्याने विचार केला ते जल संपत्तीच्या व्याजावर उत्तरोत्तर प्रगत होत आहेत असे चित्र आहे. किंबहुना चीन सारख्या देशाने वीस लाख लोकांचे पुनर्वसन करून ʅथ्री गॉर्जेसʆ हा एक मोठा नद्याजोड प्रकल्प अलीकडेच पूर्ण करीत आणला आहे. चीन ही एक महासत्ता बनू पाहत आहे. ते आपल्या जलसंपत्तीचा कसा वापर करीत आहेत ते बारकाईने अभ्यासणे अगत्याचे आहे.

भारतातील काही शहरांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात विचार :

बदलत्या परिस्थितीचा नीट बोध घेता यावा म्हणून 200 - 300 वर्षांचा काळ लक्षात घेण्यात आला आहे. अपवाद वगळता उन्हाळ्यात नद्या नाले आटतात तर लहान तलावही कोरडे पडतात. सर्व साधारणत: मोठ्या शहरांना मोठ्या धरणातील पाणी बारमाही देण्यात येते. शहरांची औद्योगिक प्रगती व लोकसंख्या वाढल्यामुळे होत आहे. जगात सर्वत्र हेच चित्र दिसून येते. दिल्ली राजधानी शहराला एकेकाळी मुबलक वाटणारे पाणी वाढती लोकसंख्या आणि उद्योगधंदे यामुळे आता कमी पडत आहे. मुंबई शहराने मात्र दूर दृष्टी दाखवून तानसा, विहार, भातसा, वैतरणा या सारखी आठ धरणे बांधून एका चांगल्या विचारांचा मार्ग दाखविला. अर्थात मुंबईची गेल्या तीन चार दशकातील सर्वच बाजूंनी वाढणारी पाण्याची वाढती मागणी पाहता भविष्य काळात दमणगंगा - तानसा सारखा एखादा नद्याजोड प्रकल्प त्वरित होणे आवश्यक दिसते. बंगलोर शहर कावेरी प्रकल्पावर अवलंबून आहे. हैद्राबाद - सिकंदराबाद शहरे जोडणारा रस्ता तर धरणांचाच भाग आहे. नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, नगर शहरांना अनुक्रमे पेंच - अंबाझरी - अप्पर वर्धा, जायकवाडी, गंगापूर, मुळा धरणांचा पाणी पुरवठा होतो.

एैतिहासिक संदर्भ बाब (केस-स्टडी) म्हणून एखाद्या शहराचा 200-300 वर्षाचा कालावधी लक्षात घेऊन, जरूर तो अभ्यास करून सद्यपरिस्थितीत काय उपाय योजना करता येणे शक्य आहे हे पाहणे फार महत्वाचे आहे. पुणे शहराचे बाबत माहिती / उपाययोजना सादर करणे आपणासर्वांनाच अपेक्षित असावे असे वाटते. फार पूर्वी इ.स. 2021 सालापर्यंत पुणे शहरासाठी पाणी पुरवठा किती लागेल याचा अभ्यास झालेला आहे. गेली एक दोन दशके स्थिती नियोजनाप्रमाणे आहे असे दिसत नाही. इ.स. 1870 साली काही हजारात असलेली लोकसंख्या 1960 मध्ये 4.92 लाख, 1991 मध्ये 21.5 लाख तर 2021 साली ती 65 लाख होईल असा अंदाज होता. शहर - नियोजनाचे सर्वांनीच काटेकोर पणे पालन केल्यास नागरी पाणीपुरवठा सुरळीत होऊ शकेल. इ.स. 2021 साली अंदाजे 11.5 टी.एम.सी पाणी 125 लिटर्स प्रती दिनी प्रती डोई अशा हिशोबाने लागेल असे होते. त्यासाठी ठरावानुसार 5.0. टी.एम.सी पाणी प्रक्रिया करून सिंचनासाठी उपलब्ध करून दिल्यानंतर एकूण 11.5 टी.एम.सी द्यावेे असे होते. पाणी बंद नळातून घेणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात 14 ते 15 टी.एम.सी पाणी आज मितीस पुण्यास लागते असे दिसते. (अंदाजे 225 लिटर्स प्रति दिनी प्रति डोई असे प्रमाण येते) यापैकी अंदाजे 60 टक्के पाईप मधून व 40 टक्के कालव्यातून असा अंदाज आहे. सर्वच पाणी पाईप मधून घेणे जरूरी आहे.एकंदरीत खालील उपाययोजना निश्चित उपयोगी पडतील असे वाटते.

1. 6.5 टी.एम.सी वापरलेले पाण्यावर प्रक्रिया करून सिंचनासाठी जुन्या मुठा कालव्यात उपलब्ध करून देणे, प्रक्रिया व पुनर्वापर नियोजन पालिकेकडून प्राथम्याने होत आहे असे कळते ही नक्कीच समाधानाची बाब आहे.
2. पाईप मधून पुरेसे पाणी येत नसल्यास धरणातून बुस्टर पंपाने पाणी पाईप मध्ये सोडणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य वाटते. याबाबत जरूर तो अभ्यास व तांत्रिक बाबींची काळजी घेतली जाईल असे निश्चित वाटते. जलसंपदा विभागाला ही बाब काही नवीन नाही असे दिसते.
3. पुणे महानगर पालिका व पिंपरी चिंचवड महापालिका यांना अनुक्रमे खडकवासला प्रकल्प व पवना प्रकल्पातून पाणी दिले जाते. या दोन्हीही पाणी वाटप योजना अगदी टोकाला (बालेवाडी) जोडल्यास अडचणीच्या वेळी मोटार - पाणी पुरवठा टाळता येईल.
4. काही ठिकाणी पाणी 24 तास तर काही ठिकाणी दिवसा आड. यासाठी नियोजन व उपाय योजना आवश्यक आहे.
5. जुन्या जमिनीखालील पाईपांचे जाळे दुरूस्त तरी करावे नाहीतर नवीन पाईपांचे जाळे कार्यान्वित करावे.
6. सर्व पातळीवर दिलेले पाणी व वापरलेले पाणी याचा हिशेब असणे अत्यंत अगत्याचे आहे. महापालिका व जलसंपदा विभागातील निगडीत अधिकाऱ्यांची पूर्ण काळासाठी एक समिती असावी. तिने या नियोजनाचा पाठपुरावा करावा. हे सहज शक्य आहे.
7. याप्रमाणे नियोजन झाल्यास 11.5 टी.एम.सी पाणी ठरल्याप्रमाणे इ.स. 2021 साली देखील पुरेसे पडण्यात काही अडचण वाटत नाही. भीमा - आसखेड चे पाणी येरवडे भागात पुरविणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य वाटते परंतु त्या आधी 11.5 टी.एम.सी पाणी नियोजन पूर्वक त्यातील 6.5 टी.एम.सी वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रियाचे काम पूर्ण करून शेतीसाठी जुन्या कालव्यात उपलब्ध करून देण्याची नितांत जरूरी आहे.

प्रभावी नागरी पाणीपुरवठ्यासाठी प्रमुख तीन उपाय योजना :

1. हाती असलेल्या जलसंपत्ती चा पूर्णपणे व नियोजन पूर्वक वापर. देशातील दर वर्षी हाती येत असलेल्या पाण्यापैकी जवळ जवळ 40 - 50 टक्के पाणी न वापरता समुद्राला मिळते हा दैव दुर्विलास आहे.

छत पाणी वापर (रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग) ज्या गावात गंभीर दुष्काळ पडतो तेथे मोठ्या प्रमाणावर केल्यास उपयोगी पडते व परवडू शकते. पाणी साठविण्याचे प्रमाण मात्र देश पातळीवर अत्यल्प.

समुद्राचे खारे पाणी बाष्पीभवनाचा वापर करून गोडे करणे ही बाब अशक्य नाही परंतु फार खर्चिक आहे. खर्च अंदाजे पन्नास रूपये प्रती घनमीटर तर धरण पाणी पुरवठा धरणा सहित वीस ते पंचवीस रूपये प्रती घनमीटर मध्ये होतो. पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेसाठी पाणी वापर यासाठी वेगळी नळ योजना ही बाब पण फार खर्चिक आहे. वरील उपाय योजनांचा विचार हा खालील क्रमांक (2) मध्ये सुचविल्या नंतरच विचारात घेता येतात.

2. पावसाचे पाणी निरनिराळ्या स्वरूपात साठविणे व वापरणे :

तांत्रिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या विचार करून जरूर ते सर्व प्रकल्प अग्रक्रमाने पूर्ण करण्यात यावेत. मोठे, मध्यम, लघू, गावतळी, पाझर तलाव, नद्याजोड, जलविद्युत हे सर्व प्रकल्प एकमेकास पूरक आहेत. पर्याय नाहीत हे महत्वाचे.

3. वापलेल्या पाण्याचा प्रक्रिया करून पुनर्वापर : इस्त्राईल सारख्या देशात जेथे 100-150 मीटर जॉर्डन नदीचे पाणी वापरावे लागते त्यामुळे जवळ जवळ 90 टक्के पाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर करणे अगत्याचे होते. आपण मात्र असलेले 40 ते 50 टक्के समुद्राला वाया घालवतो. प्रगत देशांनी ही चूक केली नाही. पुण्यासारख्या शहराला मात्र प्रक्रिया करून सिंचनासाठी पुनर्वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे भविष्यात फार अगत्याचे आहे.