मराठवाडा पाणीप्रश्‍न - सुसंवाद हवा

एखाद्या नदी खोर्‍यात विविध उपनद्यांतून होणारी पाणी उपलब्धता व त्याचे समन्यायी पाणीवाटप हा जलशास्त्रातील एक शास्त्रीय व अत्यंत क्लीष्ट असा विषय आहे. या विषयाची जाण अद्याप पूर्णपणे रूजावयाची आहे. त्यामुळे जलतज्ज्ञांमध्येही याबाबत बरेचदा संभ्रमावस्था / मतभिन्नताही असलेली दिसून येते. त्यातून बरेचदा बेजबाबदारपणे विधाने केली जात असल्याचेही आढळते व जनमानसात अधिकच संभ्रम निर्माण होतो.

गेली काही वर्षे विशेषत: मराठवाडात सातत्याने पावसाचे प्रमाण सरासरी पेक्षा खूपच कमी राहिलेले आहे. त्यामुळे पाण्याच्या दुष्काळी परिस्थितीची भीषणता प्रती वर्षी वाढतच चाललेली आहे. शहरांना पाणी पुरवठा करणारी अनेक जलाशये भर नोव्हेंबर पासूनच आटली असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून रोजच वाचायला मिळताहेत. या त्रासातून मुक्त होण्यासाठी केव्हा एकदा भरपूर पाऊस येतो असे त्राहिमाम झालेल्या जनतेस झालेले आहे. लोकांबरोबर शासनही हादरलेले दिसते. या परिस्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी शासनातर्फे पाण्यासारखा पैसा तर ओतला जात आहेच त्याच बरोबर शासन यंत्रणाही मोठा प्रमाणावर या कामी जुंपण्यात आली आहे.

पाणी असेल तरच जीवन शक्य आहे व त्यामुळे पाणी हा विषय लोकांच्या जीवनाशई घट्टपणे जोडला गेला असतो. पाण्याचे दुर्भीक्ष जाणवल्यास लोक रस्यावर उतरतात. अनेक प्रसंगी लोकांमध्ये विवेक व सारासार विचार सोडून अत्यंत हीन पातळीवरून भांडणे सुरू असल्याची दृष्ये गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत आपल्याला सर्वत्र दिसत असतात. याला समाजातील कुठल्याही स्तरातील लोक मग अपवाद नसतात.

मराठवाड्याची जीवनवाहिनी म्हणून पैठण जवळील गोदावरी वरील जायकवाडी प्रकल्पाकडे पाहिले जाते. गोदावरी नदी ही नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथून जवळपास २२५ कि.मी. अंतर पार पाडत पैठण पर्यंत पोहोचते. या अंतरात भंडारदरा, मुळा, दारणा, पालखेड, गंगापूर आदी ठिकाणचे प्रवाह / उपनद्या गोदावरीस मिळतात. पूर्वी धरणे जेव्हा बांधलेली नव्हती तेव्हा सर्व पाणी कुठेही न अडता गोदावरीतून वाहत असे. तथापि, आता सर्व नद्या / उपनद्यांवर धरणे बांधून पाणी अडविण्यात आले आहे. त्यामुळे वरच्या भागातील ही धरणे पूर्ण भरल्याशिवाय /वा त्या धरणांतून पाणी सोडल्याशिवाय जायकवाडी जलाशयात पुरेसे पाणी येऊ शकत नाही. वर्षी या सर्वच भागात पुरेसा पाऊस झालेला नसल्याने धरणे जेमतेम वा काही अशीच भरली.

शेती व्यतिरीक्त औरंगाबाद-जालना या सारख्या मोठा व काही लहान शहरांची मदार जायकवाडीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे वरच्या धरणांतून होणारी पाण्याची आवक हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे व यातच मराठवाडा विरूध्द नाशिक-नगर या वादाची ठिणगी पडली आहे.

एका बाजूला मराठवाड्याचे असे आग्रही प्रतिपादन आहे की नाशिक नगर या वरच्या भागातील धरणात साठलेल्या पाण्यात मराठवाड्याच्या वाटाचे पाणी आहे व ते हक्काचे पाणी मराठवाड्यासाठी सोडलेच पाहिजे आणि या दुष्काळी परिस्थितीत निदान पिण्यासाठी तरी पाणी सोडावे. या मागणीसाठी मराठवाड्यातील जनतेने आंदोलन लावून धरले आहे. तर आमच्या भागातील शेतीसाठी व पिण्यासाठी आम्हालाच पुरेसे पाणी उपलब्ध नसतांना आम्ही पाणी का सोडावे अशी भूमिका घेत नाशिक व नगर येथील जनतेचा तीव्र विरोध निर्दानास येत आहे. यातून पाण्यासाठी या दोन प्रदेशांमध्ये मोठे भांडण पेटले आहे. कोर्ट कचेरीपर्यंत त्याची मजल गेली आहे. अनेक वादविवादांच्या फैरी दोन्ही बाजूंकडून झडत आहेत. प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरून, धरणांवर ठिय्या देऊन आंदोलने करण्यात येत आहेत. पाण्यासाठी भविष्यकाळात युध्दे होतील असे तज्ज्ञांनी सांगतांना आपण ऐकत आलेले आहोत. त्याचा जणू छोटासा प्रत्यय आपण सध्या या अवर्षण परिस्थितीत अनुभवत आहोत.

आपले राज्य हे सर्वच बाबतीत अग्रेसर आहे. पाण्यासंदर्भातही कायदे व नियम तयार करणारे, जलनियामक प्राधिकरणाची स्थापना करणारेही ते प्रथम राज्य आहे. नदी / जलाायातील पाण्यासंदर्भात वाद निर्माण झाल्यास न्याय निवाडा करणे हे या प्राधिकरणाचे एक महत्वाचे कार्य आहे. काही वाद उद्भवल्यास त्याबाबत तेथे दाद मागण्यात येऊ शकते. यास अनुसरून मराठवाडा व नाशिक-नगर यांच्यातील वादही या प्राधिकरणात पोहोचला आहे. तथापि, प्राधिकरणाने दिलेले निवाडे लोकांच्या पसंतीस अद्याप उतरलेले दिसत नाहीत. दोन्ही बाजू काही ना काही कारणाने असमाधानी आहेत.

गोदावरीच्या पाण्याच्या या वादासंदर्भात शास्त्रीय पध्दतीने अभ्यास करून समन्यायी पाणीवाटपाचे सूत्र तयार करण्यासाठी शासनाने नामवंत अभियंता डॉ. एच.टी. मेंढेगिरी यांचे अध्यक्षतेखाली वरीष्ठ अभियंत्यांची एक समिती गठीत केली होती. त्या समितीने सखोल अभ्यास करून समन्यायी पाणीवाटपाची मार्गदर्शक सुत्रे तयार केली आहेत. त्यानुसार पावसाळ्यात कोणत्या तारखेस कोणते धरण किती प्रमाणात भरावे व किती पाणी खालील भागात सोडावे याची सुत्रे निचित करून दिलेली आहेत.

एखाद्या नदी खोर्‍यात विविध उपनद्यांतून होणारी पाणी उपलब्धता व त्याचे समन्यायी पाणीवाटप हा जलशास्त्रातील एक शास्त्रीय व अत्यंत क्लीष्ट असा विषय आहे. या विषयाची जाण अद्याप पूर्णपणे रूजावयाची आहे. त्यामुळे जलतज्ज्ञांमध्येही याबाबत बरेचदा संभ्रमावस्था / मतभिन्नताही असलेली दिसून येते. त्यातून बरेचदा बेजबाबदारपणे विधाने केली जात असल्याचेही आढळते व जनमानसात अधिकच संभ्रम निर्माण होतो. दोन्ही बाजूंना सांभाळत योग्य निर्णयाप्रत येणे ही त्यामुळे शासनासाठी एक सत्व परिक्षा बनते. हा विषय क्लीष्ट असल्याने सर्वसामान्यांस बरेचदा त्याचे परिपूर्ण असे आकलन होऊ शकत नाही. जनतेनेही हे सूज्ञपणे लक्षात घ्यायला हवे व कुठे आक्रस्ताळेपणा होत असेल तर त्यास मुरड घालायला हवी.

तथापि, याबाबत सुरू असलेली मतमतांतरे, वाद प्रतिवाद यातून सर्वांचे एक प्रकारे प्रबोधनच घडून येत आहे. या प्रश्‍नाची उकल होण्यास, त्यातील वास्तविकता व निष्कर्ष समोर येण्यास व पर्यायाने सुयोग्य असा दृष्टीकोन त्यातून उत्क्रांत होण्यास मदतच मिळत आहे, हे मानावे लागेल. काळानुरूप ह्यात अधिकाधिक परिपक्वता वाढत जाईल व या विषयात पक्केपणा येईल, हे निश्‍चित.

या वादाच्या अनुषंगाने काही संभ्रमित करणार्‍या बाबी लक्षात येतात. या पाणी वादात मराठवाडाचा फक्त १५ टक्के प्रदेशच संबंधीत असतांना या विवादास संपूर्ण मराठवाडा विरूध्द नाशिक-नगर असा रंग भरला गेला आहे. सर्वसामांन्यांचे अज्ञान दर्शविणारी ही बाब आहे की काय अशीही यातून शंका येते.

नाशिक-नगरकरांचा ह्या प्रश्‍नी असाही एक युक्तीवाद असतो की जायकवाडीत पाणी सोडल्यास त्यातील पाण्याचा उपयोग औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्रातील दारू व बिअरच्या कारखान्यांकरीता केला जातो. अशा उपयोगासाठी आमचे पाणी आम्ही कमी का करावे ? मग हा युक्तीवाद जनमानसास लगेच पटतोही. त्यावर औद्योगिक दृष्टीकोनातून लगोलग स्पष्टीकरण मिळते व प्रतिवादही केला जातो की अशा कारणासाठीचा पाणी वापर हा अत्यंत अल्प आहे. त्यात काही प्रमाणात कपात करणे हे ठीक आहे पण ते पाणी बंद केल्यास त्या कारखांन्यातील मोठ्याा संख्येतील कामगारांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येईल. मग त्या परिस्थितीत त्यांच्या कुटूंबियांचे काय ? तसेच उद्योगाचे पाणी कमी करणे म्हणजे यातून येऊ पाहणार्‍या उद्योगांस चुकीचा संदशा दिल्या सारखे होईल व उद्योग यायचे थांबून प्रगतीस खीळ बसेल. हेही सर्वसामांन्यास पटण्यासारखेच असते व संभ्रम मात्र कायमच राहतो.

शेतकरी वर्गाच्या बाजुने असे सांगितले जाते की हे प्रकल्प मूलत: फक्त शेतीसाठीच असून त्यात औद्योगिक क्षेत्रासाठी अत्यल्प आरक्षण आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी त्यासाठी आता वाढ करणे हा शेतकर्‍यांचे पाणी हिरावण्याचा प्रकार ठरेल. हा युक्तीवाद सत्य आहे असे जरी समजले तरी औद्योगिक दृष्टीकोनातूनही एक निराळाच विचार मग पुढे येतो. जसे - सिंचन आयोगाच्या निकषांनुसार प्रती हेक्टरी पाणी वापरासाठी ७००० घ.मी. ही मर्यादा आखण्यात आली आहे. तसे पाहता हा पाणीवापर ७००० वरून ३००० घ.मी. प्रती हेक्टर वर आणणे हे खरे उद्दीष्ट समाजाला गाठायचे आहे, असेही त्यात सांगितले आहे. जायकवाडी प्रकल्पांतर्गत (इतरत्रही परिस्थिती समान असावी) प्रती हेक्टरी पाणीवापर हा खूप जास्त म्हणजे १३००० घ.मी. प्रती हेक्टर एवढा आहे. हा एका दृष्टीने पाण्याचा मोठा अपव्यय आहे असे मानण्यास जागा आहे. शेतकर्‍यांना याची योग्य जाणीव आहे काय ? या बेसुमार पाणीवापरास शेतकर्‍याचे लाड असे औद्योगिक वर्गाने वर्णन केल्यास त्यांना वावगे ठरविता येईल काय ? आज पाण्याअभावी नविन उद्योग मराठवाडासारख्या मागास भागात येण्यास राजी होत नाहीत असे चित्र आहे. डी.एम.आय.सी. सारखी नवीन औद्योगिक क्षेत्रे निर्माण करण्यात येत आहेत. तथापि, त्यासाठी पाणी कोठून आणावे ही खरी समस्या आहे. यावर मग एकच तोडगा असू शकतो व तो म्हणजे कृषी क्षेत्रासह शक्य असेल त्या प्रत्येक क्षेत्रात पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवून पाणी वाचवणे व हे वाचवलेले पाणी उद्योगांस किंवा इतर आवश्यक क्षेत्रास उपलब्ध करून देणे. तरच अधिक उद्योग येवू शकतील आणि रोजगारात वाढ होऊन काही प्रमाणात बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होऊ शकेल. हा विचारही मग प्रभावी ठरतो.

नाशिक-नगर भागात फार पूर्वीच धरणे बांधली गेली. काही धरणांवरील सिंचनाला १२५ वर्षांचा इतिहास लाभला आहे. त्या दृष्टीने त्या भागातील लोक सिंचनात मुरलेले आहेत. सिंचन व त्यासाठीचे पाणी हे त्यादृष्टीने त्यांचेसाठी अतीव महत्वाचे. पावसाळ्यात सुद्धा जलाशये भरल्यानंतर नदीनाल्यांतून पाणी फिरवून पाण्याचे पुनर्भरण करण्याची त्यांची रीत. नंतरच नदीतून पाणी सोडणार. त्या तुलनेत मराठवाडात सिंचन सुविधा व पध्दतीस उशिरा सुरूवात. त्यामुळे सिंचनासंबंधात तेवढ्या जाणिवा अद्याप निर्माण झालेल्या दिसत नाहीत. खरे तर वादाचे हे सगळे मुद्दे सुकाळातही अस्तित्वात होतेच. पण मराठवाड्याातील लोकांच्या सोशिकपणामुळे त्याबाबत कधी ओरड झालेली नसावी. आता मात्र या सर्व वादातून योग्य अशा जाणिवा मराठवाड्यात नेहेिीमसाठी निर्माण होतील, हे चांगले लक्षण म्हणावयास हवे.

शेवटी असे म्हणता येईल की या पाणीतंट्यातील विवादातून समाजाचे एक प्रकारे प्रबोधनच होत आहे. यातून प्रनाचे नीट आकलन होऊन न्यायपूर्ण निवाड्याकडे वाटचाल होण्यासाठी सुयोग्य प्रकारे उकल होत जाणार आहे आणि त्या दृष्टीकोनातून या विवादाकडे बघावयास हवे. या सर्व विवादांत समाजात संभ्रम असल्याने तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय पुढार्‍यांनी जबाबदारीने पुढे येऊन योग्य जनमत तयार करणे आवयक ठरते. एक-दुसर्‍यांचे प्रश्‍न मुळातून आस्थेने समजून घेणे यातच प्रश्‍नाचे निराकरण सामावलेले असल्याने दोन्ही बाजुंनी एकमेकाशी सुसंवाद ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी दोन्ही बाजुकडील तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय पुढार्‍यांनी आस्थापूर्वक व सातत्याने एकमेकांसमवेत बसून सुसंवाद साधत विवाद्य मुद्यांवर प्रामाणिकता व समजूतदारपणा दाखवत विचार विनिमय करत कुठल्याही भावनाविवशतेत न अडकता न्याय्य निवाड्यााप्रत येणे, हे खरे सामाजिक हिताचे असेल.

ह्या भावनांना जागवणारा सुसंवादी स्वर एका अनामिक कवीने खालील कवितेत अचूक पकडला आहे.

लातूरची तहान भागवण्या - ‘मिरज‘ आलं धाऊन
डोळ्यात आमच्या पाणी आलं - ‘पाण्याची रेल्वे‘ पाहून
तहानलेल्याला पाणी देण्यास - तुम्ही विरोध केला नाही
एकही मिरजकर - कोर्टामध्ये गेला नाही
खूप दूर असून सुद्धा - मराठवाड्यासाठी धाऊन आलात
काळजात आमच्या कायमचे - खूप खोल रूतून गेलात
संकटकाळी धाऊन येणं - आम्ही कधी विसरणार नाही
तुमच्यावर संकट आल्यावर - मराठवाडा घरात बसणार नाही
मिरजेकडून सर्वांनी - माणूसकी शिकली पाहिजे
हीच आपली संस्कृती आहे - सर्वांनीच ती जपली पाहिजे

श्री. गजानन देशपांडे, औरंगाबाद - मो : ९८२२७५४७६८