मराठवाड्यासाठीचे जलजाळे : वस्तुस्थिती का फसवे मृगजळ

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण निकषानुसार पाणीपुरवठा योजना किमान ३० वर्ष चालतील अशा पध्दतीने त्याचा आराखडा तयार केलेला असतो. केवळ १२ ते १५ वर्षात हजारो कोटी रूपयांच्या जुन्या पाणीपुरवठा योजना बंद पडतात आणि लगेच रू. १५ हजार कोटी रूपयांचे जलजाळे (वॉटर ग्रीड) योजनेचे तत्परतेने नियोजन केले जाते. ही केवळ पैशाची उधळपट्टी आहे असे महाराष्ट्र शासनास वाटत नाही का?

मागील १५ दिवसांपासून पाणीपुरवठा मंत्री श्री. बबनराव लोणीकर यांच्या मराठवाड्यासाठी रू. १५ हजार कोटींच्या जलजाळे योजना (वॉटर ग्रीड) या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांविषयी वृत्तपत्रांमधून बातम्या येत आहेत. या योजनेची तुलना गुजरातच्या स्वर्णिम गुजरात पाणीपुरवठा योजना आणि भगीरथ तेलंगणा वॉटर ग्रीड योजनेशी केली जात आहे. थोडक्यात या दोन्ही योजनांची माहिती करून घेवू जेणेकरून मराठवाड्यातील जलजाळे (वॉटर ग्रीड) योजनेच्या मर्यादा आणि गुणदोष आपल्या लक्षात येतील.

गुजरात राज्यातील सौराष्ट्रामधील (सरासरी पर्जन्यमान ६४८ मि.मी) ४७१० खेडी व १२० गावे आणि कच्छमधील (सरासरी पर्जन्यमान ३७८ मि.मी) ८७७ खेडी आणि १४ गावे ही स्वर्णिम गुजरात प्रकल्पाअंतर्गत येतात. त्यासाठी गुजरात सरकारने गुजरात वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्टर कंपनीची १९९९ मध्ये स्थापना केलेली होती. सरकार सरोवर कॅनॉलमधून धानकी पंपींग स्टेशन द्वारे खिराई, हदाला, नावदा या मुख्य ठिकाणी पाईपलाईनद्वारे पाणी नेले जाते. ही मुख्य पाईपलाईन (१८०० ते २४०० मि.मी व्यास) ३६१ कि.मी लांबीची आहे. आणि विविध गावांना लहान व्यासाच्या पाईपलाईनने पाणी पुरविले जाते. एकूण प्रकल्प योजना रू. २ हजार ५०० कोटी ची आहे. सध्या या पाईपलाईनद्वारे रोज १५०० दशलक्ष लिटर (१.५ द.लघ.मी) पाणी पुरवठा केला जातो.

गुजरात वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्टर कंपनीस ग्रामपंचायतीना आणि गावांना पाणी पुरविण्यासाठी रू. २७.५० प्रति हजार लिटर इतका खर्च येतो तर ग्राम पंचायतींकडून ही कंपनी रू. २ प्रति हजार लिटर या दराने पैसे वसुल करते. बाकी फरकापोटीचे रू. २५.५० प्रति हजार लिटर हा तोटा गुजरात सरकार सोसते.

मे २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री श्री. के. चंद्रशेखरराव यांनी भगीरथ तेलंगणा वॉटर ग्रीड योजना जाहीर केली. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च रू. ३५ हजार कोटी आहे. या जोजनेद्वारे २५ हजार खेडी आणि ६७ गावांना पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. यासाठी गोदावरी नदीमधून ८० टीएमसी (२२६५ द.ल.घ.मी) आणि कृष्णा नदीमधून ८० टीएमसी (२२६५ द.ल.घ.मी) पाणी घेतले जाणार आहे. या योजनेसाठी तेलंगण सरकारने प्रथमवर्षी केवळ रू. ४ हजार कोटी मंजूर केलेले आहेत. म्हणजेच योजना पूर्ण होण्यासाठी किती काळ लागेल हे अनिश्‍चित आहे.

आता मराठवाड्यातील प्रस्तावित जलजाळे (वॉटर ग्रीड) योजनेविषयी, या योजनेसाठी २३ टीएमसी (६५१ द.ल.घ.मी) पाणी मराठवाड्यात बाहेरील धरणातून आणले जाणार आहे. आणि सर्व मराठवाड्यातील गावांना हे पाणी पुरविले जाणार आहे. तसेच जायकवाडी, उजनी, खडकपूर्ण, ईसापूर, वाघूर या धरणातील पाणीही गावापर्यंत पुरविले जाईल. त्यामुळे संपूर्ण मराठवाडा टँकरमुक्त करता येईल. यावर्षी मराठवाड्यात सुमारे ४२०० टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला आणि त्यासाठी रू. ७०० कोटींची तरतूद करावी लागली.

मराठवाड्यात जलजाळे (वॉटर ग्रीड) योजना राबविण्यापूर्वी पाणीपुरवठा मंत्र्यानी आणि महाराष्ट्र शासनाने खालील प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणे आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांना त्याचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे.

१. १९९५ ते ९९ या कालावधीत भाजप - शिवसेनेचे सरकार अस्तित्वात होते. त्या वेळेस भाजपचे श्री. अण्णा डांगे पाणीपुरवठा खात्याचे मंत्री होते. त्या कालवाधीत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना अस्तित्वात आली. या योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाने जागतिक बँक, आयुर्विमा महामंडळ यांच्याकडून एकूण किती हजार कोटी रूपये कर्ज घेतले ? सदरील कर्जाची संपूर्ण परतफेड झालेली आहे का ? ही कर्जाची परतफेड नागरिकांना पाणीपुरवठा करून वसुल केलेल्या देयकामधून झालेली आहे का? वसुल केलेल्या देयकामधून किती रकमेची परतफेड झाली आणि महाराष्ट्र शासनाने स्वत:च्या गंगाजळीमधून किती रकमेची परतफेड केली ?

२. १९९९ ते २००५ च्या सुमारास मराठवाड्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्या योजना जिल्हा परिषदेकडे आणि नगरपालिकांकडे वर्ग करण्यात आल्या. सद्यस्थितीत या योजनांमार्फत मराठवाड्यातील नागरिकांना शुध्द पाण्याचा पुरवठा होत आहे का ? नागरिक पाण्याचे बिल दरमहिन्यास भरत आहेत का ? प्रत्येक योजनानिहाय नागरिकांकडून होणार्‍या थकबाकीचा आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या जमाखर्चाचा हिशोब ठवला जातो का ?

३. मराठवाड्यात केवळ पाऊसमान कमी झाले म्हणून तलावांमध्ये पाणी नव्हते हे एकमेव कारण पाणीपुरवठा योजना बंद पडण्याचे आहे का ? तलावातील पाण्याचा अनिर्बंध उपसा, पाण्याचे संरक्षण करण्याचे नियोजन नसणे, तलाव सुस्थितीत न ठेवणे आणि त्याची देखभाल न करणे ही पण तलावामधील पाणी उपलब्ध नसण्याची कारणे आहेत का ?

४. मराठवाडाच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात जलशुध्दीकरण केंद्र (डब्ल्यूटीपी) चालविणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) चालविणे, पाणीपुरवठा योजना चालविणे त्याची दुरूस्ती आणि देखभाल करणे याविषयाचीचे आयटीआय, पॉलीटेक्नीक, अभियांत्रिकी महाविद्यालचे येथे कोणतेही अभ्यासक्रम नाहीत. त्यामुळे प्रशिक्षित मनुष्यबळाअभावी हे हजारो कोटी रूपयांचे प्रकल्प बंद पडतात. याची जाणीव सरकारला आहे का ? (उदा. सिमेंट उद्योग, नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन या ठिकाणी अभियंत्यांना नोकरी करावयाची असेल तर त्यांच्या ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट मध्ये किमान वर्षभर प्रशिक्षण घ्यावे लागते.

५. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाणीपुरवठा योजना चालविण्यासाठी, त्याची देखभाल आणि दुरूस्ती करण्यासाठी, मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी सेंट्रल पब्लीक हेल्थ ऑर्गनायझेशन, नवी दिल्लीच्या मॅन्युअल नुसार कोणतीही वार्षिक आर्थिक तरतूद केली जात नाही त्यामुळे पाणीपुरवठा योजना आपोआप बंद पडतात. आणि नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित केले जाते. याविषयी कोणतीही कार्यवाही का होत नाही ?

६. मराठवाड्याला जलजाळे (वॉटर ग्रीड) योजनेसाठी बाहेरील धरणातून २३ टीएमसी (६५१ द.ल.घ.मी) पाणी कोण उपलब्ध करून देणार आहे ? त्यासाठी पुणे, सोलापूर जिल्ह्यातील जनता उजनी प्रकल्पाद्वारे पाणी देण्यास तयार आहे का ? तसेच नाशिक, नगर जिल्ह्यातील जनता जायकवाडी प्रकल्पाद्वारे पाणी देण्यास तयार आहे का ?

७. २३ टीएमसी (६५१ द.ल.घ.मी) पाणी घेण्यासाठी आणि जलाजाळे योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण २००५ अंतर्गत विनीयमकांची (रेग्युलेटर) नेमणूक करण्यात येणार आहे का ?

८. नागरिकांना वॉटर मीटरने २ हजार लिटर पाण्यासाठी किती दराने पैसे द्यावे लागणार आहेत ? शासन प्रति हजार लिटर साठी किती अनुदान देणार आहे ? याबद्दल महाराष्ट्र शासनाने कोणते धोरण आखले आहे ?

९. १९९९ ते २००५ या कालावधीत झालेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना ज्या सध्या जिल्हापरिषदेच्या आणि नगरपरिषदेच्या ताब्यात आहेत आणि बहुतांशी बंदच आहेत त्यांचे पुनरूज्जीवन करणे, दुरूस्ती करणे, सक्षमीकरण करणे अशी योजना पाणीपुरवठा खात्याची आहे का ? त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे का ?

१०. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण निकषानुसार पाणीपुरवठा योजना किमान ३० वर्ष चालतील अशा पध्दतीने त्याचा आराखडा तयार केलेला असतो. केवळ १२ ते १५ वर्षात हजारो कोटी रूपयांच्या जुन्या पाणीपुरवठा योजना बंद पडतात आणि लगेच रू. १५ हजार कोटी रूपयांचे जलजाळे (वॉटर ग्रीड) योजनेचे तत्परतेने नियोजन केले जाते. ही केवळ पैशाची उधळपट्टी आहे असे महाराष्ट्र शासनास वाटत नाही का ?

महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील जनता उपरोक्त प्रश्‍नांच्या उत्तराची आतुरतेने वाट पहात आहे.

सम्पर्क

श्री. मिलींद बेंबळकर, मो : ८३०८८७०२४५