मूल्य निर्धारण पाण्याचे - अडचणींचा वेध

शेतीसाठी पाणी मिळण्यासाठी केवळ निसर्गावर अवलंबून राहून पावसाची प्रतिक्षा करतच शेती करणे हे निसर्गाच्या लहरीपणामुळे व अशाश्वततेमुळे जसजसे कठीण व्हायला लागले तसतसे पिकांच्यासाठी लागणारा पाणीपुरवठा शाश्वत होण्यासाठी आपापल्या शेतात विहीरी खोदणे, विंधन विहिरी (Bores) घेणे, शेतातील कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक पिकाला पाणीपुरवठा होण्यासाठी पाईपलाईन टाकणे, वॉटर पंप बसवणे, याबरोबरच तुषार, ठिबक, मायक्रो (सूक्ष्म) अशा अत्याधुनिक पध्दतीचा सिंचनासाठी अवलंब करण्याच्या दृष्टीकोनातून अशी उपकरणे आणणे, शेततळी करणे इत्यादी उपायांची योजना शेतकऱ्यांना आवश्यक वाटू लागली. याचाच अर्थ शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी खर्च करणे हे ओघानेच आले. एप्रिल महिना उजाडला तसे सर्वसाधारणपणे पाण्याचे आधीच दुर्भिक्ष असलेल्या खेड्यांतील व शहरांतील लोकांच्या तोंडचे पाणी पळाल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसायला सुरूवात झाली आहे. भूपृष्टावरील पाणी व जलाशय बाष्पीभवनामुळे वेगाने आटत आहेत तर भूजल दिवसेंदिवस खोल खोल जात असल्याने त्याची उपलब्धी कमी होत चालल्याने पाण्याची तीव्र टंचाई पदोपदी जाणवते आहे. प्रवासात असतांना तर घोटभर पाणी प्यायला मिळणेही दुर्लभ झाले असल्याने दुधापेक्षाही महाग असलेल्या मिनरल वॉटरच्या बाटल्यावर पाण्यासारखा पैसा खर्चून कशीबशी तहान भागवावी लागत आहे याचा प्रत्यय बालगोपाळांपासून ते वृध्द आजीआजोबांपर्यंत प्रत्येकालाच येतो आहे.

घरोघरी नळयोजना कार्यान्वीत झाल्यापासून नळाची तोटी नुसती फिरवली की विनासायास प्राप्त होणाऱ्या मुबलक पाण्यामुळे अमूल्य पाण्याचे मूल्य सर्वसामान्य नागरिकांना जाणवेनासे झाले होते व त्यामुळे पाण्याचा वारेमाप अनावश्यक वापर करताना आपण काही वावगे करतोय याची साधी खंत वाटण्यापलीकडे परिस्थिती हातची गेली होती. पण वितरण व्यवस्था तयार असूनही जेव्हा जलाशयातील व भूगर्भातील पाणीच प्रमाणाबाहेर आटले तेव्हा कुठे दिवसा - दोन दिवसाआड तर कुठे आठवड्यातून किंवा कुठे पंधरवाड्यातून एकदा अन् तेही तुरळक पाणी मिळण्यास सुरूवात झाली तसे पाण्याचे मोल व हाल दोन्ही लोकांच्या लक्षात यायला लागले. 400-500 रूपये खर्चून पाण्याचे टँकर्स आणताना डोळे पांढरे व्हायला लागले.

शेतकऱ्यांच्या शेतातल्या विहिरी, शेततळी आटल्याने हवालदील झालेल्या शेतकऱ्यांना उघड्या डोळ्यांनी आपल्या शेतातील पीके वाळतांना, जळतांना पाहून त्यांची अंत:करणे विदीर्ण झाली. सिंचनाखालील शेतांना पाणीपुरवठा करणारे छोटेमोठे सर्व जलाशयच आटल्याने व पिण्याच्या पाण्याची कमतरता जाणवू लागल्याने बहुतेक सर्व जलाशयातील पाण्याचे केवळ पिण्यासाठी आरक्षण करणे अपरिहार्य ठरले. त्यामुळे सिंचनावर परिणाम होणे हे ओघाने आले.

जेथे पिण्यासाठीच पाणी नाही तेथे उद्योग समूहांना, कारखान्यांना सातत्याने व पुरेसे पाणी पुरविणे हे महाकर्मकठीण असे काम ठरले. याचा परिणाम उत्पादन घटण्यावर झाला हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता उरली नाही.

जेथे पाणी लागत नाही असे एकही क्षेत्र नाही. पिण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्योगासाठी याबरोबरच आरोग्यासाठी, स्वच्छतेसाठी, सांडपाण्यासाठी, जनावरांसाठी, संस्कृती जपण्यासाठी..... अशा विविध कारणांसाठी लागणारे सर्वकष पाणी सहजासहजी उपलब्ध करून देणे हे शासन, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, भूजल व्यवस्थापन यंत्रणा, अशा कुठल्याही शासकीय - अशासकीय यंत्रणेला आज सहजासहजी शक्य दिसत नाही.

पाण्याचे अनेक पैलू आहेत हे सर्वज्ञात असले तरी पाण्याचे मूल्य हा सद्यस्थितीत अत्यंत महत्वपूर्ण असा पैलू ठरतो आहे याची जाणीव शासनाबरोबरच प्रत्येक नागरिकाला होणे ही आज काळाची गरज ठरत आहे. सुदैवाने उशीराने का होईना पण आज शासनाला याची जाणीव प्रकर्षाने झाली असून या अत्यंत बिकट अन् क्लीष्ट विषयास अनुसरून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपभोक्त्यांसाठी पाण्याचे दर कसे निश्चित करण्यात यावेत हे ठरविण्याची जबाबदारी शासनाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे सोपवली आहे. प्राधिकरणाने त्यांचेवर सोपविण्यात आलेल्या या जबाबदारीच्या अनुषंगाने विचार मंथनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पाणीपुरवठ्याच्या प्रत्येक प्रकारासाठी त्यांना योग्य वाटणारे असे निकष निश्चित केले आहेत. शेतीसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी, उद्योगासाठी निकष निश्चित करून दर ठरविणे ही प्रक्रिया वरकरणी साधी आणि सोपी वाटली तरी प्रत्यक्षात त्याचे विविध पैलू जसे प्रकल्पाच्या निर्मितीचा खर्च, वितरण व्यवस्थेचा खर्च, उपभोक्ता वर्गाची आर्थिक परिस्थिती, मानसिकता, स्वीकारार्हता, सामाजिक अंग, समाजाच्या विविध स्तरावरील उपभोक्ता वर्गाचे पाणीवापराचे कारण-आवश्यकता - प्राधान्य स्वरूप, लागणारे परिमाण, मर्यादीत उपलब्ध पाणी, पाण्याचा होणारा अपव्ययय टाळून किंवा काटकसरीने पाणी वापरून पाण्याची बचत करण्यासाठी उपभोक्तावर्गाची मनोवृत्ती विकसीत होण्याची गरज अशा अनेक सामाजिक, आर्थिक , औद्योगिक, कृषीविषयक सामूहिक व वैयक्तिक बाबींचा परिपूर्ण व सर्वकष विचार होणे अमूल्य अशा पाणी या वस्तूचे दर ठरविताना आवश्यकच नव्हे, तर अपरिहार्य आहे. असे दर ठरविण्यासाठी समग्र, परिपूर्ण व सर्वकष विचार होवून मार्ग काढणे हे एखाद्या व्यक्तीचे काम असू शकत नाही. कारण त्यात एकांगी व एकतफरी विचार होण्याचा धोका असतो.

म्हणूनच सुरूवातीला एखाद्या अनुभवी व अभ्यासू यंत्रणेने स्वतंत्रपणे विचारपूर्वक हे काम पार पाडावयाचे व प्राधिकरणाने त्याची छाननी करून ते जसेच्या तसे किंवा काही किरकोळ बदल करून स्वीकारायचे असे स्वरूप न ठरवता खाजगीकरणाच्या माध्यमातून शिफारस करण्यात आलेले दर विविध कार्यशाळांच्या माध्यमातून राज्याच्या विविध भागातील विचारवंतांपर्यंत, तज्ज्ञांपर्यंत व उपभोक्तावर्गाच्या विविध गटांपर्यंत मांडायचे धोरण अवलंबण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारे घेण्यात यावयाच्या कार्यशाळेत तज्ज्ञ मंडळी व सर्वसामान्य उपभोक्तावर्ग यांच्या विचारांच्या व समन्वयाच्या माध्यमातून प्राधिकरणाचा विचार जनतेसमोर मांडल्यावर त्यावर विचारमंथन व्हावे, त्यावर उमटणाऱ्या जनसामान्यांच्या प्रतिक्रिया अजमावाव्यात व त्यातील सुयोग्य सुचनांच्या अनुषंगाने समाजाला आवश्यक वाटणारे बदल घडवून आणावेत अशीच प्राधिकरणाची सर्वसाधारण भूमिका होती. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरणाने स्वीकारलेली ही भूमिका शासन व उपभोक्तावर्ग यांच्यात समन्वय घडवून आणताना संपूर्ण लोकशाही पध्दतीने निर्णय प्रक्रिया राबविण्याचीच होती यात शंका नाही.

सर्वसामान्य उपभोक्तावर्गाची मानसिकता कुठल्याही कारणासाठी वापरायचे पाणी मोफत किंवा किरकोळ दराने मिळावे अशीच असते. मुक्तपणे पाण्याचा वापर करत राहावे आणि त्यासाठी कुठलीही आर्थिक झळ आपल्याला लागू नये असेच सर्वसामान्यांना वाटत असते. पण कुठलीही वस्तू जगात फुकट मिळत नसते किंवा फुकट मिळणाऱ्या वस्तुच्या पुरवठ्यासाठीही पुरवठाधाराला खर्च सोसावा लागत असतो याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवणे आज आवश्यक झाले आहे. तसेच फुकट मिळमाऱ्या वस्तुची किंमत माणसाला कळत नाही व किंमतीची वा मूल्याची जाणीव न राहिल्याने अशा वस्तूचा वापर काळजीपूर्वक न होता त्याची नासाडी होण्याची अधिक शक्यता विचारात घेता त्याचे योग्य असे मूल्य आकारणे अपरिहार्य व अटळ ठरत असते.

अगदी वैयक्तिक स्तरावर पाणीपुरवठा होण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या दराचा वा किंमतीचा विचार करायचा ठरविल्यास असे दिसून येईल की पूर्वीच्या काळी जेव्हा गावात दूरवर असलेल्या नदीवरून किंवा दुसऱ्याच्या मालकीच्या विहिरीवरून पाणी आणावे लागत असे त्या वेळी खांद्यावर कावड घेवून घरोघरी पाणीपुरवठा करणाऱ्या व्यक्तीस प्रतीघागर किंवा प्रतीकावड काहीतरी किमान शुल्क द्यावे लागायचे. उन्हाळ्यात जेव्हा पाणी कमी झाल्याने पाणीपुरवठा करण्यासाठी अधिक श्रम पडायचे तेव्हा हे पाण्याचे दरही तुलनेने वाढलेले असायचे. याचाच अर्थ पूर्वापार पाण्याला मूल्य होते आणि मूल्यवृध्दीही पाण्याची उपलब्धता व पुरवठा करण्यासाठी लागणारे श्रम यावर अवलंबून असायची हे स्पष्ट आहे.

शेतीसाठी पाणी मिळण्यासाठी केवळ निसर्गावर अवलंबून राहून पावसाची प्रतिक्षा करतच शेती करणे हे निसर्गाच्या लहरीपणामुळे व अशाश्वततेमुळे जसजसे कठीण व्हायला लागले तसतसे पिकांच्यासाठी लागणारा पाणीपुरवठा शाश्वत होण्यासाठी आपापल्या शेतात विहीरी खोदणे, विंधन विहिरी (Bores) घेणे, शेतातील कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक पिकाला पाणीपुरवठा होण्यासाठी पाईपलाईन टाकणे, वॉटर पंप बसवणे, याबरोबरच तुषार, ठिबक, मायक्रो (सूक्ष्म) अशा अत्याधुनिक पध्दतीचा सिंचनासाठी अवलंब करण्याच्या दृष्टीकोनातून अशी उपकरणे आणणे, शेततळी करणे इत्यादी उपायांची योजना शेतकऱ्यांना आवश्यक वाटू लागली. याचाच अर्थ शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी खर्च करणे हे ओघानेच आले. अशा परिस्थितीत पाण्याचे मूल्य नाकारणे शक्यच होणार नाही. पाण्याच्या मूल्याची जाणीव प्रत्येक लहान मोठ्या शेतकऱ्याला असतेच व प्रत्येक शेतकरी आपापल्या गरजेप्रमामे व ऐपतीप्रमाणे हा खर्च अपरिहार्यपणे करत राहतो.

असेच काहीसे उद्योगक्षेत्रातही असते. उद्योग व्यवसायासाठी लागणारे पाणी मिळविण्यासाठी बंधारे बांधणे, पाणीपुरवठ्यासाठी वितरणव्यवस्था कार्यान्वित करणे, कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या प्रदूषित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाण्याचा पुनर्वापर करणे अशा गोष्टींसाठी करावा लागणारा खर्च म्हणजे अप्रत्यक्षपणे का होईना हा पाण्यासाठी करावा लागलेला खर्चच म्हणावा लागेल. या अर्थाने पाण्याला मूल्य असते हे तत्व उद्योगक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या व्यावसायिक मालकवर्गालाही मान्य असणार हे उघड आहे. अर्थात अशा प्रकारे पाणी उपलब्धीसाठी व वितरणासाठी करावा लागणारा खर्च हे उद्योजक त्यांच्या उत्पादन खर्चावर भार टाकून ग्राहकांकडून वसूल करतात ही गोष्ट अलाहिदा.

व्यक्तिगत स्वरूपात वर वर्णिल्याप्रमाणे प्रत्येकजण पाण्याचे मूल्य मोजत असतो हे जरी खरे असले तरी जेव्हा शासकीय यंत्रणेकडून उपलब्धी होत असते तेव्हा असे पाणी ग्राहकाच्या वा उपभोक्तावर्गाच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था होते तेव्हा मात्र शासनाला त्यासाठी पडणाऱ्या खर्चाची दखल घेवून ठरविण्यात आलेले जलदर भरणे किंवा सहजपणे स्वीकारणे त्याच्या जीवावर येते असेच दिसून येते. कोट्यावधी नव्हे तर अब्जावधी किंवा हजारो कोटी रूपये खर्चून शासनाच्या जलसंपदा विभागाने निर्माण केलेले छोटे तसेच महाकाय प्रकल्प व जलाशय, कालवे, शाखा कालवे, वितरिका व चाऱ्या यांचे जाळे विणून विमोचकांच्या द्वारे शेतीसाठी केली जाणारी सिंचन व्यवस्था, भातसा-जायकवाडी-मुळा-वैतरणा अशा प्रकल्पांच्या जलाशयांपासून लक्षावधी नव्हे तर कोट्यावधी रूपये खर्चून मुंबई, औरंगाबाद, अहमदनगर सारख्या शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या शेकडो मैल लांबीच्या पाईपलाईन्सची वितरण व्यवस्था, जलशुध्दीकरणाचे प्लँटस्, सेटलमेंट टँक्स, जलाशयावरील पाणी उपशासाठी कार्यरत असलेल्या विद्युतमोटारी चालविण्यासाठी येणारे प्रचंड विद्युतदेयक इत्यादींच्या खर्चाचा भार आपल्या अंगावर पडणे ग्राहकाला नामंजूर असते. यातील बहुतांश आर्थिक भार शासन स्तरावर उचलला जावून ग्राहकांना सबसीडी स्वरूपात लावण्यात आलेले अत्यल्प दरही उपभोक्तावर्गाची नाराजी ओढवून घेण्यास कारणीभूत ठरत असतात.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने विचारपूर्वक पाण्याची उपलब्धता, ग्राहकाची परवडण्याची क्षमता, पाणी उपलब्ध करण्याचे प्रमाण व नियमितता, देखभाल दुरूस्तीची मानके व होणारा खर्च, खरीप-रबी-उन्हाळी पिकांसाठी वेगवेगळे दर ठरविण्याची शक्यता व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, उद्योगक्षेत्रातील उत्पादकतेशी व उत्पादनाच्या किंमतीची निगडीत जलदर निश्चिती अशा कितीही मुद्यांचा सर्वकष विचार करून दर प्रामाणिकपणे व व्यावहारिक दृष्ट्या योग्य असे ठरविण्याचा प्रयत्न केला तरी एकमेकांच्या उद्दिष्टांना व दरांना छेद देणारी ही विविधांगी संकल्पना सर्वच क्षेत्रातील उपभोक्तावर्गाला मान्य होईलच असे नाही. प्राधिकरणाच्या प्रस्तावातील सचोटीच्या, प्रामाणिक व नियमित जलकरभरणाधारकांना सवलत देण्याची आणि करबुडव्यांना तथा दिरंगाई करणाऱ्यांना दंड करणारी संकल्पना योग्य असली तरी व्यवहार्य ठरणारी नाही असेच जनसुनावणीतील बहुतेक संवर्गांचे मत असल्याचे आढळून आले आहे. लोकांना सवलतींचा तोडगा हवा पण शिस्तीचा बडगा मात्र नको असेच काहीसे चित्र सर्वसाधारणपणे दिसून येते. जशी कायद्याने लादलेली शिस्त नको त्याप्रमाणेच सर्वसामान्य जनांना स्वयंशिस्तीचेही वावडे असल्याचे प्रत्ययास येते. अशा परिस्थितीत एकमेकांच्या इंटरेस्टना छेद देत निश्चित केली जाणारी विविध उपभोक्तावर्गांना लागू होणारी दरप्रणाली एकमताने मान्य होण्याची शक्यता नगण्य म्हणावी लागेल.

प्राधिकरणाने समन्यायाचा विचार करून राज्याच्या विविध भागातील समान प्रकारच्या उपभोक्तावर्गासाठी सारखेच दर ठरविण्याची संकल्पना निश्चित करण्याचा घेतलेला निर्णयही त्या त्या भागातील वेगवेगळ्या प्रचालन पध्दतींमुळे, विविध प्रकल्पांवरील वेगवेगळ्या खर्चामुळे, देखभाल दुरूस्तीतील खर्चांच्या तफावतीमुळे, वितरण व्यवस्थेतील कार्यपध्दतीमुळे तसेच आस्थापना खर्चातील बदलत्या स्वरूपामुळे सर्वमान्य होईल असेही नाही. कुठल्याही कार्यशाळेत दरनिश्चिती पध्दतीबद्दल किंवा प्रस्तावीत दरांबद्दल आपापले अभिप्राय मांडताना वा प्रतिक्रिया देताना उपभोक्ताधारक सर्वसाधारणपणे सामाजिक दृष्टीने समन्यायी विचार न मांडता आपल्यातील ʅमीʆ ला हे प्रस्तावीत दर सोयीस्कर आहेत किंवा कसे याचाच विचार मांडतात असे प्रकर्षाने आढळून येते. त्यामुळेच समाजातील प्रत्येक घटकाला किंवा प्रत्येक व्यक्तीला समाधानकारक वाटेल अशी दरप्रणाली निश्चित करणे हे महाकर्मकठीण असे काम आहे. आणि प्राधिकरणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून शासन हे काम पार पाडण्याच्या विचारात आहे हे जरी खरे असले तरी शासनाच्या जबरदस्त ईच्छाशक्तीशिवाय दरनिश्चितीचे हे प्रकरण अंतिम स्वरूपात निकाली ठरू शकेल असे निदान आज तरी वाटत नाही.

कुठलाही प्रश्न सोडवायचा नसला की विधायक मार्ग दाखविण्याऐवजी किंवा विधायक सूचना करण्याऐवजी प्रश्नाला फाटे फोडण्याची प्रवृत्तीही विचारमंथनासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या विविध कार्यशाळांमधून आढळून आली आहे. या सर्व परस्परविरोधी तसेच विधायक सूचनाधारकांच्या सूचनांची नोंद घेत, लोकसहभाग वाढवत राज्यातील जलदरनिश्चिती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे जबरदस्त आव्हान आज प्राधिकरणासमोर व शासनासमोर उभे आहे. बहुजनांना समाधान देणारा जादूचा दिवा प्राधिकरणाला लवकर गवसावा यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला हार्दिक शुभेच्छा!

श्री. दीपनारायण मैंदर्गीकर, सोलापूर